कांग्रेसको नियति

असार दोस्रो साता भृकुटीमण्डप नजिकै एक अग्रज समाजसेवीसँग भेट भयो। भेट हुनेबित्तिकै उनले भने- तिम्रो लेख पढ्दा अझै पनि कांग्रेसप्रतिको मोह बाँकी रहेजस्तो देखिन्छ। तर त्यो पार्टीमा नेता नै छैनन्। सिद्धान्तको मतलबै छैन। यसैले कांग्रेस अब सुधि्रदैँन। लेखेर केही हुँदैन। ती अग्रजका कुरा केही बेर सुन्न मन थियो तर समय र ठाउँ उपयुक्त थिएन। यसैले छिटै उम्कन केही भन्न खोज्दै थिएँ, उनैले फेरि भने- अहिले पनि आशाचाहिँ कांग्रेसकै छ है! अरू खहरे हुन्। सबैको आचारविचार देखियो। कांग्रेसलाई अलि जिम्मेवार र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। उनलाई पनि हतार रहेछ क्यारे यति भनेर हिँडी पनि हाले। 

नेपाली समाजको प्रकृति र प्रवृत्ति यिनको टिप्पणीमा प्रतिध्वनित भएको छ। सबैभन्दा बढी गाली अहिले पनि धेरैले नेपाली कांग्रेसलाई नै गर्छन्। अहिलेका सबै बेथिति र विसंगतिको जिम्मेवार कांग्रेसलाई ठान्छन्। केही कतै सप्रेका पनि होला तर त्यसको जस चाहिँ दिँदैनन्। कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वबाट हटेको चार वर्ष भइसक्यो तर आफूलाई संस्थापना ठान्ने र क्रान्तिकारी मान्ने दुवै थरीको पहिलो प्रहार कांग्रेसविरुद्ध नै हुन्छ। राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै तगारो ठान्छन्। राजालाई अब बोल्न पनि दिनुहुन्न भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई नै बाधक मान्छन्। अरू त अरू संविधान बन्न नसकेकोमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी दोष दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई आग्रह गर्छन्। के हो यो? कांग्रेस कस्तो शक्ति हो? यथास्थितिवादी हो कि परिवर्तनकारी? पार्टीको दस्ताबेजमा कांग्रेसलाई मुख्य शत्रु घोषणा गर्ने पुष्पकमल किन सुशील कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व लिन उक्साइरहेका छन्? रामचन्द्र पौडेललाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने सम्भावना भएका बेला समर्थन नगर्ने झलनाथ खनाल र नेकपा (एमाले)का नेताहरू किन अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्? कांग्रेसले संक्रमणमा पर्ने चाप धान्न सक्छ भन्ने ठानेर हो कि? एमाले र माओवादीका नेताका तुलनामा कांग्रेसमा त्यागी भन्न मिल्ने नेता त धेरै छन् तर तिनमा विचार र व्यक्तित्वबाट जनतालाई आकर्षित गर्नसक्ने करिस्मा देखिँदैन। यस्तै कांग्रेसका नेता चतुरा पनि छैनन्। उता माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चाका नेता हेर्ने हो भने 'धूर्त' भन्न मिल्ने हदसम्म बाठा देखिन्छन्। अहिले एमाले वा माओवादीको नेतृत्व गर्नेहरू केटाकेटी छँदै सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेका थिए। राजनीतिक बन्दीका रूपमा जेल गइसकेका थिए। कुलबहादुर गुरुङ वा भीमबहादुर तामाङ आफैँमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका इतिहास हुन्। यस्तै, निम्न मध्यमवर्गका गाउँले किसानमा कांग्रेसको समर्थन अझै बाँकी भए पनि तराईको जनाधार धेरै खुम्चेको छ। अब जनजातिमा पनि समर्थन घट्ला। पार्टीलाई बनाउने भीमबहादुर तामाङ, कुलबहादुर गुरुङहरूले नछाडे पनि पार्टीले बनाइदिएका जिप छिरिङ वा इन्द्रबहादुरहरूले छाड्न खुट्टा जो उचाल्दैछन्। युवा वर्गले भाग लिने कुनै पनि माध्यममा जुनसुकै विधि अपनाएर सर्वेक्षण गरे पनि कांग्रेस पार्टी र यसका नेताका पक्षमा सबैभन्दा कम समर्थन हुन्छ। तैपनि, किन कांग्रेसलाई अपरिहार्य शक्ति मानिएको हो? 

कांग्रेसमाथि सबैभन्दा चर्को आरोप परिवर्तन विरोधी र संस्थापनाको हित बढी हेरेको भन्ने लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोप लगाउने र कांग्रेसकै नेताहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन कुन्नि त्यो वर्ग यस पार्टीको स्थापना कालदेखिकै विरोधी हो। कांग्रेसलाई तिनले सधैँ शत्रु ठान्ने गरेका छन्। अहिले त्यही वर्गमा केन्द्रित भएर कुनै सर्वेक्षण गर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा माओवादीको बढी प्रभाव देखिनेछ। तैपनि, कांग्रेसका नेताहरूलाई धनी व्यापारी, जमिनदार, जर्नेल र सचिवहरूको भलाइको चिन्ता बढी नै लाग्छ। सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि कांग्रेसले निम्नमध्यम वर्गीय किसानको हितलाई २०१५ सालपछि प्राथमिकता दिएन। त्यसअघि भने कांग्रेसको नेतृत्वमा पहाड र तराई सबैतिर किसान आन्दोलन भएको थियो। पहिलो निर्वाचित सरकारले किसान हितकारी नीति अपनाएको थियो। कांग्रेसको मताधार अहिलेसम्म त्यही वर्ग हो। विडम्बना, कांग्रेसका नेतालाई वनस्पति घिउ निर्यात नभए चिन्ता लाग्छ तर ती किसानले पालेका गाईभैँसी रोग लागेर मर्दा वास्ता हुँदैन। तैपनि, तिनमा कताकता कांग्रेसप्रति भरोसा बाँकी नै देखिन्छ।
संसद्मा बजेट पेस गर्न नपाउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ (क)ले दिएको छ। (अचम्म! संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दायाँबाया गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्ष र संविधानअनुसार कालचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने विपक्ष दुवै संविधानको प्रावधान मिच्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन्। थप विडम्बना, राष्ट्रपति स्वयं सहमतिमा मात्र पूर्ण बजेट ल्याऊ भनिरहेका छन्। संविधानको कुन धारामा राजनीतिक दलहरूको सहमति भए पूर्ण बजेट ल्याउने र नभए अपूर्ण बजेट ल्याउने भन्ने लेखिएको छ? ठूला भनिएका पार्टीका टाउके नेताको सहमति भए जे गरे पनि संवैधानिक हुन्छ? चार प्रमुख दल त के सबै जनताले सही गरेर दिए पनि संविधानमा नभएको काम असंवैधानिक हुन्छ। एक पटक संविधान मिचियो भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले सके राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सके प्रधानमन्त्रीले सधैँ संविधान मिच्दै जानेछन्। संविधानको सीमामा नबसी शासन गर्ने स्वाद चाखेपछि तिनले संविधान सभा त के संसद्को पनि चुनाब हुन दिने छैनन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा र पालन गर्ने दायित्व संविधानले नै दिएको छ। संविधानको मर्यादा रहेन भने राष्ट्रपतिको पनि शक्ति र वैधता समाप्त हुनेछ। यस्तै, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने संविधानको अक्षर र भावना दुवैको मर्यादा राख्नुपर्छ।) यसैले, संविधान मिच्न नेपाली कांग्रेस सहमत हुनुहुँदैन थियो। संविधान नमान्ने हो भने त्यसलाई बदल्न आन्दोलन गरे हुन्छ। मान्ने हो भने त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। सत्ता पाइन्छ भने जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन। कांग्रेसकै संस्कारसँग पनि मिल्दैन।
कांग्रेसका पाँच जना नेतालाई सोध्यो भने एउटै विषयमा पनि दस थरी राय दिन्छन्। कुन कुरा लोकतन्त्रको मूल्य र कांग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्छ, कुन मिल्दैन भनेर उनीहरूले कहिल्यै ख्याल गरेको देखिँदैन। अनुचित अडान राखेर संविधान बन्न नदिएको भनेर बदनाम गराइएका कांग्रेसका नेताको सैद्धान्तिक अडानै देखिँदैन। अघिल्लो दिन हुँदैन भन्छन् र भोलिपल्ट त्यही स्वीकार गर्छन्। तैपनि, नेपाली जनताले कांग्रेसलाई किन संकट मोचक ठानेका हुन्?
सिद्धान्तमा अडिए अहिल्यै नभए पनि कुनै न कुनै दिन जनताले सत्तामा फर्काउँछन्। सिद्धान्त छाडेर सत्तामा जान तयार हुने हो भने अहिले त के कहिल्यै पनि सत्ता नपाइने हुनसक्छ। बेलायतको आधुनिकीकरणको नेतृत्व गर्ने उदारवादीहरूले छ दशकपछि मात्र सत्तामा साझेदार गर्ने मौका पाए। भ्रष्ट र निकम्मा भनेर आलोचित मेक्सिकोमा लामो समय शासन गरेको पुरानो पार्टीलाई १० वर्षभित्रै जनताले सत्तामा फर्काए। यसैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जनभावना बुझ्ने र आफ्ना समर्थकहरूको हित हेर्ने हो भने सत्तामा गएर बदनाम हुन रहर नगरे हुन्छ। माओवादीको सर्त मानेर सत्तामा जानु आत्मघाती हुन पुग्नेछ। चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई गराएर धाँधलीको साक्षी राख्ने माओवादी चाल होइन भनेर कसरी पत्याउने? सरकारमा गए पनि कर्मचारीमा कांग्रेसको समर्थन खुकुलो भइसकेको छ। कम्युनिस्टहरूले कर्मचारीलाई समेत पार्टीको सदस्य बनाएका हुन्छन्। त्यस्ता कर्मचारीले असहयोगै गर्नेछन्। समाजमा पनि कांग्रेस समर्थकहरूको मनोबल गिरेको छ। मूलतः नैतिक कारणले गिरेको मनोबल उठाउन पार्टीका नेताले नैतिक शक्ति देखाउनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले धाँधली हुँदा सहनुपरेको थियो। कांग्रेसले त निर्वाचनमा धाँधली नहुने अवस्था निर्माण गर्न पो ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता भएन र निर्वाचनमा धाँधली भयो भने त्यस चुनावले वैधता गुमाउनेछ। (सत्तामा जो जो भए पनि धेरथोर धाँधली त हुन्छ हुन्छ!) कांग्रेसले सहयोग नगरे माओवादीले चुनाव गराउने आँटै गर्न सत्तै्कन। संविधान बनाउने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनु जरुरी छ। सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जानभन्दा यसैमा जोड दिनुपर्ने हो। पहिलो संसदीय निर्वाचन गराउने बेलामा राजा महेन्द्रले माया गरेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएका त हैनन् नि! अझै पनि नेताले बेलाको बोली बुझ्न र सिद्धान्तमा अडिन सके भने नेपाली राजनीतिको मियो त कांग्रेसै हो। सायद, ती समाजसेवी अग्रजले भन्न खोजेको पनि यही हो।

गुमाइएको मौका

इजिप्टको क्रान्तिलाई अरब जागरणको 'छपनी' भन्ने गरिन्थ्यो। हुन पनि होस्नी मुबारकको ३० वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने इजिप्ट विद्रोहले जति प्रभाव अरू अरब मुलुकका आन्दोलनले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सत्तै्कनथ्यो। वास्तवमा इजिप्टको सत्ता परिवर्तनकै कारण कतिपयले सन् २०११ को सुरुमा लोकतन्त्र र न्यायका पक्षमा भएका सफल विद्रोहहरूलाई 'लोकतन्त्रको अर्को लहर' मानेका थिए। अरब जगतको यो लहर सफल हुन सके चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनामजस्ता केही कम्युनिस्ट मुलुकमा बाहेक संसारभर कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना हुनेथियो। त्यतिमात्र हुनसकेको भए चीनलगायतका अधिनायकवादी शासनहरूमाथि पनि पक्कै दबाब पर्थ्यो। ( सायद, यही बुझेर चीन र रुसका शासकले अहिले सिरियामा भएको नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्नुको साटो चर्को दमनमा सक्रिय सिरिया सरकारलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका हुनुपर्छ। कति बलियो हुन्छ यो सत्ता मोह पनि! ) विडम्बना, इजिप्टको क्रान्ति बाटैमा लुटियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको पुनःमतदानप्रति टिप्पणी गर्दै एकजना मतदाताले भनेका छन् - मैले मेरा दाजुको हत्यारा र तिनको लासलाई भर्‍याङ बनाउने दुईमध्ये एउटालाई रोज्नु परेकाले मतपत्रमा दुवैलाई 'हुन्न' लेखेर खसालेँ।' इजिप्टमा होस्नी मुवारक करिब तीन दशकअघि सत्तामा आएपछि सेनाको कठोर अधिनायकवादी शासन कायम भयो। त्यसपछि देखाउनका लागि जेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाटक गरिएको भए पनि मूलतः सेनाको आडमा मुबारकले एकछत्र शासन गरे। लोकतान्त्रिक सुधारका पक्षधरहरूमाथि दमन भयो भने अर्कातिर, कट्टरपन्थीहरू 'मुस्लिम ब्रदरहुड' का नाममा संगठित हुँदै गए। इस्लाम धर्मग्रन्धअनुसारको शासन हुनुपर्छ भन्ने यस संगठनको मुसलमान जनसंख्या भएको धेरै मुलुक र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति रहेको मानिन्छ। लोकतन्त्रप्रति यस समूहको कुनै लगाव छैन। यसैले सैनिक शासनले तिनलाई सुरुमा खासै 'खतरा' पनि मानेन। इजिप्टमा राजनीतिक-सामाजिक सुधार चाहने समूहलाई यी सेना र मुस्लिम ब्रदरहुड दुवैले साझा शत्रु ठाने। तैपनि क्रान्ति त भयो। ट्युनिसियाबाट थालिएको अरब जागरणको लहर इजिप्ट पनि पुग्यो। लोकतान्त्रिक सुधारको पक्षधर विशेषगरी, सहरको शिक्षित मध्यम वर्गले विद्रोहको झन्डा उचाल्यो। कायरोको ताहिर चोक बेइजिङको तियन आन मेनजस्तै विद्रोह र दमनको पर्याय बन्न पुग्यो। इजिप्टको शासन राष्ट्रपति मुबारकको स्वास्थ्य र उमेरसँगै डुब्दै जाने क्रममा थियो। सेनाले डुब्न लागेका मुबारकको साथ दिनुभन्दा उदीयमान शक्तिलाई सहयोग गर्नुमा आफ्नै भलाइ देख्यो। यतिन्जेल मुबारक कमजोर भए मुस्लिम ब्रदरहुडको प्रभाव बढ्ने विश्वासमा विद्रोहप्रति निरपेक्ष देखिएका अमेरिका र पश्चिम युरोपलाई एकाएक लोकतन्त्रको मोह जाग्यो। मुबारकले भित्र र बाहिरको दबाब थाम्न सकेनन्। सत्ता छाडिदिए। प्रगतिशील उदारवादीले जितेको ठाने। सेनालाई अन्तरिम सत्ता जिम्मा लगाइयो। मुबारकको शासनविरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष र प्रगतिशील विचारमा आस्थावान् थिए। उनीहरूले आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विश्वव्यापी जनमतको नैतिक समर्थनको उपयोग गरेर क्रान्ति त गरे तर त्यसलाई जोगाउने भरपर्दो आधार निर्माण गर्न सकेनन्। फरबरी २०११ मा भएको सफल विद्रोहको थालनी उदारवादी युवाले गरेका थिए। त्यसले व्यापकता पाएपछि मुस्लिम ब्रदरहुड सामेल भयो अनि आन्दोलनले गति लियो। किन्तु, सेनाले साथ नदिएकाले मात्र मुबारक सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। यसैबीच सन् २०१२ को जनबरीमा संसद्को निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा उदार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चुनाव लड्नै जानेनन्। तिनको संगठनै जो थिएन। उदारवादीहरूको मत विभाजन हुँदा संसद्मा मुस्लिम ब्रदरहुडको नियन्त्रण स्थापित भयो। विद्रोहबाट सत्ता पल्टाउन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ। कुनै एक दिनको निर्णायक घटनाले सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ। परन्तु, सत्ताको संरचना र संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न पट्यालाग्दो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको लामो अभ्यास गर्ने धैर्य तथा कौशल हुनुपर्छ। संसारका लगभग सबै मुलुकको क्रान्तिकारीमा जस्तै इजिप्टका युवामा पनि त्यो धैर्य र कौशल देखिएन। संसदीय निर्वाचनमा हारेर पनि तिनले त्यसको पाठ सिकेनन्। मे २३, २०१२ को राष्ट्रपति निर्वाचन इजिप्टका क्रान्तिकारीले संसद्को निर्वाचनबाट केही नसिकेको उदाहरण बन्न पुग्यो। मुस्लिम ब्रदरहुड र पूर्व राष्ट्रपति मुबारकसमर्थकहरूको देशव्यापी संगठन थियो। उनीहरूका उमेदवार भने एक एक जनामात्र बाँकी रहे। क्रान्तिकारीहरूको देशव्यापी संगठन थिएन। त्यसमा पनि उनीहरूमध्येका धेरैजनाले उमेदवारी दिए। फलस्वरूप, पहिलो चरणको मतदान निर्णायक बन्न सकेन। मुस्लिम ब्रदरहुड र मुबारक समर्थक दुवैको जोडेर भन्दा पनि उदारवादीहरूको पक्षमा धेरै मत खसेको थियो। तर परिवर्तनका पक्षधरहरूको मत बाँडिएकाले दोस्रो चरणको मतदानमा तिनको कुनै पनि उमेदवार पुग्न सकेन। फलस्वरूप, उनीहरूले सैनिक शासनका समर्थक र धार्मिक कट्टरपन्थीमध्ये कुनै एक जनालाई मत दिनुपर्ने भयो। यसैबीच, मुस्लिम ब्रदरहुडले आफ्नो उमेदवार जितेको घोषणा गरेको छ। औपचारिक घोषणा नहुँदासम्म यसै भन्न अझै सकिँदैन। अर्थात्, गत वर्ष सफल ठानिएको विद्रोह लगभग खेरै गयो। यी दुईमध्ये जस्ले जिते पनि ताहिर चोकमा धर्ना दिने क्रम रोकिने भएन। एक्काइसौं शताब्दीको इजिप्टमा कि त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा सुरु गरिएको सैनिक शासनको अवशेष मेटिएको छैन भने १४ सय वर्ष पुरानो धार्मिक ग्रन्थमा आधारित फतवाबाट शासन चलाउनेले चुनाव जित्ने भएको छ। पक्कै पनि इजिप्टका आजका शिक्षित युवालाई यो सह्य र स्वीकार्य हुनेछैन। (क्रान्तिकारीहरूको मत विभाजनबाट उत्साहित इजिप्टको सेना र अदालतले यसबीच गत वर्षका उपलब्धि उल्ट्याउने थुप्रै कदमहरू चालिसकेका छन्। मुबारकको पालाका अन्तिम प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति उमेदवार हुन दिने निर्णय गरेर अदालतले पहिले नै परिवर्तनका पक्षमा नभएको संकेत गरिसकेको थियो भने पुनः मतदानको केही दिन पहिले त्यहाँको संसद् पनि खारेज गरिएको छ। उता, पूर्वराष्ट्रपति मुबारकलाई नरसंहारजस्तो गम्भीर आरोपबाट मुक्त गरेर भ्रष्टाचारमा सजाय सुनाइएको छ भने मुबारक शासनका थुप्रै पदाधिकारीलाई विद्रोह दबाउन बल प्रयोग गर्दा भएको नरसंहारमा संलग्न भएको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। जुन १३ मा इजिप्टमा पुनः 'मार्सल ल' लागु गरिएको छ। जेहोस्, अब इजिप्टेली मतदाताले 'नागनाथ' र 'सापनाथ'मध्ये एउटाको ओत लाग्नुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ।) अब नेपाल नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश ठुला नेताहरू 'रिभर्स गियर'मा चलाएको गाडी अगाडि बढेको ठानेर बसेका छन्। संविधान सभाको चार वर्ष यिनले सहमति गर्न र त्यसलाई पालन नगर्नमा बिताइदिए। (माओवादीले यसबीच 'जन विद्रोह'द्वारा पनि सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो। माओवादी नेताले शिविरमै नभएका लडाकुको जाली नाम राखेर राज्यबाट पैसा ठगिरहे। राज्यलाई त ठगे ठगे, बिचरा ती शिबिरमा राखिएका लडाकुलाई राज्यले दिएको पैसा पनि ठगे। 'महान् गौरवशाली पार्टी'का महान् नेताहरूको त्यतिसम्मको ठगी पचाउन सायद लडाकुलाई असजिलो पनि लागेन। तर, तिनले घर जाने बेलामा राज्यबाट पाएको पैसाको चेकसमेत खोसेको सहनु पर्‍यो। आफूले पाउने पैसाबाट कटाइएको रकमको हिसाब माग्दा धम्की र यातना पनि पाउनु पर्‍यो।) सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुको साटो अरू दलका नेतालाई थाङ्नामा सुताएर संविधान सभा सिध्याउन सफल भएका बाबुराम भट्टराई आफूले गरेको भयंकर भूलको औचित्य सिद्ध गर्ने काममा लागेका छन्। उनलाई लाग्दो हो - 'जनता बेबकुफहरूको जमात न हो। मैले भनेपछि नपत्याउने को? नपत्याउने जतिलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, संघीयता विरोधी, जनविरोधी भनिदिन्छु। मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मारेर 'जासुसको सफाया' गरेको भन्दा त पत्याएका थिए भने!' ( बाबुराम जी उति बेला पनि धेरैले पत्याएका थिएनन्। अहिले पनि पाखण्डको पहिचान गर्न जनता सक्षम छन्। यत्ति हो, डराउँछन्। त्यसैले निरन्तर लुटिएका र दबाइएका पनि छन्। स्वतन्त्रताको मूल्य महंगो जो हुन्छ।) इजिप्टमाजस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा परेको छ। माओवादीसमेत सामेल भएको त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजतन्त्रको विरोधमा थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत पनि नपाएको राजतन्त्रवादी समूह अहिले राष्ट्रिय 'शक्ति' भएको दाबा गर्न थालेको छ। राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख ठानिएका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। जनआन्दोलन मूलतः लोकतन्त्रका निम्ति गरिएको थियो। लोकतन्त्रको यात्रामा तगारो बन्दै आएको राजतन्त्र यसैले आन्दोलनकारीको निसानामा परेको हो। दुर्भाग्य, संविधान सभाको अन्त्य हुनेबित्तिकै त्यही शक्तिको चर्को हुँकार सुनिन थालेको छ। अर्कोतिर, बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यास विरोधी शक्ति पनि उत्तिकै चर्को स्वरमा गर्जन थालेको छ। अर्थात्, नेपालमा पनि नागनाथ र सापनाथले टाउको उठाउन थालेका छन्। इजिप्टेलीजस्तै नेपालीले पनि गल्तीबाट सिक्ने लक्षण छैन। र अन्त्यमा, एक जना तिब्बती शरणार्थी छेतान दोर्जीलाई अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा नेपालको अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय दिएको रहेछ। भारतको धर्मशालास्थित 'तिब्बतको निर्वासित सरकार 'ले यस घटनाका बारेमा भारत सरकारसँग कुरा उठाउने भएको समाचार भारतको दी टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। शरणार्थीको मानव अधिकारको संसारभर सम्मान हुनुपर्छ। तर, भारतले भने यस विषयमा नेपालसँग चर्चा गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाइसकेको छ। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाटो पनि नदिने भारतले कुन नैतिकताका आधारमा तिब्बतीलाई नेपालले बेरोकटोक आउनजान दिनुपर्छ भन्ला र?

आन्दोलनको उपहास !

नेपालको राजनीति र नेपाली कांग्रेसको नियति बुझिनसक्नु हुँदै आएको छ। राजनीति सधैँ नै सुनको पाली भेटिने बेलामा आँखा चिम्लने दन्त्य कथाजस्तो छ। जनताका उपलब्धिले आकार लिन खोज्नेबित्तिकै कतै न कतैबाट विघ्न परिहाल्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अलिकतिमात्रै सुझबुझ, इमानदारी र त्याग देखाएका भए कम्तीमा गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुने थियो। नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्य बनाउन चाहनेको सभाको त्यति ठुलो उपस्थिति देखिने थिएन। राणा शासनविरुद्ध बन्दुक बोकेर जनक्रान्ति गर्नेहरूले राम्ररी थाहै नपाई २००७ सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा यसको रोचक वर्णन छ। ' ... हामीहरूको मोहन शमशेरको ग्रुपसँग कुनै कुरा भएन सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा। कुराहरू जवाहरलालजी मार्फत् भए। जवाहरलाल नेहरुले पनि कुनै ठोस कुरा गरेका हैनन्। राजाले त्यसमा कुनै भाग लिएका होइनन्। अरूसँग कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन। एउटा काल्पनिक कुरा हो दिल्ली सम्झौता भनेको। तर, जहिले पनि भारतीय पक्षले केही भयो भने 'दिल्ली सम्झौताके मुताबिक' भनेर मलाई भन्थे।' अनि, नेपालका कम्युनिस्ट र पञ्चहरू चाहिँ यही दिल्ली सम्झौतालाई औँल्याएर बीपीलाई 'अराष्ट्रिय तत्त्व' भन्थे! अहिले पनि त परिस्थिति खासै फरक भएको छैन। नेताहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनन्। एनेकपा (माओवादी) का नेताहरूलाई सरकार चलाउन हैन राज गर्न रहर लाग्यो। अरू दलका नेतालाई अन्तरिम संविधानमा जति भाउ पछि नपाइने डर लाग्यो। संविधान सभालाई असफल बनाइयो। अनि दोष चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई! सर्वोच्च अदालतले भनेको मानेको भए त संविधान बन्न नसक्ने देखिएपछि ६ महिना पहिले नै जनादेश खोज्नुपर्थ्यो नि। अदालतले त 'संविधान बनाउन सक्ने भए म्याद थपेर पनि बनाउन र नसक्ने हो भने जननिर्वाचित संस्थाबाटै ताजा जनादेशका लागि कुन उपाय अपनाउने हो त्यसबारे निर्णय गर्न' भनेको थियो। नेताहरूको अदूरदर्शिता, पदलोलुपता र अकर्मण्यताको दोष अदालतमाथि थोपर्न खोज्दैमा तिनीहरू उम्कन सत्तै्कनन्। यत्ति पनि थाहा दूरदर्शिता छैन भने के नेता हुनु? जहिले पनि जनताको जित हुने बेलामा नेताहरूले कि त सम्झौता गरेर नभए झगडा गरेर उपलब्धिहरू गुमाइदिने गर्छन्। पञ्चतन्त्रको बेतालजस्ता यी नेताका लागि जनताले भने सधैँ उत्तरका रूपमा आत्मोत्सर्ग गरिरहनुपर्छ। यसको कसरी बु‰ने सामान्य जनताले? धेरै पटक लोकतन्त्रका लागि 'निर्णायक' लडाइँमा होमिएका नेपाली युवाले अब कतिवटा त्यस्ता संघर्ष गर्नुपर्ने हो? बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट नहटाई कांग्रेस र एमालेले आन्दोलन नरोक्ने रे! सत्ता छाड्नु परे बाबुराम र उनको पार्टीले पनि आन्दोलन त गरिहाल्लान्। मधेसी नेतालाई त आन्दोलन कमाउने मौका पनि हो। माओवादी र मधेसी सदाबहार विद्रोही! घानमा पर्ने, मर्ने, मारिने र सास्ती पाउने त सामान्य नेपाली जनताले न हो! कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको विरोध सभा जमेन। यसको अर्थ आन्दोलन निरर्थक हो वा त्यसमा जनसमर्थन जुट्दैन भन्ने होइन। कमल थापाको सभामा भिड धेरै हुनसक्छ। त्यत्तिकै भरमा एमाले र कांग्रेसभन्दा कमल थापाको पार्टी ठुलो ठान्नु हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो। भाषण सुनाउन बसमा ओसारिएकाको भिड पञ्च र्‍यालीको जुलुसजस्तै अर्थहीन हुन्छ। कमल थापाको जति पनि कांग्रेस एमालेका सभामा मान्छे नहुनु पटक्कै अस्वाभाविक हैन। कांग्रेस वा एमालेले एक्लाएक्लै सभा आयोजना गरेको भए मान्छे धेरै हुनसक्थे। यसमा दूधको पोखरी बनाउन राजाले आदेश दिँदा पानीले भरिएको कथाको जनप्रवृत्ति दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। प्रकाश मान र कृष्ण गोपालसँगै केशर विष्ट र दीपक बोहोरालाई स्थापित गरिएको पनि उपत्यकामा धेरैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। माओवादीहरू कांग्रेस एमालेको भन्दा कमल थापाको सभामा धेरै उपस्थित भएकोमा बढी नै उत्साहित देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालले त त्यसैका आधारमा कांग्रेस र एमालेको हैसियत खुट्याइदिए। माओवादीले पनि निकट भविष्यमै जनसभा गर्ने घोषणा गरेको छ। पक्कै पनि यी दुवै सभामा भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुनेछन्। परन्तु, त्यसको तात्पर्य कांग्रेस एमालेले उठाएका विषय महत्त्वहीन भएको वा तिनलाई जनताले समर्थन नगर्ने भन्ने हुनसत्तै्कन। गिरिजाबाबुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर आन्दोलन थालेका बेला सुरुमा भिड ठुलो त कहाँ हुन्थ्यो र? यस्तै, त्यति बेला ज्ञानेन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिले दाहालले जसरी नै खिस्याउने गर्थे। यसैले, एमाले माओवादीलाई हेपेर समस्या टुंगोमा पुग्दैन। अन्तरिम संविधानले सात प्रमुख दल र माओवादीको सहमति भनेको छ। संविधान सभा नभएपछि टेक्ने डालो र समाउने हाँगो त्यही संविधान हो। संविधान खारेज गर्ने हो भने जो बलियो छ शासन उसैले गर्छ। संविधानको रक्षा गरेमात्र त्यसले पनि रक्षा गर्ने हो। अर्को संविधान नबन्दासम्म संविधान र त्यसको संरक्षक राष्ट्रपति तथा न्यायालयलाई जोगाउनु महत्त्वपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ। नत्र, कमल थापा र प्रचण्ड दुवैको चेपमा कांग्रेस-एमाले पर्ने निश्चित छ। यिनका साथै लोकतन्त्रले पहिलो मार सहनु पर्नेछ। न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता आक्रमणको पहिलो तारो हुनेछ। माओवादी र राजावादी पहिले पनि मिलेर शासन गर्न तम्सेकै हुन्। माओवादी नेताहरूले नै पटक पटक त्यसको खुलासा गरिसकेका छन्। कुरा मिल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई सिंहानुक बनाउने र पोलपोटका गोतियाहरू हेङ सामरिन हुने जोखिम अझै छँदैछ। यसैले लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र यिनको हातबाट कांग्रेस र एमालेको रक्षा हुनसक्छ। भनिरहनु परोइन, न्यायालय र प्रेसको स्वतन्त्रता पनि तबमात्र जोगिनेछ। लोकतान्त्रिक पद्धति अधिनायकवादी शासनभन्दा बढी नै सूक्ष्म हुन्छ। देखाएरमात्र पुग्दैन यसको धर्म पालनै गर्नुपर्छ। पालना गरेरमात्र हुँदैन अरूलाई विशेषगरी जनताले लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लंघन नगरेको देख्न पनि सक्नुपर्छ। विधिको शासनको सम्मान र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको भए राजनीतिले बेग्लै बाटो लिनसक्थ्यो र लोकतन्त्र सुरक्षित र स्थापित हुन्थ्यो। सानो उदाहरण, जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा राम्ररी कारबाही गरिएको भए सम्भवतः कमल थापाहरूको यति चाँडै पुनरुत्थान हुने थिएन। प्रचण्डहरूले यति चर्को धम्कीको भाषा बोलेर जनतालाई धम्क्याउने थिएनन्। विस्थापितहरूमाथि मात्रै न्याय गरिएको भए एमाले कांग्रेस चुनावमा गाउँ जाँदा कहाँ वास बस्ने भनेर आत्तिनुपर्ने थिएन। जे नहुनु थियो भइसक्यो। अहिले भरपर्दो नेता नभएकाले कांग्रेस र एमालेले सत्ताभन्दा संगठनमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ। संगठन निर्माण र विस्तार भनेको भिड जुटाउने हैन अडान राख्ने समूहको निर्माण हो। पार्टी र लोकतन्त्र दुवै सकसमा परेकै बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिएर 'ब्लाकमेल' गर्नेहरूले कुनै पनि क्षण धोका दिनसक्छन्। यस्ता भर नभएका पात्रका भरमा जनाधार बढ्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ। तिनको व्यक्तित्त्व पार्टीले बनाइदिएको हो। यसैले निर्वाचनको तयारी गर्नुपूर्व नै त्यस्ता ऐजेरुलाई बढारेर सफा गरे हुन्छ। एउटा निर्वाचनमा तिनले केही मत ल्याइहाले भने पनि तिनको अवस्था मधेसी दलको भन्दा कम दयनीय हुनेछैन। यसैले पार्टीलाई सैद्धान्तिक आधारमा हाँक्ने आँट गरेर अगाडि बढे भने कांग्रेस र एमाले नै पुनः नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुनेछन्। कारण, चरमपन्थीहरू खहरेजस्तै हुन्। भेल आउँछ। विध्वंश गर्छ। ढुंगा, मुढा, सबै बगाएर लैजान्छ। अनि, सुकिहाल्छ। हराएका भनिएका थुप्रै दल र नेता सैद्धान्तिक आधारमा अडिँदा पुनः स्थापित भएका अनेकौँ उदाहरण छन्। युरोप र अमेरिकाका दुई दलीय व्यवस्था भनिएका देशमा पनि चरमपन्थीहरू बेलाबखत निकै चर्चामा आउँछन्। फ्रान्समा हालै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा जातिवादी दक्षिणपन्थी संगठनले राम्रै मत ल्याएको थियो। अमेरिकामा पनि चरम दक्षिण वा वामपन्थी दल छन्। तर, तिनको मूल प्रवाहमा कुनै प्रभाव स्थिर रहँदैन। माओवादी र मधेसी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। कांग्रेस र एमालेमा अर्को संविधान सभाले पनि समस्या सुल्झाउन नसक्ने सन्देह छ। निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ। यी सबै मिलाएर उपाय खोज्ने हो भने स्वीकार्य निकास निस्कन सक्छ। कांग्रेसका केही नेता आआफ्नै सुरमा संविधान सभाको निर्वाचन हुननसक्ने धारणा व्यक्त गर्दैछन्। मनमोहन भट्टराई र शेखर कोइराला दुई जनाले भने संविधान सभाले टुंगो लगाउन नसक्ने विषयहरूमा संसद्को निर्वाचनसँगै विभिन्न प्रश्नमा जनमत संकलन गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाएका छन्। यथार्थमा त्यो उपाय व्यावहारिक र बढी लोकतान्त्रिक हुनसक्ने देखिन्छ। समाधान नभएका विषयहरू मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार नै हुन्। अन्तरिम संविधानमै टुंग्याइएका विषयमा जनमत संग्रह अहिले गर्नु आवश्यक छैन। यी दुई विषय पनि प्रत्यक्ष मतदानबाटै टुंगो लगाउन सकिन्छ। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो चलन पनि छ। हाम्रै निम्ति पनि यो चलन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन र जनतालाई शासनमा बढी निर्णायक बनाउन उपयोगी हुनेछ। जनताको बहुमतको निर्णय मान्दा कसैको पनि प्रतिष्ठा कम हुँदैन। पैसा वा शक्तिको प्रभाव पनि संसद्का सदस्यमाथि भन्दा जनतामाथि कम पर्छ। राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा चिन्ता लिनु पनि पर्नेछैन। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सानो कामचलाउ सरकार बनाउने। बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र कर ल्याउने नैतिक अधिकार काम चलाउ सरकारको हुँदैन। अघिल्लो बजेटलाई निरन्तरता दिएमा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछैन। मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकारका लागि बाटो खोल्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेमा संविधानको पालना पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यही सरकारको सिफारिसमा कानुन र संविधानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने संशोधन गर्ने। त्यस अवस्थामा संविधान सभा पुनःस्थापना गर्न पनि पर्दैन र संविधान मिच्न पनि पर्दैन। संविधान र लोकतन्त्र जोगाएमात्र कांग्रेस र एमालेको पनि हित हुन्छ। नेता त गतिला छैनन् तर तिनलाई कार्यकर्ताले बुद्धि पुर्‍याए र आँट गरे भने सही बाटामा ल्याउन सक्छन्।

अबको बाटो

संविधान सभा अन्ततः विफल भयो। संसारमा अन्त पनि संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेका उदाहरण छन्। पाकिस्तानमै संविधान सभाको अकाल मृत्यु भएको थियो। तत्कालै नभए पनि मूलतः त्यति बेलै रोपिएको विद्वेषले मुलुक टुक्रियो। हुनत, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई एउटै मुलुक बनाउने प्रयोगको आधारै गलत थियो। धर्मका आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैनरहेछ भन्ने पाठ यसले संसारलाई सिकाएको हुनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, लिंगजस्ता विभाजनकारी आधार पनि राज्यका लागि उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ। बंगलादेश भाषा र भूगोलका आधारमा अलग्गै देश बन्यो। पाकिस्तान अझै विभाजन र विखण्डनको जोखिममै छ। नेपालमा पाकिस्तानको गल्तीबाट सिक्न खोजिएन। फलस्वरूप, दुर्घटना भयो। नेपाली राजनीतिकर्मीको स्वभावअनुसार त अब तिनले आफू सही र असल अनि अरू सबै खराब भएको फलाको सुनाउनैमा समय खेर फाल्नेछन्। बाबुराम भट्टराईले त अरूलाई गाली गर्न थाली पनि सके। तर, जनता अहिले चार वर्ष पहिलेभन्दा निकै जागरुक भइसकेका छन्। यसैले पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अरूले नेताले जे भन्छन् त्यही सही हो भन्ने पक्कै ठान्ने छैनन्। यसैले गोयबल्स शैलीको प्रचारवाजी गर्नेहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। हुनु पनि पर्छ। 

नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा इमानको अभाव देखिएको छ। यसैले जनताले अब इमानदार नेता खोज्नसक्छन्। राजनीतिक दलको पहिचान मूलतः सिद्धान्त निष्ठामा आधारित हुन्छ। दुर्भाग्य, नेपालका राजनीतिक नेतामा सिद्धान्तहीनता सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुनपुगेको छ। जनताले सम्भवतः अब आफ्ना नेतामा सिद्धान्तप्रति निष्ठा पनि खोज्लान्। नेपाली जनताले २०४६ सालपछि नै शासनमा निर्णायक पहुँच र सहभागिता खोज्दै आएका हुन्। सम्भवतः जनता र तिनका प्रतिनिधिलाई किनाराको साक्षी बनाएर केही ठालुले तिनका नाममा निर्णय गर्ने सामन्ती अभ्यास अब जनतालाई सह्य हुनेछैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरू मौका पाउने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिएको छ। मधेसी नेताहरू अपेक्षाकृत बढी भ्रष्टाचार लिप्त देखिए तर अरू कुनै पार्टी पनि स्वच्छ रहेन। फरक विचार र व्यवहारको अपेक्षा गरिएका माओवादी त झन् बढी विलासी, भ्रष्ट, नातावाद, कृपावाद र प्रभुत्ववादका अनुयायी देखिएका छन्। जनताले यो सबै थाहा पाएका छन्। यसैले अब ढाँट्न पनि पहिले जति सजिलो त पक्कै हुनेछैन।
बाबुराम भट्टराईलाई चुनावको घोषणा गर्ने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने राजनीतिक, नैतिक र कानुनी प्रश्न हो। नैतिकरूपमा त उनले सबैभन्दा पहिले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। किन्तु, नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेताहरू, त्यसमा पनि माओवादी र अझ बाबुराम भट्टराईबाट नैतिक व्यवहार खोज्नु सायद सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हुन्छ। यस्तै, देशमा सामान्य कानुन व्यवस्था समेत कायम रहन नसकेको र राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति जनतामा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएका बेला चुनाव गराउने घोषणा आत्मघाती 'गोल' हुनसक्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवाले संकटकाल कायम रहेकै बेला २०५८ सालमा संसद्को चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए। फलस्वरूप, देउवामाथि 'अक्षम'को कलंक लाग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्यो।
तैपनि, संकटको निकास त अर्को चुनावै हो। नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैले अर्को निर्वाचन पनि संविधान सभाकै गर्नुपर्छ। सम्भवतः यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पनि विमति हुनेछैन। किन्तु, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिनु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ भन्ने अरू दल र स्वयं माओवादीकै पनि भट्टराई विरोधी खेमाका नेताले ठानेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन।
संविधान सभाको अभ्यास नौलो भएर पनि होला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। थुपै्र अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर गयो। संविधान सभासद्हरू कतिपय विषयमा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत उभिए। संविधान सभाम ह्विप नलाग्ने भन्नुको तात्पर्य अराजकता मच्चाउनु चाहिँ होइन। मूलतः एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषयमा सबै दलमा अनावश्यक र अनुचित विवाद भयो। यसैले यस्ता विषयलाई जनमत संग्रहबाटै टुंगो लगाएरमात्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु उचित देखिन्छ।
बाबुराम भट्टराईमाथि भारतको अति निकट भएको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली जनतामा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दैन र आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने धारणा बढी नै व्याप्त छ। त्यस्तो भावना कति भारतीय कारणले र कति भारतका गुमस्ता नेपाली नेता बढी नै साखुल्ले हुन खोजेकाले र अनि कति घृणाको खेती गर्नेहरूका कारण फैलिएको हो भन्ने छुट्टै लेखाजोखाको विषय हो। तर यथार्थ चाहिँ नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनासँग भारत विरोध पनि गाँसिएको छ। पञ्चायत कालमै यसले जरा गाडेको हो। माओवादीले त्यसलाई मलजल गरे। भारतीय बाबुहरूले भट्टराई कि बहुसंख्यक नेपाली जनताको सद्भावमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। हुनत, उनीहरू यस मामिलाबाट जति टाढा रहनसक्छन् भारत र नेपाल दुवैको उत्तिकै बढी हित हुनेछ। कारण, भारत बढी नै देखा पर्न थाल्यो भने चीन चुप लाग्नेछैन। पश्चिमा शक्तिहरू त यसै पनि नेपाललाई 'गिनी पिग' बनाउन उद्यतै छन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन जति नै निष्पक्ष भए पनि विश्वसनीय मानिने छैन। सायद, आउने दिनमा सबैभन्दा बढी विवाद र तनावको कारण निर्वाचनमा कस्ले नेतृŒव गर्ने भन्ने नै हुनेछ। बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक र नैतिक औचित्य गुमाइसकेकाले राजीनामा शासनबाट हट्नु नै उचित हुनेछ।
नेपाली जनता गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका पक्षमा देखिएका छन्। धर्म निरपेक्षता राजनीति र धार्मिक पण्डाहरूको मात्र चासोको विषय बनेको देखिन्छ। तैपनि, राजतन्त्र र संघीयतालाई जनमत संग्रहको विषय बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई समेत निषेध गर्न मिल्दैन। निषेध लोकतान्त्रिक अभ्यास जो होइन। उनीहरूले निर्णायक मत ल्याए भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली जनता पछाडि फर्कने मन गर्लान्जस्तो देखिँदैन। यसैले कसैले पनि प्रतिगमन वा यथास्थितिको हाउगुजी देखाउनु आवश्यक छैन। बाबुरामको शैलीका बढी नै फ्चार पाखण्ड गर्न थालियो भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। यस्तै, नेपाली जनता एक दलीय अधिनायकवादी शासनको पक्षमा पनि छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। माओवादीका नेताले अर्को चुनावपछि एक दलीय अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सपना देखेका छन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई पुरा हुन दिने छैनन्। उनीहरूको प्रचारवाजीमा निहित अर्थ जनताले पक्कै बु‰नेछन् भनेर ढुक्क हुनसकिन्छ।
जेहोस्, यस्तै संकटमा जाति र व्यक्तिको परीक्षा हुन्छ। नेपाली समग्रमा उदार र सहिष्णु जाति हो। यसैले, पछिल्ला दिनमा रोपिएको जातीय विद्वेष नेपाली माटोमा सर्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। संविधानका संरक्षक र पालकका रूपमा साझा संस्था राष्ट्रपति नै हो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको छवि पनि उनका समकालीन राजनीतिक नेताहरूको तुलनामा बढी उज्यालो छ। कम्तीमा, उनको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औँला ठड्याउन सत्तै्कन। यसैले उनले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन नगरी मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन चुनावमा भाग नलिनेहरूको सरकार बनाउन सकिन्छ। संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो चलन छ। बंगलादेशमा यस्तो अभ्यासको सफल प्रयोग भइसकेको छ।
अरू दलका नेतामात्र हैन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मुलुकलाई विनाशको बाटोमा जान नदिन सुझबुझ र इमानदारी देखाउनुपर्छ। भट्टराई देउवाको बाटामा अगाडि बढेका छन्। दाहालले निकट अतीतलाई नियाले भने २०५८ को नेपाली कांग्रेसबाट सिक्न र आसन्न दुर्घटना टार्न सक्नेछन्। नत्र, उनकै भविष्य पनि खतरामा पर्नसक्छ। यसैले सबै दलका नेताले संयम र सुझबुझ देखाउन्। बाबुराम भट्टराईले असफलताको जिम्मा लिएर सत्ता छाडून्। अनि सहमतिकै आधारमा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न नेताहरू अगाडि सरून्। राष्ट्रपति मियो बन्नुपर्छ र अरूले उनलाई यसमा सघाउनु पनि पर्छ। शासन गर्ने रहरले देउवालाई उक्साउने ज्ञानेन्द्र अन्ततः अपदस्थ र बदनाम भएको पाठ पनि राष्ट्रपतिले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभिभावकको दायित्व पुरा गर्ने अपेक्षा गर्नु अत्युक्ति नबनोस्। 

कस्को माया ठुलो हजुर !

शाहरुख खानको दोहोरो भूमिका भएको हिन्दी सिनेमा 'डुप्लिकेट'को एउटा दृश्य

अहिले अनायासै सम्झन पुगेँ। फिल्ममा शाहरुखमा बदमास र सज्जन पात्रको

भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। मनु दादा भन्ने बदमासले आफ्नैजस्तो

अनुहार भएको अर्को व्यक्ति छ भन्ने थाहा पाएपछि बब्लुलाई मारेर परिचय फेरेर

बस्ने षड्यन्त्र गर्छ। त्यसका लागि उसले सज्जन पात्र बब्लु चौधरीकी आमालाई

अपहरण गर्छ। बब्लुलाई मनु दादा ठानेर प्रहरीले पक्रन्छ। एउटा दृश्यमा दुवै जना

आमनेसामने हुन पुगछन्। आमालाई समेत छोरा खुट्याउन कठिन हुन्छ। अनि

उनले जसले आफूलाई तानेर लैजानसक्छ उही आफ्नो छोरा हुन्छ भन्छिन्। दुवै

जना हातमा समातेर आमालाई तानातान गर्न थाल्छन्। आमालाई धेरै दुख्यो होला

भन्ने ठानेर सक्कली छोरा बब्लु मर्नपर्ने भए पनि हार्न तयार हुन्छ। उसले

आमाको हात छाडिदिन्छ। अनि त आमाले बब्लुलाई ठम्याउँछिन्। बब्लुलाई

ज्यानको भन्दा आमाको माया ठुलो हुन्छ।
अहिले संघीयतामा प्रदेश विभाजनलाई चर्को विवादको विषय बनाइएको छ। एकल

जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने कि नबनाउने विषयमा भएको

विवादले नेपाली समाजमा चर्को घृणा र विद्वेषको बीउ रोपिएको छ। दिक्कै लाग्ने

गरी उग्र र हिंसक नारा लगाइएका छन्। सामाजिक सद्भाव खलबलिन थालेको छ।

यस्तै, स्थिति रहे अन्ततः राष्ट्रिय  अखण्डता र अस्मिता नै जोखिममा पर्ने

निश्चित छ।
एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्दैमा मुलुक टुक्रने छैन।

यस्तै, एकल जातीय नाम नहुँदैमा पनि कुनै जातिको पहिचान भाषा, संस्कृति र

परम्परा लोप हुँदैन। तर, समाजमा यही क्रममा दुर्भाव बढ्यो भने शान्ति र

सद्भाव सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। कुनै जातिका नाममा प्रदेश बन्दैमा त्यस

जातिका गरिबहरूको जीवनमा कुनै सुधार हुनेछैन। यस्तै अर्को जातिका

नागरिकको जीवनस्तर ओरालो पनि लाग्ने हैन। यसैले नामभन्दा त सामाजिक

सद्भाव ठुलो हो। समृद्धिका लागि त शान्ति, शिक्षा, सीप र रोजगारी चाहिन्छ।

समाजका सबै मिलेर नबसे शान्ति हुँदैन। आर्थिक विकास नभए रोजगारी बढ्दैन।

मध्य तराईबाट पहाडी मूलका बासिन्दालाई नियोजितरूपमै लखेटियो। अहिले

धेरैले पछुतो गरेका छन्। पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले छाडेपछि गरिबरूको

जीवनस्तर झन् खस्केको अनुभव गर्नेहरू पनि भेटेको छु। कुनै समूहले त्यसरी नै

घरबार छाडेर विस्थापित हुनुपर्ने भयो भने स्थिति कति भयावह र दयनीय

होला? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अहिले जसरी नै जातीय विद्वेष र घृणा

फैलाउन थालियो भने त्यस्तो दुर्भाग्य टार्न सकिनेछैन।
यसैले नेपालको माया गर्नेहरूले अलिकति अर्घेल्याइँ सहेरै पनि सामाजिक सद्भाव

जोगाउन त्याग गर्नुपर्छ। हेरौँ, अब बब्लु चौधरी बनेर हार्न को तयार हुन्छ?

कस्को माया ठुलो रहेछ ?  मुलुक रहे होचो अर्घेलो फेरि मिलाउन सकिन्छ।

समाजमा सँगै बस्नै नसक्ने अवस्था भयो भने केको विकास कहाँको शान्ति?

बहस विवाद गरौँ तर मिलेर बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न नगरौँ। घृणाको खेती

नगरौँ।
अन्त्यमा ऊर्दु कवि  बसिर बद्रका यी पंक्ति :  'दुस्मनी जम के करो लेकिन यह

गुन्जायस रहे, जब कभी हम दोस्त हो जावेँ तो शर्मिन्दा न होँ।'

कांग्रेसको अवसान

रामायणमा बालीलाई रामले लुकेर वाण हानी मारेको प्रसंग छ। वाण लागेर ढलेका बालीको मुखबाट रामलाई खप्की सुनाएका छन् भानुभक्तले - 'चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' बाली अजेय वीरमध्येमा गनिन्थे। उनलाई लडाइँमा जितेका भए रामको कीर्ति संसारभर फैलन्थ्यो होला। तर, बालीलाई लुकेर मारेकाले त्यो रामको वीरता भएन, सिकार भयो। सिकारीले लुकेर हान्छ। सिकारमा मारिएका पशुपंक्षीको मासु खाने चलन छ। सिकार भए पनि बानरराज बालीको मासु खाने कुरा भएन। अर्थात्, बालीको बध रामका लागि व्यर्थको पापमात्र भयो। 

नेपाली कांग्रेसका लागि २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन 'बाली बध' साबित हुँदै गएको छ। कांग्रेसले न परिवर्तनको जस लिनसक्यो न त्यसको प्रतिफल। कांग्रेसले पाउने भनेको तम्सुके प्रधानमन्त्री पनि भाखा नाघेर बातिल (भुस) हुने लक्षण देखिन थालेको छ। बाबुराम भट्टराई धमाधम मन्त्री थप्दा छन्। सहमति उल्टिँदै छ। थोक (प्याकेज)मा गरिएको सहमतिमध्ये एउटा उल्टिए सबै उल्टिन्छ भनेर कांग्रेस र एमालेकै नेताले भनेका हुन्। त्यस अवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमात्र त कसरी कार्यान्वयन होला र? पश्चिमबाट सूर्योदय भएछ नै भने पनि त्यसले मुलुक र कांग्रेस पार्टीकै पनि हित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ र?
मुलुक इतिहासको सबैभन्दा कठिन संकटमा छ। आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकारले स्थापना गरेको र अहिलेसम्मका सबै सफल आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसले ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतआदि बुँदामा माओवादीसँग सहमति गरेको छ। अहिले गरिएको सहमतिअनुसारको शासन प्रणालीले मुलुकलाई झन् अक्करमा पार्ने निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिने तर्कै हास्यास्पद हो। शासनमा संसदीय सर्वोच्चता हुने हो भने राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनै किन गर्नु? कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नैहुँदैन थियो। गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ। अहिलेको 'घर न घाट' शैलीको शासकीय स्वरूपमा जनताप्रतिको उत्तरदायिता गौण हुन पुगेको छ। फलस्वरूप, 'सप्रे खोसाखोस - बिग्रे दोषादोष' शासकीय संस्कृति हुनेछ।
यस्तै प्रदेशहरूको संख्या किटान पनि तर्कसंगत छैन। काठमाडौँलाई तराईको नाकाबन्दीबाट जोगाउन चितवनसँग मिसाउने तर अरू प्रदेशलाई चाहिँ भारतको नाका नचाहिने? यो राजधानी जोगाए पुग्ने र मधेसी जनताको देशभक्तिप्रति अविश्वास गर्ने पञ्चायती मानसकिताकै निरन्तरता हो। यथार्थमा मधेसका जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउन खोज्नु पञ्चायतको अञ्चले मानसिकताकै निरन्तरता हो।
कांग्रेसले जिल्लाहरू कायमै र अखण्ड राख्ने घोषणा गरेको छ। अरूजस्तै यो घोषणा पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन। पञ्चायतमा थियो त्यसैले चाहिन्छ भन्नेबाहेक अरू तर्क देखिँदैन। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै किन? क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामात्र हैन आवश्यकताअनुसार गाउँ विकास समिति पनि विभाजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नवलपुर (नवलपरासीका डाँडावारी) जनताले चितवनमा मिसाउने माग गरेका छन्। त्यो माग उचित र स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले जिल्ला अखण्ड राख्ने हैन जनसुविधा र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसै पनि अब प्रशासनिक जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नुको कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक संगति देखिँदैन। मतदाता संख्याकै आधारमा संसद्मा स्थान दिनुको साटो बहुमतलाई शासनमा पुग्न नदिन गरिएको जिल्लागत प्रतिनिधित्व गराउने पञ्चायती परम्परा कायम राख्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हुन्छ।
संघीयताकै मान्यताका दृष्टिले पनि पछिल्लो सहमति त्रुटिपूर्ण छ। कांग्रेसले स्वीकार नगरे पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन हुने नै देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भएको भ्रममा जनता चिड्याउने शैली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैमा टाँसिनु यथार्थमा कांग्रेसका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। माओवादीले संघीयताको नारा जप्नु त 'कोइलीले कागको गुँडमा फुल' पारेजस्तो हो। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसैले, कांग्रेसले संघीयताको मूल्यलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए अहिलेको संकट उत्पन्न हुने थिएन र भइहाले पनि त्यसको दोषभागी हुनुपर्ने थिएन। आश्चर्य, जति ओरालो लागे पनि कांग्रेसका नेताहरूले वास्तविकतालाई वस्तुगत र सैद्धान्तिक आधारमा आत्मसात गरेको देखिएन। उनीहरू त सर्पले समातेको भ्यागुताले झिँगा खान खोजेजस्तै सत्ताको लोभमात्र गरिरहेका देखिन्छन्।
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय वा द्वन्द्वका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिनेजस्ता विषय अहिले कांग्रेसको कार्यसूचीमै पर्न छाडेका छन्। सत्ताको लोभमा कुनै क्रियाशील राजनीतिक दलको यति ठुलो पतन संसारमा बिरलै भएको होला। राज्य र माओवादीद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई कांग्रेसले औपचारिकताका लागि पनि सम्झने गरेको छैन। सबैको मञ्च बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसका आजका नेताले पार्टीको राजनीतिक धरातल बिर्सेका छन्। सिद्धान्त छाडेका छन्। यसैले कांग्रेसको पहिचान गुमिसकेको छ। सामर्थ्य त झन् के नै पो देखियो र? सत्ताका लोभमा कहिल्यै पालन नहुने सम्झौता गरिररहनु 'झर्ला र खाउँला' भनेर पछि लाग्नु नेपाली कांग्रेसको प्रवृत्ति र नियति बन्न जो पुगेको छ।
कांग्रेस यस्तो अक्करमा पर्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। सिद्धान्तहीन राजनीतिको परिणाम अन्ततः यस्तै आत्मघाती हुन्छ। कांग्रेस अहिले निष्ठाहीन राजनीति गर्नुको फल भोग्दैछ। नेपाली कांग्रेस अमेरिकी र फ्रान्सेली तथा केही हदसम्म बेलायती क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वमा आधारित उदार लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल हो। समाजवाद स्थापना कालको सिद्धान्त हैन। अर्कातिर माओवादी, एमालेका प्रेरणास्रोत रुसी र चिनियाँ क्रान्ति हुन्। वर्गीय अधिनायकत्व यी दुवै क्रान्तिका मूल ध्येय हुन्। अहिले माओवादी, एमाले वा अरू कम्युनिस्टले रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको विफलताका कारण तर्कन खोजे पनि उनीहरू मौकाको पर्खाइमा त सधैँ हुनेछन्।
बाह्र बुँदे सहमति गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विवाद गर्ने बेला सकियो। सम्झौताका लागि दिल्ली जानुभन्दा, माओवादीसँग मिलेर मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले नै यसमा विचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलो दिल्ली सम्झौता (२००७) ले नै नेपाल र नेपाली कांग्रेसको भलो गरेन। इतिहास साक्षी छ। अर्को दिल्ली सम्झौताले पनि देश र कांग्रेसको हित नहुनु के अनौठो भयो र? तर, अब यसलाई उल्टाउन त सकिँदैन। यसैले कांग्रेसजनको पनि यसलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्नुको अर्को विकल्पै थिएन। उनैका नेताले त्यसको स्वामित्व लिएका पनि थिए। तर, कांग्रेसका नेताले यसका राम्रा भनिएका एजेन्डालाई राजीखुसीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। गणतन्त्रमा जाने बेलामा होस् वा संघीयता स्वीकार गर्नेमै होस् कांग्रेस अगुवा बन्न सकेन। सधैँ हिचकिचाई रह्यो।
कांग्रेस न उदार लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा अडिन सक्यो न 'न्यु डेमोत्रे्कसी' का समावेशी, पहिचान, आदि आकर्षक नारालाई नै स्वीकार गर्नसक्यो। आफ्नै पहिचान र सामर्थ्य थाहा नपाउने कांग्रेसले मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी ठम्याउने? यसैले कांग्रेस माओवादीका कार्यसूचीमा लगातार घिच्याइन पुग्यो। कांग्रेसका सांसद माओवादीका अध्यक्षसामु माग लिएर पुगे। तिनले कांग्रेसका सभापति वा संसदीय दलका नेतालाई अर्को पार्टीको नेतालाई जति पनि विश्वास गरेनन्। यो ती सांसदको हैन नेताहरूकै नालायकीको परिणाम हो। किनभने, कांग्रेसको समसामयिक नेतृत्व भरोसालायक साबित हुनै सकेन।
अझै पनि कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्ने हो आफ्ना सिद्धान्तमा अडिए हुन्छ। यसमा स्पष्ट हुनसक्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न मतभेद सहजै समाधान हुनेछ। माओवादीलाई उसैले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिए हुन्छ। त्यो संविधानमा आफ्नो असहमति स्पष्टसँग राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुने नदेखिए आन्दोलनै गरे पनि हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ।
व्यवहारको राजनीति गर्ने हो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई बिसाएर चाहिने नचाहिने विषयमा अड्को थापन छाडेर माओवादीकै पछि लागे हुन्छ। माओवादीका कार्यसूचीमा सहयोग गर्दै गए सत्तामा पनि बसिरहन पाइने लक्षण देखिन्छ। यत्ति हो, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस पुरै 'तर्बुजा कांग्रेस' बन्नेछ। लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीति गर्न कुनै न कुनै अर्को शक्ति उत्पन्न हुनेछ। यत्ति भए पनि मुलुक कम्तीमा तत्कालको विध्वंशबाट जोगिनेछ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई स्वतन्त्र, समुन्नत र सभ्य बनाउन गठन गरिएको हो। देशलाई विखण्डित, ध्वस्त र पराधीन बनाउने कपटी षड्यन्त्रमा सामेल हुनु यसको स्थापनाकालको मूल सिद्धान्त र कांग्रेसको धर्म विपरीत हो। यो त बहादुर सिपाही डाँका बदलिएजस्तो हुन्छ। यही नेतृत्व, कार्यशैली र अकर्मण्यता कायम रहने हो भने यही शताब्दीको पूर्वार्धभित्रै नेपाली कांग्रेस नामको यो राजनीतिक दल इतिहासमा सीमित हुनेछ। सायद, अबको रोजाइ कांग्रेसलाई इतिहासको गर्भमा पुर्ने बेलामा यसको उज्यालो अतीत जोगाइदिने कि त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने भन्नेमात्रै हो। यही निर्णय पनि कांग्रेसजनले बेलैमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ

सिर्जनामा लोकतन्त्र

शीर्षकले पाठकलाई झुक्याउन सक्छ। सिर्जनाका विभिन्न विधामा लोकतन्त्रलाई विषय बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह पो गरिएको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्ला। सिर्जना कला कि जीवनका लागि भन्ने बहस गर्न खोजेको पनि छैन लेखमा। स्रष्टालाई जे निको लाग्छ त्यही हो सिर्जना। सृष्टिलाई किन बाँध्नु बन्धनमा! नारा बन्यो भने त सिर्जनाको इज्जतै जान्छ नि।

चित्रकला विधामा थालिएको अघोषित अभियानको दर्शक बन्ने मौका परेपछि मलाई लाग्यो, सिर्जनाका सबै विधामा त्यसरी पहुँच बढाउन सके बेस हुन्थ्यो। प्रख्यात चित्रकार किरण मानन्धर दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा चित्र सिकाउन तन्मय भएर लागेको दृश्यले मलाई चित्रकलाप्रतिको आफ्नो अज्ञानका लागि अपसोच पनि लाग्यो। पहिलो पटक कुची समात्ने केटाकेटीदेखि सडक रंगाउने र साइनबोर्ड लेख्नेहरूसम्म त्यस कार्यशालामा सहभागी थिए। तिनले त्यहीँ चित्र बनाए। प्रदर्शनी गरे। उनीहरूले बनाएका चित्र हेर्दा लाग्थ्यो- कला व्यक्तिको प्रकृति नै हो।
कलाकार मानन्धर नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति हुन्। अधिकांश प्राज्ञभन्दा उनको जीवनशैली अलि बेग्लै रहेछ। त्यसमा पनि कलाप्रतिको उनको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने प्रयास मलाई बेस लाग्यो। चित्रकला भन्नेबित्तिकै लाग्थ्यो- यो विख्यात कलाकारको महँगो सिर्जना हो। सम्भ्रान्तहरूको बैठकमा शोभा बढाउने प्रयोजनका लागि चित्र बनाइन्छ भन्ने भ्रम त हामी धेरैमा जो छ। दाङमा आयोजित दुई वटा चित्रकला कार्यशालालाई नजिकैबाट हेरेपछि भने ममा रहेको भ्रम मेटिएको छ। अपेक्षाकृत महँगो विधा भए पनि चित्रकलामा धेरैको पहुँच बढाउन सकिने रहेछ। महँगो रंग र क्यानभास प्रयोग नगरेर पनि चित्र बन्दोरहेछ। कुलपति मानन्धर त्यही अभियानमा जुटेका रहेछन्। नाफासँग पर्याप्त साधनस्रोत छैन तर सहकार्यका लागि तत्पर भइहाल्ने उनको स्वभावले त्यस तगारोलाई हटाएको छ। दाङको थारू समुदायका पूर्वकमलरी बालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रम भए पनि कार्यशालाका सहभागीमा विविधता थियो। समावेशी भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। त्यो कार्यशाला यथार्थमै समावेशी थियो।
कार्यशालालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसको प्रभाव पनि सायद सहभागीको व्यक्तित्वजस्तै विविधतायुक्त थियो। चित्रकलालाई त्यसरी सबैको पहुँचमा पुर्यापउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न कलाकार मानन्धरले पाएको सफलताप्रति कता-कता ईर्ष्या पनि लाग्यो र लेखन क्षेत्रमा त्यस्ता प्रयास नभएकोमा थकथकी पनि। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रलाई समाजको चिन्तन बनाउन खोजिए पनि जीवन बनाउने प्रयास हामीले कहिल्यै गरेनौ। यसैले शासनका धेरै विषयमा सामान्य जनताको पहुँच कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यक्तिको सबैभन्दा निजी हुनसक्ने अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन कहिल्यै प्रयास गरिएन। बरु, अभिव्यक्तिलाई अप्ठेरो बनाउने प्रयत्नहरूमा समय खेर फाल्यौँ।
लोकतन्त्र राजनीतिक अर्थमा शासनमा सबैको पहुँच र स्वामित्व हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, तिनैलाई लोकतन्त्रको आत्मा मान्नु मूर्खता हो। विधि, प्रक्रिया, संरचनाले व्यक्तिलाई छेक्न थालेपछि लोकतन्त्रसँग नाता टुट्दै जान्छ। समावेशी, सहभागी, समानुपातिकजस्ता अनेकौँ उपाय र अभ्यास शासनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नैका लागि त हो। त्यसो हो भने शासनमा जस्तै सबैको पहुँच भएमात्र सिर्जनामा पनि लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ।
देउखुरीको कार्यशालामा सहभागीहरू चित्र बनाउन जति तन्मय भएर लागेका थिए कुलपति मानन्धर र प्राज्ञ शान्तकुमार राई सहभागीलाई सिकाउन र हौस्याउन उत्तिकै व्यस्त थिए। त्यति नै बेला मैले केही दिनपहिले नेपालमा स्वनामधन्य लेखकहरूले जारी गरेको ललितपुर घोषणापत्र' सम्झेँ। नेपाली लेखनलाई पुरानै नियममा बाँध्न नपाएकोमा चिन्तित लेखकहरूलाई सम्झेँ। संकोच मानिरहेका सहभागीलाई मनको भाव क्यानभास, कागज वा अरू जेमा जसरी कोरे पनि चित्र बन्छ' भन्दै कलाकार मानन्धरले दिएको हौसला र हामीले लेख्दै आएजस्तै भएमात्र शुद्ध र सही हुन्छ' भन्ने ती लेखकहरूको आग्रहमा ठूलो सैद्धान्तिक र मानसिक भिन्नता छ। नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास त अलोकतान्त्रिक शासनमा सधैँ हुनेगरेकै हो। घोषणापत्रमा सही गर्ने अधिकांश लेखक लोकतन्त्रका पक्षधर नै मानिन्छन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ तर तिनको घोषणामा चाहिँ लोकतान्त्रिक उदारता होइन, सामन्ती अहंकार प्रकट भएको छ।
उनीहरूले रोजेको भन्दा बेग्लै प्रकारको वर्ण विन्यासको अभ्यास गर्नेहरूप्रति ती लेखकहरू बढी नै असहिष्णु देखिए। विमति राख्नै पाइँदैन भन्ने आग्रह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। भाषाविज्ञानका दृष्टिबाट पनि घोषणापत्रको आग्रह उपयुक्त छैन। भाषा जीवन्त हुन्छ र बोलीसँगै लेखनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाषा विज्ञानको मान्यता यही हो। यसैले, उहिल्यै मैले पढ्ने बेला जे सिकेँ त्यही ब्रह्म सत्य हो' भन्नु नितान्त मनोगत आग्रह हो। यस्तो आग्रह राख्न पाइन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। अरू त के त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै पनि लेख्दा ललितपुरे नियम' पालन गर्न सकेको देखिँदैन।
हुन त, यस्तै अहंकार इतिहासका धेरै कालखण्डमा प्रकट हुँदैआएको हो। कुनै लेखकले ‰याउरे गीत गाउने पनि कवि!' भनेर खिसी गरे तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि बनाउने मुनामदनै भयो। झर्रो आन्दोलनका अगुवाले आँट गरेर हिन्दी मोहविरुद्ध अभियान नचलाएका भए अहिले नेपाली भाषामा नमालुम विभक्ति औ क्रियापद अलावा कुछ' बाँकी हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? (अचेलका केही लेखकले अंग्रेजीका शब्द पनि त्यसरी नै जबर्जस्ती मिसाउन थालेका छन्। नेपालीमा अभिव्यक्ति धान्ने शब्द नभए अरू भाषाबाट सापट लिएर प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन तर आफ्नो भाषिक अज्ञानको सजाय नेपाली वाङ्मयलाई दिनुचाहिँ उचित होइन। नेपाली लांग्वैजमा पनि पोस्ट मोडर्न कम्पेक्सिटीलाई फेयरली एक्प्रेस गर्ने एबिलिटी छ!' )
ललितपुर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश पञ्चायतकालमै हुर्केका हुन्। पञ्चायतले थोपरेको चिन्तनको संकीर्णता र सामन्ती सोच अवचेतनमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको तिनको आग्रहमा अवचेतनको सामन्ती आग्रह व्यक्त हुनु पनि अनौठो होइन। त्यसैले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै कारण स्रष्टाहरूको सम्मान भने कम भएको छैन।
अभिव्यक्तिको अपेक्षाकृत महँगो र प्राविधिक माध्यम चित्रकलामा लोकको पहुँच बढाउन सकिन्छ भने लेखनमा त्यस्तै प्रयोग किन नगर्ने? लेखनका लागि त धेरै पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। जीवनमा दिनहुँजसो रमाइलो र नरमाइलो अनुभव भइरहन्छ। अनुभवलाई अक्षरमा उतार्ने अभ्यास जति गर्योर उति खारिँदै जाने हो। लेख्नै जानिदैन' भनेर मन मार्नेहरूलाई मनमा लागेका कुरा लेख्न सकिन्छ भन्ने हौसला किन नदिने? आखिर सिकारू नै सही, धेरै जनाले लेख्दा भाषा र समाज समृद्धै हुन्छ।
अब त कार्यक्षेत्र पनि सीमित भएकाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा र साहित्यमै केन्द्रित हुने मौका पाएको छ। चित्रकला सम्भ्रान्तहरूको बैठकबाट सामान्य जनताको झुप्रोमा पुर्या उन सकिन्छ भने लेखन त झन् यसै पनि व्यापक छ। यसलाई थप व्यापक बनाउने प्रयासको अगुवाइ प्रतिष्ठानले गर्नु बेस हुन्थ्यो। ठुला धनराशिको पुरस्कार दिएर विभिन्न गुठी र व्यक्तिले भाषा साहित्यको विकासमा योगदान गरेका छन्। यसका लागि समाजले उनीहरूलाई धन्य भन्नुपर्छ। साथै, लेखनलाई व्यापक बनाउने अभियानमा पनि उदारमना व्यक्ति वा संस्थाले ध्यान दिए ठूलो गुन लाग्ने थियो।
सरकारले पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाउँदा नवसाक्षरलाई पठनपाठन र लेखनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यथाथमै चरितार्थ गराउन सक्छ। पढ्ने र मनका कुरा व्यक्त गर्ने संस्कार सभ्य समाजको परिचायक हो। लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि त आधार पनि हो। नवसाक्षर वयस्कका लागि पाठ्यसामग्री र तिनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने मञ्च तयार गर्न सकेमात्र वर्षैपिच्छे उही समूहलाई अक्षर सिकाइरहन पर्नेछैन।
अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्तैन। जसरी शासनमा सबैको पहुँच खोजिएको छ सिर्जनामा पनि त्यस्तै व्यापक सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताका कुरा हामी लेखिहाल्छौँ। हामीले लेख्ने पनि जनताकै लागि हो। किन सबैले लेख्नुपर्यो् र!' भनेर लेखनलाई बढी जटिल बनाउन खोज्नु कुलीनतन्त्रलाई निरन्तरता दिनुमात्रै हो। धेरै नियम र नियमप्रतिको चर्को आग्रहले सामान्य व्यक्तिलाई कुण्ठित बनाउँछ भने विधि र निषेधका अनावश्यक बन्देजले सिर्जनामा लोकतन्त्र स्थापित हुन दिँदैन