प्रहरीको सोच

केही दिन पहिले नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतलाई घाइते अवस्थामा भेटिए। समाचारअनुसार उनको टाउको फुटेको थियो। कुनै रेस्टुराँका कर्मचारीले उनको टाउको फुटाएका रहेछन्। प्रहरीले आफ्ना हाकिमलाई अस्पतालमा पुर्‍यायो। कुटपिटमा संलग्न भएको आरोप लागेका कर्मचारीलाई प्रहरी पक्रेको थियो। उनीहरू अहिले कहाँ छन् र प्रहरीले उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने विषयमा कसैले चासो लिएको देखिएन। आधारातमा रक्सी खाएर रेस्टुराँका कर्मचारीमाथि हातपात गरेर पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोपमा ती प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले निलम्वन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ।

अर्कातिर गएको शुक्रबार बिहान एउटा डिस्कोबाट प्रहरीले ३ सय ५६ जना युवालाई पक्रेर साँझ छाडेछ। ती युवामध्ये अधिकांश विद्यालयको पोसाकमै रहेछन्। प्रहरीले ठूलै 'बहादुरी' गरेको देखाउन सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर लगेको पनि रहेछ। त्यसैले घटनाको प्रचारप्रसार पनि 'भव्य'रूपमा भएको छ। ती किशोरकिशोरीलाई प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा लगेर केरकार गरेछ। अनि, अभिभावक बोलाएर जिम्मा लगाएर पठाएछ। यसरी समातिएका विद्यार्थीमा थुपै्र स्कुल र कलेजका विद्यार्थी रहेछन्। प्रहरीका भनाइ पत्याउने हो भने त ती विद्यार्थी रक्सी र लागू पदार्थले मातेका र 'अश्लील' नृत्यमा संलग्न भएकासमेत थिए रे।

बिहानै पढ्न भनेर गएका छोराछोरीलाई प्रहरीले डिस्कोबाट पत्रे्कर जिम्मा जमानी लिन आफूलाई बोलाउँदा आमाबाबुको चित्त पक्कै दुख्यो होला। झन्, छोरीका आमाबाबु त मरे तुल्य भए होलान्। हाम्रो समाजमा इज्ज्त धान्ने ठेक्का छोरीका नाममा सदर जो भएको छ। अनि, त्यसरी डिस्कोबाट समातिएकी 'चरित्रहीन' केटीलाई बुहारीका रूपमा भित्र्याउन कोही तयार नहोलान् भनेर रातभर निद्रा लागेन होला। बाबुले निद्रा नलागेको निउँ बनाएर दुई घुट्की दिए पनि होलान्। आमाहरूले छोराछोरीको वास्तै नगरेकोमा बाबुलाई कचकच पनि गरे होलान्। हजुर बाआमाले नातिनातिनीको भन्दा छोराबुहारीको र अझ बुहारीको दोष बढी देखे होलान्। बुहारीको माइतीकै पनि दोष देखियो होला। जे होस्, प्रहरीको त्यस 'बहादुरी'ले धेरै घरको शान्ति खलबल्याएको हुनुपर्छ। प्रहरीले समात्नेबित्तिकै सातो गएका ती किशोर किशोरीले घर पुगेपछि 'बंक पार्टी' को स्वाद राम्रै भेटे होलान्। कतिले त थप्पडै भेटे होलान्। कतिको पेट गालीले भरियो होला। जेहोस्, निकै तीतो अनुभव भयो होला। स्वभाविकै पनि हो। कक्षा छाडेर डिस्को जानु राम्रो काम त हैन। नगएकै भए हुन्थ्यो। तर, त्यस उमेरमा जमानाअनुसारको बदमासी सबैले गरेका हुन्छन्। जस्ले गरेको छैन वा गर्दैन ऊ असामान्य हो। सबै असामान्य बन्न सक्तैनन्। यसैले अभिभावकले गाली गर्दा आफ्नो बेला बिर्सनु हुन्न। किशोरकिशोरीले चाहिँ यस्तो गल्ती सकेसम्म दोहोर्‍याउनु हुँदैन। सामाजिक मनोविज्ञानले यस्को बेग्लै व्याख्या गर्छ । अहिले यो प्रसंग यत्ति ।

नेपाल प्रहरीले आधारातमा सार्वजनिक स्थलमा रक्सीले मातेर कुटपिट गर्ने आफ्ना हाकिमलाई भने पक्रेर थुनेन । उनीमाथि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा पिन चलाएको छैन। प्रहरी अधिकृतले जे गरे पनि हुन्छ? निलम्वन त उनको पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेका कारण गरिएको विभागीय हो। त्यो कुटपिट गरेबापत दिइएको सजाय होइन। आधारातमा रक्सी खाएर सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने मिल्ने र पर्ने थुप्रै कानुन छन्। तर, उनी त प्रहरीका हाकिम ठहरिए। उनलाई कानुनले छुनै जो सक्तैन ।

अर्कातिर, कुनै कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर डिस्को नाच्दै गरेका युवालाई प्रहरीले दिउँसै पक्रेर कारबाही गरेको छ। उनीहरूलाई प्रहरी कार्यालय लैजाने, केरकार गर्ने र अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने कार्य कानुनी कारबाहीकै एउटा प्रक्रिया हो। डिस्कोमा नाच्दैमा अपराध गरेको भन्न मिल्दैन। कक्षा 'बंक' गरेबापत कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रहरीलाई त छैन। यसैले प्रहरीले ती युवालाई पक्रने कुनै आधार देखिँदैन। डिस्को नाच्दैमा पक्रेर लैजानका लागि नेपाल प्रहरी इरानका अयातुल्ला खोमेनीको ' धर्म प्रहरी' हो र? कि नेपाल मध्ययुगीन इस्लामी कानुनद्वारा शासित मुलुक हो? डिस्कोमा जानु अपराध हो भने तिनलाई 'बालसुधार गृह' पठाउनुपर्थ्यो। अपराधीलाई सजाय वा क्षमा दिने अधिकार प्रहरीलाई हुँदैन। हैन भने प्रहरीले यस्तो मध्ययुगीन चरित्र, सोच र शैली बदल्नुपर्छ।

मनोविज्ञानमा हीनताबोध व्यक्तिमा उच्चता ग्रन्थीका रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यो मान्यता प्रहरीको व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। ठूला अपराधी समात्न नसकेपछि के गर्ने? जो जो कमजोर छन् तिनैलाई झोँक देखाउने। नेपाल प्रहरी असल भएको भए सामाजिक मनोविज्ञानअनुरूप संवेदनशील व्यवहार गर्ने थियो । ती किशोरकिशोरीका मनमा पर्ने प्रभावप्रति प्रहरी सजग भएको भए यस्तो गर्ने थिएन। तैपनि, कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने मूर्खता नगनेर् अपेक्षासम्म त गर्न सकिएला कि? अन्त, प्रहरीले सुराकी राख्छन्। नेपाली सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ प्रहरीले सुराक दिन्छन्। रमाइलै छ।

ढल्यो धरहरा!

गिरिजाप्रसाद कोइराला सामयिक नेपाली राजनीतिका धरहरा हुन्। धरहरा अर्थात् सबैभन्दा अग्लो व्यक्तित्व। शारीरिक कदमा पनि गिरिजाबाबु अरूभन्दा अग्लै थिए। राजनीतिक कदमा त उनीसँग दाज्न मिल्ने कोही पनि अहिले नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।

कोइरालाका समवयी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई राजनीतिक मूल प्रवाहमा छैनन्। अरू योगदानमात्र हैन उमेरकै आधारमा पनि उनका सामु पुड्का देखिन्छन्। यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु सामयिक नेपाली राजनीतिमा धरहरा ढलेजस्तै हो।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका हुन्। धेरै जना ठान्थे - बीपीको भाइ भएकाले गिरिजाबाबु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित भएका हुन्। कांग्रेसको नेता भएकैले उनी राजनीतिको केन्द्रविन्दु भएका हुन्। यो धारणा गलत साबित भयो। बीपीको देहावसानपछि कांग्रेसलाई जीवन र गति दिन गिरिजाबाबुले गरेको परिश्रमले उनी 'आकासेबेली' हैन 'बटवृक्ष' साबित भएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनको अघि र पछिको भूमिका र योगदानले गिरिजाबाबुलाई राजनीतिको धरहरा बनायो। नेपालीका सामुमात्र हैन संसारकै अगाडि उनी आफ्नै नाम र कामले चिनिने व्यक्तित्व बने। यही पहिचानले उनलाई स्वाभिमानी बनायो। त्यही स्वाभिमान शत्रु कमाउने कारण बन्यो।

राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अप्ठेरोमा पार्न थालिएको थियो। जननिर्वाचित भए पनि तिमीहरू रैती नै हौ भन्ने साबित गर्न खोजियो। सशस्त्र प्रहरी बल बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नदिएर राजाले निर्वाचित नेतालाई 'हैसियत' देखाएका थिए।

त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। त्यति बेला गिरिजाबाबुले चाहेका भए ज्ञानेन्द्रलाई राजा हुनबाट रोक्न सक्थे तर त्यसको परिणाम निकै भयावह पनि हुनसक्थ्यो। यसैले होला कांग्रेसका धेरै नेताले दबाब दिँदा पनि गिरिजाबाबुले संसद् बोलाएनन्। त्यो उनको बुद्धिमानी थियो कि भूल त्यसको विवेचना होला। तर तत्कालको संकट टार्न उनी सफल भएका थिए।

कोइराला राजनीतिको केन्द्रमा रहेजस्तै उनकाविरुद्ध खुला र गोप्य षड्यन्त्र पनि भइरहे। पञ्चायतको अवशानपछि मुलुकले राजनीतिक मात्र हैन सामाजिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। तर उनका निकट हुन पुगेका यथास्थितिवादीले परिवर्तनको गति अत्यन्त सुस्त पारिदिए। उनकै कार्यकालमा आर्थिक उदारीकरणको आरम्भ भएको हो। शिक्षा, सञ्चार र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि मुलुकले फड्को मार्‍यो। निर्वाचित स्थानीय निकायमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थालियो। मुलुकले आर्थिक-सामाजिक विकासका क्षेत्रमा फड्को मार्ने आधार तयार हुन थाल्यो। तर, नियतिलाई यो मञ्जुर थिएन। विपक्षीका साथै उनको पार्टीभित्रैबाट कोइरालाविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भयो।

आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूको असहयोगका कारण सरकार गिरेपछि उनले पनि प्रतिनिधिसभा भंग गराएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गराए। पछिल्ला दिनमा उनको यही निर्णय राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिका बीउ बनेको देखियो। मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन। पार्टीको पराजयको दोष स्वाभाविकरूपमा उनले स्वीकार गरे। कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई बनाए। सत्ताको स्वाद पाएका कांग्रेसहरू सरकारबाहिर बस्नुपर्दा निकै अप्ठेरो मान्न थाले भने नेकपा (एमाले)ले पनि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै कब्जा गर्ने मानसिकता देखायो। यस्तो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला सक्रिय हुनु स्वाभाविकै थियो। उनले 'फु' गरेर एमाले सरकार ढाल्ने उद्घोष गरे। अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी पुनःस्थापना गरिदियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकार अन्ततः कांग्रेसकै सदस्यहरूका कारण गिरेपछि पञ्चायतका नेताहरूलाई पालैपालो एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाए। संसदीय पद्धतिकै चरम दुरुपयोग र बदनाम भएको समय थियो त्यो। त्यसपछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। यसभन्दा पहिले नै कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति भइसकेका थिए। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर २०५६ सालमा कोइरालाले निर्वाचन गराए।

कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको कार्यशैलीमा कोइरालाको चित्त बुझेन। विशेषगरी माओवादीले थालेको सशस्त्र आन्दोलनप्रति भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को कारबाही प्रभावकारी भएन भनेर कोइरालालाई उक्साइएको थियो। समवयी नेता भट्टराईको चित्त दुखाएर पदबाट हट्न बाध्य बनाई कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसमा पलाएको विभाजनको विषवृक्षलाई यस घटनाले मलजल गर्‍यो। त्यसपछि, दरबारले खेल्न थाल्यो।

दोस्रो जनआन्दोलन माओवादीसमेतको संलग्नतामा सफल भएको हो। त्यसमा एमालेको पनि सहभागिता थियो। अरू साना दलहरू पनि थिए। तर नेताका रूपमा सबैले गिरिजाबाबुलाई नै स्वीकार गरे। यसको मूल कारण उनको दृढता र समर्पण थियो। र, त्यही दृढता शत्रु बढाउने कारक बन्यो। मूलतः दरबारसँगको उनको सम्बन्ध चिसिन धेरै समय लागेन। दरबारले उनलाई समाप्त पार्ने खेल थाल्यो। यस पटक नियतिलाई सायद त्यो मन्जुर थिएन। अन्ततः राजतन्त्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै हातबाट समाप्त भयो। आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट भन्ने उनको स्वभाव राजालाई मन परेन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपीलगायत गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र

गिरिजाप्रसाद कोइराला जनताका प्रतिनिधि हुनुको गर्व थियो। राजा र उनका भारदारले त्यस गर्वलाई दर्प ठाने। कांग्रेसहरूले सास्ती पाउने र राजतन्त्र समाप्त हुने एउटा कारण यो असमझदारी पनि थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति काठमाडौं सधैँ नकारात्मक रह्यो। त्यसको मूलकारण उनको क्रियाशीलता र दृढ निश्चय थियो। मूलतः राजधानीका रैथाने सम्भ्रान्तहरू गिरिजाको सेखी झार्न चाहन्थे। कार्यकर्ताका बलमा गिरिजाले ठड्याएको औँलाले आफ्नो अपमान भएको उनीहरू ठान्थे। उनीहरू डर पनि गिरिजासँगै थियो। गणेशमानजी र किसुनजीसँग सम्पर्क बनाउन सकिन्थ्यो। परेका खण्डमा सूत्र भिडाएर काम लिन पनि सकिन्थ्यो तर गिरिजाबाबुप्रति यो तत्व विश्वस्त थिएन। यसैले शासन र प्रशासन जताततै जमेर बसेका भारदार, साहुजी र साहेबहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। त्यो मोर्चा अहिलेसम्म कायमै छ। ठाडो शिर गर्न खोज्नेको सेखी झार्ने तिनको अभियान अब कता सोझएला कुन्नि?

भारदारका खोपीका रचिने षड्यन्त्रले अनेकौँ कथा रचिएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई खलनायकका रूपमा स्थापित गर्ने त्यस षड्यन्त्रको एउटा साधन नेपाली सञ्चार माध्यम पनि भएको छ। जानेर नजानेर उनको बदख्वाइँ गरिएको छ। गिरिजाबाबु गणेशमानजीप्रति चरम दुर्भाव राख्छन् भन्ने र गणेशमानजी बाहुनहरूलाई देखिसहँदैनन् भन्ने प्रचार गर्नेहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने दरबारसँग जोडिएको देखिनेछ। गणेशमानजीले बेलाबखत कटु वचन गरे पनि गिरिजाबाबुले कहिल्यै मुख फर्काएनन्।

गणेशमानजीलाई मानव अधिकार पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले आँटै गरेनन्। गणेशमानजीले सरकार र विशेषगरी गिरिजाबाबुको चर्को आलोचना गर्न थालेका थिए। अनि, समाज कल्याण परिषद्लाई मनोनयनका लागि नाम छान्ने जिम्मा लगाइयो। कृष्ण खनाल सदस्यसचिव थिए। गणेशमानजीकै नाम पठाउने हाम्रो सहमति भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूले त्यसमा हृषिकेश शाहको नाम पठाउने वा गणेशमानजीसँग शाहको पनि नाम जोड्नेजस्ता प्रस्ताव गरेका थिए। खनाल मानेनन्। गणेशमानजीसँग अरूको नाम जोड्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो अडान थियो। प्रधानमन्त्री मान्दैनन् भनेर अत्तो थाप्न थाले। आधिकारिक सिफारिस त त्यहीँबाटै पठाउनुपर्थ्यो। अन्ततः प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नैपर्ने भयो। मनमा कता कता अलिकति संकोच लागेको थियो। तर गणेशमानजीको नाम लिनेबित्तिकै गिरिजाबाबु त अत्यन्त खुसी पो भए। उत्साहित भएर स्वीकृति दिए।

गिरिजाबाबु कम्युनिस्टका कट्टर वैरीका रूपमा पनि चित्रित भएका थिए। उनले माले, मसाले र मण्डले एउटै हुन् भनेका पनि थिए। तर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सत्तामा पुर्‍याउने काम पनि उनैले गरे। तिनै माओवादीले उनलाई राष्ट्रपति बन्न दिएनन्। तर पछिल्ला दिनमा माओवादीसँग संवाद पनि उनैले थालेका थिए। पछाडि फर्केर नहेरे पनि उनले बाँचुन्जेल अगाडि हेरिरहे।

यसोत, राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पारिवारिक उत्तराधिकारमै पाएका थिए। उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले निरंकुश राणा शासनको पनि उत्कर्षकालमा जनताका पक्षमा आवाज उठाउने धृष्टता गरेका थिए। त्यसको परिणामस्वरूप कोइराला परिवारको सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यसपछि दुम्जाबाट विराटनगर बसाइँ सरेको त्यो सम्भ्रान्त कोइराला परिवारले विपत्ति र विपन्नतालाई अँगाल्नु पर्दा पनि विद्रोहको परम्परा कायमै राख्यो। स्वयं कृष्णप्रसाद कोइरालाको राणाहरूको कारागारमा मृत्यु भयो।

उनका छोराहरू राणा शासनविरुद्धको २००७ मा भएको सशस्त्र जनक्रान्तिका नायक बने। नेपालको राजनीतिमा एकै बाबुका सन्तान तीन दाजुभाइ प्रधानमन्त्री बन्ने गौरव यिनै कोइरालालाई प्राप्त भएको छ। तिनै कृष्णप्रसाद कोइरालाका कान्छा छोरा हुन् गिरिजाबाबु।

जसरी धरहरा हेर्न आफ्नो पनि शिर ठाडो पार्नुपर्छ त्यसरी नै गिरिजाबाबुलाई हेर्न पनि पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ। धरहराजस्तै एकै पटक सबै नदेखिन पनि सक्छन् - गिरिजाप्रसाद कोइराला। यस्तै धरहराबाट तल हेरेझैँ गिरिजाबाबुले अरूलाइ सधैँ होचा देखे । वरपरकाले भन्दा टाढा पनि देखे । धरहराको गुण दोष सबै थियो उनमा ।

सेनाको मर्यादा

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

नेपाली सेना बेलाबखत विवादमा पर्छ। विवाद भएपछि सञ्चार माध्यम र समाजमा पनि टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो। सेनालाई आलोचना मन पर्दैन। अनि गुनासो र यदाकदा चर्को प्रतिवाद पनि हुन्छ। सायद, सैनिकमा प्रतिरक्षात्मक मानसिकता निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो प्रवृत्तिको विकासै पो गरिएको हुन्छ कि? यसको उत्तर कुनै सैन्य मनोवेत्ताले दिनसक्लान्। तर, अधिकांश आलोचना सेनाको रुखो र अपारदर्शी कार्यशैली र व्यवहारले निम्त्याएको देखिएको छ। हालैका केही उदाहरण हेरौँ।
काठमाडौंको भद्रकालीबाट माइतीघर जानेआउने बाटो संकटकालको मौका छोपेर सेनाले बन्द गरेको थियो। उति बेला केही डर र केही सेनाप्रतिको समर्थनले गर्दा पनि यस विषयमा खासै कसैले मुख खोलेन। सेनाको डर दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कायमै रह्यो। तर, स्थिति सामान्य भएपछि पनि त्यो बाटो खोल्न सेना मानेन। जनसाधारण र सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई उठाए। पछिल्लो पटक नागरिक दैनिकले यस सडकका बारेमा सोध्दा सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले रुखोे र असंगत उत्तर दिए। उनको उत्तरले त्यो बाटो रोक्नुको औचित्य पटक्कै पुष्टि गर्दैन। बरु, सेनाप्रति कटुता उत्पन्न गर्छ। क्षेत्रीको भनाइ थियो - 'जताततै हाम्रो क्याम्प रहेको स्थानमा त्यो बाटो परेकाले सार्वजनिक भए पनि, जे भए पनि हामी खोल्दैनौ।' उनको भनाइमा शक्तिको दम्भ ध्वनित हुन्छ। सार्वजनिक सडक खोल्ने वा बन्द गर्नेे निर्णय सेनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। सडक विभाग वा महानगरपालिकामध्ये कसैको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सेनाले त्यस्तो हठ र दम्भ प्रदर्शन गर्नु उचित होइन। खोल्न नमिल्ने तर्क दिन हुन्थ्यो वा सेनाको सडक बन्द होस् भन्ने चाहना च भनेर आफ्नो अडान राखेको भए पनि हुन्थ्यो। दम्भ नदेखाई स्पष्ट उत्तर दिएको भए सेनाको थप आलोचना हुने थिएन। यही प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका ठाउँका पुराना बाटा अब खुल्छन् भन्ने उनको प्रतिप्रश्न त झन् ओँठे जबाफमात्रै भयो। विमानस्थलमा बाटो भए जहाज उडाउन-ओराल्नै मिल्दैन। भद्रकालीको बाटो जनता हिँड्दा सेनाको के कति खती हुन्छ? कुनै कामै रोकिन्छ भने त्यही जानकारी दिए हुन्थ्यो। सैनिक दम्भ ध्वनित हुने यस उत्तरमा नेपाली सेनाले निया कानुन मान्दैन र अरू कसैलाई टेर्दैन भन्ने देखिएन र?
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गत बुधबार तीन महिला मारिए। उनीहरूको मृत्यु सेनाले चलाएको गोली लागेर भयो। यतिसम्म सेनाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, सेनाले दिएको अरू विवरण पटक्कै पत्यारलाग्दो छैन। सैनिक जनसम्पर्क दिर्नेशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चोरसिकारीहरूलाई चेतावनी दिँदा उनीहरूले फायर गरेकाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकारात्मक कारबाही गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। मर्नेहरू सबै महिला छन्। स्थानीय तुलाराज भारतीले भनेजस्तै तिनीहरू बन्दुक बोकेर चोरीसिकारका लागि बन पसेका होलान् भनेर पत्याउने आधार छैन। गाउँलेहरू काउलाको बोक्रा लिन बन पसेका थिए रे। उनीहरूलाई पत्रे्कर सेनाले हत्या गरेको भन्ने आरोप पनि सही नहुन सक्छ। बलात्कारको आरोप पनि सही नहुन सक्छ। शव परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सबै यथार्थ थाहा हुनेछ। काउलाको बोक्रा लिनै पनि बिनाअनुमति निकुञ्जभित्र पस्नु गैरकानुनी हुन्छ। सेनाको गस्तीले भेटेपछि उनीहरू भाग्न खोजेकाा र भाग्न खोज्दा प्रहार गरिएको गोली लागेर उनीहरू मरेको हुनसक्छ। गस्तीमा सैनिकलाई जोगाउन बुनिएको जालले घटनालाई बढी रहस्यमय बनाइ दियो। त्यसको परिणामा सेनाप्रतिको स्नेह र सम्मान घट्नेबाहेक अरू हुँदैन।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले माओवादी लडाकुलाई समूहगतरूपमा सेनामा लिन सकिन्दैन भनेछन्। लडाकुहरू राजनीतिकरूपमा दीक्षित भएकाले तिनको सामूहिक प्रवेशले सेनाको अनुशासन, चरित्र र सांगठनिक एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रधान सेनापति गुरुङका तर्कसँग माओवादीबाहेक अरू असहमत पनि नहोलान्। तर त्यो विचार सरकारलाई सुझावमात्र हुन सक्छ। समायोजनको विधि राजनीतिक निर्णयको विषय हो। कसैलाई मन परे, पनि नपरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्नैपर्छ। राजनीतिक विषयमा सेनाले बोल्न थाले विवाद बढ्छ।
नेपाली सेना विवादबाट जोगिन सकेमात्र राष्ट्रिय गौरव बन्न सक्छ। यसैले सेनाले अनावश्यक दम्भ देखाउने, मनोबल कायम राख्ने नाउँमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेर विवादमा फस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। अनिमात्र सबै क्षेत्रमा सम्मान हुनेछ। भनिन्छ, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः'। अर्थात्, धर्मले रक्षा गर्र्नेको रक्षा गर्छ। नेपाली सेनाले राजनीतिमा नमुछिने धर्म पालन गर्न सकेमात्र ऊ पनि रक्षित हुनेछ। भारत र पाकिस्तानकै सेनाको उदाहरण हेरौँ न। पाकिस्तानको सेना राजनीतिमा डुबेको छ। यसले विवादास्पद छ। भारतको सेना राजनीतिमा छैन। त्यसैले विवादबाट पनि जोगिएको छ।

बर्दीमा दाग

Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

बर्दीमा लागेको दागमा मुछिने कि मेटाउने रोजाइ प्रधानमन्त्री नेपालकै हो।

सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनताले चिन्ने र गुहार्ने पहिलो संस्था प्रहरी हो। यसैले सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा प्रहरीलाई दोष लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसमाथि जमिम शाह हत्याका मुख्य अभियुक्त मानिएका दीपक शाही (बब्बु)सँग प्रहरीका केही बहालवाला र पूर्वअधिकृतको नाम जोडिएपछि जनमानसमा अविश्वास झन् बढेको हो।

जमिमको हत्या दिउँसै र जताततै प्रहरी तैनाथ भएको क्षेत्रमा भयो। अरुण सिंघानियाको हत्या पनि प्रहरी चौकीको नजिकै भएको थियो। नजिकै तैनाथ प्रहरी जघन्य अपराधको तमासा हेरेर बसे। ठूला अपराधीले प्रहरीको डरै मान्न छाडेका छन्। सामान्य जनता अपराधी र प्रहरीको मिलोमतो हुन्छ भन्ने ठान्छन्। सायद, यही कारणले भिड आफैँ ‘इन्साफ' गर्न तम्सने गरेको हो। खासगरी मोटर दुर्घटनापछि घटनास्थलमा उपस्थित सामान्य जनता पनि बढी आक्रोशित भएर सबारी साधन तोडफोड तथा चालकलाई कुटपिट गर्ने प्रवृत्तिको मूल कारण प्रहरीप्रतिको अविश्वास हुनुपर्छ।

माओवादीले सुरु गरेको सहस्त्र द्वन्द्वले हिंसालाई नेपालीको घरघरमा पुर्‍याएको हो। शान्ति सम्झौतापछि माओवादी वा राज्य कतैैबाट पनि नेपाली जनताले भोगेको हिंसाको घाउमा मलम लगाउने प्रयास भएन। उल्टै हिंसाका जघन्य घटना र संलग्न अपराधीहरूको महिमा गायन भयो। राजनीतिक नायकले प्रत्यक्ष-परोक्ष हिंसाको स्तुति गरे। हिंसाको निन्दा गर्नेले पनि घृणा बढाउने शैली अपनाए। यसले पनि समाजलाई बढी उग्र र संवेदनहीन बनायो। समाजको यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा पनि छ। धेरैजसो तमासे बन्ने र हस्तक्षेप गर्नेबित्तिकै बढी बल प्रयोग गर्ने प्रहरीको चरित्र बन्न पुग्यो। दुवै अवस्थामा प्रहरीप्रति जनविश्वास घट्ने र आक्रोश बढ्ने हुन्छ। सम्भवतः अहिले जनसाधारणमा देखिएको प्रहरीप्रतिको अविश्वास र आक्रोशको कारक यो पनि हो।

बहालवाला वा पूर्वप्रहरी अधिकारी अपराधमा मुछिएको देखिएको अहिलेमात्रै होइन। पञ्चायतकालमा लागू औषध तस्करीजस्ता अपराधमा प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। हुनत, त्यस प्रकारका कारबाही दरबारको शक्ति संघर्षको ‘बाइ प्रोडक्ट' हुने गर्थे। भरत गुरुङ र डीबी लामालाई तस्करीमा संलग्नताको कारणले भन्दा धीरेन्द्रको पँखेटा कत्रन सिकार बनाइएको थियो। उनीहरू दरबारको बलियो समूहका कृपापात्र भएका भए कारबाहीमा पर्ने थिएनन्। त्यसपछि पनि तस्करीमा प्रहरीलाई प्रयोग गरियो। यस्ता घटनाले प्रहरीको मनोबल, नैतिक वैधता र साख घटाए।

यस पटक त नेपाल प्रहरीका अधिकृत हत्याराको मतियारका रूपमा पोलिएका छन्। ‘सत्य सेवा सुरक्षा' मूल मन्त्र भएको संस्थाका बहालवाला अधिकारी हत्याराको मतियारका रूपमा देखापर्नु अत्यन्त लज्जा र ग्लानिको विषय हो। यसले प्रहरीको बर्दीमा कालोे दाग लागेको छ। यति हुँदा पनि कसैले पदीय हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी सकारेन। प्रहरीको छवि धमिलो बनाउन यो ‘नकच्चरोपन' पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।

केही अधिकृत वा जवानको आपराधिक चरित्र र प्रवृत्ति देखिएकै भरमा सिंगै प्रहरी संस्थालाई बदनाम गर्नु अन्याय हुन्छ। तर, उच्च नेतृत्व अपराधी जोगाउन लागेको देखियो भने सिंगै निकाय बदनाम हुन्छ। अहिले सिंगै प्रहरी संस्थामाथि औँलो उठ्न थालेको छ। चिन्ताको विषय यो हो।

सेना नभएका मुलुक छन् तर प्रहरीबिना कतै पनि शासन चलेको देखिएको छैन। यसैले नेपाल प्रहरी र नेपाली जनता दुवैका सामु यस संस्थाको सुधारबाहेक अर्को विकल्प छैन। सुधारको आरम्भ तल्लो तहको मनोबल बढाएर र उपल्लो तहमा मानसिकता परिवर्तन गरेर गर्नुपर्ने देखिएको छ। पैसा र पहुँच भएका अधिकृत र राजनीतिक नेताका साँठगाँठका कारण प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग मेटाउन सबैभन्दा पहिले मिलेमतोमा बनेको ‘गिरोह' भत्काउनुपर्छ। पैसा नखुवाइ प्रहरीमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुनै सत्तै्कन भन्ने मान्यता मेटाउनुपर्छ। घुस खुवाउनेले दोब्बर उठाउन खोज्ने नै भए। पैसा कमाउन गैरकानुनी उपाय सुरु गरेपछि त्यसको सीमा हुँदैन। उदाहरण अहिलेको नेपाल प्रहरी हो। संगठित सेवामा एकै पटक ठूलो उपथपुथल गर्न सकिँदैन। यसैले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सुधारका लागि सकारात्मक विन्दु हुनसक्छ। अर्थात्, गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलको राजिनामा प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग पखाल्ने पहिलो उपाय साबित हुनसक्छ। रावलले आफ्नो मन्त्रालयको यावत् विफलताको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ र त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्वलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

अहिले सुरक्षा विफलताका कारण सरकारको विरोध बढेको छ। यो विरोधी दलको राजनीतिक प्रचारवाजी होइन। सामान्य जनताको आवाज हो। अर्थात्, भित्तामा लेखिएको बेलाको बोली हो। यसलाई बुझेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरे भने उनको साख बढ्नेछ। अन्यथा, प्रधानमन्त्री नेपाल गृहमन्त्री रावलसँगै बिदा हुनुपर्ने हुनसक्छ। बर्दीमा लागेको दागमा मुछिने कि मेटाउने रोजाइ प्रधानमन्त्री नेपालकै हो।

सस्तो जिन्दगी!

सस्तो जिन्दगी!

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

धनकुटाको हिलेस्थित नम्बर २ बाहिनीमा तालिम लिँदै गरेका सिपाही रेशमबहादुर भण्डारीको माघ २७, २०६६ का दिन मृत्यु भयो। दैलेखको डाँडापराजुल निवासी भण्डारी नेपाली सेनाको कालीध्वज गणका सिपाही हुन्। सेनाले भण्डारीको मृत्युको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड' गठन गरेको र तालिममा संलग्न अधिकृतलगायत ६ सैनिकलाई हिरासतमा लिई कारबाही चलाएको औपचारिक जानकारी दिएको छ। भण्डारीको शव परीक्षण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थानमा गरिएको थियो। अहिलेसम्म भण्डारीको मृत्युको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, उनलाई दिइएको शारीरिक सजायका कारण मृत्यु भएको दाबी प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै उनका आफन्तले गरेका छन्। सेनाको विज्ञप्तिमा घटनामा संलग्न रहेका व्यक्ति दोषी ठहरिएमा सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम कडा कारबाही गरिने उल्लेख भएकाले पनि भण्डारीको मृत्यु भवितव्य थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।

काठमाडौंको प्रणवानन्द आश्रममा ६ वर्षका बालक रूपेश गिरीको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार आश्रमकै अर्का बालकको कुटपिटबाट उनको मृत्यु भएको हो। तर, उनको मृत्युलाई दबाउन खोजियो। आश्रमका सञ्चालक सुदानन्दको निर्देशनमा शरण कोइरालाले मृत बालकलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए। ओम अस्पतालका चिकित्सकले बालकको शरीरमा नीलडाम देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका कारणमात्र हत्याको घटना बाहिर आयो। बालक गिरीलाई उनकै आश्रमका अर्का विद्यार्थीले कुटेका रहेछन्। आश्रमभित्र ज्यानै लिने गरी कुटपिट गर्दा पनि सँगै बस्ने कसैले बचाउन नखोजेकाले रूपेशको ज्यान गयो। यस घटनाबाट आवासीय विद्यालय वा यस्तै आश्रम वा विभिन्न नामका गृहहरूमा राखिएका बालबालिका कति असुरक्षित छन् र तिनका सञ्चालक कति संवेदनहीन छन् भन्ने देखिन्छ। सबै आवासीय विद्यालय वा बाल गृहहरू यस्तै नहोलान् तर सुदानन्द बाल गृह सञ्चालकहरूको प्रतिनिधि पात्र र प्रवृत्ति हो।

पाँचथरमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई गाउँलेले कुटेर मारेका छन्। चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका प्राङबुङ - ४बम ज्ञाङ्मी मगरका बाबुछोरा दलबहादुर र विक्रमलाई प्रहरीकै सामु गाउँलेले कुटपिट गरेपछि मृत्यु भए पनि कसैमाथि मुद्दा चलाइएको छैन। किटानी जाहेरी नपरेकाले मुद्दा नचलाएको प्रहरीको बताएको रहेछ। प्रहरीको संख्या थोरै भएकाले गाउँलेको कुटाइबाट जोगाउन नसकेको स्पष्टीकरण पनि प्रहरीले दिएको छ। सरकारवादी हुने मुद्दामा आँखै अगाडि भएको वारदातका दोषीलाई पक्रनुको साटो काइते तर्क दिएर उम्कन खोज्नुले घटनामा प्रहरीको संलग्नता वा समर्थन कुनै न कुनै रूपमा रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। कमाइ नहुने घटनालाई अनावश्यक झ्याउलो ठान्ने प्रहरीको मानसिकता यस घटनाबाट पुनः प्रकट भएको छ।

सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा यी तीनैवटा घटना सकेसम्म सामसुम गर्न खोजिएको देखिन्छ। सैनिक र प्रहरी मुछिएको घटनामा त यसै पनि खासै कारबाही हुँदैन। ‘तालिमका क्रममा सिपाहीले अनुशासन भंग गरी रक्सी खाएको र सम्झाइबुझाइ गर्न खोज्दा भवितव्य परी निजको ज्यान गएको देखिएकाले संलग्न भएका सैनिकलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने' भन्ने बोलीको प्रतिवेदन लिएर भण्डारीलाई ज्यानै जाने गरी कुटपिट गर्नेहरूलाई चेतावनीस्वरूप ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय गरेर मिसिल बन्द हुनसक्छ। सेनाले यस्ता घटना सधैँजसो सामसुम पार्दै आएको दृष्टान्त जो छ। बालक रूपेश गिरीको हत्यालाई पनि सामसुम पारियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। बाबु विदेशमा रहेका र आमा पनि सामान्य व्यक्ति भएकाले पैसाको बल वा माथिको आदेश भयो भने प्रहरी, त्यसपछि सरकारी वकिल र अन्त्यमा प्रमाण कमजोर भएको कारण देखाएर अदालतबाटै हत्यारा उम्कने सक्छन्। नभए कुटपिटमा प्रत्यक्ष संलग्न बालकलाई जिम्मेवार बनाएर अरूलाई उम्काउने प्रपञ्च हुनसक्छ। ताप्लेजुङका बाबुछोरामाथि त यसै पनि चोरीको आरोप लागेको छ। प्रहरीकै कुटाइले मरेको भनिएको छैन। न गाउँलेको सहानुभूति उनीहरूले पाउँछन्। तिनको हत्या सामसुम हुनु के अनौठो भयो र?

के सेनाको अनुशासन, आश्रमको इज्जत वा प्रहरीको मनोबल मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो हो? सामान्य मान्छेको जिन्दगीको महत्व हुँदैन? कानुनअनुसार त सबै बराबरै हुनुपर्ने हो। सेनाको कुनै अधिकृत त्यसरी मारिएको भए यस्तै सामसुम पार्ने काम हुन्थ्यो त? अवश्य पनि हुने थिएन। रूपेश वा ती बाबुछोरा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका भए प्रहरीका सामु कुटपिट गरेर मार्दा मानव अधिकारवादी भन्नेहरू यसरी तमासा हेरेरै बस्ने थिए त?

के पद, पैसा र पहुँच नहुनेको जिन्दगी सस्तो ठान्ने मानसिकता कहिले बदलिएला? जिन्दगी यसरी नै सस्तो भइरहने हो भने कसरी भए त यी नागरिक सार्वभौम?