पर्खाल नढलेको भए!

पर्खाल नढलेको भए !

आइतवार, 08 नोभेम्बर 2009 14:31 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

बर्लिनको पर्खान नढलेको भए अहिलेसम्म सुधारिएको पंचायतै कायम रहने थियो होला। अहिलेका नेतामध्ये धेरै पूर्व महापंचका हैसियतमा ‘पंच भेला'मा भाग लिइरहेका हुन्थे होलान् । राजनीतिमा लागेका कतिपय युवाको राजनीतिक जीवन जोगाइदिन नेताहरुले छात्रवृत्ति मागिमागी विदेश पठाउँथे होलान् । पार्टीबाट विद्रोह गरेर पंचायत प्रवेश गर्नेलाई दरबारले पालैपालो प्रयोग गरेर उखुको छोक्रा बनाउँथ्यो होला ।

पंचायत फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्नुपर्ने रहेछ । शीतयुद्ध नसकिएको भए त्यो सम्भव नै थिएन । पंचायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने गणेशमान िसंहलाई उति बेलाका कांग्रेसी युवा नेताले ‘सेनाएल' भनेका थिए । कम्युनिस्टहरु कांग्रेसीका घाँटीमा सीआईएको टेप जडान भएको ठान्थे । कांग्रेसहरु सबै कम्युनिस्टमा आइडिटको अनुहार देख्थे । माओवादी विद्रोहका नाममा १३ हजार नेपालीको ज्यान जाने थिएन । माओवादीको नियति पनि झापा विद्रोहजस्तै हुने थियो । कारण न त भारतले साथ दिने थियो र न राजाका विरुद्ध माओवादीले पश्चिमको समर्थन पाउने थियो । नियतिले अर्कै बाटो रोज्यो र कम्युनिस्ट साम्राज्यको प्रतीक बर्लिन पर्खाल भत्क्यो । अर्थात् शीतयुद्ध सकियो । संसारकै राजनीतिलाई त्यस घटनाले प्रभावित पार्यो।

उदार लोकतन्त्र समर्थकहरुका निम्ति बीसौँको अन्त्य जति उत्साहप्रद थियो एक्काईसौंको आरम्भ उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। विशेषगरी व्यक्तिलाई पुँजीवादको क्रुरताबाट जोगाउने र स्वतन्त्रताको स्वाद चखाउने काम सजिलो छैन। उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नभन्दा पनि पालना गर्न कठिन हुन्छ। बलियाले निर्धालाई दबाउन नपाउने पद्धतिका पक्षमा बलियाहरु हुँदैनन्। अहिलेसम्म धर्तीमा बलियाकै राज चल्ने जो गरेको छ।

बर्लिनको पर्खाल भत्किएको ठीक २० वर्ष पूरा भयो। त्यस घटनाले नेपालका लोकतन्त्रवादीलाई पनि निकै उत्साहित बनाएको थियो पंचायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक आपसी विश्वास त्यसैले उब्जाएको जो थियो । नत्र बहुदलको प्रचारमा हिँडेका कांग्रेस गणेशमान सिंहलाई हेटौँडामा मोसो दल्नेहरु उनैको नेतृत्वमा २०४६ को आन्दोलनमा कसरी संलग्न हुन्थे होला र ? दोस्रो विश्व युद्ध सकिँदा नसकिँदै विजेताहरुबीच अमेरिका र रुसको नेतृत्वमा प्रभुत्व फैलाउने होडबाजी सुरु भइसकेको थियो । विशेषगरी पूर्वी र पश्चिमी युरोपलाई कम्युनिस्ट र पुँजीवादी खेमामा बाँडियो । आमने-सामनेको युद्धमा कसैले जित्दैन भन्ने जानिसकेकाले दुवै पक्षले ‘छायायुद्ध' अथवा ‘मायायुद्ध' सुरु गरे। त्यही प्रचारवाजी र जालझेलको लडाइँलाई शीतयुद्ध भनियो।

सन् १९६१ को अगस्ट १३ देखि पूर्वी बर्लिनलाई घेरेर पर्खाल बनाउन थालियो । त्यो १३ फिट अग्लो १ सय ७ किलोमिटर लामो कंकि्रटको पर्खालको नजिक पुग्नेलाई देख्ने बित्तिकै गोली ठोकिन्थ्यो । भत्कने बेलासम्ममा पश्चिमतिर भाग्न खोज्ने कम्तीमा सय जना मारिए। तैपनि मौका पाउनेबित्तिकै भाग्थे पूर्वी जर्मनहरु। बर्लिनलाई घेरेर पर्खाल लगाइए पनि अमेरिकालगायत पश्चिमले खासै टाउको दुखाएन। कारण उनीहरुको भागको बर्लिन तिनैलाई छाडिएको जो थियो। मर्का परेको त आखिर बर्लिनवासी जर्मनहरुलाई न हो। दिनहुँ सहरको पश्चिम भागमा काम गर्न जाने ६० हजारको आवागमन र आजीविकाको अधिकार खोसियो । तैपनि त्यस पर्खाललाई लाजै नमानी गर्वका साथ कम्युनिस्टहरुले ‘फासिस्ट विरोधी रक्षा पर्खालु भन्ने गर्थे। सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ साँझ ७ बजे शीतयुद्धको कुख्यात प्रतीक मानिने पर्खाल भत्काउन सुरु भयो। अनि क्रमशः मध्य तथा पूर्वी युरोपबाट सोभियत संघको प्रभुत्व र अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन समाप्त भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत् रुसी र अमेरिकी धुरीमा विभक्त थियो। असंलग्न भनिने मुलुकहरु पनि कतै न कतै लागेकै थिए। युरोपबाहेक अन्त त्यस्तो विभाजनमा राजनीतिक व्यवस्था खासै निर्णायक थिएन। लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको भारत रुसी खेमामा थियो। कम्युनिस्ट चीनले पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको भरपर्दो समर्थन पाएको थियो। सन् १९७० दशकसम्म तनाव चकँदै जाँदा ‘देताँ' भन्ने शब्द निकै सुनिन्थ्यो। विशेषगरी सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव लियोनिद ब्रेझनेभले यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। सम्भवतः ७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक शब्दावलीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो यो । देताँको अर्थ तनाव शिथिल बनाउने हुन्छ । भियतनामबाट हारेर फर्केको अमेरिका पनि तनाव शिथिल बनाउने पक्षमा देखिएजस्तो लाग्थ्यो । हुनपनि शीतयुद्ध कालमा भएका लडाइँमा अमेरिका र रुस दुवै नराम्ररी हारेका थिए । भियतनाम आक्रमण अमेरिकाका लागि र अफगानिस्तानमा आक्रमण रुसका लागि निकै महंगो भयो। अमेरिका र रुसका नेताहरु शीतयुद्धको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने मौकाको खोजीमा थिए।

यस्तैमा मिखाइल गोर्भाचोव सन् १९८५ मा सोभियत संघमा सत्तामा पुगे । आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण उनले ब्रेझनेभको ‘कम्युनिस्ट शासन जोगाउन सैनिक हस्तक्षेप पनि गर्ने' नीति त्यागेको घोषणा गरे । जागिसकेको पूर्वी युरोपमा परिवर्तन त अपरिहार्य थियो तर त्यसलाई रक्तपातविहीन बनाउने मूलतः गोर्वाचोभको यही नीति हो । त्यसपछि फलामे पर्खाल भत्कन थाल्यो । कम्युनिस्ट प्रणाली बचाउन नै उनले प्रशासनिक र आर्थिक सुधारको नीति लोकतन्त्रीकरणको प्रयास सुरु गरेका थिए । पेरेस्त्रोइका ग्लास्तनोस्तका नाममा थालिएको सुधार र खुलापनको त्यो प्रयोग सोभियत संघलाई बचाउनैका लागि थियो । तर समस्या चर्को भइसकेको थियो । सुधारले गोर्वाचोभलाई पनि खायो । सैनिक विद्रोहको प्रयासपछि उनले बोरिस येल्तिसनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर् यो । अरु सोभियत गणराज्यहरु स्वतन्त्र भए। पोल्यान्डका सामान्य मजदुरले स्वतन्त्रता माग गर्दै थालेको जनआन्दोलनले ४० वर्षको अधिनायकवादी कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त पारिदियो । युरोपमा अधिनायकवादी कम्युनिस्ट साम्राज्य जोगाउन लाखौँको ज्यान लिइएको थियो तर बिनारक्तपात नै कम्युनिस्ट शासन तासको महलझैँ ढल्यो । पोल्यान्डको सोलिड्यारिटी आन्दोलन बर्लिनको पर्खालजस्तै अर्को कम्युनिस्ट साम्राज्य पतनको प्रतीक बन्यो ।
कम्युनिस्ट साम्राज्यको पतनमा पश्चिमी संसारले उदार लोकतन्त्रले जितेको धाक लगाउने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोललाई तिनका समर्थकले यसको जस दिने गरेका छन् । यस्तै पूर्वी जर्मनीका एरिक होनेकर रुमानियाका निकोलाई चाउचेस्कुजस्ता कम्युनिस्ट शासकको कठोर नीति पनि पतनको एउटा कारकका रुपमा मानिएको छ । शासकमध्ये मिखाइल गोर्भाचोभको भूमिकामात्र निर्णायक थियो । अरु नियतिका कठपुलतीमात्र हुन् । यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण त ज्यानको माया मारेर पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलन चर्काउन अलेक्जेन्डर डुप्चेक बाभ्लाक हाभेल लेख वालेसाहरु थिए।

शीतयुद्ध कायमै रहेको भए सन् १९८९ कै तियानआनमेन नरसंहारपछि चीनलाई पश्चिमले एक्ल्याउनै पथ्र्यो । पश्चिमको पुँजी र बजार नपाएको भए चीन माओकै पालाको जस्तो छिमेकीलाई तर्साउने र नागरिकलाई भोकै मार्ने ‘ठूलो उत्तर कोरिया' बनिरहनॆ थियो। ‘ट्विन टावर' पनि ढल्ने थिएन होला । अमेरिका आपैषले रोपेको आतंकको विष वृक्षको गोडमेल त गरिरहने थियो होला नि । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको जितले बेलायतलाई सकसमा पारेजस्तै बर्लिनको पर्खाल ढलेको सबैभन्दा बढी मूल्य अमेरिकाले चुक्ता गरेको छ। युरोप अहिले अमेरिकाले जे भन्यो त्यही मान्दैन। आतंककारीहरुको चुनौती उत्तिकै छ। मुलुकभित्रै चर्को आर्थिक संकट देखा परेको छ।

कम्युनिस्ट साम्राज्य कायमै रहेको भए पुँजीवादीहबाट लोकतन्त्रप्रति कम्तीमा ओँठे समर्थन व्यक्त भइरहने थियो । लोकतन्त्रवादी पनि जितेको भ्रममा पर्ने थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले जस्तो पुँजीवाद र उदार लोकतन्त्रलाई पर्याय ठान्ने गल्ती पनि गर्ने थिएनन् ।

कम्युनिस्ट साम्राज्यको पतनमा उदार लोकतन्त्रको विजय हुनुपर्ने हो तर यहाँ त अनुदार पुँजीवादले पो जित्यो । व्यक्ति वर्गबाट वस्तु बन्यो । चीनको जस्तो राष्ट्रिय र अमेरिकी नमुनाको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादले व्यक्तिको शोषण र सत्ताको भरणपोषण गर्छ । अहिले उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता त प्रतिरोध नगरिएको नारायणाश्त्रजस्ता भएका छन् अर्थात् अर्थहीन । पूर्वी युरोपको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन स्वतन्त्रतापूर्वक सुखी जीवन यापन गर्ने चाहनाको अभिव्यक्ति थियो । न सिंगो कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त गर्ने तिनको कार्यसूची थियो न संसारमा लोकतन्त्र निर्यात गर्ने नै मनसाय नै थियो । यसैले शीतयुद्ध सकिएपछि लोकतन्त्रको कसैले विरोध गर्दैन पैरबी पनि गर्दैन र मान्दा पनि मान्दैन । बहुलवाद नमान्नेले संघीयताको नारा लगाउँदा पनि अब कसैले केही भन्दैन ।

कोइरालासँग स्पष्टीकरण!

कोइरालासँग स्पष्टीकरण!

आइतवार, 25 अक्टोबर 2009 11:47 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग स्पष्टीकरण माग्ने नेपाली कांग्रेसका छोटे नेताहरूको अभियान सामसुम भएजस्तो छ। कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले स्पष्टीकरण टार्न अपनाएको उपायले काम गरेजस्तो छ। सभापति कोइरालाको उपस्थितिमा छलफल गर्ने भन्ने बित्तिकै स्पष्टीकरणको सबाल बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने मुसाहरूको मतोजस्तै भएको देखियो। जेहोस्, यस पटक कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्यले आँट चाहिँ ठूलै गरेका हुन् - पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोध्ने!

सभापति कोइरालाले छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन गरेको सिफारिस स्पष्टीकरणको बहाना बन्यो। कांग्रेसका भुरे नेताहरूलाई आफू पनि केही हौँ' भनेर दुनियालाई देखाउनु जो थियो। त्यसभन्दा पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई धम्क्याउने अश्त्रका रूपमा यो आवाज उठेको भान हुन्छ।

उनीहरूले संस्थागत निर्णयको विषय उठाएर सभापतिले एकल निर्णय गर्न पाउँदैनन् भनेका छन्। कांग्रेसमा संस्थागत निर्णयको संस्कार बसाउने उद्देश्यले यो विषय उठाइएको हो भने त राम्रो हो। तर, पात्र, प्रवृत्ति र परिस्थिति हेर्दा तिनको नियतमा शंका नै धेरै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका विषयमा रामचन्द्र पौडेल र सुशील कोइरालाका भनाइहरू बाझिएका छन्। संस्थागत कुरा के हो त? कसका कुरा आधिकारिक हुन्? पार्टीको कार्यवाहक सभापतिका कि संसदीय दलका नेताका? भक्तपुरमा कांग्रेसका दुई समूहले कार्यक्रम आयोजना गरे। एउटामा शेरबहादुर देउवा गए। अर्कोमा सुशील कोइराला पुगे। त्यहाँ कुन समूह आधिकारिक हो? पार्टीमा समानान्तर संगठन कायम राख्ने पनि संस्थागत निर्णय कांग्रेसले गरेको छ कि? देउवाको भाषण सभापति कोइरालाको खोइरो खन्नमा केन्द्रित र सीमित भयो। त्यो पनि संस्थागत निर्णय नै हो कि?

अहिले संस्थागत निर्णयको सबाल उठाउनेहरूको अनुहार र अतीत नियाल्दा महाभारतको कर्ण पर्वको एउटा प्रसंग सम्झना हुन्छ। कर्ण दुर्योधनका सेनापति थिए। अर्जुन र कर्णबीच निर्णायक युद्ध भइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा कर्णको रथको पांग्रो जमिनमा धसियो। उनले त्यसलाई निकाल्न सकेनन्। भार्गवाश्त्र प्रयोग गर्न खोजे। परशुरामको श्रापले गर्दा त्यसको मन्त्र नै बिर्से। उता अर्जुन वाण हानिरहेका थिए। अनि कर्णले अर्जुनलाई रथमा नभएको निशस्त्र शत्रुलाई वाण हान्नु धर्म युद्धको नियमविपरीत भएको र अर्जुन कुलिन क्षत्रीय भएको सम्झाए। अर्जुन धर्म संकटमा परे। उनले वाण चलाउन रोके। अनि कृष्णले अर्जुनलाई सुनाएर कर्णलाई भने - कर्ण! पाण्डवलाई लाक्षा गृहमा जलाउने षड्यन्त्र गरिएका बेला, जुवामा झेल गरेर पाण्डवको राज्य हरिएका बेला, एकवस्त्रा द्रौपदीलाई राजसभामा घिसार्दै ल्याएर चीर हरण गरिएका बेला, निशस्त्र अभिमन्युलाई सात महारथिले घेरेर मारेका बेला तिम्रो धर्म कता गएको थियो? अहिले त बढो धर्मका कुरा गर्दैछौ।' यसपछि जे भयो त्यो यहाँ लेख्नु परोइन।

अहिले संस्थागत निर्णयका लागि चर्को स्वर गर्ने र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई औँला ठड्याउनेहरूले नै यसभन्दा पहिले कोइरालालाई एकल निर्णय गर्न पटक पटक उक्साएका हुन्। यस्तै कोइरालाले सुजाताको साटो आफूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको भए त्यतिबेला यिनले संस्थागत निर्णय खोज्ने थिए कि थिएनन् होला? आफूलाई फाइदा हुँदा संस्थागत निर्णय कहिल्यै नखोजेकाहरूले अहिले चर्को स्वर किन गरे? कोइरालाको दौराको फेर समातेर नेता हुने दिन सकिए भन्ने निष्कर्षले उनीहरूलाई कोइरालाविरोधी बनाएको हो कि? नेपालको राजनीति हो, यहाँ धोका, बेइमानी र ढोंग सबै क्षम्य हुन्छ। चाँडै नै सबैले बिर्सन्छन्। यहाँ त जो जति पाखण्डी छ ऊ उति नै आफूलाई महान ठान्छ र दुनियाले पनि त्यस्तै ठानेका होलान् भनेर साउनको मजुरझैँ मख्ख पर्छ। उता जनता भने खिस्स हाँसेर खिसी गरिरहेका हुन्छन्।

सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाएको भए पनि माधवकुमार नेपालको सरकारलाई केही फरक पर्ने थिएन। अहिले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि सरकारको साख र प्रभाव बढेकोे छैन। यस्तै उपप्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पार्टीमा सुजाता बलियो भइहालेकी पनि छैनन्। कांग्रेसजन र सत्ताबीच अचम्मको ...प्रेम र घृणा'को सम्बन्ध रहँदै आएको छ। सत्तामा जान सधैँ लुछाचुँडी गर्ने अनि जो जान्छ उसका विरुद्ध सबै एक भएर खनिने कांग्रेसीको पुरानै प्रवृत्ति हो। सुजाताले मन्त्री हुँदाभन्दा उपप्रधानमन्त्री हुँदा बढी विरोध सहनु परेको छ। महासमितिमा उनको विरोध झन् बढी हुनेछ। सानो घटनाले पनि आवेशमा आउने स्वभाव नियन्त्रण गर्न सकिनन् भने उनलाई झन् बढी हानि हुनसक्छ। यसैले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने सिफारिस गरेर गिरिजाबाबुले पनि छोरीको भलो चाहिँ गरेनन्। विडम्बना, राणाको जहानिया शासन समाप्त पार्न संघर्ष गरेका नेता पारिवारिक शासन स्थापना गर्न लागिपरेका देखिए जनताका आँखामा। यस सिफारिसलाई सामान्य जनताले राम्रो मानेका छैनन्। राजनीतिक स्वार्थ हुनेको समर्थन र विरोधलाई बेवास्ता गरे पनि फरक नपर्ने रहेछ। तिनको सहयोग र विरोध स्वार्थमा आधारित हुँदो रहेछ। जनताको धारणा नाफा नोक्सानबाट निर्देशित हुँदैन। यसैले जनताको मन चिन्न र जित्न सक्नेको प्रभाव दिगो हुन्छ।

नबनाउन भन्दाभन्दै पनि सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रेको जनाउ दिएका छन्। कांग्रेसका अरू नेताले पनि सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाउनु नै भनेका थिए रे। केन्द्रीय समितिले त महासमितिको बैठक नगर्न अस्वीकार गरेर र प्रधानमन्त्री नेपालसँग भारत भ्रमणमा नगएको विषयमा सुजातासँग स्पष्टीकरण मागेर सभापति कोइराला पार्टीमा निर्णायक नभएको जनाउ दिइसकेको थियो। तैपनि, प्रधानमन्त्री नेपालले सभापति कोइरालाको सिफारिस माने। महाभारतकै अर्को प्रसंग। युद्धको हुने भएपछि दुर्योधन र अर्जुन युद्धमा कृष्णसँग सहयोग माग्न गए। कृष्ण सुतेका रहेछन्। अर्जुन उनको गोडामनि र दुर्योधन सिरानतिर बसे। कृष्ण बिउँझेपछि कृष्णले पहिले अर्जुनलाई देखेर आउनुको कारण सोधे। अर्जुनले सहयोग मागे। दुर्योधनले पनि आफू झन् पहिले आएको भनेर सहयोग दाबी गरे। अनि कृष्णले एकतिर निसश्त्र आफू र अर्कातिर सशस्त्र यादव सेना राखेर अर्जुनलाई रोज्न भने। अर्जुनले कृष्णलाई रोजे। सिंगो यादव सेनाभन्दा भन्दा कृष्णको सहयोगलाई अर्जुनले महत्व दिए। प्रधानमन्त्री नेपालले पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिभन्दा गिरिजाबाबुलाई बढी महत्व दिएको देखियो। नेपालको यो निर्णय कति दूरदर्शी र लाभदायी हुन्छ भन्ने थाहा पाउन त समय लाग्ला तर कांग्रेसका भुरेटाकुरे रजौटालाई भने उनले हैसियत देखाइदिएका छन्। सही गलत जे गरे उनले त्यसको फल पनि पाउने नै छन्। तर, प्रधानमन्त्री बेठीक अनि सरकार चाहिँ ठीक भन्दै हिँडेर कांग्रेसका नेताहरू ...जोकर' साबित भएका छन्।

कोइराला स्पष्टीकरण प्रकरण अब यिनैका लागि घाँडो हुँदै गएको देखिन थालेको छ। महासमिति आउँदै छ। कांग्रेसजन आफूले जति गाली गरे पनि अरूले आफ्ना नेताको आलोचना गरेको सहँदैनन्। केन्द्रीय समितिमा ...कोइराला' लाई चुनौती दिने ...हिरो'हरूले महासमितिमा आफैँले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरू जस्ता भए पनि मूलीले घर पोलेर खरानी बेच्दैन। यसैले स्पष्टीकरण प्रकरणको टुंगो गिरिजाबाबुले नै लगाउनुपर्छ। आफैँले हुर्काएर अहिले पाखुरा सुर्कनसक्ने बनाएका नेताको व्यक्तित्व अरु बढाइदिन आफैँ अग्रसर भएर स्पष्टीकरण दिनु उपयुक्त हुनेछ। भन्छन् नि - बैगुनीलाई गुनले मार्नु। अन्यथा, बिचराहरूले नाक राख्न पनि अर्को भाउँतो गर्नु पर्नेछ।

http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/6306-2009-10-25-06-03-27.html

भागेर शान्ति भेटिन्न त !

भागेर शान्ति भेटिन्न त !

वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले केही दिन पहिले नै फेसबुकमार्पुत् १ मेका दिन वागमती सरसफाइ कार्यक्रममा भाग लिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुने सूचना उनले सगर्व गरेका थिए । माओवादीले १ मेका दिन ठूलो जुलुस निकाल्ने हल्ला केही दिनदेखि चलेको थियो । जुलुसपछिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड प्रमुख वक्ता हुने व्यापक प्रचार गरिएको थियो । 

दुवै कार्यक्रम भए तर प्रमुख अतिथि भनिएका प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने उपस्थित भएनन् । उनी पुगेछन् - लप्सी फेदी देउरालीस्थित वाइल्ड लाइफ रिसोर्टमा । दलबलसहित । माओवादी लडाकुका कमान्डरहरुसहितको ६० जनाको हुल लिएर शान्ति खोज्न । उनीसँग नन्दकिशोर पुन र चन्द्रदेव खनाल रहेछन् । दाहालका पत्नी र छोरा त हुने नै भए । 

केही दिन पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक छाडेर वरिष्ठ मन्त्रीहरुको दलबलसहित दाहाल डकुमेन्ट्री हेर्न गएका थिए । त्यति बेला महत्वपूर्ण काम छाडेर समय खेर फालेकोमा उनको आलोचना भएको थियो । हुनत यस्ता आलोचनाले उनलाई छुँदैन । छुने भए प्रधानमन्त्री निवासका छिमेकीको गुनासो पनि उनले सुन्थे नि । प्रधानमन्त्री निवासमा बालिएको फोहोरको धुवाँले वरपर बसिनसक्नु भएको गुनासो छिमेकीहरुले एक जना सांसद मार्पुत गरेका रहेछन् र सांसदले धुवाँको मुस्लाको तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी पनि दिएका थिए रे । फोहोर बाल्दा निस्केको धुवाले दमका रोगीले ज्यान जान सक्छ । तर अरुको ज्यानको माया भए त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनै सक्ने थिएनन् ।

यति नै बेला बाराको परवानीपुरदेखि अमलेखगन्जसम्मका वासिन्दा दिनभर बन्द र रातभर कर्पुयुको मारमा परेका छन् । कति बेला कामकाज गर्ने कुनबेला किनमेल गर्ने अरु त अरु बिरामी परे ओखतीमुलो कसरी गर्ने सरकार छ छैन उनीहरुलाई थाहा छैन । थाहा भए नै पनि काम छैन । कारण सरकारले जनताको कष्ट थप्नेबाहेक अरु काम गरेको अहिलेसम्म जनताले थाहा पाएका छैनन् । उता अनि तिनै जनताले दिएको मतबाट सत्तामा पुगेका पुष्पकमल दाहालचाहिँ ६० जनाको हुल लिएर रिसोर्टमा जान्छन् शान्ति खोज्न । कस्तो विडम्बना !

प्रधानमन्त्री दाहाल निकै तनावमा छन् रे । उनको गुनासो छ नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न प्रधान सेनापति हटाउन खोज्दा सबैले असहयोग गरे । अरु त अरु सत्ताका साझेदारसमेत सहमत भएनन्। उनलाई सरकारका सहयोगीले असहयोग गरे । प्रमुख विपक्षीले त झन् कामै गर्न दिएन । त्यसमाथि विदेशी शक्तिले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर थप दबाव दिए । यति धेरै दबाव परेपछि तनावमा हुनु स्वाभाविकै हो । तर त्यो तनाव उनको आपुनै आर्जन हो । यसैले कम्तीमा दाहालले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन ।

राम्रो काम गरे तनाव हैन शान्ति हुन्छ । कर्णालीका भोकमरी पीडितलाई खाद्यान्नको बन्दोबस्त मिलाउन ध्यान दिएको भए सन्तोष हुन्थ्यो होला । रामहरि श्रेष्ठदेखि प्रचण्ड थैवसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ता वीरेन्द्र साहदेखि उमा सिंहसम्म साचारकर्मीका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको भए मनमा केही त गरेँ भन्ने हुने थियो । मनमा यसै शान्ति हुने थियो । 

कांग्रेसमा फुट पार्नका लागि लगाएको समय र गरेको परिश्रम घरजग्गा फिर्ता गर्नमा लगाएको भए शिर ठाडो पार्ने ठाउँ हुने थियो । नेपालका प्रधानमनत्रीलाई संसारकै सबैभन्दा बढी ढँटुवा भन्ने कसैको आँट हुने थिएन । सुजातालाई सरकारमा ल्याउँदैमा कांग्रेस चूप लाग्छ भन्ने ठानेको हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल परेर पनि नचेत्ने मूर्खको कोटीमा दरिने छन् । एमाले र फोरमले कुन पो साथ दिएको छ र विधिको शासन कायम भएमा कांग्रेसले चुँ गर्न सक्ने छैन ।

प्रधान सेनापति प्रकरण त सरकारले नै नपाकेको घाउ कोट्ट्याई कोट्ट्याई पल्टाएको सैन हो । आफैँले रचेको चक्रब्यूहमा माओवादी फसेको मात्रै हो । प्रतिपक्षी वा विदेशीलाई सरकारले नै विरोध र हस्तक्षेपको मौका दिएको हो । पहिलो त अहिले कटवालालाई कटाएर कुनै लंका जितिनेवाला थिएन । प्रधान सेनापति हटाउने सरकारको अधिकारको छ भने विपक्षीको सहमति किन चाहियो कुन ऐनमा लेखेको छ र प्रधान सेनापतिमाथि कारबाही गर्दा विपक्षीको सहमति लिनुपर्छ भनेर काम गर्ने ढंग बुद्धि र हुति चाहियो त नि । 

महंगीले बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीय र अन्य उपाय अपनाए जनताले जयजयकार गर्नेछन् । लोडसेिडंग घटाए सबैले धन्य भन्ने छन् । माओवादीले विद्रोहकालमा भत्काएका कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका झोलुंगे पुल माओवादी कार्यकर्ता नै लगाएर मर्मत गरिदिए कति राम्रो काम हुन्थ्यो । बाटो पाउनेले कति गुन मान्ने थिए 

स्वास्थ्य चौकीका लागि किनिएको औषधि कम स्तरको परेछ । कमिसन खानेलाई कारबाही गरेर गुणस्तरको औषधि दिनसके सबैले सराहना गर्नेछन् । पाठ्य पुस्तक बेलैमा पठाइदिए बालबालिका खुसी भएर प्रचण्ड अंकल जिन्दावाद भन्नेछन् । माओवादी लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गरे उठीवास लागेका निरिह विस्थापितले जय मनाउने छन् । बाल सैनिकलाई मुक्त गरेर त हेर संसारभरका बालअधिकारवादीले स्यावास् भन्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान टक्य्राउने छन् ।

आपुनो र राष्ट्रको मर्यादा ख्यालै नगरी राजदूतहरुलाई जहिले पनि भेट्ने नगरेको भए तिनले हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्थे र लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रकि्रया खलबलिन नदिएमा मानव अधिकारको सम्मान गरेमा विदेशीले बोल्ने बाटै पाउने छैनन् । अनि के भनेर दिने दबाव ।

जनताको भलो गरे मनमा शान्ति हुन्छ । यसैले राम्रा काम गर । शान्ति खोज्न रिसोर्टमा जान पर्दैन । पुष्पकमल दाहालले अवसर पाएका छन् - आफूलाई नमिटाई सुख पाउने

साभार  http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/686-2009-05-03-03-09-23.html

कु को छायामा संविधान निर्माण

समानान्तर

कु को छायामा संविधान निर्माण 

उग्र वामपन्थी र कट्टर दक्षिणपन्थी खेमा नेपालमा सैनिक विद्रोहको खेतीमा व्यस्त छ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि सैनिक विद्रोहको हल्ला चर्काइएको छ । चरमपन्थीहरू विभिन्न अनुहार र आवरणमा विद्रोहको हल्ला मच्चाउने अभियानमा लागेको देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यस हल्ला अभियानका नेता बने । उनले २०१७ साल दोहोर्‍याउन राट्रपति रामवरण यादवलाई उक्साइएको उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रकट गरे । चील आएको हल्ला चलाएर कुखु्रा चोर्ने श्यालको कथा हो यो ।

कट्टर दक्षिणपन्थीहरूको मनमा पनि नेपाली सेनाले विद्रोह गरोस् भन्ने चाहना बसेको छ । पटक पटक प्रकट हुनगर्छ । प्रतिनिधिसभा घोषणा (२०६३ जेठ ४) र राजतन्त्रलाई हटाउने संविधानसभाको निर्णय हुँदा पनि उनीहरूले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाएका थिए ।  उनीहरूको यो रहर पनि साँढेको पछि लागेको श्यालको कथा नै हो ।

नेपाली सेनाले कु गर्ने भए साइत हेरेर बस्ने थिएन । संविधानसभाको चुनाव नहुँदै गर्ने थियो । नेपाली सेनाको प्रकृति शासन गर्ने हैन रासन खाने प्रकारको छ । यस्तै सैनिक विद्रोह हुने नै भयो भने प्रधान सेनापतिको नेतृत्वमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । संसारमा कर्नेलहरूले पनि विद्रोहको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तै कसैको उक्साहटमा रामवरण यादवले सत्ता हातमा लिँदैनन् । बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भन्नेमा उनले विश्वास गरेको थाहा छैन । यसैले बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा हुन्छ भने माओवादीबाट हुनसक्छ । त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्न पनि सक्छन् वा अर्को कुनै अनुहार देखा पर्न पनि सक्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा यो माओवादीको चाहना भए पनि सजिलो देखिँदैन । जनताको ध्यान यस जोखिमबाट हटाउन नै अहिले सैनिक विद्रोहको हल्ला लचाइएको हुनसक्छ । 

राजनीतिमा कट्टर विरोधी देखिनेहरू नै सबैभन्दा निकट हुन्छन् । नेपालमा यसका धेरै उदाहरण छन् । राजा र माओवादीबीच लामै समयसम्म मधुर सम्बन्ध रहेको सबैले थाहा पाएकै हो । अहिले पनि कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी नजिक छन् । पञ्चायतका हर्ताकर्ता पुष्पकमलका लागि विश्वासिला मानिनुले पनि यही सिद्ध गर्छ । 

कट्टर दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरू जनताको सर्वोपरितामा विश्वास गर्दैनन् । बन्दुकका भरमा शासन चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । र अरू सबै बेइमान र बदमास हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसैले सैनिक विद्रोहको हल्ला चलाउन पनि यिनीहरूको मतो मिलेको हो । जनताले संविधान बनाउने अधिकार जनताको मात्रै हो भन्ने पचाउन यिनलाई गाह्रो भएको छ । त्यसलाई बिथोल्न पनि सैनिक विद्रोह होस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । माओवादीको जनगणतन्त्र पनि अहिलेसम्म जनताले लेखेको संविधानबाट आएको छैन । जनताभन्दा बन्दुक बलियो ठान्ने माओवादी सोच अझै बदलिएको छैन भन्ने साक्षी त यिनको क्रियाकलाप नै रहेको छ । 

यिनै सबै कारणले संविधानसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जोखिम बढेर गएको देखिएको हो । जनताले संविधान लेख्ने उदार लोकतान्त्रिक मान्यता हो । अहिले उदार लोकतन्त्र विरोधी गठबन्धन सरकारमा छ । विपक्षको सैद्धान्तिक आधार नै भासिएको छ । नागरिक समाज बिस्तारै राजनीतिक क्रियाकलापबाट उदासिन र अनिच्छुक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनलाई सैनिक विद्रोहजस्ता अतिरञ्जित र प्रायोजित हल्ला चलाएर छायामा पार्न खोजिएको छ । यसैले संविधान निर्माण होला र भन्ने शंका उब्जेको हो । 

हुनत, भीम काय संविधान सभा ज्यूँ का त्यूँ छ । यसका कामकाज सुस्त गतिमा भए पनि भएकै छन् । तैपनि शुभ संकेत देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्य तालिका ३ पटक संशोधन भइसक्यो । अर्को पटक पनि संशोधन नगरी नहुने अवस्था छ । टार्नै नसकिने बाहिरी कारणले संविधान निर्माण प्रक्रियाका निर्धारित मिति सारिएको हैन । राजनीतिक दलका नेताको हठ, दम्भ र कुबुद्धिले कार्यतालिका नै फेर्नु परेको हो । 

यसरी पटक पटक कार्यतालिका फेर्दा जनताको अधिकार खोसिन्छ । छलफलमा भाग लिन नपाउनु अधिकार खोसिनु नै हो । छलफलका लागि संविधानसभाको आयु लम्याइयो भने त झन् आवधिकरूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ । 

बेलामा नबन्ने जत्तिकै संविधानमा उदार लोकतन्त्रका मर्म र मान्यतालाई मिचिने डर पनि छ । उदार मानवीय मूल्य र स्वतन्त्रताप्रति राजनीतिक नेताहरूको प्रतिबद्धता भरपर्दो छैन । सत्ताका लागि सहमतिका नाममा सिद्धान्तसँग सजिलै सम्झौता गर्ने र त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्ने उनीहरूको प्रवृत्ति छ । राजनीतिमा व्यवहारका नाममा गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौता सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । 

डरलाग्ने अर्को कारणचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि हो । व्यवहारवादका नाममा अमेरिकाले समेत उदार मान्यतामा सम्झौता गर्न थालेको छ । सिद्धान्तमा सम्झौता सुरु भएपछि कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिँदैन । मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकता नदिने बित्तिकै अधिनायकहरूले मौका छोने गरेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा अलि फराकिलो संशोधन गर्न लागेका राजा वीरेन्द्रले भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउनेबित्तिकै पञ्चायतलाई झन् साँगुरो बनाए । यस्तै मौका फेरि छोपिने पो हो कि भन्ने शंका छ । मानव अधिकार अब धेरै चासो र प्राथमिकतामा नपर्ला कि भन्ने डर छ ।

यस्तो बेलामा कु को हल्ला चलाएर संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पार्ने अभियान थालियो । अर्थात्, संविधान निर्माण कुको छाँयामा पर्‍यो । 

समानान्तर

समानान्तर

भुरेटाकुरे रजौटालाई राज्य दिन संघ बनाउने हो र?  सहज छैन संघीयता राज्यको पुनः संरचना नेताहरूले सोचे जस्तो सजिलो नभएको थारु आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ। जातिका नाममा राजनीति गर्ने र जातीय पहिचानलाई विखण्डन ठान्नेका आँखा पनि यस आन्दोलनले खोलेको हुनुपर्छ। अहिले थारु आन्दोलन अस्तित्त्वको संकटले उब्जाएको देखिएको छ। तर यसले अरूको अस्तित्त्वमा अतिक्रमण गर्न थाल्यो भने थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ। शासकका अल्पदृष्टि र सामन्ती सोचका कारण नै मुलुक विखण्डनतर्फ बढेको हो। अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपूर्व मदेसी माग जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व थियो। त्यो उचित र लोकतान्त्रिक माग उति बेला स्वीकार नगर्दा अहिले ´समस्त मदेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि एक नहुने´ सम्म पुगेको छ। यस्तै थारुलाई मदेसीको सूचीमा राख्‍ने निर्णय नगरिएको भए यो आन्दोलन पनि हुने थिएन। उनीहरूको सहमतिबिना निर्णय थोपर्ने दुस्साहस सामन्ती व्यवहार नै हो।  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ। संसद्लाई छलेर यो निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने वा नगरिनहुने थिएन। दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। मदेस आन्दोलनलाई भारत र राजाले उचालेको भन्दा उनीहरूलाई जति चित्त दुखेको र झोंक चलेको थियो थारुलाई पनि त अहिले त्यस्तै भएको होला नि। अरूलाई हेप्ने र आरोप लगाउनेले आफूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार हुनसक्छ भन्ने सधै बिर्सन्छन्, अचम्म। यस्तै अहिले थारु आन्दोलनले मदेसवादी सकसमा परेको देख्दा खुसी हुने पनि छन्। तर भोलि यसको अर्को दुष्परिणाम निस्कन सक्छ। (धन्न आधारातमा सम्झौता भएछ। अर्को समुदायले बाटो नछेकुन्जेललाई केही शान्ति होला कि? टालटुले समाधानले सधैं अर्को आन्दोलन निम्त्याउने गरेको जो छ।)  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ।  थारु आन्दोलनपछि ´समस्त मदेस एक प्रदेश´को अडानमा मदेसवादी दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी पहाडका जिल्लालाई जातीय राज्य बनाउने माओवादी प्रस्ताव पनि विफल हुने सङ्केत देखाएको छ। यी दुबै विचार उदार लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत छन्। त्यसैले विफल हुनु अस्वाभाविक होइन।  झापाका राजवंशी र कञ्चनपुरका रानाथारुलाई एउटै प्रशासनिक एकाइमा राख्‍ने सोच पञ्चायती राष्ट्रवाद कै परिबर्धित संस्करण हो। यस्तै सुनसरी र नवलपरासीका थारुहरू कै पनि एउटै प्रदेश वा प्रान्त बन्न सक्तैन। धर्म, जाति वा वर्गका आधारमा जनसङ्ख्यालाई विभाजन गर्दा धेरैजसो विध्वंश र अशान्ति उत्पन्न भएको छ। यस्तै कुनै वर्ग, जाति वा भाषिक समुदायको अस्तित्त्व अस्वीकार गर्ने वा दबाउन खोज्दा झन् चर्को विद्रोह हुने गरेको छ। सोभियत साम्राज्यको पतनमा ´बलपूर्वक विलय´ मूल कारण मानिएको छ।    दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। संघ भनेको देशको भुरेटाकुरे राज्यमा विभाजन होइन। संघीयतामा जाने बित्तिकै नयाँ रजौटाहरूको राज्याभिषेक हुने पनि होइन। जनतालाई शासकीय गतिविधिमा सकेसम्म प्रत्यक्ष  सहभागी गराउन नै संघीय शासन पद्धति स्वीकार गरिएको  हुन्छ। यसका लागि सकेसम्म ससाना समूहमा संघीय एकाइ बनाउनुपर्छ।  राज्य हुन जमिन चाहिन्छ। सरकार र प्रशासनिक संरचना पनि चाहिन्छ। तर राष्ट्र बन्न जनता चाहिन्छ। यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख तत्त्व जनता नै हो। जनतालाई जाति, धर्म, भाषा, वर्गमा गरिने विभाजन कृत्रिम र क्षणिक हो। यसैले उदार लोकतन्त्रमा अरू कुनै तत्त्वभन्दा मानवीय पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। नेपालको अहिलेको समस्या पनि उदार लोकतन्त्रका मूल्यलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने छ। पछाडि पारिएका र शासनद्बारा हेपिएका समुदायको चिन्ता र चाहना सम्मान र सहअस्तित्त्व हो। यसैले राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र मानवोचित जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैको बन्दोबस्त मिलाउन संघीय संरचना चाहिएको हो।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन। संघीयता न विकेन्द्रीकरण हो न स्थानीय स्वायत्त शासन नै हो। नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक विभाजनको पहिलो आधार भूगोलमात्र हुनसक्ने देखिएको छ। भाषा र संस्कृति सहायक आधार बन्न सक्छन्। विभाजनका क्रममा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरताको हेक्का पनि राख्‍नुपर्छ। यी सबै कुरा आधार बन्न सक्छन् तर सबैको केन्द्रमा भने त्यहाँ बस्ने सबै जनताको चाहना, सुविधा र हित नै हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले जनताको हित हैन आआफ्नो क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेकाले संघ र पुनः संरचना समस्या बन्न पुगेको हो।  प्रादेशिक संरचनामा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिसाउने विचार समस्त मदेसलाई एउटा प्रदेश बनाउनेजस्तै एकांगी र अनुपयुक्त तथा संघको मर्म विपरीत हुन्छ। र यसरी नमिल्नेलाई मिसाउन खोज्दा विफल पनि हुँदो रहेछ भन्ने त पञ्चायतका अञ्चल विभाजन र अहिलेकै समस्त मदेसको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ। समाधान न महेन्द्र मार्काको बिलिनीकरण हो न विभाजनको घुर्की नै हो। यस्तै जाति वा वर्गका आधारमा जनतालाई बाँड्ने र भाँड्ने माओवादी तिकडमबाट पनि  समस्याको समाधान हुन्न। नेपालमा उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल नभएका कारणले समस्याको समाधान नआएको हो। वर्गका आधारमा मान्छेलाई हेर्ने र भौतिकता मात्र निर्णायक ठान्ने कम्युनिस्टहरू मानवीय पक्षलाई सधैं उपेक्षा गर्छन्। यसैले माओवादी वा एमालेबाट उदार लोकतन्त्रका मान्यताअनुसार समाधान सोचिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको पार्टी भए पनि अहिले सिद्धान्तहीनताको कोलाज हुन पुगेको छ। नेताहरू पार्टीलाई समाजवादी भन्छन् र पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम अपनाउँछन्। चरित्र र आचरणका कसीमा घोट्दा सामन्ती छन्। पार्टीको संरचना र संगठन पनि उदार लोकतान्त्रिक दलको जस्तो छैन। यसैले कांग्रेसबाट उदार लोकतान्त्रिक समाधान प्रस्तुत हुन नसकेको हो। आफूलाई उदारवादी भन्ने पञ्चहरू त झन् सैद्धान्तिक आधारमा अनुदार परम्परावादी हुन्। प्रतिक्रिया र प्रतिवादमा जन्मेका क्षेत्रीय दलहरू यसै पनि उदारवादी हुन सक्तैनन्।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन।  व्यक्ति वर्ग वा वस्तु मात्र होइन। सम्भवतः सृष्टिको सबैभन्दा जटिल प्राणी हो मान्छे। यसैले मान्छेसँग सम्बद्ध विषयमा वस्तु र मन दुबै पक्षको ख्याल राख्‍नुपर्छ। चाहे त्यो राजनीति नै किन नहोस्। अतः सामन्ती सोच, अति चतुर्‍याइँ र सिद्धान्तहीन सम्झौताले निम्त्याएको यो र यसै प्रकारका समस्याको समाधान राजनीतिक इमानदारी र उदार लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानबाट मात्रै हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरू इमानदार  भएमात्र  समाधान सहज हुनेछ। दुर्भाग्य, सबैभन्दा अभाव त्यही इमानदारीको देखिएको छ। र अन्त्यमा, प्रेस स्वतन्त्रताको रखवारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विआउट बोर्डर्सले Enemies of the Internet शीर्षकको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेन्सरसिप र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा २२ मुलुकले गरेको सरकारी हस्तक्षेपको जानकारी दिएको छ। बर्मा, चीन, क्युवा, इजिप्ट, इरान, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, सिरिया, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट वा कट्टर इस्लामी मुलुकहरू यस सूचीमा छन्। यी मुलुकमा सरकारले नचाहेको सूचनामा पहुँच नियन्त्रित गर्न इन्टरनेटलाई इन्ट्रानेटमा परिवर्तन गरिएको छ रे।   सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। धार्मिक वा राजनीतिक कट्टरता भएका यी मुलुकमा अरू स्वतन्त्रतामा पनि प्रतिबन्ध लागेको छ। यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु खासै अनौठो भएन। साथै यी मुलुकमा इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने साइटबाट सूचना लिनेलाई सजाय पनि हुँदोरहेछ। अरू १० वटा मुलुक पनि इन्टरनेट प्रयोगमा हस्तक्षेप हुनसक्ने उपाय अपनाउने कोटीमा राखिएका छन्। तिनमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाजस्ता खुला समाज भएका मुलुक पनि छन्। इन्टरनेटलाई नियन्त्रित गर्न प्रत्यक्ष सेन्सरससिपमा उपायहरू अपनाएर मात्र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारहरूको चित्त बुझेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। केही समय यता ७० जनालाई साइबर सेन्सरसिपका क्रममा थुनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने कुरा राखे वा हेरेकै भरमा थुन्ने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ भने  त्यसपछि क्रमशः अर्को कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम र कट्टरपन्थी इरान रहेछन्।   गोविन्द अधिकारी  साभारः दैनिकी डटकम http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=4945

चमत्कार गर्ने कि जिम्मेदार हुने?

चमत्कारको हतारमा जनअधिकार खोस्ने र राज्यका आधार भत्काउने काम नहोस्।

विकासको अर्थ फक्रनु पनि हुन्छ। फक्रनु अर्थात् फुल्नु। कोपिला फक्रेको थाहा हुँदैन। बिहान कोपिला देखिएका कति फूलहरू साँझ हुँदा नहुँदै फुलिसक्छन्। त्यसरी फुल्न प्रकृतिको तारतम्य र मालीको परिश्रम तथा संरक्षण भने अवश्य चाहिन्छ। फूल जबर्जस्ती फुल्दैन। प्रविधिले गति बढाउन सक्छ तर प्रक्रिया मेटाउन सक्तैन। यसैले पहिले कोपिला लाग्छ अनि मात्र फूल फुल्छ। प्रकृतिले पनि प्रक्रिया हटाउने चमत्कार गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने प्रक्रिया मिचेरै भए पनि चमत्कार गर्ने हतार छ। यसोत ´आ जेसुकै होस्´ भनेर समय खेर फाल्नु र यथास्थितिलाई नियति ठानेर बस्नुभन्दा त चमत्कारको हतार गर्नु नै बेस हो। तर स्वाभाविक प्रक्रिया नमिचीकन चमत्कार गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ। यसरी हुने विकास दिगो र जनहितकारी हुन्छ। ´ओखती´ हालेर जबर्जस्तीपकाइएकोभन्दा बेला पुगेर आफैं पाकेको फलफूल मीठो र हितकारी भएजस्तै।

एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै नेतृत्त्वको सरकारको संरचना र प्रकृति बुझ्न नखोजेको देखियो। उनले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेका हुन्। सरकारमा सामेल भएका दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन भएको होइन। सिद्धान्त, संस्कार र संगठनको स्वरूप पनि मिल्दोजुल्दो छैन। अर्थात् स्वार्थ र सुविधाको गठबन्धन हो यो। यसैले सरकारमा सामेल दलहरूको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा फरक पर्नु स्वाभाविक नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्त्व गरेको सरकारको प्राथमिकता र चरित्र बेग्लाबेग्लै हुनु अनौठो होइन। अनौठो त प्रधानमन्त्रीले आफूले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेको नै बिर्सनु हो। आफ्नो धरातल र यथार्थ बिर्सेर वा बिर्सन खोजेर सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्तैन।
दाहालको सम्बोधनलाई उनैको पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ´ सरकारका कार्य योजना´ भनेका छन्। सरकारको कार्य योजना त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेमात्र वैध हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हुकुमी शैलीमा कुनै फर्मान जारी गर्ने अधिकार संविधान वा कुनै कानुनले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरेकोमा सरकारमा सामेल भएका दलका नेताहरूले गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकाछन्। कतिपय काम अरू दलका नेताको मातहतमा रहेका मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यस्ता काम हुन सक्तैनन्। प्रधानमन्त्रीले माओवादीले राम्रो काम गर्न खोज्दा अरू दलले साथ दिएनन् भन्ने साबित गर्न मात्र खोजेको देखियो। आफू सल्लाह नगर्ने, संयुक्त सरकारको सामान्य नियम पनि नमान्ने अनि दोष अरूमाथि थोपर्ने धुर्त्याइँ बेइमानी हो। बेइमानीका जगमा सरकार धेरै दिन टिक्तैन। र विश्वास र समझदारी नभएको सम्बन्ध हितकारी पनि हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पञ्चायतको गाउँफर्ककालीन ´राज्यवादी´ हरक आएकोछ। सायद, उनलाई हैकम चलाउने चाहना छ। सेनाले आदेश टेरेन भन्ने प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र  रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइमा पनि यही हुकुमी शैली देखिएको छ। सैनिक वा निजामती सेवाका कुनै अधिकारी वा निकायलाई ठाडो आदेशबाट हैन कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाद्बारा आदेश दिएमा नमानेर सुखै छैन। कानुनबमोजिमको आदेश कसैले टेरेन भने सरकारले कारबाही गरे भइहाल्छ। दाहाल वा थापा छापामार कमान्डर भए पनि अहिले नागरिक शासनका मन्त्री हुन् भन्ने नबिर्सुन्।
एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ। पञ्चायत कालमा पनि राज्यले उद्योग व्यापारमा हात हालेको थियो। हेर्दा सामान्य र सकारात्मक लाग्ने त्यो नीति राजनीति नियन्त्रण गर्न जनतालाई सरकारमाथि निर्भर बनाउने कपटी चाल थियो। जनताविरुद्धको षड्यन्त्र भएकाले त्यो विफल भयो। त्यही बाटो पछ्याए त त्यहीं पुगिन्छ। अहिलेको सरकारले उदार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पन्छाउन खोज्नु मूर्खता हो। यसैले राज्यलाई सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान देखाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुनेछ। यसै पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताबाट पन्छन मिल्दैन। केही सार्वभौम सिद्धान्त, अवधारणा र मान्यता नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। तिनीहरूबाट विमुख हुनुको अर्थ बर्मा, उत्तर कोरिया वा जिम्बावे हुन खोज्नु हो। आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न मुलुकलाई विध्वंशको बाटोमा धकेल्नु प्रकारान्तरले देश द्रोह हो।

चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री काम देखाउने हतारमा रहेछन्। चमत्कार केही गर्न नपाएकोमा उनलाई थकथकी पनि लागेको रहेछ। काम नभएको स्वीकार पनि उनले गरेका छन्। यो उनको सकारात्मक प्रवृत्ति हो। अहिले उनले चाहेर पनि जनताले थाहा पाउने चमत्कार हुन सक्तैन। सरकारले गर्न सक्ने धेरै छैन। अहिले चमत्कारका लागि जनादेश पनि छैन। संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने काममा समर्पित भए हुन्छ। जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सरकारको प्राथिमक र प्रमुख दायित्त्व पूरा गरिदिए मात्रै पनि चमत्कारै मानिनेछ। अर्थ तन्त्रको भ्यागुते छलाङ्को गफ गर्दागर्दै पुँजी बजार ध्वस्त बनाइदिए बाबुराम भट्टराईले। लगानीकर्ताको विश्वास नडगमगाउने वातावरण मात्रै बनाइदिएको भए स्वाभाविक प्रगति भइरहने थियो। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना व्यक्तिगत वा दलगत मान्यता र आग्रह राज्यमाथि थोपर्न खोज्दा मुलुकमा ठूलो दूर्घटना हुन सक्छ। सत्तामा बस्ने अरूभन्दा बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ। चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।
र, अरू राजनीतिक पात्रहरूले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अध्यादेश जारी गराउने प्रकरणमा दलका नेताहरूको टिप्पणी विशेषगरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयासलाई स्वस्थ भन्न र मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले र संसदीय प्रचलनका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक नभएकाअवस्थामा बाहेक सरकारको सल्लाह मान्नैपर्छ। संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति राम्रो त पटक्कै होइन। तर यो चलन नौलो पनि होइन। राष्ट्रपतिमा तजबिजी अधिकार छैन र भए नै पनि अभ्यास गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा बढी संस्था हो। उसको सबैभन्दा निकटको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्‍ नै हो। मन्त्रिपरिषद्‍का कुनै कामकारबाही संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भएको लागेमा न्यायिक सल्लाह राष्ट्रपतिले पनि लिन हुन्छ तर त्यो संस्थागत हुनुपर्छ। विगतमा राजाहरूले जसरी दलका नेताहरूसँग परामर्श थाल्ने अनि सर्वोच्च अदालतलाई मुछ्ने गल्ती नदोहोरियोस्। अध्यादेश जारी गर्नुपर्दा द्विविधा उत्पन्न भए राष्ट्रपतिले महान्याधिवक्ता वा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत राय लिएर निर्णय गरून्। सरकारमा बस्ने दलका नेताहरू विशेषगरी नेकपा (एमाले)का नेताले पनि उत्तरदायी व्यवहार गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकार संसदीय प्रकृतिको हो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विमति भएमा सरकारमा बस्न मिल्दैन। पदको लोभ पनि गर्ने अनि बातैपिच्छे निहुँ पनि खोज्ने गर्नु अवसरवादी प्रवृत्ति हो। पिपलपाते प्रवृत्तिले अन्ततः एमालेलाई नै हानि गर्छ। साँच्चै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नीति र नियतमा चित्त नबुझेको हो भने सरकारबाट हटे हुन्छ नि। सके अर्को सरकार बनाउनु नभए खुलेर विरोध गर्नु। ´माछा देखे कुर हात सर्प देखे पाखा हात´ राजनीतिमा चल्दैन। चलाउन पनि हुँदैन।
रह्यो नेपाली कांग्रेस। पञ्चतन्त्रको गंगादत्त भ्यागुताको अवस्थामा पुगे पनि आँखा खुलेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासद्बारा कम्युनिस्टहरूलाई बाटोमा ल्याउनु पर्ने पार्टीले आफैं बाटो बिराएको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा (Anti thesis) जन्मेको हो पञ्चायतजस्तै। यसैले माओवादीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्न वा छल्न खोज्नु असामान्य होइन। तर कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने हो भने उत्तरदायी र जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना वा विरोध गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। के गर्नु! ´लोकतन्त्र भनेको मै हुँ´ भन्ने मानसिकता भएका कांग्रेसका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने विडम्बना छ। अध्यादेश जारी गर्ने प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास नगरे कै कांग्रेसका नेताको इज्जत जोगिएला।

साभारः www.dainikee.com