सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनताले चिन्ने र गुहार्ने पहिलो संस्था प्रहरी हो। यसैले सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा प्रहरीलाई दोष लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसमाथि जमिम शाह हत्याका मुख्य अभियुक्त मानिएका दीपक शाही (बब्बु)सँग प्रहरीका केही बहालवाला र पूर्वअधिकृतको नाम जोडिएपछि जनमानसमा अविश्वास झन् बढेको हो।
जमिमको हत्या दिउँसै र जताततै प्रहरी तैनाथ भएको क्षेत्रमा भयो। अरुण सिंघानियाको हत्या पनि प्रहरी चौकीको नजिकै भएको थियो। नजिकै तैनाथ प्रहरी जघन्य अपराधको तमासा हेरेर बसे। ठूला अपराधीले प्रहरीको डरै मान्न छाडेका छन्। सामान्य जनता अपराधी र प्रहरीको मिलोमतो हुन्छ भन्ने ठान्छन्। सायद, यही कारणले भिड आफैँ ‘इन्साफ' गर्न तम्सने गरेको हो। खासगरी मोटर दुर्घटनापछि घटनास्थलमा उपस्थित सामान्य जनता पनि बढी आक्रोशित भएर सबारी साधन तोडफोड तथा चालकलाई कुटपिट गर्ने प्रवृत्तिको मूल कारण प्रहरीप्रतिको अविश्वास हुनुपर्छ।
माओवादीले सुरु गरेको सहस्त्र द्वन्द्वले हिंसालाई नेपालीको घरघरमा पुर्याएको हो। शान्ति सम्झौतापछि माओवादी वा राज्य कतैैबाट पनि नेपाली जनताले भोगेको हिंसाको घाउमा मलम लगाउने प्रयास भएन। उल्टै हिंसाका जघन्य घटना र संलग्न अपराधीहरूको महिमा गायन भयो। राजनीतिक नायकले प्रत्यक्ष-परोक्ष हिंसाको स्तुति गरे। हिंसाको निन्दा गर्नेले पनि घृणा बढाउने शैली अपनाए। यसले पनि समाजलाई बढी उग्र र संवेदनहीन बनायो। समाजको यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा पनि छ। धेरैजसो तमासे बन्ने र हस्तक्षेप गर्नेबित्तिकै बढी बल प्रयोग गर्ने प्रहरीको चरित्र बन्न पुग्यो। दुवै अवस्थामा प्रहरीप्रति जनविश्वास घट्ने र आक्रोश बढ्ने हुन्छ। सम्भवतः अहिले जनसाधारणमा देखिएको प्रहरीप्रतिको अविश्वास र आक्रोशको कारक यो पनि हो।
बहालवाला वा पूर्वप्रहरी अधिकारी अपराधमा मुछिएको देखिएको अहिलेमात्रै होइन। पञ्चायतकालमा लागू औषध तस्करीजस्ता अपराधमा प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। हुनत, त्यस प्रकारका कारबाही दरबारको शक्ति संघर्षको ‘बाइ प्रोडक्ट' हुने गर्थे। भरत गुरुङ र डीबी लामालाई तस्करीमा संलग्नताको कारणले भन्दा धीरेन्द्रको पँखेटा कत्रन सिकार बनाइएको थियो। उनीहरू दरबारको बलियो समूहका कृपापात्र भएका भए कारबाहीमा पर्ने थिएनन्। त्यसपछि पनि तस्करीमा प्रहरीलाई प्रयोग गरियो। यस्ता घटनाले प्रहरीको मनोबल, नैतिक वैधता र साख घटाए।
यस पटक त नेपाल प्रहरीका अधिकृत हत्याराको मतियारका रूपमा पोलिएका छन्। ‘सत्य सेवा सुरक्षा' मूल मन्त्र भएको संस्थाका बहालवाला अधिकारी हत्याराको मतियारका रूपमा देखापर्नु अत्यन्त लज्जा र ग्लानिको विषय हो। यसले प्रहरीको बर्दीमा कालोे दाग लागेको छ। यति हुँदा पनि कसैले पदीय हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी सकारेन। प्रहरीको छवि धमिलो बनाउन यो ‘नकच्चरोपन' पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
केही अधिकृत वा जवानको आपराधिक चरित्र र प्रवृत्ति देखिएकै भरमा सिंगै प्रहरी संस्थालाई बदनाम गर्नु अन्याय हुन्छ। तर, उच्च नेतृत्व अपराधी जोगाउन लागेको देखियो भने सिंगै निकाय बदनाम हुन्छ। अहिले सिंगै प्रहरी संस्थामाथि औँलो उठ्न थालेको छ। चिन्ताको विषय यो हो।
सेना नभएका मुलुक छन् तर प्रहरीबिना कतै पनि शासन चलेको देखिएको छैन। यसैले नेपाल प्रहरी र नेपाली जनता दुवैका सामु यस संस्थाको सुधारबाहेक अर्को विकल्प छैन। सुधारको आरम्भ तल्लो तहको मनोबल बढाएर र उपल्लो तहमा मानसिकता परिवर्तन गरेर गर्नुपर्ने देखिएको छ। पैसा र पहुँच भएका अधिकृत र राजनीतिक नेताका साँठगाँठका कारण प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग मेटाउन सबैभन्दा पहिले मिलेमतोमा बनेको ‘गिरोह' भत्काउनुपर्छ। पैसा नखुवाइ प्रहरीमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुनै सत्तै्कन भन्ने मान्यता मेटाउनुपर्छ। घुस खुवाउनेले दोब्बर उठाउन खोज्ने नै भए। पैसा कमाउन गैरकानुनी उपाय सुरु गरेपछि त्यसको सीमा हुँदैन। उदाहरण अहिलेको नेपाल प्रहरी हो। संगठित सेवामा एकै पटक ठूलो उपथपुथल गर्न सकिँदैन। यसैले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सुधारका लागि सकारात्मक विन्दु हुनसक्छ। अर्थात्, गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलको राजिनामा प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग पखाल्ने पहिलो उपाय साबित हुनसक्छ। रावलले आफ्नो मन्त्रालयको यावत् विफलताको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ र त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्वलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
अहिले सुरक्षा विफलताका कारण सरकारको विरोध बढेको छ। यो विरोधी दलको राजनीतिक प्रचारवाजी होइन। सामान्य जनताको आवाज हो। अर्थात्, भित्तामा लेखिएको बेलाको बोली हो। यसलाई बुझेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरे भने उनको साख बढ्नेछ। अन्यथा, प्रधानमन्त्री नेपाल गृहमन्त्री रावलसँगै बिदा हुनुपर्ने हुनसक्छ। बर्दीमा लागेको दागमा मुछिने कि मेटाउने रोजाइ प्रधानमन्त्री नेपालकै हो।
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
