कान्तिपुरमा प्रकाशित विजयकुमार पाण्डेको लेखले अदालतको मानहानि भयो भनेर मुद्दा हालिएछ। न्यायाधीशका चाटुकारको नियोजित खेल हैन भने नाम नचलेका अधिवक्ताको चर्चामा आउने रहर पनि हुनसक्छ। नत्र, लेखमा न्यायालयको मानहानि भयो भनेर आपत्ति नै हुनुपर्ने वाक्य वा वाक्यांश देखिँदैन। नियोजित खेलै हो भने त जस्तो व्याख्या गरे पनि हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा अनुदार व्याख्या गरेर नजिर बनाउने तर 'लेखकलाई सजाय नगर्ने' भनेर न्यायाधीशले 'महानता' देखाउन पनि सक्छन्। हुनत, मानहानिको मुद्दा नारायणास्त्रजस्तै हो - प्रतिरोध गरेमात्र हानिकारक हुने। विजयकुमारले न्यायालयको मानहानि गर्ने उद्देश्य थियो भनेर पक्कै सकार्ने छैनन्। उद्देश्यै नभएको घटनामा सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायअनुसार उचित हुँदैन। जेहोस्, यस प्रसंगमा अब मुद्दा टुंगो लागुन्जेल पर्खौँ।
विजयकुमारको प्रसंगले हिमालय टाइम्समा छँदाको एउटा घटनाको सम्झना भयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपालको साह्रै ठूलो टोली जान लाग्यो। त्यति ठूलो टोलीमा पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य परेनछन्। उनीहरूले आफूहरूलाई हेपिएको भनेर हल्ला मच्चाए। म हिमालय टाइम्समा लेख रचना सम्पादकका रूपमा काम गर्थेँ। मैले पत्रकारितालाई पेसा बनाउन थालेपछिको पहिलो पत्रिका र जिम्मेवारी त्यही थियो। सम्पादकीय लेख्ने मेरो जिम्मा हुन्थ्यो र मलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको भाग खोज्ने मागमा चित्त बुझेन। उनीहरूले ठूलो प्रतिनिधिमण्डल नपठाऊ भनेर माथिल्लो सदनको गरिमाअनुसारको परिपक्वता र मर्यादा देखाउनु पर्नेमा ब्रह्मलुटमा भाग खोज्ने काम गरे भन्ने आशयको सम्पादकीय लेखेँ। त्यसले त झन् उनीहरूको घाउमा नुनचुकको काम गरेछ। राष्ट्रिय सभाको विशेषाधिकार हनन भएको भनेर मुद्दा चलाइयो। सम्पादकीयले संसदीय पद्धतिको साख गिराउन खोजेको आरोप पनि लगाइयो। त्यसमा निर्णय गर्न समिति गठन गरियो। समितिमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, सुवास नेम्वाङ, डिल्ली सिटौलालगायत थिए। यी मध्ये नेम्वाङ राष्ट्रिय सभामा त्यो प्रश्न उठाउने प्रमुख व्यक्ति थिए। अर्थात्, वादीलाई नै न्यायाधीश पनि बनाइएको थियो।
संसद् सचिवालयले पुर्जी जारी गरेर वयानका लागि बोलायो।सम्पादकले मलाई सँगै जाउँ भने। समितिको बैठकमा हाम्रो वयान सुरु भयो। हामीले लेखेको हैन भनेका छैनौ। त्यसैले वयान त्यही सम्पादकीय हो भन्यौ। समितिमा त थिएनन् क्यारे तर हामीलाई वयान दिन बोलाइएको थाहा पाएपछि मोहनचन्द्र अधिकारी पनि त्यहाँ आए। उनी नेकपा (एमाले) तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। मोहनचन्द्रजीसँग परिचय थिएन। अरूसँग समाज कल्याण ऐन बनाउने बेला केही दिन संगत भएको थियो। समितिमा औपचारिक कुराकानी हुँदै थियो मोहनचन्द्रजी बीचैमा िबनाकारण बम्कन थाले। तँतँ मम गरेर मुखै छाडे। लाजभाँड बोले। म हाँसेर बसेँ। सम्पादक मुरारि उपाध्यायले रातो अनुहार लगाए। नेम्वाङले मोहनचन्द्रजीलाई थामथुम पारे। नत्र, कुटी पो हाल्लान् जस्तो गरेका ! अनि मैले भने - हाम्रो सम्पादकीयले त राष्ट्रिय सभाले मर्यादापूर्ण भूमिका खेलोस् भनेको छ। त्यसले संसदीय पद्धतिको साख गिर्छ कि सांसद्ले पत्रकारसँग यस प्रकारको व्यवहार गर्दा इज्जत जान्छ? घिमिरे पाका सांसद् थिए। घाघडान वकिल। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता। उनले भने - लौ पत्रकारले त वकिलको जस्तो जिरह गरे। आजलाई यसभन्दा अगाडि कुरा नगरौँ। तपाईँहरूले यो इजलासको मर्यादा राख्नु भयो भने हामी तपाईँको नियतमा शंका गर्ने छैनौ। हामीलाई अर्को तारिख दिइयो। तर, त्यसमा आउनै परेन। समितिले मुद्दा मुल्तबी राख्यो क्या र, फास्स न फुस्स भयो !
अहिले सम्झना छैन।
उति बेला सामाजिक सञ्जाल थिएन। कान्तिपुर र समाचारपत्र प्रतिस्पर्धी पत्रिका भएकाले समाचारलाई महत्व पनि दिएनन्। खासै चर्चा पनि भएन।
