सन्तुलनको आधार

प्रशासकहरूको शासनमा चमत्कार हुने अपेक्षा गर्नु उचित थिएन। दैनिक कामकाजमात्रै नियमितरूपमा सञ्चालन भए पनि सन्तोष मान्नुपर्छ। संयोगवश मन्त्री हुन पाएकाहरूले पनि नाम र दामको लोभ नगरी कर्तव्य पूरा गर्न सके त्यसैमा सन्तोष गर्नुपर्छ। यो मुलुकको भविष्य निर्माण र निर्धारण गर्न जनादेशअनुसार गठन भएको मन्त्रिपरिषद् होइन। संविधान सभाको निर्वाचन सकेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा गराउन सके यो प्रयोग सफल भएको मान्नुपर्छ। विडम्बना! यो सरकार बनाउने र सरकारमा जानेहरू कसैले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको भने अझै देखिएको छैन। सरकारको विरोध गर्नेहरू प्रत्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्भन्दा 'चार दलको सिण्डिकेट' को र अप्रत्यक्षरूपमा चुनावविरुद्ध देखिएका छन्। तर, ताजा जनादेशबिना मुलुकले गति लिन सत्तै्कन। मन्त्रिपरिषद् वा चार दलको सिण्डिकेटको विरोध गर्नेहरू जनतामा विश्वास गर्छन् भने निर्वाचनकै विरोध गर्नुको साटो निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने उपाय खोज्नेतिर लाग्नु उचित हमुलुक केही पढे/लेखेका ठालुहरूको पेवा त हैन तर अधिकांश निर्णय तिनैको प्रभावमा हुन्छ। संसारभर यही चलन छ। पुराना र परिपक्व भनिएका लोकतन्त्रहरूमा पनि बहुधा मौन बहुमतको उपेक्षा नै हुने गरेको छ। तैपनि, 'बेलाको बेाली' वा 'भित्ताको लेखाइ' जस्ता शब्दहरू प्रचलित छन् र तिनलाई समसामयिक जनचाहनाको प्रतिध्वनि मान्ने गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी अब नेपालमा पनि भित्ताका आवाज बन्न लागेका देखिएका छन्। 'अरब जागरण' लगायत्का आन्दोलनहरूमा त सामाजिक सञ्जालको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको मानिएकै अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई त झन् हल्कारूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ। उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति विशेषलाई उपहासको पात्र बनाउनु सभ्य व्यवहार हैन। तर, सार्वजनिक व्यक्तित्वप्रति भने सञ्चार माध्यम अपेक्षाकृत निर्मम हुँदै आएको छ। सुशील कोइराला पनि अपवाद बन्न सकेका छैनन्। जति नै उल्याए पनि सुशील कोइरालाप्रति सामाजिक सञ्जालमा घृणा प्रकट भएको खासै पाइएको छैन। यो उनका लागि सन्तोष मान्ने विषय हो। अर्थात् सुशील कोइराला टिठ लाग्दा होलान् तर रिस उठ्दाचाहिँ छैनन्। यिनै कोइरालाले आफू संयोजक भएपछि चार दलको 'सिण्डिकेट' टुटाउने घोषणा गरेका छन्। यसमा सफल हुन सके भने नेपालको राजनीतिमा त्यो एउटा कोसेढंुगा सिद्ध हुनेछ। अहिले मूलतः चुनावका विपक्षमा उभिएकाहरूमा मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादव प्रमुख छन्। यिनलाई विश्वास दिलाएर चुनावको वातावरण सहज बनाउनु अहिले लोकतन्त्रका पक्षधर सबैको दायित्व पनि हो। सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रवादी छवि भएको पार्टीका नेताको हैसियतमा सभापति कोइरालाले गरेको यो उद्घोषप्रति उनी स्वयं र उनको पार्टीका नेताहरू गम्भीर र अविचल रहन सके भने यसले नेपाली कांग्रेसको साख पनि बढाउनेछ। मोहन वैद्य वा उपेन्द्र यादवसँग के कुरामा सहमति गर्ने अर्थात् सिण्डिकेट किन टुटाउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट र पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ। चुनाव नगर्न त उनीहरूसँग सहमति गर्नै पर्दैन। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताविपरीतका तिनका मागमा त नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला सहमत हुन सकोइनन्। वैद्य वा यादवसँग सहमतिका लागि मूल बुँदा चुनाव गराउने अर्थात् तिनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गर्ने नै हो। यसैले सबैभन्दा पहिले कोइराला उनीहरूका मागप्रति स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ। पार्टीलाई त्यसमा विश्वासमा लिनुपर्छ भने जनतालाई त्यसको पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ।गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा गएर माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गरे। त्यही सहमति अन्ततः कांग्रेसका लागि आत्मघाती बन्न पुगेको ठहर धेरै कांग्रेसजनले नै गरेका छन्। मुलुकमा व्याप्त हिंसा अन्त्य गर्न भने १२ बुँदे सहमति धेरै हदसम्म सफल भयो। गिरिजाबाबुले बेलाबखत साध्यका लागि साधन, प्रक्रिया र विधिलाई उपेक्षा पनि गरेका छन्। त्यस प्रकारको 'दुस्साहस' बाट देश, पार्टी र व्यक्ति स्वयंमा पर्ने धक्का थेग्न गिरिजाबाबुले सकेका पनि थिए। तर परिस्थिति बदलिएको छ। अब साध्यका लागि साधनको पवित्रताप्रति आँखा चिम्लने अभ्यास गर्न सहज छैन। अर्थात् सुशील कोइराला गिरिजाबाबु बन्न सत्तै्कनन्। बन्न खोज्नु पनि हुँदैन। मोहन वैद्य बलियो भए पुष्पकमलविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने ठानेर तिनलाई बढी सह दिनु हुँदैन। कारण, वैद्यहरू अहिले लोकतन्त्रकै प्रतिवादमा जो उभिएका छन्। उतिबेला माओवादीलाई एमालेको हाराहारीमा उभ्याएर गिरिजाबाबुले गरेको गल्ती दोहोर्या इयो भने त्यो आत्मघात सिद्ध हुनेछ। लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यता तथा अभ्यासमा वैद्यलाई बिनासर्त समाहित गराउन सक्नु नै अहिले सुशील कोइरालाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।उपेन्द्र यादवले समग्र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा प्रकट गरेका छैनन्। तर संविधान सभाको अधिकार कटौती हुने गरी कुनै सर्त स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध हुन्छ। यसैले कांग्रेस यस विषयमा पनि पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। कांग्रेस कति लचिलो हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। कसैसँग पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्नु उचित र आवश्यक छैन। चुनावमा मिलेर जाने हो भने त्यस्तो शक्तिसँग साझा घोषणापत्र नै बनाए हुन्छ तर जनादेशबिना संविधानको विषयवस्तु टुंगो लगाउने प्रयास गर्नु जनअधिकारमा अतिक्रमण हो। लोकतन्त्रवादीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ- जनताले गर्ने निर्णयमा हामी तगारो लगाउन सत्तै्कनौ। नेपाली कांग्रेस जति नै कमजोर भएको भए पनि अझै नेपालको राजनीतिको केन्द्रमै छ। यसैले कांग्रेसले सिद्धान्तविपरीत तुष्टीकरणको नीति अपनाएर बढी लचिलो हुने हो भने चरम दक्षिण वा उग्र वामपन्थीहरूलाई फाइदा हुन्छ। कांग्रेस बढी दाहिने ढल्कियो भने केन्द्रमा कम्युनिस्ट स्थापित हुन्छन्। देब्रे ढल्कियो भने राजावादीहरूले त्यसको ठाउँ ओगट्नेछन्। यसैले कांग्रेसले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। पार्टीको सिद्धान्तमा अडिन सक्नुपर्छ। सम्भवतः नेताको साख र सीप दुवैको कसी पनि यही सन्तुलन कायम राख्ने क्षमता हो। नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको भविष्य पनि यही सन्तुलनमा निर्भर छ।साध्य र साधन दुवैको पवित्रता तथा लोकतन्त्रका मर्म र भावनामा आघात नपारी अरू विषयमा अत्यन्त लचिलो हुन सक्नुपर्छ। कांग्रेसका नेता शायद सबैभन्दा कम चतुरा छन्। यसैले तिनले चतुर्याोइँ गरेर जित्न सत्तै्कनन्। कांग्रेसको शक्ति सैद्धान्तिक दृढता हो। सुशील कोइरालाको शक्ति उनको सरलता हो। यिनैलाई उनले उभिने आधार बनाउनुपर्छ। अति महŒवाकांक्षाको सिंहमा सवार हुनुहुँदैन। त्यति गर्न सके उनले 'चार दलको सिन्डिकेट' टुटाउन सक्नेछन्। त्यतिमात्र हैन, गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रजस्तो देखिने यो संयन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत छ। यसैले सुशील कोइरालाले चुनाव निश्चित गरेर त्यसलाई पनि भंग वा स्थगित गराउन सक्नुपर्छ। अनिमात्र उनलाई 'गम्भीर नेता' का रूपमा सबैले लिनेछन्।नेपाली कांग्रेसको महासमितिले उल्लेख्य निर्णय गर्न सकेन। तर, यत्तिकै आधारमा कांग्रेसको भविष्य आकलन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। अहिले महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु र बिनाअवरोध सम्पन्न हुनु पनि आफैँमा उपलब्धि हो। पक्कै पनि कार्यकर्तामा यसबाट जोस थपिएको हुनुपर्छ। यस ऊर्जाबाट संगठन बलियो बनाउने र त्यसलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने दायित्व अब नेताको हो। नेताहरूले गुटगत भागबन्डामा गरेको दन्त बजानले कार्यकर्ताको उत्साह मार्ने गरेको देखिएको छ। बाटो पहिल्याउँदा पनि अगाडि बढ्न नसक्नेहरूले मुलुकलाई गति देलान् भनेर जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने यथार्थ कांग्रेसका नेताहरूले मनन गर्नु जरुरी छ।