समानान्तर

समानान्तर

भुरेटाकुरे रजौटालाई राज्य दिन संघ बनाउने हो र?  सहज छैन संघीयता राज्यको पुनः संरचना नेताहरूले सोचे जस्तो सजिलो नभएको थारु आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ। जातिका नाममा राजनीति गर्ने र जातीय पहिचानलाई विखण्डन ठान्नेका आँखा पनि यस आन्दोलनले खोलेको हुनुपर्छ। अहिले थारु आन्दोलन अस्तित्त्वको संकटले उब्जाएको देखिएको छ। तर यसले अरूको अस्तित्त्वमा अतिक्रमण गर्न थाल्यो भने थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ। शासकका अल्पदृष्टि र सामन्ती सोचका कारण नै मुलुक विखण्डनतर्फ बढेको हो। अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपूर्व मदेसी माग जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व थियो। त्यो उचित र लोकतान्त्रिक माग उति बेला स्वीकार नगर्दा अहिले ´समस्त मदेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि एक नहुने´ सम्म पुगेको छ। यस्तै थारुलाई मदेसीको सूचीमा राख्‍ने निर्णय नगरिएको भए यो आन्दोलन पनि हुने थिएन। उनीहरूको सहमतिबिना निर्णय थोपर्ने दुस्साहस सामन्ती व्यवहार नै हो।  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ। संसद्लाई छलेर यो निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने वा नगरिनहुने थिएन। दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। मदेस आन्दोलनलाई भारत र राजाले उचालेको भन्दा उनीहरूलाई जति चित्त दुखेको र झोंक चलेको थियो थारुलाई पनि त अहिले त्यस्तै भएको होला नि। अरूलाई हेप्ने र आरोप लगाउनेले आफूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार हुनसक्छ भन्ने सधै बिर्सन्छन्, अचम्म। यस्तै अहिले थारु आन्दोलनले मदेसवादी सकसमा परेको देख्दा खुसी हुने पनि छन्। तर भोलि यसको अर्को दुष्परिणाम निस्कन सक्छ। (धन्न आधारातमा सम्झौता भएछ। अर्को समुदायले बाटो नछेकुन्जेललाई केही शान्ति होला कि? टालटुले समाधानले सधैं अर्को आन्दोलन निम्त्याउने गरेको जो छ।)  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ।  थारु आन्दोलनपछि ´समस्त मदेस एक प्रदेश´को अडानमा मदेसवादी दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी पहाडका जिल्लालाई जातीय राज्य बनाउने माओवादी प्रस्ताव पनि विफल हुने सङ्केत देखाएको छ। यी दुबै विचार उदार लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत छन्। त्यसैले विफल हुनु अस्वाभाविक होइन।  झापाका राजवंशी र कञ्चनपुरका रानाथारुलाई एउटै प्रशासनिक एकाइमा राख्‍ने सोच पञ्चायती राष्ट्रवाद कै परिबर्धित संस्करण हो। यस्तै सुनसरी र नवलपरासीका थारुहरू कै पनि एउटै प्रदेश वा प्रान्त बन्न सक्तैन। धर्म, जाति वा वर्गका आधारमा जनसङ्ख्यालाई विभाजन गर्दा धेरैजसो विध्वंश र अशान्ति उत्पन्न भएको छ। यस्तै कुनै वर्ग, जाति वा भाषिक समुदायको अस्तित्त्व अस्वीकार गर्ने वा दबाउन खोज्दा झन् चर्को विद्रोह हुने गरेको छ। सोभियत साम्राज्यको पतनमा ´बलपूर्वक विलय´ मूल कारण मानिएको छ।    दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। संघ भनेको देशको भुरेटाकुरे राज्यमा विभाजन होइन। संघीयतामा जाने बित्तिकै नयाँ रजौटाहरूको राज्याभिषेक हुने पनि होइन। जनतालाई शासकीय गतिविधिमा सकेसम्म प्रत्यक्ष  सहभागी गराउन नै संघीय शासन पद्धति स्वीकार गरिएको  हुन्छ। यसका लागि सकेसम्म ससाना समूहमा संघीय एकाइ बनाउनुपर्छ।  राज्य हुन जमिन चाहिन्छ। सरकार र प्रशासनिक संरचना पनि चाहिन्छ। तर राष्ट्र बन्न जनता चाहिन्छ। यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख तत्त्व जनता नै हो। जनतालाई जाति, धर्म, भाषा, वर्गमा गरिने विभाजन कृत्रिम र क्षणिक हो। यसैले उदार लोकतन्त्रमा अरू कुनै तत्त्वभन्दा मानवीय पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। नेपालको अहिलेको समस्या पनि उदार लोकतन्त्रका मूल्यलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने छ। पछाडि पारिएका र शासनद्बारा हेपिएका समुदायको चिन्ता र चाहना सम्मान र सहअस्तित्त्व हो। यसैले राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र मानवोचित जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैको बन्दोबस्त मिलाउन संघीय संरचना चाहिएको हो।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन। संघीयता न विकेन्द्रीकरण हो न स्थानीय स्वायत्त शासन नै हो। नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक विभाजनको पहिलो आधार भूगोलमात्र हुनसक्ने देखिएको छ। भाषा र संस्कृति सहायक आधार बन्न सक्छन्। विभाजनका क्रममा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरताको हेक्का पनि राख्‍नुपर्छ। यी सबै कुरा आधार बन्न सक्छन् तर सबैको केन्द्रमा भने त्यहाँ बस्ने सबै जनताको चाहना, सुविधा र हित नै हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले जनताको हित हैन आआफ्नो क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेकाले संघ र पुनः संरचना समस्या बन्न पुगेको हो।  प्रादेशिक संरचनामा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिसाउने विचार समस्त मदेसलाई एउटा प्रदेश बनाउनेजस्तै एकांगी र अनुपयुक्त तथा संघको मर्म विपरीत हुन्छ। र यसरी नमिल्नेलाई मिसाउन खोज्दा विफल पनि हुँदो रहेछ भन्ने त पञ्चायतका अञ्चल विभाजन र अहिलेकै समस्त मदेसको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ। समाधान न महेन्द्र मार्काको बिलिनीकरण हो न विभाजनको घुर्की नै हो। यस्तै जाति वा वर्गका आधारमा जनतालाई बाँड्ने र भाँड्ने माओवादी तिकडमबाट पनि  समस्याको समाधान हुन्न। नेपालमा उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल नभएका कारणले समस्याको समाधान नआएको हो। वर्गका आधारमा मान्छेलाई हेर्ने र भौतिकता मात्र निर्णायक ठान्ने कम्युनिस्टहरू मानवीय पक्षलाई सधैं उपेक्षा गर्छन्। यसैले माओवादी वा एमालेबाट उदार लोकतन्त्रका मान्यताअनुसार समाधान सोचिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको पार्टी भए पनि अहिले सिद्धान्तहीनताको कोलाज हुन पुगेको छ। नेताहरू पार्टीलाई समाजवादी भन्छन् र पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम अपनाउँछन्। चरित्र र आचरणका कसीमा घोट्दा सामन्ती छन्। पार्टीको संरचना र संगठन पनि उदार लोकतान्त्रिक दलको जस्तो छैन। यसैले कांग्रेसबाट उदार लोकतान्त्रिक समाधान प्रस्तुत हुन नसकेको हो। आफूलाई उदारवादी भन्ने पञ्चहरू त झन् सैद्धान्तिक आधारमा अनुदार परम्परावादी हुन्। प्रतिक्रिया र प्रतिवादमा जन्मेका क्षेत्रीय दलहरू यसै पनि उदारवादी हुन सक्तैनन्।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन।  व्यक्ति वर्ग वा वस्तु मात्र होइन। सम्भवतः सृष्टिको सबैभन्दा जटिल प्राणी हो मान्छे। यसैले मान्छेसँग सम्बद्ध विषयमा वस्तु र मन दुबै पक्षको ख्याल राख्‍नुपर्छ। चाहे त्यो राजनीति नै किन नहोस्। अतः सामन्ती सोच, अति चतुर्‍याइँ र सिद्धान्तहीन सम्झौताले निम्त्याएको यो र यसै प्रकारका समस्याको समाधान राजनीतिक इमानदारी र उदार लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानबाट मात्रै हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरू इमानदार  भएमात्र  समाधान सहज हुनेछ। दुर्भाग्य, सबैभन्दा अभाव त्यही इमानदारीको देखिएको छ। र अन्त्यमा, प्रेस स्वतन्त्रताको रखवारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विआउट बोर्डर्सले Enemies of the Internet शीर्षकको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेन्सरसिप र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा २२ मुलुकले गरेको सरकारी हस्तक्षेपको जानकारी दिएको छ। बर्मा, चीन, क्युवा, इजिप्ट, इरान, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, सिरिया, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट वा कट्टर इस्लामी मुलुकहरू यस सूचीमा छन्। यी मुलुकमा सरकारले नचाहेको सूचनामा पहुँच नियन्त्रित गर्न इन्टरनेटलाई इन्ट्रानेटमा परिवर्तन गरिएको छ रे।   सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। धार्मिक वा राजनीतिक कट्टरता भएका यी मुलुकमा अरू स्वतन्त्रतामा पनि प्रतिबन्ध लागेको छ। यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु खासै अनौठो भएन। साथै यी मुलुकमा इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने साइटबाट सूचना लिनेलाई सजाय पनि हुँदोरहेछ। अरू १० वटा मुलुक पनि इन्टरनेट प्रयोगमा हस्तक्षेप हुनसक्ने उपाय अपनाउने कोटीमा राखिएका छन्। तिनमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाजस्ता खुला समाज भएका मुलुक पनि छन्। इन्टरनेटलाई नियन्त्रित गर्न प्रत्यक्ष सेन्सरससिपमा उपायहरू अपनाएर मात्र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारहरूको चित्त बुझेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। केही समय यता ७० जनालाई साइबर सेन्सरसिपका क्रममा थुनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने कुरा राखे वा हेरेकै भरमा थुन्ने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ भने  त्यसपछि क्रमशः अर्को कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम र कट्टरपन्थी इरान रहेछन्।   गोविन्द अधिकारी  साभारः दैनिकी डटकम http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=4945