कोइरालाको कसी

प्रधानमन्त्री भएपछि सुशील कोइराला कांग्रेसकै कार्यकर्ताको पनि सहज पहुँचमा छैनन् रे ! उनलाई भेट्ने प्रयास कहिल्यै नगरेको व्यक्तिले उनी सहज पहुँचमा छन् कि छैनन् कसरी भन्नु ? तर, उनको कार्यशैली जनतासँग निकट हुने प्रकारको कहिल्यै देखिएको थिएन। उनी कार्यकर्ताका घेरामा सीमित रहन रुचाउने व्यक्ति देखिन्थे।

तैपनि, अहिले चर्चा गरिएजस्तै वा आभास दिलाउन खोजिएजस्तै उनको वरपर साँच्चै घेरा लागेको वा लगाइएको हो भने त्यसले उनको, उनको पार्टीको र सबैभन्दा बढी मुलुकको क्षति गर्नेछ। 
उनको आलोचनाका नाममा थालिएको तेजोबधको प्रयास भने कपटपूर्ण छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले उनलाई कमजोर देखाउने, बनाउने र ‘ब्याजस्तुति’ शैलीमा ‘प्रशंसा’ गर्नेको भिड बड्दै गएको छ। उनका दिनचर्यामध्ये नकारात्मक प्रतीत हुने विवरणको वर्णन गरेर जनतासमक्ष सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन अक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। उनको वरपरको घेरा कति बलियो छ वा उनको दिनचर्या कस्तो छ यसको सबैभन्दा जानकार त उनी नै होलान् तर नियोजितजस्तो लाग्ने यस प्रचार अभियानले गति लिएमा संसद्लाई अब संविधान निर्माण गर्न हैन कोइरालालाई बिदा गर्न अग्रसर गराइनेछ। 
भनिन्छ, व्यक्तिपिच्छे शैली हुन्छ। शैली शास्त्रमा व्यक्ति स्वयं शैली मानिन्छ। सुशील कोइरालाले गिरिजाबाबुले जस्तो भेटघाट गर्ने शैली अपनाएनन् वा अरू कसैले जस्तो सल्लाहकार सहयोगीको हुल थुपारेर राज्यको ढुकुटी लुटाएनन् भनेर आलोचना गर्नु यसैले न्यायोचित हुँदैन। उनले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छन् भने वा सक्छन् भने एक्लै सबै गरे पनि हुन्छ। कांग्रेसजनमा प्रचलित ‘योग्य व्यक्ति इमानदार हुँदैन र इमानदार व्यक्ति योग्य हुँदैन’ भन्ने दीक्षा कोइरालाले पनि लिएका होलान्। 
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका बेला किसुनजीले पनि अस्वीकार गरेका थिए। पञ्चायत कालमा राजदरबारले गर्ने सबै काम २०४६ को जनआन्दोलनपछि सिंहदरबारबाटै गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमता बढाउनु आवश्यक थियो। किसुनजीलाई धेरै जनाले कार्यालय सुदृढीकरणका निम्ति विभिन्न सल्लाह दिएका थिए। साझा सरकारको संस्कार नभएको समाजमा एउटा केन्द्र धेरै बलियो बनाइयो भने त्यसले असन्तुष्टि जन्माउँछ भन्ने ठानेर हो कि किसुनजीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउन खासै रुचि देखाएनन्। गिरिजाबाबुको व्यक्तित्वले उनलाई सहजरूपमै केन्द्रमा स्थापित गराउँथ्यो। उनले संयुक्त वा एकल सरकार जेको नेतृत्व गरे पनि अरूलाई शक्तिशाली देखिन दिएनन्। त्यसो त, सूचना लिने उनको शैलीको तारिफ त आलोचकहरूले पनि गर्थे। किसुनजी व्यक्तिका रूपमा ‘अनिच्छुक’ थिए। यसैले उनले शक्ति केन्द्र बन्ने लालच नगरेका होलान्। गिरिजाबाबु स्वतः केन्द्र बन्थे। उनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बलियो बनाउन आवश्यकै परेन। 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व आकर्षक छैन। उनीबाट चमत्कारको अपेक्षा गर्नु पनि अन्याय हुन्छ। तैपनि, उनी देशका प्रधानमन्त्री त हुन्। उनमा सत्ताको केन्द्र बन्ने चाहना छ वा मिलेर सरकार चलाउने रुचि छ त्यो अहिलेसम्म सायद प्रकट भइसकेको छैन। यसैले उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त बनाउन अर्थात् शक्ति केन्द्रित गर्न नखोजेको पनि हुनसक्छ। तर शक्ति केन्द्रित गर्ने र सूचना संकलन एवं विश्लेषण गर्ने कार्य भने नितान्त अलग विषय हुन्। नेपालको शासकीय संयन्त्रमा सूचना लुकाउने संस्कार छ। सूचनाको शक्ति बुझेरै अधिनायकवादी शासनले त्यस्तो अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। शासन प्रणाली बदलियो तर सूचना लुकाउने शैली भने कायमै रह्यो। 
सत्तामा बस्नेलाई सुविधा र लाभ दुवै हुने हुनाले सूचना लुकाउने वा त्यसको दुरुपयोग गर्ने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीहरूले पनि निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ। समाजले त्यसमा उति चासो पनि लिएको देखिँदैन। त्यसमाथि गोपनीयताको संस्कार बदल्न नदिन कर्मचारीहरू बढी नै लागि पर्छन्। गोपनीयताकै कारण त आपैmँ सचिव रहेको मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्दा वा सचिव भएर पाएको सूचना व्यावसायिक फर्मका लागि प्रयोग गर्दा वा बेच्दा समेत पनि तिनको नैतिकताको प्रश्न नउठेको हुनुपर्छ। आपैmँ कानुनी सल्लाहकार रहेका बेला संस्थाले गरेको निर्णविरुद्ध मुद्दा लड्नेलाई न्यायाधीश बनाइँदा पनि कसैले प्रश्न उठाउँदैन। पहिले कानुनी सल्लाहकार भएर आपैmँले तयार गरेको मुद्दा न्यायाधीश भएर पक्षमा छिन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन। यस्तो फाइदाको काइदा बदल्न कर्मचारी नमान्नु अस्वाभाविक होइन। मन्त्रीहरूलाई पनि पदमा रहुन्जेल शासकीय गोपनीयताले धेरै बदमासी लुकाउन सहयोग पुग्छ। 
सल्लाहकारको हुल जम्मा गर्दा कर्मचारीले नाक खुम्च्याउँछन्। ‘नकाम’ गर्न उक्साएपछि आपैmँले सूचना चुहाएर राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूलाई अप्ठेरोमा पारेका पनि थुप्रै उदाहरण छन्। प्रधानमन्त्री नहुँदै सत्तासँग लामो संसर्ग गरिसकेका सुशील कोइरालाले यति त पक्कै बुझेका छन्। त्यसैले आफ्ना नाममा फाइदा उठाउने सहयोगी र सल्लाहकारको हुल जम्मा गर्न कोइराला हच्किएका पनि हुनसक्छन्। अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले जागिर खुवाएका सल्लाहकार सहयोगीमध्ये एकाध जनाबाहेक अरू ‘बालुवा’ चरित्रका देखिएका छन्। घाम लाग्यो भने बालुवा सूर्यको रापभन्दा पनि तातो हुन्छ तर ओझेल पर्नेबित्तिकै ठण्डाराम भइहाल्छ।
शासनमा छाप छाड्ने वा केही गरेर देखाउने महत्वाकांक्षा त सुशील कोइरालामा पनि होला तर उनी केही गरेर जोखिम उठाउनुभन्दा केही नगरी सुरक्षित रहन रोज्ने ‘कर्मचारी’ संस्कारमा बढी लहसिएका देखिए। गिरिजाबाबुको निकट रहँदाको अनुभवले उनलाई त्यसमा प्रवृत्त गराएको हुनसक्छ। तैपनि, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबै मन्त्रालयको तालुक अड्डा हुनसक्नुपथ्र्यो। अहिले प्रधानमन्त्री हैन मुख्य सचिव शासनको केन्द्र हुन पुगेको देखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ। 
सल्लाहकारको हुल नथुपारेर पनि सक्षम कर्मचारीहरूबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई वैचारिक नेतृत्व दिन समर्थ संस्था बनाउन सकिन्थ्यो। राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्न गरिने ब्रह्मलुट सधैँका लागि रोक्न उनले संस्थागत व्यवस्था गर्नसक्थे। ऊर्जा सकिएका वा वैचारिक गरिबीबाट ग्रस्तहरूको भिडले मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाटो देखाउन र गतिशील गराउन सक्ला भनेर विश्वास पो कसरी गर्नु ? विडम्बना, त्यस्तै भिड जम्मा नगर्दा सुशील कोइरालालाई अक्षम, सुस्त र अयोग्य सिद्ध गर्ने अभियान थालिएको छ।
नेपालको शासनलाई सभ्य र जनमुखी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिमा व्याप्त कपटाचार त्यागेर नयाँ संस्कार आरम्भ गराउनु जरुरी छ। सुशील कोइरालाले चाहने हो भने कपटी संस्कार अन्त्य गर्ने प्रयास थाल्न सक्छन्। सायद, उनले नेपालको राजनीतिलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो गुन पनि त्यही हुन्थ्यो। यस्तै, शासनमा व्याप्त तजबिजी संस्कार र गोपनीयताका नाममा गरिने कपटी अभ्यास समाप्त पार्न पनि संस्थागत प्रयत्न थाल्न सक्छन्। यी दुवै प्रयास नेपाली समाजको उन्नतिका लागि उत्तम संविधानजत्तिकै महत्वपूर्ण र उपयोगी हुनेछन्। यस्ता युगान्तकारी काम गर्न चमत्कारी व्यक्तित्व नै चाहिन्छ भन्ने छैन। भारतको कृषिक्रान्ति लालबहादुर शास्त्रीले सुरु गरेका हुन्। जवाहरलाल नेहरुको ‘समाजवाद’ र इन्दिरा गान्धीको ‘गरिबी हटाओ’ले कस्को भलो ग¥यो भन्न सकिँदैन तर शास्त्रीको हरित क्रान्तिपछि भारतमा अनिकाल पर्न छाड्यो। किसुनजी र गिरिजाबाबुबाट नभएको शासनबाट कपटाचार अन्त्य गर्ने प्रयास सुशील काइरालाले थालनी गरे भने उनका आलोचकहरूलाई सबैभन्दा मीठो उत्तर हुनेथियो। धेरै खर्च गर्नसक्ने अर्थ मन्त्री सफल मानिएजस्तै ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्ने गराउने प्रधानमन्त्री योग्य ठहरिने त पक्कै होला नि !
र, अन्त्यमा
कतै सुशील कोइराला बदनाम अभियानमा उनैका आसेपासे त लागेका छैनन् ? उनका बारेमा प्रवाहित सूचना हेर्दा लक्षण त्यस्तै देखिन्छ। संविधान सभामा, राष्ट्रिय योजनाआयोगमा, राजदूतमा वा सल्लाहकारका रूपमै सही गतिलै नियुक्ति पाउने लोभ देखाइएका वा महत्वाकांक्षा राखेकालाई कोइरालाको सुस्त शैलीले सबैभन्दा बढी छटपटी लागेको हुनुपर्छ। तिनैले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई तर्साउन त यो सबै गरे गराएका हैनन् ? नहुन सक्छ तर हुँदै होइन भन्न पनि त कसरी सकिएला र ?