लुटेरा गिरोहको राज

आउने वर्षका लागि बजेट बनाउने तरखर सुरु भयो होला। सरकारमा प्रभाव र पहुँच भएकाहरू अहिल्यै रकमान्तर गरेर अपेक्षाकृत पिछडिएका ठाउँको बजेट आआफ्नो क्षेत्र वा स्वार्थमा प्रयोग गर्ने दाउमा होलान्।

त्यसरी अर्काको भाग हरेर पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ल्याउने केन्द्रको नेता स्थानीय ठालुका आँखामा 'हिरो’ हुन्छ। सबै तिकडम थाहा नपाउँदासम्म तिनले जे भन्छन् जनताले पत्याउनै पर्‍यो। अहिले त झन् भर्खरै 'विकास बाँड्ने’ वाचा गरेर भोट मागेका छन्। वचन पूरा गर्नै पर्‍यो। अब स्थानीय निकायको चुनाव गरिएला। त्यसका लागि भोट माग्ने बाटो बनाउन पनि केही त बाँड्नै पर्‍यो। आफ्नो खल्तीबाट बाँड्न सकिने हैन। अनि, राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट नगरे के गर्ने? त्यसरी बाँड्दा भ्रष्टाचारको कुनै परिभाषाले छुने पनि हैन। ढुकुटी कसरी भर्ने र त्यसलाई सकेसम्म आफू वा आफ्नालाई फाइदा हुने गरी कसरी खर्च गर्ने भन्ने कसरत नै त बजेट हो। नेपालमा हुँदै आएको यस अभ्यासलाई सिद्धान्त र आदर्शको मुकुन्डो पहिर्‍याउनु जनतासँग गरिने अर्को त्रू्कर उपहासमात्रै हो। 
नेपालका राजनीतिक दल सबै लुटेरा गिरोहवादी हुन्। यो वाद सन् १९६० को दशकतिर फस्टाएको आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) कै विकृत संस्करण हो। यो विशुद्ध पुँजीवाद पनि होइन। समानता र स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गर्नेहरूलाई समाजवादी वा उदारवादी भन्नु त जनता ढाँट्ने तिनको हुइयाँमा स्वर मिलाउनुमात्रै हो। बजेट राष्ट्रिय विकास वा जनताका लागि बनाइन्छ भन्ने ठान्नु पनि अहिलेसम्म गरिएका अभ्यासप्रतिको अज्ञानमात्रै हो। विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ध्येय हुँदो हो त ११ वर्षसम्म एउटा पुल बनाउन पैसा नपुग्ने त नहुनुपर्ने हो। दुर्गम भेगमा त हुरीले भत्काएको भनिएजस्तो अधुरा योजना अनगिन्ती छन्। सुगम भनिएकै ठाउँमा पनि धेरै नै छन्। बर्सेनि तिनै योजनामा नाममात्रको रकम विनियोजन गर्ने र धेरथोर कमिसन हात पार्न पैसा सक्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रीले यति पनि बुझेका छैनन् भने ती मूर्ख हुन्। बुझिबुझी हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् भने या त ती पनि त्यही कमिसनको खेलमा थिए नभए गैरजिम्मेवार हुन्। सुनकोसीकै पुल बेलैमा बनाएको भए जनताले सुविधा त पाउने थिए त्यसको लागत पनि बढ्ने थिएन। त्यो एउटा पुल त के त्यस्ता सयौं पुल बनाउन पुग्ने पैसा बर्सेनि 'ल्याप्स’ बनाइन्छ। ( योजना बनाउने नै उद्देश्य भए विनियोजित रकम अर्को वर्षका लागि स्वतः त्यही आयोजनाका लागि सर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसो भए पैसाको अभाव हुँदैन र हतारमा सकेर खेर फाल्न पनि पर्दैन।) मिलेसम्म टाठाबाठाको स्वार्थअनुसार रकमान्तर गरेर बजेटमा नभएको वा थोरै पैसा भएको ठाउँमा खर्च गरिन्छ। केही नपाए सरकारका हर्ताकर्ताले बरु कुनै पाखण्डी मठाधीशको पाउमा चढाउँछन् जनताका हितमा त्यस्ता पैसा खर्च हुँदैन। अगिल्ला अर्थ मन्त्रीले विभिन्न नामधारी मठाधीशलाई दिएको पैसाले यस्ता थुप्रै योजनाको काम सकिने थियो। जुद्ध शमशेरले घरेलु उद्योगका लागि निकासा दिएको रकम बचाएर 'बाहुली दाखिला’ गराउने व्यक्तिलाई बढुवा गरेका र उद्योगको विकासमा खर्च गर्नेको जागिर खोसेको रमाइलो प्रसंग जनकलाल शर्माको कुनै लेखमा कतै पढेको सम्झना हुन्छ। अहिले पनि नेपालको शासक त्यही मानसिकतामा छन्। फरक चाहिँ कमाउने शैलीमा मात्र भएको छ। अब ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम 'बाहुली दाखिला’ नहुने हुनाले अब खर्च गरेर कमाउने। वर्षैपिच्छे योजनाको संख्या बढाउने तर निर्माण सम्पन्न गर्नुको साटो ठेकेदारलाई पोस्ने प्रवृत्ति निर्माणको राष्ट्रिय चरित्र भएको छ। पापको कमाइले भरिएको भएरै हो कि ढुकुटीको अधिकांश रकम लोभीपापीले नै स्वाहा पारेका छन्।
ढुकुटीमा पैसा थुपारे राम्रो अर्थ मन्त्री र त्यो पैसा आफ्नाहरूलाई ब्रह्मलुट गराए असल नेता ठान्ने मानसिकता समाजमा हुँदासम्म प्रत्येक बजेटबाट सामान्य जनताले पाउने महंगीको मारमात्रै हो। कर्मचारी भए तलब थपिएला। व्यापारीको नाफा बढ्ला। वास्तविक किसानले तिनको उत्पादनको भाउ बढ्यो भने पनि भाग पाउने हैनन् बिलोमा चित्त बुझाउनुपर्छ। कथित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समृद्ध भयो भने धनीको सम्पत्ति यसै बढ्दो रहेछ। अहिलेको चुनावपछि सेयर बजारमा भएको वृद्धिले सेयरवालाको सम्पति बढ्यो। गरिब जनताको त केही थपिएन। 
संगठित गिरोहले एक्लो व्यक्तिमाथि गर्ने थिचोमिचो र शोषणलाई प्रत्येक बजेटले झन् गहिरो र फराकिलो बनाउने गरेको छ। विकासका नाममा जनतालाई ढाँट्ने र ठग्ने गिरोहको पकड समाज र राज्यमा निकै गहिरो, फराकिलो र कसिलो छ। निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ — राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास, बजार आदि सबै बलिया, धनी र शक्तिशाली गिरोहलाई निर्बाध ठगी गर्नका लागि मिलाइने प्रपञ्चबाहेक अरू केही हुनसकेका छैनन्। 
मानव जीवनलाई सार्थकता दिन शिक्षाको योगदान सबैभन्दा बढी हुन्छ। दुर्भाग्य, यही शिक्षा गिरोहहरूको कब्जामा छ। सार्वजनिक विद्यालयहरू राजनीतिक नेताका कृपापात्र शिक्षकहरूका विभिन्न नाममा संगठनका कब्जामा छन्। विद्यार्थीको भविष्य बिग्रे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार समूहलाई 'गुरुजन’ कसरी भन्नु? ती संगठनहरू गिरोह हुन् र विद्यार्थीहरू तिनै गिरोहका बन्दी। निजी विद्यालयमा त झन् सरकारीमा भन्दा पनि चर्को गिरोहबन्दी छ। विद्यार्थीसँग पैसा उठाउँदामात्र हैन शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिँदा पनि उनीहरूले आफूखुसी गर्छन्। सरकार तमासा हेरेर बस्छ। सरकारका हर्ताकर्ताले बुझेको 'उदारता’को अर्थ त्यही जो हो। सडक पेटीमा पसल थापेर वा गिटी कुटेर पनि सन्तानलाई 'राम्रो शिक्षा’ दिन  निजी विद्यालयमा पढाउनेहरूको संख्या सानो छैन। तर, सरकारले ती सबैसँग शिक्षा कर असुल्छ। विद्यार्थीसँग कर असुल्ने पाप कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। 
दुर्घटनामा परेर बेहोस भएको सिकिस्त बिरामीदसँग पनि सरकारले कर लिन्छ। सरकारी अस्पतालमा डाक्टर बस्दैनन्, भर्ना गर्न पहुँच, बल हुँदैन। डाक्टर भेटिए ठाउँ खाली नहुनसक्छ। बिरामी सिकिस्त छ। अनि निजी अस्पतालमा लैजानै पर्‍यो। निजी अस्पतालमा लाने बित्तिकै बिरामीले पनि कर तिर्नुपर्छ। बिरामीसँग कर उठाएर ढुकुटी भर्ने काम पनि सबै पार्टीका अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
राष्ट्रिय भनुन् कि दलाल पुँजीपतिले जनतालाई ठगेकै छन्। सताएकै छन्। मजदुरको हितमा सरकारसँग कुनै उद्योगी संगठनले कहिल्यै केही मागेको वा सरकारले यति दिए हामी मजदुरलाई यति थप्छौं भनेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। यसैगरी उद्यम नभए रोजगारी नै गुम्ने भए पनि मजदुर संगठनहरूले उद्योगका हितमा आवाज उठाएको सुनिएको छैन। अर्थात्, संगठित गिरोहले पनि सामान्य सदस्यको हितका लागि काम गर्दैनन्। गिरोहका नाइकेको स्वार्थ पूरा गर्न बरु सदस्यको नाम र शक्तिको दुरुपयोग एवं दोहन गर्छन्। विभिन्न गिरोहमा संलग्न हुनेहरूका बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर कसैले अध्ययन गरे निकै रोचक निष्कर्ष निस्कनेछ। कारण, लुटेराहरू कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कासँग जोडिएका देखिनेछन्। कति जना त धेरैवटा गिरोहमा संलग्न भेटिनेछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बैंकिङ सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परोक्ष गिरोहबन्दी छ। खुला अर्थतन्त्र हो भने त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। उदारवादको त कुरै नगरौँ। मानवीय मूल्यले शासनको कुनै पक्षमा पनि प्राथमिकता पाउँदैन। पाठ्यपुस्तक बेच्नेले त आफ्नो गिरोहका सदस्यबाहेक अरूलाई सरकारले किताब बेच्न दिन पाउँदैन भने आन्दोलन गर्छन् भने अरू धेरै नाफा कमाउने बलिया गिरोहका नाइकेले नेपाली जनतालाई कति लुटेका होलान्? 
र अन्त्यमा
सिंहदरबारमा पहिले बोतलको पानी खान्थे रे! मितव्ययिता अपनाउन जारको पानी खाने फर्मान जारी भयो। राज्यको ढुकुटीमा महिनाको केही हजार रुपियाँ जोगियो रे। यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रचारसमेत गराइयो। असल शासनमा भए सरकारले सबैलाई खान हुने पानी बाँड्थ्यो। कुशल प्रबन्धकको शासन भए सिंहदरबारमा मात्रै पनि पानी फिल्टर गरेर धाराबाटै खानहुने बनाइन्थ्यो। तर मुलुक अहिले असल वा कुशल हैन शल्यहरूको सेनापतित्वमा छ। तिनीहरूबाट पाखण्डबाहेक अरू केही अपेक्षा गर्न सायद मिल्दैन। आखिर सिंहदरबार पनि त 'सुपर गिरोह'कै कब्जामा छ।