Monday, July 29, 2013

हेपिएका मालिक


बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइयो। सरकारी विद्यालयका शिक्षक, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकलगायत राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने प्रहरी, सैनिकलगायत नियमित आय हुनेको मासिक आम्दानी बढ्यो। सरकारले कलाकार कल्याण कोषमा करोड रुपियाँ दियो रे! केही दिन पहिले उपचारका नाममा हुनेखानेमध्येकै केहीलाई राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं रुपिया दिइएको थियो। निजी क्षेत्रका पत्रकारको बिमा पनि राज्यले गरिदिने भयो रे! अरू त अरू क्यासिनोका सञ्चालकले समेत राज्यबाट छुट माग्ने मुलुक हो यो।मौका पाउनेबित्तिकै व्यापारीले मालसामानको भाउ बढाए। निजी क्षेत्रका कामदारले पनि ज्याला बढाउने माग गरिसकेका छन्। राजनीति गर्नेहरू केहीले यी सबैको कमाइ खान्छन्। यसैले यिनलाई राज्यले सधैँ दिइरहँदा पनि तिनले विरोध गर्दैनन्। यीमध्ये अधिकांशले आफूले राज्यलाई दिनुपर्दा भने ठग्ने गरेका छन्। यी आफूलाई मुलुकको मालिक ठान्नेहरूलाई राज्यले सधैँ पोसिरहनुपर्छ। राज्यले कहिल्यै केही नदिने र तिनले गुनासो पनि नगर्ने त गुजारामूलक खेतीमा लागेका गाउँका गरिबमात्रै हुन्।राम्रो स्कुल सहरबजारमै छ। गाउँको सरकारी स्कुलका शिक्षकले हाजिर गरेबापत तलब लिन्छन्। धेरैजसो शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्छन्। पूरै कार्यकर्ता! जाँगरिला शिक्षक व्यापार पनि गर्छन्। चोके ब्याजमा पैसा लगाउँछन्। टाठाबाठा शिक्षक गाउँमा सबै काम गर्छन्। तिनले नगर्ने काम त पढाउनेमात्र हो। कुनै शिक्षकले पनि पढाउँदैनन् चाहिँ भन्न मिल्दैन। केहीले ट्युसन पढाउँछन् र साँझ बिहान नभनी पढाउँछन्।
गाउँ विकास समितिपिच्छे स्वास्थ्य चौकी छ। स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा छैनन्। दुर्गममा काम गर्ने कबुल गरेर सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका त खटाएको ठाउँमा जाँदैनन् र जालझेल गर्न नसके पढाइमा लागेको पैसा तिर्ने ध्वाँस दिन्छन् भने बाबुको सम्पत्तिमा पढेर डाक्टर भएकाहरू गाउँमा किन जान्थे? गाउँमा गएर पढ्दा लागेको लाखौं रुपियाँ उठाउन कसरी सकिन्छ र?
पैसा हुनेहरू गाउँमा बसे पनि उपचार गराउन सहरतिरै लाग्छन्। पैसा नहुने सितिमिति स्वास्थ्य संस्थामै जाँदैनन्। गइहाले भने सित्तैमा पाइने ओखती माग्छन्। जे दियो त्यही लिएर फर्कन्छन्। निको होला भन्ने आशा बिरामीलाई पनि हुन्न र चिकित्सकलाई पनि हुँदैन। 'काल नआई कोही मर्दैन र काल आएपछि कसैले बचाउन सत्तै्कन क्यारे! ’ गाउँका गरिबको चित्त बुझाउने बाटो यही हो।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले जति खर्च गरेको भए पनि गाउँका निमुखा गरिबले खासै फाइदा पाउँदैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बर्सेनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानी हालेसरी खेर गएकोमा कुनै पनि राजनीतिक दलले चिन्ता गरेको थाहा छैन।
राज्यले अहिलेसम्म मुलुकका बहुसंख्यक गरिब किसानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। विकासे मलमा दिइने अनुदान मूलतः कमिसनखोर कर्मचारी, ठग व्यापारी, जाली ठेकेदारकै पोल्टामा पर्छ। जे बच्छ, रहलपहल खल्तीमा नगद हुने धनी किसानले पाउँछन्।
थोरै जमिन भएका गुजारामूलक खेती गर्ने किसानलाई कुनै पार्टीले सम्झँदैन। किनभने, न यिनको संगठनै छ र न यिनले बाटो थुनेर आफ्ना माग पूरा गराउनै सक्छन्। यिनले पार्टीलाई चाहिँदा चन्दा दिन पनि सत्तै्कनन्। जुलुसमा आउन पनि काम छ भनेर मान्दैनन्। पार्टीहरूले वास्तै नगरेको समूहलाई राज्यले पनि बेवास्ता गर्नु के अनौठो भयो र?
बहुमतमा रहेको यो समूह यसो त मुलुकको मालिक हुनु/मानिनु पर्ने हो। राज्यले तोकेको कर कत्ति बेइमानी नगरी तिर्ने पनि सायद यहीमात्र समूह हो। भ्याट छल्नेहरूको अभिनन्दन गरिने मुलुक हो यो। तर यिनले भने तिर्नुपर्ने तिरो खुरुक्क तिर्छन्। कतिले त घुससमेत खुवाउँछन् तिरो तिर्दा। राज्यलाई कर तिर्दा पनि घुस खुवाउनु पर्ने शासन व्यवस्था भएको मुलुक न हो यो।
माओवादी र मधेसी 'आतंक’का कारण विस्थापित साना किसानको त झन् साह्रै बिजोग पो भएको छ त। तिनले जानेको गुजारामूलक खेती हो। आफ्नै जमिनबाट उठीबास भएका ती साना किसानको गुजारा कसरी चलेको होला? सरकार, समाज र राजनीतिक दलले अहिलेसम्म तिनको पीरमर्का बु‰ने कोसिस पनि गरेको छैन। गाउँमा फर्किएर गए भने आफ्ना कार्यकर्ताले लुटेको सम्पत्ति खोज्लान् भनेर सकेसम्म तिनलाई बाहिरै अलमल्याउने माओवादी षड्यन्त्रमा अरू पार्टी र सरकार पनि मतियार भएको छ।
सरकार बेलाबखत यिनै किसानको जमिनमा आँखा गाड्छ। भूमि सुधारका नाममा यिनीहरूसँग जमिन खोसेर सबैलाई सुकुमवासी बनाउने कम्युनिस्ट षड्यन्त्र निरन्तर चालु छ। अर्कातिर, व्यापारी यिनैको जमिन सस्तोमा किनेर यिनलाई खेताला बनाएर कजाउन र कमाउन चाहन्छन्। व्यावसायिक खेतीका नाममा जमिनका मालिक किसानलाई खेताला बनाउने षड्यन्त्र पुँजीवादीले गरिरहेका छन्। सरकारले यी दुवैथरीलाई प्रोत्साहित गरेको छ तर साना किसानको हित कसरी हुन्छ भनेर कहिल्यै उनीहरूको इच्छा जान्न खोजेको छैन। कम्युनिस्टहरूले अहिलेसम्म पुँजीवादलाई जति सरापे पनि तिनले त्यही पुँजीवाद अपनाए। निजी पुँजीपतिको साटो सरकार पुँजीपति भयो। राज्यका नाममा हुने शोषण झन् चर्को, फराकिलो र गहिरो हुन्छ। नेपालका 'विकासे’ कम्युनिस्ट पनि यसमा अपवाद हुन सकेनन्।
औद्योगीकरणका नाममा उठीवास लगाउने योजना बनाउनेहरू मान्छेलाई मेसिन ठान्छन्। यन्त्रवत् व्यवहार गर्छन्। तिनका लागि जनसंख्यामा संख्या प्रमुख र जन गौण हुन्छ। पुँजीवादीका लागि व्यक्तिहरू 'मानव स्रोत’ हुन्। कम्युनिस्टका लागि उत्पादनको साधनमात्र। व्यक्तिलाई साध्य नठान्ने सबै सिद्धान्त अमानवीय नै हुन्।
करिब ८० प्रतिशत गाउँवासीमा यही कोटीमा पर्छन्। यसो त सहरवासी भनिएकामा पनि गरिब किसान छन्। ठूला जग्गावाला र अरू काममा लागेकाको संख्या कटाउने हो भने कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा होलान् यी हेपिएका साान किसान। विकासको प्रतिफल वितरणमा यिनले कहिल्यै प्राथमिकता पाएका छैनन्। यिनैमा केन्द्रित अध्ययन पनि भएको छैन। तर, अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा १० वर्ष पहिलेभन्दा यो समूह झन् गरिब चाहिँ भएको छ।
राज्यले दिँदा सबैलाई समानरूपले दिने तर लिँदा सक्नेसँग धेरै लिने गरेमात्र निर्धाले पनि पाउँछन्। त्यस्तो नीतिले हुने र नहुनेको विभाजन अहिले जसरी दिनहुँ चर्कँदै जाँदैन। निर्धालाई मात्र दिने नीति गलत हुँदो रहेछ। प्रकृतिमा समेत बलियोको भाग नपुगी निर्धाले पाउँदैन। नेपालमा अहिलेसम्म गरिएका वितरणले पनि यही सिद्ध गरेको छ। संसारकै अनुभव पनि खासै फरक छैन।
राज्यको ढुकुटीबाट शिक्षामा गरिएको लगानी खेर नजाओस् भन्ने चाहने हो भने शिक्षकको तलबमा पैसा खर्च गर्नुको साटो त्यसलाई विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच राम्रो पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा होस् न!
यसैगरी अस्पतालका कर्मचारी र डाक्टरको तलबमा खर्च गर्नुको साटो बिरामीको उपचारमा लगानी गरे गरिब किसानले पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट फाइदा पाउँछन्। नसक्नेलाई अनुदान दिएर सर्वव्यापी बिमा योजना लागु गरे स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित् गर्न कठिन हुँदैन।
किसानका नाममा राज्यको कोषबाट यसै पनि अपेक्षाकृत कमै खर्च हुन्छ। त्यही पैसा पनि तिनको हातमा पर्दैन। त्यसबाट तिनको हित पनि हुँदैन। राज्यले गतिला बीउको अनुसन्धानमा लगानी गरेर किसानलाई दिए तिनको हित हुनेछ। तर, विकासे बीउका नाममा स्थानीय अन्नको बीउ मास्ने अहिलेको शैलीलाई निरन्तरता दिनु भने उचित होइन। अर्को बाली लगाउन नमिल्ने बीउको विकास गर्नु परोक्षरूपमा किसानलाई जालमा पार्नु नै हो।
राज्यले बरु बेमौसमी खेतीका लागि प्राविधिक जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। यस्तै, नेपालको खेती मौसममा निर्भर छ। मौसमको अध्ययनमा लगानी बढाएर पूर्वानुमानको व्यापक जानकारी दिन सके किसानले त्यहीअनुसार मेलो मिलाउँछन्। पर्यो भने बीउ, प्रविधि र जानकारीका लागि किसानले पैसा पनि तिर्नेछन् तर त्यसबाट लाभ त राज्यलाई पनि हुन्छ।
यी हेपिएका तर मुलुकका वास्तविक मालिकका पक्षमा बीपी कोइरालाबाहेक अरू कसैले स्पष्ट शब्दमा अहिलेसम्म एक वचन बोलेका छैनन्। अरूको त के कुरा बीपीले नै बनाएको पार्टीका नेताले पनि साना किसानको हित हुने कुनै काम गरेनन्।
कुनै राजनीतिक दलले आउने निर्वाचनमा यी हेपिएका मालिकहरूको हित हुने नीति र कार्यक्रम आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ला?

No comments:

Post a Comment