Sunday, May 12, 2013

टुक्राटाक्री


भारतलाई सुझाव
धेरैलाई थाहा नहोला पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरू भारत र अमेरिकी सहयोगमा चलाइन्थे। शरद चन्द्र शाहा त्यही प्रशिक्षण केन्द्रका उपज हुन्। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सुम्पनुभन्दा पहिले यसको हैसियत पञ्चायतको पछिल्लो दिनको पञ्चायत नीति तथा जाँजबुझ समितिको जस्तो थियो। यसका एक जना हाकिम पासाङ गोपर्माले बनाएको एउटा क्यालेन्डरको धमिलो सम्झना छ जसमा देशलाई दलहरूले गिद्द, ब्वाँसा, हुँडारको रूप लिएर लुछाचुँडी गरेको देखाइएको थियो। गोपर्मा त्यही पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रमा थिए सायद। बहुदलीय पद्धतिप्रति घृणा फैलाउने त्यो क्यालेन्डर  सम्भवतः भारत वा अमेरिकाको पैसामा छापिएको हुनुपर्छ। भारतीय शासकले सधैँ नेपालमा अहिलेकै जस्तो आकासेबेलीलाई बढी मन पराउने गरिआएका छन्। जनतामा जरा नभएकालाई कजाउन सजिलो जो हुन्छ। भारतकै सहमा पञ्चायत सुरु भएको हो। उसैको सहयोगमा पञ्चायत चलेको हो। 
 नेपालमा भारतले कर्मचारीलाई राजदूत बनाएका बेला नेपाली मर्यादामा तिनले अतिक्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ। प्राज्ञिक वा राजनीतिक राजदूतविरुद्ध यस्तो गुनासो धेरै सुनिएको छैन। अरू त के भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामकै योद्धा र भारतीय नेताहरूसम्म पहुँच रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई समेत कर्मचारी राजदूतले चित्तै दुख्ने गरी अपमान गरेको रहेछ। भारत नेपालमा मित्र र सद्भाव चाहन्छ भने राजदूत नियुक्तिमा विचार गरोस् । दास र एजेन्ट चाहिने र पुग्ने हो भने अहिलेकै शैली र व्यवहार कायम राखोस्।  

रेग्मीको घुर्की
खिलराजले लोकमान कार्कीलाई नियुक्त दिन आफूले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहु्ने हो भने राजीनामा दिन्छु भन्ने धम्की दिएको समाचार बाहिर आएको छ। खिलराजले राजीनामा दिए खुरुक्क स्वीकृत गरिदिने नि ! खिलराज कुनै जनताले चुनेर बनाएको व्यक्ति हुन् र? राष्ट्रपतिले नै  उनलाई चार दलको सिन्डिकेटको सिफारिसमा संविधान संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्काे अध्यक्ष बनाएका न हुन्। उनले राजीनामा दिँदैमा कुन आकाश खस्छ र आत्तिएको? अर्को कसैलाई बनाएर चुनाव गराउने जिम्मा दिने नि बरु।
 त्यसो त खिलराजकै सरकारले चुनाव गराउला भनेर अरूको त कुरै छाडौँ अध्यक्ष रेग्मी र राष्ट्रपति यादवले पनि विश्वास गरेका छैनन् होला। बाबुरामलाई हटाउन खिलराजलाई उभ्याउन परेको हो। अब उनको प्रयोजन सकियो। खिलराज नहुँदैमा मुलुकमा चुनाव नहुने हो र? अरू दलका नेताले पनि खिलराज माओवादीका प्रोक्सी भएको बुझ्न लागे होलान्। खिलराज निष्पक्ष रहलान् भन्ने जनअपेक्षा धेरै दिन टिक्न सकेन। उनले महिना दिन पनि नपुग्दै जनविश्वासलाई धोका दिइसकेका छन्। यसैले खिलराजको ब्ल्याक मेल सामु राष्ट्रपति झुक्नु आवश्यक र उचित थिएन। नश्वर कुनै व्यक्ति विशेष यसै पनि अपरिहार्य हुँदैन। अब राष्ट्रपति यादवले अर्को यस्तै प्रक्रियाबाट आएको निर्णय मन नपरे पनि, राष्ट्रघाती नै भए पनि अस्वीकार गर्न सक्छन्? दुःखान्त नाटकको नायकजस्तै महामहिम रामवरणले जानीजानी खाल्डामा खस्ने  नियति वरण गरेका छन्। राष्ट्रपति त कम्तीमा संसद्ले चुनेको संस्था हो नि। कदाचित् भोलि तलवितल परेर खिलराज रहेनन् भने मुलुकै डुब्छ र? 

न्यायाधीशको न्याियक मन
खिलराजले अब प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गएर इन्साफ गर्न त पक्कै सक्तैनन् । न्यायाधीशको नैतिक धर्म र बल उनले गुमाइसकेका छन्। प्राविधिकरूपमा मात्रै उनी फर्केर जाने बाटो छ। नैतिक वैधता गमाएपछि न्यायाधीशको आत्मबल पनि समाप्त हुन्छ। न्यायिक मन चोखो रहँदैन। अर्थात् न्यायाधीशको उच्चासनका लागि चाहिने नैतिक शक्ति नभएपछि उनले गर्ने इन्साफमा न्याय हुँदैन।  आफ्नो धर्ममा नरहने व्यक्ति अन्ततः सप्तर्षिको श्रापबाट नहुष इन्द्रासनबाट च्युत भएजस्तै हुनपुग्छ।  

No comments:

Post a Comment