Saturday, September 29, 2012

काठमाडौंका सडक ह्विलचेयर

 काठमाडौंका सडक ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त छैनन्। तर, ह्विलचेयरमा हिँड्नेहरूले पनि  प्रयोग त यही सडक गर्नुपर्छ। सडकको सुधार विस्तार गर्दा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको सुविधा पनि हेरिनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन शनिबार बिहान ९ बजे वाकाथोन ( पदयात्रा ) आयोजना गरिएको थियो। दरबारमार्गस्थित नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडिबाट सुरु भएको वाकाथोनमा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूसँगै सेतो छडीवाफा, अपांगता नभएकाहरू सहभागी थिए। आयोजकहरू नै युवा भएकाले पनि हाेला युवा उपस्थिति उल्लेख्य थियो। युथ फर इन्क्लुसिव सोसाइटीको आयोजना र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा भएको वाकाथोनमा बालबालिका र बृद्धहरूको समेत सहभागिता थियो। मुख्यसचिवलगायत केही सरकारी अधिकारी कार्यक्रमको थालनीमा उपस्थित भए तर सचिव कृष्ण ज्ञवाली चाहिँे  निकै बेर हिँडेका थिए। सडकमा अपांगता भएकाहरू पनि हिँड्छन् भन्ने चेतना उत्पन्न गर्न थोरै नै भए पनि कार्यक्रम सफल भएको हुनुपर्छ।
 मैले जापानमा १९९३ मा यस्तै कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। जापानी समाज अपांगता हुनेहरूप्रति बढी नै संवेदनशील छ । तैपनि, त्यहाँ समेत जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिनेरहेछ। म सहभागी भएको कार्यक्रमलाई उनीहरूले ह्विलचेयर फेयर भनेका थिए। अपांगता नभएकाहरू ह्विलचेयर प्रयोग गरेर सहरको एउटा पसलमा पुगेर किनमेल गर्ने कार्यक्रममा त्यहाँका मेयरलगायतका पदाधिकारी सम्मिलित थिए। हामी एउटा सुपर मार्केटमा गएका थियौँ। सडक जुलुसले ढाकेको थिएन। नियमित आवागमन बाधा नदिई मेलाको आयोजना गरिएको थियो। ह्विलचेयरमा जाँदा अगाडिबाट आउने मोटरसँग असाध्यै डरलाग्दो रहेछ। जापानमा बाटो काट्ने ठाउँ निर्धारित र सुविधाजनक थियो। तैपनि, त्यस दिन करिब एक किलोमिटर जति ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा मैले िवशेष अनुभव गरेको थिएँ।  
यहाँको कार्यक्रममा भने अपांगता भएकालेमात्र ह्विलचेयर प्रयोग गरे। अरूले काठमाडौंको सडकमा ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा कस्तो सास्ती हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाएनन्। त्यस्तै, सडकमा ब्यानर लिनेहरूले बाटो ढाकेर हिँडेकाले अरू सबारी चालक रिसाएका होलान् तर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताप्रति तिनीहरू संवेदनशील नभएको प्रमाण तिनले बजाएको हर्नले दिइरहेको थियो। कार्यक्रमलाई अलिकति थप व्यवस्थित गर्न सकेको भए सम्भवतः यी दुवै उद्देश्य पूरा गर्न अर्थात् अपांगता नभएकालाई ह्विलचेयरको अनुभव र चालकहरूमा संवेदनशीलता जगाउन पनि सकिने थियो। जे होस्, यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनसके भने पक्कै पनि समाजमा चेतना जाग्नेछ। त्यसले जनमत सिर्जना भएर राज्यमाथि दबाब पर्नेछ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा थप्दा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने भ्रम छ। सडक पार गर्ने ठाउँमा राखिने संकेत बत्तीसँग ध्वनि संकेत पनि हुने हो भने दृष्टि कमजोर हुनेहरूलाई सुविधा हुन्छ। यसैका लागिमात्र त ठूलो खर्च हुँदैन। भित्री सडकहरूमा बाटो काट्ने ठाउँ छैन। दरबार मार्गमा ह्विलचेयरमा हिँड्नेले बाटो कसरी र कहाँ काट्ने? सडक पेटीमा सजिलै उक्लन मिल्ने गरी केही ठाउँमा रैम्प बनाउन त खासै धेरै पैसा चाहिँदैन। त्यसले अरू अशक्त बूढाबुढी, गर्भवती, बिरामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। पैदल, ह्विलचेयर र साइकलका लागि पनि बाटो बनाउने हो भने मूल सडकबाट मोटर बढी गतिमा गुडाउन मिल्छ। भुइँमा विकल्प नदिई बाटो काट्न आकासे पुल बनाउनु अपांगता हुनेको उपहास गर्नुमात्र हैन अधिकार हनन गर्नु पनि हो। कार्यक्रममा राजनीतिक नेता देखिएनन्। यसले तिनको बौद्धिक स्तर देखाउँछ। अपांगता हुने नागरिकको संख्या १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यति ठूलो समूहको उपेक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरूका लागि निकै महंगो हुनसक्छ।  जापानमा हामी जानुपर्ने भवनमा ह्विलचेयरमै डुलेर किनमेल गर्न सकिने सुविधा थियो। तर, त्यस भवनमा भर्खरै खुलेको बैंकको काउन्टर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको निम्ति सहज रहेनछ। सबैले त्यसमा आपत्ति गरे। धेरै खर्च लाग्ने हुनाले सुधार गर्न नसकिने उत्तर त्यसको व्यवस्थापनले दिएपछि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको संगठनले उनीहरूलाई चेतावनी दियो - एक साताभित्र त्यसलाई अपांग मैत्री नबनाउने हो भने हामी सबै अपांगता हुनेहरूलाई बैंकसँग कारोबार नगर्न आह्वान गर्छौं। नभन्दै, म त्यहीँ हुँदै त्यो काउन्टर भत्काएर ह्विलचेयरबाट नओर्ली कारोबार गर्न मिल्ने गरी बनाइयो।  
मसँग आजको कार्यक्रममा मेरो नाति अभिज्ञ पनि थियो। उसको टिप्पणी -  कार्यक्रम गरेको ठाउँ नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडि पैदलबाटोमा सडकबाट उक्लन र सडकमा ओर्लन ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई निकै गाह्रो भयो। कम्तीमा त्यहाँ त रैम्प बनाउनुपर्ने थियो नि ! 

Friday, September 28, 2012






काठमाडौंमा सडकको मर्मत सुधार गर्दा ह्विलचेयर प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जनमत सिर्जना गर्न शनिवार बिहान ह्विलचेयर वाकाथोन आयोजना गरिएको छ । सन् १९९३ मा ICSW/JNC को  Japan Study Program मा सहभागी हुँदा आओमोरी प्रान्तको किजुकोरी गाउँमा आयोजित ह्विलचेयर र्यालीमा भाग लिएको थिएँ । तस्बिर भेटिएकाले यहाँ राख्न मन लाग्यो ।
नेपालमा सड़क नै थोरै छ । भएका सडकमा पनि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता लगायत अपांगताका कारण आवागमन गर्न कठिन हुनेहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिइँदैन । ट्राफिक संकेत, सार्वजनिक शौचालय, भवनहरू सबै प्रकारका अपांगता हुने व्यक्तिहरूका लागि सहज र सुविधायुक्त छैनन् ।  अपांगता मैत्री संरचनाका लागि खर्चभन्दा सोच र संवेदनशीलता बढ़ी आवश्यक छ । यसैले यो कार्यक्रममा सहभागी भएर अपांगता अधिकार आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरौँ । 
नबिर्सौँ, हामी जो पनि कुनै पनि बेला अपांग हुनसक्छौँ । अपांगता हुनेहरूका लागि शारीरिक अवस्थाले भन्दा बढ़ी अवरोध समाजले उत्पन्न गरेको हुन्छ । समाजमा र विशेषगरी नीति निर्माताहरूमा यो चेतना हुनु ज़रूरी छ । 
हेरौँ, संचारकर्मी पनि कति सजग हुन्छन् !

Wednesday, September 26, 2012

बालअधिकार आन्दोलनको इतिहास



बाल सखा दल 
नेपालको अन्यत्रमात्र हैन, काठमाडौंमा पनि विद्यालयहरूको संख्या ज्यादै न्यून थियो। पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबै तहमा विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले पढ्ने उमेरका कतिपय केटाकेटी सडक र फोहोर गल्लीमा खेलेर एकअर्कामा तल्लो तहको गालीगलौज गरेर तथा कतिपय केटाकेटीहरू आफ्नो उमेर र बर्कतले भ्याउनेभन्दा बढी काम गर्न बाध्य भएर आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई एकसाथ नष्ट गरिरहेका थिए। यसबाट संवेदनशील भएर बीपी कोइरालाले नेपाली बालबालिकाको भविष्यलाई कसरी उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा सुवर्ण शमशेर र अरूहरूसित लामो छलफल गरे। त्यसको सबै जिम्मेवारी त्यसपछि धनमानसिंह परियारलाई दिइयो। परियारले यसबारेको योजना तयार पारे। बीपी र सुवर्णले परियारलाई बालबालिका बारेमो उनको योजनालाई अघि बढाउन सहर्ष स्वीकृति दिए। तदनुसार, २००८ को आश्विनमा धनमान सिंह परियारले 'बाल सखा दल'को गठन गरे। 'बाल सखा दल' को अध्यक्षमा परियार आफैँ रहेका थिए। यसको उद्देश्य बालबालिकाको सर्वांगीण हितलाई ध्यान दिएर उनीहरूलाई सक्षम र योग्य नागरिक बनाउने भन्ने थियो।  परियारले उपत्यकाको तीनवटै स्थानमा विभिन्न विद्यालयहरूमा र विभिन्न टोलमा बाल सखा दलको शाखा खोले। .....उनले 'बाल सखा' भन्ने एक बालपत्रिकाको प्रकाशन पनि प्रारम्भ गरे।  बाल सखा दलको तर्फबाट २००८ को माघ १७ गते वसन्त पञ्चमीका दिन काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो।

पुरुषोत्तम बस्नेत, नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप ( २०६५) पृ. ३९२ बाट
बालबालिकाको हितका लागि गरिएको यो पहलको बारेमा मलाई जानकारी थिएन। कसैले चर्चा गरेको पनि मैले थाहा पाएको थिइन। यसैले यति उद्धृत गर्ने लोभ लाग्यो।  

Tuesday, September 25, 2012

सत्ताको बन्द


जनमत संग्रहताका दमौलीमा बीपी कोइराला आउँदा चरमपन्थी कम्युनिस्टहरूको एउटा समूहले मादीको पुलमा नारा लगायो - 'वीर विश्वेश्वर : मूर्दावाद।' नारा सुनेर बीपीको स्वागत गर्न पुलमा पुगेका कांग्रेसजन हाँस्न थाले। नाराको चर्कै प्रतिवाद हुने ठानेका नारा लगाउनेहरूचाहिँ जिल्ल परे। बीपीको टोली दमौली बजारतिर लागेपछि पनि उनीहरू पुलमा नारा लगाउँदै थिए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई मूर्दावाद भन्नेहरू पनि 'वीर विश्वेश्वर' भन्दै थिए। हाँसोको विषय त्यही भएको थियो। थर्पुबाट पठाइएका ती बाल कम्युनिस्टले कांग्रेसहरू किन हाँसे भन्ने शायद कहिल्यै बुझेनन्।


जनमत संग्रह (२०३६/३७) ताका कम्युनिस्टहरू मूलतः दुई खेमामा बाँडिएका थिए। अधिकांश पुराना नेता पञ्चायतविरुद्ध बहुदलका पक्षमा लागेका थिए। तिनको संगठन बलियो थिएन। नेकपा (माले) लगायत् चरमपन्थीले जनमत संग्रह बहिष्कारको नारा दिएर पञ्चायतलाई सघाएका थिए। विशेषगरी युवा विद्यार्थीमा यिनको प्रभाव थियो। संगठन पनि बलियो थियो। यिनले बहुदलको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न जिल्लामा पुग्ने नेताहरूलाई बढी सताएका थिए। हेटौँडा, ठाँटीपोखरीलगायत्का घटना बढी चर्चित भए। 
तनहुँमा 'वीर विश्वेश्वर' भन्ने नारा धेरै लाग्ने भएकाले विद्यार्थी कम्युनिस्टहरूलाई लाग्यो होला- विश्वेश्वर र वीर सँगसँगै हुन्छ। निषेधको राजनीति सिकेका थिए। यसैले मूर्दावादको नारा सहज लागेको हुनुपर्छ। बहुदलको विरोध गर्दा कांग्रेसको मेख मर्ने ठान्थे। शायद, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हट्दा तिनकै पार्टी पनि खुला हुन्छ भन्ने विचारै गरेका थिएनन्। 
अहिले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि माओवादीको लहैलहैमा ज्ञानेन्द्र शाहको आवागमनमा अवरोध पुर्यानउने कार्यमा सरिक भएको समाचारले २०३६ सालको घटनाको सम्झना भएको हो। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको पछिल्लो पुस्तामा जीवन शैलीमा अन्तर देखिँदैन। व्यक्तिको आवागमनमा अवरोध उत्पन्न गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिले सैद्धान्तिक आधारमा पनि फरक मेटिएको देखियो। 
माओवादीका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रता 'बुर्जुवाहरूले सर्वहारामाथि अन्याय गर्न बनाएको बहाना' मात्र हो। कम्युनिस्टै भएर मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओका सूत्र घोकेर हुर्केका एमाले नेताहरूलाई पनि स्वतन्त्रता अपहरण खासै असहज नलाग्नु अस्वाभाविक होइन। कांग्रेसले भने कम्तीमा सैद्धान्तिक आधारमै पनि व्यक्ति विशेषको आवागमनमा अवरोध उत्पन्न गर्नु/गराउनु हुँदैन थियो। यसबाट नेपाली कांग्रेस 'तर्बुजा कांग्रेस' मा बदलिएको सन्देहकै पुष्टि भएको छ। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यकी वर्तमान मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी त्यहाँका कांग्रेसलाई तर्बुजा कांग्रेस भन्ने गर्छिन्। ममताका अनुसार त्यहाँका कार्यकर्ताको चोला कांग्रेसको भए पनि आत्मा कम्युनिस्टको भएकाले त्यहाँ कम्युनिस्टले ३० वर्ष शासन गरेका हुन्। कांग्रेसहरूको तर्बुजा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि ममताले तृणमूल कांग्रेस नामक पार्टी बनाइन् र अन्ततः पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्ट शासन हटाइछाडिन्। तर्बुजाको बोक्रा हरियो भए पनि गुदी रातो हुन्छ। 
माओवादीलाई बाटो थुन्नु, व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्नु वा विधिको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मूल्य वा विशेषतासँगै चिढ छ। उनीहरू यही विधिको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारण राज गर्न नपाएकोमा चिन्तित छन्। यस्तो चिन्ता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बेलाबखत प्रकट गर्ने पनि गरेका छन्। विधिको शासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत गुणहरू समाप्त पार्ने माओवादी अभीप्सा लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने कांग्रेसहरूले बेवास्ता गर्छन् भने दोष तिनैको हो र फल तिनैले भोग्नुपर्छ। भोग्न त अरूले पनि पर्ला। अहिले ज्ञानेन्द्र शाहको स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्ने माओवादीले भोलि आफूलाई पनि बाँकी राख्दैनन् र त्यति बेला विरोध गर्ने नैतिक शक्ति पनि हुँदैन भन्नेचाहिँ कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि हेक्का राख्नुपर्थ्यो। (यसै पनि ज्ञानेन्द्रलाई रोक्न त सकेनन् क्यारे! यसबाट कांग्रेस र एमालेका स्थानीय नेताहरूको दयनीय 'बौद्धिक दरिद्रता' मात्र उजागर भयो। साथै केन्द्रमा जे भनिए वा देखिए पनि र अमेरिका वा अरूले माओवादीलाई जति सुनपानी छर्के पनि गाउँमा तिनको दबदबा कायमै छ भन्ने पनि पुष्टि भयो। (आतंक त कसरी भन्नु र लोकतन्त्रको ठेकेदार अमेरिकाले सुनपानी छर्केको र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको भारतले पालेपोसेको संगठनको चरित्रलाई!) 
माओवादीले सरकार सुम्पेला र राज गरौँला भन्ने लोभले कांग्रेसका नेताले पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शमात्र हैन, लोकलाजलाई पनि त्याग गरिसकेका छन्। यसैले सामान्य व्यक्तिले सहजै अनुमान गर्नसक्ने विषयमा पनि बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ। नत्र, माओवादीले सत्ता देलान् भनेर कांग्रेसका नेताले आफ्नो सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्नुपर्ने हो। माओवादीको सहयोगमा प्रथम राष्ट्रपति हुने लोभमा गिरिजाबाबुले एमालेकै हाराहारीमा माओवादीलाई स्थापित गरिदिए। संविधान सभाको निर्वाचनमा हुने नहुने जे पनि गर्ने छुट माओवादीले पाए। अन्ततः माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। परिणाम, माओवादीको पहिलो प्रहार तिनै गिरिजाबाबुमाथि भयो। अहिलेका सबै नेता यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुन्। तैपनि सत्तामोहमा मति बिग्रेकाले अझै माओवादीकै जालमा लुट्पुटिइरहेका छन्। 
माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदैन। दिने पनि किन? कांग्रेसलाई दिनैपर्ने कारण के? कांग्रेसभन्दा माओवादी नै बलियो छ। जिल्लामा कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता माओवादीकै खटनमा हिँड्दा रहेछन्। पैसाको कुरै भएन! भारत, चीन, युरोप र अमेरिका माओवादीकै पक्षमा छन्। नेपालमा लोकतन्त्र, प्रगति वा न्याय उनीहरूको चासोको विषयै हैन। त्यस्ता विषय उठाउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने उनीहरू उठाइदिन्छन्। नत्र, पन्छन मन लागे त्यो अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिला बन्छ। भित्र र बाहिर कतै पनि आड नभएको कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व किन दिने? त्यसमाथि सुकदेव मुनिले नै भनिसके - कांग्रेसले मौका पाउँदैन।
संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिप्रति राजनीतिक नेताहरू इमानदार हुन्थे भने अहिलेसम्म धेरै विषय सल्टिसक्नुपर्थ्यो। तर, माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धन बलियो बनाउने तयारीमा लागेका छन्। सुकदेव मुनिले सम्भवतः भारतीय संस्थापनाको सन्देश दिएका छन्। उनका अनुसार 'माओवादी र मधेसी दलको चुनावमा जाने निर्णय सही हो। अब माओवादीले सिफारिस गरेको 'निष्पक्ष' व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ।' सुकदेव वाणी वर्षमान पुनसम्म बाटसमेत प्रतिध्वनित हुन थालेको छ- कांग्रेसलाई सत्ता दिने आधार छैन। (त्यसो त बाबुराम भट्टराईको सरकार सत्तामा बसिरहने नैतिक आधार त उहिल्यै समाप्त भएको थियो। यस्तो मापदण्ड 'मोर इक्वेल्स' हरूलाई जो लाग्दैन।) निहुँ केही बनाउनैका लागि राष्ट्रपतिलाई 'कांग्रेस' भन्न थालिएको छ। रामवरण यादव कांग्रेस हुन् तर राष्ट्रपति भएपछि उनले दलगत संलग्नता त्यागेका छन्। उनी दलगत स्वार्थमा संलग्न भएको देखिएको छैन। यसैले वर्षमानहरूको 'सुँगारटाइ' ले कुखुरा चोर्ने स्यालको चतुर्‍याइँको सम्झना हुन्छ। 
चुनाव गर्ने सहमति बुद्धिमानी हो। कांग्रेसका नेताहरूले बुद्धि पुर्याेउने हो भने सरकारको नेतृत्वका लागि 'झर्ला र खाम्ला' भनेर साँढेको पछि लागेको स्याल हुनुहुँदैन। स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन अगुवाई गर्नुपर्छ। सत्ताबाट हट्नुपर्नेबित्तिकै माओवादीको मधेस मोह पनि भंग हुनेछ। मधेसका महन्थ ठाकुरहरू माओवादी कब्जाबाट मुक्त हुनेछन्। कारण- माओवादी र मधेसी सम्बन्ध गहिरो बनाउने मूल कारक सत्ताबाट आउने पैसा हो। त्यो मुहान सुकाउनु रावणको नाभीको अमृत सोस्नुजस्तै हो। 
सुकदेवहरूको 'रिमोट कन्ट्रोल' बाट मुलुकलाई मुक्त गराउन कांग्रेसले सत्तामोह त्यागेर राष्ट्रहितमा समर्पित हुनुपर्छ। नत्र, कांग्रेसले आवश्यकता र उपादेयता गुमाउनेछ।

Sunday, September 23, 2012

जगदीशजीको सकस


जगदीश घिमिरेको उपन्यास सकस पढिसकियो । पढ्दा चाहिँ सकस भएन । यो भयो खुसीको कुरा । विमोचनमा वक्ताले निकै प्रशंसा गरेर अपेक्षा बढाएका थिए । त्यों चाहिँ पूरा भएन । 
सकस राम्रो आख्यान भने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मैले निकै कम किताब पढेको छु । नेपाली आख्यानमा द्वन्द्वमा केन्द्रित पुस्तक त झन् थोरै पढेको छु । यसैले मैले आफूले पढेकोमा राम्रो मध्येको मात्र भन्नसक्छु ।
सकस पढ्दापढ्दा मैले केही वर्ष यता पढेका अंग्रेज़ी पुस्तक सम्झेँ । इस्माइल बेहको A long  way gone ( बाल सैनिकको संस्मरण ), किरण देसाईको The inheritance of loss र  J. M. Coetzee को Disgrace, उपन्यास । सकसलाई यिनीहरूसँग दाँज्न सकिने लाग्यो । सम्पादनका क्रममा निकै जना हस्तीहरूको नाम देखेपछि खोट खोज्ने आँट पनि आएन । सर्सर्ती पढ्दा केही तथ्यगत, केही सम्पादकीय त्रुटिले किरिकिरी लगाउँछन् । अर्कों संस्करणमा सच्याइएला नै । छिटै अर्को संस्करण पक्कै छापिन्छ ।

Wednesday, September 19, 2012

खुसी हुने ससाना कारण


गुडविभ युएसएको न्युज लेटरमा सरस्वती चौधरीको सफलताको कथा लेखिएको रहेछ । सरस्वतीले युसेपमा मोटर साइकल मेकानिकको तालिम लिएका हुन् । अहिले साथीसँग मिलेर वर्कसप चलाउँदी रैछन् । एसिया फाउन्डेसन मार्फत् अमेरिका सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम चलाइएको थियो । कार्यक्रम चलेका बेला संयोगले म रगमार्क र युसेप दुवै संस्थाको अध्यक्ष थिएँ । कार्यक्रम राम्रैसँग सकिएको थियो । केटीहरूले परम्परागत कामको साटो नयाँ सीप सिक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हुन्थ्यो । नभन्दै केही चेलीहरू मेकानिकका रूपमा भएका राम्रो प्रगति गरेका छन् । खुसी लाग्यो । यस खुसीका लागि युसेप र रगमार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक क्रमशः भुपेन्द्र गुरुंग र अजय कार्कीका साथै परियोजनामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ! माधुरीजीको सहयोग पनि स्मरणीय छ ।
 त्यही सफलता अहिले पनि धेरैका लागि देखाउने र कमाउने माध्यम भइरहेको रहेछ । यो पनि हर्षकै विषय हो !
http://www.goodweave.org/story_detail.php?story_id=58
मा यो प्रसंग छ !

Tuesday, September 18, 2012

संकटमा राष्ट्रपति


मुलुक संकटमा छ भन्ने सबैले मानेका छन्। संकट मोचनका लागि केही गर्ने निर्णायक क्षमता भने कसैको देखिएन। 'राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही चमत्कार गरून् र आफूलाई नाफा हुनेगरी संकटबाट पार पाइयोस्' भन्ने चाहना राजनीतिका प्रमुख पात्रमा देखिएको छ। राष्ट्रपति यादवसँग निहुँ खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो हितका लागि उनैलाई प्रयोग गर्ने मनःस्थितिमा देखिएका छन्।
संविधानसभा संविधानै नलेखी र अर्को उपाय पनि नखोजी भंग गराइयो। सर्वाेच्च अदालतले 'म्याद थप्न' नपाइने निर्णय गरेकै दिनदेखि पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथमिकता दिएका भए समस्या टुंगिने थियो। त्यसपछि पनि उनीहरूले 'तरबार र घिउ' बेच्ने संस्कारभन्दा माथि उठेका भए संकट झन् गहिरो पक्कै जाने थिएन। यसैले नेताहरूविरुद्ध जनआक्रोश छ। मौन बहुमत राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। तर यो संगठित र प्रतिबद्ध छैन। यस्तै, निकास लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मतै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार हटाए र त्यस अवस्थामा विरोध बढ्यो भने कसैले पनि साथ दिने छैनन्। एमालेको त यसै पनि कहिल्यै भर पर्नै हुँदैन। कटुवाल प्रकरणमा पनि त एमालेले त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि जनमत हेरेर लोकतन्त्र आंगमा चढ्नेहरू विरोधमा उत्रने छन्। संविधानसभामै पार्टीभन्दा ठूलो र माथि हुने रहर देखाउनेहरूले राष्ट्रपति यादवको विरोध गरेर 'लोकतन्त्रको मसिहा' देखिने रहर नगर्लान् र? बीपीले जस्तो 'एन्टी करेन्ट' उभिने आँट गर्ने र त्यसमा अडिने शक्ति भएको नेता अहिले कांग्रेसमा छैनन्। ( कांग्रेस त के देशमै छैनन्!।)
अर्कातिर राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि बुद्धिजीवी भनिने अवसरवादी जमातजस्तै अलमलमा देखिन्छन्। 'राष्ट्रपतिले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ' भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यस्तो समाधान अलोकतान्त्रिक नहोस् र संवैधानिक पनि होस् भन्ने रट लगाइरहेका छन्। संविधान यसबारे मौन छ। जनमत पनि देखिने गरेर कतै प्रकट भएको छैन। संविधानले शासन चलाउन राजनीतिक सहमतिको उपाय सुझाएको छ। तर, सत्तामा आँखा गाडेर दलगत र अझ बढी व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन नसक्ने नेताहरूले सहमतिको अर्थै बिगारिसकेका छन्। अनि कसरी निस्कन्छ निकास? सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी के गर्ने राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिएको निकास के हो? बाबुराम भट्टराईले मुलुक भड्खालैमा परे पनि सरकार छाड्दैनन् भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। उनलाई राष्ट्रपतिले हटाऊन् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूको चाहना हो भने सार्वजनिकरूपमा त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो! संस्थागतरूपमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जनमत प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो। अहिले त भट्टराईलाई हटाउँदाको दोष र जोखिमचाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव एक्लैले बेहोरून् तर त्यसपछि सत्तामा हामी गएर स्वाद फेरौँ भन्ने चाहना कांग्रेस र एमालेको देखिएको छ। (लोकतन्त्र त यी सबैको देखाउने दाँतमात्रै न हो।) त्यतिमात्र हैन, एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लुच्याइँ गर्दैछन्। अरूले नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाइदिए दलभित्र पनि उनलाई तह लगाउन सकिने थियो भन्ने दाहालको मनसाय लुकेको छैन। (धोबीघाट चक्रब्यूह तोड्न उनले देखाएको चतुर्‍याइँ निकै महंगो परिसकेको छ। मोहन वैद्यहरूले छाडेर गएपछि भट्टराई पार्टीमा झन् बलियो र दाहाल कमजोर भएका छन्। यसले 'समुद्री बूढो' ले सिनवादको घाँटी अँठ्याएजस्तै भट्टराईले पनि दाहालको बोझ बन्न छाड्ने लक्षण छैन। अरू दलका नेतासँग जे भने पनि दाहालले शायद अब भट्टराईलाई सोझै 'कुर्सी छाड' भन्ने आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन।)
उपेन्द्र यादवले अलि स्पष्ट शब्दमा 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाउनेमात्र गर्नुहुँदैन। दलहरूले सहमति गर्न नसके संविधानको संरक्षकको हैसियतले राजनीतिक निकास दिन कडा कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर, त्यो 'कडा कदम' के हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट भन्दैनन्। के बाबुरामलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्छ भनेका हुन्? हो भने राष्ट्रपतिले त्यसो गरेपछि हुने विरोधमा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छन्? भट्टराई र विजय गच्छदारहरूको गठबन्धनको आहारिस र कुण्ठाले मात्रै त उपेन्द्रले कडा कदम खोजेका हैनन्? राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजे वा भट्टराईको हातबाट खोसेर अरूलाई सुम्पे भने सत्ता नपाउनेले सहलान् र? उनले संविधान सभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक त हुँदैन।
छरितो चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ बढ्नु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई जनाधार भएको कुन पार्टीले साथ दिन्छ? छिमेकीले के भन्छन्? भारतले यादवभन्दा भट्टराईलाई रुचाउँछ जस्तो देखिन्छ। चीन त यसै पनि यादवका पक्षमा हुने छैन। यस्तोमा सेनाले पनि साथ देला/नदेला? (दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय निर्देशनमा सेनाले साथ नदिएपछि सम्पूर्ण परिदृश्य बदलिएको अहिल्यै त कसैले पनि बिर्सेका छैनन् होला।) भट्टराईका तुलनामा यादव बढी राष्ट्रवादी देखिएका छन्। लोकतन्त्रवादी त उनी हुँदै हुन्। यसैले विदेश, विशेषगरी भारत र चीनका लागि यादवभन्दा भट्टराई नै बढी प्रिय हुन सक्छन्।
बाबुराम भट्टराईको मूल ध्यान जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनुमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता र कृपापात्रले राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने वैध/अवैध अवसर शायद यसभन्दा पहिले कहिल्यै कसैका पालामा पाएका थिएनन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। त्यसलाई रोेक्न राजनीतिक दलहरू बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने पनि साहस र शक्ति नभए दलहरूले जनादेश लिने रहरै किन गर्नु? तर, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेजस्ता गलत उपायमा सहमति जनाउनु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। अहिलेको एउटा समस्या नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी हुन नसक्नु पनि हो। उनीहरूले सत्ता हैन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिनेबित्तिकै भट्टराईमाथि दबाब चर्काउन सक्नेछन्। अहिले सत्ताको लोभ नगरी चुनावका लागि तयार हुनेबित्तिकै कांग्रेसले राजनीतिक बाजी मार्नेछ। चुनाव गराउन नसकेपछि वा चुनाव गराउनै नखोजेपछि त राष्ट्रपतिलाई भट्टराई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन पनि बढ्नेछ।
संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै त्यसले खटाएको वा सहमति गरिएको विषयमा मात्र निर्णय लिन्छ वा लिनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुँदैन। माओवादी र मधेसी दलहरूको बहुमत भएको संविधान सभाले सत्ता लम्याउन लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कसरी अवैध भन्ने? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ? रोक्न सक्छन्? बरु, संविधानसभाकै लागि अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति जनाउने हो भने बाबुराम भट्टराईमाथि सरकार छाड्ने दबाब बढ्दै जानेछ। उनको विपक्षमा वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको भनेरै पनि उनलाई हटाउन सकिनेछ। किनभने, भट्टराईको प्राथमिकता निर्वाचन हुँदै हैन। निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्थे भने उनले अहिले अध्यादेशको बाढी चलाउने थिएनन्। राजदूत वा न्यायाधीश ६ महिना नियुक्त नगर्दैमा मुलुकमा कुनै विध्वंश भइहाल्दैन। अहिलेको प्राथमिकता त राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, राजनीतिक निकास हो।
बाबुरामहरूले जति सकिन्छ यो अन्योल लम्याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूलाई राज्य जति कमजोर हुन्छ, समाजको मनोबल जति गिर्छ र अराजकता जति बढ्छ, उति लाभ हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गरेर शासन गर्ने आफ्नो रहर पटक पटक सार्वजनिक गरेका छन्। अराजकता बढी नै भएपछि जनमानसले दह्रो शासन खोज्छ। बाबुरामको रणनीतिक अभीप्सा शायद यही हो। यत्ति हो, त्यस अवस्थामा प्रकट हुने अधिनायक बाबुराम भट्टराईले गरेकै डिजाइनअनुसार नहुन पनि सक्छ। विधि नमानेपछि बल हुनेले शासन गर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बलियो संगठित संस्था नेपाली सेना हो। बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि भारत, चीन र नेपालकै पनि स्थायी संस्थापन भनिने तत्वका लागि नेपाली सेना बढी भरपर्दो हुनसक्छ। अर्थात्, अर्कै आवरणमा पञ्चायत दोहोरिन सक्छ। अनि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ थालिनेछ।
मुलुकले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हो भने तत्कालै केही गर्ने बाध्यता राष्ट्रपति यादवलाई छ। अर्थात्, एकपल्ट फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्ता संघर्षमा निस्किएको 'हलाहल' पिएर 'नीलकण्ठ' बन्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्।