राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन्। हुनपनि, राजनीतिमा कहिलेकहीँ अनपेक्षित र अप्रत्याशित घटना भइदिन्छ। त्यस्ता घटना यदाकदा संसारकै इतिहासको बाटो बदलेको पनि अनेकौं उदाहरण पाइन्छ। यसै अप्रत्याशिततालाई बालकृष्ण समले 'नियमित आकस्मिकता’ का रूपमा दार्शनिक व्याख्या गरेका छन्। लाग्छ, नेपालको राजनीति थुप्रै नियमित आकस्मिकताको समुच्चामात्रै हो। यहाँ जे हुँदैन होला जस्तो लाग्छ धेरैजसो त्यही भइदिन बेर लाग्दैन।
कमजोर नेता र संगठन भएको, आदर्श र सिद्धान्त छाडेको, संस्कार र अभ्यास भुलेको प्रतिक्रियाको राजनीतिमा रमाउन थालेको नेपाली कांग्रेसलाई ४० प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरेको एउटा सर्भेक्षणले देखाएको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यस सर्भेक्षणलाई सत्यको नजिक मानेका छन्। सर्भेक्षण गर्ने संस्थाको साख र त्यसको विधिका बारेमा कार्यकर्ताले प्रश्न नगरेमा त्यसबाट कांग्रेसका नेतालाई कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर पार्न सजिलो भएको हुनुपर्छ। त्यो सर्भेक्षण र कांग्रेसका अरू विषय थाती नै राखेर समर्थनका कारणको चर्चा गरौँ।
नेपाली मतदाताको बुद्धिमत्तामा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था धेरै देखिएको छैन। यसैले यो समर्थन मतदाताले कांग्रेसका नेता, कार्यशैली र रणनीतिलाई गरेको ठान्नु गलत हुनेछ। यो नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै अपनाएको संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा बढेको जनसमर्थन हुनुपर्छ। कारण, नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार कमजोर भएको मुलुकमा संसदीय प्रणालीले मात्र धिमा गतिमा भए पनि लोकतन्त्र सुदृढ गराएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइएका कतिपय मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपति अधिनायक हुन पुगेको वा सडकबाट अपदस्थ गराइएको अनेकौं उदाहरण छन्। तर, संसदीय पद्धतिमा बन्दुकका बलमाबाहेक बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन हुने गरेको बिरलै देखिन्छ।
सन् १९९० पछिका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संसदीय पद्धति नै उपयुक्त रहेको देखाएका छन्। पाकिस्तान र बंगलादेशमा संसदीय प्रणाली अपनाएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सहजरूपमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। पाकिस्तानमा त सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि सन् २०१३ मा पहिलो पटक निर्वाचित सरकारबाट निर्वाचित सरकारकै हातमा सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। इजिप्टमा केही दिन पहिले राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीलाई सेनाले अपदस्थ गर्यो। होस्नी मुबारकको लामो अधिनायकवादी शासन हटाउने आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका भएका उदारवादीहरू चुनावमा विभाजित भएकाले नराम्ररी हारे। उदारवादी आन्दोलनकारी गत चुनावमा अन्तिम प्रतिस्पर्धामासम्म पनि आउन सकेनन्। धार्मिक कट्टरपन्थी मुस्लिम ब्रदरहुड र सेना समर्थित उमेदवारबीच पो प्रतिस्पर्धा भयो। उदारवादीका लागि निर्वाचन 'तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा' सिद्ध भयो। सैनिक तानाशाहीबाट आजित इजिप्टेलीले मुस्लिम ब्रदरहुडका उमेदवारलाई जिताए। तर, अपेक्षाकृत उदार इजिप्टेली समाजमा धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको राजनीति रुचाउन कठिन भयो। विशेषगरी, सहरिया मध्यमवर्ग र बौद्धिक पेसामा संलग्न उदारवादीहरू पुनः संघर्षमा उत्रे। आन्दोलनले अन्ततः सेनाको हस्तक्षेप निम्त्यायो। इजिप्टमा संसदीय पद्धति भएको भए मोर्सीलाई हटाउन सेना गुहार्नु पर्ने सायद थिएन। अब सेनाको हातबाट लोकतन्त्र फिर्ता गर्न उदारवादीहरूले ब्रदरहुडसँग मिलेर ठूलै आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संसदीय पद्धति सबैभन्दा उत्तम शासन विधि सिद्ध भएको छ। संसारभरका नवोदित लोकतन्त्रमध्ये संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सधैँजसो बिनारक्तपात निर्वाचनबाट सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गएको छ। संसदीय पद्धति नभएका तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा या त सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको छ नभए रक्तपातपूर्ण सैनिक वा अन्य सशस्त्र विद्रोहबाट मात्र सत्ता बदलिएको छ।
नेपालमा बितेका २५ वर्षमा भएका आन्दोलनमा दुई पटक सडकबाट सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकारमात्र हैन व्यवस्था नै बदल्ने ती आन्दोलनहरू संसद् नभएकै बेलामा भएका थिए। ससद् क्रियाशील रहँदा भएका आन्दोलनहरू सत्ता परिवर्तन गर्न गराउन सफल भएनन्। राजधानीमा देशभरका कार्यकर्ता ल्याएर घेर्ने र सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने एनेकपा (माओवादी) को धोको कहिल्यै पूरा भएन। विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले सडक आन्दोलनबाट सरकार हटाउन आफ्नो सबै शक्ति लगाएको थियो। सकेन। त्यतिबेला संसद् कायमै रहेकाले माओवादी सफल नभएको हो। राजधानीका जनता, पुष्पकमल दाहालका शब्दमा 'सुकिलामुकिला’हरूको प्रतिकारले मात्र माओवादी गलेको हैन। सरकारमाथि पर्ने चाप संसद्ले थेगेकाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने चाहना पूरा नभएको हो। संसद्को यही सुन्दर पक्ष देखेरै होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक भएर पनि पुष्पलाल श्रेष्ठले २०१५ सालमा निर्वाचित संसद्को पुनःस्थापनालाई निर्वासनमा रहेर पनि आन्दोलनको प्रमुख कार्यसूची बनाएका थिए। यद्यपि, त्यस संसद्मा उनको पार्टीका सांसद ४ जनामात्र थिए। तिनमा पनि अन्तिम समयतिर त सबैले उनको साथ छाडिसकेका थिए। संसद्को पुनर्स्थापना गरिएकै कारण २०६३ को जनआन्दोलनपछि बिनारक्तपात व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। हुनत, प्रतिनिधि सभाको जेठ ४, २०६३ को घोषणामा धर्म निरपेक्षता’को बुँदा षड्यन्त्रपूर्वक थपिएको आरोप त्यति बेलाका सांसद्हरूले समेत लगाएका छन्। तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले परिवर्तनलाई नैतिक वैधता दिएकाले सबैले त्यसलाई बिनाप्रतिवाद स्वीकार गरिएको हो। पुनर्स्थापितै भए पनि संसद् नभएको भए सडकबाट गरिएको परिवर्तनको वैधतालाई जुनसुकै बेला पनि चुनौती दिइने थियो। यसैले यी सबैका साक्षी र कर्ता नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा राखेको अडानको समर्थन गरेको हुनुपर्छ।
नेपालमा संसदीय पद्धति १० वर्षभन्दा बढी चल्न पाएन। त्यति बेला पनि संसदीय मूल्यमा आधारित अभ्यास हुन सकेन। विसं २०४८ को संसद्मा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पायो भने नेकपा (एमाले) मुख्य विपक्षी दल भयो। संसद्को संरचनाअनुसार कांग्रेसको सरकार मध्यमार्गबाट वामपन्थतर्फ झुकेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो भने एमालेले आफूलाई बहुमत मभ्यमार्गतर्फ ढल्काउनु पर्थ्यो। त्यस संसद्का सत्ता र प्रमुख विपक्षी नेतामा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन। फलस्वरूप, दुवै पार्टी मुठभेडमा उत्रिए। सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नपुग्दै प्रमुख विपक्षीले सडकबाटै हटाउने हुँकार गरेर आन्दोलन थाले। सत्ता पक्ष पनि पटक्कै सहिष्णु हुन सकेन। कानुन व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिवादबीचको अन्तर सत्ता र प्रतिपक्षले खुट्याउन सकेनन्। फलस्वरूप, नेपाली कांग्रेसभित्र यसको समग्र प्रभाव ३६ समूह निर्माण र आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनेजस्तो चरम असंसदीय आचरणका रूपमा देखा पर्यो। प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरिदिए। संसदीय अभ्यासका दृष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि संसद् भंग गरेर ताजा जनादेश लिनु उचितै हो। तर, लोकतन्त्रकै अभ्यास लामो नभएका कारण नेपालको राजनीतिमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय चर्को झड्का सिद्ध हुनपुग्यो। मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ पछि नेकपा (एमाले)ले अल्पमतको सरकार बनाउनेबित्तिकै सत्ता कब्जाको कम्युनिस्ट रोग बल्भि्कयो। यथार्थ भने अर्कै थियो। संससद्मै एमालेको बहुमत थिएन। एमालेले अपेक्षाकृत मध्यमार्गी बाटो लिएको भए मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थीको बहुमत रहेको संसद्मा सन्तुलन कायम हुन्थ्यो। कांग्रेसले अपनाउन नसकेको संसदीय मर्यादाअनुरूपको व्यवहार एमालेबाट हुननसक्नु अनौठो थिएन। त्यसपछि एमालेले सत्तामा बसेर चुनाव गराउने रणनीतिअनुरूप प्रतिनिधि सभा भंग गरायो। अदालतलाई राजनीतिक निर्णयमा निम्त्याउन २०५१ मै थालिएको थियो। त्यही अभ्यास दोहोरियो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको २०५२ साल भदौ १२ गतेको निर्णयले संसदीय अभ्यास सुधार्ने मौका दिएको थियो तर नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई थप बिगारे। तैपनि, सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको थिएन। किनेरै सही संसद्मा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत देखाएरमात्र सरकार परिवर्तन गरिएका थिए।
माओवादी हिंसा बढ्दो थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०५६ पछि कांग्रेसले पुनः सुविधाजनक बहुमत पायो। संसदीय विकृतिका रूपमा रहेको किनबेच त हरायो तर महिनौसम्म संसद् चल्न नदिएर एमाले बढी नै गैरजिम्मेवार विपक्षी सिद्ध भयो। कांग्रेस आफैँभित्र सत्ताको खेल हुनथाल्यो। वनमा बन्दुकधारी समूह सक्रिय थियो। कांग्रेसभित्र सत्ताको लुछाचुँडी थियो र परिपक्व विपक्षी भइसक्नुपर्ने एमाले झन् अराजक समूहमा परिणत भइरहेको थियो। राजाले पनि सत्तामा आँखा गाड्न थाले। सबैलाई संसद् सायद सबैभन्दा ठूलो घाँडो भयो। यसैले सबै मिलेर संसद् समाप्त पारे। राजालाई मौका मिल्यो। जनताका हातबाट सत्ता खोसे। जनआन्दोलन त २०५८ बाटै थालियो तर २०६३ मा मात्र भंग गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनसक्यो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा नै संसदीय धर्मबाट च्यूत भइसकेको थियो। त्यसमाथि संविधान सभालाई त व्यवस्थापिका संसद्का नाममा यता न उताको बनाइयो। यो 'विकासे’( हाइब्रिड) संस्थामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। पुष्पकमल दाहालले विपक्षीलाई नतर्साएका भए सम्भवतः सन्तुलन कायम हुन्थ्यो तर उनले पनि पूर्ववर्तिहरूकै गल्ती दोहोर्याए। सरकारहरू बदलिन थाले र अन्ततः बाबुराम भट्टराईको सरकार गठन भयो। पुष्पकमलको लोकतान्त्रिक साख सन्देहमा थियो। बाबुरामको देशभक्तिमा धेरैले सन्देह गरे। तैपनि, राजनीति कुबाटोमै लागि चाहिँ हाल्न पाएन। संसदीय पद्धतिको सामान्य छेकबार नभएको भए सम्भवतः नेपालले पनि अहिलेसम्म सैनिक अधिनायकवादको तीतो स्वाद चाखिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो।
यसैले नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर जनमत बनाउन प्रयत्न गरे जनसमर्थन पाउनसक्ने देखिन्छ। समयको पदचाप सुन्न सकेमा संसदीय प्रणाली र सन्तुलित संघीयता सायद कांग्रेसका लागि जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छन्। तामझाम र चटकमा कांग्रेस अरूसँग दाँजिन सक्तैन । सिद्धान्त कांग्रेसको सबल पक्ष हो। यसैले सिद्धान्तनिष्ठाले मात्र कांग्रेसलाई पार लगाउँछ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संसदीय पद्धति सबैभन्दा उत्तम शासन विधि सिद्ध भएको छ। संसारभरका नवोदित लोकतन्त्रमध्ये संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सधैँजसो बिनारक्तपात निर्वाचनबाट सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गएको छ। संसदीय पद्धति नभएका तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा या त सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको छ नभए रक्तपातपूर्ण सैनिक वा अन्य सशस्त्र विद्रोहबाट मात्र सत्ता बदलिएको छ।
नेपालमा बितेका २५ वर्षमा भएका आन्दोलनमा दुई पटक सडकबाट सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकारमात्र हैन व्यवस्था नै बदल्ने ती आन्दोलनहरू संसद् नभएकै बेलामा भएका थिए। ससद् क्रियाशील रहँदा भएका आन्दोलनहरू सत्ता परिवर्तन गर्न गराउन सफल भएनन्। राजधानीमा देशभरका कार्यकर्ता ल्याएर घेर्ने र सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने एनेकपा (माओवादी) को धोको कहिल्यै पूरा भएन। विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले सडक आन्दोलनबाट सरकार हटाउन आफ्नो सबै शक्ति लगाएको थियो। सकेन। त्यतिबेला संसद् कायमै रहेकाले माओवादी सफल नभएको हो। राजधानीका जनता, पुष्पकमल दाहालका शब्दमा 'सुकिलामुकिला’हरूको प्रतिकारले मात्र माओवादी गलेको हैन। सरकारमाथि पर्ने चाप संसद्ले थेगेकाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने चाहना पूरा नभएको हो। संसद्को यही सुन्दर पक्ष देखेरै होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक भएर पनि पुष्पलाल श्रेष्ठले २०१५ सालमा निर्वाचित संसद्को पुनःस्थापनालाई निर्वासनमा रहेर पनि आन्दोलनको प्रमुख कार्यसूची बनाएका थिए। यद्यपि, त्यस संसद्मा उनको पार्टीका सांसद ४ जनामात्र थिए। तिनमा पनि अन्तिम समयतिर त सबैले उनको साथ छाडिसकेका थिए। संसद्को पुनर्स्थापना गरिएकै कारण २०६३ को जनआन्दोलनपछि बिनारक्तपात व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। हुनत, प्रतिनिधि सभाको जेठ ४, २०६३ को घोषणामा धर्म निरपेक्षता’को बुँदा षड्यन्त्रपूर्वक थपिएको आरोप त्यति बेलाका सांसद्हरूले समेत लगाएका छन्। तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले परिवर्तनलाई नैतिक वैधता दिएकाले सबैले त्यसलाई बिनाप्रतिवाद स्वीकार गरिएको हो। पुनर्स्थापितै भए पनि संसद् नभएको भए सडकबाट गरिएको परिवर्तनको वैधतालाई जुनसुकै बेला पनि चुनौती दिइने थियो। यसैले यी सबैका साक्षी र कर्ता नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा राखेको अडानको समर्थन गरेको हुनुपर्छ।
नेपालमा संसदीय पद्धति १० वर्षभन्दा बढी चल्न पाएन। त्यति बेला पनि संसदीय मूल्यमा आधारित अभ्यास हुन सकेन। विसं २०४८ को संसद्मा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पायो भने नेकपा (एमाले) मुख्य विपक्षी दल भयो। संसद्को संरचनाअनुसार कांग्रेसको सरकार मध्यमार्गबाट वामपन्थतर्फ झुकेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो भने एमालेले आफूलाई बहुमत मभ्यमार्गतर्फ ढल्काउनु पर्थ्यो। त्यस संसद्का सत्ता र प्रमुख विपक्षी नेतामा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन। फलस्वरूप, दुवै पार्टी मुठभेडमा उत्रिए। सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नपुग्दै प्रमुख विपक्षीले सडकबाटै हटाउने हुँकार गरेर आन्दोलन थाले। सत्ता पक्ष पनि पटक्कै सहिष्णु हुन सकेन। कानुन व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिवादबीचको अन्तर सत्ता र प्रतिपक्षले खुट्याउन सकेनन्। फलस्वरूप, नेपाली कांग्रेसभित्र यसको समग्र प्रभाव ३६ समूह निर्माण र आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनेजस्तो चरम असंसदीय आचरणका रूपमा देखा पर्यो। प्रतिक्रियाको राजनीति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरिदिए। संसदीय अभ्यासका दृष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि संसद् भंग गरेर ताजा जनादेश लिनु उचितै हो। तर, लोकतन्त्रकै अभ्यास लामो नभएका कारण नेपालको राजनीतिमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय चर्को झड्का सिद्ध हुनपुग्यो। मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ पछि नेकपा (एमाले)ले अल्पमतको सरकार बनाउनेबित्तिकै सत्ता कब्जाको कम्युनिस्ट रोग बल्भि्कयो। यथार्थ भने अर्कै थियो। संससद्मै एमालेको बहुमत थिएन। एमालेले अपेक्षाकृत मध्यमार्गी बाटो लिएको भए मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थीको बहुमत रहेको संसद्मा सन्तुलन कायम हुन्थ्यो। कांग्रेसले अपनाउन नसकेको संसदीय मर्यादाअनुरूपको व्यवहार एमालेबाट हुननसक्नु अनौठो थिएन। त्यसपछि एमालेले सत्तामा बसेर चुनाव गराउने रणनीतिअनुरूप प्रतिनिधि सभा भंग गरायो। अदालतलाई राजनीतिक निर्णयमा निम्त्याउन २०५१ मै थालिएको थियो। त्यही अभ्यास दोहोरियो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको २०५२ साल भदौ १२ गतेको निर्णयले संसदीय अभ्यास सुधार्ने मौका दिएको थियो तर नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई थप बिगारे। तैपनि, सडकबाट सत्ता परिवर्तन भएको थिएन। किनेरै सही संसद्मा कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत देखाएरमात्र सरकार परिवर्तन गरिएका थिए।
माओवादी हिंसा बढ्दो थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०५६ पछि कांग्रेसले पुनः सुविधाजनक बहुमत पायो। संसदीय विकृतिका रूपमा रहेको किनबेच त हरायो तर महिनौसम्म संसद् चल्न नदिएर एमाले बढी नै गैरजिम्मेवार विपक्षी सिद्ध भयो। कांग्रेस आफैँभित्र सत्ताको खेल हुनथाल्यो। वनमा बन्दुकधारी समूह सक्रिय थियो। कांग्रेसभित्र सत्ताको लुछाचुँडी थियो र परिपक्व विपक्षी भइसक्नुपर्ने एमाले झन् अराजक समूहमा परिणत भइरहेको थियो। राजाले पनि सत्तामा आँखा गाड्न थाले। सबैलाई संसद् सायद सबैभन्दा ठूलो घाँडो भयो। यसैले सबै मिलेर संसद् समाप्त पारे। राजालाई मौका मिल्यो। जनताका हातबाट सत्ता खोसे। जनआन्दोलन त २०५८ बाटै थालियो तर २०६३ मा मात्र भंग गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनसक्यो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा नै संसदीय धर्मबाट च्यूत भइसकेको थियो। त्यसमाथि संविधान सभालाई त व्यवस्थापिका संसद्का नाममा यता न उताको बनाइयो। यो 'विकासे’( हाइब्रिड) संस्थामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। पुष्पकमल दाहालले विपक्षीलाई नतर्साएका भए सम्भवतः सन्तुलन कायम हुन्थ्यो तर उनले पनि पूर्ववर्तिहरूकै गल्ती दोहोर्याए। सरकारहरू बदलिन थाले र अन्ततः बाबुराम भट्टराईको सरकार गठन भयो। पुष्पकमलको लोकतान्त्रिक साख सन्देहमा थियो। बाबुरामको देशभक्तिमा धेरैले सन्देह गरे। तैपनि, राजनीति कुबाटोमै लागि चाहिँ हाल्न पाएन। संसदीय पद्धतिको सामान्य छेकबार नभएको भए सम्भवतः नेपालले पनि अहिलेसम्म सैनिक अधिनायकवादको तीतो स्वाद चाखिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो।
यसैले नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर जनमत बनाउन प्रयत्न गरे जनसमर्थन पाउनसक्ने देखिन्छ। समयको पदचाप सुन्न सकेमा संसदीय प्रणाली र सन्तुलित संघीयता सायद कांग्रेसका लागि जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छन्। तामझाम र चटकमा कांग्रेस अरूसँग दाँजिन सक्तैन । सिद्धान्त कांग्रेसको सबल पक्ष हो। यसैले सिद्धान्तनिष्ठाले मात्र कांग्रेसलाई पार लगाउँछ।
No comments:
Post a Comment