भूकम्पले धेरै समस्या सतहमा ल्याएको छ र हाम्रो राज्य तथा समाजका विभिन्न कमजोरी उजागर पनि गरेको छ । विपत्तिको व्यवस्थापनका क्रममा शासक प्रशासक हरूमा केहीमात्रै भए पनि मानवीय संवेदनशीलता पलाउने हो भने त्यस्ता दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने अवसर पनि आएको छ । ( यो लेख धेरैले पढ्ने छैनन् भन्ने मलाई राम्रै थाहा छ । म नामैले पढिने लेखक हैन । कुनै ठूलो ओहोदाको 'पदेन विद्वान्' पनि हैन । मेरो नामका अगाडि प्रा.डा.को उपाधि पनि छैन । 'जागिरे पत्रकार' भनेर हियाइने कोटीमा पर्छु । पढ्नेहरूले पनि राजनीतिक गाली नभएकाले खल्लो मान्लान् । सत्तामा हुनेलाई यस्ता सानातिना कुराका लागि समय नै हुँदैन । यसो त, नेपालका अधिकांश पदेन विद्वान्, विकासे अंकशास्त्री र भुइँफुट्टा समाजशास्त्रीले भन्दा जनतालाई नजिकबाट चिनेको र बुझेको छु भन्ने अलिकति घमण्ड पनि छ । त्यसैले विकाससँगको ४० वर्षभन्दा लामो संसर्गबाट प्राप्त ज्ञान कतै न कतै अभिलिखित होस् भनेर यति लेख्ने दुस्साहस गरेको हो । हिन्दीको टुक्का प्रयोग गर्ने हो भने — ता कि सनद रहे !)
राजनीतिको एउटा अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त फेरि एक पटक सम्झौँ । सबै राजनीतिक विचारलाई उदार र अनुदार दुई खेमामा विभाजन गरे हुन्छ । व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठान्ने र विश्वास गरेर कमभन्दा कम बन्देज लगाउने सिद्धान्त उदारवादी हो भने व्यक्तिमाथि नियम, कानुन र जानेबुझेसम्मका विधि र निषेध थोपरेर नियन्त्रण गनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुदार हो । हुनत, लोकतन्त्रमा उदार नीति अपनाइनुपर्ने हो तर नेपालमा राजनीतिक नेता, कर्मचारी, कर्मचारी, नागरिक समाजका सदस्य र विशेषज्ञसमेत अधिकांशको विचार र व्यवहार भने अनुदार रहनेगरेको छ । सरकारमा रहेका त झन् सदावहार अनुदार हुन्छन् । उनीहरू व्यक्तिको हित हेर्नुभन्दा समाज र सरकारको ढुकुटी जोगाउनु सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी जो ठान्छन् ।
अनुदार नीति : अप्ठेरो मापदण्ड
आँबु खैरेनी तनहुँको पूर्वी छेउको गाउँ विकास समिति हो । वैशाख १२ को महाभूकम्पले नै त्यहाँका धेरै घर र विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले तनहुँमा पनि धेरै क्षति पु¥याउनु स्वाभाविकै थियो । सौभाग्यले धेरै जना मरेनन् । तर सरकारले भने मान्छे नमरेकै कारण तनहुँलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पारेन । अर्थात्, घर भत्कनेहरूका लागि तनहुँमा मान्छे नमर्नु पो दुर्भाग्य हुने हो कि ? हुनत, सरकारका निर्णयहरू हेर्दा संकटग्रस्त सूचीमा परेका जिल्लाबाहेक अन्यत्र पनि क्षतिअनुसार सहायता दिइनेजस्तै देखिन्छ । तर, जनतामासंकटग्रस्त क्षेत्र घोषित नभएकै कारण तनहुँका जनताले सरकारी सहायता नपाउने पो हुन् कि भन्ने सन्देह कायमै छ । सरकारले यस्तो शंका जति चाँडो हटाउन सक्यो उति बेस ।
सरकारबाहेक अरू सहयोग दाताले त झन् यसै प्राथमिकतामा नपार्ने नै भए । गोरखामा सहायता ओइरिएको देखेका तनहुँको आँबु खैरेनीका बासिन्दा आफ्नोतिर सहयोग गर्ने खासै कोही नआउँदा जिल्ल पनि परेका छन् । व्यक्तिहरूमात्र हैन विद्यालयको मर्मतका लागि पनि खासै कसैले रुचि देखाएका छैनन् । आँबु खैरेनी – १ स्थित मित्रता उच्चमाध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवन भत्केको छ । संयोग भन्नुपर्छ क्यानाडाको सामाजिक संस्था इन्टरकल्चरल विमेन्स एजुकेसनल नेटवर्क (आईवीन) तनहुँको त्यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न सहमत भयो । निर्माणाधीन एउटा भवनमा कक्षा कोठा थप्न अहिले आईवीनका स्वयंसेवक त्यहाँ काम गर्दैछन् । गाविस सचिवका अनुसार सायद मित्रता भूकम्पपछि बाहिरीसहयोग पाउने तनहुँकै पहिलो विद्यालय हो । जेहोस्, मित्रताको त कक्षा कोठाको आवश्यकता आंशिकै भए पनि पूरा होला तर अरू विद्यालय भने सरकारी सहयोग वा भगवान भरोसे हुने भए । गाविस सचिवका अनुसार आँबुखैरेनीमा ६ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यस गाविसभरमा १६८ वटा घर पूरै क्षतिग्रस्त भएका छन् भने अरू ३४८ घर आंशिक क्षति भएको वर्गमा परेका छन् । घरको आंशिक क्षतिको परिभाषा पनि अस्पष्ट नै छ । ती ३४८ मध्ये कति घर भत्काएरै बनाउन पर्ने हो र कति घर सामान्य मर्मत गरे हुने हो भन्ने अभैm थाहा छैन । सम्भवतः यस्तो अन्योल अरू जिल्लामा पनि छन् । संकटग्रस्त क्षेत्रमा नपरेका अरू जिल्ला पनि पक्कै अपवाद छैनन् ।
आंशिक क्षति भनिएको घर भत्काउन झन् अप्ठेरो, जोखिमपूर्ण र त्यही कारणले धेरै खर्च लाग्ने हुनसक्छ । यसैले बस्न हुने, भएकै घर मर्मत गरेर बस्न हुने र बस्न नहुने गरी तीन वर्गमा घरलाई छुट्याएको भए उपयुक्त हुनेरहेछ ।
गरिब र निमुखा : बाहिरिने खतरा
गरिब परिवारमा एउटै घर चिरा पारेर भाग लगाएर मानो छुट्याउने चलन छ । सक्नेले अलग्गै घर बनाउँछ नसक्नेहरू एउटै धुरीमुनि भान्सा अलग गरेर बस्छन् । यस्ता घरलाई सरकारी गणनामा थोरैमात्रै पनि प्रभाव र पहुँच हुनेले परिवारपिच्छेको लेखाउँछन् भने निमुखाका लागि एउटै घर ठहरिन्छ । यसै पनि गरिब त्यसमा सहायता पनि तिनैले कम पाउने रहेछन् । निर्माणका लागि रिनै लिँदा पनि एउटा घरका लागिमात्र पाउने भए । यो त गरिबविरोधी नीति पो हुने भयो । यसैले घरै बनाउन चाहनेलाई बरु मापदण्ड तोक्ने तर सहायता र रिन चाहिँ रकमी तिकडम नगरी सकेसम्म सबैले पाउने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले यस्ता परिवारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको निर्देशिका बनाउन लागेको ( बनी पो सक्यो कि?) समाचार आएको थियो । त्यसै गर्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो । अहिले सबैले कम्तीमा सुरक्षित वासमात्रै बनाए भने पनि अर्को कुनै विपत्ति आइलागे उद्धारको खर्च र दुःख हुनेछैन । प्रकारान्तरले राज्यलाई लाभै हुनेछ । यसैले परिवारको परिभाषामा पनि कस्न नखोजियोस् । सबैको भाग नपुगी कमजोरले पाउँदैनन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । र कमजोरले नपाउने प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र उचित भन्न त सकिँदैन ।
१. टोखाको पाठ
गएको साता भूकम्पको प्रकोप हेर्न टोखा पुगेको थिएँ । टोखा नगरपालिकाको वडा नं. ५ को एउटा पाखामा त्रिपाल टाँगेर बसेको १४ परिवारका घरमुलीसँगको भेटमा थाहा भएका दुईवटा घटना सायद नगरका प्रतिनिधि घटना हुन् ।
क. मनोबलको क्षमता
टोखामा एउटी १६ दिनको सुत्केरी पालमा भेटिएकी थिइन् । करुणा फाउन्डेसन नेपालको सौजन्यमा तिनलाई केही तत्काल आवश्यक सामग्री र अस्थायी छाप्रो बनाउन २ बन्डल जस्तापाता उपलब्ध भएको थियो । आईवीनका स्वयंसेवकलाई ती सुत्केरीका बारेमा सुनाएपछि उनीहरू छाप्रो बनाइदिन टोखा पुगेका थिए । दिउँसो बत्ती गएकाले काम पूरा नगरी फकर्नु परेको थियो । ती सुत्केरीका पति हट्टकट्टा तन्देरी छन् । अगिल्लो दिन अलि हतास र क्षुब्ध देखिएका ती भाइमा करुणाको सहायता पाउनेबित्तिकै आत्मविश्वास जाग्यो । उनले काठमाडौं आएर आफ्नै खर्चमा जस्ता पाता लगे । छाप्रो बनाउने ठाउँ खोजे । बाँसको बन्दोबस्त गरे । मैले दुई दिनमै उनमा ठूलो परिवर्तन भएको देखेँ । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र स्रोत सायद यही आत्मबल हो ।
ख. जग्गादर्ताको समस्या
लामो समयदेखि घर बनाएर बसेकाहरूको पनि जग्गा दर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको छ । नगरपालिकाले लालपुर्जा हेरेर सहायता दिने भन्न थालेको छ । यस्तै बैंकहरूले पनि ऋण दिन नमान्ने डर उनीहरूलाई छ । घर भत्केको छ । बनाउन सहयोग नपाए उनीहरू सधैँका लागि थप गरिब हुनेछन् । पहुँच र प्रभाव नहुँदा नै तिनको जमिन दर्ता नभएको हो । यसैले छोटो अवधिको सूचना टाँसेर उनीहरू बस्दै आएको घरघडेरी दर्ता तत्काल गर्ने निर्णय गर्नु न्यायोचित हुनेछ । वन, पर्ती जग्गा, अरूको जमिन र सार्वजनिक जग्गामा बसेका भए दर्ता नगरे हुन्छ तर अरू ठाउँमा बसेकालाई छिटोछरितो उपाय अपनाएर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिन सके सुकुमबासीको संख्या पनि कम हुनेछ । पुनःनिर्माण पनि केही सहज र छिटो हुनेछ ।
ग. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक : बेवारिस गरिब
टोखाको त्यो पाखामा त्रिपाल र पालमा बस्ने १४ परिवारमा ४ अर्थात् ३५ प्रतिशत घर बनाउने कर्मीहरूको रहेछ । अहिले घर बनाउने काम रोकिएको छ । छोराछोरीको स्कुल खुल्ने बेला भएको छ । उनीहरू घर फर्केर गए पनि काम पाइँदैन । डेरा भत्केको छ । नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई मात्र सहायता दिन्छ । एक जनाले त दिएको त्रिपाल पनि बाहिरको मान्छे भन्ने थाहा पाएपछि फिर्ता लगेको दुखेसो सुनाए । सरकारले नगरपालिकालाई दिएको सहयोग नगरभित्रैका बासिन्दालाई पु¥याउन पूर्वक्रियाशीलता नदेखाएको बेला यिनले सहयोग पाउने सम्भावनै छैन । सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि यिनको पहुँच हुँदैन । नेपालको मजदुर आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनमै सीमित रह्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको हितमा कुनै संगठनले पनि खासै केही गरेको छैन । झन् यिनीहरूले एक प्रकारले स्वरोजगार वर्गमा पर्ने । अहिलेको बेला कुनै संगठनले अग्रसर भएर यिनलाई तत्कालीन सहायता नदिने हो भने यी सबै गाउँ फर्कन वाध्य हुनेछन् । सहरमा अर्धदक्ष मजदुरको ठूलो कमी हुनेछ । यिनका सन्तानको पढाइको अर्को समस्या थपिनेछ । गाउँका गरिबको श्रम नभएर सहरको गति रोकिन्छ । यसैले सहरी अर्थतन्त्र चालु राख्नैका लागि पनि यिनलाई सहरबाट भाग्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनदिनु हुँदैन । अरू धेरै केही गर्न नसके पनि सरकारले यिनलाई मानवीय दृष्टि राखेर कम्तीमा दसैंसम्म खानेकुराको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने देखिन्छ । बरु, यिनलाई काममा लगाएरै मजुरी दिए हुन्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा यिनको श्रम र सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२. अपांगता हुनेको समस्या
भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अवलोकन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका दुई महिलाको समस्या थाहा भयो । यी दुई बेग्लाबेग्लै ठाउँका मात्र हैनन् यिनको परिवेश पनि नितान्त फरक छ । यसैले आवश्यकता पनि फरक छ ।
क. अधिकारको रक्षा
कान्छी टोखामा भेटिएकी थिइन् । पालका उनी भदाहाको परिवारसँगै बसेकी रहिछन् । उनलाई खानको समस्या थिएन । भदाहा बुहारीले माया पनि गदिरहिछिन् । कान्छीको मनमैजुमा जमिन पनि छ रे । भाइहरूले कमाउँदै आएका छन् रे । तर केही वर्ष भयो भाइहरूले उनलाई भेट्नै छाडिदिएछन् । भदाहाको घरमा अहिले बसेकी रहिछन् । पालमा बस्दा अलि केही सुविधा होस् भनेर कान्छीलाई आईवीनका स्वयंसेवीहरूले बाक्लो प्लाइउड र सामान्य म्याट किनेर दिए । नुहाएर लुगा फेरिदिए । भदाहा बुहारी भन्दै थिइन् – घर जाने दिन नुहाइ दिने विचार गरेकी थिएँ । चिसो लाग्छ कि निनीलाई ? कान्छीलाई सहायता भन्दा पनि अधिकार दिलाए पुग्नेरहेछ । पालमा बसेका उनका छिमेकीहरूका अनुसार भदाहा बुहारीले असाध्यै माया गर्छिन् रे !
ख. अभिलेखमा नभएको अस्तित्व
अर्की पात्र आँबु खैरेनी – ६ की हुन् । उनको नाम छैन । सबैले लाटी भन्छन् । उनलाई नाम सायद चाहिएकै पनि छैन । अरुले सम्बोधन गरेको सुन्न न नाम चाहिने हो । भब्बे कामीकी छोरी लाटी अहिले ४२ वर्षकी भइन् । उनी अपाङ्गताका वर्गीकरणमा बहिरी हुन् । कान नसुनेका कारणले अरू मानिसले जस्तो बोल्न सक्तिनन् तर हाउभाउ लगाएर आफ्ना कुरा भन्छिन् । उनको बाबु भारतमा कतै काम गर्थे । उतै मरे । आमा उनलाई र भाइलाई छाडेर अन्तै गइन् । हजुर आमाले माया गरेर पालेकी थिइन् उनलाई पनि कालले लग्यो । अनि लाटी एक्लै भइन् । एक्ली लाटीलाई कुनै अधम अपराधीले बलात्कार गरेर पेट बोकाइदियो । छोरी जन्माएर हुर्काइन् । छोरीलाई पढाउने र आमालाई कुष्टरोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको काठमाडौं बस्न नमानेर फर्केका थिए । छोरीलाई पनि कसैले काम गर्न भनेर लगेछन् । अहिले कहाँ छ केही थाहा छैन रे ।
एक्लै कच्ची घरमा बस्दै आएकी लाटीको त्यही घर पनि भत्क्यो । लाटी सशरीर छिन् तर उनको अस्तित्व सरकारी कागजमा हुँदै नहुनसक्छ । टाठाबाठाकै भाग नपुगेको सहायता यिनलाई खोजीखोजी कस्ले देलान् र ?
अनुदार नीति : अप्ठेरो मापदण्ड
आँबु खैरेनी तनहुँको पूर्वी छेउको गाउँ विकास समिति हो । वैशाख १२ को महाभूकम्पले नै त्यहाँका धेरै घर र विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पले तनहुँमा पनि धेरै क्षति पु¥याउनु स्वाभाविकै थियो । सौभाग्यले धेरै जना मरेनन् । तर सरकारले भने मान्छे नमरेकै कारण तनहुँलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पारेन । अर्थात्, घर भत्कनेहरूका लागि तनहुँमा मान्छे नमर्नु पो दुर्भाग्य हुने हो कि ? हुनत, सरकारका निर्णयहरू हेर्दा संकटग्रस्त सूचीमा परेका जिल्लाबाहेक अन्यत्र पनि क्षतिअनुसार सहायता दिइनेजस्तै देखिन्छ । तर, जनतामासंकटग्रस्त क्षेत्र घोषित नभएकै कारण तनहुँका जनताले सरकारी सहायता नपाउने पो हुन् कि भन्ने सन्देह कायमै छ । सरकारले यस्तो शंका जति चाँडो हटाउन सक्यो उति बेस ।
सरकारबाहेक अरू सहयोग दाताले त झन् यसै प्राथमिकतामा नपार्ने नै भए । गोरखामा सहायता ओइरिएको देखेका तनहुँको आँबु खैरेनीका बासिन्दा आफ्नोतिर सहयोग गर्ने खासै कोही नआउँदा जिल्ल पनि परेका छन् । व्यक्तिहरूमात्र हैन विद्यालयको मर्मतका लागि पनि खासै कसैले रुचि देखाएका छैनन् । आँबु खैरेनी – १ स्थित मित्रता उच्चमाध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवन भत्केको छ । संयोग भन्नुपर्छ क्यानाडाको सामाजिक संस्था इन्टरकल्चरल विमेन्स एजुकेसनल नेटवर्क (आईवीन) तनहुँको त्यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न सहमत भयो । निर्माणाधीन एउटा भवनमा कक्षा कोठा थप्न अहिले आईवीनका स्वयंसेवक त्यहाँ काम गर्दैछन् । गाविस सचिवका अनुसार सायद मित्रता भूकम्पपछि बाहिरीसहयोग पाउने तनहुँकै पहिलो विद्यालय हो । जेहोस्, मित्रताको त कक्षा कोठाको आवश्यकता आंशिकै भए पनि पूरा होला तर अरू विद्यालय भने सरकारी सहयोग वा भगवान भरोसे हुने भए । गाविस सचिवका अनुसार आँबुखैरेनीमा ६ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यस गाविसभरमा १६८ वटा घर पूरै क्षतिग्रस्त भएका छन् भने अरू ३४८ घर आंशिक क्षति भएको वर्गमा परेका छन् । घरको आंशिक क्षतिको परिभाषा पनि अस्पष्ट नै छ । ती ३४८ मध्ये कति घर भत्काएरै बनाउन पर्ने हो र कति घर सामान्य मर्मत गरे हुने हो भन्ने अभैm थाहा छैन । सम्भवतः यस्तो अन्योल अरू जिल्लामा पनि छन् । संकटग्रस्त क्षेत्रमा नपरेका अरू जिल्ला पनि पक्कै अपवाद छैनन् ।
आंशिक क्षति भनिएको घर भत्काउन झन् अप्ठेरो, जोखिमपूर्ण र त्यही कारणले धेरै खर्च लाग्ने हुनसक्छ । यसैले बस्न हुने, भएकै घर मर्मत गरेर बस्न हुने र बस्न नहुने गरी तीन वर्गमा घरलाई छुट्याएको भए उपयुक्त हुनेरहेछ ।
गरिब र निमुखा : बाहिरिने खतरा
गरिब परिवारमा एउटै घर चिरा पारेर भाग लगाएर मानो छुट्याउने चलन छ । सक्नेले अलग्गै घर बनाउँछ नसक्नेहरू एउटै धुरीमुनि भान्सा अलग गरेर बस्छन् । यस्ता घरलाई सरकारी गणनामा थोरैमात्रै पनि प्रभाव र पहुँच हुनेले परिवारपिच्छेको लेखाउँछन् भने निमुखाका लागि एउटै घर ठहरिन्छ । यसै पनि गरिब त्यसमा सहायता पनि तिनैले कम पाउने रहेछन् । निर्माणका लागि रिनै लिँदा पनि एउटा घरका लागिमात्र पाउने भए । यो त गरिबविरोधी नीति पो हुने भयो । यसैले घरै बनाउन चाहनेलाई बरु मापदण्ड तोक्ने तर सहायता र रिन चाहिँ रकमी तिकडम नगरी सकेसम्म सबैले पाउने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले यस्ता परिवारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको निर्देशिका बनाउन लागेको ( बनी पो सक्यो कि?) समाचार आएको थियो । त्यसै गर्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो । अहिले सबैले कम्तीमा सुरक्षित वासमात्रै बनाए भने पनि अर्को कुनै विपत्ति आइलागे उद्धारको खर्च र दुःख हुनेछैन । प्रकारान्तरले राज्यलाई लाभै हुनेछ । यसैले परिवारको परिभाषामा पनि कस्न नखोजियोस् । सबैको भाग नपुगी कमजोरले पाउँदैनन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । र कमजोरले नपाउने प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र उचित भन्न त सकिँदैन ।
१. टोखाको पाठ
गएको साता भूकम्पको प्रकोप हेर्न टोखा पुगेको थिएँ । टोखा नगरपालिकाको वडा नं. ५ को एउटा पाखामा त्रिपाल टाँगेर बसेको १४ परिवारका घरमुलीसँगको भेटमा थाहा भएका दुईवटा घटना सायद नगरका प्रतिनिधि घटना हुन् ।
क. मनोबलको क्षमता
टोखामा एउटी १६ दिनको सुत्केरी पालमा भेटिएकी थिइन् । करुणा फाउन्डेसन नेपालको सौजन्यमा तिनलाई केही तत्काल आवश्यक सामग्री र अस्थायी छाप्रो बनाउन २ बन्डल जस्तापाता उपलब्ध भएको थियो । आईवीनका स्वयंसेवकलाई ती सुत्केरीका बारेमा सुनाएपछि उनीहरू छाप्रो बनाइदिन टोखा पुगेका थिए । दिउँसो बत्ती गएकाले काम पूरा नगरी फकर्नु परेको थियो । ती सुत्केरीका पति हट्टकट्टा तन्देरी छन् । अगिल्लो दिन अलि हतास र क्षुब्ध देखिएका ती भाइमा करुणाको सहायता पाउनेबित्तिकै आत्मविश्वास जाग्यो । उनले काठमाडौं आएर आफ्नै खर्चमा जस्ता पाता लगे । छाप्रो बनाउने ठाउँ खोजे । बाँसको बन्दोबस्त गरे । मैले दुई दिनमै उनमा ठूलो परिवर्तन भएको देखेँ । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र स्रोत सायद यही आत्मबल हो ।
ख. जग्गादर्ताको समस्या
लामो समयदेखि घर बनाएर बसेकाहरूको पनि जग्गा दर्ता नहुँदा अहिले समस्या भएको छ । नगरपालिकाले लालपुर्जा हेरेर सहायता दिने भन्न थालेको छ । यस्तै बैंकहरूले पनि ऋण दिन नमान्ने डर उनीहरूलाई छ । घर भत्केको छ । बनाउन सहयोग नपाए उनीहरू सधैँका लागि थप गरिब हुनेछन् । पहुँच र प्रभाव नहुँदा नै तिनको जमिन दर्ता नभएको हो । यसैले छोटो अवधिको सूचना टाँसेर उनीहरू बस्दै आएको घरघडेरी दर्ता तत्काल गर्ने निर्णय गर्नु न्यायोचित हुनेछ । वन, पर्ती जग्गा, अरूको जमिन र सार्वजनिक जग्गामा बसेका भए दर्ता नगरे हुन्छ तर अरू ठाउँमा बसेकालाई छिटोछरितो उपाय अपनाएर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिन सके सुकुमबासीको संख्या पनि कम हुनेछ । पुनःनिर्माण पनि केही सहज र छिटो हुनेछ ।
ग. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक : बेवारिस गरिब
टोखाको त्यो पाखामा त्रिपाल र पालमा बस्ने १४ परिवारमा ४ अर्थात् ३५ प्रतिशत घर बनाउने कर्मीहरूको रहेछ । अहिले घर बनाउने काम रोकिएको छ । छोराछोरीको स्कुल खुल्ने बेला भएको छ । उनीहरू घर फर्केर गए पनि काम पाइँदैन । डेरा भत्केको छ । नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई मात्र सहायता दिन्छ । एक जनाले त दिएको त्रिपाल पनि बाहिरको मान्छे भन्ने थाहा पाएपछि फिर्ता लगेको दुखेसो सुनाए । सरकारले नगरपालिकालाई दिएको सहयोग नगरभित्रैका बासिन्दालाई पु¥याउन पूर्वक्रियाशीलता नदेखाएको बेला यिनले सहयोग पाउने सम्भावनै छैन । सर्वदलीय संयन्त्रमा पनि यिनको पहुँच हुँदैन । नेपालको मजदुर आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनमै सीमित रह्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको हितमा कुनै संगठनले पनि खासै केही गरेको छैन । झन् यिनीहरूले एक प्रकारले स्वरोजगार वर्गमा पर्ने । अहिलेको बेला कुनै संगठनले अग्रसर भएर यिनलाई तत्कालीन सहायता नदिने हो भने यी सबै गाउँ फर्कन वाध्य हुनेछन् । सहरमा अर्धदक्ष मजदुरको ठूलो कमी हुनेछ । यिनका सन्तानको पढाइको अर्को समस्या थपिनेछ । गाउँका गरिबको श्रम नभएर सहरको गति रोकिन्छ । यसैले सहरी अर्थतन्त्र चालु राख्नैका लागि पनि यिनलाई सहरबाट भाग्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनदिनु हुँदैन । अरू धेरै केही गर्न नसके पनि सरकारले यिनलाई मानवीय दृष्टि राखेर कम्तीमा दसैंसम्म खानेकुराको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने देखिन्छ । बरु, यिनलाई काममा लगाएरै मजुरी दिए हुन्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माणमा यिनको श्रम र सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२. अपांगता हुनेको समस्या
भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अवलोकन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका दुई महिलाको समस्या थाहा भयो । यी दुई बेग्लाबेग्लै ठाउँका मात्र हैनन् यिनको परिवेश पनि नितान्त फरक छ । यसैले आवश्यकता पनि फरक छ ।
क. अधिकारको रक्षा
कान्छी टोखामा भेटिएकी थिइन् । पालका उनी भदाहाको परिवारसँगै बसेकी रहिछन् । उनलाई खानको समस्या थिएन । भदाहा बुहारीले माया पनि गदिरहिछिन् । कान्छीको मनमैजुमा जमिन पनि छ रे । भाइहरूले कमाउँदै आएका छन् रे । तर केही वर्ष भयो भाइहरूले उनलाई भेट्नै छाडिदिएछन् । भदाहाको घरमा अहिले बसेकी रहिछन् । पालमा बस्दा अलि केही सुविधा होस् भनेर कान्छीलाई आईवीनका स्वयंसेवीहरूले बाक्लो प्लाइउड र सामान्य म्याट किनेर दिए । नुहाएर लुगा फेरिदिए । भदाहा बुहारी भन्दै थिइन् – घर जाने दिन नुहाइ दिने विचार गरेकी थिएँ । चिसो लाग्छ कि निनीलाई ? कान्छीलाई सहायता भन्दा पनि अधिकार दिलाए पुग्नेरहेछ । पालमा बसेका उनका छिमेकीहरूका अनुसार भदाहा बुहारीले असाध्यै माया गर्छिन् रे !
ख. अभिलेखमा नभएको अस्तित्व
अर्की पात्र आँबु खैरेनी – ६ की हुन् । उनको नाम छैन । सबैले लाटी भन्छन् । उनलाई नाम सायद चाहिएकै पनि छैन । अरुले सम्बोधन गरेको सुन्न न नाम चाहिने हो । भब्बे कामीकी छोरी लाटी अहिले ४२ वर्षकी भइन् । उनी अपाङ्गताका वर्गीकरणमा बहिरी हुन् । कान नसुनेका कारणले अरू मानिसले जस्तो बोल्न सक्तिनन् तर हाउभाउ लगाएर आफ्ना कुरा भन्छिन् । उनको बाबु भारतमा कतै काम गर्थे । उतै मरे । आमा उनलाई र भाइलाई छाडेर अन्तै गइन् । हजुर आमाले माया गरेर पालेकी थिइन् उनलाई पनि कालले लग्यो । अनि लाटी एक्लै भइन् । एक्ली लाटीलाई कुनै अधम अपराधीले बलात्कार गरेर पेट बोकाइदियो । छोरी जन्माएर हुर्काइन् । छोरीलाई पढाउने र आमालाई कुष्टरोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको काठमाडौं बस्न नमानेर फर्केका थिए । छोरीलाई पनि कसैले काम गर्न भनेर लगेछन् । अहिले कहाँ छ केही थाहा छैन रे ।
एक्लै कच्ची घरमा बस्दै आएकी लाटीको त्यही घर पनि भत्क्यो । लाटी सशरीर छिन् तर उनको अस्तित्व सरकारी कागजमा हुँदै नहुनसक्छ । टाठाबाठाकै भाग नपुगेको सहायता यिनलाई खोजीखोजी कस्ले देलान् र ?
No comments:
Post a Comment