जमुरेको ताली

राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव लागेको देखिन थालेको छ। उनीहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्ने चटक गरेका हैनन् भने यो सकारात्मक विकास हो। नेताहरूको सक्रियतासँगै कार्यकर्ता पनि तातेको देखिएको छ। यसले राजनीतिक कार्यसूची छलफलका लागि जनस्तरमा पुर्यािउन सहयोग पुग्छ। यो पनि सकारात्मक हो। परन्तु, कार्यकर्ता तताउन नेताहरूले अपनाएको उपाय र तरिका भने पटक्कै रचनात्मक छैन। तिनका आत्मश्लाघी प्रलाप सुन्दा 'प्रमुख शक्ति नमिली संविधान बन्दैन’ भन्ने अघिल्लो संविधान सभाको विफलताले सिकाएको पाठ चटक्कै बिर्सेको स्पष्ट हुन्छ। संविधान बनाउने हो भने सबै नमिली सुखै छैन। यसैले कटुता बढाएर हैन भोलि मिलेर काम गर्नुपर्दा लाज मान्नु नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

नेताहरू लाजै लाग्नेगरी गालीगलौजमा ओर्लेका छन्। आरोप—प्रत्यारोप र आक्षेप—कटाक्षको दोहोरी चलेको छ। लाग्छ, प्रत्येक नेताभित्रको शिशुपाल गालीको कोटा पुर्यारउन आतुर छ। मर्यादाको सीमा नाघेपछि कटुता उत्पन्न हुन्छ। कार्यकर्ता पंक्तिमा भिडन्तको जोखिम बढ्छ। संविधान निर्माणका लागि मिलेर काम गनुको विकल्प नभएका अवस्थामा समेत यसरी तल्लो स्तरमा ओर्लेर गालीगलौज गर्नेहरू मिलेर सहकार्य गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने? जनताले के आशा राखेर तिनलाई मत दिने? दलका नेताहरूको साख र विश्वसनीयता गुम्ने कारण तिनैको सांस्कृतिक स्तर जो हो।
अघिल्लो संविधान सभा विफल भएकै हो। नैतिकता हुन्थ्यो भने यी विफल नेताहरू राजनीतिबाटै पन्छनुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पन्छनैपर्थ्यो। तर नेपालको राजनीतिक नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। तिनीहरूबाट त्यागको स्तरमा पुग्ने नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। कम्युनिस्टहरू त झन् यसै पनि नैतिकतालाई बुर्जुवाहरूको बहानाबाजी भन्ने गर्छन्। अहिले पनि एउटा समूहले चुनावकै विरोध गरिरहेको छ। जिल्लामा कार्यकर्ता मिलेर चुनाव विरोधीको सामना गर्दैछन्। सिन्डिकेटको संज्ञा दिइएका चार दलीय संयन्त्रमा रहेका नेता भने एकअर्कालाई गाली गर्नमै समस्त ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्।
चुनाव प्रचारका क्रममा सकारात्मक र रचनात्मक तर्क राख्न सकेमात्र जनताको ध्यानाकर्षण हुनेछ। नेताहरूले त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विधिका सम्बन्धमा धारणा राखे हुने नि? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा कसरी सर्वसुलभ गराउने? विद्यार्थी र बिरामीसँग कर असुलेर सैनिक खर्च बढाउने अहिलेको अन्यायपूर्ण र अनुचित आर्थिक ढाँचामा कस्तो परिवर्तन गर्ने? विकासको कुन ढाँचा अपनाउने हो? ठूला उद्योगको 'फोर्ड मोडेल’ कि गुजारामूलक गान्धीवादी बाटोमा जाने? हावादारी शैलीमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको सपना बेच्न खोज्नु जनतालाई मूर्ख ठान्नुमात्रै हो। पहिलो त त्यो सजिलो छैन र कम्तीमा पनि यस्तो नेतृत्वबाट त सम्भवै छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। दोस्रो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैमा जनता खुसी र सुखी हुने हैनन्। यस्तै वितरणमा ध्यान नपुगेको वृद्धिले समता र न्याय कायम हुँदो रहेनछ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ।
जनतासँग छलफल गर्नुपर्ने र अनुमोदन गराउनुपर्ने अनेकौँ विषय छन्। अब नेपालले पुँजीवादै अपनाउने हो भने पनि त्यसका अनेकौँ ढाँचा छन्। चिनिया शैलीको राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद कि अमेरिकी शैलीको खुला पुँजीवाद? जापानी शैलीको सहकारी कि इजरायली ढाँचाको साझेदारी अपनाउने हो? अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण कति राख्ने? समाजवादका नाममा राज्यले उद्योग, व्यापार गर्ने कि? खुला अर्थतन्त्रका नाममा राज्यको सेवा र व्यापारमा 'सिण्डिकेट राज’ चलाउन दिने? उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई छाडेर नियमनमा राज्य केन्द्रित र सीमित हुने कि? कि 'लेसेस फेयर’ नै अपनाइदिने? बिजुली उत्पादन बेच्नका लागि गर्ने कि उपभोगका लागि? वातावरण संरक्षणलाई कति महत्त्व दिने? प्राकृतिक साधन स्रोतको अति दोहन गर्ने कि भारबहन क्षमताको ख्याल राख्ने? अमेरिकामा प्रतिवर्ष फालिने करिब डेड करोड मोबाइल फोन भारत, चीनलगायत्का मुलुकमा पुर्याेएर प्लास्टिक र धातु छुट्याउने गरिँदो रहेछ। त्यो काम गर्नेहरूलाई क्यान्सरलगायत्का डरलाग्दा रोग लाग्ने जोखिम बढ्दो रहेछ। नेपालमा पनि त्यस्तै काम हुन दिने कि नदिने? नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यस्ता विषयमा छलफल गरेको सुनिएको छैन। मानवीय सुरक्षा र कल्याणलाई भौतिक विकासका तुलनामा कति प्राथमिकता दिने? आर्थिक चमत्कार गरेका पूर्वी एसियाली मुलुकले सामाजिक सेवामा गरेको लगानीको प्रतिफल पाएका हुन्। तथ्यले समेत पुष्टि गर्ने यो सत्य नेपालका नेताले कति बुझेका छन् र आ–आफ्नो दलको नीतिमा कति आत्मसात् गर्ने हुन्? कि राजनीतिक सिद्धान्तजस्तै नीति पनि तिनका लागि गौण भइसकेको हो? रणनीतिकै भरमा त युद्धमात्रै पनि हुँदैन भने राजकाज कसरी होला र?
नेताहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरूलाई हेर्न जम्मा भएको जनसमूह सबै समर्थकै हुन्। नेताको बोलीपिच्छे ताली बजाउनेले भोट पक्कै पनि दिन्छन्। कार्यकर्ता त्यस्ता होलान्। जनता सही र गलत छुट्याउन समर्थ भइसकेका छन्। नेताहरूको फुटानी पनि सजिलै बुझ्छन्। नेताहरूले पो जनचेतनामा भएको परिवर्तनको भेउ नपाएका हुन् त। नेताको जीवन शैली जति नै 'उन्नत’ भए पनि तिनको चेतनास्तर जनताका तुलनामा उकासिएको देखिएन। यस दशकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र पहुँच दुवैमा ठूलो प्रगति भएको छ– गुण र मात्रा दुवैमा। यसले आउने निर्वाचनमा मतदान प्रवृत्तिमा कति प्रभाव पार्ला भन्ने त अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिएला तर नेताहरूको फट्याइँ र कार्यकर्ताको ज्यादतिको पोल भने तुरुन्तै खोलिदिनेछ। अब लुकाउन धेरै कठिन हुनेछ। चेतना भया!
नेपाली व्यवस्थापनको उदाहरण त नेपाल वायुसेवा निगम नै हो। 'लाइफ ज्याकेट’ बेलामा नकिनेर समुद्रमाथिको बाटोमा उडान बन्द गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा निगम पुग्यो। खोलाहरूबाट बिजुली निकाल्न जनतालाई सघाउने हो भने छिटो र सस्तो आपूर्ति हुने थियो। तर खोला झोलामा छन्। खोला झोलामा राख्नेहरू च्याँखे थाप्दैछन्। पैसा हुनेलाई लगानी गर्ने ठाउँ छैन। सरकार तमासे हुन रमाउँछ। कर्मचारीलाई पैसा नआउने काम गर्ने जाँगर हुँदैन। जलमाफियाको दानापानीमा रमाउन उनीहरू बढी रुचाउँछन्। जलमाफिया राज्यको दोहनमा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा पञ्चेश्वर वा अरुण तेस्रो बनाउँछु भन्नु फुटानीमात्रै हो। यथार्थमा यी योजना अब बन्दैनन्। पञ्चेश्वर त भारतीय जनताले नै बनाउन दिँदैनन्। अरुण बनाउन हैन, ओगट्नमात्र भारतीय कम्पनीले लिएको हो। नवीकरणीय ऊर्जाका अरू स्रोत जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुने लक्षण देखिन थालिसकेको छ। तेलकै लागि लडाइँ गर्ने भनिएको अमेरिकामा यो वर्ष उपभोग बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात १७ वर्षकै तुलनामा कम भएको समाचार छ। सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने (सोलार) हवाई जहाजले गएको शनिबार अमेरिका वारपार गरेको छ। नेपाललाई त त्यस्तो जहाज पाए ढुक्कै हुनेछ। सौर्य विमानबाट सगरमाथा परिक्रमा! कल्पना गर्दैमा रोमाञ्च हुन्छ। यो साकार हुन धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन। यस्तै रहे, पानी खेर गएको हेरेर चित्त बुझाउनु नेपालीको नियति बन्ने निश्चित छ।
यथार्थ एकातिर छ, नेताहरू भने राजनीतिलाई चटक बनाउनमै ब्यस्त र अभ्यस्त छन्। देशमा राजनीतिक नेताहरूलाई 'चटके’ लेख्नुपर्दा पटक्कै रमाइलो लाग्दैन। राजनीति सजिलो काम होइन। यो त जोखिम धेरै भएको अपजसे काम हो। राजनीतिकर्मी आदरको पात्र हुनुपर्ने हो। विडम्बना, सामयिक नेपाली समाजमा सबैभन्दा धेरै अनादर र आलोचनाका पात्र यिनै राजनीतिकर्मी भएका छन्। हेर्नुस् त! राजनीतिक चोला फेर्नेबित्तिकै न्यायाधीशसमेत कटु आलोचनाबाट उम्कन सकेनन्। यसो त, आदर र आक्षेप आफ्नै आर्जन हुन्। दुर्भाग्य, आज आदर गर्न सकिने राजनीतिक नेता छैनन्। धेरै हदसम्म समाज पनि तिनीहरूजस्तै छ।
जनतालाई ठगेर सत्ता स्वार्थ साँध्नेहरू घृणाको पात्र बन्ने गरेका देखिएको छ। यसैले जमुरेहरूले पनि लोकलाजको हेक्का राखेरमात्र ताली बजाउनु बेस हुन्छ। अरूले कुरीकुरी नगर्ने गरी। मदारीले सिकाएभन्दा अर्कै परिस्थिति परेका बेला जमुरेको ताली 'दन्त्यकथाको लाटोबुंगोको चतुर्याइँ’ जस्तो आत्मघाती जो हुन्छ।