अपराधी सत्ता

नेपाली समाज आवरणमा जति नै आधुनिक भए पनि मध्ययुगीन बर्बरताको घेराभित्रै छ। यसैले त एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सत्ताको मात्र हैन समाजको दृष्टिकोण पनि मध्ययुगीन नै छ। राज्य र समाज मानसिकरूपमा अझै मध्ययुगमै रहेको पछिल्लो उहाहरण गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर अनशनमा ज्यानै गुमाउनु परेको घटना र त्यसप्रति व्यक्त प्रतिक्रिया पनि हो। 

नन्दप्रसादका किशोर छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। एसएलसी परीक्षा दिएर आफन्तलाई भेट्न चितवन पुगेका कृष्णलाई हत्या गरेको माओवादीका स्थानीय नेताले उतिबेलै सकारेका थिए। पछि गोरखाकै प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि कृष्णको हत्याको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेका थिए। कृष्णका बाबु र दाजुले चिनजानका केही व्यक्तिमाथि शंका गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए तर जाहेरीमा नाम परेका कतिपय व्यक्तिले हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। माओवादी पार्टीका रूपमा भने अहिलेसम्म कृष्णको हत्याको जिम्मेवारीबाट पन्छेको छैन। साथै, माओवादीले कृष्णको हत्याका लागि कुनै 'राजनीतिक कारण’ दिन पनि सकेको छैन। यसैले नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट कृष्णको हत्यालाई ' द्वन्द्वकाल’ घटना मान्ने आधार देखिँदैन।
राजनीतिसँग सरोकारै नभएको व्यक्तिको हत्यालाई सशस्त्र विद्रोहसँग मिसाउनु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने जालझेलमात्रै हो। सायद, यही कारणले नन्दप्रसादमा आमरण अनशन गर्ने साहस आएको पनि हो। लहड, सनक वा उक्साहटमा कसैले पनि ११ महिना अनशन गर्न र प्राण त्याग्न सत्तै्कन। नन्दप्रसादको अतुलनीय अठोटको औचित्यमा विवाद र विमति हुनसक्ला तर उनलाई अरूले उक्साएको भन्नु चाहिँ अनशनकै अपमान हो। यस्तै, उनको मृत्युको कारण मानव अधिकारकर्मी वा नुरप्रसाद हुन् भनेर तिनको राक्षसीकरण गर्ने प्रयास पनि अत्यन्त घृणित षड्यन्त्र हो। 
नन्दप्रसादको मृत्युले सरकारका अधिकारीहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतममाथि कहिल्यै नमेटिने कलंक लागेको छ। यस्तै, नन्दप्रसादको मृत्युले हत्यामा संलग्न माओवादी नेताहरूलाई पक्कै तर्साएको हुनुपर्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका अनुयायी माओवादी नेता प्रेत वा आत्मामा त विश्वास गर्दैनन् होला। नैतिकतालाई पनि तिनले 'बुर्जुवा’को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। तैपनि, कतै न कतै मानवीय कमजोरी र गुण त तिनमा पनि होला। यसैले नन्दप्रसादको अकाल मृत्युले तिनलाई पनि पोलेको हुनुपर्छ। सामान्य मानिस भए तिनको मनःस्थिति खलबलिएकै हुनुपर्छ। नन्दप्रसाद र गंगामायाले छोराको हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर माग गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनलाई 'पागल’ भनेर मानसिक अस्पताल पठाएको थियो। त्यति बेला नन्दप्रसाद र गंगामायालाई मानसिक रोग नलागेको ठहर चिकित्सकले गरेका थिए। नियतिले कुनै दिन माओवादी नेतालाई नन्दप्रसाद गंगामायालाई पठाइएको ठाउँमा पठायो र त्यतिबेला उनीहरूलाई मानसिक रोग लागेकै देखियो भने आश्चर्य हुनेछैन। 
नियन्त्रणमा लिएर कसैको हत्या गर्नु नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार जघन्य अपराध हो। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहलाई 'जनयुद्ध’ भन्ने गर्छन्। उनीहरूको विद्रोह छापामार शैलीमा सञ्चालित थियो। छापामार युद्धकै नियमअनुसार पनि नियन्त्रणमा आइसकेको निहत्था व्यक्तिको हत्या अपराधै हो। मानवीय दृष्टिबाट त निहत्था व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मार्नु मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो। तैपनि, सरकारवादी हुने यस मुद्दामा कृष्णका बाबु र दाजुले किटानी जाहेरीसमेत दिइसकेपछि पनि राज्यले कर्तव्य पूरा गरेन। मूलतः सरकारी कमजोरीका कारण नन्दप्रसादले न्याय खोज्न आमरण अनशनको बाटो अपनाउनु परेको हो। कृष्णको हत्यामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राज्य विफल भएकै कारणले अन्ततः नन्दप्रसादको पनि ज्यान गयो। 
माओवादी वा राज्यलाई नन्दप्रसादको हत्याको दोषबाट जोगाउने प्रयत्नमा केही व्यक्तिले कृष्णप्रसादको हत्या 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को कार्य क्षेत्रमा पर्ने घटना भएकाले घटना विशेषको छानबिन र कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दारहेछन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि सत्य निरुपण आयोग बनाइएन। त्यो आयोग बनाउन नन्दप्रसादले ढिलो गरेका हैनन्। यसबीच देशका प्रमुख भनिएका सबै पार्टीका नेतामात्र हैन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन भइसकेको छ। कुनै सरकारले पनि सत्य निरुपण आयोग गठन गरेर विवाद टुंग्याउन गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको छैन। यसैले सत्य निरुपणकै कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो भने पनि आयोग गठन नगर्ने त सरकारै हो। यद्यपि, कृष्णको हत्या पनि मैना सुनारको जस्तै द्वन्द्वकालको घटना भनेर राजनीतिकरण गर्न मिल्ने प्रकृतिको चाहिँ हैन। बन्दुक बोकेर हिँडेकालाई दोहोरो हानाहानमा मारेको घटनाबाहेक अरू हत्या मानवताविरुद्धको अपराध हो। यसैले दोरम्बाको जस्तो घटनालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संलग्नताको कारण देखाएर सत्य निरुपणको कार्यक्षेत्रमा पारे पनि कोटबाडा त्यसमा पर्दैन। त्यसमा पनि सुरेश वाग्लेदेखि हरिभक्त ओलीको हत्यासम्मका घटनामा दोषीमाथि कारबाही भएमात्र सत्य निरुपणले प्रतिशोधको आगो निभाउन सक्छ। सत्य निरुपणको कार्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत रिसइबीबाट भएका जघन्य अपराधलाई पनि समावेश गर्ने हो भने आयोगको नैतिक वैधता र औचित्य रहनेछैन। 
नन्दप्रसाद अधिकारीले अनशन गर्दागर्दै प्राण त्यागे। उनले न्याय भएको देख्न पाएनन्। अहिले उनले हारे। यसको मूल कारण के हो भने नेपालमा सधैँजसो अपराधीले राज गर्दैआएका छन् र निर्दोष निमुखाले हारेको साक्षी इतिहास छ। 
पृथ्वीनारायण शाहका त्रू्करतालाई 'एकीकरण’का नाममा उन्मुक्ति दिए पनि प्रताप सिंहकै पालादेखि अपराधीलेे शासन गरेको देखिन्छ। रणबहादुर शाहदेखि मोहन शमशेरसम्मका शासक सबैजसो अपराधी नै त थिए। हत्यारा, बलात्कार, लुट के पो गर्न बाँकी राखेेका रहेनछन् र तिनले? पाण्डे, थापा, बस्नेतलगायतका भारदारको शासन गर्ने मूल योग्यता मार्ने र मर्ने नै रहेछ। जंगबहादुर कुँवर, उनका भाइहरू र तिनका सन्तान त झन् मार्नैका लागि जन्मेजस्ता देखिन्छन्। रणोद्दीपको हत्याभन्दा पहिलेसम्म त अर्को वंशका भारदार मारिएका रहेछन् पालैपालो। रणोद्दीपलाई त आफ्नै भाइ धीरशमशेरका छोराले मारे। अनि तिनै हत्यारा र तिनका सन्तानले नै विसं १९४२ सालदेखि ६५ वर्षसम्म शासन गरे। 
जनताले क्रान्ति गरेर राणा शासन हटाए। क्रान्तिपछि पनि शासन चाहिँ अपराधीले नै गरे। पञ्चायत कालमा शासनको त्रू्कर नृशंसता चरम सीमामा पुगेको थियो। पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता शमशेरबहादुर खत्रीलाई मुद्दै नचलाईकन काटेर मार्ने र टाउको बजारमा झुन्ड्याएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने बर्बर बडाहाकिमले राजा महेन्द्रबाट विशेष स्याबासी पाएका थिए। नख्खु र सुखानीमा जेल सार्ने बहानामा राजबन्दीलाई मार्नेहरूले मात्र हैन होमनाथ ढकाल, ऋषि देवकोटाहरूलाई पत्रे्कर गैरकानुनी हत्या गर्नेलेे सजाय हैन पुरस्कार पाए। डा.लक्ष्मीनारायण झाहरूलाई पत्रे्कर बेपत्ता पारियो। यी त उदाहरणमात्र हुन्। दुई पटक जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर शासकले गरेका अपराध दण्डहीन हुने प्रवृत्ति कायमै रह्यो। शासकहरू उन्मुक्त र उन्मत्त रहिरहे।
यही शासकीय अहंकार देखिन्छ नन्दप्रसादको देहावसानपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि। राज्यसँग न्याय माग्दामाग्दै एक जना नागरिकको प्राण जाँदा पनि सरकारी अधिकारीमा पटक्कै पछुतो र ग्लानि छैन। सत्ताको अहंकार लुकेको छ। सरकारी अधिकारीमा अपराध बोध पटक्कै छैन देखिँदैन। उल्टै अनशनको औचित्य नभएको ठोकुवा पो गरिएको छ। 
नन्दप्रसाद र गंगामायाले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने? उनीहरूलाई कुनै दिन सरकारले नै त चारभंज्याङ कटाएको थियो। पागल भनेर मानसिक अस्पताल पनि त पठाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको अनुहार फेरिए पनि सत्ताको चरित्र उस्तै छ। नेपथ्यका सत्ता सञ्चालक पनि उनै छन्। पुत्र शोकमा विह्वल नन्दप्रसाद र गंगामायालाई 'विक्षिप्त’ ठहर्यालउने सरकारी अधिकारीको त्रू्कर मानसिकता अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा पनि त झल्कन्छ। 
न्याय माग्ने नागरिकले अनशनमै प्राण त्याग्दा मानवीय संवेदनशीलता र नैतिकता भए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि उनीहरूले गंगामाया र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। तर, नेपालको इतिहासमा शासकले जनतासामु आफ्ना गल्ती, कमजोरी र बदमासीका लागि कहिल्यै माफी मागेको वा पछुतो गरेको देखिएको छैन। घटनाको छानबिन गर्दा गल्ती भएको देखिए पनि राज्यका तर्फबाट क्षमा याचना गरिँदैन। यसैले सुशील कोइरालाबाट पनि नैतिक जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ। लाग्छ, नेपालमा शासनमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति नृशंस अपराधीमा परिणत हुन्छ। अर्थात्, सत्ता नै अपराधी हो।