हडतालको समर्थन गर्दा

 म अरविन्द केजरिवालको खासै प्रशंसक हैन। आम आदमी पार्टी बनाउने र तेसलाई स्थापित गराउन अरविन्दले देखाएको साहस र प्रयासको भने सराहना गर्छु। अहिले दिल्ली पुलिसका केही अधिकारीविरुद्ध उनले धर्ना थालेका छन्। हठ र आँट हेर्दा अरविन्द सफल हुन पनि सक्लान्। यद्यपि संचार माध्यममा उनको विरोध जसरी बढेको छ तेसको संकेत राम्रो छैन। अरविन्दको विफलताले नेपालमा पनि परिवर्तनका लागि अहिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधरहरू िनराश हुन सक्छन् । उनको कार्यशैलीले धेरैलाई चित्त बुझेको छैन।

यस्तै त हैन तर पदमै बसेर आन्दोलनको समर्थन गर्दा आफूले भोगेको फजितीको सम्झना भयो। विसं २०४१ /४२ ितर हो शिक्षकहरूले देशव्यापी हडताल गरेका थिए। तिनका केही माग उचित पनि थिए तर आन्दोलनको  प्रकृति राजनीितक थियो। पंचायती सरकार आन्दोलन दबाउन कस्सिएको थियो। म तनहुँ जिल्ला शिक्षा समितिको पनि सदस्य थिएँ।रामशाह माध्यमिक विद्यलय संचालक समितिको अध्यक्ष पनि थिएँ। हडताली शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन मैले नै स्वीकार नगरेपछि अरूले पनि निहुँ पाएका थिए। तनावपूर्ण स्थितिमा शिक्षा समिितको बैठक बस्यो। माधवप्रसाद उपाध्याय सीडीओ थिए। शिक्षा समितिको अध्यक्ष जिल्ला पंचायत सभापति र उपाध्यक्षा सीडीओ हुने व्यवस्था थियो। बैठकमा उनको निर्देशनमा मेरोफगायत केही संचालक समिति भंग गर्ने प्रस्ताव पेस भयो। घुमाउरो पाराले मैले हडतालको विरोध गरे नहटाउने भनियो। मैले शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव राखेँ। मेरो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले पनि सीडीओका सामु बोल्ने आँट गरेनन्। बहुमत त सरकारी पक्षकै हुन्थ्याे। अन्ततः म एकछिन बाहिर निस्केको मौका पारेर मलाई हटाउने प्रस्ताव पास गरियो। अरू स्कुलमा त खासै धेरै फरक परेन तर रामशाहका प्रअको सरुवा भयो। अस्थायी शिक्षक हटाइए। सीडीओकै उक्साहटमा अञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरीकै सामु शिक्षकहरूमाथि हातपात गरियो।  मलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने एउटा घटना त्यो पनि बन्न पुग्यो।