Monday, April 7, 2014

खोक्रो समृद्धि

सामाजिक प्रगति सूचकांक, २०१४ हेर्ने हो भने पनि मुलुकको समग्र शक्ति र समृद्धिले मात्रै त्यहाँका नागरिकको कल्याण हुँदो रहेनछ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ।

आर्थिक विकासका लागि समुदायले चुकाउनु परेको वातावरणीय मूल्यबाट लाभान्वित हुनेमा भारदार र साहुजी हुन्छन्। संविधानले सार्वभौम घोषणा गरिएका नागरिकको अवस्था अझै पनि धेरै दृष्टिबाट रैतीकै जस्तो छ। राजाको ठाउँ राज्यले लिएको छ। राज्यका नाममा सरकारका हर्ताकर्ताले शासन चलाउँछन्। राजनीतिकर्मी दलका नाममा सत्ताका दलाल भारदार र व्पापारीले सरकारलाई नियन्त्रित गर्छन्। समग्रमा यी सबै मिलेर सामान्य जनताको स्वतन्त्रता, अवसर र समृद्धि खोस्छन्। राज्यले यो चक्र टुटाउन सकेको छैन। सकेको छैन पनि के भन्नु खोजेकै छैन। यसैले राज्यको समृद्धि वा शक्ति जनताका लागि खोक्रो हुन्छ। यो यथार्थ भारदार ( राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व) र साहुजी (उद्यमी, व्यवासायी)लाई बुझाउन भने निकै कठिन छ। कारण, यस सत्यलाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै उनीहरूको स्वार्थको साम्राज्यको जगै हल्लिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राथमिकता दिने विकास ढाँचाले मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न अहिले धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयास भएका छन्। सामाजिक प्रगतिको मापन पनि त्यस्तै एउटा प्रयास हो।
आधारभूत मानवीय आवश्यकता, जनहितका आधार र अवसर गरी तीनवटा पक्षका आधारमा यो प्रगति मापन गरिएको छ। आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पोषण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सरसफाइ, आवास र वैयक्तिक सुरक्षा राखिएका छन्। जनहितका आधारमा ज्ञानमा पहुँच, सूचना र सञ्चारमा पहुँच, स्वास्थ्य र कल्याण र वातावरणीय प्रणालीको दिगोपन रहेका छन्। अवसरअन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकारहरू (मौलिक हक), वैयक्तिक स्वतन्त्रता र छनौट, सहिष्णुता र समावेशन, उच्च शिक्षामा पहुँच राखिएका छन्। सामाजिक प्रगतिको परिभाषामा ‘ नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने समाजको क्षमता, नागरिक र समुदायको जीवन स्तर उकास्न र दिगो राख्ने आधारहरूको निर्माण र सबै नागरिकको क्षमताको पूर्ण विकासको अवस्था सिर्जना ’ उल्लेख गरिएको छ। संसारका १३२ मुलुकहरू यस वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्। यस प्रतिवेदनले भने नेपाललाई निराश बनाएको छैन।
प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिले नेपालभन्दा ४ गुणामाथि रहेको अंगोलाले ३९.९३ अंक पाएको छ र १२७ औं स्थानमा छ। नेपालले चित्त बुझाउने अर्को उपलब्धि चाहिँ नेपालभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको कुनै मुलुक पनि सामाजिक प्रगतिका दृष्टिले नेपालभन्दा माथि छैन। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवेदनमा १२७६ डलर उल्लेख भएको छ। नेपाल कुल ५१.५८ अंक प्राप्त गरेर १०१ औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा दोब्बर बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको पाकिस्तान ४२.४० अंक पाएर १२४ औं स्थानमा छ। पाकिस्तानबाटै अलग्गिएको बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६२२ मात्रै छ तर यसले ५२.०४ अंक पाएको छ र ९९ औं स्थानमा छ। सबैभन्दा तल चाड रहेको छ। यसको अंक ३२.६० छ तर प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार ८७० अर्थात् नेपालको भन्दा बढी छ। नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका भारतलगायतका १८ वटा मुलुक सामाजिक प्रगतिका सूचकमा पछि परेका छन्। 
भारतको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ३४१ डलर छ तर सामाजिक प्रगतिमा नेपालभन्दा एक स्थान तलै छ। कुल ५०.२४ अंक पाएर भारत १०२औं स्थानमा छ। उत्तरको छिमेकी चीन पनि खासै टाढा छैन। चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालका तुलनामा धेरै गुण बढी छ तर सामाजिक प्रगतिमा यसले पाएको अंक ५८.६७ मात्रै छ र ९० औं स्थानमा छ। 
नेपाल र मंगोलियाबीचमा रोचक समानता छ — दुवैले सबैभन्दा नजिकको ठूलो छिमेकीलाई जितेका छन्। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिबाट दुवै मुलुक छिमेकीहरूभन्दा धेरै तल छन्। 
न्युजिल्यान्ड सामाजिक प्रगति सूचकांक, ( सोसल प्रोग्रेस इन्डेक्स) २०१४ मा पहिलो स्थानमा छ। यसले १०० मा ८८.२४ अंक पाएको छ। पहिलो कोटीका १० वटा राष्ट्रमा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय २५ हजार ८५७ डलर पनि न्युजिल्यान्डकै रहेछ। न्युजिल्यान्डको भन्दा कता हो कता धेरै ४० हजार १०२ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको कुबेत चौथो कोटीमा परेको छ। यसको स्थान ४० औं छ। 
भर्खरै क्रिमिया गुमाउनेे निर्धो युत्रे्कनको स्थान ६२ औं छ र यसले ६४.९१ अंक पाएको छ भने बाहुबली रुस ६०.७९ अंक पाएर ८० औं स्थानमा छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय ४५ हजार ३३६ डलर संसारमै सबैभन्दा धेरै छ। तर यस मुलुकले सामाजिक प्रगतिमा ८२.७७ अंकमात्र पाएको छ र १६ औं स्थानमा छ। छिमेकी क्यानाडाको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार ९३६ डलर छ। अमेरिकाको भन्दा करिब १० हजार डलर कम आय भए पनि सामाजिक प्रगतिमा भने ८६.९५ अंक ल्याएर ७ औं स्थानमा अर्थात् ९ स्थान माथि छ। 
प्रतिव्यक्ति आयमा निकै माथि रहेको संयुक्त अरब इमिरेट ३७ सौं स्थानमा रहेको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ — ‘ प्रतिव्यक्ति आयको उच्च वृद्धि दरलेमात्रै सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ’ न्यायपूर्ण र मानवीय विकासका पक्षधरहरू यस तर्कसँग पूर्ण सहमत छन्। संसारको उदाहरणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर, धेरै मुलुकका हर्ताकर्ता यो सत्य स्वीकार गर्न तयार भए पनि आत्मसात् गरेर नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन गर्न तयार छैनन्। 
दुर्भाग्य, सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावमा यस्ता विषयमा खासै निर्णायक हुँदैनन्। भारतमा लोकसभाको निर्वाचनमा विकास सबैको एजेन्डा बनेको छ। तर, कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी दुवैका बीचमा भएको विकासको विवाद भने जनताका आधारभूत अधिकारको रक्षामा केन्द्रित छैन। त्यसमाथि चुनावी घोषणापत्रलाई मतदाताले पनि खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन। हुन पनि चुनाव सकिएपछि जित्ने वा हार्ने कसैले पनि घोषणापत्र पल्टाएर हेरेजस्तो देखिँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले त झन् सत्ताको तानातानमा चुनावमा घोषणापत्र पनि थियो भन्ने नै बिर्सेको अनेकौं उदाहरण छन्। नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सत्ता बाँडफाँटका बेलामा यी तीनैवटा मन्त्रालय एमालेलाई छाडिदियो। सत्ता साझेदारीमा केही सम्झौता त गर्नुपर्छ तर चाहेको भए यीमध्ये कुनै न कुनै र सके त सबै मन्त्रालय पनि राख्न सक्ने थियो। यद्यपि, कांग्रेस अपवादै चाहिँ होइन। यो राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो। 
र अन्त्यमा
पेट्रोल सस्तो बनाउन सल्लाको दियालो बाल्नेले कर तिर्नु परेको छ भनेर लेखेको थिएँ मैले झन् अगिल्लो साताको समानान्तरमा। मेरा एक जना शुभचिन्तक बुज्रुग पाठकले गल्ती सच्याइदिएका छन्। पेट्रोलबाट पनि राज्यले कर लिएकाले दियालो बाल्नेको कर उपभोग गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने उनको तर्कमा म पनि सहमत छु। मैले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ अनुदान दिएर ठालु पल्टने राज्य सञ्चालकको मानसिकता हो। अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, आयल निगमको दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने ( नत्र त चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नि ) थप कर पनि लगाउने अनि सस्तोमा बेच्न अनुदान दिएको पाखण्ड प्रदर्शन गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रवृत्ति सामन्ती चरित्र नै त हो। राज्यले हेर्छ भन्ने पारेर जनताको निष्ठा खरिद गर्ने प्रयास गरिएको छ। कर्णालीका लागि खाद्यान्न ढुवानी र अनुदानमा लाग्ने केही वर्षको पैसा त्यहाँको कृषि प्रणालीको विकासमा लगाउने हो भने रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्छ। त्यहाँका जनताले शासकहरूको कृपापात्र हुनै पर्दैन। यसैले सामन्तहरू कुनै नागरिक पनि आत्मनिर्भर हुन नसकोस् भन्ने चाहन्छन्। चामल किनेर दिनुको साटो कुलो बनाइदिने हो भने कर्णालीले फेरि चामल निर्यात गर्न सक्नेछ। पञ्चायतले निष्ठा खरिद गर्न अपनाएको यो सामन्ती रणनीति निरन्तरै छ। नेपाल यसमा पनि अपवाद चाहिँ होइन। तिब्बत र कस्मिरमा चीन र भारतको सैनिक उपस्थितिदेखि विकासका नाममा भौतिक पक्षमा दिइएको जोड यसैको उदाहरण हो। पैसा जति नै खन्याए पनि त्यहाँ असन्तोष कायमै छ र त्यसले झन् झन् उग्ररूपमा लिँदै गएको छ ।

No comments:

Post a Comment