तिब्बतास्त्रको चोट

महाभारतको अन्तिम युद्ध अश्वत्थामा र अर्जुनका बीचमा भएको थियो। अश्वत्थामाको दिव्यास्त्रको चोट भने अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा रहेको बालकले सहनुपरेको थियो। नेपालले पनि अहिले त्यसरी नै अमेरिका र चीनले प्रयोग गरेको तिब्बतास्त्र प्रहारको सामना गर्नुपरेको छ।

येा छाया युद्धमा नेपालले हारिरहेको छ। मूलतः तिब्बतको छिमेकी भएकैले नेपालले प्रहार सहनुपरेको हो। उत्तराको सन्तानलाई त कृष्णले रक्षा गरेको कथा छ तर नेपालीले आफ्नो प्रतिरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि छिमेकीसँग बलियो विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय साखमात्र बलियो कवच हुनसक्छ।
अमेरिकाले चीनसँग कुनै मोलतोल गर्नुपर्ने बित्तिकै तिब्बत मामिला चर्काउने गर्छ। केही तिब्बतीलाई भने अमेरिका तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्दैछ भन्ने भ्रम छ। अमेरिकी सरकारले तिब्बतमा अशान्ति मच्चाउन सहयोग गर्नसक्छ तर तिब्बतको स्वतन्त्रता उसको अभीष्ट होइन। हो! केही अमेरिकीलाई तिब्बत स्वतन्त्र भएको हेर्ने रहर छ। तिनीहरू इमानदारीसाथ तिब्बत स्वतन्त्रताको कामना गर्छन्। तिब्बतमा असन्तुष्टि पनि छ। बेलाबखत हिंसात्मक आन्दोलन हुनेगरेका छन्। चीनले त्यस्ता आन्दोलन दमन पनि गर्दैआएको छ। चीन सरकार देशभित्र वा बाहिर कतै पनि मानव अधिकार वा स्वतन्त्रता आन्दोलनको पक्षमा देखिनेगरेको छैन। तिब्बतीमात्र हैन चीनका अरू अल्पसंख्यक पनि असन्तुष्ट होलान्। त्यहाँ मानव अधिकारको हनन भएको पनि होला। तिब्बती भाग्ने क्रममा नेपाल पस्छन्। यसमा पनि नेपाललाई दोष दिन त नमिल्नुपर्ने हो। 
अमेरिकास्थित ह्युमन राइटस वाचले नेपाल सरकारले चीनको दबाबमा तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएर हालै एउटा लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यस प्रतिवेदनमा आंशिक सत्य पनि छ। नेपालमा तिब्बतीले सबै काम गर्न पाए पनि चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन्। सरकारले सकेसम्म रोक्नेगरेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तिब्बती शरणार्थी आत्मदाहको प्रयास गरे। चीनले बेवास्तै गरे पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागमा सार्वजनिक स्थलमा आत्मदाह गर्ने छुट दिन सत्तै्कन। त्यसमाथि चीनको चासो झन्झन् बढ्दै छ। यसैले प्रहरी प्रशासन तिब्बतीका मामिलामा बढी नै सजग हुनेगरेको हुनुपर्छ। त्यसक्रममा प्रहरीले अरू दंगाका बेलामा जस्तै आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ। तर, यत्तिले त नेपाल सरकारले चीनको दबाबमा तिब्बतीमाथि अत्याचार गरेको ठानिनु नपर्ने हो। 
परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानै शैली ह्युमन राइटस वाचको आरोपको खण्डन गर्योे। सरकारी खण्डन झारा टराइभन्दा बढी थिएन। त्यसैले प्रभाव पनि परेन। कसैले वास्तै गरेन। नेपाल सरकारको स्पष्टीकरणपछि लेखिएको इन्टरनेसनल न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीयमा सरकारी कथनको बेवास्ता हुनु यसैको उदाहरण हो। न्युयोर्क टाइम्स संसारमै प्रभावशाली अखवारमध्येमा पर्छ। त्यसको सम्पादकीय समूहको निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। न्युयोर्क टाइम्सको अप्रिल १२ को सम्पादकीयमा ह्युमन राइटस वाचको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै नेपालले आफूलाई चीनको तिब्बत विरोधी नीतिको साझेदार बनाएको आरोप लगाइएको छ। तिब्बतीको आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप शरणार्थीको व्यवहार गर्न न्युयोर्क टाइम्सले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिएको छ। यति नगरे 'नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति अपूर्ण नै रहने’ ठोकुवासमेत न्युयोर्क टाइम्सले गरेको छ।
यसबाट पनि नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष राम्ररी राख्न नसकेको पुष्टि हुन्छ। त्यसो त, सञ्चार माध्यम र मानव अधिकार समुदायबीच मात्र हैन दुई पक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पनि नेपालले आफ्ना भनाइ राम्ररी राख्न नसकेको चर्चा धेरै सुनिएको छ। केही मात्रामा अभिव्यक्ति कौशल, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित व्यक्तिको अध्ययनको अभावका कारण त्यसो भएको हुनुपर्छ तर मूलतः सरकारको नीतिगत अस्पष्टता यसका लागि जिम्मेवार छ। नीति भएर पनि पालन नगर्ने एक प्रकारको 'कूटनीतिक अराजकता’ले पनि नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गिराएको हो। सन् १९८० को दशकमा थालिएको यो 'कूटनीतिक अराजकता’ र 'सिद्धान्तहीन परराष्ट्र नीति’को निरन्तरता नै वर्तमान संकटको जग हो। राज्यकै संरक्षणमा तस्करी गराउनेदेखि तिब्बती, ताइवानी तथा कस्मिरीलाई चलखेल गर्ने र प्रभाव बढाउने मौका दिनेजस्ता कार्य भए। अहिले पनि सबैजसो पार्टीका नेताको तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्पर्क रहेको छ। नेपालमा आयात गरिने सुपारीको परिणाममात्रै हेरे पनि यहाँको सरकारप्रतिको विश्वास खलबिलन्छ। पैसाका लागि सुपारी तस्करी गर्न दिनेले सुन तस्करी गर्न पनि दिन्छ। दिँदैआएको देखिएकै हो। सुनभन्दा लागु पदार्थ तस्करी गर्न दिए बढी पैसा आउँछ। हतियार तस्करी त अझ संसारकै धेरै नाफा हुने अवैध व्यापार हो रे! अनैतिकरूपमा राज्यले पैसा लिने वा लिन दिने बानी परेपछि त्यो कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो सरकारलाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु अस्वाभाविक होइन। 
हुनत, तिब्बतका विषयमा सन् १९६० र ७० को दशकको उथलपुथल ताकाभन्दा पनि नेपालमाथि बढी दबाब पर्न थालेको छ। चीनले आक्रामक कूटनीति अपनाउन थालेकाले दबाबको चाप बढेको हुनसक्छ तर नेपालप्रति विश्वास गर्नसक्ने वातावरण नबनेकाले नै चीन पनि मैदानमा आएको हुनुपर्छ। चीन र अमेरिका दुवैले तिब्बतका नाममा नेपालमाथि अनुचित दबाब दिँदैछन्। चीनको आक्रामक कूटनीति कर्मचारी र राजनीतिकर्मीमात्र हैन गैससकर्मीलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी फैलिँदै गएको छ। भारतले त्यसरी नै व्यक्ति, संस्थालाई लोभ्याउने र स्वाभिमानी राजनीतिकर्मीको तेजोबध गर्ने गरेको धेरै भइसक्यो। दुर्भाग्य, नेपालले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेेन। अब त चीनले पनि भारतकै सिको गर्न थालेको छ। अहिलेको नेपालको तिब्बत नीतिमा न चीनले विश्वास गर्छ न तिब्बती नै सन्तुष्ट छन्। सरकारले त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न पनि सकेको छैन। 
अहिले नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नै छैन। विवादबाट सकेसम्म पन्छने 'भगुवा’ नीति अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साख कमाउन सकिँदैन। स्पष्ट अडान नराख्दा नेपाल हेपिनेमात्र हैन चेपिने जोखिम पनि बढेको छ। नेपाल कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिष्ठित सदस्य थियो। त्यति बेला यस्तो कूटनीतिक अराजकता र शून्य थिएन। परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले साझा परराष्ट्र नीति बनाउन छलफल थालेका छन् रे। राम्रो प्रयास हो। तर, युत्रे्कन संकटमा नेपालको 'भगुवा’ तटस्थताले धेरै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको मूल आधार भारत र चीनसँग विश्वास निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हो। दुवै छिमेकीलाई तिनको हितविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न जुन दलको सरकार आए पनि दिइनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। यसका साथै, नेपालले अरूको स्वार्थमा आत्मसम्मान गुमाउनेछैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। तीब्बती शरणार्थीकै सम्बन्धमा भन्ने हो भने नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई फिर्ता पठाइनेछैन तर नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध वा नेपालको 'एक चीन नीति’विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न भने दिइनेछैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। दबाब वा लोभमा परेर नेपालले तिब्बतीसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्दैन भन्ने लागे चीन र अमेरिका दुवै पक्षले शक्ति खेर पनि फाल्नेछैनन्। तिब्बतीलाई नेपालमा बसेर स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट हुने हो भने तिनले पनि शान्तिपूर्वक यहाँ बस्ने कि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाउने एउटा रोज्लान्। नीति निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक आधार छाड्नु हुँदैन तर व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। यत्तिकै अपरिहार्य छ — नैतिक पक्ष। नैतिक आधार नभए नीतिको प्रतिरक्षा गर्न सकिँदैन। 
पश्चिमाहरू साँच्चै नै तिब्बतीले यहाँ दुःख नपाउन् भन्ने चाहन्छन् भने तिनले नेपालमा चलखेल गर्न छाड्नुपर्छ। पश्चिमी हस्तक्षेप र भूमिका भएन भने चीनको दबाब पनि पक्कै कम हुनेछ। अहिले चीनले राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजमा राम्रै घुसपैठ सुरु गरेको छ। तिब्बतका बारेमा चिन्ता नभए चीनले सायद यसरी समाजका सबै क्षेत्रमा पस्न अमेरिका र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने थिएन। देशमाथि अरूको औँलो नउठोस् भन्ने हो भने सरकारले पनि विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाका अवाञ्छित गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउनुपर्छ। तिनको देशमा गर्न नपाइने काम नेपालमा पनि गर्न दिनु हुँदैन। तिब्बतास्त्रको प्रभावबाट जोगिने कवच सायद यही हुनसक्छ।