अबको बाटो

संविधान सभा अन्ततः विफल भयो। संसारमा अन्त पनि संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेका उदाहरण छन्। पाकिस्तानमै संविधान सभाको अकाल मृत्यु भएको थियो। तत्कालै नभए पनि मूलतः त्यति बेलै रोपिएको विद्वेषले मुलुक टुक्रियो। हुनत, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई एउटै मुलुक बनाउने प्रयोगको आधारै गलत थियो। धर्मका आधारमा राज्य बनाउनु हुँदैनरहेछ भन्ने पाठ यसले संसारलाई सिकाएको हुनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, लिंगजस्ता विभाजनकारी आधार पनि राज्यका लागि उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ। बंगलादेश भाषा र भूगोलका आधारमा अलग्गै देश बन्यो। पाकिस्तान अझै विभाजन र विखण्डनको जोखिममै छ। नेपालमा पाकिस्तानको गल्तीबाट सिक्न खोजिएन। फलस्वरूप, दुर्घटना भयो। नेपाली राजनीतिकर्मीको स्वभावअनुसार त अब तिनले आफू सही र असल अनि अरू सबै खराब भएको फलाको सुनाउनैमा समय खेर फाल्नेछन्। बाबुराम भट्टराईले त अरूलाई गाली गर्न थाली पनि सके। तर, जनता अहिले चार वर्ष पहिलेभन्दा निकै जागरुक भइसकेका छन्। यसैले पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अरूले नेताले जे भन्छन् त्यही सही हो भन्ने पक्कै ठान्ने छैनन्। यसैले गोयबल्स शैलीको प्रचारवाजी गर्नेहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। हुनु पनि पर्छ। 

नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा इमानको अभाव देखिएको छ। यसैले जनताले अब इमानदार नेता खोज्नसक्छन्। राजनीतिक दलको पहिचान मूलतः सिद्धान्त निष्ठामा आधारित हुन्छ। दुर्भाग्य, नेपालका राजनीतिक नेतामा सिद्धान्तहीनता सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुनपुगेको छ। जनताले सम्भवतः अब आफ्ना नेतामा सिद्धान्तप्रति निष्ठा पनि खोज्लान्। नेपाली जनताले २०४६ सालपछि नै शासनमा निर्णायक पहुँच र सहभागिता खोज्दै आएका हुन्। सम्भवतः जनता र तिनका प्रतिनिधिलाई किनाराको साक्षी बनाएर केही ठालुले तिनका नाममा निर्णय गर्ने सामन्ती अभ्यास अब जनतालाई सह्य हुनेछैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरू मौका पाउने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिएको छ। मधेसी नेताहरू अपेक्षाकृत बढी भ्रष्टाचार लिप्त देखिए तर अरू कुनै पार्टी पनि स्वच्छ रहेन। फरक विचार र व्यवहारको अपेक्षा गरिएका माओवादी त झन् बढी विलासी, भ्रष्ट, नातावाद, कृपावाद र प्रभुत्ववादका अनुयायी देखिएका छन्। जनताले यो सबै थाहा पाएका छन्। यसैले अब ढाँट्न पनि पहिले जति सजिलो त पक्कै हुनेछैन।
बाबुराम भट्टराईलाई चुनावको घोषणा गर्ने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने राजनीतिक, नैतिक र कानुनी प्रश्न हो। नैतिकरूपमा त उनले सबैभन्दा पहिले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। किन्तु, नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेताहरू, त्यसमा पनि माओवादी र अझ बाबुराम भट्टराईबाट नैतिक व्यवहार खोज्नु सायद सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हुन्छ। यस्तै, देशमा सामान्य कानुन व्यवस्था समेत कायम रहन नसकेको र राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति जनतामा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएका बेला चुनाव गराउने घोषणा आत्मघाती 'गोल' हुनसक्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवाले संकटकाल कायम रहेकै बेला २०५८ सालमा संसद्को चुनाव गराउने घोषणा गरेका थिए। फलस्वरूप, देउवामाथि 'अक्षम'को कलंक लाग्यो भने मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्यो।
तैपनि, संकटको निकास त अर्को चुनावै हो। नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैले अर्को निर्वाचन पनि संविधान सभाकै गर्नुपर्छ। सम्भवतः यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पनि विमति हुनेछैन। किन्तु, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिनु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ भन्ने अरू दल र स्वयं माओवादीकै पनि भट्टराई विरोधी खेमाका नेताले ठानेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन।
संविधान सभाको अभ्यास नौलो भएर पनि होला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। थुपै्र अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर गयो। संविधान सभासद्हरू कतिपय विषयमा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत उभिए। संविधान सभाम ह्विप नलाग्ने भन्नुको तात्पर्य अराजकता मच्चाउनु चाहिँ होइन। मूलतः एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषयमा सबै दलमा अनावश्यक र अनुचित विवाद भयो। यसैले यस्ता विषयलाई जनमत संग्रहबाटै टुंगो लगाएरमात्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु उचित देखिन्छ।
बाबुराम भट्टराईमाथि भारतको अति निकट भएको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली जनतामा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दैन र आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने धारणा बढी नै व्याप्त छ। त्यस्तो भावना कति भारतीय कारणले र कति भारतका गुमस्ता नेपाली नेता बढी नै साखुल्ले हुन खोजेकाले र अनि कति घृणाको खेती गर्नेहरूका कारण फैलिएको हो भन्ने छुट्टै लेखाजोखाको विषय हो। तर यथार्थ चाहिँ नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनासँग भारत विरोध पनि गाँसिएको छ। पञ्चायत कालमै यसले जरा गाडेको हो। माओवादीले त्यसलाई मलजल गरे। भारतीय बाबुहरूले भट्टराई कि बहुसंख्यक नेपाली जनताको सद्भावमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। हुनत, उनीहरू यस मामिलाबाट जति टाढा रहनसक्छन् भारत र नेपाल दुवैको उत्तिकै बढी हित हुनेछ। कारण, भारत बढी नै देखा पर्न थाल्यो भने चीन चुप लाग्नेछैन। पश्चिमा शक्तिहरू त यसै पनि नेपाललाई 'गिनी पिग' बनाउन उद्यतै छन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन जति नै निष्पक्ष भए पनि विश्वसनीय मानिने छैन। सायद, आउने दिनमा सबैभन्दा बढी विवाद र तनावको कारण निर्वाचनमा कस्ले नेतृŒव गर्ने भन्ने नै हुनेछ। बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक र नैतिक औचित्य गुमाइसकेकाले राजीनामा शासनबाट हट्नु नै उचित हुनेछ।
नेपाली जनता गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका पक्षमा देखिएका छन्। धर्म निरपेक्षता राजनीति र धार्मिक पण्डाहरूको मात्र चासोको विषय बनेको देखिन्छ। तैपनि, राजतन्त्र र संघीयतालाई जनमत संग्रहको विषय बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई समेत निषेध गर्न मिल्दैन। निषेध लोकतान्त्रिक अभ्यास जो होइन। उनीहरूले निर्णायक मत ल्याए भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली जनता पछाडि फर्कने मन गर्लान्जस्तो देखिँदैन। यसैले कसैले पनि प्रतिगमन वा यथास्थितिको हाउगुजी देखाउनु आवश्यक छैन। बाबुरामको शैलीका बढी नै फ्चार पाखण्ड गर्न थालियो भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। यस्तै, नेपाली जनता एक दलीय अधिनायकवादी शासनको पक्षमा पनि छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। माओवादीका नेताले अर्को चुनावपछि एक दलीय अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने सपना देखेका छन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई पुरा हुन दिने छैनन्। उनीहरूको प्रचारवाजीमा निहित अर्थ जनताले पक्कै बु‰नेछन् भनेर ढुक्क हुनसकिन्छ।
जेहोस्, यस्तै संकटमा जाति र व्यक्तिको परीक्षा हुन्छ। नेपाली समग्रमा उदार र सहिष्णु जाति हो। यसैले, पछिल्ला दिनमा रोपिएको जातीय विद्वेष नेपाली माटोमा सर्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। संविधानका संरक्षक र पालकका रूपमा साझा संस्था राष्ट्रपति नै हो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको छवि पनि उनका समकालीन राजनीतिक नेताहरूको तुलनामा बढी उज्यालो छ। कम्तीमा, उनको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औँला ठड्याउन सत्तै्कन। यसैले उनले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन नगरी मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन चुनावमा भाग नलिनेहरूको सरकार बनाउन सकिन्छ। संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो चलन छ। बंगलादेशमा यस्तो अभ्यासको सफल प्रयोग भइसकेको छ।
अरू दलका नेतामात्र हैन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मुलुकलाई विनाशको बाटोमा जान नदिन सुझबुझ र इमानदारी देखाउनुपर्छ। भट्टराई देउवाको बाटामा अगाडि बढेका छन्। दाहालले निकट अतीतलाई नियाले भने २०५८ को नेपाली कांग्रेसबाट सिक्न र आसन्न दुर्घटना टार्न सक्नेछन्। नत्र, उनकै भविष्य पनि खतरामा पर्नसक्छ। यसैले सबै दलका नेताले संयम र सुझबुझ देखाउन्। बाबुराम भट्टराईले असफलताको जिम्मा लिएर सत्ता छाडून्। अनि सहमतिकै आधारमा मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न नेताहरू अगाडि सरून्। राष्ट्रपति मियो बन्नुपर्छ र अरूले उनलाई यसमा सघाउनु पनि पर्छ। शासन गर्ने रहरले देउवालाई उक्साउने ज्ञानेन्द्र अन्ततः अपदस्थ र बदनाम भएको पाठ पनि राष्ट्रपतिले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभिभावकको दायित्व पुरा गर्ने अपेक्षा गर्नु अत्युक्ति नबनोस्।