Tuesday, May 19, 2015

कुबेलाको राग राष्ट्रिय सरकार

केही लेखक पत्रकार, राजनीति शास्त्रका पण्डित र राजनीतिक दलका एकाध नेतालाई अहिल्यै राष्ट्रिय सरकार नभइभएको छैन। सुन्दा जति मीठो लागे पनि र जसरी औचित्य सिद्ध गर्न खोजे पनि अहिलेको राष्ट्रिय सरकारको नारा सत्तामा भागबन्डाको चाहनाबाटै प्रेरित देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा केहीले त पुनर्निर्माणमा खर्च हुने पैसाको भाग खोजेका हुन् भनेर सोभैm भनेका छन्। जेहोस् संविधान सभा निलम्बनमा राखेर पनि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो खतरनाक राग अलाप्नेहरूले त्यसको परिणामको हेक्का राखेको देखिएन। 

सुशील कोइरालाको सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्दैमा संसद्लाई नै कोमामा राख्ने सोचलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने? अलोकतान्त्रिक उपाय नै प्रभावकारी हुने हो भने त एक जना कसैलाई शासनको जिम्मा दिए भैगो नि! संसद्मा दुई बहुमत भएको सरकार हटाएर कुनै व्यक्ति विशेषको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न खोज्दा लोकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नेछ। 
विपत्तिको व्यवस्थापनका लागि दह्रो र सक्षम नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ। तर अधिनायकवादी सरकार वा नेता सफल भएका उदाहरण धेरै छैन। बरु विपत्तिका बेला अधिनायकवादी शासन ढलेका उदाहरण धेरै छन्। संसारका धेरै मुलुकमा अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा विपद् व्यवस्थापनमा झन् बढी सुस्ती र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलका कुनै नेता पनि जनताका आँखामा भरपर्दा र योग्य देखिएलान् जस्तो पनि छैन। कम्तीमा जननिर्वाचित संसद्ले छानेको हुनाले सुशील कोइरालाको वैधता त छ। कथित राष्ट्रिय सरकारको त त्यही वैधता पनि हुँदैन। लोकप्रियता पनि छैन। निकम्मा नै भए पनि लोकतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीमध्ये सुशील कोइरालालाई जनताले कम्तीमा भ्रष्ट भनेका त छैनन्। निजामती कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्नु र संकटका बेलामा पनि उदार हुननसक्नुजस्ता कमजोरी छ यस सरकारको। तैपनि अहिलेको विपत्तिमा चर्चामा रहेका अरू कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भए पनि खासै फरक पर्ने थिएन। कारण सरकारको आपूर्ति व्यवस्था र संयन्त्र दुवै निकम्मा छ। यही संयन्त्र र शैली नबलिँदासम्म इन्द्रेका बाबु चन्द्रे आए पनि सरकार राम्ररी चल्न सत्तैmन। 
नियत कि बुद्धि
राष्ट्रिय सरकारको पैरवी गर्नेहरूको लोकतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहना हैन भने तिनले अर्को डरलाग्दो पक्षको हेक्का राखेको देखिएन। अहिले राजनीतिक नेता र निजामती कर्मचारीप्रति जनतामा जति वितृष्णा र आक्रोश छ सुरक्षा निकाय उत्तिकै लोकप्रिय छ। उद्धारमा सुरक्षा निकाय क्रियाशील हुनु अत्यन्त स्वभाविक कार्य हो। त्यसैका भरमा सेना र प्रहरीको वाहवाही गर्नु त आवश्यक छैन तर राज्यका अरू निकाय विशेषतः राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको अकर्मण्यता र नालायकीसँग तुलना गर्नेबित्तिकै सुरक्षा निकायको लोकप्रियता बढ्नुको कारण छर्लङ्गै हुन्छ। यसैले संसद् स्थगित गरेर संविधानले मान्यता नदिने कथित क्रान्तिकारी वा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने हो भने जनताले राजनीतिक नेता वा न्यायाधीश, कर्मचारी वा कथित नागरिक समाजका अगुवाको हैन सेनाको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्छ भन्नसक्छन्। राजनीतिमा सोभैm कहिल्यै नमुछिएको नेपाली सेना अप्ठेरोमा पर्नेछ। कथम्, सेनाको नेतृत्वले महत्वाकांक्षा देखायो वा जनचाहनाको दबाबमा सरकारको जिम्मा बर्दीधारीलाई लगाउन खोजियो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। स्वयं नेपाली सेनाको इतिहासमा पनि त्यो घटना गम्भीर कलङ्कका रूपमा लेखिनेछ। यसैले अहिले यो राष्ट्रिय सरकारको कुबेलाको राग अलाप्नु उचित देखिँदैन। कारण यसको परिणाम अत्यन्त भयावह पनि हुनसक्छ। 
(संविधान सभासद्ले त्रिपाल लिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना भयो। विपत्तिले त तिनलाई पनि छाडेको छैन। अहिले पाल किन्न खोज्दासमेत पाइएको छैन। कतिलाई त बिचरा पाल किन्न कुन पसलमा जानुपर्छ भन्नेसम्म पनि थाहा नहोला। अधिकांश सभासद् डेरामा बसेका छन्। टोलछिमेकमा तिनलाई कसैले खासै वास्ता पनि गरेका छैनन् होला। लालाबाला तिनका पनि होलान्। यसैले एउटा पाल लगेर टाँगेर बसे भन्दैमा आपत्ति गर्नु उचित होइन। पक्कै पनि आकस्मिक सहायता वितरण गर्दा सकेसम्म बढी आवश्यकता भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर कुनै पनि आधारमा कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन। सभासद्हरूकोे कटु आलोचना गर्नेहरूले पनि यो नबुझेका वा संवेदनहीन भएर आलोचना गरेका हैनन्। उनीहरूले सम्भवतः राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको आक्रोश सभासद्माथि पोखेका हुन्। संगत र स्वभावका कारण सभासद्हरू घानमा परे। यसले पनि स्पष्ट हुन्छ – राजनीतिकर्मीको साख अहिले कति गिरेको रहेछ भन्ने!)
यसै पनि अहिलेको सरकारलाई विपत्तिको सामना गर्न वा संविधान निर्माण गर्नैका लागि पनि कुनै धारा, दफा वा सम्झौताले छेकेको छैन। नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै जादू नै गर्लाजस्तो कुनै अनुहार राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छैन। यस्तो बेलामा सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउनु वा प्रयास गर्नु यसै पनि सुस्त र अकर्मण्य नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई थप अकर्मण्य बनाउनुमात्रै हुनेछ। सरकार परिवर्तनको हल्ला हुनेबित्तिकै कर्मचारीले विपद् व्यवस्थापनमा समेत आलटाल गर्न थाले भन्ने गुनासो सुनिएको छ। परिस्थितिको विचारै नगरी राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूले राष्ट्रिय सरकारको राग अलाप्न थालेको देख्दा ‘चार विद्वान् मूर्ख’ हरूको सम्झना हुन्छ। सरकार निकम्मा छ। यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर संसद्को बहुमतले ठानेका दिन हटाइदिए हुन्छ। मन्त्रीहरू वा दलहरूलाई नै पनि थपथाप गर्नु छ भने स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार गरे हुन्छ। संसद्मा नभएका व्यक्तिहरू अहिले पनि मन्त्री भएकै छन्। अरू कोही प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने लागे तिनलाई थपे हुन्छ। तर संसद्लाई स्थगित राख्नु नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। अहिले पनि विवाद र विभाजनकै बोली बोल्नेहरू जनता र राष्ट्रका शत्रु हुन्। मानिसको जीवन जोखिममा भएका बेला आकस्मिक सहायतामा पनि केको राजनीति? विपत्तिका बेला धैर्य घारण गरे पनि यस्तै अनर्गल प्रलाप बढ्दै गयो भने जनताले आक्रोशले संयमको बाँध भत्काउन सक्छ। 
राष्ट्रियताको भूत
जनताले पाल र चामलबाहेक अरू सबै बिर्सेका बेला केही व्यक्तिलाई खासगरी देश छाडेर हिँडेकालाई अहिले राष्टियताको भूत जागेको छ। तिनको स्वाभिमान उर्लेर आएको छ। पहिले छाना र खाना गुमाएकाको दैनिक गुजारा चल्ने व्यवस्था त गरौँ। राजनीति र आदर्श सबै त पछिका लागि साँचे पनि हुन्छ। भारतीय डाक्टरहरूले हजारौँ घाइतेका उपचार गरेका छन्। घाउमा मलम लगाउने चिकित्साकर्मी र घाइतेको जात र वर्गमात्र हैन राष्ट्रियताको प्रश्न पनि अर्थहीन र अनैतिक हो। भारतकै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका सहायताले हजारौँ जनाको छाक टरेको छ। गुन गरेका बेला पनि गाली गरेर बैगुनी हुन नेपाली मन पक्कै मान्दैन। गुँजका सहायताकर्मी नासिरसँग एउटा सहायता गोदाममा भेट भएको थियो। शिक्षाले पत्रकार ती कास्मिरी युवक विपत्तिपछि आकस्मिक सहायता वितरण गर्न स्वयंसेवक भएछन् पछि यतै लागेका रहेछन्। मैले त तिनका कुरामा कतै पनि प्रभुत्ववाद देखिन। पछिल्लो भुइँचालोपछि उद्धारका लागि सैनिक समूह तयारीमा राखे पनि नेपाल सरकारको अनुरोध भएमा मात्र पठाउने भनेको छ भारतले। पहिलो पटकबाट पाठ सिके होलान्। हाउडे टेलिभिजन पत्रकारलाई नेपालीले ट्विट गरेकै भरमा धपाए। अहिले पश्चिमी, भारतीय वा चिनियाँ मित्रहरूको सद्भावप्रति कृतघ्न हुने र नाक खुम्च्याउने बेला होइन। कसैले नराम्रो काम गरे सोभैm तिनैलाई त्यही कुरा भने हुन्छ। भन्न सके त सच्याउँदा रहेछन् नि! अगाडि केही नभन्ने र पछाडि कुरा काट्ने स्वभाव बदल्नुपर्छ।
सहायता र जनता
दक्षिणकाली नगरपालिकाको बोसान गाउँलाई भूकम्पले लगभग ध्वस्तै बनाएको छ। नभत्केका घर साह्रै कम छन्। सहकर्मी विनोदविक्रम केसीले त्यहाँको अवस्था बताएपछि मैले करुणा फाउन्डेसन, नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज सापकोटालाई जानकारी गराएँ। उनले तुरुन्तै सहायता उपलब्ध गराउने वचन दिए। करुणामा कार्यरत युवा अधिकृतहरू रामकृष्ण थापा र अस्मिता थापासँगै केही परिवारलाई अलिकति खाद्यान्न सहायता लिएर त्यहाँ जाने मौका मिलेको थियो। यही क्रममा त्यहाँका बासिन्दामा देखेको एकता र भद्रताबाट म प्रभावित भएको थिएँ। उनीहरू केही सहायता पाए अस्थायी वास तत्कालै बनाउन तयार भए। आवश्यकताका आधारमा पहिले ६० परिवारको नाम वडा कार्यालयले सिफारिस ग¥यो। तिनैलाई करुणाले जस्ता र प्राविधिक पठाएर सहयोग ग¥यो। वडामा छलफल हुन थालेपछि राजनीतिले केही ढिलो गरायो। ‘बाँकी सबैलाई जस्ता माग गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राखेरमात्र वडाले निर्णय गर्न सक्यो। पछि पनि कुन्नि कुन पार्टीका हुन् निकै लच्छेदार बोली बोल्ने एकजना सज्जन तर, किन्तु परन्तु गर्दैथिए। वडा कार्यालयले छानेका ६० परिवारलाई जस्ता वा जस्ताको टनेल उपलब्ध गराएको साता दिनभित्रै बोसानमा सबै घर लगभग तयार भएको समाचार आएको छ। सरकारले दिने सहायता पनि बेलैमा र स्थानीय आवश्यकता र निर्णयका आधारमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने हो भने बर्खा अगाडि अस्थायी टहरा बन्नसक्छन् भन्ने उदाहरण बोसानले प्रस्तुत गरेको छ। 
र अन्त्यमा 
मेरी ६ वर्षकी नातिनी अवानी रोकाले अमेरिकाबाट मलाई गत शुक्रबार इमेलमा लेखिन् – ‘पुस्तकालयमा आज कक्षाका सबै मिलेर एउटा पुस्तक लेख्याँै। मेरा साथीहरूले सबै कुरा फ्रि हुनुपर्छ भनेर लेखे। मैले चाहिँ नेपाललाई पैसा दिनू भनेर लेखेँ।’ मेरा आँखा रसाए। मैले उनलाई हाम्रो माया गरेकोमा धन्यवाद भने।
(कसरी लेख्नसक्थेँ र नानु तिमीले जस्तै धेरै तिम्रा साथी, काकाकाकी, आमाबाबा, हजुरआमा हजुरबाबाहरूले पठाएको पैसा पनि नेपालमा अनुपयोग वा दुरूपयोग हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सकिएको छैन, त्यसरी उठ्ने पैसा कति त्यसै थन्किन्छ, कति दुरूपयोग हुन्छ र कति ठूला संस्थाका कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिन्छ भनेर!) 
जस्ता पाताकै उदाहरण हेरौँ। एकथरी सरकारले नै जस्ता किन्नुपर्छ भन्दैछन्। अर्काथरीले सोभैm पैसा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन्। नियतमा शंका नगरे पनि यही विवादले निर्णय ढिलो हुनसक्छ। सरकारले प्रतिपरिवार तत्काल १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भनिएको छ तर यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म अर्थात् पहिलो महा भूकम्पपछि आधा महिनासम्म पनि निर्णय आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन। बजारमा जस्ता पाइन मुस्किल भइसकेको छ। स्वदेशका कारखानामा बिजुली आपूर्ति भए पनि बनाउन महिना दिन लाग्छ रे। महिना दिनपछि बाटो पहिरो गएर ढुवानी गर्नै नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसैले अहिले कमिसनको लोभ नगरी जसरी हुन्छ सकेसम्म चाँडै जस्ता किन्ने र सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइहाल्नुपर्छ। स्थानीय व्यापारीहरूलाई विश्वासमा लिनसके उनीहरूले आयात गरेर पनि बजारमा पर्याप्त आपूर्ति गर्न सक्छन्। स्थानीय बजारमा त्यहीँका व्यापारीले आपूर्ति गर्न नसक्ने ठाउँमा र आकस्मिक अवस्थाका लागि सरकारले पनि जस्ता किनेर जिल्ला सदरमुकामहरूमा भण्डार गर्नुपर्छ। बजारमा नपाए सरकारको गोदामबाट जस्ता दिए हुन्छ। जस्ताका लागि दिएको पैसा हिनामिना हुने डर लागेको भए नगद नदिएर कुपन दिए हुन्छ। व्यापारीले जस्ता दिएर कुपन बुझाएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। सरकारी गोदामबाट पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। घर बनाउनेहरूले रोजेर लिन्छन्। तर, सरकारी रबैया हेर्दा नगद दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नै समय लाग्छ। त्यसपछि जस्ता कोसँग कति किन्ने विवादको निर्णय हुनुप¥यो। कमिसनको कुरा पनि आउने नै छ। कर्मचारीहरू विधि र नियम पु¥याउन लाग्नेछन्। असार मसान्तसम्म पनि जस्ता उपलब्ध नभएर पालमै बर्खा बिताउन पर्ने हुनसक्छ। कम्तीमा यस्ता सामग्री जिल्ला सदरमुकाममा भण्डार गर्नुपर्छ। यसैले गैरसरकारी संस्थाहरूले केही लाख थान पाल जगेडा राखून्। रेडक्रसले यसमा अगुवाइ गरे हुन्छ। चाहिएन भने अन्यत्र विपत्ति पर्दा दिन पनि सकिन्छ। निकासाका औपचारिकतामा ढिलाइ गर्नुभन्दा स्थानीय निकायलाई जुनसुकै शीर्षकबाट वा बैंकबाट ऋण लिएर पनि सहायता उपलब्ध गराउने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ। कर्मचारी आवश्यक भए स्थानीय व्यक्तिहरूलाई काजमा आआफ्नै गाउँमा पठाउन पनि सकिन्छ। सरकारमा सुझबुझ र इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ।

No comments:

Post a Comment