Sunday, May 17, 2009

रमाइलो सास्ती


न्युजरुममा तन्देरीहरूका कुरा सुन्दै काम गर्न रमाइलो त हुन्छ उनीहरूसँगै जोतिन खोज्दा उमेर ढल्केको ज्यानलाई सास्ती पनि उत्तिकै हुने रहेछ । धान्न धौ धौ नै पर्ने ।
अन्नपूर्ण पोष्ट छाड्दा (२०६३ जेठ )सोचेको थिएँ अखबारमा कामचाहिँ अब गर्दिन । बाल अधिकारका क्षेत्रमा नै पूरै समय दिएँ करिब ३ वर्ष। स्वयंसेवीका रूपमा संलग्न संस्थामा काम गरेबापत पैसा लिनुहुन्न भन्ने आफैँले उभ्याएको पर्खाल नाघ्ने कुरा भएन । ठूला मध्ये गनिने युसेप र रगमार्क नेपालको संस्थाको अध्यक्ष भएर ठूलाठूला कुरा गरे पनि हातमुख जोर्न टाकनटुकन बनीबुतो गर्नैपर्ने । धन्न, साथीहरूको सहयोगले जागिर खाँदाजस्तै कमाइ भइरयो । केही नयाँ काम थालियो । कतै डोब छाडियो । कतै डुंगा भइयो । विपश्यनादेखि अयोध्यासम्म पुगेँ । जुम्लादेखि जर्मनीसम्म गएँ । नातिको साथी भएर बसेँ । 
एक प्रकारले फुक्का थियो दिनचर्या । अझ फुक्का हुने रहरले युसेप छाडेँ ।  रगमार्कको पदावधि सकियो । यत्तिकैमा कान्तिपुरका साथीहरूले नयाँ अखबार सुरु गर्ने समाचार सुने । कुन्नि किन तरुणहरूको हुलमा मिसिएर काम गर्ने रहर लाग्यो । नारायणजीलाई भने । दैनिकीमा पुगेपछि म पनि मिसिएँ । साथीहरू थपिए । अनलाइन सुरु भयो । झन् रमाइलो र रोमाञ्चक पनि । आधारातमा पनि समाचार/विचार अपलोड गर्ने जाँगर चल्ने । आफूले नसके साथीहरूसँग इमेल गुहार माग्ने । दैनिकीमा गाली पनि सबैभन्दा धेरै खाएँ । लेखको अर्थ नै नबुझी खनिए पाठकहरू । नयाँ विधाको अनुभव नमजा चाहिँ लागेन । अनि नेपाली अनलाइन पत्रकारिता ब्लग संस्कृतिबाट थालिएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । पाठक पनि पत्रकार पनि । अखबार ब्लग होइन बुभ\mन - बुझाउन अझै सकिएको छैन । 
यस्तैमा पत्रकारको टोली नै नागरिकमा आयो । आधुनिक र उदार विचारको तर गम्भीर प्रस्तुति नागरिकको विशेषता बनाउने सल्लाह भएको छ । पाठकको भने चटपटे खोज्ने बानी छ । सम्पादकको अखबारलाई जीवनसँग जोड्ने चाहना छ । पाठकहरूको आआफ्नै अर्थ र अपेक्षा छ । यथार्थमा  अखबारलाई सम्पूर्ण पत्रिका बनाउन खोजिएको छ । र यो सबैलाई पत्रकार बनाउने प्रयास पनि हो । अभिव्यक्तिको अवसर उत्तरदायित्वको भारी पनि हो ।
वर्णाश्रम पछ्याउने हो भने त उमेरले घरबार छाड्ने बेला भएको हो । जागिर खाने धेरै दौँतरीले उहिल्यै पेन्सन पाइसके । आफूले यौवनको ऊर्जा खर्चेको राजनीतिमा नै पनि रमाएर बस्नेले कमाएकै देख्छु । खेतीपाती नै गरेर बसेको भए पुर्खौली जमिन बाँकी हुन्थ्यो । अब उमेर पुग्यो बसीबसी खान्छु भने पनि बेच्दै खाँदै गर्न केही वर्षपुग्थ्यो । केही वर्षो गर्जो र्टार्न सकेको भए भइहाल्थ्यो । सन्तान हुर्किइसके । पीर नमाने पनि पाप नलाग्ने र गाल नपर्ने भइसक्यो ।  नाम र दाम कमाउने रहर पनि छैन । दामको लोभ कहिल्यै लागेन । नामको भोक पनि नमेटिँदै टरेर गयो । यसैले यो सास्ती किन रमाइलो लागेको हो बुझेको छैन - र कुन दिन दिक्क लाग्ने हो त्यो पनि ठेगान छैन । 

भर नभएको राजनीति




भर नभएको राजनीति

सरकार गठनको टुंगो अझै लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । उनका पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । मौसमभन्दा पनि भर पर्न नसकिने नेपालको राजनीतिबारे यसै भन्न त सकिन्न तर उनका पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना अझै बलियो नै छ ।
प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नेपालको भए पनि चर्काको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै देखिन पुगेका छन् । दाहालले कोइरालालाई लगाएको आरोप र गरेको गाली तथा कोइरालाका जवाफ सम्झने हो भने यी दुईबीच भेट र वार्ता त के जुनीभर बोलचाल हुँदैन होलाजस्तो लाग्थ्यो । तर राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई सुनाउन एउटा कुरा र आफ्नो फाइदाका लागि अर्कै कुरा गर्दा रहेछन् । नेताहरू यस्तो दुई जीब्रे भएकाले नेपाली जनतालाई सधैँ धोका हुने गरेको छ । 
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन भन्ने र कांग्रेसले अर्को कुनै खेलका लागि नेपाललाई र्समर्थन गरेको हुनुपर्छभनेर ठान्ने धेरैले भने नेपाल यस पटक पनि प्रधानमन्त्री हुनेमा सन्देह गरेका छन् । एमालेभित्रै पनि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर फेरि केन्द्रमा आउन दिने पक्षमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल नै छैनन् भन्ने हल्ला छ । खनालको 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ मोह प्रकारान्तरले नेपाललाई तह लाउने उपाय पनि हुनसक्छ । कतै खनाल महाभारत युद्धका शल्यको भूमिकामा त छैनन् - 
मदेसी जनअधिकार फोरमको र्समर्थनमा माओवादीकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने अनुमान पनि गरिएको छ । अर्कातिर माओवादीको र्समर्थनमा फोरम वा अरू सकैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अनुमान पनि छ । 
माओवादी र मदेसवादी मिले भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन भनेर भारत पनि पानीमाथि ओभानो हुन पाउनेछ । कांग्रेस र एमालेको 'सत्ताको साँचो’ पनि ढोका नखोल्दै भाँचिनेछ । भन्न त प्रधानमन्त्री दाहाललाई हटाउन मात्रै यो प्रपञ्च भएको हो, बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा सबैलाई मिसाएर सरकार गठन हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । जेहोस्, मदेसवादी दलको सरकार बनाएर केही लिने अनि त्यसैलाई निहुँ बनाएर सरकार गिराउने खेल भारत र माओवादी मिलेर खेल्न सक्ने सन्देहमा पनि दम चाहिँ छ ।
माओवादीले भारतको विरोधमा चर्का कुरा गर्न थालेका छन् । राजनीतिमा अन्तरंग सम्बन्ध लुकाउन बढी गाली गर्ने चलन छ । चर्का भारत वा अमेरिका विरोधी देखिनेहरू नै तिनबाट बढी पोसिएका छन् । पञ्चहरूको भारत विरोध र भक्ति तथा भारतको पञ्चायतलाई सहयोग यसको साक्षी जो छ । माओवादी स्वयं पनि यसको उदाहरण हो ।
कोइराला र दाहाललाई नजिक बनाउनेहरू फेरि टेलिभिजनको पर्दा र अखबारका पानामा देखिन थालेका छन् । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला र अमरेश सिंहहरूको सक्रियता र उपयोगिताको रहस्य खोतल्न खोज्नेहरू शंका गर्छन् - कतै रामवरण यादवलाई हटाएर राष्ट्रपति हुने कोइरालाको धोको पुर्‍याउने खेल त भइरहेको छैन - यादवलाई हटाउन त के छ र- माओवादीले आन्दोलन गरिरहेकै छ । निकास खोल्न राजीनामा गर भनेर कोइरालाले भने उनले आनाकानी  पनि नगर्लान् । मानेनन् भने संसद्मा प्रस्ताव लगे भयो । निकास खोल्न प्रयास गरेको जस पनि पाइने । 
माथिका कुनै पनि आशंका र तर्क सही नभए हुन्थ्यो । तर नेताहरूको अपारदर्शी व्यवहार र बोलीको कुनै ठेगान नभएकाले शंका गर्नु/हुनु अस्वाभाविक होइन । विशेषगरी कोइरालाका सर्न्दर्भमा पारदर्शिता अत्यन्त कम छ । उनको उमेर र स्वास्थ्यले धेरै सक्रिय हुन दिँदैन भने कोइराला राजनीतिमा सक्रिय नभएको भए बेस हुन्थ्यो । हुने नै हो भने उनले आफ्ना सबै कुरा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। प्रत्येक भेटपछि लिखित जानकारी गराए हुन्छ । अहिले त उनलाई भेटेर आउनेले जे भने त्यही पत्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी भेट्नेले आफ्ना कुरा त सत्य नै भन्लान् तर कोइरालाका धारणा त उनीहरूले आफ्नो अनुकूलजति मात्रै भन्छन् । रह्यो, कोइरालाका पार्टी  कार्यकर्ताले दिने जानकारी,  त्योपनि व्यक्तिपिच्छे बेग्लैबेग्लै हुन्छ । माओवादीका बारेमा सिटौला वा सिंहले बताउने कोइरालाका धारणा रामचन्द्र पौडेल वा रामशरण महतले बताउने भन्दा बेग्लै हुन्छन् । कसका कुरा पत्याउने- कोइरालाका आफ्ना कुरा ती सबैभन्दा बेग्लै पो छन् कि?
जेहोस्, नयाँ सरकार गठन नगरी त सुख छैन । अर्को सरकार पनि विफल भयो भने मुलुकमा अनिष्ट हुनसक्छ । माओवादी सरकार विफल हुनुको कारण उसैको काम गराइ हो । सामान्यतः कुनै व्यक्ति वा संस्था बाहिरी कारणले विफल हुँदैन । गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नु पर्ने काममा केन्द्रित भएकाले यो सरकार विफल भएको हो । आउने सरकार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्द्रित होस् । सेना समायोजन, सत्य निरोपण, विस्थापितको सम्पत्ति ससम्मान फिर्ता र बेपत्ता नागरिकको खोजी  गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर शान्ति प्रक्रियाप्रति इमानदार हुनुपर्छ। संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। संविधानको मस्यौदादेखिनै सकेसम्म धेरै नेपालीका भनाइ सुन्ने र मान्ने अभ्यास भए नागरिकमा अपनत्व बढ्नेछ । अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । 
सरकारले धर्म छाडेन भने धर्मले नै सरकारको रक्षा गर्ने छ । अनि विदेशी प्रभुलाई दूत पठाउन गुहार्न र बिन्ती बिसाउने मौका नदिएको भन्दै धारे हात लाउन पर्दैन ।
 साभार www.nagariknews.com

Monday, May 4, 2009

सबैले नकाम गरे

विधि कि सहमति
बालकृष्ण समको एउटा कथामा भनिएजस्तो हुन थाल्यो देशको अवस्था। परदेश गएको एउटा पात्र घरबाट आएको चिठीको अर्थ बुझ्दैन। मूलभन्दा टीका गाह्रो र टीकाभन्दा तेसको व्याख्या झन् गाह्रो भयो भन्ने गुनासो गर्छ । घरमा सबै अनर्थ मात्रै भएको हुन्छ। 
जेभयो सबै गलत भयो। माओवादीले 'नागरिक सर्वोच्चता'को नाम लिएर आफ्नो सर्वसत्तावाद लाद्ने निर्णय गरे।  अरू दलले लोकतन्त्रको नाम लिएर संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साए। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न भन्दै त्यसैलाई संकटमा पारे। सबैले नकाम गरे।
सरकार, दलहरू वा राष्ट्रपतिमध्ये एकले मात्रै पनि बाटो र धर्म नछाडेको भए मुलुक आजको अवस्थामा आउने थिएन। अरूबाट त हैन राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको मर्यादा राखिने अपेक्षा थियो। राष्ट्रपति सरकारका सबै अंगका संरक्षक हुन् तर उनका सल्लाहकार राज्यका अंगहरू नै हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हुन्।
राष्ट्रपतिको पत्रको भाषा रकमी छ। कानुनविद्को मस्यौदा होला। पत्रमा दुई अनुच्छेद छन् र वाक्य पनि २ वटा नै छन्। पहिलो वाक्यमा के भन्न खोजिएको हो स्पष्ट नै बुझिदैन। अर्को अनुच्छेद वाक्य पनि स्पष्ट छैन। 'अलग'  लेख्नुपर्नेमा 'अलगत'  लेखिएको छ । पत्रको हैसियत के हो? राजनीतिक हो कि कानुनी? नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुन धाराको उल्लंघन भयो र कुन धाराले राष्ट्रपतिलाई यो पत्र लेख्ने अधिकार दियो भन्ने पत्रबाट देखिँदैन। तजबिजमा केही गर्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई अवश्य पनि छैन। ज्ञानेन्द्रले धारा १२७ को व्याख्या गरेकैजस्तो भयो। राष्ट्रपतिको यस गल्तीले माओवादीका सबै अपराध छोपिने भए। 
शासन सहमतिमा हैन विधिअनुसार हुनुपर्छ। प्रधान सेनापति हटाउन दलहरूबीच सहमति भए मिल्ने र सहमति नभएकाले नमिल्ने अर्थ उनको पत्रमा छ। सबैभन्दा मूल गल्ती नै यस प्रकरणमा यही हो। कानुनसम्मत भए सहमति नभए पनि हटाउन हुन्छ। र कानुनविपरीत भए राज्यका सबैले भने पनि हटाउन हुँदैन। राष्ट्रपतिको धर्म सबै सहमति भए असंवैधानिक काम पनि गर्न दिने त हैन होला। 
आशा गरौँ, केही समयपछि स्थिति शान्त होला। कुनै न कुनै निकास निस्कला। संविधान र लोकतन्त्रसम्मत। त्यति बेला पनि यही सहमति भट्ट्याउने मूर्खता नहोस्। विधिको शासनमात्र लोकतान्त्रिक हुन्छ। सहमतिको, प्रधानमन्त्रीको वा राष्ट्रपतिको हैन विधिको शासन कायम हुनुपर्छ। माओवादीको संयमको परीक्षा हो यो। उनीहरूको नियत सर्वसत्तावाद लाद्ने हैन भने धेरै उतर्सिनु आवश्यक छैन। शासनको सबै पक्षमा विफल माओवादीका लागि खारिने मौका हो पो दियो समयले। अब कमल थापाको संगत र भरमा सरकार चलाउने मूर्खता नगर्नु। किनबेचको वामदेव सूत्रको पछि नलागे माओवादीको सहयोगबिना संविधान बन्न त परैजाओस् सरकार पनि चल्दैन। 
अर्को पटक पनि लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नैपर्ने भयो। सम्भवतः गिरिजाबाबुकै जीवनकालमा। यो उनको सबैभन्दा ठूलो विफलता हो।

Sunday, May 3, 2009

भागेर शान्ति भेटिन्न त !




भागेर शान्ति भेटिन्न त !
वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले केही दिन पहिले नै फेसबुकमार्पुत् १ मेका दिन वागमती सरसफाइ कार्यक्रममा भाग लिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुने सूचना उनले सगर्व गरेका थिए । माओवादीले १ मेका दिन ठूलो जुलुस निकाल्ने हल्ला केही दिनदेखि चलेको थियो । जुलुसपछिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड प्रमुख वक्ता हुने व्यापक प्रचार गरिएको थियो । 

दुवै कार्यक्रम भए तर प्रमुख अतिथि भनिएका प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने उपस्थित भएनन् । उनी पुगेछन् - लप्सी फेदी देउरालीस्थित वाइल्ड लाइफ रिसोर्टमा । दलबलसहित । माओवादी लडाकुका कमान्डरहरुसहितको ६० जनाको हुल लिएर शान्ति खोज्न । उनीसँग नन्दकिशोर पुन र चन्द्रदेव खनाल रहेछन् । दाहालका पत्नी र छोरा त हुने नै भए । 

केही दिन पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक छाडेर वरिष्ठ मन्त्रीहरुको दलबलसहित दाहाल डकुमेन्ट्री हेर्न गएका थिए । त्यति बेला महत्वपूर्ण काम छाडेर समय खेर फालेकोमा उनको आलोचना भएको थियो । हुनत यस्ता आलोचनाले उनलाई छुँदैन । छुने भए प्रधानमन्त्री निवासका छिमेकीको गुनासो पनि उनले सुन्थे नि । प्रधानमन्त्री निवासमा बालिएको फोहोरको धुवाँले वरपर बसिनसक्नु भएको गुनासो छिमेकीहरुले एक जना सांसद मार्पुत गरेका रहेछन् र सांसदले धुवाँको मुस्लाको तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी पनि दिएका थिए रे । फोहोर बाल्दा निस्केको धुवाले दमका रोगीले ज्यान जान सक्छ । तर अरुको ज्यानको माया भए त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनै सक्ने थिएनन् ।

यति नै बेला बाराको परवानीपुरदेखि अमलेखगन्जसम्मका वासिन्दा दिनभर बन्द र रातभर कर्पुयुको मारमा परेका छन् । कति बेला कामकाज गर्ने कुनबेला किनमेल गर्ने अरु त अरु बिरामी परे ओखतीमुलो कसरी गर्ने सरकार छ छैन उनीहरुलाई थाहा छैन । थाहा भए नै पनि काम छैन । कारण सरकारले जनताको कष्ट थप्नेबाहेक अरु काम गरेको अहिलेसम्म जनताले थाहा पाएका छैनन् । उता अनि तिनै जनताले दिएको मतबाट सत्तामा पुगेका पुष्पकमल दाहालचाहिँ ६० जनाको हुल लिएर रिसोर्टमा जान्छन् शान्ति खोज्न । कस्तो विडम्बना !

प्रधानमन्त्री दाहाल निकै तनावमा छन् रे । उनको गुनासो छ नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न प्रधान सेनापति हटाउन खोज्दा सबैले असहयोग गरे । अरु त अरु सत्ताका साझेदारसमेत सहमत भएनन्। उनलाई सरकारका सहयोगीले असहयोग गरे । प्रमुख विपक्षीले त झन् कामै गर्न दिएन । त्यसमाथि विदेशी शक्तिले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर थप दबाव दिए । यति धेरै दबाव परेपछि तनावमा हुनु स्वाभाविकै हो । तर त्यो तनाव उनको आपुनै आर्जन हो । यसैले कम्तीमा दाहालले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन ।

राम्रो काम गरे तनाव हैन शान्ति हुन्छ । कर्णालीका भोकमरी पीडितलाई खाद्यान्नको बन्दोबस्त मिलाउन ध्यान दिएको भए सन्तोष हुन्थ्यो होला । रामहरि श्रेष्ठदेखि प्रचण्ड थैवसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ता वीरेन्द्र साहदेखि उमा सिंहसम्म साचारकर्मीका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको भए मनमा केही त गरेँ भन्ने हुने थियो । मनमा यसै शान्ति हुने थियो । 

कांग्रेसमा फुट पार्नका लागि लगाएको समय र गरेको परिश्रम घरजग्गा फिर्ता गर्नमा लगाएको भए शिर ठाडो पार्ने ठाउँ हुने थियो । नेपालका प्रधानमनत्रीलाई संसारकै सबैभन्दा बढी ढँटुवा भन्ने कसैको आँट हुने थिएन । सुजातालाई सरकारमा ल्याउँदैमा कांग्रेस चूप लाग्छ भन्ने ठानेको हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल परेर पनि नचेत्ने मूर्खको कोटीमा दरिने छन् । एमाले र फोरमले कुन पो साथ दिएको छ र विधिको शासन कायम भएमा कांग्रेसले चुँ गर्न सक्ने छैन ।

प्रधान सेनापति प्रकरण त सरकारले नै नपाकेको घाउ कोट्ट्याई कोट्ट्याई पल्टाएको सैन हो । आफैँले रचेको चक्रब्यूहमा माओवादी फसेको मात्रै हो । प्रतिपक्षी वा विदेशीलाई सरकारले नै विरोध र हस्तक्षेपको मौका दिएको हो । पहिलो त अहिले कटवालालाई कटाएर कुनै लंका जितिनेवाला थिएन । प्रधान सेनापति हटाउने सरकारको अधिकारको छ भने विपक्षीको सहमति किन चाहियो कुन ऐनमा लेखेको छ र प्रधान सेनापतिमाथि कारबाही गर्दा विपक्षीको सहमति लिनुपर्छ भनेर काम गर्ने ढंग बुद्धि र हुति चाहियो त नि । 

महंगीले बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीय र अन्य उपाय अपनाए जनताले जयजयकार गर्नेछन् । लोडसेिडंग घटाए सबैले धन्य भन्ने छन् । माओवादीले विद्रोहकालमा भत्काएका कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका झोलुंगे पुल माओवादी कार्यकर्ता नै लगाएर मर्मत गरिदिए कति राम्रो काम हुन्थ्यो । बाटो पाउनेले कति गुन मान्ने थिए 

स्वास्थ्य चौकीका लागि किनिएको औषधि कम स्तरको परेछ । कमिसन खानेलाई कारबाही गरेर गुणस्तरको औषधि दिनसके सबैले सराहना गर्नेछन् । पाठ्य पुस्तक बेलैमा पठाइदिए बालबालिका खुसी भएर प्रचण्ड अंकल जिन्दावाद भन्नेछन् । माओवादी लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गरे उठीवास लागेका निरिह विस्थापितले जय मनाउने छन् । बाल सैनिकलाई मुक्त गरेर त हेर संसारभरका बालअधिकारवादीले स्यावास् भन्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान टक्य्राउने छन् ।

आपुनो र राष्ट्रको मर्यादा ख्यालै नगरी राजदूतहरुलाई जहिले पनि भेट्ने नगरेको भए तिनले हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्थे र लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रकि्रया खलबलिन नदिएमा मानव अधिकारको सम्मान गरेमा विदेशीले बोल्ने बाटै पाउने छैनन् । अनि के भनेर दिने दबाव ।

जनताको भलो गरे मनमा शान्ति हुन्छ । यसैले राम्रा काम गर । शान्ति खोज्न रिसोर्टमा जान पर्दैन । पुष्पकमल 
दाहालले अवसर पाएका छन् - आफूलाई नमिटाई सुख पाउने

Sunday, April 26, 2009

कु को छायामा संविधान निर्माण

समानान्तर
कु को छायामा संविधान निर्माण 

उग्र वामपन्थी र कट्टर दक्षिणपन्थी खेमा नेपालमा सैनिक विद्रोहको खेतीमा व्यस्त छ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि सैनिक विद्रोहको हल्ला चर्काइएको छ । चरमपन्थीहरू विभिन्न अनुहार र आवरणमा विद्रोहको हल्ला मच्चाउने अभियानमा लागेको देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यस हल्ला अभियानका नेता बने । उनले २०१७ साल दोहोर्‍याउन राट्रपति रामवरण यादवलाई उक्साइएको उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रकट गरे । चील आएको हल्ला चलाएर कुखु्रा चोर्ने श्यालको कथा हो यो ।
कट्टर दक्षिणपन्थीहरूको मनमा पनि नेपाली सेनाले विद्रोह गरोस् भन्ने चाहना बसेको छ । पटक पटक प्रकट हुनगर्छ । प्रतिनिधिसभा घोषणा (२०६३ जेठ ४) र राजतन्त्रलाई हटाउने संविधानसभाको निर्णय हुँदा पनि उनीहरूले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाएका थिए ।  उनीहरूको यो रहर पनि साँढेको पछि लागेको श्यालको कथा नै हो ।
नेपाली सेनाले कु गर्ने भए साइत हेरेर बस्ने थिएन । संविधानसभाको चुनाव नहुँदै गर्ने थियो । नेपाली सेनाको प्रकृति शासन गर्ने हैन रासन खाने प्रकारको छ । यस्तै सैनिक विद्रोह हुने नै भयो भने प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । संसारमा कर्नेलहरूले पनि विद्रोहको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तै कसैको उक्साहटमा रामवरण यादवले सत्ता हातमा लिँदैनन् । बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भन्नेमा उनले विश्वास गरेको थाहा छैन । यसैले बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भने माओवादीबाट हुनसक्छ । त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्न पनि सक्छन् वा अर्को कुनै अनुहार देखा पर्न पनि सक्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा यो माओवादीको चाहना भए पनि सजिलो देखिँदैन । जनताको ध्यान यस जोखिमबाट हटाउन नै अहिले सैनिक विद्रोहको हल्ला लचाइएको हुनसक्छ । 
राजनीतिमा कट्टर विरोधी देखिनेहरू नै सबैभन्दा निकट हुन्छन् । नेपालमा यसका धेरै उदाहरण छन् । राजा र माओवादीबीच लामै समयसम्म मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाएकै हो । अहिले पनि कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी नजिक छन् । पञ्चायतका हर्ताकर्ता पुष्पकमलका लागि विश्वासिला मानिनुले पनि यही सिद्ध गर्छ । 
कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरू जनताको सर्वोपरितामा विश्वास गर्दैनन् । बन्दुकका भरमा शासन चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । र अरू सबै बेइमान र बदमास हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसैले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाउन पनि यिनीहरूको मतो मिलेको हो । जनताले संविधान बनाउने अधिकार जनताको मात्रै हो भन्ने पचाउन यिनलाई गाह्रो भएको छ । त्यसलाई बिथोल्न पनि सैनिक विद्रोह होस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । माओवादीको जनगणतन्त्र पनि अहिलेसम्म जनताले लेखेको संविधानबाट आएको छैन । जनताभन्दा बन्दुक बलियो ठान्ने माओवादी सोच अझै बदलिएको छैन भन्ने साक्षी त यिनको क्रियाकलाप नै रहेको छ । 
यिनै सबै कारणले संविधानसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जोखिम बढेर गएको देखिएको हो । जनताले संविधान लेख्ने उदार लोकतान्त्रिक मान्यता हो । अहिले उदार लोकतन्त्र विरोधी गठबन्धन सरकारमा छ । विपक्षको सैद्धान्तिक आधार नै भासिएको छ । नागरिक समाज बिस्तारै राजनीतिक क्रियाकलापबाट उदासिन र अनिच्छुक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनलाई सैनिक विद्रोहजस्ता अतिरञ्जित र प्रायोजित हल्ला चलाएर छायामा पार्न खोजिएको छ । यसैले संविधान निर्माण होला र भन्ने शंका उब्जेको हो । 
हुनत, भीम काय संविधान सभा ज्यूँ का त्यूँ छ । यसका कामकाज सुस्त गतिमा भए पनि भएकै छन् । तैपनि शुभ संकेत देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्य तालिका ३ पटक संशोधन भइसक्यो । अर्को पटक पनि संशोधन नगरी नहुने अवस्था छ । टार्नै नसकिने बाहिरी कारणले संविधान निर्माण प्रक्रियाका निर्धारित मिति सारिएको हैन । राजनीतिक दलका नेताको हठ, दम्भ र कुबुद्धिले कार्यतालिका नै फेर्नु परेको हो । 
यसरी पटक पटक कार्यतालिका फेर्दा जनताको अधिकार खोसिन्छ । छलफलमा भाग लिन नपाउनु अधिकार खोसिनु नै हो । छलफलका लागि संविधानसभाको आयु लम्याइयो भने त झन् आवधिकरूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ । 
बेलामा नबन्ने जत्तिकै संविधानमा उदार लोकतन्त्रका मर्म र मान्यतालाई मिचिने डर पनि छ । उदार मानवीय मूल्य र स्वतन्त्रताप्रति राजनीतिक नेताहरूको प्रतिबद्धता भरपर्दो छैन । सत्ताका लागि सहमतिका नाममा सिद्धान्तसँग सजिलै सम्झौता गर्ने र त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्ने उनीहरूको प्रवृत्ति छ । राजनीतिमा व्यवहारका नाममा गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौता सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । 
डरलाग्ने अर्को कारणचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि हो । व्यवहारवादका नाममा अमेरिकाले समेत उदार मान्यतामा सम्झौता गर्न थालेको छ । सिद्धान्तमा सम्झौता सुरु भएपछि कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिँदैन । मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकता नदिने बित्तिकै अधिनायकहरूले मौका छोने गरेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा अलि फराकिलो संशोधन गर्न लागेका राजा वीरेन्द्रले भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउनेबित्तिकै पञ्चायतलाई झन् साँगुरो बनाए । यस्तै मौका फेरि छोपिने पो हो कि भन्ने शंका छ । मानव अधिकार अब धेरै चासो र प्राथमिकतामा नपर्ला कि भन्ने डर छ ।
यस्तो बेलामा कु को हल्ला चलाएर संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पार्ने अभियान थालियो । अर्थात्, संविधान निर्माण कुको छाँयामा पर्‍यो । 

Sunday, March 29, 2009

समानान्तर


शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तालाई कर लगाउनु अनुदार पुँजीवाद अपनाउनु हो।

शिक्षाका पसले र फौबन्जारका बीचमा अब कमिसनको कुरा मिलेजस्तै छ। अहिले जे भने पनि अन्ततः शिक्षामा लगाएको कर विद्यार्थीबाटै असुल गरिने हो । सरकारले सबैलाई बिनाभेदभाव उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउनु सिद्धान्ततः मुलुकलाई अनुदार पुँजीवादतर्फ लैजानु नै हो।
सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ।

विद्यालयस्तरका विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकलाई पढाइ बापत कर तिराउनु अहिलेको अधिकारमुखी अवधारणाको त कुरै छाडौं उहिलेको कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार पनि अनुचित हुन्छ।
अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो।

शिक्षालाई व्यापार बन्न दिनु हुँदैन भन्ने सरकारले त विद्यालयमाथि कर लगाएर नाफामुलक व्यवसायका रूपमा मान्यता दियो। यसको साटो निजी वा सार्वजनिक विद्यालय जहाँ पढे नि बालबालिकाले सेवाको विन्दुमा पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अनि मात्र सबैलाई समान र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने थियो।
सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै धनीका छोराछोरी हुन् भन्ने ठानको देखियो। भारी बोकेर वा अर्काका घरमा भाँडा माझेर छोराछोरीलाई ´बोर्डिङ्´ मा पढाउने आमाबाबु सहरी क्षेत्रमा थुप्रै भेटिन्छन्। सहरोन्मुख गाउँमा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने रहरमा घरको गाग्री वा आमाको ढुंग्रीबुलाकी बेच्नेको संख्या पनि सानो छैन। अहिले शिक्षाका काला बजारिया निजी विद्यालय सञ्चालक र तिनको नाफामा कमिसन लिने फौबन्जार सरकारको मिलोमतोमा थोपरिएको कर अब यिनै त तिर्ने हो।
अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो।
सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ। कुनै पनि आधारमा विद्यार्थीमाथि कर लगाउने सरकारको निर्णय सही साबित हुँदैन। वैचारिक टाट उल्टेका राजनीतिक नेता भएको मुलुकको गति अर्को होस् पनि कसरी?

राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य सबैले पैसा नतिरी पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिको लाभांश सामान्य जनताले पाउनुपर्छ। अनि सुरक्षाको विश्वास जनताको मनमा जगाउनुपर्छ। यो सरकार यतातिर लाग्दै लागेन। स्वास्थ्यमा बिरामीले कर तिर्नुपर्छ। सञ्चारमा करमाथि पनि कर लाग्छ। नागरिकको सुरक्षालाई सरकारले कहिल्यै छलफलको विषयसम्म पनि बनाएन। स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाका विषयमा अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौंला। अहिले शिक्षा पद्धति कस्तो हुनु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा फर्कौं।
विद्यमान शिक्षा प्रणाली पैसाले प्रतिभा उछिन्ने प्रकारको अर्थात् पूरै पुँजीवादी छ। यसले समाजमा असमानता बढाउँछ। यस्तो समाजमा लोकतन्त्र पनि फस्टाउन सक्तैन। शिक्षाको ध्येय त समानता र स्वतन्त्रता बढाउनु हुनुपर्छ। अधिनायकवादीहरू ´केही बढी समान´ हुन्छन् भन्नेमा विश्वास राख्‍छन्। यसैले अधिनायकवादी सत्ताले कुनै न कुनै रूपमा भेदभावको सिर्जना गर्छ। भेदभावलाई संस्थागत गर्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय शिक्षामा पहुँच नियन्त्रण गर्नु हो। सके त सबैले पढ्नै नपाउन् (राणाकालमा) नभए पहुँच सरकारको नियन्त्रणमा होस् (पञ्चायतकाल) भन्ने उनीहरूको ध्याउन्ना हुन्छ। जनताले आन्दोलन गरेर शासन प्रणाली त परिवर्तन गरे तर शासकको सोचमा परिवर्तन भएन। पहिलो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म जनताको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सोच नै कायम रह्यो। अरू उपायले जनतालाई छेक्न नसकेपछि शिक्षामा पहुँच घटाउन महङ्गो बनाइयो। शिक्षालाई व्यापारीकरण गरियो। अहिलेको कर पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो। यसैले बाबुराम भट्टराईलाई मात्रै दोष दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन तर उनले गल्ती सच्याउनुको साटो झन् बिगारे। यसैले दोषबाट उम्कन पनि पाउँदैनन्।
शिक्षा समाजलाई विभाजन गर्ने उपाय बन्न सकेजस्तै असमानता अन्त्य गर्ने साधन पनि बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यले केही शिक्षाका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। उदारवादी आधार अपनाउने हो भने उदाहरणका लागि केही बुँदाहरू यसरी राख्‍न सकिन्छः
शिक्षा व्यापार बन्न दिनु हुँदैन।
शिक्षा राज्यको दायित्त्व हो।
सबैले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्छ।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान स्तरको पढाइ र परीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ।
उच्च वा विशिष्ठ शिक्षाको आधार आमाबाबुको पैसा नभएर विद्यार्थीको प्रतिभा हुनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीबाट शिक्षामा गरिने खर्चको समान वितरण हुनुपर्छ।
राज्यले सरकारी वा निजी वा अरू प्रकारको भनेर विद्यालयका बीचमा विभेद गर्नुहुँदैन।
राज्यले अहिले गर्ने खर्चको आधार विद्यार्थी नभएर शिक्षकको रोजगारी भएको छ। सबैभन्दा पहिले त्यसमा परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। यत्तिले मात्रै पनि शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। र त्यसले मुलुकमा समृद्ध, स्वतन्त्र र समान अर्थात् उदार सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नेछ।
दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारबाट उदार लोकतन्त्रको यो उपाय अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। छलाङ् मार्नेहरू उल्टोपट्टी फर्किएका जो छन्।
र अन्त्यमा,
कहाँ चुके पुष्पकमल दाहालजी?
अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्‍नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ।
गएको साता प्रकाश दाहाल सञ्चार चर्चाको मुख्य पात्र बने। धुलिखेलको एउटा रिसोर्टमा कुर्सीमा निदाएको उनको फोटो र समाचार छापियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी भएकाले उनको निदाइ सञ्चार माध्यमको चासोको विषय बन्यो। समाचारमा उनी रक्सीले लठ्ठिएर सुतेको लेखिएको छ। उनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। व्यक्तिका बारेमा अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म सबैभन्दा आधिकारिक स्रोत ऊ स्वयं हो। आरोप लगाउनेले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो र सञ्चार माध्यम पनि यसको अपवाद बन्न सक्तैन। यस विषयमा यत्ति नै।

पुष्पकमल दाहालका पिता मुक्तिराम दाहाल कीर्तिपुरको एउटा कार्यक्रममा छोरा भेट्न भनेर गएका रहेछन्। पुष्पकमल नआउने थाहा पाएपछि उनी सबैका सामु रोए। मानवीय संवेदनाले भरिएको यो क्षण पनि सञ्चार माध्यमको चर्चाको विषय बन्यो। बन्नु पनि पर्थ्यो। छोरासँग भेटघाट नभएकाले वृद्ध पिताको मन दुखेको रहेछ।
कसैको बूढो बाबुलाई छोरासँग भेट्नै रहर हुन्छ र सार्वजनिक ठाउँमा नै रुन्छन्, अनि तन्देरी छोरा रक्सी र/वा थकाइले गलेर सार्वजनिक ठाउँमा निदाउँछन् भने परिवारको मुली आफ्नो कर्तव्यमा कतै न कतै अवश्य चुकेको हुनुपर्छ।
अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्‍नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ।

भूमिगत हुँदासम्म सम्भवतः मुक्तिरामजीको पनि गुनासो यति थिएन होला र प्रकाशजीको व्यवहार पनि यस्तो हुन्नथ्यो होला। यसैले समय र दिनचर्याको व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुपर्छ। अझ भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्री हुनेले त झन् सक्नुपर्छ। व्यवस्थापन कौशल हो। परिवारको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने जान्नेले अरूतिर गर्नसक्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ´सुम्निमा´ उपन्यासको बिजुवाले भनेजस्तो ´मनुवा´लाई खुसी पार्न पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि? उनले समय र मनको व्यवस्थापन कौशल सिके भने मुलुकको पनि हित हुनेथियो कि?

Sunday, March 15, 2009

समानान्तर

समानान्तर
 
भुरेटाकुरे रजौटालाई राज्य दिन संघ बनाउने हो र? 
सहज छैन संघीयता
राज्यको पुनः संरचना नेताहरूले सोचे जस्तो सजिलो नभएको थारु आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ। जातिका नाममा राजनीति गर्ने र जातीय पहिचानलाई विखण्डन ठान्नेका आँखा पनि यस आन्दोलनले खोलेको हुनुपर्छ। अहिले थारु आन्दोलन अस्तित्त्वको संकटले उब्जाएको देखिएको छ। तर यसले अरूको अस्तित्त्वमा अतिक्रमण गर्न थाल्यो भने थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ। शासकका अल्पदृष्टि र सामन्ती सोचका कारण नै मुलुक विखण्डनतर्फ बढेको हो। अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपूर्व मदेसी माग जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व थियो। त्यो उचित र लोकतान्त्रिक माग उति बेला स्वीकार नगर्दा अहिले ´समस्त मदेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि एक नहुने´ सम्म पुगेको छ। यस्तै थारुलाई मदेसीको सूचीमा राख्‍ने निर्णय नगरिएको भए यो आन्दोलन पनि हुने थिएन। उनीहरूको सहमतिबिना निर्णय थोपर्ने दुस्साहस सामन्ती व्यवहार नै हो।
 शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ।

संसद्लाई छलेर यो निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने वा नगरिनहुने थिएन। दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। मदेस आन्दोलनलाई भारत र राजाले उचालेको भन्दा उनीहरूलाई जति चित्त दुखेको र झोंक चलेको थियो थारुलाई पनि त अहिले त्यस्तै भएको होला नि। अरूलाई हेप्ने र आरोप लगाउनेले आफूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार हुनसक्छ भन्ने सधै बिर्सन्छन्, अचम्म। यस्तै अहिले थारु आन्दोलनले मदेसवादी सकसमा परेको देख्दा खुसी हुने पनि छन्। तर भोलि यसको अर्को दुष्परिणाम निस्कन सक्छ। (धन्न आधारातमा सम्झौता भएछ। अर्को समुदायले बाटो नछेकुन्जेललाई केही शान्ति होला कि? टालटुले समाधानले सधैं अर्को आन्दोलन निम्त्याउने गरेको जो छ।) 
शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ। 
थारु आन्दोलनपछि ´समस्त मदेस एक प्रदेश´को अडानमा मदेसवादी दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी पहाडका जिल्लालाई जातीय राज्य बनाउने माओवादी प्रस्ताव पनि विफल हुने सङ्केत देखाएको छ। यी दुबै विचार उदार लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत छन्। त्यसैले विफल हुनु अस्वाभाविक होइन। 
झापाका राजवंशी र कञ्चनपुरका रानाथारुलाई एउटै प्रशासनिक एकाइमा राख्‍ने सोच पञ्चायती राष्ट्रवाद कै परिबर्धित संस्करण हो। यस्तै सुनसरी र नवलपरासीका थारुहरू कै पनि एउटै प्रदेश वा प्रान्त बन्न सक्तैन। धर्म, जाति वा वर्गका आधारमा जनसङ्ख्यालाई विभाजन गर्दा धेरैजसो विध्वंश र अशान्ति उत्पन्न भएको छ। यस्तै कुनै वर्ग, जाति वा भाषिक समुदायको अस्तित्त्व अस्वीकार गर्ने वा दबाउन खोज्दा झन् चर्को विद्रोह हुने गरेको छ। सोभियत साम्राज्यको पतनमा ´बलपूर्वक विलय´ मूल कारण मानिएको छ।  
 दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो।
संघ भनेको देशको भुरेटाकुरे राज्यमा विभाजन होइन। संघीयतामा जाने बित्तिकै नयाँ रजौटाहरूको राज्याभिषेक हुने पनि होइन। जनतालाई शासकीय गतिविधिमा सकेसम्म प्रत्यक्ष  सहभागी गराउन नै संघीय शासन पद्धति स्वीकार गरिएको  हुन्छ। यसका लागि सकेसम्म ससाना समूहमा संघीय एकाइ बनाउनुपर्छ। 

राज्य हुन जमिन चाहिन्छ। सरकार र प्रशासनिक संरचना पनि चाहिन्छ। तर राष्ट्र बन्न जनता चाहिन्छ। यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख तत्त्व जनता नै हो। जनतालाई जाति, धर्म, भाषा, वर्गमा गरिने विभाजन कृत्रिम र क्षणिक हो। यसैले उदार लोकतन्त्रमा अरू कुनै तत्त्वभन्दा मानवीय पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। नेपालको अहिलेको समस्या पनि उदार लोकतन्त्रका मूल्यलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने छ।
पछाडि पारिएका र शासनद्बारा हेपिएका समुदायको चिन्ता र चाहना सम्मान र सहअस्तित्त्व हो। यसैले राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र मानवोचित जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैको बन्दोबस्त मिलाउन संघीय संरचना चाहिएको हो।
 उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन।

संघीयता न विकेन्द्रीकरण हो न स्थानीय स्वायत्त शासन नै हो। नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक विभाजनको पहिलो आधार भूगोलमात्र हुनसक्ने देखिएको छ। भाषा र संस्कृति सहायक आधार बन्न सक्छन्। विभाजनका क्रममा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरताको हेक्का पनि राख्‍नुपर्छ। यी सबै कुरा आधार बन्न सक्छन् तर सबैको केन्द्रमा भने त्यहाँ बस्ने सबै जनताको चाहना, सुविधा र हित नै हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले जनताको हित हैन आआफ्नो क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेकाले संघ र पुनः संरचना समस्या बन्न पुगेको हो। 
प्रादेशिक संरचनामा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिसाउने विचार समस्त मदेसलाई एउटा प्रदेश बनाउनेजस्तै एकांगी र अनुपयुक्त तथा संघको मर्म विपरीत हुन्छ। र यसरी नमिल्नेलाई मिसाउन खोज्दा विफल पनि हुँदो रहेछ भन्ने त पञ्चायतका अञ्चल विभाजन र अहिलेकै समस्त मदेसको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ। समाधान न महेन्द्र मार्काको बिलिनीकरण हो न विभाजनको घुर्की नै हो। यस्तै जाति वा वर्गका आधारमा जनतालाई बाँड्ने र भाँड्ने माओवादी तिकडमबाट पनि  समस्याको समाधान हुन्न।
नेपालमा उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल नभएका कारणले समस्याको समाधान नआएको हो। वर्गका आधारमा मान्छेलाई हेर्ने र भौतिकता मात्र निर्णायक ठान्ने कम्युनिस्टहरू मानवीय पक्षलाई सधैं उपेक्षा गर्छन्। यसैले माओवादी वा एमालेबाट उदार लोकतन्त्रका मान्यताअनुसार समाधान सोचिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको पार्टी भए पनि अहिले सिद्धान्तहीनताको कोलाज हुन पुगेको छ। नेताहरू पार्टीलाई समाजवादी भन्छन् र पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम अपनाउँछन्। चरित्र र आचरणका कसीमा घोट्दा सामन्ती छन्। पार्टीको संरचना र संगठन पनि उदार लोकतान्त्रिक दलको जस्तो छैन। यसैले कांग्रेसबाट उदार लोकतान्त्रिक समाधान प्रस्तुत हुन नसकेको हो। आफूलाई उदारवादी भन्ने पञ्चहरू त झन् सैद्धान्तिक आधारमा अनुदार परम्परावादी हुन्। प्रतिक्रिया र प्रतिवादमा जन्मेका क्षेत्रीय दलहरू यसै पनि उदारवादी हुन सक्तैनन्। 
उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन।
 व्यक्ति वर्ग वा वस्तु मात्र होइन। सम्भवतः सृष्टिको सबैभन्दा जटिल प्राणी हो मान्छे। यसैले मान्छेसँग सम्बद्ध विषयमा वस्तु र मन दुबै पक्षको ख्याल राख्‍नुपर्छ। चाहे त्यो राजनीति नै किन नहोस्। अतः सामन्ती सोच, अति चतुर्‍याइँ र सिद्धान्तहीन सम्झौताले निम्त्याएको यो र यसै प्रकारका समस्याको समाधान राजनीतिक इमानदारी र उदार लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानबाट मात्रै हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरू इमानदार  भएमात्र  समाधान सहज हुनेछ। दुर्भाग्य, सबैभन्दा अभाव त्यही इमानदारीको देखिएको छ।
र अन्त्यमा,
प्रेस स्वतन्त्रताको रखवारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विआउट बोर्डर्सले Enemies of the Internet शीर्षकको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेन्सरसिप र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा २२ मुलुकले गरेको सरकारी हस्तक्षेपको जानकारी दिएको छ। बर्मा, चीन, क्युवा, इजिप्ट, इरान, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, सिरिया, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट वा कट्टर इस्लामी मुलुकहरू यस सूचीमा छन्। यी मुलुकमा सरकारले नचाहेको सूचनामा पहुँच नियन्त्रित गर्न इन्टरनेटलाई इन्ट्रानेटमा परिवर्तन गरिएको छ रे। 
 सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ।

धार्मिक वा राजनीतिक कट्टरता भएका यी मुलुकमा अरू स्वतन्त्रतामा पनि प्रतिबन्ध लागेको छ। यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु खासै अनौठो भएन। साथै यी मुलुकमा इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने साइटबाट सूचना लिनेलाई सजाय पनि हुँदोरहेछ। अरू १० वटा मुलुक पनि इन्टरनेट प्रयोगमा हस्तक्षेप हुनसक्ने उपाय अपनाउने कोटीमा राखिएका छन्। तिनमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाजस्ता खुला समाज भएका मुलुक पनि छन्।

इन्टरनेटलाई नियन्त्रित गर्न प्रत्यक्ष सेन्सरससिपमा उपायहरू अपनाएर मात्र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारहरूको चित्त बुझेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ।
केही समय यता ७० जनालाई साइबर सेन्सरसिपका क्रममा थुनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने कुरा राखे वा हेरेकै भरमा थुन्ने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ भने  त्यसपछि क्रमशः अर्को कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम र कट्टरपन्थी इरान रहेछन्।
 गोविन्द अधिकारी 
साभारः दैनिकी डटकम http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=4945