पौराणिक कथा 'पुराकथा’ हुन्। श्रुतिस्मृति परम्परामा युगौँदेखि प्रचलित यस्ता कथा सामूहिक अवचेतनका अभिव्यक्ति भएकैले पनि कालजयी हुन्छन्। ठाउँ, समय र परिस्थितिअनुसार अर्थको संकुचन र विस्तार हुन्छ, दर्शन र दृष्टिकोणमा अन्तर हुन्छ। तैपनि, मूल पात्रले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति र चरित्र भने सार्वजनीन र सार्वकालिक रहेको पाइन्छ। संस्कृत पुराणहरूमा वर्णित भस्मासुरको कथा पनि यस्तै सामयिक महत्व बोकेको कालजयी पुराकथा हो।
कुनै एक जना असुरले महादेवलाई रिझाएछन्। आशुतोष शिव प्रकट भएर वर माग भने। असुरले भने मैले जसको शिरमा हात राखुँला त्यो तत्काल भस्म होस् भन्ने वर मागेछन्। भोलेनाथ न हुन् भनिदिए — तथास्तु!
असुरलाई यस्तो शक्तिशाली वर पाएकोमा पत्यारै लागेनछ। उनलाई वरको शक्ति जाँचन मन लाग्यो। वरदाताबाहेक उनको सामुमा अरू कोही थिएन। लौ त! भनेर ती असुर महादेेवकै शीरमा हात राख्न तम्से। आफ्नो वरले बित्यास परेको बुझेका शंकर भाग्न र विष्णुलाई पुकार्न थाले।
विष्णु पनि त सजिलै असुरको सामना गर्न समर्थ थिएनन् त्यही वरका प्रतापले। उनले मोहिनी रूप घारण गरेर असुरलाई अल्मल्याए। सुन्दरीको रूप र वचनमा लठि्ठएका असुरले उनैको सल्लाहअनुसार आफ्नै शिरमा हात राखे र भस्म भए। तिनलाई भस्मासुर भनियो। कथाको बहुप्रचलित रूप यही हो।
नेपालको इतिहासमा धेरै भस्मासुरले वर पाएका छन्। फरक चाहि,ँ तिनले आफ्नै थाप्लामा हात चाहिँ बिरलै राखेका छन्। विहष्णुको पुकारा र छल धेरैजसो निकै ढिलो हुने गरेको छ। भस्मासुरलाई अझ शक्तिशाली बनाउन कुनै देवता नै लागेको वर्णन पुराणमा छैन। इतिहासमा भने यस्ता चरित्र र प्रवृत्ति धेरै पटक देखिएका छन्। यसैले हामी इतिहासबाट सिक्ने बुद्धिमान हैन इतिहास पढ्ने र बिर्सने मूर्खमात्र भइआएका छौँ। लाग्छ, एकपटक फेरि भस्मासुरलाई बरदान दिएर परीक्षणका लागि आफ्नै थाप्लो थाप्न उद्यत छौँ।
लोकतन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह थालेका माओवादीलाई नेपाली समाजका सबै पक्षले कुनै न कुनै रूपमा सघाएकै हुन्। फलस्वरूप, राजालाई पनि अधिनायकवादी शासन खराब त हैन क्यारे भन्ने लाग्यो। माओवादीले बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेका थिए। राजासँग पनि बन्दुक थियो। उनले त जनताका हातबाट शासन खोसी नै दिए। माओवादीले निहत्था नागरिकलाई मारेका थिए, तिनको स्वतन्त्रता बलपूर्वक अपहरण गरेका थिए। राजाले पनि संकटकालका नाममा त्यसै गरे। कांग्रेस, एमालेका रिसले माओवादी र राजालाई किन्तु, परन्तुका आडमा धेरैले बल दिए। त्यसरी समर्थन गर्ने धेरैको नियतै नराम्रो नहुनसक्छ तर भस्मासुरहरूलाई त्यसैले शक्तिशाली बनायो।
भस्मासुरलाई वरदान दिने प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसका नेता पनि सामेल भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए देउवा समूह माओवादी निकट हुने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला समूह माओवादीको मतियार हुने गरेको देखिएकै हो। नेकपा (एमाले) त यसै पनि सधैँ दोधारमै थियो। अझै पनि दोधारमै छ र लाग्छ, एमाले सधैँ दोधारमै रहन्छ। वामदेव गौतमले पार्टी फुटाए। कार्यकर्ता जति माओवादीलाई बुझाएर एमालेमा रित्तै फर्के। राजाले माओवादीलाई हुर्कन सघाएको त बाबुराम भट्टराईको 'कार्यगत एकता’को खुलासाले नै पुष्टि गरेको छ। होलेरी काण्डले त शंका निवारण गरिदिएको मात्रै हो। भारतले नेपालका माओवादीलाई पालेपोसेको आरोप २०५२ देखि नै लगाइएको थियो। पछि बाह्र बुँदे सहमति, सुकदेव मुनिको खुलासा, प्रणव मुखर्जीको रहस्योद्घाटन र संविधान सभा निर्वाचनपछि भारतका निकट मित्र भनिएका मधेसवादी दलको माओवादी संगतले पर्दा राम्रैसँग उघारिदिएको छ। अर्थात्, नेपाली राजनीतिका सबै समूह र शक्तिका साथै भारतले पनि माओवादी जन्माउन, हुर्काउन धाईको काम गरेका छन्। माओवादीलाई भस्मासुर बन्ने वर दिने बेलामा यी सबै कुनै न कुनै अवतारमा भोलेबाबा बनेका छन्। फरक चाहिँ आधुनिक भस्मासुरले आफ्नो हैन अरूका टाउका हात राख्दै आउनुमा छ। यदाकदा नेपाली जनता वरदातालाई जोगाउने मोहिनी बनेका देखिए पनि भस्मासुरको हात धेरै तिनै जनताका शिरमा परेका छन्। विडम्बना, अहिले पनि तिनै भस्मासुरलाई वर दिन नेपाली समाजका भोलेनाथहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा शासन गर्न जनादेश अपरिहार्य हुन्छ। चुनावै नभए पनि जनमत अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने सोच अधिनायकवादी हो। चुनाव निष्पक्ष र भयरहित भएन भने जनमतको यथार्थ अभिव्यक्ति नहुनसक्छ तर त्यसको डरले चुनावै नगर्ने हो भने त झन् जनताले अभिमत प्रकट गर्नै पाउँदैनन्। यो त, फेल हुने डरले परीक्षै नदिएजस्तो हो। नेकपा—माओवादीले जनताले बालिग मताधिकारका आधारमा चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने शैलीको लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने त घोषणै गरेको छ। संविधान सभाको घोषित निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्नका लागि सबै शक्ति लगाउने निर्णय गरेर तिनले आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न न खोजेका हुन्। तिनैले भाग नलिउन्जेल चुनाव नगर्ने हो भने त अनन्तकालसम्म पनि चुनाव नहुनसक्छ।
चुनावमा भाग लिनका लागि घोषित मिति सार्ने सर्त अहिले तिनले राखेका छन्। उनीहरू चुनाव अगाडि सार्न त पक्कै मान्दैनन्। यिनलाई समावेश गर्नैका लागि मिति सार्ने हो भने भोलि अर्को कुनै समूहले यसरी नै जिद्दी गरे के गर्ने? कति टार्ने? चुनावको मिति र चुनाव गर्ने विधिमा सम्झौता नगरी अरू विषयमा उनीहरूसँग छलफल गरे हुन्छ। सरकारमा भाग चाहिएको हो भने त्यो पनि दिए हुन्छ। तर, सरकारै फेर्ने तिनको सर्त मान्ने होे भने अर्को समूहले अर्को सरकारलाई पनि स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यसले त राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेमात्रै हो।
सिद्धान्ततः संविधान लेखनमा देशका सबै नागरिकलाई संलग्न गराउन सके उत्तम हुन्थ्यो। व्यवहारमा त्यो सम्भव नभएकाले चुनाव गरेर जनताले प्रतिनिधि खटाउन परेको हो। सबै मतदाताले भोट हाले राम्रो हुन्थ्यो। तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा मतदाता सबैले मतदान गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन। संसदीय निर्वाचनमा त जित्नेमध्ये बिरलैले खसेकै मतमा पनि बहुमत पाउँछन्। कुल मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने त सबैजसो निर्वाचनमा अल्पमतले जितेको देखिन्छ। यो विद्यमान निर्वाचन पद्धतिको कमजोरी हो तर यसभन्दा असल लोकतान्त्रिक विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यसैले सबैलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्नमात्र सजिलो हुने हो। यथार्थमा त्यसो हुन कहिल्यै पनि सत्तै्कन।
वैद्य माओवादीबिना संविधान सभाको चुनावै गर्नुहुन्न भन्नेहरूले राजनीतिक व्यवहारको पक्षलाई चटक्कै बिर्सेका छन्। तिनले वैद्य माओवादीको अपरिहार्यताको वकालत गर्नु भस्मासुरलाई वर दिनु हो भन्ने पनि बिर्सेको देखियो। यस्तो धारणाले वैद्यहरूलाई नै पनि जनमत चुनावका विपक्षमा छ भन्ने वा आफूहरू अपरिहार्य शक्ति भएको भ्रम पर्न सक्छ। यथार्थ त्यसो होइन। जनताबाहेक वैद्य त के कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी मोर्चालगायत कोही पनि अपरिहार्य छैन, हुँदैन। निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ राज्यले तर आउन नचाहनेलाई मनाउने निहुँमा प्रतिनिधि रोजेर शासन गर्ने जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन।
अगिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई उनीहरूको क्षमता र हैसियतभन्दा बढी स्थान दिइएकाले संविधान बन्न नसकेको हो। अरू दलका नेताको भूमिका त किनाराका साक्षीभन्दा बढी केही पनि देखिएको थिएन। माओवादी फुटेको साँच्चै हो भने अर्को चुनावमा यिनको आकार पक्कै खुम्चिने छ। छिमेकका गुप्तचरहरूले जति नै प्रयास गरे पनि मधेसवादीहरूले माओवादीको पछिलाग्नु आत्मघाती हुने तत्वज्ञान ढिलोचाँडो पाउने नै छन्। पाएनन् भने निर्वाचन परिणाम लोकतान्त्रिक संविधानलाई झन् अनुकूल हुनेगरी आउन सक्छ। यसैले चुनाव परसार्नु लोकतन्त्रका लागि रणनीतिक दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ।
कुनै पनि आवरणको तानाशाहले सत्ता कब्जा गर्ने मौका नपाओस् भन्ने हो भने भस्मासुरलाई वरदिने काम सबैले बन्द गर्नुपर्छ। हैन, अभीष्ट नै अधिनायक जन्माउने हो भने किन्तु, परन्तु प्रयोग गरेर भस्मासुरहरूलाई उक्साइरहे हुन्छ। धेरैलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, यस्तै किन्तु परन्तुले माओवादीले जरा गाड्ने मौका पाएको थियो। यति बुझ्न अब ढिलो नहोस्!
हैन, प्रशासकहरूको 'हाइब्रिड’ सरकारकै रिसले माओवादीलाई उक्साउन खोजिएको हो भने सकेसम्म चाँडै चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरे त सरकार फेरिइहाल्छ। किन्तु, परन्तुको घुमाउरो फेरो मार्नै पर्दैन।
असुरलाई यस्तो शक्तिशाली वर पाएकोमा पत्यारै लागेनछ। उनलाई वरको शक्ति जाँचन मन लाग्यो। वरदाताबाहेक उनको सामुमा अरू कोही थिएन। लौ त! भनेर ती असुर महादेेवकै शीरमा हात राख्न तम्से। आफ्नो वरले बित्यास परेको बुझेका शंकर भाग्न र विष्णुलाई पुकार्न थाले।
विष्णु पनि त सजिलै असुरको सामना गर्न समर्थ थिएनन् त्यही वरका प्रतापले। उनले मोहिनी रूप घारण गरेर असुरलाई अल्मल्याए। सुन्दरीको रूप र वचनमा लठि्ठएका असुरले उनैको सल्लाहअनुसार आफ्नै शिरमा हात राखे र भस्म भए। तिनलाई भस्मासुर भनियो। कथाको बहुप्रचलित रूप यही हो।
नेपालको इतिहासमा धेरै भस्मासुरले वर पाएका छन्। फरक चाहि,ँ तिनले आफ्नै थाप्लामा हात चाहिँ बिरलै राखेका छन्। विहष्णुको पुकारा र छल धेरैजसो निकै ढिलो हुने गरेको छ। भस्मासुरलाई अझ शक्तिशाली बनाउन कुनै देवता नै लागेको वर्णन पुराणमा छैन। इतिहासमा भने यस्ता चरित्र र प्रवृत्ति धेरै पटक देखिएका छन्। यसैले हामी इतिहासबाट सिक्ने बुद्धिमान हैन इतिहास पढ्ने र बिर्सने मूर्खमात्र भइआएका छौँ। लाग्छ, एकपटक फेरि भस्मासुरलाई बरदान दिएर परीक्षणका लागि आफ्नै थाप्लो थाप्न उद्यत छौँ।
लोकतन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह थालेका माओवादीलाई नेपाली समाजका सबै पक्षले कुनै न कुनै रूपमा सघाएकै हुन्। फलस्वरूप, राजालाई पनि अधिनायकवादी शासन खराब त हैन क्यारे भन्ने लाग्यो। माओवादीले बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरेका थिए। राजासँग पनि बन्दुक थियो। उनले त जनताका हातबाट शासन खोसी नै दिए। माओवादीले निहत्था नागरिकलाई मारेका थिए, तिनको स्वतन्त्रता बलपूर्वक अपहरण गरेका थिए। राजाले पनि संकटकालका नाममा त्यसै गरे। कांग्रेस, एमालेका रिसले माओवादी र राजालाई किन्तु, परन्तुका आडमा धेरैले बल दिए। त्यसरी समर्थन गर्ने धेरैको नियतै नराम्रो नहुनसक्छ तर भस्मासुरहरूलाई त्यसैले शक्तिशाली बनायो।
भस्मासुरलाई वरदान दिने प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसका नेता पनि सामेल भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए देउवा समूह माओवादी निकट हुने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला समूह माओवादीको मतियार हुने गरेको देखिएकै हो। नेकपा (एमाले) त यसै पनि सधैँ दोधारमै थियो। अझै पनि दोधारमै छ र लाग्छ, एमाले सधैँ दोधारमै रहन्छ। वामदेव गौतमले पार्टी फुटाए। कार्यकर्ता जति माओवादीलाई बुझाएर एमालेमा रित्तै फर्के। राजाले माओवादीलाई हुर्कन सघाएको त बाबुराम भट्टराईको 'कार्यगत एकता’को खुलासाले नै पुष्टि गरेको छ। होलेरी काण्डले त शंका निवारण गरिदिएको मात्रै हो। भारतले नेपालका माओवादीलाई पालेपोसेको आरोप २०५२ देखि नै लगाइएको थियो। पछि बाह्र बुँदे सहमति, सुकदेव मुनिको खुलासा, प्रणव मुखर्जीको रहस्योद्घाटन र संविधान सभा निर्वाचनपछि भारतका निकट मित्र भनिएका मधेसवादी दलको माओवादी संगतले पर्दा राम्रैसँग उघारिदिएको छ। अर्थात्, नेपाली राजनीतिका सबै समूह र शक्तिका साथै भारतले पनि माओवादी जन्माउन, हुर्काउन धाईको काम गरेका छन्। माओवादीलाई भस्मासुर बन्ने वर दिने बेलामा यी सबै कुनै न कुनै अवतारमा भोलेबाबा बनेका छन्। फरक चाहिँ आधुनिक भस्मासुरले आफ्नो हैन अरूका टाउका हात राख्दै आउनुमा छ। यदाकदा नेपाली जनता वरदातालाई जोगाउने मोहिनी बनेका देखिए पनि भस्मासुरको हात धेरै तिनै जनताका शिरमा परेका छन्। विडम्बना, अहिले पनि तिनै भस्मासुरलाई वर दिन नेपाली समाजका भोलेनाथहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा शासन गर्न जनादेश अपरिहार्य हुन्छ। चुनावै नभए पनि जनमत अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने सोच अधिनायकवादी हो। चुनाव निष्पक्ष र भयरहित भएन भने जनमतको यथार्थ अभिव्यक्ति नहुनसक्छ तर त्यसको डरले चुनावै नगर्ने हो भने त झन् जनताले अभिमत प्रकट गर्नै पाउँदैनन्। यो त, फेल हुने डरले परीक्षै नदिएजस्तो हो। नेकपा—माओवादीले जनताले बालिग मताधिकारका आधारमा चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने शैलीको लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने त घोषणै गरेको छ। संविधान सभाको घोषित निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्नका लागि सबै शक्ति लगाउने निर्णय गरेर तिनले आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न न खोजेका हुन्। तिनैले भाग नलिउन्जेल चुनाव नगर्ने हो भने त अनन्तकालसम्म पनि चुनाव नहुनसक्छ।
चुनावमा भाग लिनका लागि घोषित मिति सार्ने सर्त अहिले तिनले राखेका छन्। उनीहरू चुनाव अगाडि सार्न त पक्कै मान्दैनन्। यिनलाई समावेश गर्नैका लागि मिति सार्ने हो भने भोलि अर्को कुनै समूहले यसरी नै जिद्दी गरे के गर्ने? कति टार्ने? चुनावको मिति र चुनाव गर्ने विधिमा सम्झौता नगरी अरू विषयमा उनीहरूसँग छलफल गरे हुन्छ। सरकारमा भाग चाहिएको हो भने त्यो पनि दिए हुन्छ। तर, सरकारै फेर्ने तिनको सर्त मान्ने होे भने अर्को समूहले अर्को सरकारलाई पनि स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यसले त राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेमात्रै हो।
सिद्धान्ततः संविधान लेखनमा देशका सबै नागरिकलाई संलग्न गराउन सके उत्तम हुन्थ्यो। व्यवहारमा त्यो सम्भव नभएकाले चुनाव गरेर जनताले प्रतिनिधि खटाउन परेको हो। सबै मतदाताले भोट हाले राम्रो हुन्थ्यो। तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा मतदाता सबैले मतदान गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन। संसदीय निर्वाचनमा त जित्नेमध्ये बिरलैले खसेकै मतमा पनि बहुमत पाउँछन्। कुल मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने त सबैजसो निर्वाचनमा अल्पमतले जितेको देखिन्छ। यो विद्यमान निर्वाचन पद्धतिको कमजोरी हो तर यसभन्दा असल लोकतान्त्रिक विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यसैले सबैलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्नमात्र सजिलो हुने हो। यथार्थमा त्यसो हुन कहिल्यै पनि सत्तै्कन।
वैद्य माओवादीबिना संविधान सभाको चुनावै गर्नुहुन्न भन्नेहरूले राजनीतिक व्यवहारको पक्षलाई चटक्कै बिर्सेका छन्। तिनले वैद्य माओवादीको अपरिहार्यताको वकालत गर्नु भस्मासुरलाई वर दिनु हो भन्ने पनि बिर्सेको देखियो। यस्तो धारणाले वैद्यहरूलाई नै पनि जनमत चुनावका विपक्षमा छ भन्ने वा आफूहरू अपरिहार्य शक्ति भएको भ्रम पर्न सक्छ। यथार्थ त्यसो होइन। जनताबाहेक वैद्य त के कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी मोर्चालगायत कोही पनि अपरिहार्य छैन, हुँदैन। निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ राज्यले तर आउन नचाहनेलाई मनाउने निहुँमा प्रतिनिधि रोजेर शासन गर्ने जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन।
अगिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई उनीहरूको क्षमता र हैसियतभन्दा बढी स्थान दिइएकाले संविधान बन्न नसकेको हो। अरू दलका नेताको भूमिका त किनाराका साक्षीभन्दा बढी केही पनि देखिएको थिएन। माओवादी फुटेको साँच्चै हो भने अर्को चुनावमा यिनको आकार पक्कै खुम्चिने छ। छिमेकका गुप्तचरहरूले जति नै प्रयास गरे पनि मधेसवादीहरूले माओवादीको पछिलाग्नु आत्मघाती हुने तत्वज्ञान ढिलोचाँडो पाउने नै छन्। पाएनन् भने निर्वाचन परिणाम लोकतान्त्रिक संविधानलाई झन् अनुकूल हुनेगरी आउन सक्छ। यसैले चुनाव परसार्नु लोकतन्त्रका लागि रणनीतिक दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ।
कुनै पनि आवरणको तानाशाहले सत्ता कब्जा गर्ने मौका नपाओस् भन्ने हो भने भस्मासुरलाई वरदिने काम सबैले बन्द गर्नुपर्छ। हैन, अभीष्ट नै अधिनायक जन्माउने हो भने किन्तु, परन्तु प्रयोग गरेर भस्मासुरहरूलाई उक्साइरहे हुन्छ। धेरैलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, यस्तै किन्तु परन्तुले माओवादीले जरा गाड्ने मौका पाएको थियो। यति बुझ्न अब ढिलो नहोस्!
हैन, प्रशासकहरूको 'हाइब्रिड’ सरकारकै रिसले माओवादीलाई उक्साउन खोजिएको हो भने सकेसम्म चाँडै चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरे त सरकार फेरिइहाल्छ। किन्तु, परन्तुको घुमाउरो फेरो मार्नै पर्दैन।
No comments:
Post a Comment