संसदीय क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रति क्षेत्र पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिने क्रममा सुनिएको एउटा तर्क थियो – साना कर्मचारीकहाँ योजनाका फाइल लिएर जान सांसदहरूको मर्यादाले सुहाएन रे! अर्थात्, सांसदहरू विशेष व्यक्ति हुन् भन्ने उनीहरूमात्र हैन अरूहरूलाई पनि लाग्दो रहेछ।
कसैलाई अरूभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होेइन। योत सामन्ती प्रवृत्तिको प्रमुख चरित्र हो। सांसदहरूले आफूलाई जनताभन्दा ठूलो ठान्न थाले भने कर्मचारीले लाग पाउँछन्। जनप्रतिनिधिले नै हेपे भने त जनसाधारणलाई कर्मचारीले झन् हेप्छन्। जनतालाई हेप्ने प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक संस्कारको उपज हो।सांसदहरूले अठारौं शताब्दीका भारदारले जसरी तजबिजमा बक्सिस बाँड्ने रहर गरेको पनि यस क्रममा देखापर्योे। यसमा पनि दोष संस्कारकै हो। आफू 'ठूलो मान्छे’ भएकाले मन लागेका योजना 'बक्सिस’ मा दिन पाउनुपर्ने मानसिकता पनि लोकतान्त्रिक पक्कै हैन। यिनै कारणले अहिले सांसदको र संसदीय क्षेत्र विकास कोषको निकै चर्को आलोचना भएको छ। जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्दा जनताले ताली बजाउने आवस्था हुनु लोकतन्त्रकै लागि पनि शुभ संकेत होइन।
अलिकति बुद्धि पुर्याोएको भए सम्भवतः यस्तो कटु आलोचना जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्ने थिएन। तर, जनताले आफ्ना ठानेकाले नै सांसदहरूको बढी आलोचना गरेका पनि हुन्। सामन्ती दम्भ र तजबिजी रहर छाडेर विकासप्रतिको व्यग्रता व्यक्त गर्न सकेका भए सायद सांसदहरूले 'ब्ल्याकमेलिङ’को आरोप सुन्नुपर्ने पनि थिएन। त्यसो त पाँच करोड नपाए बजेट पारित गर्दैनौ भन्ने सांसदलाई पार्टीहरूले तत्काल ठेगानमा राख्न सक्नुपर्थ्यो। संसदीय दलका सचेतकहरूको काम यही त हो। तर, लोकतन्त्रलाई अराजकताकै पर्याय मानिएकाले हो कि यस्तो विसंगति उत्पन्न हुँदा पनि दलका शीर्ष नेता मौन रहे। अझ नेपाली कांग्रेसले त उल्टै सरकारलाई रकम विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने समाचारसमेत सार्वजनिक भयो। दुर्भाग्य, सांसदहरूमै संसदीय संस्कार भएन र कांग्रेसले नै संसदीय मर्यादा जोगाउने प्रयास गरेन।
विकासको चाहना?
आआफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति व्यग्र भएरै सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपियाँ मागेका होलान्। तिनको नियतमा शंका नगरौँ। तर, व्यवस्थित नगरी दिइने यो पाँच करोड अन्ततः सांसदहरूकै लागि घाँडो हुनेछ। कुनै कुनै क्षेत्रमा पाँच करोड रुपियाँ खर्च गर्न खासै अप्ठेरो हुँदैन। अझ अहिले त मोटर बाटो बनाउने होड चलेको छ। एस्काभेटर वा बुल्डोजर भाडामा पाइने ठाउँमा त पाँच करोड खर्च गर्न सजिलै होला। तर, भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएका धेरै क्षेत्रमा भने पाँच करोड रुपियाँ सही तरिकाले खर्च गर्न सजिलो हुँदैन। अहिलेकै आर्थिक कार्यविधि अपनाउने हो भने मंसिर पुसतिर बल्ल काम गर्ने सुरसार हुन्छ। अनि असार लाग्दा नलाग्दै हतारमा पैसा सिध्याउनुपर्छ। कि त बिलभर्पाइ नक्कली बनाएर पैसा निकासा गराइराख्नु पर्योल, नभए पैसा ल्याप्स हुन्छ। अर्थात्, विकासका नाममा अनियमितता, विकृति पनि सुरु हुन्छ। हो, यसैले सांसदहरूलाई पोल्नेछ। कर्मचारीले सांसदहरूको बिलभर्पाइ मिलाइदिन परेपछि 'ब्लाकमेलिङ’ सुरु गर्नेछन्। हेपाइ झन् बढ्नेछ। यस दुश्चक्रमा नपरीकन स्थानीय योजना निर्माण होस् भन्ने चाहने हो विकास योजनामा कहिल्यै पैसाको खाँचो नहुने गरी संसदीय क्षेत्र विकास कोष बनाउनु उचित हुनेछ।
संसदीय क्षेत्र विकास कोष
संसदीय क्षेत्र विकास कोषलाई व्यवस्थित गरेर जनसहभागिता परिचालनको माध्यमसमेत बनाउन सक्ने हो भने सरकारले प्रतिक्षेत्र ५ त के १० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराए पनि हुन्छ। जिल्ला विकास योजनामा परेका कार्यक्रमबाट छानेर सांसद्को नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यस्तो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तो रकमलाई 'रिभल्भिङ फन्ड’ मा राख्ने र योजनाको सबै विधि पूरा भएपछि जिल्ला विकास समितिमार्फत् योजना निर्माण समितिलाई निकासा र फरफारक दिने गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन क्षेत्रका लागि तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम एक पटकमा ननाघ्नेगरी योजना सञ्चालन गर्न दिने र एउटा योजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै त्यति बराबरको रकमको अर्को योजना सञ्चालन गर्न पाउने गरी कार्यविधि तय गर्ने हो भने सांसदहरूलाई आफूले सिफारिस गरेको योजना सम्पन्न गराउन दबाब पनि पर्छ। जाँगरिला सांसदको क्षेत्रमा विकासका लागि पैसाको अभाव पनि हुँदैन। संसदीय क्षेत्रबीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। यसले पार्टीभित्र र अझ पार्टीहरूबीच सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि बढ्छ। प्राविधिक सम्भावना, लाभ लागतको विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषय पनि योजना छनोटको आधार बनाइने हो भने सफलताको सम्भावना अझ धेरै हुन्छ। आर्थिक कारोबारमा सांसद्हरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपछि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्नेछैन। र, सबैभन्दा त स्थानीय विकास योजनाका लागि कहिल्यै पैसाको अभाव हुनेछैन। सांसदहरूलाई उत्तरदायी पनि बनाउन सकिनेछ। योजना सम्पन्न भएपछि त्यति बराबरको अर्को योजना सुरु गर्न पाइने भएपछि विभेद पनि बढ्नेछैन।
भौगोलिक दृष्टिले विकट क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको समुदायका लागि यस्तो रकम मानव स्रोत विकासमा पनि खर्च गर्नसक्ने गरी प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको प्रतिफल झन् उच्च हुनेछ। यसबाट सञ्चालन हुने योजना श्रम प्रधान भए रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। शिक्षा वा स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी सदुपयोग गर्न पनि यस कोषबाट सहयोग पुर्यारउन सकिनेछ। त्यस अवस्थामा रकम खर्च गर्न हतारिनु पर्ने पनि छैन। यस वर्ष थालिएको योजना अर्को वर्ष पनि निरन्तर रहनेछ। यसरी कार्यसञ्चालन विधि व्यवस्थित र पारदर्शी गराउने हो भने संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्छ। अलि महत्वाकांक्षी हुने हो भने एक अर्ब डलरको यस्तो कोष निर्माण गर्न सरकारले आधा पैसा आगामी बजेटमा विनियोजन गर्ने र बाँकी आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने गर्न सक्छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमेत यस्तो कोषमा सरिक हुन अग्रसर हुनसक्छन्।
र अन्त्यमा,
'सिकल सेल एनिमिया’ को 'उपचार ’ यसपटक सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममै परेछ। नीति र कार्यक्रमको ७५ औं बुँदामा लेखिएको छ — ' जिल्ला अस्पतालमा बालरोग, प्रसूति, सर्जरीसहितका सेवा वर्षैभरि उपलब्ध गराउन शिक्षण अस्पतालहरूले अनिवार्यरूपमा तोकिएका जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ। 'स्वस्थ महिला र बच्चा : स्वस्थ जनशक्तिको आधारशीला’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यही बुँदामा खुसुक्क 'महाकाली, सेती, भेरी, राप्ती र लुम्विनी अञ्चल अस्पतालबाट सिकल सेल एनिमिया उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। ’ भन्ने लेखिएको छ। धन्न, कसैले यति भने पनि ख्याल राखेछ। धन्यवाद!
पश्चिम तराईका थारुहरूमा देखिएको सिकल सेललाई रोगभन्दा पनि वंशानुगतरूपमा हुने 'अवस्था’ भनिदो रहेछ ( बजेटमा थारुको रोग, नागरिक, जेठ १९, २०७१) र त्यसको उपचारलाई पनि 'व्यवस्थापन’ भन्दा रहेछन्। यसैले पहिलो चरणमा यसको परीक्षण अभियान चलाउनुपर्छ। परीक्षणछि सिकल सेल देखिएका र देखिने सम्भावना भएकालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत् चलाउनु पर्छ। यसमा नेपालकेन्द्री कार्यमूलक अनुसन्धान ( एक्सन रिसर्च) पनि हुनसक्छ। बजेटमा अलग्गै शीर्षक दिएर राखियो भनेमात्र कार्यान्वयनको प्रगति पनि मापन हुन्छ। यसैले थोरै पैसाको कार्यक्रम भए पनि छुट्टै शीर्षक दिइयोस्।
हेर्नुछ, बजेटमा यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ!
