सिर्जनामा लोकतन्त्र

शीर्षकले पाठकलाई झुक्याउन सक्छ। सिर्जनाका विभिन्न विधामा लोकतन्त्रलाई विषय बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह पो गरिएको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्ला। सिर्जना कला कि जीवनका लागि भन्ने बहस गर्न खोजेको पनि छैन लेखमा। स्रष्टालाई जे निको लाग्छ त्यही हो सिर्जना। सृष्टिलाई किन बाँध्नु बन्धनमा! नारा बन्यो भने त सिर्जनाको इज्जतै जान्छ नि।

चित्रकला विधामा थालिएको अघोषित अभियानको दर्शक बन्ने मौका परेपछि मलाई लाग्यो, सिर्जनाका सबै विधामा त्यसरी पहुँच बढाउन सके बेस हुन्थ्यो। प्रख्यात चित्रकार किरण मानन्धर दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा पर्ने एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा चित्र सिकाउन तन्मय भएर लागेको दृश्यले मलाई चित्रकलाप्रतिको आफ्नो अज्ञानका लागि अपसोच पनि लाग्यो। पहिलो पटक कुची समात्ने केटाकेटीदेखि सडक रंगाउने र साइनबोर्ड लेख्नेहरूसम्म त्यस कार्यशालामा सहभागी थिए। तिनले त्यहीँ चित्र बनाए। प्रदर्शनी गरे। उनीहरूले बनाएका चित्र हेर्दा लाग्थ्यो- कला व्यक्तिको प्रकृति नै हो।
कलाकार मानन्धर नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति हुन्। अधिकांश प्राज्ञभन्दा उनको जीवनशैली अलि बेग्लै रहेछ। त्यसमा पनि कलाप्रतिको उनको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्ने प्रयास मलाई बेस लाग्यो। चित्रकला भन्नेबित्तिकै लाग्थ्यो- यो विख्यात कलाकारको महँगो सिर्जना हो। सम्भ्रान्तहरूको बैठकमा शोभा बढाउने प्रयोजनका लागि चित्र बनाइन्छ भन्ने भ्रम त हामी धेरैमा जो छ। दाङमा आयोजित दुई वटा चित्रकला कार्यशालालाई नजिकैबाट हेरेपछि भने ममा रहेको भ्रम मेटिएको छ। अपेक्षाकृत महँगो विधा भए पनि चित्रकलामा धेरैको पहुँच बढाउन सकिने रहेछ। महँगो रंग र क्यानभास प्रयोग नगरेर पनि चित्र बन्दोरहेछ। कुलपति मानन्धर त्यही अभियानमा जुटेका रहेछन्। नाफासँग पर्याप्त साधनस्रोत छैन तर सहकार्यका लागि तत्पर भइहाल्ने उनको स्वभावले त्यस तगारोलाई हटाएको छ। दाङको थारू समुदायका पूर्वकमलरी बालिकाप्रति लक्षित कार्यक्रम भए पनि कार्यशालाका सहभागीमा विविधता थियो। समावेशी भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। त्यो कार्यशाला यथार्थमै समावेशी थियो।
कार्यशालालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसको प्रभाव पनि सायद सहभागीको व्यक्तित्वजस्तै विविधतायुक्त थियो। चित्रकलालाई त्यसरी सबैको पहुँचमा पुर्यापउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न कलाकार मानन्धरले पाएको सफलताप्रति कता-कता ईर्ष्या पनि लाग्यो र लेखन क्षेत्रमा त्यस्ता प्रयास नभएकोमा थकथकी पनि। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रलाई समाजको चिन्तन बनाउन खोजिए पनि जीवन बनाउने प्रयास हामीले कहिल्यै गरेनौ। यसैले शासनका धेरै विषयमा सामान्य जनताको पहुँच कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि व्यक्तिको सबैभन्दा निजी हुनसक्ने अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन कहिल्यै प्रयास गरिएन। बरु, अभिव्यक्तिलाई अप्ठेरो बनाउने प्रयत्नहरूमा समय खेर फाल्यौँ।
लोकतन्त्र राजनीतिक अर्थमा शासनमा सबैको पहुँच र स्वामित्व हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, तिनैलाई लोकतन्त्रको आत्मा मान्नु मूर्खता हो। विधि, प्रक्रिया, संरचनाले व्यक्तिलाई छेक्न थालेपछि लोकतन्त्रसँग नाता टुट्दै जान्छ। समावेशी, सहभागी, समानुपातिकजस्ता अनेकौँ उपाय र अभ्यास शासनमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नैका लागि त हो। त्यसो हो भने शासनमा जस्तै सबैको पहुँच भएमात्र सिर्जनामा पनि लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ।
देउखुरीको कार्यशालामा सहभागीहरू चित्र बनाउन जति तन्मय भएर लागेका थिए कुलपति मानन्धर र प्राज्ञ शान्तकुमार राई सहभागीलाई सिकाउन र हौस्याउन उत्तिकै व्यस्त थिए। त्यति नै बेला मैले केही दिनपहिले नेपालमा स्वनामधन्य लेखकहरूले जारी गरेको ललितपुर घोषणापत्र' सम्झेँ। नेपाली लेखनलाई पुरानै नियममा बाँध्न नपाएकोमा चिन्तित लेखकहरूलाई सम्झेँ। संकोच मानिरहेका सहभागीलाई मनको भाव क्यानभास, कागज वा अरू जेमा जसरी कोरे पनि चित्र बन्छ' भन्दै कलाकार मानन्धरले दिएको हौसला र हामीले लेख्दै आएजस्तै भएमात्र शुद्ध र सही हुन्छ' भन्ने ती लेखकहरूको आग्रहमा ठूलो सैद्धान्तिक र मानसिक भिन्नता छ। नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास त अलोकतान्त्रिक शासनमा सधैँ हुनेगरेकै हो। घोषणापत्रमा सही गर्ने अधिकांश लेखक लोकतन्त्रका पक्षधर नै मानिन्छन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु अन्याय हुन्छ तर तिनको घोषणामा चाहिँ लोकतान्त्रिक उदारता होइन, सामन्ती अहंकार प्रकट भएको छ।
उनीहरूले रोजेको भन्दा बेग्लै प्रकारको वर्ण विन्यासको अभ्यास गर्नेहरूप्रति ती लेखकहरू बढी नै असहिष्णु देखिए। विमति राख्नै पाइँदैन भन्ने आग्रह लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। भाषाविज्ञानका दृष्टिबाट पनि घोषणापत्रको आग्रह उपयुक्त छैन। भाषा जीवन्त हुन्छ र बोलीसँगै लेखनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। भाषा विज्ञानको मान्यता यही हो। यसैले, उहिल्यै मैले पढ्ने बेला जे सिकेँ त्यही ब्रह्म सत्य हो' भन्नु नितान्त मनोगत आग्रह हो। यस्तो आग्रह राख्न पाइन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। अरू त के त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै पनि लेख्दा ललितपुरे नियम' पालन गर्न सकेको देखिँदैन।
हुन त, यस्तै अहंकार इतिहासका धेरै कालखण्डमा प्रकट हुँदैआएको हो। कुनै लेखकले ‰याउरे गीत गाउने पनि कवि!' भनेर खिसी गरे तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि बनाउने मुनामदनै भयो। झर्रो आन्दोलनका अगुवाले आँट गरेर हिन्दी मोहविरुद्ध अभियान नचलाएका भए अहिले नेपाली भाषामा नमालुम विभक्ति औ क्रियापद अलावा कुछ' बाँकी हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? (अचेलका केही लेखकले अंग्रेजीका शब्द पनि त्यसरी नै जबर्जस्ती मिसाउन थालेका छन्। नेपालीमा अभिव्यक्ति धान्ने शब्द नभए अरू भाषाबाट सापट लिएर प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन तर आफ्नो भाषिक अज्ञानको सजाय नेपाली वाङ्मयलाई दिनुचाहिँ उचित होइन। नेपाली लांग्वैजमा पनि पोस्ट मोडर्न कम्पेक्सिटीलाई फेयरली एक्प्रेस गर्ने एबिलिटी छ!' )
ललितपुर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश पञ्चायतकालमै हुर्केका हुन्। पञ्चायतले थोपरेको चिन्तनको संकीर्णता र सामन्ती सोच अवचेतनमा रहिरहनु अस्वाभाविक होइन। अहिलेको तिनको आग्रहमा अवचेतनको सामन्ती आग्रह व्यक्त हुनु पनि अनौठो होइन। त्यसैले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै कारण स्रष्टाहरूको सम्मान भने कम भएको छैन।
अभिव्यक्तिको अपेक्षाकृत महँगो र प्राविधिक माध्यम चित्रकलामा लोकको पहुँच बढाउन सकिन्छ भने लेखनमा त्यस्तै प्रयोग किन नगर्ने? लेखनका लागि त धेरै पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। जीवनमा दिनहुँजसो रमाइलो र नरमाइलो अनुभव भइरहन्छ। अनुभवलाई अक्षरमा उतार्ने अभ्यास जति गर्योर उति खारिँदै जाने हो। लेख्नै जानिदैन' भनेर मन मार्नेहरूलाई मनमा लागेका कुरा लेख्न सकिन्छ भन्ने हौसला किन नदिने? आखिर सिकारू नै सही, धेरै जनाले लेख्दा भाषा र समाज समृद्धै हुन्छ।
अब त कार्यक्षेत्र पनि सीमित भएकाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा र साहित्यमै केन्द्रित हुने मौका पाएको छ। चित्रकला सम्भ्रान्तहरूको बैठकबाट सामान्य जनताको झुप्रोमा पुर्या उन सकिन्छ भने लेखन त झन् यसै पनि व्यापक छ। यसलाई थप व्यापक बनाउने प्रयासको अगुवाइ प्रतिष्ठानले गर्नु बेस हुन्थ्यो। ठुला धनराशिको पुरस्कार दिएर विभिन्न गुठी र व्यक्तिले भाषा साहित्यको विकासमा योगदान गरेका छन्। यसका लागि समाजले उनीहरूलाई धन्य भन्नुपर्छ। साथै, लेखनलाई व्यापक बनाउने अभियानमा पनि उदारमना व्यक्ति वा संस्थाले ध्यान दिए ठूलो गुन लाग्ने थियो।
सरकारले पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाउँदा नवसाक्षरलाई पठनपाठन र लेखनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यथाथमै चरितार्थ गराउन सक्छ। पढ्ने र मनका कुरा व्यक्त गर्ने संस्कार सभ्य समाजको परिचायक हो। लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि त आधार पनि हो। नवसाक्षर वयस्कका लागि पाठ्यसामग्री र तिनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने मञ्च तयार गर्न सकेमात्र वर्षैपिच्छे उही समूहलाई अक्षर सिकाइरहन पर्नेछैन।
अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्तैन। जसरी शासनमा सबैको पहुँच खोजिएको छ सिर्जनामा पनि त्यस्तै व्यापक सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। जनताका कुरा हामी लेखिहाल्छौँ। हामीले लेख्ने पनि जनताकै लागि हो। किन सबैले लेख्नुपर्यो् र!' भनेर लेखनलाई बढी जटिल बनाउन खोज्नु कुलीनतन्त्रलाई निरन्तरता दिनुमात्रै हो। धेरै नियम र नियमप्रतिको चर्को आग्रहले सामान्य व्यक्तिलाई कुण्ठित बनाउँछ भने विधि र निषेधका अनावश्यक बन्देजले सिर्जनामा लोकतन्त्र स्थापित हुन दिँदैन