नेपाली सेना बेलाबखत विवादमा पर्छ। विवाद भएपछि सञ्चार माध्यम र समाजमा पनि टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो। सेनालाई आलोचना मन पर्दैन। अनि गुनासो र यदाकदा चर्को प्रतिवाद पनि हुन्छ। सायद, सैनिकमा प्रतिरक्षात्मक मानसिकता निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो प्रवृत्तिको विकासै पो गरिएको हुन्छ कि? यसको उत्तर कुनै सैन्य मनोवेत्ताले दिनसक्लान्। तर, अधिकांश आलोचना सेनाको रुखो र अपारदर्शी कार्यशैली र व्यवहारले निम्त्याएको देखिएको छ। हालैका केही उदाहरण हेरौँ।
काठमाडौंको भद्रकालीबाट माइतीघर जानेआउने बाटो संकटकालको मौका छोपेर सेनाले बन्द गरेको थियो। उति बेला केही डर र केही सेनाप्रतिको समर्थनले गर्दा पनि यस विषयमा खासै कसैले मुख खोलेन। सेनाको डर दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कायमै रह्यो। तर, स्थिति सामान्य भएपछि पनि त्यो बाटो खोल्न सेना मानेन। जनसाधारण र सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई उठाए। पछिल्लो पटक नागरिक दैनिकले यस सडकका बारेमा सोध्दा सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले रुखोे र असंगत उत्तर दिए। उनको उत्तरले त्यो बाटो रोक्नुको औचित्य पटक्कै पुष्टि गर्दैन। बरु, सेनाप्रति कटुता उत्पन्न गर्छ। क्षेत्रीको भनाइ थियो - 'जताततै हाम्रो क्याम्प रहेको स्थानमा त्यो बाटो परेकाले सार्वजनिक भए पनि, जे भए पनि हामी खोल्दैनौ।' उनको भनाइमा शक्तिको दम्भ ध्वनित हुन्छ। सार्वजनिक सडक खोल्ने वा बन्द गर्नेे निर्णय सेनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। सडक विभाग वा महानगरपालिकामध्ये कसैको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सेनाले त्यस्तो हठ र दम्भ प्रदर्शन गर्नु उचित होइन। खोल्न नमिल्ने तर्क दिन हुन्थ्यो वा सेनाको सडक बन्द होस् भन्ने चाहना च भनेर आफ्नो अडान राखेको भए पनि हुन्थ्यो। दम्भ नदेखाई स्पष्ट उत्तर दिएको भए सेनाको थप आलोचना हुने थिएन। यही प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका ठाउँका पुराना बाटा अब खुल्छन् भन्ने उनको प्रतिप्रश्न त झन् ओँठे जबाफमात्रै भयो। विमानस्थलमा बाटो भए जहाज उडाउन-ओराल्नै मिल्दैन। भद्रकालीको बाटो जनता हिँड्दा सेनाको के कति खती हुन्छ? कुनै कामै रोकिन्छ भने त्यही जानकारी दिए हुन्थ्यो। सैनिक दम्भ ध्वनित हुने यस उत्तरमा नेपाली सेनाले निया कानुन मान्दैन र अरू कसैलाई टेर्दैन भन्ने देखिएन र?
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गत बुधबार तीन महिला मारिए। उनीहरूको मृत्यु सेनाले चलाएको गोली लागेर भयो। यतिसम्म सेनाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, सेनाले दिएको अरू विवरण पटक्कै पत्यारलाग्दो छैन। सैनिक जनसम्पर्क दिर्नेशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चोरसिकारीहरूलाई चेतावनी दिँदा उनीहरूले फायर गरेकाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकारात्मक कारबाही गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। मर्नेहरू सबै महिला छन्। स्थानीय तुलाराज भारतीले भनेजस्तै तिनीहरू बन्दुक बोकेर चोरीसिकारका लागि बन पसेका होलान् भनेर पत्याउने आधार छैन। गाउँलेहरू काउलाको बोक्रा लिन बन पसेका थिए रे। उनीहरूलाई पत्रे्कर सेनाले हत्या गरेको भन्ने आरोप पनि सही नहुन सक्छ। बलात्कारको आरोप पनि सही नहुन सक्छ। शव परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सबै यथार्थ थाहा हुनेछ। काउलाको बोक्रा लिनै पनि बिनाअनुमति निकुञ्जभित्र पस्नु गैरकानुनी हुन्छ। सेनाको गस्तीले भेटेपछि उनीहरू भाग्न खोजेकाा र भाग्न खोज्दा प्रहार गरिएको गोली लागेर उनीहरू मरेको हुनसक्छ। गस्तीमा सैनिकलाई जोगाउन बुनिएको जालले घटनालाई बढी रहस्यमय बनाइ दियो। त्यसको परिणामा सेनाप्रतिको स्नेह र सम्मान घट्नेबाहेक अरू हुँदैन।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले माओवादी लडाकुलाई समूहगतरूपमा सेनामा लिन सकिन्दैन भनेछन्। लडाकुहरू राजनीतिकरूपमा दीक्षित भएकाले तिनको सामूहिक प्रवेशले सेनाको अनुशासन, चरित्र र सांगठनिक एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रधान सेनापति गुरुङका तर्कसँग माओवादीबाहेक अरू असहमत पनि नहोलान्। तर त्यो विचार सरकारलाई सुझावमात्र हुन सक्छ। समायोजनको विधि राजनीतिक निर्णयको विषय हो। कसैलाई मन परे, पनि नपरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्नैपर्छ। राजनीतिक विषयमा सेनाले बोल्न थाले विवाद बढ्छ।
नेपाली सेना विवादबाट जोगिन सकेमात्र राष्ट्रिय गौरव बन्न सक्छ। यसैले सेनाले अनावश्यक दम्भ देखाउने, मनोबल कायम राख्ने नाउँमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेर विवादमा फस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। अनिमात्र सबै क्षेत्रमा सम्मान हुनेछ। भनिन्छ, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः'। अर्थात्, धर्मले रक्षा गर्र्नेको रक्षा गर्छ। नेपाली सेनाले राजनीतिमा नमुछिने धर्म पालन गर्न सकेमात्र ऊ पनि रक्षित हुनेछ। भारत र पाकिस्तानकै सेनाको उदाहरण हेरौँ न। पाकिस्तानको सेना राजनीतिमा डुबेको छ। यसले विवादास्पद छ। भारतको सेना राजनीतिमा छैन। त्यसैले विवादबाट पनि जोगिएको छ।
काठमाडौंको भद्रकालीबाट माइतीघर जानेआउने बाटो संकटकालको मौका छोपेर सेनाले बन्द गरेको थियो। उति बेला केही डर र केही सेनाप्रतिको समर्थनले गर्दा पनि यस विषयमा खासै कसैले मुख खोलेन। सेनाको डर दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कायमै रह्यो। तर, स्थिति सामान्य भएपछि पनि त्यो बाटो खोल्न सेना मानेन। जनसाधारण र सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई उठाए। पछिल्लो पटक नागरिक दैनिकले यस सडकका बारेमा सोध्दा सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले रुखोे र असंगत उत्तर दिए। उनको उत्तरले त्यो बाटो रोक्नुको औचित्य पटक्कै पुष्टि गर्दैन। बरु, सेनाप्रति कटुता उत्पन्न गर्छ। क्षेत्रीको भनाइ थियो - 'जताततै हाम्रो क्याम्प रहेको स्थानमा त्यो बाटो परेकाले सार्वजनिक भए पनि, जे भए पनि हामी खोल्दैनौ।' उनको भनाइमा शक्तिको दम्भ ध्वनित हुन्छ। सार्वजनिक सडक खोल्ने वा बन्द गर्नेे निर्णय सेनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। सडक विभाग वा महानगरपालिकामध्ये कसैको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सेनाले त्यस्तो हठ र दम्भ प्रदर्शन गर्नु उचित होइन। खोल्न नमिल्ने तर्क दिन हुन्थ्यो वा सेनाको सडक बन्द होस् भन्ने चाहना च भनेर आफ्नो अडान राखेको भए पनि हुन्थ्यो। दम्भ नदेखाई स्पष्ट उत्तर दिएको भए सेनाको थप आलोचना हुने थिएन। यही प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका ठाउँका पुराना बाटा अब खुल्छन् भन्ने उनको प्रतिप्रश्न त झन् ओँठे जबाफमात्रै भयो। विमानस्थलमा बाटो भए जहाज उडाउन-ओराल्नै मिल्दैन। भद्रकालीको बाटो जनता हिँड्दा सेनाको के कति खती हुन्छ? कुनै कामै रोकिन्छ भने त्यही जानकारी दिए हुन्थ्यो। सैनिक दम्भ ध्वनित हुने यस उत्तरमा नेपाली सेनाले निया कानुन मान्दैन र अरू कसैलाई टेर्दैन भन्ने देखिएन र?
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गत बुधबार तीन महिला मारिए। उनीहरूको मृत्यु सेनाले चलाएको गोली लागेर भयो। यतिसम्म सेनाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, सेनाले दिएको अरू विवरण पटक्कै पत्यारलाग्दो छैन। सैनिक जनसम्पर्क दिर्नेशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चोरसिकारीहरूलाई चेतावनी दिँदा उनीहरूले फायर गरेकाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकारात्मक कारबाही गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। मर्नेहरू सबै महिला छन्। स्थानीय तुलाराज भारतीले भनेजस्तै तिनीहरू बन्दुक बोकेर चोरीसिकारका लागि बन पसेका होलान् भनेर पत्याउने आधार छैन। गाउँलेहरू काउलाको बोक्रा लिन बन पसेका थिए रे। उनीहरूलाई पत्रे्कर सेनाले हत्या गरेको भन्ने आरोप पनि सही नहुन सक्छ। बलात्कारको आरोप पनि सही नहुन सक्छ। शव परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सबै यथार्थ थाहा हुनेछ। काउलाको बोक्रा लिनै पनि बिनाअनुमति निकुञ्जभित्र पस्नु गैरकानुनी हुन्छ। सेनाको गस्तीले भेटेपछि उनीहरू भाग्न खोजेकाा र भाग्न खोज्दा प्रहार गरिएको गोली लागेर उनीहरू मरेको हुनसक्छ। गस्तीमा सैनिकलाई जोगाउन बुनिएको जालले घटनालाई बढी रहस्यमय बनाइ दियो। त्यसको परिणामा सेनाप्रतिको स्नेह र सम्मान घट्नेबाहेक अरू हुँदैन।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले माओवादी लडाकुलाई समूहगतरूपमा सेनामा लिन सकिन्दैन भनेछन्। लडाकुहरू राजनीतिकरूपमा दीक्षित भएकाले तिनको सामूहिक प्रवेशले सेनाको अनुशासन, चरित्र र सांगठनिक एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रधान सेनापति गुरुङका तर्कसँग माओवादीबाहेक अरू असहमत पनि नहोलान्। तर त्यो विचार सरकारलाई सुझावमात्र हुन सक्छ। समायोजनको विधि राजनीतिक निर्णयको विषय हो। कसैलाई मन परे, पनि नपरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्नैपर्छ। राजनीतिक विषयमा सेनाले बोल्न थाले विवाद बढ्छ।
नेपाली सेना विवादबाट जोगिन सकेमात्र राष्ट्रिय गौरव बन्न सक्छ। यसैले सेनाले अनावश्यक दम्भ देखाउने, मनोबल कायम राख्ने नाउँमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेर विवादमा फस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। अनिमात्र सबै क्षेत्रमा सम्मान हुनेछ। भनिन्छ, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः'। अर्थात्, धर्मले रक्षा गर्र्नेको रक्षा गर्छ। नेपाली सेनाले राजनीतिमा नमुछिने धर्म पालन गर्न सकेमात्र ऊ पनि रक्षित हुनेछ। भारत र पाकिस्तानकै सेनाको उदाहरण हेरौँ न। पाकिस्तानको सेना राजनीतिमा डुबेको छ। यसले विवादास्पद छ। भारतको सेना राजनीतिमा छैन। त्यसैले विवादबाट पनि जोगिएको छ।
No comments:
Post a Comment