समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान?   नेपालका नेतालाई  राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाई देला?  बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर।   यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ।  विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ।  संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।    नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ। माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्। राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ।   माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो।

समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान? बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर।   यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ।  विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ।  संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।    नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ। माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्। राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ।   माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो।

हाम्रो चार पुस्ता

 म

प्रेम भन्न मिल्ला र?

प्रेम भन्न मिल्ला र?

- गोविन्द अधिकारी

हाम्रो पालामा यो अढाइ अक्षरको बित्पाते शब्द गाउँघरमा चल्तीमा थिएन। 'मन पर्ने' वा 'मन पराउने' ले पनि अहिलेको प्रेमको धेरै अर्थ समेट्थ्यो। यसैले हामीले पनि मन पराएका थियौं एकअर्कालाई भन्नु सही होला। त्यसमा पनि उनलेभन्दा मैले नै पराएको भन्नुपर्छ। र बिहाचाहिं 'नाइँ आमा मलाई त्यही केटी चहिन्छ' शैलीमा भएको थियो। 

मेरो उमेर १२ वर्ष पुग्ने बित्तिकैदेखि केटी दिनेको धुइरो लाग्न थालेपछि मलाई बिहा गर्न दबाव सुरु भएको थियो। करबलले एकाध ठाउँमा केटी हेर्न पनि गएँ। आफ्नो मन अन्तै। भन्न पनि गाह्रो नभन्न झन् गाह्रो हुन थाल्यो। १६ वर्ष लागेपछि बाबालाई भनिदिएँ - 'म ऊबाहेक अरूसित बिहा गर्दिन'। डर लागेको थियो जातै मिल्दैन। के मान्लान् र? 

मलाई यसो भन्न उक्साउने कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद न्यौपाने हुन्। जेलमा ६ वर्ष बस्दा उनलाई मधुमेह भएको रहेछ। जन्मथलो लमजुङको दुराडाँडाँ छाडेर न्यौपाने गोरखाको छोप्राक बस्न थालेका रहेछन्। उनको आवतजावत गर्ने बाटो आँबुखैरेनी। वासबस्ने हाम्रो घरमा। म अलिअलि कांग्रेस भइसकेको। उनी आउँदा रमाइलो लाग्ने। पुराना कुरा सुन्न पाइने। एक दिन कुरैकुरामा बूढामान्छेले 'च्यालेन्ज' गरे - 'के फूर्ति लाउँछौ। बाबुले एउटी सिंगाने केटी भिराइदिन्छन्। त्यहीसँग जिन्दगी बिताउँछौ।' मैले भने - म आफैँ रोजेर बिहा गर्छु। उनलाई पनि देखाउनु थियो वास्तवमा नै म कांग्रेस (अर्थात् क्रान्तिकारी) हुनसक्ने मान्छे हुँ। अनि आँट गरेर भनेको थिए -  म मखनलाई मन पराउँछु।

हामी एउटै गाउँमा जन्मे हुर्केका। सानैदेखि सँगै खेलेका। मेरो उमेरका सबै केटा बेसी जान्थे। केही हुनेखाने घरका केटीहरू मात्रै गाउँमा हुन्थे। म बाबाले दिएको अमर कोश र लघु कौमुदीको पाठ कण्ठ भएपछि तिनै केटीहरूसँग दिनभर खेल्थें। यो क्रम ११ वर्षमा बन्दिपुरको भानु हाइ स्कुलमा भर्ना नहुँदासम्म चल्यो। मैले उनलाई त्यसभन्दा पहिले नै मन पराइसकेको रहेछु। पहिलो पटक भुन्टीको आँपको बोटमा दसैंमा हालेको पिङ खेल्दा मखन असाध्यै राम्री लागेको सम्झना छ। ठूलाठूला गाजलु आँखा, गोरी अनि चिटिक्क परेकी। पिङमा हामी झगडा पनि गरेका थियौं। ऊ मुखियाकी नातिनी म पण्डितको छोरो। कोभन्दा को कम!

तैपनि मलाई सँगै खेल्नेहरू मध्ये एउटी रोज्न अलि गाह्रै भएको थियो। उनीहरू पनि हुर्कँदै जाँदा राम्रा हुन थालेका थिए। 'आजभन्दा भोलि राम्री भोलीभन्दा पर्सी। मेरी माया कति राम्री कति राम्री होली' भनेजस्ता। एकदिन रोजाइको त्यो गाँठो पनि फुक्यो। उनले आफ्ना साथीहरूसँग कुरा चल्दा मेरो माया लाग्छ भनिछन्। मलाई सुन्नेले सुनाए। मैले पत्याएँ। अनि छनौट सकियो।

हुर्कँदै गएपछि पहिलेजस्तो भेटघाट नहुने। उनलाई देख्‍नैका लागि म घुमाउरो बाटो हिंड्ने गर्थें। अरूले भेउ पाउलान् भन्ने कत्रो डर। बन्दिपुरपछि पढाइका क्रममा गाईखुर र काठमाण्डौ पुगें। कतै टिक्न सकिन। त्यसको अलिकति कारण उनलाई मन पराउनु पनि थियो। आफ्नो माया गाउँमा मन अन्त किन बस्थ्यो र?

अनि बाबालाई भनेको थिएँ। म मखनलाई मन पराउँछु। चार दशक पुग्छ अहिलेको फागुनले। बिहा हुँदा म १६ वर्षको र मखन १४ वर्षकी। बाबा माग्न जानु भएछ। उनका माइला बाबा र बाबा साथी पनि। 'यत्तिको केटाले पाल्छ दिएहुन्छ।' भनेछन्। (बिचरा बूढामान्छेलाई के थाहा राजनीतिको रोग निको नहुँदासम्म मलाई नै उनकी छोरीले पाल्नुपर्ला भन्ने।) 

हाम्रा आमाहरू पनि साथी। मलाई माया गर्थे गाउँका धेरै आमाहरू। मेरी आमाको कारणले। आँप पाक्यो कसैको बारीमा भने पहिले मेरो भाग लाग्थ्यो। मखन गर्भमा छँदा उनकि आमाले छोरा पाए मीत लाइदिने छोरी भए बिहा गरिदिने वाचा गरेकी थिइन् रे ठट्टै ठट्टामा। बूढीमाउहरू पछि पनि भन्थे गर्भैमा दिएको यसलाई। तैपनि माग्न जाँदा बाहुनका छोरालाई छोरी दिन आमा मानिनन् रे। मनाउन मखनका मामा आए। मामाले मेरो अन्तर्वार्ता नै लिए। अर्को बिहा गर्ने हो कि? मखनले पकाएको खाने कि नखाने? उनको चित्त बुझ्यो। हुन्छ भनिदिए। बिचरी आमा हेरेको हेर्‍यै। जात नमिलेपछि बाहुनको घरमा हेंला गर्छन् भन्ने आमालाई लागेको रहेछ। अनि अरूले सुनाएछन् पनि राम्री देखेर बिहा गर्नेले भोलि झन् राम्री भेट्टायो भने सौता हाल्छ। छोरीलाई त्यसै फाल्यौ। मेरा हजुरबाबाले ४  र बाबाले ३ बिहा गरेका। शंका त लाग्ने नै भयो। धन्न मैले पुस्तैनी बिंडो धानिन। 

बिहापछि भने हाम्रो बाटो खुल्यो। रमाइलो बिते वर्षहरू। धेरै वर्षसम्म केटाकेटीका र भर्खर बिहा भएका बेलाका कुरा गर्दा रात बितेको थाहा नै हुन्नथ्यो। अचेलचाहिं कुराकानी पनि नातिनातिनाका हुन्छन्। अनि एकजना बोल्दाबोल्दै अर्को घुर्न थाल्छौं। 

सुदीपजीले प्रेम प्रसङ्ग लेख्न भनेपछि म अनकनाएको थिएँ। यो कथा त उनको पनि हो। मैले एक्लै भन्छु भनेर वाचा गर्न मिल्दैन कि जस्तो लागेर। सोधें। सधैंजस्तै उत्तर दिइन् - कुन्नि त। यही उनको स्वीकृति हो। 

त हाम्रो पालाको यस्तो टाढैबाट गरिएको मायालाई प्रेम भन्न मिल्छ र? 

'अफकोर्स' मिल्छ। 

चमत्कार गर्ने कि जिम्मेदार हुने?

चमत्कारको हतारमा जनअधिकार खोस्ने र राज्यका आधार भत्काउने काम नहोस्।

विकासको अर्थ फक्रनु पनि हुन्छ। फक्रनु अर्थात् फुल्नु। कोपिला फक्रेको थाहा हुँदैन। बिहान कोपिला देखिएका कति फूलहरू साँझ हुँदा नहुँदै फुलिसक्छन्। त्यसरी फुल्न प्रकृतिको तारतम्य र मालीको परिश्रम तथा संरक्षण भने अवश्य चाहिन्छ। फूल जबर्जस्ती फुल्दैन। प्रविधिले गति बढाउन सक्छ तर प्रक्रिया मेटाउन सक्तैन। यसैले पहिले कोपिला लाग्छ अनि मात्र फूल फुल्छ। प्रकृतिले पनि प्रक्रिया हटाउने चमत्कार गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने प्रक्रिया मिचेरै भए पनि चमत्कार गर्ने हतार छ। यसोत ´आ जेसुकै होस्´ भनेर समय खेर फाल्नु र यथास्थितिलाई नियति ठानेर बस्नुभन्दा त चमत्कारको हतार गर्नु नै बेस हो। तर स्वाभाविक प्रक्रिया नमिचीकन चमत्कार गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ। यसरी हुने विकास दिगो र जनहितकारी हुन्छ। ´ओखती´ हालेर जबर्जस्तीपकाइएकोभन्दा बेला पुगेर आफैं पाकेको फलफूल मीठो र हितकारी भएजस्तै।

एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै नेतृत्त्वको सरकारको संरचना र प्रकृति बुझ्न नखोजेको देखियो। उनले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेका हुन्। सरकारमा सामेल भएका दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन भएको होइन। सिद्धान्त, संस्कार र संगठनको स्वरूप पनि मिल्दोजुल्दो छैन। अर्थात् स्वार्थ र सुविधाको गठबन्धन हो यो। यसैले सरकारमा सामेल दलहरूको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा फरक पर्नु स्वाभाविक नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्त्व गरेको सरकारको प्राथमिकता र चरित्र बेग्लाबेग्लै हुनु अनौठो होइन। अनौठो त प्रधानमन्त्रीले आफूले संयुक्त सरकारको नेतृत्त्व गरेको नै बिर्सनु हो। आफ्नो धरातल र यथार्थ बिर्सेर वा बिर्सन खोजेर सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्तैन।
दाहालको सम्बोधनलाई उनैको पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले ´ सरकारका कार्य योजना´ भनेका छन्। सरकारको कार्य योजना त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेमात्र वैध हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हुकुमी शैलीमा कुनै फर्मान जारी गर्ने अधिकार संविधान वा कुनै कानुनले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नगरेकोमा सरकारमा सामेल भएका दलका नेताहरूले गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरेकाछन्। कतिपय काम अरू दलका नेताको मातहतमा रहेका मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने त्यस्ता काम हुन सक्तैनन्। प्रधानमन्त्रीले माओवादीले राम्रो काम गर्न खोज्दा अरू दलले साथ दिएनन् भन्ने साबित गर्न मात्र खोजेको देखियो। आफू सल्लाह नगर्ने, संयुक्त सरकारको सामान्य नियम पनि नमान्ने अनि दोष अरूमाथि थोपर्ने धुर्त्याइँ बेइमानी हो। बेइमानीका जगमा सरकार धेरै दिन टिक्तैन। र विश्वास र समझदारी नभएको सम्बन्ध हितकारी पनि हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पञ्चायतको गाउँफर्ककालीन ´राज्यवादी´ हरक आएकोछ। सायद, उनलाई हैकम चलाउने चाहना छ। सेनाले आदेश टेरेन भन्ने प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र  रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइमा पनि यही हुकुमी शैली देखिएको छ। सैनिक वा निजामती सेवाका कुनै अधिकारी वा निकायलाई ठाडो आदेशबाट हैन कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाद्बारा आदेश दिएमा नमानेर सुखै छैन। कानुनबमोजिमको आदेश कसैले टेरेन भने सरकारले कारबाही गरे भइहाल्छ। दाहाल वा थापा छापामार कमान्डर भए पनि अहिले नागरिक शासनका मन्त्री हुन् भन्ने नबिर्सुन्।
एक्काईसौं शताब्दीमा राज्यले समाजको गति, संस्कृति र व्यक्तिको जीवनमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन। यस्तै आजको संसारमा राज्यले व्यापार गर्न वा उद्योग चलाउन सक्तैन। राज्यको काम त सहजीकरण र नियमन हो। आआफ्नो काम गरे मात्रै सफल होइन्छ। पञ्चायत कालमा पनि राज्यले उद्योग व्यापारमा हात हालेको थियो। हेर्दा सामान्य र सकारात्मक लाग्ने त्यो नीति राजनीति नियन्त्रण गर्न जनतालाई सरकारमाथि निर्भर बनाउने कपटी चाल थियो। जनताविरुद्धको षड्यन्त्र भएकाले त्यो विफल भयो। त्यही बाटो पछ्याए त त्यहीं पुगिन्छ। अहिलेको सरकारले उदार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पन्छाउन खोज्नु मूर्खता हो। यसैले राज्यलाई सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान देखाउने प्रयास नगर्नु नै उचित हुनेछ। यसै पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताबाट पन्छन मिल्दैन। केही सार्वभौम सिद्धान्त, अवधारणा र मान्यता नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। तिनीहरूबाट विमुख हुनुको अर्थ बर्मा, उत्तर कोरिया वा जिम्बावे हुन खोज्नु हो। आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न मुलुकलाई विध्वंशको बाटोमा धकेल्नु प्रकारान्तरले देश द्रोह हो।

चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री काम देखाउने हतारमा रहेछन्। चमत्कार केही गर्न नपाएकोमा उनलाई थकथकी पनि लागेको रहेछ। काम नभएको स्वीकार पनि उनले गरेका छन्। यो उनको सकारात्मक प्रवृत्ति हो। अहिले उनले चाहेर पनि जनताले थाहा पाउने चमत्कार हुन सक्तैन। सरकारले गर्न सक्ने धेरै छैन। अहिले चमत्कारका लागि जनादेश पनि छैन। संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने काममा समर्पित भए हुन्छ। जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने सरकारको प्राथिमक र प्रमुख दायित्त्व पूरा गरिदिए मात्रै पनि चमत्कारै मानिनेछ। अर्थ तन्त्रको भ्यागुते छलाङ्को गफ गर्दागर्दै पुँजी बजार ध्वस्त बनाइदिए बाबुराम भट्टराईले। लगानीकर्ताको विश्वास नडगमगाउने वातावरण मात्रै बनाइदिएको भए स्वाभाविक प्रगति भइरहने थियो। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना व्यक्तिगत वा दलगत मान्यता र आग्रह राज्यमाथि थोपर्न खोज्दा मुलुकमा ठूलो दूर्घटना हुन सक्छ। सत्तामा बस्ने अरूभन्दा बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ। चमत्कार देखाउने रहरमा राज्यका संरचना भत्काउने, स्थिति बिगार्ने तथा विधि र प्रक्रियाप्रति जनतामा अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नैपर्छ। विध्वंशमा मात्र विश्वास छ भने सत्तामा बस्नु हुँदैन।
र, अरू राजनीतिक पात्रहरूले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अध्यादेश जारी गराउने प्रकरणमा दलका नेताहरूको टिप्पणी विशेषगरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयासलाई स्वस्थ भन्न र मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले र संसदीय प्रचलनका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक नभएकाअवस्थामा बाहेक सरकारको सल्लाह मान्नैपर्छ। संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति राम्रो त पटक्कै होइन। तर यो चलन नौलो पनि होइन। राष्ट्रपतिमा तजबिजी अधिकार छैन र भए नै पनि अभ्यास गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा बढी संस्था हो। उसको सबैभन्दा निकटको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्‍ नै हो। मन्त्रिपरिषद्‍का कुनै कामकारबाही संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भएको लागेमा न्यायिक सल्लाह राष्ट्रपतिले पनि लिन हुन्छ तर त्यो संस्थागत हुनुपर्छ। विगतमा राजाहरूले जसरी दलका नेताहरूसँग परामर्श थाल्ने अनि सर्वोच्च अदालतलाई मुछ्ने गल्ती नदोहोरियोस्। अध्यादेश जारी गर्नुपर्दा द्विविधा उत्पन्न भए राष्ट्रपतिले महान्याधिवक्ता वा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत राय लिएर निर्णय गरून्। सरकारमा बस्ने दलका नेताहरू विशेषगरी नेकपा (एमाले)का नेताले पनि उत्तरदायी व्यवहार गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकार संसदीय प्रकृतिको हो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विमति भएमा सरकारमा बस्न मिल्दैन। पदको लोभ पनि गर्ने अनि बातैपिच्छे निहुँ पनि खोज्ने गर्नु अवसरवादी प्रवृत्ति हो। पिपलपाते प्रवृत्तिले अन्ततः एमालेलाई नै हानि गर्छ। साँच्चै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नीति र नियतमा चित्त नबुझेको हो भने सरकारबाट हटे हुन्छ नि। सके अर्को सरकार बनाउनु नभए खुलेर विरोध गर्नु। ´माछा देखे कुर हात सर्प देखे पाखा हात´ राजनीतिमा चल्दैन। चलाउन पनि हुँदैन।
रह्यो नेपाली कांग्रेस। पञ्चतन्त्रको गंगादत्त भ्यागुताको अवस्थामा पुगे पनि आँखा खुलेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासद्बारा कम्युनिस्टहरूलाई बाटोमा ल्याउनु पर्ने पार्टीले आफैं बाटो बिराएको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा (Anti thesis) जन्मेको हो पञ्चायतजस्तै। यसैले माओवादीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिच्न वा छल्न खोज्नु असामान्य होइन। तर कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने हो भने उत्तरदायी र जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना वा विरोध गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। के गर्नु! ´लोकतन्त्र भनेको मै हुँ´ भन्ने मानसिकता भएका कांग्रेसका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने विडम्बना छ। अध्यादेश जारी गर्ने प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास नगरे कै कांग्रेसका नेताको इज्जत जोगिएला।

साभारः www.dainikee.com

 

अब कहिल्यै भेट हुँदैन!

पञ्चायतमा प्रभावशाली भएका बेलामा पनि श्रीभद्र शर्माको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कमजोर भएको थिएन।

श्रीभद्र शर्मा ´नामअनुसारको स्वभाव भएका नेता´ धेरैले यसै भन्थे। हुन पनि मैले उनलाई अभद्र भएको देखिन, सुनिन। राजनीतिमा भद्रता अलि नसुहाउने गुण हो सायद। तैपनि श्रीभद्रजीले नामको अर्थ धाने। राणा शासनविरुद्ध २००४ सालमा ´जयतु संस्कृतम्´ आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नेपालको राजनीतिमा उदाएका शर्मा ८३ हिउँद पार गरेर अस्ताए। उनको ६० वर्ष बढीको सार्वजनिक जीवन बेदाग रह्यो।
संस्कृतमा शास्त्री पढ्दै गर्दा शर्मा र उनका साथीहरू राजनीतिमा होमिएका थिए। ´जयतु संस्कृतम्´ले विद्यार्थीका माग अगाडि सारेर थालिएको भए पनि राजनीतिक रूप लिएको थियो। र डिठ्ठाका छोरा श्रीभद्रले कविराज रामप्रसाद खनालको बाटो समाते।
दोस्रो विश्वयुद्धले नेपालीको पनि आँखा खोलेको थियो। नागरिक हकको चेतना बढ्दै थियो। राजनीति सोझै नगरेर चेतनशील नागरिक सामाजिक क्रान्तिमा लागेका थिए। तनहुँमा कविराज खनालको नेतृत्त्वमा ´बाहुनले हलो जोतेर´ परम्परालाई प्रकारान्तर राणाहरूको जहानिया शासनलाई चुनौती दिइएको थियो। यहि बेलातिर बनारसका विद्यार्थीहरू संगठित हुँदै थिए र काठमाडौंमा त्यसले हलचल मच्चाएको थियो। राणा शासकले डाँडा कटाएपछि काशी पुगेका शर्मा राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्पर्कमा पुगेका थिए। अनि थालिएको थियो उनको अविरल राजनीतिक जीवन।
तनहुँसुरमा एउटा चौतारो छ। त्यसमा एउटा फराकिलो ढुंगा छ। कुनै बेलाका राजाले त्यसमा बसेर निसाफ गर्थे रे। त्यसैले मानिसहरू त्यो ढुंगामा बस्दैनथे। राजा बस्ने ठाउँमा जनताका छोरा बस्न हुन्छ भन्ने जनतालाई देखाउन श्रीभद्र शर्मा त्यसमा बसे। बनारसबाट सोझै बन्दिपुर पुगेर कांग्रेसको संगठनमा सक्रिय भएका शर्माले २००७ सालको क्रान्तिमा गण्डक क्षेत्रको नेतृत्त्व गरेका थिए। तनहुँमा बनेको जनसरकारमा २५ वर्षमा उनी गभर्नर भएका थिए।
राष्ट्रिय र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एक भएर नेपाली कांग्रेस बन्ने बेलामा श्रीभद्र शर्मा राष्ट्रिय नेता भइसकेका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य थिए। त्यसपछि थालिएको उनको सक्रिय राजनीतिक यात्रा र प्रगति निरन्तर रह्यो २०१७ सालसम्म। उनी २०१५ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभामा चुनिए। मन लागेर पनि उनलाई मन्त्री बनाउन नपाएपछि बीपीले पार्टीको महामन्त्री बनाए। राजाले प्रजातन्त्र खोसेपछि श्रीभद्रजी पनि पक्राउ परे र ६ वर्ष जेल बसे।
जेलबाट छुटेपछि बिस्तारै कांग्रेसको आधिकारिक लाइनसँग उनको असहमति सुरु भयो। यद्यपि, श्रीभद्रजी सुवर्ण शमशेरको दूतका रूपमा सहमतिबाट नै पञ्चायतमा गएका हुन्। गजेन्द्रनारायण सिंह र श्रीभद्र शर्माका बीचको निकट सम्बन्धमा सुवर्णजीको लाइन प्रतिविम्बित थियो। मन्त्री भएका बेला सुवर्ण शमशेरको अस्तु लिन विमानस्थलमा गएको घटनालाई पञ्चहरूले चर्को विवादको विषय बनाए। राजा वीरेन्द्रले मन पराएको र कीर्तिनिधि विष्टले विश्वास गरेकाले मात्रै उनी त्यति बेला जोगिएका थीए।
वीरेन्द्र राजा भएपछि श्रीभद्रजीको पञ्चायतसँगको आधिकारिक सम्बन्ध कायम भयो - संविधान सुधार सुझाव आयोगको सदस्यका रूपमा। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य र मन्त्री बनाइए। उनी मन्त्री भएकै बेला कांग्रेसबाट पुराना नेताहरूको एउटा समूह फुट्यो र ३८ से समूह बन्यो बखानसिंह गुरुङको नेतृत्त्वमा। बखान बा भने श्रीभद्रजीलाई ´मेरो नेता´ भन्थे। २०३६ पछि २ पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचित भए पनि पञ्चायतसँगको उनको नाता २०३६ को आन्दोलनपछि टुटेको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा श्रीभद्रजी मन्त्री थिए। जनमत संग्रहको घोषणापछि उनले राजालाई ´सोझै बहुदल´ दिन आग्रह गरे। राजाले नमानेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदबाट राजिनामा दिए। दरबार उनीसँग रिसायो। सूर्यबहादुर थापालाई महाभियोग लगाउने बेला उनी लोकेन्द्र खेमामा थिए। जनआन्दोलनताका श्रीभद्रजी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए। आन्दोलनको दमनको विरोध गर्ने समूहको उनले नेतृत्त्व र संयोजन गरेका थिए। जनआन्दोलनपछि उनको राजनीतिक सक्रियता बिस्तारै घट‍्दै गयो। नेपाली कांग्रेससँगको मोहका कारण पार्टी फर्के। तनहुँ -१ बाट महासमितिमा निर्वाचित पनि भए तर सक्रिय भएनन्। कांग्रेसका नेतालाई उनको साखको दोहन गर्नु थियो भने उनलाई अन्तिम अवस्थामा घर पर्कनु थियो। दुबैको स्वार्थ पूरा भयो। उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा पुर्‍याएर चारतारे झन्डा ओडाएर यसको पटाक्षेप गरिएको छ।
श्रीभद्रजी कुशल लेखक र वक्ता पनि हुन्। धाराप्रवाह बोल्दा पनि उनको वाक्य अशुद्ध र अपूर्ण हुँदैनथ्यो। उनले बोलेको टिप्न सक्ने हो भने जस्ताको तस्तै छापे हुन्थ्यो। राजविराजमा राजा वीरेन्द्रका सामु उनले गरेको भाषण त्यति बेला अत्यन्त चर्चित भएको थियो। राजारानी दुबै प्रभावित भएर उनलाई घनकुटा शिविरमा फर्कदासँगै लिएर गएपछि श्रीभद्रजी पञ्चहरूको ईर्ष्याका पात्र नै बनेका थिए। वीरेन्द्रले श्रीभद्रजस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छसम्म भनेका थिए रे।

बीपीको निर्वासनमा जाने र सशस्त्र आन्दोलन गर्ने नीतिलाई उनले कहिल्यै समर्थन गरेनन्। पार्टीसँग टाडिंदै जानुको मूल कारण सैद्धान्तिक मतभेद नै थियो तर धेरैले सुविधा खोज्न श्रीभद्रजी पञ्चायतमा गएको आरोप लगाए। जेलबाटै छुटपछि श्रीभद्रजी पहिले तनहुँसुर र पछि नारायणगढमा बसे। बन्दिपुरेहरूले उनलाई असाध्यै माया गर्थे। उनको पनि बन्दिपुरका प्रति अगाध स्नेह थियो। त्यही क्रममा उनले नारायणगढमा स्कुल र कलेजमा पढाए पनि। श्रीभद्रजीको जीवन शैली सरल थियो। उनलाई पैसा कमाउनै पर्छ भनेर बाध्य उनकी श्रीमतीले पनि पारेकी थिइनन्। काठमाडौंमा जन्मेहुर्केर पनि श्रीमती प्रभा शर्मा खनालले तनहुँसुरमा खेतीपाती गरिन्। दु:ख सहिन्। चितवनमा दु:ख काटिन्। धेरै नारीको जस्तै उनको पनि बलिदान र सङ्घर्ष ओझेलमा परेकोछ। यसैले पैसाका लागि श्रीभद्रजी पञ्चायत प्रवेश गरेका थिएनन्। यद्यपि, पञ्चायत प्रवेशपछि उनको गृहस्थी अलि सजिलोसँग चलेको थियो।
कांग्रेसका एक जना नेता कृष्णप्रसाद न्यौपाने श्रीभद्रजीलाई ´सरस्वति पुत्र´ भन्थे। हुनपनि भाषामा उनको विलक्षण दखल थियो। २००४ सालमा शास्त्री पहिलो खण्डको परीक्षा दिएपछि टुटेको औपचारिक शिक्षाको शृंखला उनले २०२३ सालमा जेलबाट शास्त्रीको दोस्रो खण्डको परीक्षा दिएर जोडेका थिए। पुसको जाडोमा उत्तर लेख्दा कठांग्रिउका हात सेकाउन आफूले मकलमा आगो सल्काएर दिएको न्यौपानेले मलाई सगर्व सुनाएका थिए। उनले नेपालीमा एमए गरे। भाषा विज्ञान र त्यसमा पनि शब्दको व्युपत्ति केलाउन उनी रमाउँथे। त्यसोत श्रीभद्रजी कुशल लेखक र वक्ता पनि हुन्। धाराप्रवाह बोल्दा पनि उनको वाक्य अशुद्ध र अपूर्ण हुँदैनथ्यो। उनले बोलेको टिप्न सक्ने हो भने जस्ताको तस्तै छापे हुन्थ्यो। राजविराजमा राजा वीरेन्द्रका सामु उनले गरेको भाषण त्यति बेला निकै चर्चित भएको थियो। राजारानी दुबै प्रभावित भएर उनलाई घनकुटा शिविरमा फर्कदासँगै लिएर गएपछि श्रीभद्रजी पञ्चहरूको ईर्ष्याका पात्र नै बनेका थिए। वीरेन्द्रले श्रीभद्रजस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छसम्म भनेका थिए रे। नियतिलाई मञ्जुर रहेनछ। त्यो दिन आएन। विचार र व्यवहार दुबैमा श्रीभद्रजी कट्टर ´प्रजातन्त्रवादी´ थिए। पञ्चायतमा निकै प्रभावशाली हैसियत बनाउन सकेका बेलामा पनि उनको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कमजोर भएको थिएन।
नेपाली र संस्कृतका त उनी विद्वान नै थिए। अंग्रेजीमा पनि उनी पारङ्गत थिए।
उनी मेरा बाबाभन्दा पनि जेठा। बाबा उनका कार्यकर्ता। म उनको पीए। तैपनि कहिल्यै तिमी भनेनन्। काम बिराउँदा पनि बिझ्ने गाली गरेनन्। उनलाई सहनैनसक्ने ´माइग्रेन´ले साता पन्ध्र बिराएर सताउँथ्यो। टाउको दुखेपछि बोल्न पनि सक्तैन थिए। कडा ´पेन किलर´ खानुपर्थ्यो। माइग्रेन भएका बेलामा भने बोल्नु पर्दा झर्कन्थे। अरू बेला नामको इज्जत फालेको मैले कहिल्यै थाहा पाइन।
खाने र हिंड्ने उनको शैली पनि उदाहरणीय नै थियो। सादा खाना भए पुग्थ्यो। पछि शाकाहरी भएका थिए। खानेकुरा कहिल्यै खेर फाल्दैन थिए। पाहुना हुन जाँदा सकेसम्म घरबेटीलाई दु:ख नहोस् भन्ने ख्याल राख्ने। खाएको थाल सफा सिनित्त पार्थे। भाँडा माझ्नेलाई घीन पटक्कै नलाग्ने बनाउने। मीठो मानेर खाने। अनि बिदा हुने बेलामा पकाएर खुवाउनेलाई मीठो खुवाएकोमा धन्यवाद भन्न नछुटाउने।
श्रीभद्रजी हिंड्न पटक्कै कायस मान्दैन थिए। उनी तनहुँको गाउँगाउँमा पुग्थे। उनलाई बाटोको पनि राम्रो हेक्का रहन्थ्यो। सम्झना शक्ति उस्तै। भेटेका धेरैको नामै सम्झने। कार्यकर्तालाई चिठी लेख्न अल्छी नगर्ने। उनको चिठी प्रिय साथीको सम्बोधनबाट सुरु हुन्थ्यो। कांग्रेसी शैली थियो त्यो।
नयाँ पुस्तासँग घुलमिल हुने र उनीहरूको मन छाम्न सीपालु थिए श्रीभद्रजी। नयाँ सिक्न पनि सधैं तत्पर। आडम्बर र अहंले उनको बाटो छेक्न सकेन। लगभग ६० वर्षको उमेरमा श्रीभद्रजीले मोटर हाँक्न सिकेका थिए। कम्प्युटर सिकेका थिए।
पछिल्लो भेटमा श्रीभद्रजी भनेका थिए - खै गोविन्दजीसँग त अचेल भेटघाट नै हुँदैन। मैले भेट भइरहोस् भन्ने उनको भद्र सन्देश मैले बुझे पनि खिस्स हाँसेर आफ्नो लाचारी लुकाएको। तैपनि भेट्ने क्रम बढाउन सकिन। अन्तिम समयमा भेट्न पाइन। अब कहिल्यै भेट हुँदैन। आर्यघाटबाट पर्कंदै गर्दा मनमा कहिल्यै भेट नहुने खुट्को खेलिरह्यो।
श्रीभद्रजी! मेरा गुरु, मेरा ´मेन्टर´ लाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली।

परिबन्द कि प्रपञ्च ?

समानान्तर

कलङ्कबाट जोगिन सरकारले हत्यारा पत्ता लगाएर न्यायालयमा पुर्‍याउनु पर्छ। दैनिकी अखबारबाट सक्रिय पत्रकारितामा फर्केको थाहा दिंदा स्विडेनकी एक महिला मित्रले चिन्ता प्रकट गर्दै लेखेकी थिइन् - निकै जोखिमी छ हैन र तिम्रो मुलुकमा पत्रकारिता। लिना भोनसेठ रगमार्क इन्टरनेसनलका लागि काम गर्छिन् र अफगानिस्तानमा रगमार्कको विस्तार गर्ने अभियानमा लागेकी छन्। रगमार्क इन्टरनेसनलको बैठकमा लिना हालै काठमाडौमा आएकी थिइन्। अफगानिस्तानमा लामो समय बसिसकेकी लिनालाई यस भेगका बारेमा धेरै थाहा रहेछ। मैले उनलाई आधा र आधा आफैंलाई आश्वस्त पार्दै लेखेको थिएँ - स्थितिमा सुधार भइरहेको छ। अब पहिलेजस्तो जोखिम नहोला। म गलत साबित भएजस्तो लाग्यो उमा सिंहको हत्याको घटनाले। उमाको हत्याले सिङ्गो सञ्चारजगत् हल्लियो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। सबैका लागि एउटा त्रासद दु:स्वप्न हुनपुग्यो यो घटना। हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारलाई पत्रकार महासंघको अगुवाइमा दबाव पनि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं अग्रसर भएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने वाचा पनि गरेछन्। उनले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग थप भनेछन् - घटनालाई पुराना कुरासँग जोडेर नहेर्नुहोला। यो उनको आग्रह, आदेश वा धम्की के थियो भेटघाटमा सामेल हुनेले बताएका छैनन्। तैपनि घटनाको प्रकृतिले दाहालको भनाइलाई पूरै पत्याउने ठाउँचाहिं दिएको छैन। उमा सिंहका बाबु र दाजुलाई माओवादीले अपहरण गरेर बेपत्ता पारेका रहेछन्। उमाको पारिवारिक सम्पत्ति पनि माओवादीले लुटेका रहेछन्। हक्की स्वभावकी उमामा माओवादीप्रति कटुता हुनु अस्वाभाविक होइन। आफन्त मारिएकाको मनमा के हुन्छ भन्ने त्यस्तै भोगेकालाई थाहा हुन्छ। उनले माओवादीका दबंग नेता मातृका यादवको ज्यादतीका विरुद्ध पत्रपत्रिकामा लेखेकी पनि रहिछन्। अनि उमा मारिइन्। यस अवस्थामा त घटना पुराना कुरासँग आफैं जोडिन्छ । कसैले जोडिरहनै पर्दैन। उमाको हत्यालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु हुँदैन। यसमा सिङ्गो माओवादी पार्टीलाई मुछ्नु पनि उचित नहोला । तर अपराधीलाई माओवादीले राजनीतिक संरक्षण पनि दिनु हुन्न नि। अपराधीलाई जोगाउने, लुकाउने अनि ´हामीलाई नमुछ´ भन्ने? त्योचाहिं मिल्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालका कुरा सुनेपछि माओवादीलाई शंकाको सुविधा दिउँ जस्तो लाग्यो। तर परिबन्दले शंकाको सुई उतै फर्काइरहेको छ। नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले एसएलसीको पाठ्यक्रममा पुष्कर शमशेरको कथा ´परिबन्द´ पनि पढ्नु पर्थ्यो। दाहालजीलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ। कसरी रनेमाथि हत्याको शंका गर्ने परिबन्द मिलेको थियो। उमाको परिवारलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने माओवादीका स्थानीय नेता र कार्यकर्तामाथि उनको हत्याको पनि आरोप लाग्नु अस्वाभाविक हो र? राजनीतिक रङ्ग पटक्कै नदिई अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीले सबैभन्दा पहिलो शंका त उमाका बाबु र दाजुलाई बेपत्ता पार्नेमाथि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान न माओवादीमा मात्र केन्द्रित र सीमित गर्नु उचित हुन्छ न उनीहरूलाई शंकाको घेराबाट बाहिर राख्नु नै जायज हुन्छ। तैपनि अपराध शास्त्रअनुसार त उमाको हत्यामा मुख्य शंका उनका बाबु र दाजुका अपहरणकारीमाथि जान्छ नै। उमाले बाबु र दाजुको हत्याको मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएकी रहिछन्। ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि आरोपीहरूसँग सोधपुछ त हुनैपर्ने हो नि। कर्तव्य ज्यान सरकारवादी मुद्दा हो। यसैले मुद्दा अगाडि बढाउने दायित्त्व पनि सरकारको हो। प्रहरीले उमाको किटानी जाहेरीमा के कारबाही गर्‍यो त? जाहेरीमा परेका व्यक्तिहरू माओवादी कार्यकर्ता हुन् कि हैनन्? यो मुद्दा अदालत पुर्‍याइयो कि पुर्‍याइएन? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ भने मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले खोज्नु खोतल्नुपर्छ। कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूमा व्याप्त एक प्रकारको त्रास र आक्रोशका कारणले पनि घटनामा माओवादीलाई मुछिहाल्न नहुने नै देखिन्छ। यो घटना माओवादीको नभएर अपराधी गिरोहको कर्तुत साबित भयो भने सञ्चार जगतमा व्याप्त आतङ्क केही मात्रामा कम हुनेछ। यसैले पनि घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु उचित हुँदैन। तर पत्रकारले लेख्दैमा वा नलेख्दैमा माओवादी शंका मुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। भरपर्दो अनुसन्धान गरेर अपराधी पक्रन नसकुन्जेल माओवादी पनि शंका मुक्त हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारलाई अनुरोध गरेजस्तै अपराध अनुसन्धानका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि तताउनु पर्‍यो। अनिमात्र उनका कुरामा विश्वास गर्न सकिएला। प्रधानमन्त्री दाहालले घटनामा माओवादी संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिने र पछि दोषीलाई कारबाही गर्ने कबुल गर्ने अनि अपराधीलाई उनका मन्त्री र पार्टीका नेताले संरक्षण दिने गरेका उदाहरण धेरै नै छन्। रामहरि प्रकरणमा होस् वा स्युचाटारका युवकहरूको हत्यामा पहिले माओवादीको संलग्नता ठाडै अस्वीकार गरिएको थियो। पछि अपराधीलाई कारबाही गर्ने वचन दाहालले दिएका थिए। तर कारबाही त भएन। घादिङमा मारिएका स्युचाटारका तन्देरीलाई मलेखुबाट अपहरण गर्नेमाथि के कारबाही भयो? प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो कि गरेन? विवेकको खुट्टा काट्नेका विरुद्ध के कारबाही भयो? ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरियो कि गरिएन? मुद्दा सरकारवादी हुने हुनाले प्रहरीले आफ‍ैं पनि अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो? देखाएको छ त? सम्बद्ध पक्षले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ भनेर पत्याएको छ? अरूका कुरा किन गर्ने के गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको ज्यान लिनेमाथि कारबाही भएको लागेको छ? प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ निकै भावुक हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। उमा हाम्रो सन्तानकी दौंतरी अर्थात् छोराछोरीकी उमेरकी रहिछन्। उनकी आमाको अवस्था त हामी पुरुषले कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ। तैपनि उनका ठाउँमा आफूलाई राखेर एक छिन सोच्नुस् त। तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, त्यसमा पनि मार्कसवादी कम्युनिस्ट, आद्यात्मिक त हुनुहुन्न होला तर हृदय छ नि हैन? तपाईँको मनले के भन्छ? आखा रसाउँदैन उमाकी आमाको बिलौनामा? कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्। जेहोस्, उमालाई अब कसैले कुनै पनी मूल्यमा बिउँताउन सक्तैन। सरकारले सहिद घोषणा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन। उमाका प्रति सहानुभूति र कर्तव्यको ख्याल छ भने, इतिहासलाई उत्तर दिनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने सके उनका बाबु र दाजुका हत्यारामाथि पनि कारबाही गर्नुस्। नभए उमाको हत्यारा पत्ता लगाउनुस् र न्यायालयमा उभ्याउनुस्। नत्र इतिहास नबन्दै कठघरामा आफैं उभिनुपर्ने दिन आउन सक्छ। विज्ञेषु किमधिकम्?