संकटमा पनि सङ्कीर्णता!

बितेको सातादेखि भूकम्पको मूर्च्छाबाट जनजीवन बौरन थाल्यो। सक्नेहरू सबै कुनै न कुनैरूपमा प्रभावितलाई सहायता पुर्या उन इच्छुक र अग्रसर देखिए। प्रभावितहरू पनि जुर्मुराउन थाले। आफन्त गुमाएकाले अन्तिम संस्कार पनि सिध्याए। अब काममा लाग्ने बेला भयो। 

सरकार भने बितेको साता पनि अलमलमै देखियो। अलमलको मूल कारण प्रशासनको परम्परागत कारिन्दा शैली नबदलिनु नै हो। सरकार बलियो छ र उसको उपस्थिति पनि अरू सबै क्षेत्रभन्दा व्यापक छ। तर अरू सबै पात्र सरकारी कर्मचारी मातहतका कारिन्दा वा जनता रैतीचाहिँ हैनन्। सबैलाई साथमा लिएरमात्र सरकारको प्रयास पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाको काम गर्दा जनताको हित जसरी हुन्छ त्यही शैली अपनाउनुपर्छ। ठूलोसानो, बलियोनिर्धो, अहंकार र स्वाभिमान आदि इत्यादिमा अलमलिने सजिलो बेलामा मात्रै हो।

पुनःस्थापनाको नेपाली ढाँचा
भारतीय उद्धारकर्मीले राम्रो काम गरे तर छुच्चो सञ्चार शैलीले गर्दा नेपालीको मन दुख्यो। अमेरिकी विमान पनि नेपालको भूगोलमा प्रभावकारी भएन। तर अमेरिकाकै अन्तरिक्ष कार्यक्रम नासाले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर पुरिएका व्यक्ति जिउँदै रहेनरहेको थाहा पाउन र तिनलाई बचाउन सकियो। अर्थात्, विदेशी सबै काम लाग्ने वा नलाग्ने हैन। हामीले नै उपयोगी र अनुकूल विधि तथा प्रविधि छान्न एवं प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ।

नेपालमा हाइटीमा जस्तो भुइँचालोपछि हैजाको महामारी फैलिएन तर वर्षा लाग्नेबित्तिकै बाढी र पहिरोले हामीलाई बढी अत्याउन सक्छ। यस्तै हाइटीको जस्तैभ्रष्टाचार वा परनिर्भरता पनि यहाँ बढ्न सक्तैन। तैपनि, सहायता खेर नजाओस् र दुरुपयोग पनि नहोस् भनेर सावधान हुनैपर्छ। हाइटी हुने हल्ला नगरौँ र ढुक्क पनि नबनौँ। हाम्रा कमजोरी र क्षमता आफ्नै प्रकारका छन्।

सर्वदलीय संयन्त्र निगरानीमा
राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सहायता वितरणमा संलग्न गराउनु हुँदैन। उनीहरू दलगत आधारमा हैन स्वयंसेवी भएर काम गरे भइहाल्छ। अहिले कर्मचारीलाई पन्छाएर सहायता वितरण र पुनःस्थापनाको काम हुन सक्तैन । कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मिलोमतो नभए भ्रष्टाचार गर्ने आँट दुवै थरीले गर्न सक्तैनन् । सबै दलका कार्यकर्ता नमिले पनि भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ। यसैले सर्वदलीय संयन्त्रलाई अनुगमन र निगरानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भने गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई खटाएर स्थानीय शिक्षक, आमा समूहजस्ता सामुदायिक समूहहरू, गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, प्राविधिकलगायत संलग्न टोलीलाई वितरणको जिम्मा दिनु उचित हुनेछ। दलका प्रतिनिधि कसैलाई चिड्याउन चाहँदैनन्। यसैले निर्णयमा ढिलो हुने वा निर्णय नै नहुने गरेको देखिएको छ। आकस्मिक सहायतालाई भोटको राजनीति बन्न दिनु हुँदैन।

भत्काउन सुरक्षाकर्मी
भत्केका घर धेरै जोखिमपूर्ण पनि छन्। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम सायद अब यही हो। यो स्वयंसेवीले गर्न सक्ने काम पनि होइन। यसैले सुरक्षाकर्मीलाई अब उद्धारकै अर्को चरणमा संलग्न गराऊँ। आवश्यक उपकरण र प्रविधि जुटाउन सरकारले कुनै कन्जुसी नगरोस्। भारत र चीनसँग प्रविधि, उपकरण र जनशक्तिको सहयोग मागे पनि हुन्छ। पाए सहयोग माग्ने नभए किनेरै पनि उपकरण जुटाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। भुइँचालोसँगको युद्ध बाँकी छ। यस्तो काम युद्ध स्तर र शैलीमै गर्नुपर्छ।

उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म
आपत्कालीन व्यवस्थापनमा उद्धार, आकस्मिक सहायताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि चरणबद्ध योजना बनाएर क्रमशः दक्षता बढाउँदै स्वयंसेवक परिचालन गरेमा कार्यान्वयन धेरै सहज हुनेछ। यस क्रममा प्रभावित जनतामा माग्ने बानी लाग्न नदिन पनि सावधान हुनुपर्छ। बिस्तारै राज्यले अवसर जुटाइदिने तर सक्नेजति सबैले काम गरेर गुजारा चलाउने अभ्यास बसाउनुपर्छ। अप्ठेरोलाई सजिलै तह लगाउने बानी परेका नेपालीले केही न केही गरेर गुजारा चलाउन थाल्नेछन्।

पुनःनिर्माणमा सरकारले समुदायले नसक्ने ठूला सडक र पुलमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब सार्वजनिक भवन भव्य हैन सुरक्षित, सुविधाजनक र पहुँचयोग्य बनाउनु उचित हुनेछ। बढीमा एक तले घर बनाउने र कर्मचारीले कोठामा हैन 'क्युबिकल'मा काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। निर्माणमा खर्चै थोरै भएपछि भ्रष्टाचार पनि कम हुनेछ।

विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिए हुन्छ। रसुवाका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको जिम्मा करुणा फाउन्डेसन, नेपाललाई दिइएको थाहा भएको छ। यस्तै अरू जिल्ला पनि सक्षम संस्थाहरूलाई जिम्मा दिए हुन्छ। त्यसो भए काम छिटै सुरु हुनेछ। विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि पनि त्यसै गरी जिल्ला वा गाविसको जिम्मा दिन सके आवश्यक रकम पनि उनीहरूले नै जुटाउनेछन्। बाँकी रहेका जिल्ला र गाउँमा सरकारले स्थानीय निकायलाई रकम निकासा दिनु उचित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूलाई पुल, सडक, सरकारी कार्यालय बनाउनका लागि रकम जुटाउन जति कठिन हुन्छ विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका लागि पैसा उठाउन अपेक्षाकृत सहज हुन्छ।

निर्माण कार्य सकेसम्म स्थानीय अर्थतन्त्र गतिशील र उत्प्रेरित हुने गरी गराउनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले सहायता उपलब्ध गराउने तर काम गर्न स्थानीय तहमै अधिकार सुम्पने गर्नुपर्छ। अलिकति सिर्जनशील हुने हो भने पुनःस्थापनाका काममा सहयोग जुटाउँदा गाउँ वा बस्तीहरूलाई सहयोग प्रायोजन गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाउन पनि सकिएला। उदाहरणका लागि अहिले विराटनगर वा वीरगन्जले बारपाकलाई पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नसक्छन्— पैसा, निर्माण सामग्री, स्वयंसेवक उपलब्ध गराएर। अनि जमदार गजे घले भीसीको गुन तिर्न पनि बेलायतले बारपाकको पुनःर्निमाणमा सघाउन सक्छ। कतिपय नगर र केही गाउँको समेत विदेशका ठूला सहर र गाउँसँग मितेरी साइनो छ। तिनले पनि सघाउन सक्छन्।

गाउँमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई नै काम गर्न दिने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन्छ। निर्माणको घटाघट र बढाबढको विधि अपनाउन खोज्दा ढिलो हुन्छ र बाहिरकाले मौका पाउँछन्। यसैले गाउँका कार्यालय वा विद्यालय बनाउने जस्ता निर्माण कार्य लागत इस्टमेटमा काम गर्न दिनुपर्छ। त्यसमा कर र भैपरी खर्च कटाएर भुक्तानी दिने हो भने कर पनि उठ्छ अनि निर्माणको गुणस्तरको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ।

बस्ती विकास
गाउँ र नगरमा आवासको योजना बनाउँदा अधिग्रहण गर्नेभन्दा सरकारले बसोबास गर्न उपयुक्त जमिनमा बस्ती विकास योजना बनाएर जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने (ल्यान्ड पुलिङ) शैली अपनाउनु उचित हुन्छ। परिवारको आकारअनुसारका घर बनाउने सुविधा दिने तर सुरक्षामा भने सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ। निजी घरका हकमा सरकारले बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा सहजरूपमा ऋण दिने। धितो नभई चित्त नबुझ्ने अनुदार प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ। सरकारले ऋणको बिमा गर्ने र बैंकलाई शोधभर्ना दिने कार्यशैली अपनाएमा वितरण सहज एवं सुरक्षित हुनेछ। त्यही बन्ने घरलाई धितो मानेर कागज बनाए पनि हुन्छ। थप झन्झट र दुःख दिनु हुँदैन। कच्ची घर हुनेको छानामात्रै भए पनि पक्की बनाउने प्रयास गरौँ। सक्नेले आफै गर्लान् नसक्नेलाई ऋण दिने र तिर्नै नसक्नेलाई सहायता दिने। जमिन नहुनेलाई बजार बस्ती नजिकै जग्गा किनेर घर बनाउने सघाउने। सुकुमबासीको संख्या पनि कम हुन्छ।

उदार नीति र कार्यक्रम
शास्त्रीय उदारवादमा एउटा मान्यता छ— सबै विचार र सिद्धान्तलाई उदार र अनुदारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। व्यक्ति मूलतः असल हुन्छ यसैले सकेसम्म कम नियम कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। मानिस मूलतः खराब हुने भएकाले सकेसम्म धेरै विधि र निषेधले उसलाई बाँध्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुदारवादी हो। उदारवादको मूल मान्यता र मर्म नबुझ्नेहरूले पुँजीवादलाई उदारवादसँग जोड्ने गर्छन्। उदारवादीहरू व्यक्तिको अहित नहुने गरी बजारलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।

अहिले सरकार यथार्थमै उदार हुनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा कन्जुसी नगरी खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्दा विवेक पुर्यासउने र लोभ नगर्ने हो भने नेपालकै अनुहार परिवर्तन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउनसक्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रमा हलचल आयो भने जनजीवन पनि छिटै र सजिलै सामान्य हुनेछ। सामान्य अवस्थामा सरकारको कार्यक्षेत्र जति सीमित बनायो उति नै जाति हुन्छ तर विशेष परिस्थितिमा सरकारको कामकाज पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौँ। यसैले अर्थशास्त्रीहरूले पनि अंकशास्त्री भएर हैन समाजशास्त्री भएर सोच्नु जरुरी छ।

अहिलेसम्मको परियोजना व्यवस्थापनभन्दा बेग्लै अवधारणा अपनाऊँ। अल्पकालीन कामका लागि विदेशी बोलाउने र धेरै पैसा दिने चलन छ। यस पटक स्वयंसेवकहरूको समूह निर्माण गरौँ। तिनलाई पूर्ण नभए पनि आंशिक रोजगारी दिउँ कि। नेपाली युवालाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने अवसर दिऊँ। उनीहरूलाई अहिले निर्वाह भत्तामात्र दिए हुन्छ र पछि सरकारी सेवामा निश्चित अंक र प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ। तीमध्ये कतिपय त सधैँ नै तिनै गाउँमा बसिरहने छन्। शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, उद्यमी र केही त घरज्वाइँसमेत भएर।

सरकारको यही वर्षको बजेटलाई पनि विपत्ति व्यवस्थापन उन्मुख बनाइने र आगामी वर्षमा पनि नियमित बजेटको साटो विपत्ति व्यवस्थापनमुखी बजेट बनाइने घोषणा प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसद्मा गरिसकेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले उदार र अग्रगामी सोच राख्नुपर्छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका क्रममा सरकार र सहयोगी दुवै समूह बढी उदार हुनु आवश्यक छ। काम गर्न सक्ने र साख नगुमाएका संस्थालाई तत्काल काम गरिहाल्न दिनुपर्छ। अहिले यसलाई दिने यसलाई नदिने भनेर रोज्नपट्टि लाग्ने बेला हैन। सबै कामको मापदण्ड तयार गरेर स्वयंसेवी संस्थालाई रोजेको ठाउँमा रोजेकै काम गर्न दिनुपर्छ तर विदेशी विशेषज्ञ थुपारेर पैसा जति उतै लैजाने शैलीलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। नेपालीसँग दक्षता नभएका विषयमा मात्र वैदेशिक सल्लाहकारको सेवा लिउँ कि। सरकारले दाताहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता स्पष्टसँग बताउनुपर्छ। विदेशबाट आउने ठूलारकम सरकारी कोषमै जम्मा गर्न लगाउनुपर्छ। विगतको अनुभवबाट तर्सेका धेरैले वैयक्तिकरूपमा संकलन गरेको रकम सरकारलाई दिन हिचकिचाएका छन्। तिनलाई धेरै बन्देज लगाए त्यस्तो पैसा बेइमानहरूको हातमा पनि पर्न सक्छ। कतिपयले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् पठाउन चाहनेछन्। सरकारी कोषको रकम दुरुपयोगभन्दा बढी अनुपयोग हुनेगरेको छ। ठूला संस्थालाई दिइएको पैसा उनैका कर्मचारीमा धेरै खर्च हुन्छ। यसैले सरकारले पैसा थुपारेर नराख्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ भने ठूला संस्थाले सहायताका लागि प्राप्त रकम 'ओभरहेड'मा खर्च नगर्ने घोषणा गर्नुपर्छ।

जनता लागे पुनःनिर्माण कठिन हुनेछैन। नेपाली सभ्यता संसारकै पुरानोमध्येको हो र जाति दुनियाँमै जीवटमध्येको मानिन्छ। नेपाली समाजको विविधतामात्र हैन एकता, सद्भाव र सहिष्णुता संसारमै उदाहरणीय छ। कठिन परिस्थितिको सजिलै सामना गर्ने जातिका रूपमा नेपाली विश्वविख्यात छ। यसैले हाइटीको परिस्थिति दोहोरिएला भनेर नतर्सौं। सावधान हुनुपर्छ तर आत्तिनु जरुरी छैन। यत्ति हो, सरकार चलाउनेहरूको इच्छाशक्ति बलियो र नियत सफा भने हुनैपर्छ।