सत्याग्रहका सय दिन

'अकुपाई बालुवाटार' सत्याग्रह आज १०० दिन पुगेछ। धेरैले नपत्याएको यस सत्याग्रहलाई केहीले त 'डलर खेती'को आरोपसमेत लगाए। सत्याग्रही युवाको अठोट हेर्दा आशा जागे पनि न्यायको खोजीमा गरिएको यो आन्दोलन १०० दिनसम्म चल्ने विश्वास भने मैले गरेको थिइन। अचम्म !  आन्दोलनको सयौं दिनमा पनि यी उत्साही युवा उत्तिकै सक्रिय र सत्याग्रही देखिए।  आजको कार्यक्रमको आरम्भमा १०० दिनको समीक्षा गरिएको थियो। महिला हिंसा र दण्डहीनताविरुद्ध राज्यलाई संवेदनशील बनाउन थालिएको यस सत्याग्रहले तत्काल उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भने पनि नेपालको अहिंसात्मक आन्दोलनमा यसले महत्वपूर्ण स्थान हासिल गरिसकेको छ। यसैले यी युवा सत्याग्रहीलाई धन्य भन्नुपर्छ।

सरकारी संवेदनहीनता र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति यस प्रकरणको दुःखद पक्ष हो। बाबुराम मोर्चाको सरकारले न्यायका पक्षमा थालिएको आन्दोलनको उपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। दण्डहीनता अन्त्य गर्नु अप्रत्यक्षरूपमा बाबुराम प्रभृतिका लागि आत्मघातसरहै हो। अपराधीलाई सजाय हुने हो भने बाबुरामहरूमध्ये धेरै झ्यालखानामा बस्नुपर्छ। उनीहरू दण्डहीनताको अभ्यासलाई शासकीय संस्कारकै रूपमा स्थापित गर्न उद्यत् छन्। यसैले बाबुरामहरूले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मागको उपेक्षा गर्दा उति चित्त दुखेको  थिएन। (दुर्भाग्य, भोलिपल्ट त झन् सत्याग्रहीले प्रहरी दुर्व्यवहार सहनु परेछ ।)

सत्याग्रहकै क्रममा बाबुराम भट्टराईको सरकार हटेर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार बन्यो। न्यायमूर्तिकै अध्यक्षतामा बनेको सरकारले दण्डहीनताको अन्त्यको माग राखेर गरिएको आन्दोलनप्रति कम्तीमा संवेदनशीलता देखाउला भन्ने लागेको थियो। बालुवाटार सत्याग्रहमा उठाइएका दुवै विषय - महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्य - का पक्षमा नेपालको न्यायपालिका विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले विगतमा सराहनीय अग्रसरता देखाएको छ। यस्ता कतिपय मुद्दामा त स्वयं रेग्मीले न्यायाधीशको आसनबाट अग्रगामी निर्णयहरू गरेका छन्। त्यसैले कम्तीमा पनि उनैको शासनमा ती विषयले प्राथमिकता पाउने आशा लागेको हो। राजनीतिक कारणले प्राथमिकता दिन नसके पनि उनले सत्याग्रहप्रति संवेदनशीलता देखाउन सक्थे। आफ्नै सरकारी निवासबाहिर बसेका सत्याग्रहीलाई भेटेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनसम्म त दिन सक्थे। सत्याग्रहीहरूले भेट्न खोज्दासमेत उनले चासो नदेखाएको गुनासो छ। यतिमात्र हैन आजको कार्यक्रममा त अध्यक्ष रेग्मीले बालकृष्ण ढुंगेललाई भेटेको आरोपसमेत सार्वजनिकरूपमै लगाइयो। रेग्मीले ढुंगेललाई भेटेका हुन् भने त्यो कानुनी र नैतिक दुवै आधारमा अपराध हो। प्रधान न्यायाधीशको पद लियनमा राखेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा काजमा गएका व्यक्तिले फरार अपराधीसँग भेटघाट त नगर्नुपर्ने हो ! उनले भेट गरेका हैनन् भने यसको उचित स्पष्टीकरण जनसमक्ष दिनुपर्छ। भेटेका हुन् भने उनले नैतिकताकै आधारमा पद छाड्नुपर्छ। किनभने, बालकृष्णले आत्मसमर्पण गरेका छैनन्। 

माओवादी र मधेसी मोर्चा बालुवाटार सत्याग्रहका विरुद्ध छन्। सबैलाई थाहा छ। तिनैको पछि लागेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पनि दण्डहीनता र महिला हिंसालाई संरक्षण गर्ने पक्षमै हो? नत्र, तिनले किन मुख फोर्न सत्तै्कनन्? क्यासिनोका मजदुरहरूकाे झगडा हेर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो। तर, बालुवाटार सत्याग्रहमा उठाइएका यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीको धारणासमेत सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छैन। यस्ता दलहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुने अपेक्षा गर्नु सायद, शल्य सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाजस्तै हो।  

जेहोस्, यस सत्याग्रहले राजधानीका युवा वर्गलाई झकझक्याएको छ। यो सम्भवतः सुकैकै भए पनि माटो भेट्नेबित्तिकै पलाउने दुबो हुनेछ। हिंसाको संस्कृतिको अन्त्य चाहनेहरूले न्यायका लागि हुने अहिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। न्याय र अन्यायका बीचमा पनि तटस्थ बस्न खोज्नु अन्यायको पक्ष लिनु हो। अहिंसाको उपेक्षा गर्नु अप्रत्यक्ष हिंसालाई दुरुत्साहित गर्नु हो।  यी सत्याग्रही युवा अहिलेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल होऊन्। जीवनमा सधैँ सत्यका पक्षमा क्रियाशील रहनसकून्। यही शुभकामना!