| | शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तालाई कर लगाउनु अनुदार पुँजीवाद अपनाउनु हो।
 शिक्षाका पसले र फौबन्जारका बीचमा अब कमिसनको कुरा मिलेजस्तै छ। अहिले जे भने पनि अन्ततः शिक्षामा लगाएको कर विद्यार्थीबाटै असुल गरिने हो । सरकारले सबैलाई बिनाभेदभाव उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउनु सिद्धान्ततः मुलुकलाई अनुदार पुँजीवादतर्फ लैजानु नै हो। | सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ। |
विद्यालयस्तरका विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकलाई पढाइ बापत कर तिराउनु अहिलेको अधिकारमुखी अवधारणाको त कुरै छाडौं उहिलेको कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार पनि अनुचित हुन्छ।
अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो। शिक्षालाई व्यापार बन्न दिनु हुँदैन भन्ने सरकारले त विद्यालयमाथि कर लगाएर नाफामुलक व्यवसायका रूपमा मान्यता दियो। यसको साटो निजी वा सार्वजनिक विद्यालय जहाँ पढे नि बालबालिकाले सेवाको विन्दुमा पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अनि मात्र सबैलाई समान र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने थियो।सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै धनीका छोराछोरी हुन् भन्ने ठानको देखियो। भारी बोकेर वा अर्काका घरमा भाँडा माझेर छोराछोरीलाई ´बोर्डिङ्´ मा पढाउने आमाबाबु सहरी क्षेत्रमा थुप्रै भेटिन्छन्। सहरोन्मुख गाउँमा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने रहरमा घरको गाग्री वा आमाको ढुंग्रीबुलाकी बेच्नेको संख्या पनि सानो छैन। अहिले शिक्षाका काला बजारिया निजी विद्यालय सञ्चालक र तिनको नाफामा कमिसन लिने फौबन्जार सरकारको मिलोमतोमा थोपरिएको कर अब यिनै त तिर्ने हो। | अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो। |
सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ। कुनै पनि आधारमा विद्यार्थीमाथि कर लगाउने सरकारको निर्णय सही साबित हुँदैन। वैचारिक टाट उल्टेका राजनीतिक नेता भएको मुलुकको गति अर्को होस् पनि कसरी?राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य सबैले पैसा नतिरी पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिको लाभांश सामान्य जनताले पाउनुपर्छ। अनि सुरक्षाको विश्वास जनताको मनमा जगाउनुपर्छ। यो सरकार यतातिर लाग्दै लागेन। स्वास्थ्यमा बिरामीले कर तिर्नुपर्छ। सञ्चारमा करमाथि पनि कर लाग्छ। नागरिकको सुरक्षालाई सरकारले कहिल्यै छलफलको विषयसम्म पनि बनाएन। स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाका विषयमा अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौंला। अहिले शिक्षा पद्धति कस्तो हुनु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा फर्कौं।विद्यमान शिक्षा प्रणाली पैसाले प्रतिभा उछिन्ने प्रकारको अर्थात् पूरै पुँजीवादी छ। यसले समाजमा असमानता बढाउँछ। यस्तो समाजमा लोकतन्त्र पनि फस्टाउन सक्तैन। शिक्षाको ध्येय त समानता र स्वतन्त्रता बढाउनु हुनुपर्छ। अधिनायकवादीहरू ´केही बढी समान´ हुन्छन् भन्नेमा विश्वास राख्छन्। यसैले अधिनायकवादी सत्ताले कुनै न कुनै रूपमा भेदभावको सिर्जना गर्छ। भेदभावलाई संस्थागत गर्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय शिक्षामा पहुँच नियन्त्रण गर्नु हो। सके त सबैले पढ्नै नपाउन् (राणाकालमा) नभए पहुँच सरकारको नियन्त्रणमा होस् (पञ्चायतकाल) भन्ने उनीहरूको ध्याउन्ना हुन्छ। जनताले आन्दोलन गरेर शासन प्रणाली त परिवर्तन गरे तर शासकको सोचमा परिवर्तन भएन। पहिलो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म जनताको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सोच नै कायम रह्यो। अरू उपायले जनतालाई छेक्न नसकेपछि शिक्षामा पहुँच घटाउन महङ्गो बनाइयो। शिक्षालाई व्यापारीकरण गरियो। अहिलेको कर पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो। यसैले बाबुराम भट्टराईलाई मात्रै दोष दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन तर उनले गल्ती सच्याउनुको साटो झन् बिगारे। यसैले दोषबाट उम्कन पनि पाउँदैनन्।शिक्षा समाजलाई विभाजन गर्ने उपाय बन्न सकेजस्तै असमानता अन्त्य गर्ने साधन पनि बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यले केही शिक्षाका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। उदारवादी आधार अपनाउने हो भने उदाहरणका लागि केही बुँदाहरू यसरी राख्न सकिन्छःशिक्षा व्यापार बन्न दिनु हुँदैन।
शिक्षा राज्यको दायित्त्व हो।
सबैले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्छ।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान स्तरको पढाइ र परीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ।
उच्च वा विशिष्ठ शिक्षाको आधार आमाबाबुको पैसा नभएर विद्यार्थीको प्रतिभा हुनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीबाट शिक्षामा गरिने खर्चको समान वितरण हुनुपर्छ।
राज्यले सरकारी वा निजी वा अरू प्रकारको भनेर विद्यालयका बीचमा विभेद गर्नुहुँदैन।
राज्यले अहिले गर्ने खर्चको आधार विद्यार्थी नभएर शिक्षकको रोजगारी भएको छ। सबैभन्दा पहिले त्यसमा परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। यत्तिले मात्रै पनि शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। र त्यसले मुलुकमा समृद्ध, स्वतन्त्र र समान अर्थात् उदार सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नेछ।दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारबाट उदार लोकतन्त्रको यो उपाय अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। छलाङ् मार्नेहरू उल्टोपट्टी फर्किएका जो छन्। र अन्त्यमा,कहाँ चुके पुष्पकमल दाहालजी?| अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ। |
गएको साता प्रकाश दाहाल सञ्चार चर्चाको मुख्य पात्र बने। धुलिखेलको एउटा रिसोर्टमा कुर्सीमा निदाएको उनको फोटो र समाचार छापियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी भएकाले उनको निदाइ सञ्चार माध्यमको चासोको विषय बन्यो। समाचारमा उनी रक्सीले लठ्ठिएर सुतेको लेखिएको छ। उनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। व्यक्तिका बारेमा अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म सबैभन्दा आधिकारिक स्रोत ऊ स्वयं हो। आरोप लगाउनेले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो र सञ्चार माध्यम पनि यसको अपवाद बन्न सक्तैन। यस विषयमा यत्ति नै।पुष्पकमल दाहालका पिता मुक्तिराम दाहाल कीर्तिपुरको एउटा कार्यक्रममा छोरा भेट्न भनेर गएका रहेछन्। पुष्पकमल नआउने थाहा पाएपछि उनी सबैका सामु रोए। मानवीय संवेदनाले भरिएको यो क्षण पनि सञ्चार माध्यमको चर्चाको विषय बन्यो। बन्नु पनि पर्थ्यो। छोरासँग भेटघाट नभएकाले वृद्ध पिताको मन दुखेको रहेछ। कसैको बूढो बाबुलाई छोरासँग भेट्नै रहर हुन्छ र सार्वजनिक ठाउँमा नै रुन्छन्, अनि तन्देरी छोरा रक्सी र/वा थकाइले गलेर सार्वजनिक ठाउँमा निदाउँछन् भने परिवारको मुली आफ्नो कर्तव्यमा कतै न कतै अवश्य चुकेको हुनुपर्छ।
अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ। भूमिगत हुँदासम्म सम्भवतः मुक्तिरामजीको पनि गुनासो यति थिएन होला र प्रकाशजीको व्यवहार पनि यस्तो हुन्नथ्यो होला। यसैले समय र दिनचर्याको व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुपर्छ। अझ भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्री हुनेले त झन् सक्नुपर्छ। व्यवस्थापन कौशल हो। परिवारको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने जान्नेले अरूतिर गर्नसक्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ´सुम्निमा´ उपन्यासको बिजुवाले भनेजस्तो ´मनुवा´लाई खुसी पार्न पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि? उनले समय र मनको व्यवस्थापन कौशल सिके भने मुलुकको पनि हित हुनेथियो कि? |
|
