रामायणमा बालीलाई रामले लुकेर वाण हानी मारेको प्रसंग छ। वाण लागेर ढलेका बालीको मुखबाट रामलाई खप्की सुनाएका छन् भानुभक्तले - 'चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' बाली अजेय वीरमध्येमा गनिन्थे। उनलाई लडाइँमा जितेका भए रामको कीर्ति संसारभर फैलन्थ्यो होला। तर, बालीलाई लुकेर मारेकाले त्यो रामको वीरता भएन, सिकार भयो। सिकारीले लुकेर हान्छ। सिकारमा मारिएका पशुपंक्षीको मासु खाने चलन छ। सिकार भए पनि बानरराज बालीको मासु खाने कुरा भएन। अर्थात्, बालीको बध रामका लागि व्यर्थको पापमात्र भयो।
नेपाली कांग्रेसका लागि २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन 'बाली बध' साबित हुँदै गएको छ। कांग्रेसले न परिवर्तनको जस लिनसक्यो न त्यसको प्रतिफल। कांग्रेसले पाउने भनेको तम्सुके प्रधानमन्त्री पनि भाखा नाघेर बातिल (भुस) हुने लक्षण देखिन थालेको छ। बाबुराम भट्टराई धमाधम मन्त्री थप्दा छन्। सहमति उल्टिँदै छ। थोक (प्याकेज)मा गरिएको सहमतिमध्ये एउटा उल्टिए सबै उल्टिन्छ भनेर कांग्रेस र एमालेकै नेताले भनेका हुन्। त्यस अवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमात्र त कसरी कार्यान्वयन होला र? पश्चिमबाट सूर्योदय भएछ नै भने पनि त्यसले मुलुक र कांग्रेस पार्टीकै पनि हित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ र?
मुलुक इतिहासको सबैभन्दा कठिन संकटमा छ। आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकारले स्थापना गरेको र अहिलेसम्मका सबै सफल आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसले ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतआदि बुँदामा माओवादीसँग सहमति गरेको छ। अहिले गरिएको सहमतिअनुसारको शासन प्रणालीले मुलुकलाई झन् अक्करमा पार्ने निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिने तर्कै हास्यास्पद हो। शासनमा संसदीय सर्वोच्चता हुने हो भने राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनै किन गर्नु? कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नैहुँदैन थियो। गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ। अहिलेको 'घर न घाट' शैलीको शासकीय स्वरूपमा जनताप्रतिको उत्तरदायिता गौण हुन पुगेको छ। फलस्वरूप, 'सप्रे खोसाखोस - बिग्रे दोषादोष' शासकीय संस्कृति हुनेछ।
यस्तै प्रदेशहरूको संख्या किटान पनि तर्कसंगत छैन। काठमाडौँलाई तराईको नाकाबन्दीबाट जोगाउन चितवनसँग मिसाउने तर अरू प्रदेशलाई चाहिँ भारतको नाका नचाहिने? यो राजधानी जोगाए पुग्ने र मधेसी जनताको देशभक्तिप्रति अविश्वास गर्ने पञ्चायती मानसकिताकै निरन्तरता हो। यथार्थमा मधेसका जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउन खोज्नु पञ्चायतको अञ्चले मानसिकताकै निरन्तरता हो।
कांग्रेसले जिल्लाहरू कायमै र अखण्ड राख्ने घोषणा गरेको छ। अरूजस्तै यो घोषणा पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन। पञ्चायतमा थियो त्यसैले चाहिन्छ भन्नेबाहेक अरू तर्क देखिँदैन। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै किन? क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामात्र हैन आवश्यकताअनुसार गाउँ विकास समिति पनि विभाजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नवलपुर (नवलपरासीका डाँडावारी) जनताले चितवनमा मिसाउने माग गरेका छन्। त्यो माग उचित र स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले जिल्ला अखण्ड राख्ने हैन जनसुविधा र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसै पनि अब प्रशासनिक जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नुको कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक संगति देखिँदैन। मतदाता संख्याकै आधारमा संसद्मा स्थान दिनुको साटो बहुमतलाई शासनमा पुग्न नदिन गरिएको जिल्लागत प्रतिनिधित्व गराउने पञ्चायती परम्परा कायम राख्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हुन्छ।
संघीयताकै मान्यताका दृष्टिले पनि पछिल्लो सहमति त्रुटिपूर्ण छ। कांग्रेसले स्वीकार नगरे पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन हुने नै देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भएको भ्रममा जनता चिड्याउने शैली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैमा टाँसिनु यथार्थमा कांग्रेसका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। माओवादीले संघीयताको नारा जप्नु त 'कोइलीले कागको गुँडमा फुल' पारेजस्तो हो। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसैले, कांग्रेसले संघीयताको मूल्यलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए अहिलेको संकट उत्पन्न हुने थिएन र भइहाले पनि त्यसको दोषभागी हुनुपर्ने थिएन। आश्चर्य, जति ओरालो लागे पनि कांग्रेसका नेताहरूले वास्तविकतालाई वस्तुगत र सैद्धान्तिक आधारमा आत्मसात गरेको देखिएन। उनीहरू त सर्पले समातेको भ्यागुताले झिँगा खान खोजेजस्तै सत्ताको लोभमात्र गरिरहेका देखिन्छन्।
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय वा द्वन्द्वका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिनेजस्ता विषय अहिले कांग्रेसको कार्यसूचीमै पर्न छाडेका छन्। सत्ताको लोभमा कुनै क्रियाशील राजनीतिक दलको यति ठुलो पतन संसारमा बिरलै भएको होला। राज्य र माओवादीद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई कांग्रेसले औपचारिकताका लागि पनि सम्झने गरेको छैन। सबैको मञ्च बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसका आजका नेताले पार्टीको राजनीतिक धरातल बिर्सेका छन्। सिद्धान्त छाडेका छन्। यसैले कांग्रेसको पहिचान गुमिसकेको छ। सामर्थ्य त झन् के नै पो देखियो र? सत्ताका लोभमा कहिल्यै पालन नहुने सम्झौता गरिररहनु 'झर्ला र खाउँला' भनेर पछि लाग्नु नेपाली कांग्रेसको प्रवृत्ति र नियति बन्न जो पुगेको छ।
कांग्रेस यस्तो अक्करमा पर्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। सिद्धान्तहीन राजनीतिको परिणाम अन्ततः यस्तै आत्मघाती हुन्छ। कांग्रेस अहिले निष्ठाहीन राजनीति गर्नुको फल भोग्दैछ। नेपाली कांग्रेस अमेरिकी र फ्रान्सेली तथा केही हदसम्म बेलायती क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वमा आधारित उदार लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल हो। समाजवाद स्थापना कालको सिद्धान्त हैन। अर्कातिर माओवादी, एमालेका प्रेरणास्रोत रुसी र चिनियाँ क्रान्ति हुन्। वर्गीय अधिनायकत्व यी दुवै क्रान्तिका मूल ध्येय हुन्। अहिले माओवादी, एमाले वा अरू कम्युनिस्टले रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको विफलताका कारण तर्कन खोजे पनि उनीहरू मौकाको पर्खाइमा त सधैँ हुनेछन्।
बाह्र बुँदे सहमति गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विवाद गर्ने बेला सकियो। सम्झौताका लागि दिल्ली जानुभन्दा, माओवादीसँग मिलेर मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले नै यसमा विचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलो दिल्ली सम्झौता (२००७) ले नै नेपाल र नेपाली कांग्रेसको भलो गरेन। इतिहास साक्षी छ। अर्को दिल्ली सम्झौताले पनि देश र कांग्रेसको हित नहुनु के अनौठो भयो र? तर, अब यसलाई उल्टाउन त सकिँदैन। यसैले कांग्रेसजनको पनि यसलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्नुको अर्को विकल्पै थिएन। उनैका नेताले त्यसको स्वामित्व लिएका पनि थिए। तर, कांग्रेसका नेताले यसका राम्रा भनिएका एजेन्डालाई राजीखुसीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। गणतन्त्रमा जाने बेलामा होस् वा संघीयता स्वीकार गर्नेमै होस् कांग्रेस अगुवा बन्न सकेन। सधैँ हिचकिचाई रह्यो।
कांग्रेस न उदार लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा अडिन सक्यो न 'न्यु डेमोत्रे्कसी' का समावेशी, पहिचान, आदि आकर्षक नारालाई नै स्वीकार गर्नसक्यो। आफ्नै पहिचान र सामर्थ्य थाहा नपाउने कांग्रेसले मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी ठम्याउने? यसैले कांग्रेस माओवादीका कार्यसूचीमा लगातार घिच्याइन पुग्यो। कांग्रेसका सांसद माओवादीका अध्यक्षसामु माग लिएर पुगे। तिनले कांग्रेसका सभापति वा संसदीय दलका नेतालाई अर्को पार्टीको नेतालाई जति पनि विश्वास गरेनन्। यो ती सांसदको हैन नेताहरूकै नालायकीको परिणाम हो। किनभने, कांग्रेसको समसामयिक नेतृत्व भरोसालायक साबित हुनै सकेन।
अझै पनि कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्ने हो आफ्ना सिद्धान्तमा अडिए हुन्छ। यसमा स्पष्ट हुनसक्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न मतभेद सहजै समाधान हुनेछ। माओवादीलाई उसैले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिए हुन्छ। त्यो संविधानमा आफ्नो असहमति स्पष्टसँग राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुने नदेखिए आन्दोलनै गरे पनि हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ।
व्यवहारको राजनीति गर्ने हो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई बिसाएर चाहिने नचाहिने विषयमा अड्को थापन छाडेर माओवादीकै पछि लागे हुन्छ। माओवादीका कार्यसूचीमा सहयोग गर्दै गए सत्तामा पनि बसिरहन पाइने लक्षण देखिन्छ। यत्ति हो, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस पुरै 'तर्बुजा कांग्रेस' बन्नेछ। लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीति गर्न कुनै न कुनै अर्को शक्ति उत्पन्न हुनेछ। यत्ति भए पनि मुलुक कम्तीमा तत्कालको विध्वंशबाट जोगिनेछ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई स्वतन्त्र, समुन्नत र सभ्य बनाउन गठन गरिएको हो। देशलाई विखण्डित, ध्वस्त र पराधीन बनाउने कपटी षड्यन्त्रमा सामेल हुनु यसको स्थापनाकालको मूल सिद्धान्त र कांग्रेसको धर्म विपरीत हो। यो त बहादुर सिपाही डाँका बदलिएजस्तो हुन्छ। यही नेतृत्व, कार्यशैली र अकर्मण्यता कायम रहने हो भने यही शताब्दीको पूर्वार्धभित्रै नेपाली कांग्रेस नामको यो राजनीतिक दल इतिहासमा सीमित हुनेछ। सायद, अबको रोजाइ कांग्रेसलाई इतिहासको गर्भमा पुर्ने बेलामा यसको उज्यालो अतीत जोगाइदिने कि त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने भन्नेमात्रै हो। यही निर्णय पनि कांग्रेसजनले बेलैमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ
मुलुक इतिहासको सबैभन्दा कठिन संकटमा छ। आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकारले स्थापना गरेको र अहिलेसम्मका सबै सफल आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसले ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अदालतआदि बुँदामा माओवादीसँग सहमति गरेको छ। अहिले गरिएको सहमतिअनुसारको शासन प्रणालीले मुलुकलाई झन् अक्करमा पार्ने निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिने तर्कै हास्यास्पद हो। शासनमा संसदीय सर्वोच्चता हुने हो भने राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनै किन गर्नु? कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नैहुँदैन थियो। गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ। अहिलेको 'घर न घाट' शैलीको शासकीय स्वरूपमा जनताप्रतिको उत्तरदायिता गौण हुन पुगेको छ। फलस्वरूप, 'सप्रे खोसाखोस - बिग्रे दोषादोष' शासकीय संस्कृति हुनेछ।
यस्तै प्रदेशहरूको संख्या किटान पनि तर्कसंगत छैन। काठमाडौँलाई तराईको नाकाबन्दीबाट जोगाउन चितवनसँग मिसाउने तर अरू प्रदेशलाई चाहिँ भारतको नाका नचाहिने? यो राजधानी जोगाए पुग्ने र मधेसी जनताको देशभक्तिप्रति अविश्वास गर्ने पञ्चायती मानसकिताकै निरन्तरता हो। यथार्थमा मधेसका जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउन खोज्नु पञ्चायतको अञ्चले मानसिकताकै निरन्तरता हो।
कांग्रेसले जिल्लाहरू कायमै र अखण्ड राख्ने घोषणा गरेको छ। अरूजस्तै यो घोषणा पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन। पञ्चायतमा थियो त्यसैले चाहिन्छ भन्नेबाहेक अरू तर्क देखिँदैन। त्यसो भए राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नै किन? क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामात्र हैन आवश्यकताअनुसार गाउँ विकास समिति पनि विभाजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नवलपुर (नवलपरासीका डाँडावारी) जनताले चितवनमा मिसाउने माग गरेका छन्। त्यो माग उचित र स्वाभाविक देखिन्छ। अहिले जिल्ला अखण्ड राख्ने हैन जनसुविधा र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यसै पनि अब प्रशासनिक जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोड्नुको कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक संगति देखिँदैन। मतदाता संख्याकै आधारमा संसद्मा स्थान दिनुको साटो बहुमतलाई शासनमा पुग्न नदिन गरिएको जिल्लागत प्रतिनिधित्व गराउने पञ्चायती परम्परा कायम राख्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत पनि हुन्छ।
संघीयताकै मान्यताका दृष्टिले पनि पछिल्लो सहमति त्रुटिपूर्ण छ। कांग्रेसले स्वीकार नगरे पनि एकल जातीय पहिचानका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन हुने नै देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भएको भ्रममा जनता चिड्याउने शैली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैमा टाँसिनु यथार्थमा कांग्रेसका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। माओवादीले संघीयताको नारा जप्नु त 'कोइलीले कागको गुँडमा फुल' पारेजस्तो हो। वास्तविक संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसैले, कांग्रेसले संघीयताको मूल्यलाई बेलैमा आत्मसात् गरेको भए अहिलेको संकट उत्पन्न हुने थिएन र भइहाले पनि त्यसको दोषभागी हुनुपर्ने थिएन। आश्चर्य, जति ओरालो लागे पनि कांग्रेसका नेताहरूले वास्तविकतालाई वस्तुगत र सैद्धान्तिक आधारमा आत्मसात गरेको देखिएन। उनीहरू त सर्पले समातेको भ्यागुताले झिँगा खान खोजेजस्तै सत्ताको लोभमात्र गरिरहेका देखिन्छन्।
मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय वा द्वन्द्वका जघन्य अपराधीलाई सजाय दिनेजस्ता विषय अहिले कांग्रेसको कार्यसूचीमै पर्न छाडेका छन्। सत्ताको लोभमा कुनै क्रियाशील राजनीतिक दलको यति ठुलो पतन संसारमा बिरलै भएको होला। राज्य र माओवादीद्वारा मारिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई कांग्रेसले औपचारिकताका लागि पनि सम्झने गरेको छैन। सबैको मञ्च बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसका आजका नेताले पार्टीको राजनीतिक धरातल बिर्सेका छन्। सिद्धान्त छाडेका छन्। यसैले कांग्रेसको पहिचान गुमिसकेको छ। सामर्थ्य त झन् के नै पो देखियो र? सत्ताका लोभमा कहिल्यै पालन नहुने सम्झौता गरिररहनु 'झर्ला र खाउँला' भनेर पछि लाग्नु नेपाली कांग्रेसको प्रवृत्ति र नियति बन्न जो पुगेको छ।
कांग्रेस यस्तो अक्करमा पर्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। सिद्धान्तहीन राजनीतिको परिणाम अन्ततः यस्तै आत्मघाती हुन्छ। कांग्रेस अहिले निष्ठाहीन राजनीति गर्नुको फल भोग्दैछ। नेपाली कांग्रेस अमेरिकी र फ्रान्सेली तथा केही हदसम्म बेलायती क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। मूलतः वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वमा आधारित उदार लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल हो। समाजवाद स्थापना कालको सिद्धान्त हैन। अर्कातिर माओवादी, एमालेका प्रेरणास्रोत रुसी र चिनियाँ क्रान्ति हुन्। वर्गीय अधिनायकत्व यी दुवै क्रान्तिका मूल ध्येय हुन्। अहिले माओवादी, एमाले वा अरू कम्युनिस्टले रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको विफलताका कारण तर्कन खोजे पनि उनीहरू मौकाको पर्खाइमा त सधैँ हुनेछन्।
बाह्र बुँदे सहमति गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने विवाद गर्ने बेला सकियो। सम्झौताका लागि दिल्ली जानुभन्दा, माओवादीसँग मिलेर मोर्चा बनाउनुभन्दा पहिले नै यसमा विचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलो दिल्ली सम्झौता (२००७) ले नै नेपाल र नेपाली कांग्रेसको भलो गरेन। इतिहास साक्षी छ। अर्को दिल्ली सम्झौताले पनि देश र कांग्रेसको हित नहुनु के अनौठो भयो र? तर, अब यसलाई उल्टाउन त सकिँदैन। यसैले कांग्रेसजनको पनि यसलाई सहजरूपमा आत्मसात गर्नुको अर्को विकल्पै थिएन। उनैका नेताले त्यसको स्वामित्व लिएका पनि थिए। तर, कांग्रेसका नेताले यसका राम्रा भनिएका एजेन्डालाई राजीखुसीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। गणतन्त्रमा जाने बेलामा होस् वा संघीयता स्वीकार गर्नेमै होस् कांग्रेस अगुवा बन्न सकेन। सधैँ हिचकिचाई रह्यो।
कांग्रेस न उदार लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा अडिन सक्यो न 'न्यु डेमोत्रे्कसी' का समावेशी, पहिचान, आदि आकर्षक नारालाई नै स्वीकार गर्नसक्यो। आफ्नै पहिचान र सामर्थ्य थाहा नपाउने कांग्रेसले मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी ठम्याउने? यसैले कांग्रेस माओवादीका कार्यसूचीमा लगातार घिच्याइन पुग्यो। कांग्रेसका सांसद माओवादीका अध्यक्षसामु माग लिएर पुगे। तिनले कांग्रेसका सभापति वा संसदीय दलका नेतालाई अर्को पार्टीको नेतालाई जति पनि विश्वास गरेनन्। यो ती सांसदको हैन नेताहरूकै नालायकीको परिणाम हो। किनभने, कांग्रेसको समसामयिक नेतृत्व भरोसालायक साबित हुनै सकेन।
अझै पनि कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्ने हो आफ्ना सिद्धान्तमा अडिए हुन्छ। यसमा स्पष्ट हुनसक्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न मतभेद सहजै समाधान हुनेछ। माओवादीलाई उसैले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिए हुन्छ। त्यो संविधानमा आफ्नो असहमति स्पष्टसँग राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुने नदेखिए आन्दोलनै गरे पनि हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ।
व्यवहारको राजनीति गर्ने हो भने सैद्धान्तिक पक्षलाई बिसाएर चाहिने नचाहिने विषयमा अड्को थापन छाडेर माओवादीकै पछि लागे हुन्छ। माओवादीका कार्यसूचीमा सहयोग गर्दै गए सत्तामा पनि बसिरहन पाइने लक्षण देखिन्छ। यत्ति हो, त्यति बेला नेपाली कांग्रेस पुरै 'तर्बुजा कांग्रेस' बन्नेछ। लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीति गर्न कुनै न कुनै अर्को शक्ति उत्पन्न हुनेछ। यत्ति भए पनि मुलुक कम्तीमा तत्कालको विध्वंशबाट जोगिनेछ।
नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई स्वतन्त्र, समुन्नत र सभ्य बनाउन गठन गरिएको हो। देशलाई विखण्डित, ध्वस्त र पराधीन बनाउने कपटी षड्यन्त्रमा सामेल हुनु यसको स्थापनाकालको मूल सिद्धान्त र कांग्रेसको धर्म विपरीत हो। यो त बहादुर सिपाही डाँका बदलिएजस्तो हुन्छ। यही नेतृत्व, कार्यशैली र अकर्मण्यता कायम रहने हो भने यही शताब्दीको पूर्वार्धभित्रै नेपाली कांग्रेस नामको यो राजनीतिक दल इतिहासमा सीमित हुनेछ। सायद, अबको रोजाइ कांग्रेसलाई इतिहासको गर्भमा पुर्ने बेलामा यसको उज्यालो अतीत जोगाइदिने कि त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने भन्नेमात्रै हो। यही निर्णय पनि कांग्रेसजनले बेलैमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ
No comments:
Post a Comment