समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान?   नेपालका नेतालाई  राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाई देला?  बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर।   यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ।  विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ।  संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।    नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ। माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्। राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ।   माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो।