लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण

'साधु' डाक्टर गोविन्द केसीले अन्नजल त्यागेर गरेको तपस्याबाट खिलराज रेग्मीको 'इन्द्रासन’ हल्लियो। हतारहतार उनले डा. शशि शर्मालाई त्यागेर राजपाठ जोगाए। पुराणको कथाजस्तो लागे पनि यो हामीले अगिल्ला दुई सातामा देखे, भोगे र सुनेको घटना हो। केहीले डा. केसीको खुलेर समर्थन गरे। केहीले विरोध पनि गरे। केही त यी कृशकाय डाक्टरकै विरोध गरेर वा उनको समर्थन मत्थर गराएर कमाउने ध्याउन्नामा समेत लागे रे! जेहोस्, कंशले गोकुलमा नाथरीका राक्षस पठाएको पौराणिक कथाको झल्को आयो। नेपाली समाजमा संवेदनशीलता पूरै हराइसकेको रहेनछ। डा. केसीको अनशनपछि 'मेडिकल माफिया’ ले कस्तो अवतार लिन्छ भन्ने त भविष्यमै देखिएला तर नेपाली समाजको एउटा समूहलाई भने सत्याग्रहले झकझक्याएको देखियो। नेपाल मेडिकल एसोसियसनले माफी नमागे पनि डा. केसीले उनको अनशनपछिका यावत् घटनाबाट बिरामीलाई परेको मर्काका लागि क्षमा याचना गरे। साधुवाद यी साधु डाक्टरलाई!

यस प्रकरणमा सबैभन्दा लाचार देखिए राजनीतिक दलका नेताहरू। सबैजसो ठूला दलका नेताले डा. केसीका पक्षमा मुख त खोले तर तिनको बोलीमा रकमी यान्त्रिकता र चिप्लो औपचारिकतामात्र ध्वनित भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी यस प्रकरणमा मूल दोषी हुन्। तिनको नियुक्ति दलका नेताहरूले भागबन्डाका आधारमा गराएका हुन्। औपचारिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र शिक्षामन्त्री त्रिविका कुलपतिका हैसियतले प्रत्यक्ष दोषी देखिन्छन्। अप्रत्यक्षरूपमा पदाधिकारी भागबन्डा गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का नेता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसका लागि तिनले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। तर, तिनले माफी माग्दैनन्। कारण, क्षमा याचना गर्नका लागि पनि हृदय पवित्र हुनुपर्छ, नियत सफा हुनुपर्छ र नैतिक शक्ति हनुपर्छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा यी तीनैवटा गुण छैनन्। नत्र, मुलुक यस्तो अन्योलमा अलमलिने थिएन। यसैले मुलुकमा अहिले नयाँ राजनीतिक अभियानको आवश्यकता झन् बढेको हो।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलका नेतामा देखिएको घीन लाग्दो पदलोलुपताले पनि यिनले नयाँ युगलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ। पञ्चायत कालमा राजालाई संकेत गर्दै गणेशमान सिंहले सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले भिँ्कगा खानलाई जीब्रो झिकेको प्रसंग सुनाउनेे गर्थे। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता हुन यस्तो विवाद जरुरी थिएन। निर्वाचित पार्टी सभापति सुशील कोइराला त्यसको स्वाभाविक हकदार थिए। यस्तै, हारेको पार्टीलाई उठाएर दोस्रो बनाउन नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता बन्न पनि भागबन्डाको तमसुक गर्न नपर्नु पर्थ्यो। एमालेका नेताले त उल्टै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि राष्ट्रपतिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासमेत विवादमा तानेका छन्। कांग्रेस र एमालेका नेता त्यही झिँगा खान खोज्ने भ्यागुताजस्तै देखिएका छन्। राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक नभएकैले यस्तो नसुहाउँदो व्यवहार देखाउन पनि नेता भनिएकालाई लाज नलागेको हो। यिनले मुलुकलाई नयाँ बाटामा अग्रसर गराउन सत्तै्कनन्। यसैले नेपाललाई युगअनसार अगाडि बढाउन नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण हुनु जरुरी छ।
यस्तै अवस्था रहने हो भने लोकतन्त्र सामान्य व्यक्तिका लागि विद्रूप उपहासमात्र हुनपुग्ने जोखिम छ। कारण, जनताका नाममा ठग्दै आएकाहरूले नै पटकपटक मौका जो छोप्नेछन्। नेपाली समाजमा भारतमा अन्ना हजारे वा अरविन्द केजरीवालले गरेजस्तो अभियान सुरु हुँदैन। हाम्रो समाज भारतको जस्तो चमत्कारकोे प्रभावमा छिटै परिहाल्दैन। जुलुसमा मिसिएर तमासा हेर्नेले भोट त हाल्दा रहेनछन्। एनेकपा (माओवादी)का चुनावी सभा र त्यसले पाएको मतमा देखिएको अन्तरले पनि भारतीय र नेपाली जनताको प्रवृत्ति फरक भएको पुष्टि हुन्छ। 
केही स्वनामधन्य पूर्व प्रशासक, प्राध्यापक र विज्ञहरू नयाँ राजनीतिक दल सुरु गर्ने सोचमा छन् रे! राम्रो अग्रसरता हो तर नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको नेतृत्व पेन्सन पाकेका प्राध्यापक वा प्रशासकले गर्न सत्तै्कनन्। त्यसका लागि त अबको २० वर्ष निरन्तर संघर्ष गर्नु परे पनि उमेरले डाँडा नकाट्ने वयका युवा अगाडि सर्नुपर्छ। सद्भाव र सल्लाह अनुभवी पुस्ताले दिन सक्छ तर नेतृत्व युवाले नै गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस बनाउँदा बीपीलगायत सबै नेता युवा नै थिए। अनि न करिब ३५ वर्ष जति पार्टी र मुलुकलाई नेतृत्व दिए। विसं २००७ सालमै नेतृत्व तहमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले  २०५६ मा अर्थात् ४० वर्षपछि समेत पार्टीको निर्वाचन अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै २००४ सालमै पहिलो मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६० वर्षपछि २०६३ सालको जनआन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्न भ्याएका थिए। नेता त उनी २००४ मै भएका हुन्। पछिल्ला क्रियाकलाप त निरन्तरतामात्र हो। 
राजनीतिक संस्कृति निर्माणको आन्दोलन लहड र सनकका भरमा अगाडि बढ्दैन। लामो समय पर्खने धैर्य र उमेर चाहिन्छ। कुनै अनुष्ठानको सफलताका लागि पात्रत्व महत्वपूर्ण त हुन्छ नै। यसैले उमेर घर्केकाहरूले असल सल्लाहकार बन्ने हो, नेता होइन। नेताको उदयमा समयको पनि हात हुन्छ। डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले २०६३ को जनआन्दोलनलाई गति दिन ठूलो योगदान गरेका छन्। उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनका पनि 'हिरो'हरूमध्येका हुन्। व्यक्ति सज्जन छन्। उनी मुलुकमा अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्री हुने थोरै व्यक्तिमध्येमा पर्छन्। लामो सेवा कालमा पनि उनी निष्कलंक रहे। तर तिनले २०४८ सालमा पार्टी बनाउन खोज्दा चलाउन सकेनन्। सीपी मैनालीले बचेखुचेका साथी समेटेर पनि नेकपा (माले) चलाइरहेका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले तिनलाई भरथेग गरेको छ।
कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका नेताले अहिंसात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार बसाउन सत्तै्कनन्। व्यक्तित्व निर्माण कालमा साध्य प्राप्तिका लागि जस्तो साधन अपनाए पनि हुन्छ भन्ने दीक्षा पाएकाले नै नैतिकताको राजनीतिमा यिनको विश्वासै छैन। मुखले जे सुकै भनून् तिनलाई साधनको पवित्रता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन। कुनै नेताले जनसरोकारको विषय उठाएर कहिल्यै अनशन गरेका छैनन्। यसको कारण नियतै नराम्रो हुनुभन्दा पनि तिनलाई नैतिक शक्तिमा विश्वासै नहुनु हो। पुष्पकमल दाहालले बरु मुखै फोरेर नैतिकतालाई 'बुर्जुवा’ को चासोको विषय भनिदिए। मुखले नभुन् तर व्यवहारमा चाहिँ अरू कसैले पनि राजनीतिक नैतिकतालाई महत्व दिएका छैनन्। चुनाव हारेपछि पद छाडेका माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइरालाले मौका पर्नेबित्तिकै राजनीतिक अवसर छोपी हाले। अरूले त त्यति पनि कहिल्यै गरेका छैनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट उद्घाटन भएको नेपाल विद्यार्थी संघले लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गर्नसक्थ्यो। दुर्भाग्य, नेविसंघ त अनशन बिथोल्न गुण्डा पठाउने गरी पतन पो भएछ। 
कार्यकर्ताको हितका लागि तिनैको सल्लाहमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्ने व्यक्ति 'लोकप्रिय’ र सफल नेता हुने अहिलेको चलन लोकतान्त्रिक हुँदै होइन। लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउन त जनताको राय बुझेर निर्णय गर्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ। राजनीतिकर्मीको स्वार्थ र सुविधामा केन्द्रित हुने राजनीतिक संस्कारको अन्त्य नहुँदासम्म जनताको लोकतन्त्र व्यवहारमा स्थापित हुनेछैन। त्यसको अन्त्यका लागि भने हिंसाको राजनीतिमा कहिल्यै पनि संलग्न नभएको पुस्ता अगाडि सर्नुपर्छ। तिनीहरू स्थापित विद्यार्थी र युवा संगठनबाट पनि आउन सक्छन्। राजनीतिमा खासै रुचि नभएका तर सामाजिक अभियानमा संलग्न युवा पनि त्यसका अगुवा हुनसक्छन्। राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र जताततै देखिएको बेथितिबाट दिक्क भएर सुधारका लागि होमिने आँट गर्ने युवाले पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छन्। यी सबै मिले अझ आदर्श र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन हुनसक्छ। यिनले सुरुमा खुकुलो सञ्जाल बनाएर अभियान थाले भने दुःख सहन नसक्नेहरू, लामो आन्दोलनमा टिक्न नसक्नेहरू पन्छिँदै जानेछन्। आन्दोलनकै क्रममा नेतृत्वको विकास हुनेछ। त्यही आन्दोलनमा खारिएर भावि नेताको व्यक्तित्व बन्नेछ। यस्तो नेतृत्वलाई जनताले पत्याउने पनि छन्। अनि नयाँ पार्टी बनाए पनि हुन्छ। पुरानै पार्टीलाई नवजीवन दिए पनि हुन्छ। 
र अन्त्यमा,
जयपुर साहित्य मेलामा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भारतको दिल्ली राज्यमा आम आदमी पार्टीको उदयलाई 'लोकतान्त्रिक शक्तिको सकारात्मक प्रयोग’ को परिणाम भनेर सराहना गरेछन्। भारतीय पत्रिकाहरूका अनुसार उनले त्यही कार्यक्रममा दिएको प्रवचनमा केही प्रश्न पनि उठाएका छन् — के अनुदान आर्थिक स्रोतको अपव्यय हो? सरकारको 'वित्तीय दायित्व’ के हो? पेट्रोलियम पदार्थ, बिजुली, खाद्यान्न, खाना पकाउन ग्यासजस्ता वस्तुमा अनुदान दिएर सस्तोमा उपलब्ध गराउँदा त्यसले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ?  उनका प्रश्नहरू हाम्रा सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र विचारणीय छन्। यस्ता विषयमा हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। ग्यासको भाउ घटाउन बाटामा टायर बाल्ने वा कमिसन लिएर सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कापट्टा कुनै गिरोहलाई दिलाउन मारमुंग्री गर्न तम्सने विद्यार्थी नेताले यस्ता प्रश्नमा गौर गर्लान्?

हडतालको समर्थन गर्दा

 म अरविन्द केजरिवालको खासै प्रशंसक हैन। आम आदमी पार्टी बनाउने र तेसलाई स्थापित गराउन अरविन्दले देखाएको साहस र प्रयासको भने सराहना गर्छु। अहिले दिल्ली पुलिसका केही अधिकारीविरुद्ध उनले धर्ना थालेका छन्। हठ र आँट हेर्दा अरविन्द सफल हुन पनि सक्लान्। यद्यपि संचार माध्यममा उनको विरोध जसरी बढेको छ तेसको संकेत राम्रो छैन। अरविन्दको विफलताले नेपालमा पनि परिवर्तनका लागि अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधरहरू िनराश हुन सक्छन् । उनको कार्यशैलीले धेरैलाई चित्त बुझेको छैन।

यस्तै त हैन तर पदमै बसेर आन्दोलनको समर्थन गर्दा आफूले भोगेको फजितीको सम्झना भयो। विसं २०४१ /४२ ितर हो शिक्षकहरूले देशव्यापी हडताल गरेका थिए। तिनका केही माग उचित पनि थिए तर आन्दोलनको  प्रकृति राजनीितक थियो। पंचायती सरकार आन्दोलन दबाउन कस्सिएको थियो। म तनहुँ जिल्ला शिक्षा समितिको पनि सदस्य थिएँ।रामशाह माध्यमिक विद्यलय संचालक समितिको अध्यक्ष पनि थिएँ। हडताली शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन मैले नै स्वीकार नगरेपछि अरूले पनि निहुँ पाएका थिए। तनावपूर्ण स्थितिमा शिक्षा समिितको बैठक बस्यो। माधवप्रसाद उपाध्याय सीडीओ थिए। शिक्षा समितिको अध्यक्ष जिल्ला पंचायत सभापति र उपाध्यक्षा सीडीओ हुने व्यवस्था थियो। बैठकमा उनको निर्देशनमा मेरोफगायत केही संचालक समिति भंग गर्ने प्रस्ताव पेस भयो। घुमाउरो पाराले मैले हडतालको विरोध गरे नहटाउने भनियो। मैले शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव राखेँ। मेरो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले पनि सीडीओका सामु बोल्ने आँट गरेनन्। बहुमत त सरकारी पक्षकै हुन्थ्याे। अन्ततः म एकछिन बाहिर निस्केको मौका पारेर मलाई हटाउने प्रस्ताव पास गरियो। अरू स्कुलमा त खासै धेरै फरक परेन तर रामशाहका प्रअको सरुवा भयो। अस्थायी शिक्षक हटाइए। सीडीओकै उक्साहटमा अञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरीकै सामु शिक्षकहरूमाथि हातपात गरियो।  मलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने एउटा घटना त्यो पनि बन्न पुग्यो।

लोकतन्त्रको आत्मा

लोकतन्त्रको स्थापनामा जति अग्रसर हुने गरे पनि त्यसको अभ्यासमा नेपाली समाज कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन। यसैले होला लोकतन्त्रका आन्तरिक गुणहरूका विषयमा नेपाली समाजमा खासै बहस पनि हुँदैन । भएकै चर्चा पनि शासन पद्धतिजस्ता बाहिरी पक्षमा सीमित हुन्छ । यसको 'आत्मा’ राजनीतिक बहसमा मुख्य विषय बन्दैन । एकाध जनाबाहेक धेरै लोकतन्त्रको यान्त्रिक पक्षमै सीमित हुन्छन् । 

राजनीतिक छलफल गर्ने अभ्यास कम्युनिस्टहरूमा छ तर उनीहरू मार्क्सको पुराणभन्दा अगाडि बढ्नै सत्तै्कनन् । शताब्दीयौँ पुरानो दृष्टिकोणबाट हेरेर आजको समाज र राजनीतिको व्याख्या गर्नु हास्यास्पद निरर्थक अभ्यास हो । त्यसमाथि मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा प्रतिपादित विचार हो । मार्क्सवादी चस्मा लगाएर लोकतन्त्रको अन्तरात्मा देख्नै सकिँदैन । लोकतान्त्रिक कहलिएको नेपाली कांग्रेसमा त झन् बहसको संस्कारै छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिआएको कांग्रेसका नेताहरूमा बीपी कोइरालाबाहेक अरूले राजनीतिक बहसमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै विचार दिन पनि सकेका छैनन् । बीपीकै विचारको पनि विवेचना प्रदीप गिरि र नरहरि आचार्यबाहेक अरूले गरेका छैनन् । यिनीहरू पनि विचारका दृष्टिले बीपीभन्दा नयाँ देखिन सकेका छैनन् । यस क्रममा केही दिन पहिले कहलिएका माओवादी विचारक डा. बाबुराम भट्टराईले 'कम्युनिस्टहरूको कल्याणका लागि’ उन्नत (हाइब्रिड लोकतन्त्र)को खोजीमा एउटा लेख छपाएका छन् । उनको लेखलाई ( के देखेर हो कुन्नि ?) विख्यात बुद्धिजीवी डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सराहना गरेका छन् । आफूले ३० वर्षदेखि सोचेको विचार भट्टराईको लेखमा व्यक्त भएकोमा डा. पाण्डे फुरुंगै परेका छन् । पत्रकार प्रतीक प्रधानले डा. भट्टराईकै लेख र विचारलाई लक्षित गरेर लेखेको लेखमा लोकतन्त्रका केही मान्यताको उल्लेख गर्दै बाबुरामजीलाई लोकतान्त्रिक हुन चुनौती दिएका छन् । यी सबै विवेचना लोकतन्त्रको 'आवरण' र 'आभूषण'मै केन्द्रित र सीमित रहे पनि यस विषयमा थालिएको बहस भने अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । 
राजनीतिमा धेरै प्रचलनमा ल्याइने वामपन्थी, मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी शब्द यथार्थमा जनतालाई अलमल्याउने थेगोमात्रै हो । संसारका सबै राजनीतिक सिद्धान्त र वादलाई उदार र अनुदार गरेर २ कोटीमा मात्र बाँडे पुग्छ । व्यक्तिलाई सर्वोपरि मान्ने सिद्धान्त उदार हो र अरू कुनैमा केन्द्रित वाद अनुदार हो । अनुदारवादीमा राष्ट्रवादी, समाजवादी, कम्युिनस्ट, पुँजीवादी सबै पर्छन् । यीमध्ये कतिपयले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाए पनि ती उदारवादी हैनन् । उदारवादले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र बलियो बनाउन चाहन्छ । अनुदारवादीहरू मात्रा, प्रकृति र शैलीमा फरक भए पनि राज्यलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा सही अर्थमा उदार लोकतन्त्रवादी दल छैनन् । नेपाली कांग्रेस २०१२ सालपछि समाजवादी भयो र २०४८ सालपछि बढी नै पुँजीवादी प्रभावमा पर्यो्। यद्यपि, यसको स्थापना भने उदारवादी लोकतान्त्रिक दलकै रूपमा भएको हो । कम्युनिस्टहरू एमाले र माओवादी नीतिगत आधारमा अनुदार राज्यवादी दल हुन् । यिनको कम्युनिस्ट नाम जनता अलमल्याउन 'देखाउने दाँत’ मात्र हो । त्यसो त रुसले वा चीनले अभ्यास गरेको कम्युनिज्म नै पनि राज्य नियन्त्रित पुँजीवादै हो । हेनरी फोर्डको विकास नमुनाकै यिनले सर्वसत्तावादी ढाँचामा अनुसरण गरेका हुन् । व्यक्ति अमेरिकाको पुँजीवादमा मात्र हैन त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कम्युनिस्ट शासनमा पनि केन्द्रमा थिएन ।
नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा समाजको सामन्ती स्वरूप र संरचनालाई बिर्सनु हुँदैन । राणाहरूको जहानियाँ शासन सर्वसत्तावादी र सामन्ती प्रकृतिको थियो । सामन्ती शासनमा सामान्य व्यक्तिलाई पशुवत् व्यवहार गरिन्छ । प्रजा राजाको सम्पत्ति मानिन्छ । कम्युनिस्ट शासकहरूले पनि सामन्ती संस्कारलाई नै पार्टीका नाममा स्थापित गरे । मुखले 'कमरेड’ भन्ने र व्यवहारमा खोला तर्दा कार्यकर्ताको बुइ चड्ने नेपालका कम्युनिस्ट नेताको प्रवृत्ति चीन वा रुसका कम्युनिस्टको नक्कलमात्र हैन नेपाली समाजको सामन्ती संस्कार उपज पनि हो । 
नेपालमा राणा शासन ढलेपछि पनि सामन्ती संस्कारलाई बदल्न बीपी कोइरालाबाहेक अरूले चाहेको देखिँदैन । बिस्तारै सामन्ती संस्कारलाई अभिजात्य वर्गको चरित्रका रूपमा स्थापित गरियो नेपाली समाजमा । मन्त्री हुनेबित्तिकै 'आज्ञा’ र 'स्योस् ’ सुन्न मन लाग्नु मानसपटलमा बसेको सामन्ती संस्कार हो । अहिलेसम्म पनि त्यो बदलिएको छैन र कसैले बदल्न खोजेको पनि देखिएन । बरू सबै व्यक्तिका बीचमा विभेद बढाउने त्यसै प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्नतिर प्रवृत्त भए । सत्ता र समाज बदल्ने भनेर हजारौं व्यक्तिको प्राणाहुति गराउनेे माओवादी नेताहरूले त झन् सामन्ती संस्कारलाई व्यवहारमै स्थापित गरे । पुष्पकमल दाहालको राजसी तामझाम यसैको उदाहरण हो । 
सामन्ती संस्कार र सत्ता एक अर्काका पर्याय र तथा पूरक बनेकाले नै नेपाली जनताले राज्यलाई अहिलेसम्म आफ्नो ठान्न सकेका छैनन् । त्यही कारणले सकेसम्म सामान्य व्यक्ति राज्य संयन्त्रको नजिक पर्नै चाहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनताले राज्यमा स्वामित्वको अनुभूति गर्ने त प्रश्नै उठ्दैन । यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाएको छ । फलस्वरूप, सामाजिक सुरक्षालगायत नागरिकका अधिकार चरितार्थ गर्ने प्रयास पनि 'राजाले प्रजालाई कृपा’ गरेकै सरह ठान्ने सोच नेपाली बुद्धिजीवी, संचारकर्मी सबैमा छ । नागरिकले पनि त्यसलाई अधिकार ठान्नसकेका छैनन् । हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा यो सोच अभिव्यक्त हुन्छ । जनतालाई 'आम’ र 'खास’ वर्गमा विभाजित गर्नु, राज्यले दिने र जनताले पाउनेजस्ता प्रयोगमा सामन्ती सोच भाषिकरूपमा मूर्त भएको हुन्छ । यसैले हाम्रो राज्यले विद्यार्थीलाई पढ्न अनुदान उपलब्ध गराउँदैन तर शिक्षकलाई तलब दिन्छ । विद्यार्थीलाई आरक्षण वा यस्तै केही नाममा वृत्ति दिन्छ । बिरामीको उपचारको हक सुरक्षित गर्दैन बरु डाक्टरलाई तलब दिन्छ । शिक्षक र डाक्टरले दुवैले सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । बिरामी र विद्यार्थी जनता हुन् ।
लोकतन्त्र जनताको जीवनमै चरितार्थ गर्ने हो भने यो राज्यवादी सामन्ती सोच र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ । उदार लोकतन्त्रको मर्म यही हो। उदारवाद पुँजीवाद हैन र उपभोक्तावाद पनि हैन । उदारवाद त मानववाद हो । उदारवाद यथार्थमा राजनीतिक पद्धतिकोे संकीर्णताबाट मुक्त सिद्धान्त हो । यसमा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मानवीय मर्यादा भने अपरिहार्य हुन्छन् । उदार लोकतन्त्र अपनाउने हो भने यसका सर्वव्यापी मान्यता पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । यस्ता मान्यता आत्मसात् गर्दा माटो, हावा, पानी सुहाउँदो बनाउन खोज्नु हुँदैन । त्यस्तो खोजीमा लागु गरिएका निर्देशित, आधारभूत, पञ्चायती नामका व्यवस्था असफल भइसकेका छन् । किन त्यही विफलता दोहोर्यागउने ? जनतालाई शासनमा सहभागी गराउनुको अर्थ उनीहरूलाई साक्षी राखेर ठालु अगुवाले निर्णय गरिदिनु हैन । सीमित व्यक्तिले जुन नाममा शासन गरे पनि त्यो ठालुतन्त्रै हो । व्यक्तिको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने र सबै विषयलाई त्यही आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने पद्धतिमात्र उदार लोकतन्त्र हुनसक्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले 'सुम्निमा’ उपन्यासकी नायिकाको मुखबाट भनेजस्तै 'मानिसभित्रको 'मनुवा’को’ सर्वोपरिता स्वीकार्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमात्र एक्काईसौं शताब्दीको लोकतन्त्र हुनसक्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक नीति भने माटो र हावा सुहाउँदो हुनुपर्छ । बजारले व्यक्तिलाई सुविधा दिएसम्म त्यसलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ तर गिरोहबन्दी गरेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने र दोहन गर्ने छुट बजारलाई दिनु उदार लोकतन्त्रको मर्मअनुुरूप हुँदैन । राज्य चाहिने नै बलियो बजार वा संस्थाको थिचोमिचो र शोषणबाट व्यक्तिलाई जोगाउनका लागि हो ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकासका लागि अग्रसर हुने उपयुक्त समय आएको छ । विशेषगरी हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न नभएकाहरू नयाँ संस्कारको विकासका लागि अगाडि बढ्न सक्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपालगायत अहिले परिदृश्यमा रहेका दलका नेता कुनै न कुनै बेला हिंसामा विश्वास गर्थे । त्यसले गर्दा उनीहरू साध्य र साधन दुवैको पवित्रतालाई समान महत्व दिन प्रतिबद्ध देखिँदैनन् । सहमतिका नाममा तिनले बेलाबखत गर्ने अलोकतान्त्रिक र अनुदार निर्णयहरू त्यसैको उदाहरण हो । यथार्थमा व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, समान र सक्षम बन्न सहायक हुने गरी राज्य सत्ताको परिवर्तन गर्ने लोकतान्त्रिक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो । कांग्रेस र एमालेमा २०३६ सालपछि लागेका युवा यसका निम्ति अग्रसर हुनसके विकल्प खोजिरहनु पनि परोइन । नत्र, नयाँ अनुहार राजनीतिमा आउनु आवश्यक हुन्छ ।

अनशन र आन्दोलन

छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेर अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीको चर्चै हराइसकेको छ। हत्यालाई राजनीतिक आवरण दिएर न्याय खोस्नेहरूको हुँकारसामु निरीह नन्दप्रसादको चित्कार दबिनु अन्याय हो तर नेपाली समाजको 'बलेको आगो ताप्ने’ प्रवृत्ति सम्झने हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। 

तिनको हेरविचारमा खटिएका वीर अस्पतालका डाक्टर र केही आफन्तबाहेक सायद अरू धेरैले अधिकारी दम्पती अझै अनशन गर्दैछन् भन्ने नै बिर्सिसके। नबिर्से पनि तिनको सम्झना आक्कलझुक्कल गरिने लहडमा सीमित भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल समाजको ऐना हो भने अनशनकारीलाई नेपाली समाजमा उपहासको पात्रसमेत बनाइएको देखिन्छ। मोहनदास करमचन्द गान्धीले 'स्वराज’का लागि भारतमा अगिल्लो शताब्दीको पूर्वार्धमा अहिंसात्मक आन्दोलनको एउटा विधिका रूपमा अनशनको प्रयोग सुरु गरेका थिए। त्यति बेलाका अंग्रेज शासक र तिनका मतियारले पनि अहिंसात्मक सत्याग्रहको यसरी नै उपहास गरेका थिए। त्यस्तै मानसिकता अझै पनि रहेछ नेपाली समाजमा। सायद, हाम्रो समाज अहिले पनि अगिल्लो शताब्दीको सुरुतिरै छ विशेषगरी सोच र संस्कारमा। 
डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति चाहिँ धेरैले अलिकति चासो लिएको देखियो। ती 'साधु' डाक्टरलाई चिन्ने र नचिन्ने धेरै जना भावनात्मकरूपमै मात्र भए पनि उनको संघर्षको समर्थक हुन पुगेका छन्। स्वार्थमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र पटक्कै संवेदनशीलता नभएको उर्बौलो जमातबाहेक अरू धेरैले डा. केसीको समर्थन गरेका छन्। नेपाली समाजमा आउन लागेकेा परिवर्तनको संकेत हुनसक्छ यो। लाग्छ, नेपाली समाज सामन्ती थिचाइबाट मुक्त हुन छटपटाइरहेको छ। राजनीतिक 'आवरण’ अब सामन्ती छैन। यस्तै राजनीतिक 'आभूषण’मा पनि सामन्ती छवि त्याग गर्न खोजिएको छ। विडम्बना, सामन्ती संस्कार र पद्धतिको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरू भने आचरणबाट सबैभन्दा विलासी सामन्त हुनपुगे। 
लोकतन्त्रको उज्यालो छिर्नै नदिने गरी लागेको सामन्ती कुहिरोबाट समाजलाई मुक्त गर्न प्रकाश छर्ने काममा मूलतः राजनीतिकर्मीले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा यतिखेर त्यस्तो अग्रगामी नेतृत्वको अभाव छ। समाजका अरू क्षेत्रमा पनि स्वार्थको खेती नगरी सामन्ती संस्कारविरुद्ध उभिने अगुवाको खडेरी छ। आक्कलझुक्कल केही सज्जन अगाडि सर्छन्। अहिले डा. गोविन्द केसीजस्तै। त्यसले अँध्यारो सुरुङमा आशाको किरण देखाएको छ। 
धेरैलाई लाग्दो हो डा. केसीको अनशन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभित्रको किचलोमात्रै हो। हुनत, डा. केसीलाई आफ्नै संस्थाको मायाले उद्वेलित बनाएको पनि हो तर उनले रोजेको विधिले शक्तिशालीको तजबिजमा जे गरे पनि हुने अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ। यस्ता चुनौती शासकहरूलाई रुच्दैन। शासकहरू राज्यलाई बपौती ठान्छन्। लोकतान्त्रिक मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शिता भनेको निर्णय गरेपछि त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनुमात्र हैन। त्यस्तो निर्णयको औचित्य र निर्णयकर्ताको नैतिक वैधता पनि त्यसमा जोडिएको हुन्छ।
डा. केसीको अगिल्लो पटकको अनशनपछि डा. प्रकाश सायमी चिकित्सा शास्त्रका डिन नियुक्त गरिएका थिए। त्रिवि पदाधिकारीले बाध्य भएर डा. सायमीलाई स्वीकार गरेका थिए। मौका पाउनेबित्तिकै तिनले उनलाई असहयोग गर्न थाले। असहयोगमात्र हैन जे हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेर उनलाई नियुक्त गरिएको थियो त्यही काम गर्न दबाब पनि दिन थाले। डा. केसीजस्तै जुझारु स्वभावका भएका भए डा. सायमीले दबाब दिनेहरूको पोल खोलेर पदमा बसिरहने दृढता देखाउनु पर्थ्यो। डा. सायमीले इमानमा अडिन पद छाड्ने उपाय रोजे। तर, उनको पद त्यागले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएर पैसा कमाउने गिरोहलाई पो सजिलो बनायो। अर्थशास्त्रको नियम लागु भयो। असल मुद्रा बजारबाट हराएपछि खराब मुद्रा चलनमा आयो। यसले संस्कार परिवर्तनका लागि भएको संघर्ष समाजका एकाध असल व्यक्तिले मात्र गरेर पुग्दैन भन्ने पनि सिद्ध भएको छ। परिवर्तनको रथ अगाडि बढ्दै जाँदा कुनै एउटा चुकुलमात्रै पनि फुस्क्यो भने दुर्घटना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रथमा चुकुलको साटो परेका बेला औँला हालेर पनि गुडाउन मद्दत गर्ने कैकेयीहरू आवश्यक हुन्छन्। ( तिनै कैकेयीले पनि जब साँच्चै नै क्रयविक्रयको बेला हुन्छ मन्थराले कान फुकेको निहुँ बहाना बनाएर भनिहाल्छिन् — 'रामलाई वनवास भरतकन त राज माग्छु म चाँडो गई।’ )
संस्कार परिवर्तन साँच्चै नै कठिन कार्य हो भन्ने त नेपाल मेडिकल एसोसियसनको निर्णयले पनि प्रमाणित गरेको छ। डा. केसीको समर्थनमा मेडिकल एसोसियसन पहिलो दिनदेखि नै संघर्षमा उत्रनुपर्थ्यो। सही र गलतका बीचमा पक्ष लिन पटक्कै ढिलो गर्नु हुँदैन। सत्यको पक्ष लिँदा पनि गलत बाटो समाउनु हुँदैन। मेडिकल एसोसियनका पदाधिकारीले डा. शशि शर्मालाई दबाब दिन देशभरका बिरामीलाई सजाय दिने बाटो अपनाए। आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा अरूलाई पर्ने मर्काको बेवास्ता गरे। अर्थात्, सामन्ती संस्कारलाई नै पछ्याए। डाक्टरहरूको यो छनोट अश्वत्थामाले उत्तराको गर्भमा अस्त्र प्रयोग गरेजस्तै धर्मयुद्धको नीतिविरुद्ध छ। यसले डाक्टरहरूको पेसामाथि नै अश्वत्थामाको शिरमा लागेको कहिल्यै निको नहुने घाउजस्तै कलंक लाग्नसक्छ। उपचार बन्द गर्ने निर्णयले डाक्टरहरूलाई त्रिविका पदाधिकारीजस्तै तजबिजी बनाएको छ। मोर्चा जुन भए पनि पात्र र प्रवृत्ति उस्तै देखिएको छ।
सबै डाक्टरलाई उपचारै बन्द गर्न आह्वान गर्नुको साटो मेडिकल एसोसियनका पदाधिकारीले डा. शशि शर्माको कार्यालय अगाडि अनशन थालेका भए सायद बढी नैतिक दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। कालो पट्टी बाँधेर बिरामीको उपचार गर्दै डा. गोविन्द केसीको बचाउन दबाब दिन आग्रह गरेको भए सायद सरकार र त्रिवि पदाधिकारीमाथि बढी दबाब पर्थ्यो। बिरामीहरू स्टे्रचरमै बसेर पनि आन्दोलनमा निस्कने थिए। त्यो संसारले देख्ने थियो। झट्ट हेर्दा यो विधि उति आकर्षक र प्रभावकारी नदेखिएला। मामुली ज्वरो आउँदासमेत कडा मात्राको एन्टिबायोटिक खुवाउने बानी परेका डाक्टरहरूलाई मन पनि नपर्ला तर यसले चिकित्सा शास्त्रको रोग सधैँका लागि साँच्चै नै निको बनाउन सहयोग गर्ने थियो। दुर्भाग्य, डाक्टरहरूले राम्रो काम गर्न पनि नराम्रो विधि अपनाए। कस्तो विडम्बना! सत्याग्रहीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले आफ्नो मूल धर्मविरुद्ध बिरामीको सेवा रोकेर आन्दोलन गर्ने रे। डाक्टर केसीले आफ्नो धर्म राम्ररी पालन गरेकाले उनीप्रति जनसमर्थन र सहानुभूति बढेको हो। बिरामीलाई अलपत्र पारेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरहरूले भने आफ्नो मूल धर्मको रक्षा गरेनन्। भनिन्छ— 'धर्मो रक्षति रक्षितः ’। अर्थात्, धर्मको रक्षा गरेमात्र धर्मले पनि रक्षा गर्छ। बिरामीको उपचार रोक्नेबित्तिकै डाक्टरहरू धर्म च्युत भएका छन्। तिनको रक्षा अब डा. केसीको समर्थनले मात्र गर्न कठिन छ। अहिले डा. केसीको संघर्ष एकल आन्दोलनजस्तो देखिएको छ। अगिल्लो पटकका उपलब्धि रक्षा नहुनुको कारण आन्दोलनको स्वामित्व लिने उनी एक्लै हुनाले पनि हो। अहिले डा. केसीको पक्षमा देखिएको समर्थन यथार्थमा उनको मागभन्दा पात्रताको सम्मान हो। मेडिकल एसोसियसन आन्दोलनमा सरिक भएपछि यसको स्वामित्व पनि लिने बाटो बनाउनुपर्छ। अनि उपलब्धि खोस्ने आँट सहजै कसैले गर्नेछैन। 
डा. शशि शर्मालाई उनकै अन्तरात्माले पनि धिक्कारेको हुनुपर्छ। सहयोगीको मृत्युको कारण बन्नु पर्योस भने उनको आत्माले पनि पक्कै धान्न सक्नेछैन। शर्माका परिवारजनमा पनि यसको दबाब परेको होला। आफन्तका लागि ग्लानिको विषय बन्ने कि गर्वको? डा. शर्माले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान नहोला तर कम्तीमा उनले डा. केसीको जीवन रक्षा गरेको जस त पाउनेछन्। डा. शर्माको हठ 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।’ भनेजस्तो नहोस्! 
उपचार रोकेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरहरूको निर्णय यथार्थमा समसामयिक राजनीतिकै एउटा अनुहार हो। नेपाली राजनीतिमा साध्य असल भए साधनजस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने मध्ययुगीन चिन्तनकै प्रभाव बलियो छ। शसस्त्र संघर्ष र त्यसको महिमा गायन त्यसैको उदाहरण हो। पछिल्ला दिनमा देखिएको सहमतिका नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यसैको सहउत्पादन हो। यथार्थमा यो शक्ति भयो भने कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने सामन्ती संस्कारकै अर्को रूप न हो। दण्डहीनताको कारक यही हो। भ्रष्टाचारको मूल कारण पनि यही हो। डा. केसीको अनशनले सायद उनले सोच्दै नसोचेका विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। अब नेपाली समाजले कुन बाटो समाउने हो रोज्ने बेला भएको छ। संसारका धेरै मुलुक अहिले पनि हिंसाकै बाटामा छन्। लोकतन्त्र शासन पद्धतिका रूपमा स्थापित भएकै समाजमा समेत जीवन शैलीमा सामन्ती प्रवृत्ति बलियोसँग जमेको छ। हाम्रो त झन् यसै पनि लोकतन्त्रको अभ्यासै नगरेको समाज। लोकतान्त्रिक अप्ठेरो बाटो हिँडेर ढिलै भए पनि सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्ने कि हतार छ भनेर सहज तर गलत बाटो लाग्ने? अगुवाले बाटो बिराएका बेला रोजाइ सजिलो हुँदैन। तर, गलत बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्नै सकिँदैन। यत्ति हेका राखौँ।

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना

Saturday, November 8, 2008

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना
(दोस्रो जनआन्दोलन सकिएलगत्तै लोकतन्त्र डबली नामको एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । काष्टमण्डपमा भएको पहिलो छलफलमा मैले वक्ताका रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत अवधारणा यही आलेखमा आधारित थियो । तेसैको पूर्ण पाठ पुनः प्रस्तुत गरेको छु। डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका बारेमा लेखेको लेख पढेपछि यसलाई पुनः प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। महाकवि देवकोटाले लेखेका छन् - 'कालीदास भनेर कोकिलहरू काला भएता पनि । के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापी पना हुन्छ र ?'

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना
गोविन्द अधीकारी

साझा थलोको कन्त बिजोग ( The Tragedy of Commons मा आधारित )
एउटा गाउँमा गौचर थियो ।
त्यो सानो साझा गौचर थलीमा थियो ।
चौरको डिलमा सानो चौतारो थियो ।
बरपिपलको छहारीमा गोठाला सुस्ताउँथे ।
एकापटि्‍ट अलि भिरालो थियो ।
भिरालो जमिनतिर केही रुख हुर्केका थिए ।
कटुसको फेदमा सानो कुवा थियो ।
बस्तुभाउ र गोठालाको तीर्खा मेटाउन पुग्ने पानी आउँथ्यो ।
हिउँद वर्षा कुवाको मूल कहिल्यै सुक्दैन थियो । सबैलाई फाइदै भएको थियो ।
नोक्सान कसैलाई परेको थिएन ।
यस्तैमा कुवा माथिको रुख कसैले काटिदियो ।
काट्‍नेले ठान्यो ( साझा रुखमा मेरो पनि हक लाग्छ ।देख्नेले भन्यो ( मेरो मात्रै हैन क्यारे म किन छुचो हुनु ?
कुवामाथिको रुख काटिएपछि त्यहाँको ढिस्को भासियो, कुवा पुरियो ।
अझै कसैले वास्ता गरेन ।
चौताराको डिलसम्म पहिरो पुग्यो ।
कसैले मतलबै राखेन । अनि चौतारो नै पहिरोले लग्यो । गौचरमा पुग्ने बाटो पनि पहिरोमा नै बग्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो गौचरन उहिलेको कथा बन्न पुग्यो । गौचरन उपभोग गर्दा सबैले आफनै संपत्ति ठाने । जोगाउन परेका बेला आफ्नो होइन भन्दै सबै पन्छे ।

लोकतन्त्र पनि सबैको हो । यसको उपभोग सबैले गर्छन्। यसलाई जोगाउन सबै सधैं चनाखो हुनुपर्छ । भनिन्छ नि स्वतन्त्रता जोगाउन निरन्तर सजग रहनुपर्छ । जोगाउनु पर्ने बेलामा ध्यान नदिए गौचरनको कथा दोहोरिन्छ । हामी नेपाली त यसका भुक्तभोगी नै हौं नि।

लोकतन्त्र भनेको के हो ? कमजोर भए पनि कोही डराउन नपर्ने
शक्तिका आडमा कसैले बलमिचाइँ गर्न नसक्ने
निर्धाले आत्तिन नपर्ने बलियो मात्न नपाउने
सबैको समान सम्मान हुने
हेपिन कसैले नपर्ने
सबैले मर्यादित जीवन बिताउन पाउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

ज्यान कसरी जोगाउने भनेर सामान्य नागरिक आत्तिन नपर्ने
जनताको जीउ र धनको रक्षा राज्यको पहिलो र मुख्य काम मानिने
अपराधी खोज्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि हारागुहार गरिरहनु नपर्ने
सबै नागरिकका मनमा सुरक्षाको अनुभूति र राज्यप्रति विश्वास हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

जनताले चुनेकाले मात्र शासन गर्ने
जनतालाई मात्र राज्य शक्तिको स्रोत मान्ने 
जनता आफैंले शासन गर्ने
कसैकाअगाडि बित्थामा शिर झुकाउन नपर्ने
कोही मालिक नहुने कोही दास नहुने 
शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।
रंग, लिंग, जाति, धर्म, उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा 
लोकतन्त्रमा भेदभाव हुँदैन ।
राज्यका लागि सबै नागरिक समान कोही बिरानो हुँदैन ।
सबै नागरिक राज्यका राज्य सबैको । लोकतान्त्रिक राज्यसँग कुनै नागरिक टाडिन खोज्दैन ।
राज्यले पनि नागरिकका पीडा र बेथाको बेवास्ता गर्दैन । 
अस्पताल, विद्यालय वा अरू सामाजिक सेवा दिने ठाउँमा पैसाको प्रश्न नै नउठ्‍ने
प्रतिभाअनुसार पढ्‍न पाउने 
रोगअनुसार उपचार हुने
अन्यायमा परे न्याय खोज्न घरबारी बेचेर मुद्दा गर्न नपर्ने
भोकै बस्न पनि नपर्ने । ओखतीमुलो बिना मर्न नपर्ने । 
भत्ता पाउनेले कसैको दया ठान्न नपर्ने
दिनेले पनि निगाह गरेको नठान्ने ।
बालबालिका, बूढापाका, अपांग सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पद्धति हो लोकतन्त्र । 
सानो र ठूलो, निर्धो र बलियो सबैको भाग पुगेन भने निर्धाले भागै नपाउन सक्‍छ । यसैले लोकतन्त्रमा सबैको भाग पुर््याउन जोड दिइन्छ । सबैले क्षमताअनुसार मौका पाउने पैसा, पहुच र पदको प्रभावमा प्रतिभा हुनेको अवसर अरूले खोस्न नपाउने
पौरखीले कमाउन पनि पाउने
पौरख देखाउने मौका सबैले भेट्‍टाउने
अरूको भाग र हक खोस्न कसैले नपाउने
समानताका नाममा उन्नतिको बाटो नरोक्ने
स्वतन्त्रताका नाममा निर्धालाई बलियासँग समान प्रतिस्पर्धामा नघचेट्‍ने
झारा, बेठबेगारी र बीसौंदका कारण कसैको पनि उठीवास नलाग्ने
न्यायपूर्ण, खुला र प्रगतिशील आर्थिक प्रणाली हो लोकतन्त्र ।
आफ्नो कुलो र गौचरनमा
बन, मूल र निकासमा स्रोत साधनमा
आप्‍नै हैकम चल्ने
आफ्नो भाषा, भेष र संस्कृति चालचलन र रीतिस्थिति 
अपनाउने स्वतन्त्रता हुने 
स्वायत्त शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।

अरू कसैको खटनमा खटिनु नपर्ने
चित्त नबुझेका कुरामा अरूको इसारामा चुप लाग्नु नपर्ने
आफ्नो मर्जीको मालिक आफैं हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रले सबैलाई मान्छे
भएर बाँच्ने मौका दिन्छ ।
काम गर्ने हातलाई काम दिन्छ ।
कमजोरहरूलाइ साथ दिन्छ ।
बलियाको बाटो छेक्दैन तर निर्धालाइ मौका र सहारा दिन्छ ।
यसैले समान अवसर पनि हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुन्छ
कुनै विषयमा भएको निर्ण्ाय मात्र हैन त्यसको प्रक्रियाका बारेमा पनि सरोकारवाला
सबै जनालाइ पूरा जानकारी दिइन्छ ।
जान्न पाउने जनताको हक मानिन्छ ।
जानकारी दिनुपर्ने शासनको दायित्व ठानिन्छ
लोकतन्त्रमा शासन प्रशासन खुला र सबैको पहुँचमा हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा कसैसँग पनि तजबिजी अधिकार हुँदैन
कसैले पनि आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन
शासनको जति नै ठूलो जिम्मेवारी पाएको भए पनि उ कानुनभन्दा माथि हुन सक्तैन
यसैले त भनिएको हो नि लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । 
पदमा पुग्ने लोकतन्त्रमा ‘दायित्व वाला ’ भनिन्छ । सरोकारवाला जनता लोकतन्त्रमा अधिकारवाला मानिन्छन् ।
जनताको अधिकारमा कसैले पनि कुनै बहानामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
जनतासँग गरेको वाचा कबुल पूरा नगरे पदमा बस्नेले सजाय भोग्नुपर्छ ।
अर्थात लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासन जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

लोकतन्त्रमा एकलौटी कसैको हुँदैन
सबैले मौका पाउँछन्।
सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । जित्नेको मात्र हैन सही ठहरियो भने
हारनेका कुरापनि मान्नुपर्छ ।
आफूसँग सरोकार भएका कुनै पनि विषयमा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकार
हुन्छ ।
सरोकारवालालाई नै स्वामित्व दिने अधिकारमुखी अवधारणाको व्यावहारिक रूप हो
लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्र सबैका लागि हुन्छ । सबै लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्छ । लोकको तन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र भन्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रलार्इ सबैले चिनेका छन्। सबैले आआफ्नै अर्थ पनि लगाएका हुन्छन्।
भोकाका लागि खाना हो
नांगाका लागि नाना हो
रोगीका लागि ओखती हो
कमजोरहरूका लागि संरक्षण हो 
समग्रमा भन्नुपर्दा मर्यादापूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक पूर्व सर्त हो लोकतन्त्र ।
क्ष्ामतावानका लागि अवसर हो
कमजोरका लागि आरक्षण हो
परम्पराको रक्षा गर्दै आधुनिक युगमा पुग्ने भरपर्दो साधन हो लोकतन्त्र ।
जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्क ृतिसबैको रक्षा र उन्नति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
यसैले बहुलवादको पूर्वाधार हो लोकतन्त्र ।
गाउँको कचहरी र पञ्चायतीमा निर्धाले पनि बोल्न पायो भने
कमजोरका कुरा पनि सुनियो भने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ ।
शक्तिको अभ्यास जिम्मेवारबाट मात्र हुने
अध्याँरो कुना वा पर्दा पछाडिबाट कसैले खटनपटन गर्न नपाउने
कानुनको उत्तरदायी शासन हो लोकतन्त्र ।
नागरिकको विवेकमा शासकहरूको चयन हुन्छ
संयम, शान्ति, विधि र विवेकका आधारमा सिंगो समाज र प्रण्ााली सञ्चालित हुन्छ
कसैको अर्ती वा अरोटमा हैन स्व:स्फूर्त सञ्चालन हुने प्रणाली हो लोकतन्त्र ।
जिम्मेवारी पाएकाले कर्तव्य ठानेर पूरा गर्ने गर्नुपर्ने कामका लागि भोलि भोलि भनेर नझुलाउने
नहुने काम भए नहुने कारण
बताएर चित्त बुझाएर छर्लंग पार्ने कार्यशैली हो लोकतन्त्र।
कर्मचारीले काम नचोर्ने
व्यवसायीहरूले धर्म नछाड्‍ने
प्रक्रिया र उपकरण 
साध्य र साधन 
दुबैलाई समान महत्वको ठानेर केन्द्रमा सार्वभौम जनतालाई राख्ने दर्शन हो लोकतन्त्र । 
शासन र प्रशासनका प्रति जनताको विश्वास हुने जनताको हित र सुरक्षा राज्यले गर्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनादेशअनुसार शासन गर्ने ।
शासन गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने । सबै व्यक्ति, संस्था र समूह विधिअनुसार सञ्चालित हुने 
कसैको पनि मनोमानी नचल्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र ।
लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा पहिलो तगारो हो - अराजकता । 
सबै अनुशासनमा नबस्ने हो भने 
नागरिकहरूले नियम पालन नगर्ने हो भने
आफ्नो सुविधाका लागि अरूको हितको बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतन्त्र चल्न सक्‍दैन ।
विधिका भरमा सञ्चालन हुने पद्धति जो हो लोकतन्त्र ।

विवाद र असन्तोष त कहाँ हुन्न र? त्यसको अभिव्यक्ति र समाधान
विधिसम्मत प्रक्रिया र शैलीमा गरिनुपर्छ । जस्तोसुकै विवाद पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान हुनसक्छ भन्ने विश्वास सबै नागरिकमा हुनुपर्छ
अनि मात्र सफल हुन्छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा सानालाइ ऐन ठूलालाइ चैन हुँदैन। पहुँच हुनेले
अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको वैरी हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुँदैन । यस्तै दण्डहीनता कायम रहे लोकतन्त्र
पनि फस्टाउन सक्तैन ।
प्रक ृतिले घाम, पानी र हावा सबै प्राणीलाई दिएजस्तै
लोकतन्त्रको छहारीमा कसैलाई पनि निषेध गरिंदैन ।
कसुर गर्नेलाई  विधिअनुसार दण्ड दिइन्छ । न्यायको अवसरबाट कोही वञ्चित हुँदैन । राज्यले कसैसँग प्रतिशोध लिंदैन ।
प्रतिशोध हैन न्यायमा आधारित हुन्छ लोकतन्त्र।
हामी नेपालीले खोजेको र रोजेको शासन प्रणाली पनि यस्तै नै हो कि ?
संविधान बनाउनेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

सालिक भत्काउनुको अर्थ

राजतन्त्र त गयो तर 'अन्धेर नगरी चौपट राजा :  टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ वाला कथा भने नेपाली राजनीतिमा अझै सान्दर्भिक छ। राजाको रिस पोख्दैजाँदा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउनेसम्मको मूर्खता नेपालमा राजनीतिकै नाममा भइसकेको छ। जाति र क्षेत्रको पहिचान खोज्दा मुलुककै पहिचान मेटाउन उद्यत कालीदासहरू समाजमा गनिनसक्नु देखापरेका छन्। राज्य तमासे भएको छ भने राजनीतिक नेता गड्यौला।

पृथ्वीनारायण शाहमाथि केन्द्रित प्रहार प्रकारान्तरले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि नै लक्षित हो तर, गड्यौलावर्गका शासकहरू आँधीको सुतुरमुर्ग बनिरहेका छन्। 
नेपाली राष्ट्रियताको माया गर्नेहरू यस्तो अवस्थामा निराश हुनु स्वाभाविकै हो। निराश व्यक्ति वा समाजले कुनै नै कुनै सम्बल खोजेको हुन्छ। त्यसैले नेपाली पहिचान र स्वामिभानको माया गर्नेहरू आधुनिक नेपालका निर्माता कहलिएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन अग्रसर भएको हुनुपर्छ। राजा भएकैले इतिहासमा नाम लेखिएकालाई नेपाली जनताले सम्भि्करहनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर, आजको नेपालै बनाउने व्यक्तिलाई भने न समाजले बिर्सन सक्छ न बिर्सनै हुन्छ। पृथ्वीनारायण नेपाल भन्ने मुलुक रहुन्जेल नबिर्सने नाम हो। उनका यावत कमजोरी र त्रुटि केलाउनुपर्छ र कुनै अपराध गरेका छन् भने त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। कीर्तिपुरेमाथि भएको अत्याचारको कलंकबाट उनी मुक्त हुन पाउँदैनन्। यत्ति हो, नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्वका लागि चाहिँ उनको गुन मान्नैपर्छ। उनलाई सम्झिनुपर्छ। राज्य उनीप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ र राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्ने मान्नुपर्छ। पृथ्वी जयन्ती मनाउन बिदै दिनु चाहिँ आवश्यक छैन। बिदा त यसै पनि धेरै भएको छ। बरु, समुदाय विशेषका पर्वमा दिइने बिदा कटौती गरे हुन्छ। बिदा दिँदा पनि सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई मात्रै दिए हुन्छ। दसैँमा इसाई वा मुसलमानलाई किन बलजफ्ती बिदामा बस्न लगाउनेे? अनि तिनका पर्वहरूमा अरूलाई बिदा किन दिने? तर, पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवस भने घोषित गरिनुपर्छ। 
पृथ्वीनारायण शाह महान् शासक हैनन् होला। उनले नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नैका लागि काठमाडौं उपत्यकामाथि आँखा गाडेका हुन् भन्दा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन। त्यतिबेलामा राजाहरूजस्ता हुन्थे र अझ भनौ राजारजौटा जस्ता हुन्छन् पृथ्वी पनि त्यस्तै थिए। तर, उनले यक्ष मल्ल र मुकुन्द सेनको गल्ती दोहोर्याकएनन्। राज्यलाई 'भोग्या’ भनेर भागबन्डा गरेनन्। भाइहरूको भाग नदिन भागबन्डा नगरेका होलान् तर पृथ्वीनारायण शाहले अखण्ड राखिदिएकै कारण अहिले नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्व छ। यसका लागिमात्र पनि उनीप्रति हामी नेपाली कृतज्ञ हुनैपर्छ।
उनले जितेका ठाउँहरूमा अत्याचार गरेको उदाहरण छन्। तिनका लागि दोष पनि दिनुपर्छ। तर, सामान्यतः अन्यत्रका विजेताहरूले जस्तो हारेका मुलुकका प्रजामाथि व्यापक अत्याचार गरेनन्। 'कुल धर्म थाम्नु’ भनेर बरु सहिष्णुता नै देखाए। कुनै समुदाय वा धर्म मास्ने उनको चाहना कतै व्यक्त भएको देखिँदैन। यसैले अहिले पहिचानको खोजी गर्नेहरूले पनि लहैलहैमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति द्वेष राख्नुपर्ने थिएन। नेपालै नरहेको भए अहिले जाति र क्षेत्रको पहिचान कहाँ खोजिन्थ्यो? 
पृथ्वीनारायण स्वतन्त्रता सेनानी हैनन्। त्यस्तै उनले जितेका रजौटाहरू मल्ल, सेन वंशका राजा पनि सामन्त नै थिए। त कुनै गणराज्यका नायक थिएनन्। पृथ्वी विजयको सपना देख्ने महत्वाकांक्षी योद्धा हुन्। यसैले उनलाई महत्वाकांक्षी राजाकै रूपमा हेर्नु र मूल्यांकन गर्नु न्याय हुन्छ। ल भैगो! नेपाल एकीकरण गरेर एउटा स्वतन्त्र मुलुकको बीजारोपण गर्ने महान् लक्ष्य लिएर उनले गोरखाबाट विजय अभियान थालेका हैनन् भन्ने पनि मानौ। तर पृथ्वीनारायणले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्तिकै लागि पनि लडाइँ गरेर वरपरका राज्य नजितेका भए अहिले नेपाल भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रमा कहाँ हुने थियो होला र? बाइसे र चौबीसे रजौटा त पक्कै रहने थिएनन् होला। अनि अंग्रेजहरूलाई यस भूखण्डमा उपनिवेश विस्तार गर्न रोक्ने अर्को कुनै शक्ति उत्पन्न हुने थियो होला र? 
नियतिलाई नै जस दिऊँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई उसले नेपाली पहिचानको जनक बनायो। उनैको नेतृत्वमा गोरखाबाट थालिएको विजय अभियान सफलताको उत्कर्षमा पुग्यो। नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानसँग उनको नाम अभिन्नरूपमा जोडिन पुग्यो। उनको वंशको शासन समाप्त भए पनि अहिलेसम्म नेपालको अखण्डता कायमै छ। नेपालको अस्तित्व कायम रहनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ। हैन, नेपालको विखण्डन हुनुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई जति दुत्कारे पनि हुन्छ। उनलाई इतिहासबाटै मेटाइदिए पनि हुन्छ। 
'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने चाहना भए पनि उनले इसाईबाहेक अरू धर्ममाथि हस्तक्षेप गरेनन्। इसाई धर्मावलम्बीहरूले संसारभर धर्म र व्यापारका नाममा प्रवेश गरेर उपनिवेशको विस्तार गर्दै थिए। त्यसलाई पृथ्वीनारायणले रोकेकै हुन्। अपराध हो भने त्यो उनले गरेकै हुन्। अहिले विभिन्न जाति र संस्कृतिका नेपाली आआफ्ना मौलिक संस्कृतिको पुनर्जागरणमा रमाउन थालेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेला इसाईहरूलाई नरोकेका भए सायद अहिलेका कतिपय संस्कृतिहरू दन्त्यकथा बनिसकेका हुनेथिए। इतिहास साक्षी छ, बाइबल लिएर घुसेर धेरै मुलुकमा तिनले राजपाठ खोसेेका थिए। संसारका थुप्रै मुलुकका भाषा उपनिवेशकालमा तिनले समाप्त पारेका छन्। पराजित जातिको संस्कृति मेटाएका छन्। सबैभन्दा बढी तिनको पञ्जामा परेको जाति र धर्मलाई खोक्रो बनाइदिएका छन्। यिनलाई उतिबेला रोकेकैले नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको अस्तित्व बाँकी रहेको हो। यति स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन।
नेपालको पहिचान मेटिए हुन्छ, कमजोर समुदायको संस्कार कुलधर्म लोप भए हुन्छ र भौगोलिकरूपमा पनि मुलुक अखण्ड रहनुपर्दैन भनेर ठान्नेहरूबाहेक नेपाली राष्ट्रियतामा गर्व गर्ने अरूले पृथ्वीनारायणप्रति बैगुनी हुनुपर्ने कारण देखिँदैन।  संघीयता र स्वायत्त प्रदेशको हदसम्म जाँदा पनि पृथ्वीनारायणको अस्तित्वले बाधा दिँदैन। नेपालको विखण्डनै होस् भनेर चाहने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणका सालिक ढाले हुन्छ। उनलाई इतिहासको पानाबाटै मेटाए हुन्छ। पृथ्वीनारायण भन्ने शब्दै मेटाउन सके नेपालको भौगोलिक एकीकरण वा सीमा पनि मेटाउन सजिलो जो हुन्छ। यसैले जो जुन किनारामा उभिने हो उभिए हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जग राखेको नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र पहिचान कायम रहोस् भन्ने चाहने हो भने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊँ। हैन राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहनु जरुरी छैन वा विखण्डनै होस् भन्ने चाहना छ भने उनलाई दुत्कारौँ। 
पृथ्वीनारायणमाथिको आक्रमण र उनको मानमर्दनको प्रयास नेपाली पहिचान मेटाउने नियतले थालिएको हो। हामी जानीनजानी त्यस षड्यन्त्रमा गोटी भएका छौँ। मुलुकमा कुनै राजनेता हुन्थ्यो भने जनताले अग्रसर हुनुपर्ने थिएन। दुर्भाग्य, अहिले विवेक र स्वाभिमानहीनहरूले शासन गरिरहेका छन्। तिनको तुच्छताले विवेकको वाक्य बन्द भएको छ। नेपाल भन्ने मुलुकको स्वतन्त्रता र पहिचान आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको मर्यादा मेटिन नदिऊँ।
र अन्त्यमा
महाभारतको एउटा प्रसंग। महाभारत युद्ध सकिएपछि कृष्ण द्वारका पर्के। गान्धारीको श्राप लागेर यदुवंशको विनाश भयो। कृष्ण स्वयं पनि व्याधाको वाणबाट मारिए। यदुवंशको विनाश भएको सुनेपछि अर्जुन द्वारका गए। यादव नारीहरूलाई हस्तिनापुर लैजान भनेर रथमा राखेर फर्के। बाटामा डाँकाहरूले आक्रमण गरे। परमवीर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनले ती डाँकाहरूको सामना गरेर स्त्रीहरूलाई जोगाउन सकेनन्। महाभारत युद्धपछि कृष्णको प्रयोजन सकिएको थियो। उनी गए। कृष्णकै कारण शक्तिशाली भएका अर्जुनको शक्ति पनि सकियो। 
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई संविधान सभाको चुनाव गराउने आँट र सुझबुझ देखाएकोमा स्याबासी दिन कन्जुसी गर्नुपर्दैन। तर अब उनको प्रयोजन सकियो। इतिहासले उनलाई यसैका लागि सम्भि्कनेछ। यसैले अरू महत्वाकांक्षा नदेखाउनु नै उनका लागि उचित हुनेछ। उनलाई नियतिले खटाएको काम जो सकियो। संविधान सभा सकेसम्म चाँडै बोलाउन सहयोग गरेमै चुनाव गराएको पनि काम लाग्छ। अनि, संविधान सभा चाँडै बोलाउन जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गरे भइहाल्थ्यो। राष्ट्रपति महोदयलाई पनि नचाहिने विषयमा कचकच गर्ने रहर किन लागेको हो कुन्नि?

'बिना सर्त'भित्रका सर्त

थला बसेको बाघले सुनको बाला दिन्छु भनेको पत्याएर दान थाप्न जाने बटुवाले ज्यान गुमाएको कथा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पढेकै हुनुपर्छ। अहिले एमाओवादीले त्यही कथा दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो छ। एमाओवादीका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन गर्ने 'बिना सर्त' समर्थन यथार्थमा नेकपा (एमाले)का 'कडा सर्त'हरूभन्दा धेरै दुरुह र लोकतन्त्रैका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

एमाओवादी साँच्चै नै 'शाकाहारी बाघ' भएको हो भने उसले सरकार बनाउन हैन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहयोग गरे देश, माओवादी र कांग्रेस सबैका लागि हितकारी हुनेछ। माओवादीका आड लागेर एमालेको सेखी झार्न कांग्रेसले एक्लै अगाडि बढ्न खोज्यो भने संविधान त बन्ने छैन नै फेरि २०५१ पछिको संसदीय विकृति दोहोरिनेछ। माओवादीको बिनासर्तभित्र अराजकता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा कांग्रेसलाई मतियार बनाउने ध्येय लुकेको देखिन्छ।

माओवादीलाई धर्म संकट

माओवादीले सके संविधान बन्नै दिँदैनन्। यही संविधान सभाले संविधान बनायो भने उनीहरूको औचित्य नै समाप्त जो हुन्छ। माओवादी नेताहरूमा आफूहरू नै परिवर्तनका संवाहक भएको र कांग्रेस एमालेलाई जनताले यथास्थितिवादी ठानेको भ्रम अझै रहेको देखिन्छ। आर्थिक सामाजिक नीतिमा माओवादीभन्दा कांग्रेस एमाले नै गरिबका पक्षमा देखिए। कम्तीमा पनि माओवादीभन्दा पछाडि रहेनन्। आचरणका दृष्टिले पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस एमालेका नेताभन्दा बढी नै विलासी, आडम्बरी र भ्रष्ट पनि देखिए। यथार्थमा राजनीतिकर्मीहरूको जीवन शैलीमा संसदीय राजनीतिको १० वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूमा धेरै बढी विकृति देखियो। अर्थात्, विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट माओवादीहरू संसदीय भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताभन्दा खराब देखिए। त्यसो हो भने जनताले माओवादीलाई किन मत दिने? माओवादीका चंख नेताहरूले यो यथार्थ पक्कै बुझेका छन्। एकातिर, संविधान बन्यो भने राजनीतिक औचित्य समाप्त हुने र अर्कातिर माओवादीले संविधान बन्न दिएन भन्ने थाहा पाए भने जनताले झन् बढी तिरस्कार गर्ने संकटमा माओवादी नेता परेका छन्।

उग्रवादको आकर्षण

लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासमा अगाडि बढ्न पायो भने केही वर्षभित्रै मुलुकले आर्थिक सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ। गरिबी कम हुँदै जानेबित्तिकै माओवादीका सस्ता नाराको आकर्षण पनि सकिँदै जान्छ। संसारमा कतै पनि आर्थिक र सामाजिक विकास भएको समाजमा उग्रवादले जरो गाड्न सकेको छैन। यसैले पनि माओवादीहरू देशलाई अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छन्। भद्रगोलमा नै अराजकता बढ्छ र दण्डहीनता फस्टाउँछ। त्यस्तो समाजमा उग्र नाराको आकर्षण बढी हुन्छ। माओवादीले संविधान बन्न नदिने कारण यो पनि हो।

मधेसी नेताको चाहना

यही संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहना मधेसी दलका नेताहरूमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूले खोजेजस्तो 'सिंगो मधेस एक प्रदेश' बनाउन यो संविधान सभाबाट पक्कै सम्भव छैन। संविधान बन्यो र मधेसमा पहाड नमिसाई तर संघीयताको मर्मअनुसारको प्रदेश विभाजन भयो भने अहिलेका मधेसी दलहरूको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ। बिस्तारै क्षेत्रीय दलहरू बन्न र प्रभावशाली पनि हुनसक्छन् तर त्यति बेलासम्म अहिलेका नेता राजनीतिक मञ्चबाट हराइसक्नेछन्। सके संविधान सभाकै अर्को चुनाव होस् नभए पनि स्थानीय निर्वाचनसम्म जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता कायमै राख्न सकियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुनु अस्वाभाविक होइन। कारण, माओवादी र मधेसी दुवै समूहको राजनीतिक आदर्शबाट नभएर सत्ता मोहबाट प्रेरित रहेको छ। सत्ता मोह यसो त कांग्रेस र एमालेमा पनि बलियो छ तर तिनले त्यसलाई पचाउन सकेका छन्।

सम्पत्ति फिर्ता

माओवादीले निहुँ झिक्ने विषय द्वन्द्वकालमा लुटेको, कब्जा गरेको र त्यसपछि हिनामिना गरेको निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउनु पनि बन्नेछ। माओवादी आतंकका कारण घरबार छाडेर भागेका वा बन्दुक देखाएर माओवादीले उठीवास लगाएकाहरूलेे अब पनि ससम्मान गाउँमा फर्केर शान्तिसँग बस्न नपाउने हो भने तिनको धैर्यको बाँध टुट्नेछ। कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले सम्पत्ति गुमाएका छन्। अहिले तिनले कांग्रेसलाई मत दिएका छन्। तिनलाई निराश बनाउने हो भने कांग्रेसले अर्को पटक मत माग्ने बाटो बन्द हुनेछ। उता, तिनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा माओवादी नेता कार्यकर्ताले नासमास र हिनामिना गरिसकेका हुनसक्छ। व्यक्तिको जमिनमा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन खोज्दा पक्कै पनि माओवादीले असहयोग गर्नेछन्। तिनको समर्थनमा सरकार बन्यो भने यही समस्या पनि कांग्रेसका लागि 'तातो पिँडालु' हुनसक्छ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही

नेकपा—माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमाओवादीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कुरा खोतल्नेबित्तिकै लम्पसार परेको भनेर आक्षेप लगाएका छन्। गजुरेलका भनाइ त नपत्याउँला तर माओवादी नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप त तिनकै कार्यकर्ताले लगाएका छन्। विशेषगरी माओवादी लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकममा ठूलै भ्रष्टाचार भएको छर्लंगै भइसकेको छ। शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा निकासा लिएर ठाडै जालसाजी गरिएको पुष्टि भइसकेको छ। राजनीतिक आवरणमा खुला भ्रष्टाचार सधैँ दण्डहीन रहन सत्तै्कन। कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादीको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि अवसर र चुनौती दुवै हुनसक्छ। आफ्ना भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता पनि तानिएलान् भनेर माओवादीलाई जोगाउन लागे भने जनताका आँखामा तल खस्नेछन्। माओवादीसँग प्रतिशोध लिन खोजे भने पनि जनताले पक्कै रुचाउने छैनन्। सहजरूपमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने वातावरण बनाए वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही सुरु हुँदा राजनीतिक रंग दिएनन् भने राजनीतिक दलहरूका लागि शुद्धीकरणको अवसर पनि हुनेछ। राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक भ्रष्टाचार र कानुनी अराजकता पनि समाप्त गर्न सके नेपालले साँच्चै नै आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा चमत्कार गर्न र छलाङ मारेर दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई उछिन्न सक्नेछ।

सत्यनिरूपण कि दण्डहीनताको जग?

माओवादीको 'बिना सर्त' भित्र 'सत्य निरूपण'लाई कमजोर बनाएर बनाएर 'मेलमिलाप'का नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सर्त पनि हुनसक्छ। माओवादी नेताहरू सधैँ नै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै हिंसा र आतंकलाई राजनीतिक आवरण दिएर राफसाफ गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर, त्यतिबेला मानवीयताविरुद्धका सबै अपराधमा राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका थिएनन्। राजनीतिक उद्देश्यबाटै गरिएको भनिए पनि मानवीयताविरुद्ध जघन्य अपराध क्षम्य हुँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि 'एकमुष्ट क्षमादान'का पक्षमा रहेको विधेयकको विरोध गरेको हो। कांग्रेस सरकारमा भएका बेला क्षमादान गराउने रणनीतिमा माओवादी हुनुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि सरकार चलाउन सहयोग पाइन्छ भने पुराना कुरा अब किन कोट्याइरहनु पर्‍यो र भन्ने लाग्नसक्छ। माओवादीले पुराना कुरा कोट्याउने हो भने कांग्रेस र एमालेका नेता पनि तानिने धम्की दिएकै छ। केहीका पालामा राज्यका पक्षबाट ज्यादती भएकै छ। यसैले पुरानो अध्याय बन्द गर्ने चाहना तीमध्ये केहीमा हुनु स्वाभाविक पनि हो। 'माओवादीले कर गर्‍यो के गर्ने त?' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उत्तर दिने बाटो पनि हुन्छ। तर, त्यसो गरियो भने कांग्रेस र एमालेका नेता जनताका दृष्टिमा मात्र हैन आफ्नै कार्यकर्ताका आँखामा पनि लाछी ठहरिनेछन्। र यहाँ अन्यायपूर्वक क्षमादान दिइयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता पनि दिनेछैन। मुलुकभित्रको सक्षम अदालतले कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कायम हुन्छ आतंकका कतिपय घटनामा। त्यसबाट जोगिने हो भने देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्यायिक कारबाही गर्नुपर्छ। सत्यको छानबिनपछि पीडित पक्षले चाहेअनुसार क्षमादान वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यस प्रकरणलाई टुंगो लगाउनु देश र समाजको हितमा हुन्छ।

यसका साथै भविष्यमा नेपाली समाजले यस्ता मानवीयता विरोधी हिंसा सहन नपर्ने सुनिश्चित् गर्न रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु जरुरी छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय अदालतले मानवीयता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आइन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

जनताको सन्देश

नेपाली जनताले लप्पनछप्पन र तडकभडकको राजनीति अस्वीकार गरेका छन्। जनताको यो सन्देश अरूले भन्दा पनि सुशील कोइरालाले बु‰नु आवश्यक छ। उनीभन्दा माओवादी, एमालेका नेता धेरै चंखे र चतुरे छन्। जनताले उनको नेतृत्वको दललाई पत्याउनुको कारण कोइरालाको सरलता हो। जनताले सुशीललाई आफूजस्तै ठानेर पत्याएका हुन्। यस्तै जनताले त बन्दुकभन्दा 'ब्यालेट' बलियो भएको सन्देश दिइसकेका छन्। अब राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेताले यो सन्देश आत्मसात् गर्नु बाँकी छ। एमाओवादीलाई जनताले उसको ठाउँमा राखिदिएका छन्। न अब माओवादीलाई भित्तामा पुग्ने गरी घचेट्नै हुन्छ न गिरिजाबाबुले जसरी टाउकामा टेकाउनै जरुरी छ। मध्यमार्गको मर्म पनि यही हो। माओवादीले विशेषगरी यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा तडकभडक र डाङडुङे संस्कृति भित्र्याएका छन्। यो संस्कृति मोन्सान्टोको बीउजस्तै हो। तत्कालका लागि आकर्षक र लाभदायक देखिने तर दीर्घकालीनरूपमा मन्द विषजस्तै हानिकारक। सुशील कोइरालाले यो बुझिदिए भने राष्ट्र, लोकतन्त्र र स्वयं कांग्रेसकै पनि भलो हुनेछ।

र, अन्त्यमा

माओवादी हिंसाको सहज र उपयुक्त अवतरण शान्ति सम्झौता नै थियो। तर, त्यसका नाममा मुलुकले भने ठूलै आर्थिक सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परेको छ। विशेषगरी समाजमा बाहुबलीहरूको प्रभुत्व बढेको छ। बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा धेरैको संस्कार बनिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादीले गरेको ब्रह्मलुटप्रति लक्षित गर्दै एक जना शिक्षकले सामाजिक संजालमा मनको बह पोखेका छन्। उनले लेखेका छन् — पाँच सात वर्ष बन्दुक बोकेर राज्यलाई चुनौती दिनेहरूले घर फर्कँदा लाखौँ रुपियाँ हात पारे। हामी १५ वर्ष पढाएर राज्यको सेवामा लाग्नेहरूले केही नपाउने हो? जनउत्तरदायी हुने हो भने तिनको यो सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्ने हो नि!