Sunday, December 5, 2010
आत्मघाती मूर्खता
Thursday, November 4, 2010
सहरमा समुदाय
गएको बिहीबार ( ११ कात्तिक, २०६७) देखि ‘तँ त साह्रै सप्रिस् नि बद्री ' नामको एउटा सिनेमा त्यहाँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ युनिटका लागि खाना र खाजा पनि त्यहीँ पकाएपछि फोहोर हुनु स्वाभाविकै हो। बिहान सधैँजसो त्यहाँ पुग्ने भएकाले होला मलाई भने रानीबारी सधैँ सफा र शान्त होस् भन्ने लाग्छ। यसैले सुटिङ युनिटमा अलि भलादमी देखिने व्यक्तिलाई बिहीबारै थप फोहोर नगरिदिन आग्रह गरेको थिएँ। उनले सजिलै हुन्छ भनेका थिए। भोलिपल्ट फोहोर बढेको देखेपछि दिक्क लाग्यो। भान्सामा काम गर्नेहरूलाई फोहोर नगर्न सम्झाएँ। उनीहरूले पनि नाइनास्ती गरेनन्। शनिबार बिहान त झन् धेरै फोहोर भएको रहेछ। फोहोर गर्दिन भन्ने भलादमी सुटिङ स्थलमा भेटिए। फोहोर नगर्न मैले अनुरोध गरेको र उनले आश्वासन दिएको सम्झाउँदा तिनले होइन त भनेनन् तर टार्न खोजे। आफू सुटिङमा सम्बन्धित भए पनि जिम्मेवार व्यक्ति होइन भने। बिहीबारजस्तो फोहोर हुन नदिने आश्वासन दिएनन् बरु, ‘भान्सेहरूलाई नै भन्नुस् न' भने। मन्दिर सामुको टहरालाई भान्सा बनाइएको छ। सानोतिनो जन्ती जतिभन्दा धेरै जनाका लागि खाना पकाउने र खुवाउने ठाउँमा जति फोहोर हुन्छ त्यत्तिकै त्यहाँ पनि भएको थियो। भान्सेहरूले सुटिङ सकिएपछि सफा गर्ने वचन दिएका छन्। प्लास्टिकका बोलत र कप जथाभावी नफालेका भए त्यति फोहोर देखिने पनि थिएन। सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने मैले सायद उनीहरूलाई सम्झाउनै सकिन। धन्न तिनले प्वक्क ‘तँलाई के मतलब?' भनेनन्। पर्खौँ सोमबार बिहानसम्म। तिनको वाचा कति पूरा हुँदो रहेछ! जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका बोतल र कप हेर्दा तिनले साँच्चै सफा गर्लान् भनेर पत्याउन भने अलि गाह्रै भएको छ।
केही वर्षदखि म त्यहाँ बिहान घुम्न जाने गरेको छु। वर्षामा वनभित्रको बाटो हिलो हुने भएकाले अन्तै जान्छु। यस्तो वनलाई बिहान घुम्नेहरूका लागि सजिलो र उपयोगी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। वनभित्र परिक्रमा मार्ग बनाउने हो भने त्यहीँभित्रै पाँच किलोमिटरको पैदल बाटो बनाउन सकिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गरे त्यहीँबाटै पैसा जुटाउन पनि सकिएला। अहिलेको उपभोक्ता समितिले सुटिङ, बनभोजजस्ता कामका लागि ठाउँ दिँदा पैसा लिने गरेको सुनेको छु। त्यसो त, बिहान नौ बजेपछि वनमा प्रवेश गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने सूचना पनि प्रवेश द्वारमा टाँसिएको छ। तर रानीवन झन् झन् फोहोर हुँदै गएको छ र यसको प्राकृतिक अवस्था बिग्रँदै गएको छ। यसका उपभोक्ताले वास्ता गरेको देखेको छैन भने उपभोक्ता समितिले के गर्छ थाहा छैन। वर्षा ताका कुनै दिवस पारेर रुख रोप्न नेताहरू पनि आएको देखिन्छ। तर, अर्काे वर्षको वृक्षारोपण कार्यक्रममा भाग लिन आउनुअगाडि तिनले वनको वास्ता गरेको कुनै उदाहरण देखिएको छैन।
रानीवनको दुर्दशाले ‘ट्रेजेडी अफ कमन्स'को सम्झना हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दा आफ्नो र रक्षा गर्नुपर्दा पराइको ठान्ने मानवीय स्वभावले प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन हुन्छ। फलस्वरूप, स्रोतै समाप्त हुन्छ। समुदायले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सत्तै्कन भन्ने यसले सिकाउन खोजेको शिक्षा हो। तर नेपालको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सफलताले यस धारणालाई चुनौती दिएको थियो। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि जोगिएका वनहरूको संख्या र अवस्थाले सामुदायिक व्यवस्थापन क्षमताप्रति संसारकै ध्यान गएको थियो। नेपालको सामुदायिक सिंचाइ प्रणालीको विशेषताको अध्ययनका लागि एलिनोर अस्ट्रोमलाई नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो। तर, यस सहरमा त्यो शिक्षा काम लागेको देखिएन।
सहरमा एक्लै बाँच्न सजिलो र स्वादिलो भएकाले समुदायको महत्व र प्रभाव कमजोर भएको हो त?
Wednesday, November 3, 2010
साथ दिने साथी
Sunday, October 31, 2010
Saturday, October 30, 2010
मेरी सखी कुमिको
Sunday, October 24, 2010
नियतिको खोटो नियत
कांग्रेसको प्राथमिकता सत्ता नभएर लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्ने हो। भन्न त नेताहरूले अहिले पनि लोकतन्त्रकै निम्ति संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर न जनताका आँखामा न सैद्धान्तिक कसीमा उनीहरूको दाबी सत्य साबित भएको छ। सबैतिरबाट गतिरोधको कारकका रूपमा कांग्रेसलाई अर्घेलो साबित गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री पदकै लागि कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकलाई अनिश्चय र अराजकताको भुमरीमा फसाएको आरोप लगाइएको छ। यो आरोप सत्य नहोला तर कांग्रेसले आफ्नो अवस्था र अडान स्पष्ट नगरुन्जेल यसलाई झुटो भन्ने पो कसरी? कांग्रेसले अहिले छाड्नै नसक्ने विषय के के हुन् र किन? कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी छाड्दा जनताको के गुम्छ? लोकतन्त्रको कुन पक्ष कमजोर हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जनताले बु‰ने शब्दमा स्पष्ट र सप्रमाण सैद्धान्तिक उत्तर नदिँदासम्म कांग्रेसले शंकाको सुबिधा पनि पाउन सत्तै्कन। जनताको आँखा र इतिहासको अदालतमा सफाइ पाउन अभियुक्तले समयमै प्रमाण पेस गर्नुुपर्छ। त्यहाँ न म्याद थप हुन्छ न शंकाको सुबिधा पाइन्छ। कांग्रेसका नेताले भने यो सामान्य सत्य पनि नबुझेको देखियो।
जनताको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने हो भने कांग्रेसको नीतिमा जनमत प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। तर, कांग्रेसले जनताका कुरा सुन्न र मान्न खोजेको देखिँदैन। नेताहरूले सामान्य जनता र शुभेच्छुक मतदातामात्र हैन कार्यकर्तैका पनि कुरा सुनेको केही सबुत छैन। कांग्रेसमा जनमत लिने र त्यसलाई पार्टीको नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने रुचि, विधि तथा बाटो जो छैन। नेतामा मनमा जे लाग्यो त्यही सत्य हो ठान्ने हो भने अर्थात् आफूमात्र सही ठान्ने हो भने माओवादी वा अरू कुनै सर्वसत्तावादी दल र कांग्रेसमा के फरक भयो त?
नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरूप छनौटका क्रममा संसदीय प्रणालीबाहेक अरू स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ। त्यस्तोे अडान लिनुको कारण के हो? विगतमा कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा रहेकाले अहिले पनि त्यसैमा टाँसिएको हो कि? अमेरिकी, फ्रान्सेली वा स्वीस प्रणाली अपनाउन किन नहुने हो? कांग्रेसका लागि लोकतन्त्रको कुन पक्ष महत्वपूर्ण हो?
सम्झौता नगरी नहुने जनादेश छ। त्यसो हो भने लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउने कि आवरण? स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन, मौलिक हक र स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कि संसदीय पद्धति? यस्ता प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरूले छलफल गर्नुपर्थ्यो र लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
लोकतन्त्रका केही मौलिक विशेषता हुन्छन्। स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित नभएको विधि वा पद्धति वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र हुनै सत्तै्कन। बहुलताको सम्मान र बहुमतको निर्णय लोकतन्त्रको परिचायक हो। लोकतन्त्र अत्यन्त लचिलो र व्यवहारमुखी सिद्धान्त हो तर यसको आधारभूत चरित्र पनि हुन्छ। व्यवहार, बाध्यता वा अरू केही नाम र बहानामा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सत्तै्कन। यसैले लोकतन्त्र अत्यन्त सूक्ष्म पनि हुन्छ। प्रकृतिमा जस्तै लोकतान्त्रिक विधिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संस्थागत हुन्छ। शासकलाई निरंकुश हुन नदिन शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयजस्तो लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र विधिअनरूपको संस्था बन्न नदिने माओवादी रणनीतिको तात्पर्य के हुनसक्छ? सम्झौता गर्नुपर्दा कांग्रेस केमा अडिन्छ र के छाड्छ?
भनिन्छ, दैवले पनि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति र पराक्रम भएमात्र सहयोग गर्छ। अहिलेको कांग्रेसमा भने यी छ वटै तत्व नभएजस्तो देखिएको छ। अहिलेको कांग्रेस शिथिल छ। यसका नेतामा सत्य पनि व्यक्त गर्ने आँट छैन। कांग्रेसले धैर्य र सौर्य गुमाएको त धेरै नै भइसक्यो भने सिद्धान्त बिर्सेकाले बुद्धि पनि भ्रष्ट भएको छ। इतिहासको ब्याज आउन्जेल किन पौरख गर्ने भन्ने अल्छ्याइँले पो कांग्रेसमा अलच्छिन लागेको हो कि?
मानव अधिकारका पक्षमा पनि स्पष्ट बोल्ने आँट कांग्रेसका नेतामा छैन। चिनिया शासक रिसाउलान् भन्ने डरले लिओ स्याओ बोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा कांग्रेस वा कांग्रेसीले बधाई दिएनन्। मानव अधिकारका पक्षमा उभिन नसक्ने कायरहरू लोकतन्त्रवादी हुनै सत्तै्कनन्। यसैगरी मेघालयमा नेपाली मूलका भारतीय नागरिकमाथि भएको अत्याचारमा वा भुटानको जाति संहारमा स्पष्ट बोल्ने आँट गर्दैनन्। यसरी डरले नबोल्दा झन् हेपिएको हो भन्ने सायद यिनलाई थाहै छैन। कुनै पनि बहानामा पछि सर्न थालेपछि लाग पाउँछन्। कांग्रेसका नेतालाई इमानदारीको अभावले कायर र कमजोर बनाएको हुनुपर्छ। मौका पर्दा जोसँग पनि लुकेर सम्बन्ध राख्न थालेपछि मन खोलेर बोल्न कठिन जो हुन्छ। नियतिले कांग्रेसको अग्निपरीक्षा लिन लागेकाले हो कि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले जति कमजोर पहिले कहिल्यै थिएन भने अहिलेजस्तो संकटमा पनि परेको थिएन।
पक्कै पनि संविधानलाई माओवादीले चाहेजस्तो उँट बनाउन दिनु हुँदैन। राष्ट्रपतीय वा संसदीय जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। यत्ति हो, लोकतन्त्रमा अतिक्रमण हुन नदिन शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका उपाय पनि सोही प्रणालीअनुरूप अपनाउनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ बनाउन, मौलिक हकमा अतिक्रमण हुन नदिन, सबै नागरिकले सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नमा प्रवृत्त र दृढ हुने हो भने कांग्रेसलाई कसैले हेप्नसक्ने छैन। बीपीका अनुयायी भन्नमा गर्व गर्ने कांग्रेसका नेताले उनको सिद्धान्त नछाडीकन सम्झौता गर्ने नीतिको अनुसरण र सम्मान गर्न नसकेकैले अहिले कन्तबिजोग भएको हो। बीपीको विचारअनुसार त पद्धतिमा हैन सिद्धान्तमा पो अडान लिनुपर्छ। अनि, व्यवहारका नाममा सिद्धान्त छाड्नु हुन्न।
माओवादीले लोकतन्त्रका मर्म बुझेनन् वा आत्मसात् गरेनन् भने किन हो भन्ने थाहा पाउन पनि खोज्नु जरुरी छ। उनीहरू सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्। मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा जन्मेको सिद्धान्त हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चित्त नबुझेरै माओवादी मर्ने कि मार्ने हठ लिएर वन पसेका हुन्। हजारौं नेपाली मारिएपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामेल भएका माओवादीलाई संविधान सभा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जिताएर जनताले आश्वस्त बनाएका पनि हुन्। तर, उनीहरूको हठ र भ्रम अनि कांग्रेसका नेताको सत्ता लोलुपताले अविश्वास बढाएको हो। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदा संसदीय प्रणालीप्रति माओवादीमा अविश्वास उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यसैले कांग्रेसले माओवादीलाई संसदीय पद्धतिप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रले कसैको अहित गर्दैन भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुक अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको ‘हुने' चेतावनीमा ‘बनाउने' धम्की बढी ध्वनित हुन्छ। हुनपनि, यी दुवै मुलुकको अधोगतिमा कम्युनिस्टहरू मूल कारक हुन्। सोभियत फौजको सहयोगमा कम्युनिस्ट शासन थोपरिएपछि अफगानिस्तानको अधोगति थालिएको हो। यस्तै, कम्बोडियाको दुरवस्था भन्नेबित्तिकै पोल पोटको नरसंहारकारी कम्युनिस्ट शासनको सम्झना हुन्छ। अमेरिकाले त निहुँ पाएपछि मौका छोपेको हो। ‘विद्वान्' ठानिएका बाबुरामले घुर्कीमात्र लाएका हैनन् भने माओवादी मुलुकलाई अफगानिस्तान वा कम्बोडिया बनाउने तयारीमा छ कि भन्ने शंका हुन्छ। अरू कुनै दलले त चाहेर पनि बनाउन जो सक्दैनन्।
अहिले, कांग्रेसलाई गतिरोधको कारक र सहमतिको बाधक साबित गर्ने प्रयास एमालेका नेताले पनि गरिरहेका छन्। यसमा पहिले बदनाम गर्ने अनि बदमास भनेर सजाय दिने रणनीति देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूको यो रणनीति नबुझ्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै एक्लिएर आउने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पौडेलको उमेदवारी कायम राख्न लगाउने माधव नेपाल र केपी ओलीको झलनाथसँग कुरा मिल्नेबित्तिकै स्वर बदलिनेछ। महाधिवेशन सुरु हुने दिन पारेर कांग्रेसविरुद्ध भएको एमाले-माओवादी सहमति उनीहरूको उपस्थितिमै भएको हो। एमालेको साथ लोकतन्त्र बलियो हुने भएमात्र लिने हो भन्ने अहिलेका कांग्रेसी नेताले बिर्से। बीपीले २०३६ मा बहुदल प्रचार अभियानमा लिएको रणनीति एक पटक सम्झेको भए सायद, अहिले त्रिशंकु हुनुपर्ने थिएन।
यी सबैबाट, कांग्रेसको अगुवाइमा थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई अतीतको ‘कथित' विषय बनाउने खेल भएको भान पर्न थालेको छ। नियतिकै नियत खोटो भएपछि अरूको के लाग्छ?
Sunday, October 10, 2010
निष्ठाको सम्मानमा नोबेल
अधिनायकवादी शासन साँच्चै नै बढी असहिष्णु हुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई पुरस्कृत गर्दा पुरस्कारकै मर्यादा ‘उल्लंघन' भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले लियोलाई सम्मानित गर्दा नर्वे-चीन सम्बन्धमा हानि पुग्ने धम्की पनि दिएको छ। त्यतिमात्र हैन नर्वेका राजदूतलाई बोलाएर पनि चीनले विरोध व्यक्त गरिसकेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार लिओ चिनिया कानुनअनुसार सजाय पाएका अपराधी भएकाले उनलाई पुरस्कृत गर्नु ...पुरस्कारकै उद्देश्यविपरीत' हो।
Friday, October 8, 2010
Tuesday, October 5, 2010
स्वागतम्
नयाँ सदस्यलाई स्वागत
Sunday, October 3, 2010
कांग्रेसका समस्या
कति दिन रहलान् दाहिने हात?
महामन्त्रीमा विमलेन्द्र निधिले जितेको भए त केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकदेखि नै अप्ठेरो पर्नसक्ने रहेछ। महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले 'सुशील कोइरालाको दाहिने हात' हुने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले गणेशमान सिंह र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध सम्झाउँछ तर, न सुशील बीपीजति विनम्र हुनसक्छन् न प्रकाश नै प्रतिबद्धताको पर्याय लौहपुरुष हुन्। यसैले दुवै पदाधिकारी साँच्चै संवेदनशील भएनन् भने तिनको सम्बन्ध बिग्रन बेरै लाग्नेछैन। यसै पनि प्रकाश सुशीलको खेमामा आएको र गएको मन नपराउने दुवै नेताका वरपर बग्रेल्ती नै छन्। यी दुवै विलक्षण नेतृत्व क्षमता भएका नेता पनि हैनन्। सधैँ नजिक रहेकाले चुक्ली लगाउन थालेपछि धान्न कठिनै हुन्छ। गिरिजाबाबु गणेशमानजीलाई बीपीसरहै सम्मान गर्थे। गणेशमानजी पनि गिरिजाबाबुलाई भातृवत् स्नेह गर्थे। तैपनि, यी दुईलाई कुरौटेले बझाएरै छाडे। सुशील र प्रकाशले यसलाई आआफ्नै कोणबाट हेरेका र बुझेका त होलान् तर पाठ सिकेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्नेछ।
किन टेर्ने सभापतिलाई?
निर्वाचित वा गुटको प्रतिनिधिका रूपमा मनोनीत पदाधिकारीले सभापतिलाई किन टेर्ने? सुशीलभन्दा बढी मत ल्याएको हुँ भनेर प्रकाशले अवज्ञा गर्न थाले भने पार्टीको अवस्था कस्तो होला? चित्रलेखाले सुशीललाई राम्रै सहयोग गरिनन् भने पार्टी चलाउनै कठिन हुनेछ। पार्टीका लागि चन्दा दिनेहरू ठूला र प्रभावशाली विशेषगरी सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेलाईमात्र पत्याउँछन्। त्यस अवस्थामा कोषाध्यक्षको पद थपनामा सीमित हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै हुने पनि गरेको छ। चित्रलेखाले कोषमा नियन्त्रण गर्न थालिन् र सभापति वा महामन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्यो भने के गर्ने। त्यति बेला सभापतिले चाहेर पनि कोषाध्यक्षलाई हटाउन त सक्नेछैनन्। पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था आयो भने त झन् परिणाम के होला? यस्तै निर्वाचितले मनोनीत पदाधिकारीलाई दोस्रो दर्जाका ठान्ने प्रवृत्ति धेरै संस्थामा देखिएको छ। कांग्रेस यसको अपवाद बन्यो भने आश्चर्य हुन्छ।
छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्था
पदाधिकारीको संख्या तोक्ने र तिनको निर्वाचन गर्ने प्रावधान गिरिजाबाबुलाई घेरामा पार्न विधानमा राखिएको हो। गलत मनसुवा राखेर गरिएको त्यस व्यवस्थाले कांग्रेसमा थप संकट ल्याउने देखिएको छ। पदाधिकारीको संख्या सीमित छ तर आकांक्षीहरू धेरै छन्। सुशीलकै सहयोगीलाई भाग पुगेको छैन भने शेरबहादुर देउवा गुटले मोलतोल गर्न थालिसकेको छ। चुनावमा ‘प्यानल' बनाएर लड्नेले हारेको पद पनि चाहिन्छ भन्नु नै अनुचित र नकच्चरो हठ हो तर देउवालाई पनि सहयोगीको चित्त बुझाउने बाध्यता त छ। यसैले विधान मिचेर संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारी विवादले नै सुशीललाई असफल बनाउन बेर लाग्नेछैन। विधान उल्लंघन गरे भने सुशीलको नैतिक पराजय हुन्छ। पार्टीलाई विधिवत् चलाउने घोषणा उनले पटकपटक जो गरेकाछन्।
तराईमा नेतृत्वको संकट
कांग्रेसमा सिंगो तराईलाई नेतृत्व दिने नेता अब कोही रहेन। यसै पनि कांग्रेसले तराईमा जनाधार गुमाएको छ। तराईको समर्थनबिना पार्टी पुनः सत्तामा पुग्न सत्तै्कन। देशव्यापी परिचय भएका मधेसी मूलका नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव हारे। गणेशमानजी २०१२ सालमा सुवर्णजीसँग सभापतिमा हार्नुभयो तर पार्टीमा उहाँको स्थानमा केही फरक भएन। अहिलेको विधानअनुसार विमलेन्द्रलाई सदस्य मनोनीत गरेर पदाधिकारी बनाउन मिल्दैन। विमलकै कदको अर्को मधेसी नेता छैन। कसरी तराईमा संगठन र समर्थन विस्तार गर्ने?
जो चाहिने उनै नहुने हो पो कि?
कांग्रेसका सामु सैद्धान्तिक व्याख्या र संगठनलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ। तर, केन्द्रीय पार्टीका सभापति र महामन्त्री दुवैबाट यो काम त हुनसत्तै्कन। यति बेला पार्टीमा नरहरि आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, चक्रप्रसाद बास्तोलाजस्ता नेताले झन् बढी योगदान गर्न सक्थे। तर, प्रदीप गिरी, पूर्णबहादुर खड्का आदिको चक्करमा परेर नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङ, चक्र बास्तोलाहरू हारे। यिनलाई उक्साएर उनीहरू देउवा जिताउन र आफू जित्न लागे। संख्याको राजनीतिमा कमजोर साबित भीमबहादुर, नरहरि, चक्रहरू अब भागबन्डामा हुने मनोनयनमा परेनन् नै भने पनि आश्चर्य हुनेछैन। पदाधिकारी त हुन पाउने नै भएनन्। यिनीहरू सुशीलका स्वाभाविक सहयोगी हुनसक्थे।
सुशीलको शक्ति
सुशील कोइरालाका प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्रका देउवा वा पार्टीबाहिरका पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल हुन्। चीनको वृद्धि र अमेरिकाको उपभोगलाई उछिन्ने 'सम्भ्रान्त' दिनचर्यामा सुशीलले तिनलाई जित्न सत्तै्कनन्। सुशीलसँग त भीमबहादुर मिल्थे। उनकोे सबैभन्दा नजिक त भीमबहादुर तामाङ हुनुपर्ने हो। तर, विधान, गुटबन्दी आदिले यसलाई सहज हुन दिने छैन। गिरिजाबाबुको हात बाँध्न विधानमा समावेश गरिएको यस व्यवस्थाले समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित् छ। छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने यस्ता पराइ प्रावधान विधानबाट हटाउनु उचित हुनेछ।
भारदारहरूको प्रभुत्व
यस पटकको सकारात्मक पक्ष संगठनमा देशको जनासंाख्यिक संरचनाको अपेक्षाकृत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो। तर, खुला र अञ्चलबाट सदस्य जित्नेहरूको नामले कांग्रेसमा समावेशीकरण यान्त्रिक रहेछ भन्ने देखाएको छ। नेताहरूले निर्वाचनलाई पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रूप दिए। विशेषगरी देउवा पक्षका नेता ‘प्यानल' जिताउन बढी नै लागेको देखियो। सायद, यही कारणले केन्द्रीय समितिमा क्षेत्रीहरूको संख्या यति धेरै भएको हो। वैचारिक दृष्टिले जे भए पनि क्षेत्रीहरू नेपाली समाजमा ‘संस्थापना'का प्रतिनिधि हुन्। कांग्रेसकै अधिकांश क्षेत्री नेता कुनै न कुनैरूपमा भारदारी तन्त्र र संरचनामा जोडिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा प्रभावकारीरूपमा उपस्थित यस समूहले पार्टीलाई अपेक्षाकृत अनुदार खेमामा पुर्याउने खतरा छ। कांग्रेसमा यो अनुदार पक्ष बलियो भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ। विश्वबन्धु थापा, हृषिकेश शाह, सिंहध्वज खड्काहरूको उदाहरण कांग्रेसकै हो। यसैले मनोनयनका क्रममा गुटगत सन्तुलन मिलाउने हैन पार्टी र देशको आवश्यकता हेर्न सकेमात्र अहिलेको उपलब्धि सार्थक हुनेछ। कांग्रेसको समावेशी नीति नारामात्र होइन भने मनोनीतबाट वास्तविक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। नत्र, यो देखाउने दाँत साबित हुनेछ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको झल्को
केन्द्रीय समितिको निर्वाचन २०३८ सालपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतको जस्तो देखियो। व्यक्तिवादी राजनीतिका थुप्रै नकारात्मक विकृति यसमा भित्रिएका छन्। त्यसले निर्वाचन परिणाम पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय समितिमा संगत र विगत नराम्रो भएकाहरूको संख्या ठूलै छ। निश्चित् स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ‘पैसा' खर्च गरेर प्रतिनिधि बन्ने पनि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरूको व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ राख्न सायद, सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ। अपराध जगत्सँग सम्बन्ध भएकाहरू पार्टीको निर्णयमा प्रभावकारी भए भने नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यस अवस्थामा सिंगो पार्टी ‘माफिया'मा परिणत हुने खतरा हुन्छ।
हरुवाको भूमिका
पार्टीभित्र भनेजस्तो भूमिका पाएनन् वा पार्टीबाहिर आकर्षक मौका पाए भने अहिलेका ‘विजेता' हरू अर्को महाधिवेशन आउँदा नआउँदै हराउने र ‘हरुवा'ले कांग्रेस धान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका विफल सभापति बन्न नचाहने हो भने यस्ता धेरै पक्षमा विशेष सावधान हुनुपर्छ र सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि मधेसमा कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्छ। यसैले मधेसका पराजित नेतालाई भए पनि विशेष भूमिका दिएर समेट्नुपर्छ भने अन्यत्र, पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै केन्द्रीय नेता भएका जिल्लामा पदाधिकारी र अरू सदस्य मनोनयन गर्नुको साटो कमजोर जिल्लाका नेतालाई अगाडि सार्नुपर्छ। नत्र, कांग्रेसको यो उत्साह उम्लेको दुध झैँ खेर जानेछ।
Sunday, September 26, 2010
एक्लो बृहस्पति बन!
अहिले जति स्पष्टीकरण दिए पनि एकीकृतको फुँदा अगाडि वा पछाडि गाँसेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मार्क्सवादी तथा लेनिनवादीले कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नियत राखेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमतिका लागि रोजिएको दिन पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने र सके महाधिवेशन पनि भाँड्ने नियत राखेर रोजिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेतालाई प्रहार गरे। त्यही मौका छोप्न र सबैको ध्यान कांग्रेसको महाधिवेशनबाट अन्तै तान्ने रणनीति मिति चयनमा देखिन्छ। यसैगरी कांग्रेसका कार्यकर्तामा बीपी र गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाको दोहन गरेर उत्तेजित बनाउने अर्थात् भावनात्मकरूपमा दोहन गर्ने प्रयास पनि उनले गरेका थिए। कांग्रेसजनको संयमले उनको रणनीति विफल भयो। नत्र, महाधिवेशन प्रभावित गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाल थियो। कताकता नेपाली कांग्रेसले यति व्यापक संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सजिलै गर्न सकेकोमा उनीहरूलाई अलिकति इर्ष्या र केही हीनताबोध पनि भएको हुनसक्छ। कहिल्यै पार्टी संगठनको निर्वाचन नगरेको माओवादीका लागि यो बुर्जुवा अभ्यास नितान्त नौलो र औचित्यहीन लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने चाहना कम्युनिस्टहरूको अवचेतनमा जागेको हुनसक्छ। जेहोस्, एमालेले कांग्रेससँगको साझेदारीलाई यस सहमतिबाट औपचारिकरूपमै समाप्त पारेको छ। अब त सत्ताका लोभमा कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग लोकतन्त्रक मूल्यमा सम्झौता नगर्लान् कि?
कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने माओवादी र एमालेको सहमति विषयका दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण नै देखिन्छ। दुनियाँलाई हामी त सहमतिको राजनीति गर्न चाहन्छौँ तर कांग्रेसहरू मान्दैनन् भनेर कांग्रेसलाई एक्लो र अर्घेलो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत् भएको कार्य हो। कार्यकर्ताका आँखामा कांग्रेसका नेताहरूलाई अर्घेला र पदलोलुप साबित गर्ने चाल हो।
माओवादीले जमिन र सम्पत्ति लुटेकामध्ये अधिकांश सामान्य निम्न मध्यमवर्गका किसान छन् र कांग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै कारण तिनको जमिन माओवादीले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। यसैले तिनको जमिन फिर्ता गराउनु कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक मूल्यको रक्षा गर्नु पनि हो। उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार राज्यले नै पनि गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरे वा खोसे कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा बन्दुक बोकेको संगठित गिरोहले निहत्था व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेको छ भने न्यायका लागि कसै न कसैले आवाज त उठाउनै पर्छ। जमिनदारकै भए पनि कानुनबमोजिम राज्यले लिएर वितरण गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठ्यो उसको सम्पत्ति लुट्नुलाई कसरी न्याय मान्न सकिन्छ? त्यसरी खोसिएका जमिन कतिपय माओवादीका नेताहरूले बेचेर खाएको वा भाडामा लगाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। लुटेको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई माओवादीले पार्टीगत कारबाही गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ। तैपनि, सम्पत्ति कब्जा गरिएको विषय गम्भीर छ भन्ने साबित हुन्छ। हुनत, माओवादीले कारबाही गरेको स्वाँग पार्नु राणाहरूले टोलको हुल्याहा छानेर बढाहाकिम बनाउने र पछि दौडाहा पठाएर उसले लुटेको सम्पत्ति खोसेर इन्साफ गरेको देखाउने पाखण्डजस्तो नै हो। यो त डाँका वा सोसरहकै अपराध हो। धेरै जमिन हुनेको जग्गा बाँड्ने हो भने त्यति जमिन हुने अरूको पनि त बाँड्नुपर्छ र माओवादी कार्यकर्ताबाहेक अरूले पनि पाउनुपर्छ। त्यसो त भएको छैन। यसैले यो युद्ध सरदारहरूले लुटजस्तै हो। कांग्रेसले पनि यसका विरुद्ध आवाज नउठाउने हो ती नागरिकसँग या त मुगलान पस्ने नभए प्रतिशोधका लागि संगठित हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। दुवै अवस्था मुलुक र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
लडाकु एकीकरणका नाममा भएको भनिएको सहमति कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्ने चालमात्रै हो। माओवादी नेता लडाकुलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टैमा राखिरहन चाहने भएकैले उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लडाकुका शिविरमा पुर्याइरहेका छन्। शिविरका लडाकु साँच्चै नै विशेष समितिअन्तर्गत रहेका र उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता छैन भने माओवादी नेताका विवादमा किन मुछ्ने? के कुनै दलको विवाद नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बहसको विषय बनाइन्छ? लडाकुलाई नेपाली सेनासरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको यस व्यवहारलाई पनि उचितै देख्लान् तर यो कुनै पनि दृष्टिबाट सही व्यवहार होइन। लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने चाल हो। शिविरबाहिर निस्केर अपराधमा संलग्न भएका लडाकुको माओवादीसँग सम्पर्क छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन। तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउने जो गरेका छन्।
लडाकु व्यवस्थापनजस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग गठन हुन नदिन पनि माओवादीहरूले प्रयास गर्नेछन्। सत्य निरुपणप्रति कांग्रेसकै पनि केही नेतामा शंका हुनसक्छ। आफ्नो शासनकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने डर उनीहरूमा भएकाले नै कांग्रेसलाई बेलाबखत प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने प्रयास तिनले गरेको हुनसक्छ। तर, मुलुकमा शान्तिलाई दिगो बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। मानवीयताविरुद्धका अपराधलाई सतह ल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्यबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न। अपराध पनि खटिराजस्तै हो। लुकाउन खोजे सइन पल्टन्छ, चिरेर फाले निको हुन्छ। यसैले कांग्रेसले अब सत्य निरुपणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।
लडाकु व्यवस्थापन, लुटिएको सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा माओवादीले धेरै पटक ढाँटी सकेको छ। कार्यान्वयन नभई माओवादीका प्रतिबद्धता पत्याउने कुनै
आधार छैन। एमालेका नेतालाई यी विषय सहज लाग्न सक्छन्। आखिर खासै भिन्नता पनि के छ र? कुनै पनि घडीमा एउटा पार्टीले 'सिद्धान्त छाडेर गद्दारी' गरेको वा 'प्रतिक्रान्तिकारी बाटो' लिएको भन्दै 'नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति'लाई पूर्णता अर्को 'महान् क्रान्तिकारी पार्टी'मा सामेल हुन सजिलै जो हुन्छ।
कम्युनिस्टहरूले घिसारेकै भरमा पछि लागेर सत्ता पाए नै पनि कांग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनका लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने काममा मात्र कांग्रेसले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समस्या होइन बरु समाधान हो भन्ने साबित गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले तोकेका मितिमा उमेदवारी फिर्ता गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विफल भयो भन्ने साबित गर्ने उपक्रममा कांग्रेस फड्के किनाराको लाचार साक्षी भयो भने इतिहासप्रति बेइमानी र भविष्यलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग पनि कुनै पनि बहानामा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने, कसैसँग पनि कुनै विषयमा गोप्य सम्झौता नगर्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका वार्ता र सम्झौता सहमति सबै पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपाललाई बोकेको गुन एमालेले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुग्ने गरी ठेलेर तिरेको छ। उनलाई बोक्नु नै गल्ती थियो। अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका कांग्रेसले पाएको छ। यसैले सत्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पेर 'शान्ति र संविधान'लाई पूर्णता दिन कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टको पछि लाग्दैन र कुनै समुद्री बूढोलाई पार लगाउन सिन्दावादले झैँ काँधमा बोक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्नु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने ढिलोचाँडो कांग्रेसलाई जनताले फेरि पत्याउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र त्यति बेला जनताले पक्कै साथ छिनेछन्। यसैले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट मोहपासबाट अलग्गिनु सम्भवतः अहिले लोकतन्त्र र मुलुकका हितमा पनि उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्छ। सत्यका लागि पर्यो भने उद्घाटन समारोहमा सरिता गिरीले सुझाएजस्तै ...हलाहल' पिएर ...नीलकण्ठ' हुन तयार हुनुपर्छ।
Tuesday, September 21, 2010
के भनौ होला ?
Sunday, September 19, 2010
कस्तो नेता छान्ने हो?
नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तबाट विचलित भएको गुनासो कमल थापादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मले गरे। दुवैले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको प्रशंसा पनि गरे। विडम्बना, उति बेला कोइरालाको विरोध यिनै दुवै थरी चरमपन्थीले एकै स्वरमा गरेका थिए। यस्तै, अहिले कांग्रेसलाई नचिन्नेहरू यसका नीति र सिद्धान्तका व्याख्याता बनेका छन्। कांग्रेसजनले यिनका बकवासमा ध्यान दिनु जरुरी छैन। तर, कांग्रेसको भविष्यको चिन्ता चाहिँ गर्नुपर्छ।
हुन त, कांग्रेसमा २०१७ पछि नै खासै सैद्धान्तिक बहस भएको छैन। यसबीच सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, जनआन्दोलनलगायतका ठूलाठूला निर्णय भए। नेताले निर्णय गरे कार्यकर्ताले आत्मसात् गरे। ती निर्णय अहिलेसम्म गलत सिद्ध भएका पनि छैनन्। कांग्रेसको संस्कार नबुझ्नेले यस अभ्यासलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भन्ने गर्छन्। कांग्रेसका नेताले सबैका राय बुझ्थे र तदनुरूप सही निर्णय गर्थे। परिजन र पुरजनको घेराले कांग्रेसजनलाई नेतासम्म पुग्न नदिएपछि पार्टी र जनताबीच पर्खाल खडा भएको हो। जनताको कुरा सुन्ने बानी र बेलाको बोली बुझ्ने क्षमता भएका नेताले जनभावनाअनुरूप निर्णय गर्थे। यसैले संस्थागत निर्णयको माग पनि हुँदैन थियो। जनाधारित पार्टी भएकाले कार्यकर्तामात्रको सहभागितामा निर्णय गर्दा संस्थागत त होला तर जनभावनाअनुसार नहुने जोखिम धेरै हुन्छ। जनाधारित उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको शैली र संस्कार भने जनभावनाको कदर हो। पदाधिकारीको निर्वाचन, सामूहिक नेतृत्वजस्ता जनाधारित पार्टीमा नमिल्ने ‘पराइ संस्कार' भित्र्याएकाले नेपाली कांग्रेसमा समस्या देखिन थालेका छन्। चुनाव नहुँदै पदाधिकारीको संख्या थप गर्न माग भइसकेको छ। यसले चुनावपछि धान्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। कांग्रेसले पार्टीलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' बनाएमा त्यस्तै फजिती भोग्नुपर्नेछ। महाधिवेशनमा यसमा अहिले विवाद गरे पनि परिवर्तन हुन गाह्रै छ। यद्यपि, सभापतिको हात बाँध्दा पार्टी कक्रक्क पर्ने यथार्थ जिल्ला सभापतिहरूले केही बुझेजस्तो छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि ध्यान दिनुपर्छ।
यस पटकको महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नीति, संगठनको संरचनामा खासै विवाद नहोला। कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणमा कांग्रेसभित्र खासै विवाद देखिएन। चित्त नुबझाउनेले पनि किसुनजीलेजस्तो दुत्कार्ने वा विरोध गर्ने आँट गरेका छैनन्। यसैले पार्टीको बन्द सत्रको औपचारिकता पनि चुनावमुखी नै हुनेछन्। प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा बोल्न जाने पनि नजाने पनि, सन्दर्भ मिले पनि नमिले पनि उमेदवारले मतदाताको ध्यान तान्न केही बोल्ने जमर्को गर्नेछन्। पहिलेजस्तै यस पटकको महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनमै केन्द्रित र सीमित हुनेछ।
सैद्धान्तिक विवाद नभएका बेला नेतृत्व छान्दा व्यक्तिको आचरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। आचार गलत हुनेको विचार सही हुने सम्भावना बिरलै हुन्छ। जीवन शैलीमा व्यक्तिको संस्कार प्रकट हुन्छ। गाँस (सत्ता)का लागि साथ (पार्टी ) र साख ( मूल्य) छाड्ने व्यक्तिका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सत्तै्कन। कुलीन क्लबका महलवासी सदस्यले निम्नमध्यम वर्गको समर्थनमा टिकेको कांग्रेसको नेतृत्व गर्ला प्रतिनिधित्व गर्न सत्तै्कन। सभापतिका उमेदवार तीनै जनाको अहिलेको जीवनशैली महाधिवेशन प्रतिनिधिले देखेकै छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले नदेखेको तिनको २०४६ पहिलेको जीवन शैली हो। तर, त्यति बेलाको तिनको जीवन शैली देख्ने धेरैजना अहिले पनि कांग्रेसमा छन्। तिनलाई थाहा छ, भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको आचरणमा अन्तर भए पनि अवस्थामा फरक थिएन। विगत र संगतले व्यक्तिको आगत निर्देशित हुन्छ। नेताको व्यक्तित्वले दलको आधारमात्र हैन अस्तित्व नै प्रभावित हुन्छ।
इतिहासको भारी जति धेरै गह्रुंगो हुन्छ उज्यालो र उकालो भविष्यको यात्रा उत्तिकै कठिन हुन्छ। कांग्रेसजनका लागि अहिलेको चुनौती यही हो।
Friday, September 17, 2010
Tuesday, September 14, 2010
बाल दिवस, २०१०
Tuesday, September 7, 2010
आजका बालबालिका
Sunday, September 5, 2010
कांग्रेस कस्तो होला ?
जनताको दल कि कुलीन क्लब?
पछिल्लो सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेपाली कांग्रेसले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप, गणेशमान सिंहको कम्युनिस्टसँगको सहकार्य र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतन्त्रका निम्ति राजासँग नमिल्ने नीति बखतबखतमा अपनाएको सैद्धान्तिक रणनीति हो। आसन्न बाह्रौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भनिएको आधारपत्रमा पनि यिनै पुराना नीति र रणनीतिलाई गज्यांगमज्यांग पारिनेभन्दा थप सायद केही हुनेछैन। किनभने, नेपाली कांग्रेसमा चिन्तनको खडेरी जो परेको छ। इतिहास र संसारको राजनीतिक विकासले साथ दिएकालेमात्र कांग्रेस असान्दर्भिक नभएको हो। नत्र, अहिलेसम्म कांग्रेस कुलीनहरूको क्लब भइसक्ने थियो।
अहिलेसम्म नभए पनि अब नेपाली कांग्रेसलाई कुलीनको क्लब बनाउन सायद समयले पनि रोक्न सक्नेछैन। कारण, यस अधिवेशनपछि कांग्रेसलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' अर्थात् ‘क्याडर बेस्ड' पार्टी बनाउन जो खोजिएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस जनाधारित (मास बेस्ड) पार्टी थियो। यसैले सामान्य जनताको पहुँचमा पनि थियो। कार्यकर्तामा आधारित दलमा स्वाभाविकरूपमा कार्यकर्ताकै बोलवाला हुन्छ। अझ पूर्णकालीन कार्यकर्ता पार्टीका मूल स्तम्भ हुन्छन्। कुनै नेता वा कार्यकर्ताको समूहले नीति तय गर्छ। जनतामा त्यही नीति थोपरिन्छ। नेताले पूर्णकालीन कार्यकर्ताको भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ।
पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्नु नपर्ने भएकैले कांग्रेस ‘संगठित भ्रष्टाचार' बाट अहिलेसम्म जोगिएको थियो। कांग्रेसका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सिंगो पार्टी त्यसमा मुछिएको थिएन। त्यसैले अरू पार्टीका तुलनामा अपेक्षाकृत स्वच्छ आचरणका नेताको संख्या नेपाली कांग्रेसमा बढी देखिएको हो। अब त्यस्तो अवस्था रहने छैन। पार्टीका मेरुदण्ड पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्न महिनैपिच्छे ठूलो रकम चाहिने छ। त्यसको बन्दोबस्त व्यापारी र ठेकेदारले गर्नेछन्। पार्टीका नेताले उनीहरूको लाभका लागि राज्यलाई घाटा पर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। ठेक्कापट्टामा कार्यकर्ता खटाएर भागबन्डा गराउनु पर्नेछ। फकाएर, तर्साएर वा बलै प्रयोग गरेर पनि पार्टीका लागि पैसा जुटाउनु पर्नेछ।
व्यापार, ठेक्कापट्टाजस्ता काममा पार्टीकै प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ। यसका लागि बाहुबली कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्नेछ। तिनले गर्ने सबै प्रकारका अपराध र ज्यादतीको पार्टीले जिम्मा लिनुपर्नेछ। अपहरण, हत्या वा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि भीमबहादुर तामाङै सभापति भए पनि पार्टी प्रकारान्तरले 'माफिया संगठन' बन्न पुग्नेछ।
निश्चय पनि जाधारित पार्टीको व्यवस्थापन सजिलो हुँदैन। विशेषगरी सैद्धान्तिक अस्पष्टता र ‘करिस्माटिक' नेता नभएका अवस्थामा जनाधारित पार्टीले आकर्षण पनि गुमाउँछ। समर्थनको आधार खुम्चँदै जान्छ र पार्टी निर्वाचनमा कमजोर देखिन थाल्छ। पार्टी कमजोर हुने, निर्वाचनमा हार्ने र जनाधार खुम्चने शृंखलाको कडी चुँडाउन पनि कठिन हुन्छ। तर, त्यसको विकल्प पार्टीको मौलिक स्वरूपमै परिवर्तन गर्नु होइन। जनाधारित पार्टीजस्तै सबैको विचार समेटेर निर्णय गर्ने अभ्यास र सैद्धान्तिक स्पष्टता भए कांग्रेसको जनाधार बढ्थ्यो। आकर्षक र आदर्श व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुगेमा कांग्रेसप्रतिको समर्थन बढ्न बेर लाग्ने थिएन।
कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भएपछि कांग्रेसमा पनि कम्युनिस्टहरूकै जस्तो कार्यकर्ताको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाको अभ्यास सुरु होला। त्यस अवस्थामा पैसाको जोहो गर्न नसक्ने व्यक्ति पार्टीको नेता हुनै सत्तै्कन। कांग्रेस सिद्धान्त र संगठनमा समेत कम्युनिस्टहरूकै पछि लाग्ने हो भने यसप्रतिको आकर्षण समाप्त हुनेछ। यस्तै, कम्युनिस्टको अलोकतान्त्रिक र केन्द्रीकृत शैली तथा अभ्यासभन्दा आफूलाई कांग्रेसले फरक देखाउने बाटो पनि बाँकी हुनेछैन। तलबी कार्यकर्ता भर्ती गरेर पार्टी चलाउन थालेपछि कांग्रेससँग वाईसीएल भंग हुनुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन। अनि, जनताले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण पनि बाँकी रहँदैन।
अहिले पार्टी कब्जा गर्न यस्तो कार्यकर्ता रिझाउने प्रस्ताव ल्याइएको हुनसक्छ। पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीबाट उम्कन नदिन कार्यकर्तामा आधारित बनाउन खोजिएको हुनसक्छ। तर कुलीनहरूको क्लब बनाउने नियतले नेपाली कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाइयो भने अन्ततः बाहुबलीको अखाडा बन्न पुग्नेछ।
आमा छोरा
Friday, September 3, 2010
धरहरासामु फोहोरको थुप्रो
Monday, August 30, 2010
प्रवीणको पटकथामा बनेको कोही मेरो
Sunday, August 29, 2010
आँगनै टेढो हो र?
नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?
Thursday, August 26, 2010
बुइमा बहिनी
Sunday, August 22, 2010
उस्तै छ कांग्रेस
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।
धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम
धत्तेरिका ! कस्तो खल्लो कार्यक्रम
Tuesday, August 17, 2010
पिपली लाइभमा मानवीय संवेदना
Sunday, August 8, 2010
सर्वसत्ताका भत्करु
जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।
सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।
भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।
संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।
पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।
एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)
अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।
बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?
लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो