भारतको चित्त बुझ्दा २०३७ सालमा जनमत संग्रहमा निर्दलले जितेको थियो। भारतको चित्त नबुझ्दा २०४६ सालमा पञ्चायत सजिलै हार्योल। भारतकै अग्रसरतामा दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिले अन्ततः राजतन्त्र समाप्त पनि भयो। यी सबैमा बहुसंख्यक नेपालीले सही नै थापेका छन्। खुसी नै मानेका छन्। नत्र, २०४६ र २०६२ / ६३ को आन्दोलनपछि भएका निर्वाचनमा परिवर्तनका पक्षमा ठूलो जनसमर्थन कसरी देखापर्थ्यो होला र?
भूमिका जस्तो भए पनि मञ्चमा मूलतः हाम्रै पात्र देखिन्छन्। तिनले चिनेजानेकै चरित्रको अभिनय गर्छन्। गरिरहेका छन्। पटकथाको तयारी र निर्देशन बाहिर कतै हुन्छ भने दैव जाने! हुनत, कहिले राकेश सुदहरू निर्देशकको भूमिकामै देखिन रुचाउँछन् त कहिले जयन्तप्रसादहरू पर्दा पछाडि रहेर सूत्राधारको काम सिध्याउँछन्। पात्रहरू दिल्ली बोलाइने र फर्केर आउँदा 'रिचार्ज’ भएजस्तो तेजिला देखिने प्रहसनको मञ्चन अहिले सुरु भएको छ।
हाम्रो राष्ट्रको माया हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा महान् छिमेकीलाई छ। यसैले त उनीहरू सधैँ नेपालको स्थिरता र समृद्धिका लागि व्यग्र र चिन्तित देखिन्छन्। नेपालभित्र 'स्वतन्त्र तिब्बत’का नाममा हुने गतिविधिले यहाँको शान्ति खलबलिन सक्छ भनेर चीनले सधैँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। कास्मिरी विद्रोहीका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको केन्द्र नबनोस् भन्ने चिन्ता भारतीय शासकलाई सधैँ लाग्छ। कति माया गर्छन् छिमेकीहरू हाम्रो!
हाम्रा पूर्खाले नालापानी पानी खान नपाएर छाड्नु परेको थियो रे। कालापानी राष्ट्रवादको राग अलापीअलापी सुटुक्क सुम्पियौँ। कोसी, गण्डकी सरसल्लाहबाटै दिएका थियौं। टकनपुरमा थोरै किन दिनु भनेर हामीले सिंगै महाकाली हिल्ला लगाएका छौँ। हामी पनि महानताका होडमा किन हार्ने?
सीमा सुरक्षा हाम्रा लागि सायद सबैभन्दा कठिन काम हो। यसैले दुवैतिरका छिमेकीले सघाउने गरेका छन्। सगरमाथापारिको हिमाली भूभागमा सेना तैनाथ गर्नुपरेको भए नेपाललाई कति गाह्रो हुन्थ्यो? चीनले तिब्बत कब्जा गर्नेबित्तिकै नेपालको यो कठिनाइ राम्ररी बुझ्यो। जनतालाई नै राष्ट्र ठान्ने जननेता र ढुंगा माटोलाई राष्ट्र मान्ने राजा चीनलाई हिमाल उत्तरको भूभाग जिम्मा लगाउन पाउँदा खुसी नै भए। र, असल छिमेकीको धर्मअनुसार सगरमाथाको उत्तरी पानीढलो उताको जमिनको रक्षा गर्ने जिम्मा चीनले लियो। जनता त उता थिएनन् नै। त्यति ठूलो भूभागको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएबापत चीनले तिब्बतमा नेपालीको विशेषाधिकारमात्र फिर्ता लिएर गुन लगाएको छ। चीनको कब्जामा पर्नुभन्दा पहिले तिब्बतमा नेपालीको व्यापारमा एकाधिकारजस्तो थियो। नेपाली पैसा चल्थ्यो र प्रतीकात्मकै सही तिब्बतले नेपाललाई कर तिर्थ्यो। एक्काईसौं शताब्दीमा त्यस प्रकारको सामन्ती चलन रहिरहेको भए प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी नेपालीलाई लाजैमर्दो हुन्थ्यो होला। संसारले नै नेपालीलाई पिछडिएका ठान्थ्यो। यस्तो लोकलाजबाट जोगाइदिएकोमा पनि हामी चीनप्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ।
नेपाली भूभागको रक्षा गरिदिने प्रसंगमा भारतलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। सीमाका जंगे खम्बाहरू त यताउता परी नै रहन्छन्। यत्ति हो यताको उता परेको थाहा पाइन्छ तर उताको यता परेको चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन। त्यो संयोगमात्रै होला। अथवा, ठूलो मुलुक भारतले सीमास्तम्भ उता सरेकोमा वास्तै नगरेको हुनसक्छ। हामी नेपालीको माटो थोरै छ। त्यही अनुपातमा मुटु पनि सानै होला र न हामी कृतज्ञ हुनुपर्नेमा कृतघ्न हुने गर्छौँ। भारतीय अधिकारीहरू नेपाली पत्रकारलाई प्रायः भुटानको उदाहरण दिन्छन्। सरकारी अधिकारीलाई मेजमानी र कोसेलीबाहेक के अर्ती दिन्छन् जनताले कसरी जान्नु? भुटानले भारतबाट लिएको लाभ देखाएर लोभ्याउँछन्। हुन पनि भुटानीहरू हामीभन्दा निकै बाठा छन्। नत्र, करिब एक तिहाइ जनसंख्याको उठीवास लगाउँदा पनि संसारमा कसैले उनीहरूतिर औंलै नउठाउने त नहुनुपर्थ्यो। अगिल्लो महिना भुटानमा चुनाव थियो। चुनावकै मुखमा प्राविधिक कारण देखाएर भारतले इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत रोकिदियो। सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। निर्वाचनको मुखमा कुनै सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्नु पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदैन थियो। अब भारतप्रति उति निष्ठावान् नदेखिएका प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेको पार्टीलाई भुटानी जनताले भोट दिएनन् भनेर त्यसको दोष भारतलाई दिन त मिल्दैन नि!
युरोपेली संघका राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर घोषित मितिमा निर्वाचन नभए साख गुम्ने डर देखाएका छन्। हो नि! नेपाली जनता पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, राष्ट्रपतिसम्म सामान्य नेपालीको पहुँच छैन र पो! कम्तीमा युरोपेली मित्रहरूले यति चिन्ता भने पनि गरिदिए छन्। चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता सबै जोखिममा पर्नसक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यत्रा आन्दोलनहरूको उपलब्धि खेर जान दिनु त भएन नि! अब युरोपेलीको चिन्ता चाहिँ नेपाली जनताले नमागे पनि प्रतिनिधिसभाको घोषणामा कुन्नि कसरी समावेश भएको 'धर्मनिरपेक्षता’ गुम्छ कि भन्ने हो भने दोष लगाइरहनु उचित होला र? इसाई धर्म प्रचारमा युरोपबाट सहयोग भएको छ भन्दैमा नेपालमा चर्चहरू युरोपेली पैसाले चलेको देख्नु त हाम्रै संकीर्ण सोच र दृष्टि दोष हो नि! भ्रष्टाचार नहुने, पारदर्शी शासन प्रणाली भएका युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन प्रलोभन दिनेजस्तो अनुचित र अवैध कामका लागि पैसा दिइयो होला र? कसैकी पत्नी वा सम्धी इसाई छन् भन्दैमा तिनको इमानमा शंका गर्नु हुन्छ र?
भारत र चीनको सेप नलागेको र चेपमा नपरेको भए हामी पनि साना त थिएनौ। यसरी लघुताभाषबाट टाउको निहुरिने पनि थिएन। न हामी यति गरिबै हुन्थ्यौँ। आर्थिकभन्दा पनि मानसिक दरिद्रताले पो मारेको छ त! हाम्रा नेताहरू सोध्न र अर्ती सुन्न जान्छन् र न भारत र चीनले नेपालको संघीयता पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्।
मोहन वैद्यले आजीवन लोकतन्त्रविरोधी राजनीति गरे। अहिले आएर उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य प्रक्रिया निर्वाचनमा भाग लिन मानेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन। उनले किन भाग लिने? चुनाव जित्ने संगठन र पैसा पुष्पकमल दाहालसँगै रह्यो। आफूले जित्ने चुनाव हुन किन दिने? बाबुराम भट्टराईले अगिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन ताका भन्ने गर्थे। वैद्य दाहालका गुरु भए पनि भट्टराईका चेला निस्के तर चिनी भएर! वैद्यले बिथाल्दैमा चुनाव नहुने रहेछ भने नहोला। महान् छिमेकीहरूको आड पाउँदासम्म नेपाली जनता र शासकले पीर गर्नु पर्दैन। छिमेकीको बाँगिए भने चन्द्रसूर्यै दाहिने भए पनि हाम्रो केही लाग्दैन।
चिन्ता नगरौँ! सबै ठीक हुन्छ। जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ।
भूमिका जस्तो भए पनि मञ्चमा मूलतः हाम्रै पात्र देखिन्छन्। तिनले चिनेजानेकै चरित्रको अभिनय गर्छन्। गरिरहेका छन्। पटकथाको तयारी र निर्देशन बाहिर कतै हुन्छ भने दैव जाने! हुनत, कहिले राकेश सुदहरू निर्देशकको भूमिकामै देखिन रुचाउँछन् त कहिले जयन्तप्रसादहरू पर्दा पछाडि रहेर सूत्राधारको काम सिध्याउँछन्। पात्रहरू दिल्ली बोलाइने र फर्केर आउँदा 'रिचार्ज’ भएजस्तो तेजिला देखिने प्रहसनको मञ्चन अहिले सुरु भएको छ।
हाम्रो राष्ट्रको माया हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा महान् छिमेकीलाई छ। यसैले त उनीहरू सधैँ नेपालको स्थिरता र समृद्धिका लागि व्यग्र र चिन्तित देखिन्छन्। नेपालभित्र 'स्वतन्त्र तिब्बत’का नाममा हुने गतिविधिले यहाँको शान्ति खलबलिन सक्छ भनेर चीनले सधैँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। कास्मिरी विद्रोहीका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको केन्द्र नबनोस् भन्ने चिन्ता भारतीय शासकलाई सधैँ लाग्छ। कति माया गर्छन् छिमेकीहरू हाम्रो!
हाम्रा पूर्खाले नालापानी पानी खान नपाएर छाड्नु परेको थियो रे। कालापानी राष्ट्रवादको राग अलापीअलापी सुटुक्क सुम्पियौँ। कोसी, गण्डकी सरसल्लाहबाटै दिएका थियौं। टकनपुरमा थोरै किन दिनु भनेर हामीले सिंगै महाकाली हिल्ला लगाएका छौँ। हामी पनि महानताका होडमा किन हार्ने?
सीमा सुरक्षा हाम्रा लागि सायद सबैभन्दा कठिन काम हो। यसैले दुवैतिरका छिमेकीले सघाउने गरेका छन्। सगरमाथापारिको हिमाली भूभागमा सेना तैनाथ गर्नुपरेको भए नेपाललाई कति गाह्रो हुन्थ्यो? चीनले तिब्बत कब्जा गर्नेबित्तिकै नेपालको यो कठिनाइ राम्ररी बुझ्यो। जनतालाई नै राष्ट्र ठान्ने जननेता र ढुंगा माटोलाई राष्ट्र मान्ने राजा चीनलाई हिमाल उत्तरको भूभाग जिम्मा लगाउन पाउँदा खुसी नै भए। र, असल छिमेकीको धर्मअनुसार सगरमाथाको उत्तरी पानीढलो उताको जमिनको रक्षा गर्ने जिम्मा चीनले लियो। जनता त उता थिएनन् नै। त्यति ठूलो भूभागको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएबापत चीनले तिब्बतमा नेपालीको विशेषाधिकारमात्र फिर्ता लिएर गुन लगाएको छ। चीनको कब्जामा पर्नुभन्दा पहिले तिब्बतमा नेपालीको व्यापारमा एकाधिकारजस्तो थियो। नेपाली पैसा चल्थ्यो र प्रतीकात्मकै सही तिब्बतले नेपाललाई कर तिर्थ्यो। एक्काईसौं शताब्दीमा त्यस प्रकारको सामन्ती चलन रहिरहेको भए प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी नेपालीलाई लाजैमर्दो हुन्थ्यो होला। संसारले नै नेपालीलाई पिछडिएका ठान्थ्यो। यस्तो लोकलाजबाट जोगाइदिएकोमा पनि हामी चीनप्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ।
नेपाली भूभागको रक्षा गरिदिने प्रसंगमा भारतलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। सीमाका जंगे खम्बाहरू त यताउता परी नै रहन्छन्। यत्ति हो यताको उता परेको थाहा पाइन्छ तर उताको यता परेको चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन। त्यो संयोगमात्रै होला। अथवा, ठूलो मुलुक भारतले सीमास्तम्भ उता सरेकोमा वास्तै नगरेको हुनसक्छ। हामी नेपालीको माटो थोरै छ। त्यही अनुपातमा मुटु पनि सानै होला र न हामी कृतज्ञ हुनुपर्नेमा कृतघ्न हुने गर्छौँ। भारतीय अधिकारीहरू नेपाली पत्रकारलाई प्रायः भुटानको उदाहरण दिन्छन्। सरकारी अधिकारीलाई मेजमानी र कोसेलीबाहेक के अर्ती दिन्छन् जनताले कसरी जान्नु? भुटानले भारतबाट लिएको लाभ देखाएर लोभ्याउँछन्। हुन पनि भुटानीहरू हामीभन्दा निकै बाठा छन्। नत्र, करिब एक तिहाइ जनसंख्याको उठीवास लगाउँदा पनि संसारमा कसैले उनीहरूतिर औंलै नउठाउने त नहुनुपर्थ्यो। अगिल्लो महिना भुटानमा चुनाव थियो। चुनावकै मुखमा प्राविधिक कारण देखाएर भारतले इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत रोकिदियो। सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। निर्वाचनको मुखमा कुनै सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्नु पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदैन थियो। अब भारतप्रति उति निष्ठावान् नदेखिएका प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेको पार्टीलाई भुटानी जनताले भोट दिएनन् भनेर त्यसको दोष भारतलाई दिन त मिल्दैन नि!
युरोपेली संघका राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर घोषित मितिमा निर्वाचन नभए साख गुम्ने डर देखाएका छन्। हो नि! नेपाली जनता पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, राष्ट्रपतिसम्म सामान्य नेपालीको पहुँच छैन र पो! कम्तीमा युरोपेली मित्रहरूले यति चिन्ता भने पनि गरिदिए छन्। चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता सबै जोखिममा पर्नसक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यत्रा आन्दोलनहरूको उपलब्धि खेर जान दिनु त भएन नि! अब युरोपेलीको चिन्ता चाहिँ नेपाली जनताले नमागे पनि प्रतिनिधिसभाको घोषणामा कुन्नि कसरी समावेश भएको 'धर्मनिरपेक्षता’ गुम्छ कि भन्ने हो भने दोष लगाइरहनु उचित होला र? इसाई धर्म प्रचारमा युरोपबाट सहयोग भएको छ भन्दैमा नेपालमा चर्चहरू युरोपेली पैसाले चलेको देख्नु त हाम्रै संकीर्ण सोच र दृष्टि दोष हो नि! भ्रष्टाचार नहुने, पारदर्शी शासन प्रणाली भएका युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन प्रलोभन दिनेजस्तो अनुचित र अवैध कामका लागि पैसा दिइयो होला र? कसैकी पत्नी वा सम्धी इसाई छन् भन्दैमा तिनको इमानमा शंका गर्नु हुन्छ र?
भारत र चीनको सेप नलागेको र चेपमा नपरेको भए हामी पनि साना त थिएनौ। यसरी लघुताभाषबाट टाउको निहुरिने पनि थिएन। न हामी यति गरिबै हुन्थ्यौँ। आर्थिकभन्दा पनि मानसिक दरिद्रताले पो मारेको छ त! हाम्रा नेताहरू सोध्न र अर्ती सुन्न जान्छन् र न भारत र चीनले नेपालको संघीयता पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्।
मोहन वैद्यले आजीवन लोकतन्त्रविरोधी राजनीति गरे। अहिले आएर उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य प्रक्रिया निर्वाचनमा भाग लिन मानेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन। उनले किन भाग लिने? चुनाव जित्ने संगठन र पैसा पुष्पकमल दाहालसँगै रह्यो। आफूले जित्ने चुनाव हुन किन दिने? बाबुराम भट्टराईले अगिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन ताका भन्ने गर्थे। वैद्य दाहालका गुरु भए पनि भट्टराईका चेला निस्के तर चिनी भएर! वैद्यले बिथाल्दैमा चुनाव नहुने रहेछ भने नहोला। महान् छिमेकीहरूको आड पाउँदासम्म नेपाली जनता र शासकले पीर गर्नु पर्दैन। छिमेकीको बाँगिए भने चन्द्रसूर्यै दाहिने भए पनि हाम्रो केही लाग्दैन।
चिन्ता नगरौँ! सबै ठीक हुन्छ। जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ।
