सरकारको पुनःस्थापना

स्वनामधन्य साहित्यकार केशवराज पिंडालीले एउटा निबन्धमा ‘चन्द्रज्योति’ ‘बले नबलेको टर्च लाइट बालेर हेर्नुपर्ने’ लेखेका छन् । झट्ट पढ्दा हाँसो उठ्ने यस व्यंग्यले अस्तित्वकै लागि अरूको सहायता चाहिने समाजका धेरै विसंगतिलाई कुरीकुरी गरेको छ । 

अस्तित्व नै अन्यत्र खोज्नुपर्ने हो भने त्यसको हुनु र नहुनुको अर्थै हुँदैन । अहिले सरकारको अवस्था ‘चन्द्रज्योति’को त्यही वर्णनसँग मिल्छ । प्राथमिक कर्तव्य नै पूरा गर्न नसकेपछि सरकारको अस्तित्व सिद्ध गर्न अरू नै केही गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ ।
हुनत, नेपालमा सरकार नामको संस्था सँधै कायमै रहेको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि जनआन्दोलनका बलमा दुईपल्ट र राजाले दुईपल्ट बलजफ्ती हटाएबाहेक अरू बेला त्यति बेलाको संविधानअनुसारै सरकार बदलिएको छ । यसैले ‘सरकारको पुनःस्थापना’ भन्न सामान्य अर्थमा त मिल्दैन पनि होला । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा पहिलो संस्करण (२०४०) मा पुनःस्थापना शब्द समावेश गरिएको रहेनछ । त्यतिबेला यो शब्द उति प्रचलनमा पनि नभएकाले समावेश नगरिएको होला भन्ने ठानेको त ‘संशोधित र परिवर्धित सातौं संस्करण (२०६७) मा पनि रहेनछ । यसबीच नेपाली सञ्चार र शासनमा यो शब्द बढी नै चल्तीमा आएकाले यसले विशेष अर्थ भएको सिंगो शब्दका रूपमा शब्दकोशमा प्रवेश पाएको होलाजस्तो लागेको थियो । यस शब्दकोशको पहिलो र सातौं संस्करणका बीचको २७ वर्षमा मुलुकमा २ पटक त राज्य व्यवस्था नै बदलिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि नै विशेषगरी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पुनःस्थापना शब्द प्रयोग हुन थालेको थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहपछि त अंग्रेजीको ‘रिहाबिलिटेसन’का अर्थमा ‘पुनःस्थापना’ शब्द निकै प्रचलित भएको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा दिइएका ‘पुनः’ र ‘स्थापना’को अर्थ मिलाउँदा केही नजिक पुगे पनि विशेष अर्थ ग्रहण गरिसकेको पुनःस्थापना शब्दलाई त्यसले समग्रतामा बुझाउँदैन । गतिशील समाजमा यसरी नयाँ अर्थ ग्रहण गरेका शब्दलाई तत्काल शब्दकोशमा समावेश गरिन्छ । शब्दकोशमा समावेश नगरिएको भए पनि यो शब्द ‘पहिलेजस्तै बनाउने वा पुरानै स्थान र अवस्थामा फर्काउने अर्थमा’ प्रयोग भइरहेको छ । त्यतिमात्र हैन पुनःस्थापना शब्दले पहिलेभन्दा पनि बढी प्रभावकारी र सशक्त हुने ÷ गराइने प्रक्रिया बुझाउन थालेको छ । तैपनि, काम चलाउनैका लागि पुनः र स्थापना मिलाइएको ‘फेरि दृढतापूर्वक खडा गर्ने ’ भन्ने अर्थ लगाए पनि हुन्छ । यस्तो अर्थमा चाहिँ नेपाल सरकारको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । ‘अक्सफोर्ड इंग्लिस डिक्सनरी’को अनलाइन संस्करणमा भने ‘कुनै व्यक्तिलाई तालिम वा व्यायाम÷उपचारका माध्यमबाट सामान्य जीवनमा फर्काउने’ अर्थमा यो शब्द प्रयोग भएको रहेछ । सायद, यस अर्थले सरकारको पुनःस्थापनालाई बढी बुझाउँछ ।
सरकार थपनाको देवताजस्तो छ नाम मात्रको । सरकारका धेरै काम अरूले नै गर्छन् । सरकार भने बेलाबखत बौरिएका बेला अलिअलि चलमलाउँछ र फेरि मुच्र्छा पर्छ । उदाहरण पाइलै पिच्छे पाइन्छ । गएको साताका तीन वटा घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरौँ । 
मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जान पाउने कि नपाउने निर्णय बाबा स्वयंले पनि गर्न पाउँदैनन् । म्याग्दीको बेनीमाथिका सडक दादाले गर्छन् । त्यहाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय प्रशासन पनि छ । तर राज चाहिँ संगठित गिरोहको चल्छ । एकाध पटक वा आक्कलझुक्कल त्यस्तो भएको पनि हैन । स्थानीय बाहुबलीले मोटर चलाएका छन् । भाडा उनीहरूले नै तोक्छन् । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा यतिसम्मलाई ठीकै मान्न सकिएला । त्यो कुनै समूहले बनाएको सडक भए पनि तिनको हैकम चल्नु स्वाभाविकै भन्ने मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, यो सडक त राज्यको हो । त्यसैले त्यसको सार्वजनिक चरित्र कायम राख्ने दायित्व सरकारको हो । सडक बनाएर सञ्चालनका लागि संगठित गिरोहलाई सुम्पने काम संसारको कुनै सरकारले पनि गरेको छैन होला । राज्य भने स्थानीय बाहुबलीहरूका सामु लाचार देखिएको छ । धेरै वर्षै भइसक्यो । यो त सानो उदाहरणमात्रै हो । 
चुरे क्षेत्रका रुख, ढुंगामाटोमा यस्तै संगठित गिरोहको राज चल्छ । सरकारले क्रसर मेसिन चलाउनेसम्मलाई पनि नियमभित्र राख्न सकेको छैन । चुरे क्षेत्रको साधन स्रोतको अतिदोहन गरेर तिनले उत्पन्न गरेको वातावरणीय समस्याको मूल्यांकन गर्ने हो भने सायद अहिले क्रसर व्यवसायीले कमाएको सबै पैसाले पनि क्षतिपूर्ति हुनसक्ने छैन । क्रसरवालाले सोभैm नभने पनि भारत तस्करीका लागि नै यसरी अतिदोहन गरिएको हो । नेपालभित्रको मन्द गतिको विकास निर्माणका लागि सायद यति धेरै दोहन गर्नु आवश्यक पर्दैन । मानिसले कुटेको गिटी र खोलाले ल्याएको बालुवाबाटै पनि नेपालको आवश्यकता पूरा हुन्थ्यो होला । सरकार चलाउनेको दूरदृष्टि हुन्थ्यो भने निर्माणको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर कति निर्माण सामग्री चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरी त्यहीअनुसार दोहनको अनुमति दिइन्थ्यो होला ।
मापदण्ड पालन गर्न नपरोस् भनेर अहिले क्रसरवालाहरूले सबै कारोबार ठप्प पारेका छन् । गिटी बालुवाको बेचबिखन रोकेका छन् । कसैले निजी आवादीबाट झिकेको भए अरूलाई हानि नहुने गरी थन्क्याएर राख्ने अधिकार होला । तर तिनले संकलन गरेर राखेका गिटी बालुवा सार्वजनिक स्थानबाट झिकिएको हो । अनुमति लिँदा पनि उत्पादन र बेचबिखन गर्नै भनेर लिएको त होला । त्यसो भए त त्यो राज्यकै सम्पत्ति भयो । तर राज्यको सम्पत्ति भएकाले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएर रोकेर राख्न पाइँदैनसम्म पनि यो सरकारले भन्न सकेको छैन । 
पेट्रोल चोरहरूले त झन् राज्यलाई ठाडै चुनौती दिए । चोरी गर्दागर्दै दसीसहित समातिएकाहरूलाई कारबाही नगरी छाड्नुपर्छ भनेर दबाब दिन गरिएको हड्ताल तोड्न सही अर्थको सरकार भएको कुनै मुलुकमा सम्झौता त पक्कै गरिँदैन । वार्ता त पुनर्वास गराउने क्रममा झिँझा वा चम्बलका डाँकासँग पनि गरिएको थियो । चोरीमा संलग्न भएकामाथि तत्काल कानुनी कारबाही चलाउने र हड्ताल गर्नेको अनुमति रद्द गर्ने हो भने केही दिन अलिकति असहज होला तर छिटै नै अरू व्यवसायी ढुवानीका लागि अग्रसर हुनेछन् । अरू व्यवसायी अगाडि नसर्दासम्म प्रहरी र सेनाका साधन प्रयोग गरेर पनि अभाव टार्ने आँट सरकारमा हुनुपर्छ । त्यसमाथि नेपाल आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने हो भने त राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ अनुदानका नाममा लुटाउनु पर्ने पक्कै थिएन ! 
गएको साता चर्चामा रहेका यी तीनवटा प्रतिनिधि घटनाले राज्यमा सरकारको अस्तित्व नै संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा सरकार त छ तर त्यसले अहिले शासन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थात्, सरकार सामान्य अवस्थामा छैन । थला परेको मधौरुजस्तो छ । सुस्त गति, मन्द बुद्धि र चरम आलस्य नेपाल सरकारका विशेषता बनेका छन् । यस्तो सरकारलाई तंग्रिन समय लाग्छ । तर, त्यसका लागि सही उपचार र व्यायाम भने अपरिहार्य हुन्छ । ‘फिजियोथेरापी’का क्रममा असह्य पीडा पनि हुनसक्छ । थकाइ त बढी नै लाग्छ । तर, केही दिनपछि भने बिरामी तंग्रिन्छ र कतिपय अवस्थामा त पहिलेभन्दा पनि फुर्तिलो र स्वस्थ हुनपुग्छ । अनिमात्र उसको ‘पुनःस्थापना’ भएको मानिन्छ । सरकारका हकमा पनि यही प्रक्रिया लागु हुन्छ । 
कानुनले गर्नुपर्ने कुनै काम रोकेको छ भने सरकारले त्यस्तो कानुनै बदल्न लगाउन सक्छ । संसद् नभएकै बेलामा पनि सरकारलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, भएका कानुन नबदलिँदासम्म त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत वा सरकारी ढुकुटीमा भएको दोहनमा आँखा चिम्लने सरकारले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? निर्वाचनबाट जनादेश पाउनु सरकारको प्राणवायु थपिनु नै हो । दुर्गालाई सबै देवताले आआफ्नो शक्ति सुम्पेजस्तै हो सरकारलाई जनादेश प्राप्त हुनु । त्यस्तो शक्तिलाई दुर्गाले तिनै देवताको रक्षामा प्रयोग गरेकी थिइन् । सरकारले पनि सिको गरोस् । कष्टकर फिजियोथेरापी गरेर भए पनि पुनःस्थापित होस् । फिजियोथेरापीबाट निको हुन बिरामीकै इच्छा शक्ति अत्यावश्यक हुन्छ । सरकारले पनि शासन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । नत्र, संगठित गिरोहहरूले सरकारलाई ‘क्लिनिकल्ली डेड’ घोषणा गरेरै आफ्नो राज चलाउनेछन् ।