राजनीतिको (अ)मानवीकरण

राज्यलाई कसरी बलियो र धनी बनाउने भन्ने धेरै राजनीतिकर्मीको सपना हुन्छ। (तिनको नियतमा शंका नगर्ने हो भने।) तर राज्य बलियो वा धनी भएर सामान्य नागरिकलाई भने खासै फाइदा हुने रहेनछ। 

बलियो उत्तर कोरिया, संसारकै सम्पन्न र स्वतन्त्र मानिएको अमेरिका, उदाउँदा आर्थिक र सामरिक शक्तिहरू चीन एवं भारतको जनजीवनका केही उदाहरणमात्र हेर्ने हो भने पनि राज्यको शक्ति र समृद्धि सामान्य जनताका लागि अर्थहीन आडम्बरमात्र हुने स्पष्टै देखिन्छ। राज्य वा सम्पत्ति व्यक्तिको हितका लागि न चाहिने हो। व्यक्तिका लागि त आफू नै सबै हो। भोकै मर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि राज्य जति धनी भए पनि के? बेचिने बालबालिकाका लागि राज्यको शक्तिको के अर्थ? 
जनता अनिकालले भोकै मरे पनि उत्तर कोरियाली सरकारले संसारलाई थर्काएको छ। त्यहाँका शासक अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा बढी शक्तिशाली छन्। शासक परिवारकै सदस्यको ज्यान त सुरक्षित छैन। उत्तर कोरियाली जनजीवनबारे आएका समाचार सबैलाई पुँजीवादी, उपनिवेशवादी, प्रतिक्रियावादी प्रचारवाजीमात्रै नठान्ने हो भने त्यहाँका जनता सुखी छैनन्। सुरक्षित छैनन् र समृद्ध त झन् छैनन्। अनि जनतालाई के अर्थ भयो र त्यो मुलुकले आणविक हतियार थुपारेर संसारलाई तर्साउनुको? 
अमेरिकाको आदर्श व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र आकर्षण भौतिक समृद्धि। संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाकै मानिन्छ। सामरिक शक्तिमा पनि अमेरिकासँग दाजिने हैसियत कसैको छैन। संसारभरका व्यवसायी अमेरिकी बजारमा पहुँच पुग्ने सपना देख्छन्। अझै संसारका धेरै युवामा अमेरिका पुगे भाग्यको ढोका खुल्ने विश्वास छ। अविकसित देशका ठूलाठालु आफ्ना सन्तान अमेरिका बसेकोमा गर्व गर्छन्। तर, त्यही मुलुकका सांसदहरू (सिनेटर) विरुद्ध राज्यकै गुप्तचर संस्था (सीआईए) ले जासुसी गर्दोरहेछ। सार्वभौम जनताकै प्रतिनिधिको त्यसमा पनि सिनेटको आधिकारिक समितिको जासुसी राज्यले नै गर्ने हो भने स्वतन्त्रताको अर्थ के भयो र?
धनी र गरिबबीचमा अन्तर पनि त्यही मुलुकमा सबैभन्दा धेरै छ। सन् २०१२ र १३ का सर्भेक्षणअनुसार अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। अर्थात्, संसारको सबैभन्दा धनी भनिएको त्यस मुलुकमा ४ करोड ६५ लाख जनता गरिब छन्। त्यहाँको गरिबी त्यहीँकै आधारमा न नापिने हो। समृद्ध छ मुलुक। बहुसंख्यक जनता खुसी नभए पनि सुखी पनि होलान्। गरिबीको पीडा सहन विवश व्यक्तिका लागि राज्यको समृद्धि सायद अर्थहीन छ। ग्यालोपका अनुसार मिसिसिपी राज्यमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्याले सन् २०१३ मा आफ्नो कमाइले खानेकुरा किन्न सकेनन् रेे! 
जुलिएन आसान्जेले 'लिक’ गरिदिएका सूचनाले नै अमेरिकाको अर्को अनुहार दुनियाले देखेका थिए। त्यसमाथि एडवार्ड स्नोडेनले गरेको खुलासाले त अमेरिका सरकारमाथि विश्वास गर्ने अमेरिकीकै संख्या कम भएको छ। अमेरिकाको आधारभूत मूल्य स्वतन्त्रता र मूल आकर्षण समृद्धि नै त्यहाँका धेरै नागरिकका लागि अर्थहीन भएको छ भने तिनले केमा गौरव गर्ने? 
भ्यालिमिर पुटिनको रुसले हालै साम्राज्य विस्तार गरेको छ। निर्धो युत्रे्कनको हातबाट क्रिमिया खोसेर आफ्नो मुलुकमा गाभ्यो। क्रिमियामा बसेका रुसीहरूको रक्षाका लागि रे! अर्कातिर, संसारमा अर्को मुलुकमा शरण खोज्नेहरूको सूचीमा रुस दोस्रोमा पर्नेरहेछ। रुसका नागरिक किन यो मुलुक छाड्न चाहन्छन्? रहरले मात्रै त पक्कै हैन। शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायका अनुसार सन् २०१३ मा करिब ४० हजार रुसी नागरिकले विदेशमा शरण लिएका छन्। 
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व स्थापनाका लागि गरिएको 'जनयुद्ध'मा भन्दा धेरै ज्यान माओत्से तुङको 'सांस्कृतिक क्रान्ति’ र त्यसैका कारण फैलिएको अनिकाल र महामारीबाट गयो। देङ स्याओ पिङले 'मुसा मार्छ भने बिरालो कालो होस् कि सेतो फरक पर्दैन’ भनेर एक दलीय अधिनायकवादी शासन कायमै राखेर चीनलाई पुँजीवादी बाटोमा अगाडि बढाए। अहिलेे चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो। यस्तै अवस्था रहे केही वर्षभित्रै संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन्छ। 
चीनको सहरी क्षेत्रमा एक सन्तानको नीति निकै कडाइका साथ लागु गरिएको थियो। अझै पनि कतिपय सहरमा एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने आमाबाबुले जरिवाना तिर्नुपर्छ। लुकिछिपी एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने आमाबाबुलाई ग्वाङझाउ प्रान्तमा सन्तान छाड्न चाहनेलाईसरकारी आश्रयमा ल्याएर सुटुक्क छाड्ने मौका दिएछ। केही दिनभित्रै २६२ जना बालबालिकालाई आमाबाबुले छाडे गएछन्। सरकारले आत्तिएर त्यो कार्यक्रमै बन्द गरेछ। केही महिना पहिले चीनको कुनै प्रान्तमा छोरी बेचेको अभियोगमा आमाबाबु पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले आईफोन किन्ने पैसा जुटाउन छोरी बेचेको वयान दिएका थिए। बिरालाको रंगले फरक नपरेजस्तै भयो तिनलाई सन्तान र कुनै वस्तु। बिकेर पैसा आए पुग्यो।
भारतको महाराष्ट्र राज्यमा बीउ, मल र खेतीका लागि लिएको रिन तिर्न नसकेर बर्सेनि ३ — ४ हजार किसानले आत्महत्या गर्छन्। हालैमात्र असिना पानीले बाली बिगारेपछि पनि केही किसानले आत्महत्या गरे। लोकसभाको चुनावमा किसानहरूको आत्महत्या एक अर्काविरुद्ध प्रचार अस्त्र बनाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री उमेदवार नरेन्द्र मोदीले महाराष्ट्रको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई किसानको आत्महत्याका लागि दोष दिएका छन्। अरविन्द केजरीवालले भने मोदीकै गुजरातमा किसानहरूले आत्महत्या गरेको पोल खोलिदिएका छन्। अर्थात्, भारतको आर्थिक विकासको चमत्कारले त्यस मुलुकका किसानलाई त बाँच्नै नसकिने अवस्थामा पुर्यानएको रहेछ। त्यसोत, अहिले पनि भारतको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब १४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। 
नेपालमा माथिका सबैजसो दुरवस्थाका कारक विद्यमान छन्। राज्यको शक्ति र समृद्धि केका लागि भन्ने सायद कसैलाई थाहा छैन। पेट्रोलको भाउ बढाइयो र हल्ला भएपछि घटाइयो। संसद् र सदनमा पेट्रोलको भाउका बारेमा भएको शक्ति प्रदर्शन केका लागि हो? सहरी यातायातमा अब भाडा बढ्ला तर सुविधा बढ्नेछैन। अरू मालको मोल कुन बेला कति बढ्ने हो किन्नेले मात्र थाहा पाउँछ। सही अनुगमन कसैले गर्दैन। पेट्रोलको भाउ घटाउन राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनुको साटो कर घटाएर वा चुहावट रोकेर भाउ कम गरेको भए हुनेथियो। अहिले त जिन्दगीभर सल्लोको दियालो बाल्ने लेकालीको करसमेत कार चड्नेलाई सस्तोमा पेट्रोल उपलब्ध गराउन खर्च हुन्छ। पैदल नहिँडेर स्वास्थ्य बिगारेबापत कर लगाउनुपर्ने समूहको सुविधामा राज्य बढी संवेदनशील छ। सिकिस्त बिरामी र विद्यार्थीमाथि कर लगाउने तर आयात गरिएको पेट्रोल सस्तो बनाउन भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुको साटो राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिने अर्थ व्यवस्था बाबुराम भट्टराईदेखि रामशरण महतसम्म नफेरिईकन चलेको छ। विवेक नभएपछि राजनीतिक सिद्धान्त पनि अमानवीय हुनेरहेछ। 
सामान्य जनताका पीडाको चासो सायद कसैलाई पनि छैन। ती सञ्चार माध्यमका लागि 'सेक्सी’ शीर्षक बन्न सत्तै्कनन्। तिनका नाममा संसारमा कतै पनि संसद् अवरुद्ध हुँदैन। नेपालमा विद्रोहका बेला चुँडाइएका झोलुंगे पुल र भत्काइएका भवनहरूको अवस्था कस्तो छ? सरकारको नीति र कार्यक्रम लेख्दा सायद कसैले पनि सम्झेन। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंश सत्य निरुपण बाँकी नै छ। बेपत्ता नागरिकका आफन्त छटपटाइरहेकै छन्। छोरा हराएका आमाहरू कति जना समाचार पर्खेर दिनहुँ मरिरहेछन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरिएको छैन। तिनको बिचल्ली जस्ताको तस्तै छ। तर, यी सबै अब तपसिलका विषय बनिसके। विद्रोहमा लागेर घर छाडेकी चेलीले 'अयोग्य’ घोषित भएर पन्छाइएपछि कसरी गुजारा चलाएकी होलिन्? राजसी विलासमा डुबेका माओवादी नेताले तिनलाई बिर्सिसके। सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग माओवादी नेताका लागि संसद् अवरुद्ध गर्ने निहुँबाहेक अर्को बन्नेछैन। केही सुरक्षाकर्मी र माओवादी नेताको अपराध लुकाउन हजारौंको पीडालाई दबाउन तिनलाई लाज लागेको भए अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन रोक्नुपर्ने थिएन।
राजनीति मान्छेलाई पन्छाएर पैसाको पछि लागेको छ भने बजारले राजनीतिलाई पनि वस्तु बनाइदिइएको छ। यी दुवै मिलेर सबैलाई मूर्ख बनाएका छन्। शासनका मूल पात्र सबै राजनीति र बजारको अभिसारबाट जन्मेको मायामा मोहित छन्। यो मोह निद्रा सजिलै टुट्ने लक्षण पनि छैन। सबैभन्दा अचम्म त, राजनीतिलाई घृणा गर्नेहरूसमेत यही मोहजालमा परेका छन्। उनीहरू राजनीतिको विरोध गर्दै राजनीतिकर्मीका मतियार र हतियार बनिरहेका छन्। राजनीतिकर्मी शक्ति र सम्पत्तिको मोह त्यागेर व्यक्तिको हितका पक्षमा ढल्कने हो भने सायद यस्तो विसंगति कम हुनसक्छ। त्यसका लागि अमानवीकरण भएको राजनीति र अनुहार नभएको प्रशासनको मानवीकरण जरुरी हुन्छ। दुर्भाग्य, अहिले परिवर्तनका लागि केही गर्नुपर्ने कसैले पनि यसको चिन्ता गरेको देखिँदैन।

जनविरोधी एकता

माओवादीको १० वर्षे रक्तरञ्जित विद्रोहको औचित्यमा अहिले त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले नै प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यसको समग्र विवेचना इतिहासकै लागि छाडौँ।

तर, त्यस विद्रोहले बनाएको घाउमा मलम लगाउने काम भने समय र समाजले अझै निकै वर्ष गरिरहनु पर्नेछ। पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खोल्नु पनि यही मलमपट्टी गर्नु नै हो। यस अर्थमा विद्रोहका अगुवाहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र मोहन वैद्य 'किरण' गुरुचेलाको पछिल्लो वक्तव्यमा सत्य निरुपणमा दिइएको जोडलाई सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ। तर, तिनको व्यवहार र आशय चाहिँ सत्य र न्यायका पक्षमा देखिएको छैन। तिनले भनेजस्तै हुने हो भने सत्य निरुपणले उल्टै दण्डहीनता बढाउनेछ। यद्यपि, सत्य निरुपण वास्तवकै दोषीको पहिचान र कारबाहीका लागि गर्न अपनाइने अभ्यास हो।

यही क्रममा एउटा पुरानो प्रसंग। माओवादी विद्रोहताका 'सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा आएका बालबालिका'लाई उद्धार गर्न संयुक्त राष्ट्र बालकोष ( युनिसेफ) को अग्रसरतामा नेपालका केही गैरसरकारी संस्थासमेतको सञ्जाल गठन गरिएको थियो। त्यस सञ्जालमा सुरुदेखि लामै समयसम्म म पनि जोडिन पुगेको थिएँ। त्यहाँ हिंसाका विरुद्ध स्पष्ट र कडा शब्दमा धारणा राख्नुपर्छ भन्नेमा म एक्लैजस्तो हुन्थेँ। राज्य माओवादीभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। यस्तै, विद्रोहका नाममा बालबालिकाप्रति गरेको अपराधमा माओवादीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हुन्थ्यो। राष्ट्रसंघका कर्मचारीलगायत धेरैलाई राज्यविरुद्ध बोल्न त सजिलै लाग्थ्यो तर माओवादी ज्यादतीका प्रसंग आएपछि भने तिनको शान्ति चाहना अलि बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय र तटस्थ बन्थ्यो। मूलतः नेकपा (एमाले) समर्थकहरूको विशेष निकट देखिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारी माओवादीप्रति बढी नै लचिलो भएजस्तो लाग्थ्यो। अहिले हेर्दा एक्लो भए पनि म 'बृहस्पति' रहेछु भन्ने लाग्छ। कारण, मैले माओवादीले सजिलै बालबालिकालाई उम्कन दिँदैनन् भनेको थिएँ। त्यही भयो। बालबालिकालाई बन्दुक बोकाएर तिनले गरेको अमानवीय कार्य र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यसो गरिएको भए सायद, माओवादी नेताहरूले बालबालिकालाई बन्धक बनाएर ब्यारेकमा राख्ने र तिनको नामको भत्ताबाट लामो समयसम्म 'कमिसन' खाइरहने आँट गर्ने थिएनन्।

अर्कातिर, माओवादीले ती 'बाल सैनिक'लाई सजिलै जान दिएका भए तिनको शिक्षा र सीप विकासका लागि आएको सहयोग सदुपयोग हुन्थ्यो। तिनलाई मनोसामाजिक विमर्शलगायत सहयोगका योजना र कार्यक्रम बनेका थिए। त्यस कार्यक्रमलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए ती बालबालिकाको जीवन सिर्जनशील हुनेथियो। दुर्भाग्य, माओवादी नेताहरूको कुटिलताले ती बालबालिकाको शिक्षा अधुरो रह्यो। तिनको प्रतिभा प्रस्फुटित हुने अवसर गुम्यो। ती किशोरहरूले बीसौं वर्षपछि अहिले गुमेको अवसरको महत्व थाहा पाउनेछन्। राजनीतिक नेताहरूले बुझेर पनि व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थका लागि ती किशोरहरूको हितलाई उपेक्षा गरिदिए।

अहिले पनि माओवादी नेताहरू त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याेउँदै छन्। पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यको पछिल्लो वक्तव्यले केही नेताको स्वार्थका लागि धेरै कार्यकर्तालाई न्याय र अवसरबाट वञ्चित गर्ने निश्चित छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने विषयमा दाहाल र वैद्यबीच 'कार्यगत एकता' भएको छ।

दाहाल र वैद्य दुवै स्पष्टरूपमा स्थानीय निकाय निर्वाचनविरुद्ध उभिएका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न खोजे भाँड्नेसम्मको चेतावनी तिनले दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनले 'नयाँ संघीय संविधान निर्माण नगरिने' शंका तिनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् व्यक्त गरेका छन्। माओवादीको लहैलहैमा मधेसी दलहरू पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनका विपक्षमा उभिन थालेका छन्। यसरी विरोधको क्रम बढ्न थाल्यो भने निर्वाचन हुन सत्तै्कन। संविधान निर्माणमा समेत त्यसले असर गर्नसक्ने हुनाले सत्तारुढ दलहरू हठ गर्नु पनि सायद उपयुक्त हुँदैन। तर निर्वाचन नगर्दा स्थानीय निकायमार्फत शासनमा सरिक हुने जनताको अधिकार र अवसर भने खोसिन्छ। त्यतिमात्र हैन, स्थानीय निकायको निर्वाचन भए दुई लाख युवा राजनीतिकर्मीलाई नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। निर्वाचन नभए नेतृत्व विकासको अवसर पनि गुम्छ।

एमाओवादी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलेका तुलनामा धेरै पछि परेको छ। वैद्य माओवादीले त झन् भागै लिएन। वैद्यको बहिष्कार नीतिलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेकै हुन्। यस अर्थमा दुवै माओवादीले जनसमर्थन गुमाएकै हुन्। त्यसैले दुवै पार्टीका नेतालाई चुनावप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। तर, एमाओवादीले लगभग १५ प्रतिशत जति मत त पाएको छ। त्यसको अर्थ स्थानीय निकायका करिब २ लाख पदहरूमा एमाओवादीले ३० हजार पदहरू पाउन सक्छ। जनताको अधिकार खोस्न माओवादीलाई अप्ठेरो नलाग्ला रे तर चुनाव हुन त नदिनु ती ३० हजार पदमा पुग्ने क्षमता भएका कार्यकर्ताको पनि अवसर खोस्नु नै हो। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले त निर्वाचन नभए पनि स्थानीय निकायमा हैकम चलाइरहन्छन्। पन्छाइने त विपक्षी दलहरू नै हुन्। यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने माओवादी हठ जनता र लोकतन्त्र विरोधी त हो नै आफ्नै असल कार्यकर्ताको नेतृत्व विकासको अवसरमा पनि तगारो हो।

मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न केही कार्यकर्तालाई जोगाउने 'निरर्थक चाहना'मा अरू धेरै पीडित कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले न्याय पाउने अवसर खोस्ने प्रयास त झन् ठूलो बदमासी हो। कारण, माओवादी कार्यकर्तामाथि पनि सुरक्षाकर्मीबाट ज्यादती भएको छ। अझ संख्याका आधारमा त माओवादी कार्यकर्ता धेरै जना पीडित भएका छन्। यातना पाएका र बेपत्ता पारिएका कार्यकर्ता पनि छन्। यी सबैले न्याय पाउने गरी सत्य निरुपण आयोग बनाउन कम्तीमा माओवादीले आपत्ति नगर्नु पर्ने हो। सबैलाई थाहा छ, सत्य निरुपणका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो माओवादी नेताहरू नै हुन्। तिनीहरूबाहेक सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिलाई मात्र मानवताविरोधी अपराधीले सजाय पाउने प्रावधानमा आपत्ति हुनसक्छ। अरूले त दण्डहीनता अन्त्य गर्न डराउनु पर्दैन।

सत्य निरुपणको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गर्ने मौका दिएको छ। न्यायालयको आदेशअनुरूप परिमार्जन गरेर अर्थात् मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई समुच्चा माफी दिनसक्ने प्रावधान हटाएर ऐन र आयोग बनाउन सत्तारुढ दल वा अरू कसैलाई पक्कै कुनै आपत्ति हुनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई बेवास्ता गरेमा त्यस्तो कानुन र आयोगले मान्यता पाउँदैन। कुमार लामाको मुद्दाले पनि यसलाई छर्लंगै बनाएको छ। माओवादी नेताहरूले जस्लाई जोगाउन खोजेका हुन् तिनीहरू जोगिने छैनन्। यसैले प्रचण्ड र वैद्यलेे खोजेकैजस्तो आयोग र ऐन बनाउनु अर्थहीन हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, अहिले सत्य निरुपण आयोग बनाउन नदिने माओवादी नै हुन्। अचम्म! उनीहरू नै त्यसैलाई निहुँ बनाएर अत्तो थाप्दैछन्।

मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई थप पीडा नदिने सुनिश्चित् गर्नु आवश्यक छ। आरोपित माओवादीहरू नै पनि अब त दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। जे हुने हो छिटै भइदिए कम्तीमा सधैँ तर्सिएर बाँच्नु त पर्दैन। लाग्छ, माओवादी नेताहरू कार्यकर्तालाई बन्धक बनाउन चाहन्छन्। तर अब अति भइसक्यो। नयाँ संविधान लागु हुँदा सबैले नयाँ धरातलबाट सोच्न र अगाडि बढ्न किन नपाउने?

सत्य निरुपण आयोग तत्काल गठन गर्ने माग उचित र न्यायपूर्ण हो। नियत राम्रो भए यही मागलाई न्यायको पहिलो विन्दु बनाउन सकिन्छ। सँगै, माओवादीले लुटेको व्यक्तिको सम्पत्ति र कब्जा गरेको जमिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने र विस्थापितलाई ससम्मान घर फर्काउनेलगायतका शान्ति सम्झौताका अरू बुँदा पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। भविष्यमा मुलुकले यस्तै पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न अब व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी सन्धि अर्थात् रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। राष्ट्रिय अदालतले मानवता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आयन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

यसैगरी, स्थानीय निकायको निर्वाचनले संघीयताको प्रश्नलाई गौण बनाउने डरले नै माओवादी र मधेसी दलहरूले संविधान निर्माण नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने भनेका हुन् भने सत्तारुढ दलहरूले संघीयताका विषयमा तिनलाई आश्वस्त गर्ने पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक व्यवस्थापन कौशलको कसी पनि हो। तर, संविधान बनाउन पनि नदिने र चुनाव गर्न पनि नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन नदिने तर दण्डहीनता बढाउने गरी आयोग बनाइहाल्न जोड दिइरहने हो भने तिनलाई छाडेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुक कसैको बन्धक बनिरहन सक्तैन।

स्वतन्त्रता कि समृद्धि?

यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म संयुक्त सरकार साझा नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नीति र कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त भएको समाचार आइतबारको नागरिकमा छापिएको छ। अर्थात्, सरकारले कामकाज थालेजस्तो छ। यसपटक मन्त्रीहरूले स्वागत सत्कारमा पनि खासै समय खेर फालेनन्। हुनत, सरकारबाट कुनै अपेक्षा नभएर जनताले वास्तै नगरेकाले पनि स्वागतसत्कारमा रुचि नदेखिएको हुनसक्छ। बिस्तारै मन्त्रीहरूले संसद्‍मा बोल्न पनि थालेका छन्। 

गत साता वन र गृह मन्त्रीले संसद्मा चुरे र नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीका बारेमा सरकारको धारणा राखे। संसद्को बैठक चलुन्जेल नीतिगत विषयमा मन्त्रीहरूले त्यहीँबाट जानकारी दिने अभ्यास गरे भने संसदीय पद्धतिको मर्यादाअनुरूप हुनेछ। यस्तै, सरकारका विषयमा पार्टीहरूभन्दा संसदीय दल बढी सक्रिय हुने अभ्यास पनि थाल्नु जरुरी छ। 
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउने हो भने पार्टी र सरकार अनि राज्यका बीच लक्ष्मण रेखा खिचिनु जरुरी हुन्छ। सर्वसत्तावादी शासनमा मात्र पार्टी र सरकारबीचको भेद हराउने हो। जुन पार्टीको वा गुटको प्रतिनिधित्व गरे पनि मन्त्री त मुलुककै हो। यसैले मन्त्रीहरूले मुलुकको मन्त्री देखिने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवहारलाई उदाहरणीय बनाए अरूमाथि पनि नैतिक दबाब पर्छ। नेपाली कांग्रेसको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने चलनमात्रै अन्त्य गरिए पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बर्मा भ्रमणका क्रममा हवाई यात्रादेखि प्रतिनिधिमण्डलको आकारसम्ममा मीतव्ययी भएकोमा भारतको अंग्रेजी पत्रिका दी हिन्दुले महत्व दिएर समाचार सम्प्रेषण गर्योम। यसले अब प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नैतिक दबाब पनि पर्नसक्छ। प्रधानमन्त्रीको जीवनशैलीका बारेमा विदेशी सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान जाँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस भ्रमणबाट दिएको सन्देश बाबुराम भट्टराई 'मुस्ताङ’ गाडीजस्तो नहोस्। प्रधानमन्त्री नेपालमै जडान भएको गाडी चड्ने तर उनका पछुवाहरू संसारका महंगा गाडीहरूमा सयर गर्ने वा सल्लाहकारका नाममा पार्टीका अनगिन्ती कार्यकर्तालाई राजस्वबाट पाल्ने विंगतिले बाबुराम भट्टराईको 'सादगी’ पाखण्ड ठहरियो। बर्मा भ्रमणबाट फर्कँदा सुरक्षाका नाममा जनतालाई सास्ती दिने काम पनि कम भयो रे! यस्तो अभ्यास पटके भयो भने पाखण्ड ठहरिनेछ। यस्ता अभ्यासले निरन्तरता पाए भने सुशील कोइरालालाई सम्झने कारण तिनै हुनेछन्। 
राजनीतिकर्मीको सैद्धान्तिक निष्ठा आचरणमा पनि देखिनुपर्छ। लोकतन्त्रवादी कम्तीमा ढोंगी चाहिँ हुनुहुँदैन। सुशील कोइरालाले सरल जीवन शैली धान्न सके भने अरू मन्त्रीले पनि लाजगाल उत्ताउलो हुने आँट गर्नेछैनन्। उनले पदको लोभ नगर्ने, पदमा टिक्न अनुचित सम्झौता नगर्ने, व्यक्तिगत जीवन स्वच्छ र सरल राख्ने, जनताका पक्षमा देखिने केही काम गर्ने गरे जनताले स्याबास भन्नेछन्। यत्ति भए पनि पुग्छ। चमत्कार गर्न पर्दैन। चमत्कार गर्न खोज्नु पनि सायद हुँदैन। कारण, 'बढा देउता जल्छन् अलिकति त हाम्रा उदयमा ’।
सरकारका नीति र कार्यक्रममा राष्ट्रिय यथार्थ प्रतिविम्बित हुनेगरेको देखिँदैन। यस्तै नेपालको चाहना परिभाषित गर्दा पनि यथार्थपरक हुन सकेको देखिँदैन। लोकतान्त्रिक राज्यको ध्येय त व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको प्रबर्धन गर्ने हुनुपर्ने होे। समृद्धि त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र समान बनाउनमात्र आवश्यक हुने हो। तर, नेपालका राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा त समृद्धिलाई नै लक्ष्य बनाइएको देखिन्छ। संसारका धेरै मुलुक समृद्धिलाई नै ध्येय बनाउँदा असमानता, असन्तुष्टि र अराजकताको भासमा धसिएका छन्। वृद्धि र समृद्धि आफैँमा लक्ष्य बने समाजमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। 
स्वतन्त्र र मर्यादित सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार सुिनश्चित गर्नु राज्यको ध्येय हुनुपर्छ। संविधान, ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम तथा राज्यका संयन्त्रहरू त्यसका लागि आवश्यक हुने हो। उदाहरणका लागि सबै नागरिकले कम्तीमा घडेरी, गुजाराका लागि रोजगारी तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवहारमै पाउने प्रत्याभूति संविधानमा हुनुपर्छ। त्यसो हुन सम्भव छैन भन्नेहरूको स्वर निकै चर्को हुनसक्छ। तर, सामाजिक क्षेत्रमा अहिलेकै लगानीलाई व्यवस्थित गरेमात्र पनि नेपाली जनतालाई त्यति अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन हुँदैन। 
अहिलेसम्म देशले विकास र आर्थिक वृद्धिका नाममा बजार नियन्त्रित वा राज्य प्रबर्धित पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनायो। त्यसबाट केही व्यक्ति धनी भए तर सबैले त्यसबाट लाभ पाएनन्। स्वाभाविकै थियो। कारण, अहिले अपनाएको नीति नै शोषणमा आधारित छ। शोषणको बलियोले कमजोरलाई गर्ने न हो। कमजोरहरू मिलेर बलियो हुन पुगे भने तिनले पनि अपेक्षाकृत कमजोर हुनपुगेको पक्षको दोहन गर्छन्। उद्यमी, मजदुर र मजदुर संगठनको सम्बन्ध यसको टड्कारो उदाहरण हो। यसैले नेपाली समाजलाई बेलैमा सही बाटो हिँडाउने हो भने समृद्धिका लागि मरिमेट्ने पुँजीवादको साँटो गुजारामूलक जनमुखी अर्थव्यवस्था अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। 
गलत नीतिको एउटा उदाहरण। निकासीलाई अनुदान दिने तर स्वदेशी खपतमा कर लगाउनजस्ता गलत नीति पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तर रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनेमात्र हैन परमुखापेक्षी पनि बनाउँदो रहेछ। उदाहरण हाम्रै अर्थतन्त्र हो। विगतमा अपनाइएको निर्यातमुखी नीतिले धनीलाईमात्र फाइदा भएको देखिएको छ। निकासी प्रवर्धनका नाममा भएको राज्यको लगानीको तुलनात्मक लाभको अध्ययन जरुरी। के त्यसरी राज्यले अनुदान दिएको रकमबाट कमदारको जीवनस्तर सुधार गर्न फाइदा भएको छ? त्यस प्रकारको अनुदानले आय अन्तर कम भएको छ कि बढाएको? समाजमा आर्थिक असमानता बढाउने नीतिलाई सही ठहर्यानउनु मन्दविषलाई औषधि ठान्नुजस्तै हो। यसैले राज्यले अब यथार्थमा आधारित भएर विश्लेषण गनुपर्छ। तथ्यमा आधारित भएर जनमुखी अर्थनीतितर्फ सरकारको नयाँ अभिमुखीकरण आवश्यक देखिएको छ। 
संसारका सबैजसो मुलुकहरूले वृद्धि र समृद्धिलाई मात्र जोड दिँदा अहिले सबैजसो समाजमा असन्तोष र असमानता बढेको हो। राज्य वा व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा प्रकृतिको भारवहन क्षमतालाई उपेक्षा गरियो। जीवनशैली वातावरणमैत्री भएन। त्यसको दुष्परिणाम अहिले नै भयावह बनिसकेको छ। अझ कति पुस्ताले पुर्खाको 'पापको फल’ भोग्नुपर्ने हो? यसैले हाम्रो समाजलाई स्वतन्त्र र समान बनाउने लक्ष्य राख्ने हो भने हचुना वृद्धिभन्दा न्यायोचित वितरण र राज्यको स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित गर्नमा जोड दिने अर्थव्यवस्था अपनाउनु जरुरी हुन्छ। 
राज्यले दिँदा सबैलाई समानरूपमा दिने र लिँदा व्यक्तिको गच्छेअनुसार लिने व्यवस्था भएमात्र स्वतन्त्रता र समानता वास्तवमै चरितार्थ हुन्छ। कारण, सबैलाई पुर्याभएमात्र कमजोरले पाउँछन्। प्रकृतिकै नियम हो यो। यसैले राज्यले दिँदा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसो भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच कायम हुन्छ। कसैलाई आरक्षणको खाँचो नै पर्दैन। पहिले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा धनीकै छोराछोरी नै पहिला दोस्रा हुन्थे र? ट्युसन पढाउन थालेपछि अर्थात् शिक्षामा बजारको प्रवेशपछि न भेदभाव सुरु भएको हो। करको जालो फराकिलो त बनाउनैपर्छ तर समाजलाई समानतातर्फ उन्मुख गराउने हो भने गहिरो बनाउन पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। यस्तो नीति अपनाउने हो भने नेपाली समाजलाई समानता हासिल गर्न धेरै कठिन उपाय अपनाउनुपर्ने छैन। असमानता कम भएका समाजले शान्ति र प्रगति दुवै हासिल गरेको छन्। 
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र त सामन्ती र पुँजीवादी पूरै हैन। सबैतिरका दुर्गुण मिसिएको छ। यसलाई आदम स्मिथ, कार्ल मार्क्सले नचिनेको र किन्सले नजानेको हुनाले तिनका आँखाबाट व्याख्या गर्न खोज्नु गलत हुन्छ। 
नवउदारवादीहरू पुँजीवादीका रूपमा प्रकट भए र तिनको चमकदमकमा उदारवादी चिन्तन ओझेलमा पर्योर। कल्याणकारी राज्यको थालनी बेलायतमा उदारवादीहरूले नै गरेका हुन्। अहिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवादीले पेवा बनाएका छन्। युरोपका उदारवादीले अहिले वातावरण संरक्षणवादी (ग्रीन)हरूसँग पनि वैचारिकरूपमा सहकार्य गरिरहेका छन्।
संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति बलियो छ। हुनत, नेपालका कम्युनिस्टलाई परम्परागत राजनीतिक शब्दावलीमा परिभाषित गर्नु मुर्ख्याइँ हुन्छ। सत्तामा जाने मौका पाएपिच्छे तिनले चर्को पुँजीवादी र सामन्ती प्रवृत्ति र चरित्र देखाएका छन्। तर, सरकारले लिने नीतिमा एमालेभन्दा पनि अलिकति बढी जनमुखी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा नीति निर्माण गर्दा सूचनाले दिने ज्ञान वा राजनीतिक यथार्थमा ध्यान दिने गरिएको छैन। कांग्रेसको प्रतिपक्षमा २०४८ र २०५६ मा एमाले थियो। तर, सरकारका नीतिहरू अलिकति देब्रे ढल्कनुको साटो कांग्रेसभित्रै आलोचना हुने गरी पुँजीवादी देखियो। त्यस्तै व्यवहार एमालेले २०५१ मा देखायो। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि त कुनै सुझबुझ देखिने देखाइने अपेक्षै थिएन। अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैले माओवादीको घोषणापत्रसमेतलाई हेक्का राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा कमजोर राजनीतिक सन्तुलन चुँडिनेछैन। जनताका हितमा निर्णय गरे जस पनि पाइन्छ र विरोध पनि हुनेछैन।

नेताका मन्त्री

औपचारिकरूपमा त सबै मन्त्री जनताकै हुन्। नेपाली जनताले बालिग मताधिकारबाट संविधान सभा गठन गरेका छन्। पहिलो संविधान सभा विफल भए पनि आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान लेखाउने जनचाहना मरेन। त्यसैले त संविधान सभाकै लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा पनि जनता उत्साहपूर्वक सहभागी भए। 

संविधान सभालाई नै व्यवस्थापिका संसद्को पनि अधिकार दिइएकाले यो आवधिक संसदीय चुनावजस्तो पनि भयो। संविधान सभामा सबैभन्दा धेरै स्थान पाएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा कडा प्रतिस्पर्धा गरेर सभापति सुशील कोइराला नेता निर्वाचित भए। संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पनि भए। अनि, उनले १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। 
मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र सानोसानो रडाको सुरु भएको छ। केही दिनमै यसले ठूलै आकार लिने वा भागबन्डा मिलेर त्यसै सेलाउने सम्भावना बराबरै छ। उता, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको दल एमालेमा त झन् पार्टीका वरिष्ठ नेताले नै बखेडा झिकेका छन्। दुवै पार्टीका नेताले पत्रकारहरूलाई खोजीखोजी दिएका जानकारीअनुसार यो मन्त्रिपरिषद् त सत्ता साझेदार पार्टीको पनि होइन रे! यसमा कांग्रेसको सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गुट अनि तीभित्रका उपगुट तथा एमालेका झलनाथ खनाल, केपी ओली गुट र उपगुटको मात्रै प्रतिनिधित्व छ रे! कांग्रेस र एमालेकै नेताले आफ्नो नभनेको मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाली जनताले कसरी आफ्नो भन्ने र? यसो त जनताले आफ्नो ठान्दैमा पनि सरकार जनताको हुँदैन। त्यसमाथि कोइराला, देउवा, ओली, खनालहरूले नै आफ्ना ठान्न नसकेका मन्त्रीहरू जनताका हुने पो कसरी? 
नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको 'देखिन सुनिन’ चाहिँ थालेको छ। सञ्चार र गृह मन्त्रीले रिपोर्टर्स क्लबमा बहाली पनि गरिसके। सरकारले चौथो अंगलाई सायद विधायिकालाई भन्दा पनि बढी महत्व दिएको छ। संसद्मा सरकारका नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत नभए पनि रिपोर्टर्स क्लबमा त भयो। अनि सडकमा पसल थापेर गुजारा चलाउनेहरू तर्सन पनि थालेका छन् रे! वामदेव गौतम गृह मन्त्री भइसकेको जानकारी दिन उनीहरूलाई प्रहरी हो वा अरू कसैले थर्काउन थालेका छन् रे! 
अहिलेको संयुक्त सरकार चुनावपूर्व भएको गठबन्धनको परिणाम हैन। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र जारी गरेर जनतासँग समर्थन मागेका थिए। जनताले दुवै दल मिलेर गए सजिलो हुने जनादेश दिए। अहिले करबलैले भए पनि संयुक्त सरकार गठन भएको छ। यसैले कुनै एउटा दलको घोषणापत्र लागु हुन सत्तै्कन। यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकारले साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने चलन छ। कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने सम्झौता गरेका छन्। त्यो त दलहरूको राजनीतिक अनुबन्ध हो। सरकारले दलको नभएर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। (सर्वसत्तावादीलाई दल र राज्यका बीचमा भेद गर्न अप्ठेरो लाग्ला। पञ्चायतमा एकताका 'सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने नारा लगाइन्थ्यो। त्यो राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय व्यवस्था थियो। कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा पनि पार्टी र सरकारबीच भेद गर्न कठिन हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार सबैको साझा हुन्छ भने पार्टी त्यसका सदस्य र शुभेच्छुकको मात्र हुन्छ।) यसैले दलहरूकै निर्देशन लिएर भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सरकार सञ्चालनका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउनु त पर्थ्यो। मन्त्रीहरूले आफूलाई देशको मन्त्री ठानेका भए सायद साझा कार्यक्रम पनि बनाउँथे। संसद्प्रति उत्तरदायी भएको मानेका भए जे भन्नु छ पहिले त्यहीँ भन्थे। दलका शीर्ष नेताको कृपापात्र हुनु नै मन्त्री हुने न्यूनतम योग्यता ठहरिएपछि संसद् न जनता! छु मतलब?
साझा कार्यक्रम बनाउने औपचारिकतासम्म पूरा नगर्ने सरकारले संविधान बनाउला भनेर पत्याउनुपर्ने भएको छ। यद्यपि, यो अपेक्षा दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने आशा गर्नुजस्तै हो। तैपनि, नेपाली जनतासँग अर्को उपाय पो के छ र? वर्षदिन पुग्ने बेलासम्म पनि सरकार कायमै रह्यो भने ( यद्यपि, त्यसको सम्भावना कमै छ ) मन्त्रीहरूले संविधान सभा गठन भएको ३६४औं दिनमा समेत वर्षदिनभित्र संविधान बनाउने दाबी गरिरहने छन्। नत्र, संविधान सभा निर्वाचन भएकै तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। नेताहरूले 'वर्ष दिन’लाई समय हैन थेगो ठाने क्यार! 
कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद अब दुवै पार्टीभित्रको हुन पुगेको छ। यस विवादलाई सम्भवतः मन्त्रीको संख्या थपेर साम्य पारिने होला। अहिलेसम्म नेताहरूको झगडा राज्यको सम्पत्ति भागबन्डा गरेर साम्य पार्ने जो गरिएको छ। यसपटक मात्र के अपवाद होला र? यसैले केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद्मा विस्तार हुनसक्छ। मन्त्री भएपछि कर्मचारी हेरफेर त गर्नै पर्यो । सचिवबाटै सरुवाको लहर सुरु हुनसक्छ। दुवै पार्टीका आआफ्नै कर्मचारी संगठन छन् क्यारे! कर्मचारी 'डन’हरूले पनि शासनको स्वाद त पाउनै पर्योछ नि! कांग्रेस निकट एकजना व्यवसायी भन्दै थिए — पैसाबाहेक नेताहरूको आँखा अन्त नजाने रहेछ कि क्या हो? नत्र त, कांग्रेसले चुनाव घोषणापत्रमा मुख्य प्राथमिकता दिने भनेको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत मन्त्रालय लिनुपर्ने हो। संविधान बनाउनैमा ध्यान केन्द्रित गर्दा घोषणापत्रमा ध्यान दिन पाएनन् होला। शंकाको सुविधा त कांग्रेसका नेताहरूले पनि पाउँलान् नि! 
अब बजेट बनाउने बेला पनि हुन्छ। कसैलाई नीतिगत कृपा गर्नुपर्ने होला। मन्त्री र नेताहरूले त्यतै ध्यान देलान्। केही बन्ने र केही नबन्ने योजनामा रकम विनियोजन गराउनु पर्ने होला नेताहरूको। अन्त ध्यान दिनै भ्याउनेछैनन्। असार मसान्तदेखि तिहारसम्म सरकारी अड्डामा खासै काम हुँदैन। कांग्रेस एमाले गठबन्धन त्यतिन्जेल टिकेछ भने त्यति हुँदा नहुँदै संविधान नबने पनि असंवैधानिक सम्झौतामा किटिएको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, संविधान सभाका अध्यक्षको म्याद सकिनेछ। अनि, दुवै दल नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लाग्नेछन्। बाजी मार्ने पार्टीको बलियो गुटले पद हात पार्ला। संविधान पनि कुनै न कुनै दिन कसो नबन्ला? नभए, तेस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पाइनेछैन भनेर त कतै लेखिएको छैन क्यारे! लेखेकै भए पनि अहिलेको संविधान कायम रहुन्जेल राजनीतिक सहमतिका नाममा जे गरे पनि 'संवैधानिक’ भइहाल्छ।
र अन्त्यमा,
कृष्णप्रसाद अधिकारी नामका गोरखा, फुजेलका एक जना युवक माओवादी कार्यकर्ताका हातबाट चितवनमा मारिए। उनका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीले गाउँकै केही व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाएर किटानी उजुरी दिए। प्रहरीले १० वर्षभन्दा बढी आलटालमै बितायो। यसबीच छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनेकौँ पटक विभिन्न प्रकारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कृष्णप्रसादको हत्यापछि प्रमुख भनिएका सबै दलले सरकार चलाए पनि अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउन सकेका छैनन्। हत्याको आरोप लगाइएका माओवादी कार्यकर्ताले आफूहरू संलग्न नभएको भए पनि हत्याराका रूपमा प्रचारप्रसार गरिँदा मानसिक तनाव भएकोमा दुःखमनाउ गरिरहेका छन्। नन्दप्रसाद दम्पतीसँग सरकारले पटकपटक हत्यारालाई कारबाही गर्ने वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाएको छैन। त्यति बेला सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न नेकपा (माओवादी)को चितवन समितिले हत्याको जिम्मेवारी लिएको छ रे। तर कृष्णप्रसादको हत्याको राजनीतिक कारण देखिएको छैन। घटनाक्रमले पारिवारिक विवादले हत्या भएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। जे भए पनि हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अधिकारी दम्पतीको मागलाई अनुचित भन्न सकिँदैन। प्रहरीले यसबीच दुई जना माओवादी कार्यकर्तालाई पत्रे्कर कारबाही अगाडि बढाएको पनि देखायो। तर, दुवै जना छाडिए। न्याय मागेर अधिकारी दम्पतीले पछिल्लो पटक अनशन गरेको चार महिना बढी भइसक्यो। पछिल्ला दिनमा प्रहरीले किटानी जाहेरीमा नाम परेकाले नभई माओवादीका अरू नै कार्यकर्ताले हत्या गरेको र दुई जनाको पहिचान भइसकेको अनौपचारिक जानकारी दिएको छ। उता, नन्दप्रसादको स्वास्थ्य भने निकै कमजोर भइसकेको बताइएको छ। अनशन तोड्न भन्न जानेहरूसँगै उनी झर्कन थालेका छन् रे! 'सक्छौ भने हत्यारालाई पत्रे्कर कारबाही गराऊ, नसके मलाई जिस्क्याउन नआऊ’ भन्छन् रे। प्रहरीले हत्यारा पहिचान गरेकै हो भने पत्रे्कर कारबाही किन नगरेको त भन्ने उनको प्रश्नको उत्तर भेट्न जानेहरूसँग हुँदैन। उत्तर दिनसक्ने ओहोदामा भएकालाई छोराको हत्यामा न्याय खोजेर प्राणोत्सर्ग गर्न तत्पर वृद्ध दम्पतीका बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन। नेताका मन्त्रीहरू ठूला काममा जो लागेका छन्।

पाखण्डको हैकम

गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा फड्को मारिएको आत्मरति नेपालका जनसाधारणले दिनहुँ भोग्नुपर्ने सामन्ती भेदभावका सामु त्रू्कर व्यंग्य सिद्ध हुनेगरेको छ।

सामाखुसीबाट शहीदढोका जान बाटो घुमाउरो भए पनि नारायणगोपाल चोकहुँदै साझा बसबाट जाँदा सजिलो हुन्छ। दिउँसो सामाखुसीबाट माइक्रोबसमा बस्ने ठाउँ भेट्टाउन सातोतिनो पहलमानी नै गर्नुपर्छ। समय केही बढी लागे पनि सुविधा हुने ठानेर फागुन ७ गते मैले साझा बस रोजेँ।  सिट पनि सजिलै भेटियो। नारायणगोपाल चोक पुगेपछि भने दाहिने मोडिनुपर्ने बसलाई ट्राफिक प्रहरीले सोझै चावहिलतिर पठाइदिए। यात्रुहरू अलमल्ल भए। 'ड्राइभरले लेन मिचेछन् क्यारे!' सहयात्रीले भने। चालकले केही अगाडि पुगेपछि बस फर्काए। नारायणगोपाल चोकमा धेरैजसो ट्राफिक जाम हुन्छ। सायद, ठूलाठालु सहर र बूढानीलकण्ठको बाटो धेरै हिँड्ने भएर हो कि पूर्व पश्चिमभन्दा उत्तर दक्षिणको बाटो छिटो खुल्छ। हामी चडेको बसलाई त्यहीँ १० मिनेटजति पर्खाइयो। त्यति नै बेला एउटा साइरन जडित मोटर गयो। लाग्यो, त्यसैका कारण यतिका बेर बस रोकेको होला अब खुल्ला! तर, त्यसको अर्को ५ मिनेट बित्दासमेत बाटो खुल्ने चालचुल देखिएन। दिक्क लागेर १०३ मा फोन गरेँ। बनिबनाउ उत्तर आयो 'सवारी छ। केही बेरमा खुल्छ’ समय कति लाग्छ भनेर सोधेको उताबाट फोनै काटिदिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनलाई प्रहरीले अझै पनि 'सवारी’ नै भन्छन्। (मलाई भने साधनका हकमा बाहेक यो शब्द प्रयोगमै जनतालाई सताउने सामन्ती गन्ध आउँछ। जनता र ठालुहरूलाई छुट्ट्याउने यो सामन्ती शब्द प्रहरीलाई कति प्यारो भएको हो?) अब मुर्मुरिँदै पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन। उत्तर—दक्षिणको बाटो खुलिसकेको थियो। बन्द हुँदा पनि त्यतैतिर पछि बन्द गरिएको थियो। बसयात्रुले सरकारलाई सराप्न थालिसकेका थिए। करिब २५ मिनेट जतिपछि बाटो खुल्यो। बस महाराजगन्जतिर मोडिनै लागेको थियो फेरि रोकियो। उत्तर—दक्षिण जानेहरूकै पालो फेरि आयो। अन्ततः त्यो चोकमा करिब ३० मिनेट जति थुनिएपछि साझा बस आफ्नो बाटो लाग्यो। राष्ट्रपति भवन बाहिर थुप्रै रिसल्ला मोटरसाइकल रोकेर राखिएका रहेछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेछन् कि जस्तो लाग्यो। होइन रहेछ। सभामुखको शपथ ग्रहण रहेछ। त्यसैका लागि यति धेरै बेरसम्म हजारौँ जनालाई सास्ती दिइएको रहेछ। कठै हामी!
गएकै साता झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजमार्गमा एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटो छेकेर पक्रन खोजेको समाचार कतै पढेको थिएँ। एम्बुलेन्समा  धेरै जना चडाएकाले बाटो छेकेर पक्रन खोजेको प्रजिअको स्पष्टीकरण पनि समाचारमा थियो। एम्बुलेन्समा बिरामी रहेछन्। प्रजिअले ज्यादती गरेको ठानेरै त होला स्थानीय जनताले त्यसको प्रतिकार गरेछन्। ड्राइभरलाई पक्रन दिएनछन्। 
कत्रो अहंकार! जिल्लामा प्रजिअ चडेको मोटरलाई अरू त अरू एम्बुलेन्सले पनि उछिन्दा झोंक चल्ने। पञ्चायत कालका केही प्रजिअहरू आफूलाई राजाभन्दा मात्र साना ठान्थे। बाटामा हिँडेका मानिसलाई कुट्दै हिँड्ने बहुलठ्ठीदेखि मादीमा माछा मारेर बेच्न ल्याउनेले सस्तोमा दिएन भनेर यातना दिने बदमास प्रजिअ त पञ्चायतकालमा प्रशस्तै थिए। अहिलेका प्रजिअ पनि मानसिकरूपमा तीभन्दा खासै फरक देखिएका छैनन्। सामन्ती पाखण्ड शासनको संस्कार जो बनेको छ। 
राजा वा राजपरिवारका सदस्य कतै आउँदा जाँदा घन्टौं सामान्य जनतालाई सास्ती दिने गरिन्थ्यो। कुनै बेला त उनीहरू हिँड्ने सडकको पेटीमा उभिन पनि दिइँदैन थियो। बाटामा हिँड्दा हात बाँधेर हिँड्न पाइँदैन थियो। राजारानी जाने भनिएका ठाउँमा घामपानीमा छाता ओड्नसमेत नदिएको अनुभव छ। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो राजतन्त्रलाई झार उखेलेर फ्याँकेजस्तो गर्दा पनि त्यसै चुप लागेर बसेका त कहाँ हुन् र? फागुन ७ गतेको बाटो छेकाइ र झापाका प्रजिअको अहंकारको समाचारले पञ्चायतकै निरंकुश शासनको सम्झना गरायो। उति बेला बरु, राजपरिवारका सदस्यबाहेक अरूको आवागमनमा बाटो छेक्ने काम हुँदैन थियो। अरूलाई एक दर्जा तलका मान्छे जो ठानिन्थ्यो। यस्तै केही अञ्चलाधीश र प्रजिअमात्र झापाका सीडीओ जति अहंकारी हुन्थे। 
दिनहुँ भोग्नुपर्ने भएकाले यस्ता घटनालाई जनतालाई छुनै छाडिसक्यो तर राजनीति गर्नेमा जनताभन्दा बेग्लै हुने महत्वाकांक्षाको मूल्य निकै चर्को हुन्छ। शासकको सुरक्षा वा सुविधाका नाममा सर्वसाधारणलाई सताउने प्रवृत्ति सामन्ती सोचकै उपज हो। ठालुहरूका नाममा जनतालाई सताउन पाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई पनि रमाइलो लाग्छसायद! नत्र, तिनले १० मिनेटको बाटो खुला राख्न दुई घन्टासम्म जनतालाई दुःख दिने थिएनन्। एम्बुलेन्सले उछिन्यो भनेर बाटै छेकेर उपद्रो मच्चाउने थिएनन्। राष्ट्रपतिको आवागमनका कारण सहरको यातायात व्यवस्था बिग्रँदा चर्को आलोचना भएपछि केही वर्ष पहिले सुरक्षा निकायलाई सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन उनले निर्देशन दिइएको समाचार आएको थियो। तर, सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणमाथि हुने छेकथुन र सास्तीमा कुनै फरक परेको छैन। सरकारी त्यसमा पनि सेना र प्रहरी अधिकारीको गाडीले आकस्मिक अवस्था नभए पनि विशेष सुविधा पाउँछन् सडकमा। साइरन जडिएको तिनका मोटर जुन बेला पनि आकस्मिक बत्ति बालेर हुइँकिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि सरकारी मोटरहरूको पालो आउँछ। उनीहरू पनि विशेष सुविधा र सम्मान पाउनेमै पर्छन्। निजी मोटर चलाउने र भाडाको सवारी साधन हाँक्नेसँग प्रहरीले भेदभाव गर्छ। निजी मोटरलाई बाटो खुला छँदैमा भाडाका गाडीहरूलाई रोकेर राखिन्छ। मोटरसाइकल चालकलाई र तिनलाई भन्दा पनि ट्याक्सी चालकलाई प्रहरीले कति हेप्छन् भन्ने भुक्तभोगीलाई नै थाहा होला। तर, निजी गाडी हाँक्नेलाई 'सर ’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रहरीले ट्याक्सी चालकलाई 'तँ’ भन्छन् र धेरैजसो त लेख्न नमिल्ने गाली गरेरमात्र बोल्छन्। कुनै प्रहरी अधिकारी वा सरकारको नीति निर्मातालाई यिनको छुद्र व्यवहारले बिझाउँदैन। कारण, तिनले भाडाको गाडी चलाउने गरिब हुन्छन् र गरिबलाई हेपे हुन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन्। मुखले नभने पनि तिनको चेतन र अवचेतन मन यही सामन्ती मानसिकता ग्रस्त छ। 
माओवादीका नेताहरू हिँड्दा त सरकार र छाापमारका गाडीहरूको लस्करले सामान्य जनता आतंकितै हुन्छन्। तिनको तामझामले सुरक्षा सुदृढ हुँदैन। सान देखाएर जनतालाई आतंकितमात्र पार्छ। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले पछुवा गाडी नहिँडाउने निर्णय गरेको बताएका थिए। तिनले त्यो अनावश्यक तामझाम हटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थामा फरक पर्दैन भन्ने बुझेरै त हटाएका होलान्। विशिष्ठ भनिएकाले सहरको यातायात व्यवस्था जस्तो छ त्यसैमा आवागमन गर्न किन नहुने हो? जनतालाई सताएर बाटो थुन्दैमा सुरक्षा बलियो हुन्छ भन्ने ठानिएको त पक्कै हैन होला? आजको जमानाका सुरक्षा अधिकारी त्यति मूर्ख त नहुनुपर्ने हो। जनतालाई अलिकति सास्ती नदिए आफ्नो सान बढ्दैन भन्ने ठान्ने सामन्ती संस्कारकै कारण यस्तो अभ्यास कायम राखिएको हुनुपर्छ।  जनतालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेहरूले लोकतन्त्र, समानता, समाजको परिवर्तनजस्ता ठूला कुरा गर्नु सायद सबैभन्दा ठूलो पाखण्ड हो। हामी यिनै पाखण्डीहरूबाट शासित हुन अभिशप्त छौँ। कति दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना!
व्यक्तिलाई 'आम’ र 'खास’ बनाइराख्ने व्यवस्था आर्थिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि बढी मानसिक हो। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले आफूलाई जनसाधारणको हारमा राखेका दिन कर्मचारीहरू पनि त्यहीँ उक्लन बाध्य हुनेछन्। अनिमात्र सामन्ती राज्य व्यवस्थामा परिवर्तनको थालनी हुनेछ। 
र अन्त्यमा, 
सभासद्हरूलाई घरभाडाका लागि भनेर दिइने ६ हजार थोरै भयो भनेर गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। तिनलाई दिइएको पैसाले काठमाडौंमा गुजारा गर्न भने मनग्गे पुग्ने रहेछ। नत्र, पार्टीहरूले महिनैपिच्छे दस हजारभन्दा बढी लेबी कसरी उठाउँथे? धेरै भएको हो भने घटाऊ। हैन भने राजस्वबाट पार्टीलाई पैसा लिनु भ्रष्टाचार हो। राज्यले नै दलहरूलाई मतका आधारमा पैसा दिने र हिसाब किताब पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न तयार नहुने तर मिलेसम्म जसरी पनि राज्यलाई दोहन गर्नु आर्थिक, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले अपराध हो। यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नु पनि पाखण्ड नै हो।

सुशील 'दा : अब कता?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिन पुग्दासम्म पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले संयुक्त सरकारसम्बन्धी 'भद्र सहमति' तोडेर कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाएको छ। एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिको छविका कारणले मात्र प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध खासै चर्को जनआक्रोश व्यक्त नभएको हो। वामदेव गौतमको ठाउँमा एमालेकै अर्को कुनै नेतालाई गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सुशील कोइराला सामाजिक सञ्जालमा 'भिलेन' भइसक्थे।

झट्ट हेर्दा कांग्रेसले गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिन नमानेकाले सरकारले पूर्णता नपाएको देखिन्छ। परन्तु, यो समस्या यति सरल र सहज छैन भन्ने स्वयं कोइरालालाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ। उनलाई एमालेबाट भन्दा बढी असहयोग कांग्रेसबाटै भएको छ र भइरहनेछ। एमालेले त खुलेरै असहयोग गरेको छ। सके एमालेलाई छाडेर अरूसँग मिलेर बहुमत पुर्‍याए पनि सरकार चल्छ। तर, पार्टीभित्रैको असहयोगले भने सरकार कुनै पनि बेला ढल्नसक्छ। उनका आफ्ना भनिएकै कतिले यति नै बेला पदको मोलतोल गरेर थप अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने त उनैलाई थाहा होला तर निकट सहयोगी भनिएका प्रकाशमान सिंहले समेत रोजेको मन्त्रालय नपाईकन सँगै शपथ ग्रहण गर्नसम्म मानेनन्। सिंहको इन्कारले कोइराला कति कमजोर रहेछन् भन्ने नै देखायो। एमालेले कांग्रेसको 'हाराहारी' मा भएकाले समान स्थान दाबी गरेजस्तै पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि संसदीय दलको निर्वाचनमा हाराहारीकै हैसियत देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेबित्तिकै कांग्रेस संसदीय दलमा देउवाको बहुमत पुग्न बेर लाग्नेछैन। 'संयुक्त' सरकार सञ्चालन गर्न पोख्न देउवा र चलखेलमा सिपालु गौतम दुवै इखिएका छन्। यिनले कोइरालालाई सजिलै सरकार चलाउन पक्कै दिनेछैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु धेरै विकल्प छैनन्। उनी बीपी वा गिरिजा बन्न सत्तै्कनन्। समय र व्यक्तित्व दुवैले उनलाई सहयोग गर्दैन। यसैले उनले किसुनजी वा देउवामध्ये कोजस्तो हुने हो भन्ने रोज्नुपर्छ। हो! आँट गरे र बुद्धि पुर्‍याए उनले आफ्नै बाटो बनाउन पनि सक्लान् तर त्यसको सम्भावना भने धेरै कारणले थोरै देखिन थालेको छ।

किसुनजी कि शेरबहादुर?

प्रधानमन्त्री भइरहने चाहना किसुनजीमा पनि थियो। पहिलो कार्यकाल उनले संविधान निर्माण र संसद्को निर्वाचन गरेर सफलतापूर्वक पूरा गरेका थिए। तर, धेरै उनकै अनिच्छुक स्वभाव र शैली तथा थोरै नियतिले उनलाई साथ नदिँदा आफूले चुनाव हारे। प्रधानमन्त्री हुने बलियो इच्छाले उपनिर्वाचन लडे। अन्तर्घात वा उनको कमजोरी जे कारण भए पनि निर्वाचनमा हारे। उनलाई अगाडि सारे कांग्रेसले २०५६ मा बहुमत त ल्यायो तर सत्तामा किसुनजी टिक्न एननन्। आफैँले मन्त्री बनाएकाले धोका दिएपछि उनले रुँदै राजीनामा गरे।

शेरबहादुर देउवाले २०५२ मा प्रधानमन्त्री भए। सत्तामा टिक्न उनकै कार्यकालमा संसदीय पद्धतिमा हुनसक्ने जति सबै विकृति नेपालको राजनीतिमा भिœयाए। दोषी देउवामात्रै हैनन् होला तर उनले पदको मोहमा हुने नहुने सबै गर्ने तत्परता नदेखाएको भए त्यसको कलंक बोक्नुपर्ने त थिएन नि! जति नै लचिलो भए पनि आफ्नैले धोका दिएपछि पद गुमाए। पछिल्लो पटक २०५८ मा पद जोगाउन राजाको उक्साहटमा लोकतन्त्रकै हत्या गर्नसम्म अग्रसर भए। पार्टी नै फुटाए। तिनै राजाले उनलाई 'अक्षम' भनेर सत्ताबाट गलहत्याए। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन पनि छाडेर 'गोरखाली राजाले न्याय दिए' भन्दै राजाको अधिनायकवादी सत्ताको मतियार हुनपुगे। राजाले फेरि गलहत्याइदिए।

अब सुशील कोइरालाले रोज्नुपर्छ के हुने? किसुनजी कि शेरबहादुर? किसुनजीले रुँदै राजीनामा दिनुको साटो २०५६ सालमा गिरिजाबाबुलाई 'मलाई सहयोग नगर्ने हो भने म पार्टी फुटाएर एमालेसँग मिलेर पनि सरकार चलाउँछु ' भन्ने धम्की दिएका भए नेपालको राजनीति र कांग्रेस सही बाटामा आउँथ्यो कि? मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने १३ जनालाई कारबाही गरेका भए गिरिजाबाबु पनि हच्किने थिए कि? देउवाले हुने नहुने सबै उपाय अपनाउन नमानेका भए संसदीय पद्धति त्यति बदनाम हुने थिएन। यस्तै, २०५८ मा पार्टीले भनेको मानेर संसद् भंग गर्ने राजाको उक्साहटमा नलागेका भए इतिहासले अर्कै गति पो लिने थियो कि? पार्टी फुट्ला भनेर किसुनजी पछि हट्नुको पनि अर्थ त रहेनछ। उनकै निकट मानिएकाले पार्टी फुटाइदिए।

किसुनजीको अनिच्छा र देउवाको महत्वाकांक्षा दुवै राजनीतिमा सही सिद्ध भएन। हुनत, अनिच्छा किसुनजीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति पनि बन्यो। व्यक्तिका रूपमा यसैले उनलाई 'कञ्चन' रहन सघायो भने। परन्तु, किसुनजी आफू भ्रष्ट नभएर पनि भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिरहे। आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने गिरिजाबाबुको हठ र जेसुकै होस् भन्ने किसुनजीको निस्पृहताले नै कांग्रेस राजनीतिक अनैतिकताको पोखरीमा डुब्यो।

बिचरा हुने कि स्याबासी लिने?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही नगरी निष्कलंक निस्के बढीमा 'बिचरा' होलान् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी केही नयाँ र दूरगामी प्रभाव पर्ने काम गरे भने स्याबासी पाउनेछन्। राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारमा सुधार गर्ने आँट गरे सम्भवतः कोइरालालाई सम्भि्कने बाटो बन्नेछ। संविधान बनाउने निहुँमा सम्झौता गरिरहे संविधान पनि नबन्ने कोइराला पनि कलंकित भएर निस्कने हुनसक्छ। धेरै केही गर्नु पर्दैन, सरकारका सबै काममा पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउने अनि तजबिजी अधिकार एवं एकाधिकार घटाउने काम गरे भनेमात्रै पनि इतिहासमा कोइरालाको छाप स्पष्ट देखिन सक्छ।

आँट्ने हो भने अहिले मौका छ। गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तजबिजमा बाँडिने पैसा रोक्ने वा पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिहाले हुन्छ। दिनहुँ हात लाग्ने पैसा आउन छाड्ने हो र प्रहरीले आदेशका साटो कानुन पालना गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयकै लागि कसैले मरिहत्ते गर्नेछैन। यस्तै, मन्त्री र सचिवहरूले प्रयोग गर्ने तजबिजी अधिकार हटाउने निर्णय गर्नसकिन्छ। तालिम पाएका सुरक्षाकर्मीलाई नोकरजस्तो बनाएर हाकिमका घरमा कजाउनमात्र रोके पनि मानवीय मर्यादाको रक्षा हुनेछ। सरकारी कामकाज चलाउने कार्यसञ्चालन नियमावली पारदर्शी बनाए जनताले मन्त्री र सचिवका बीचको झगडाको कारण थाहा पाउनेछन्। मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा हुने कचकचको बाटै नराख्ने हो भने कसैले पनि 'प्रिपेड घुस' माग्ने आँटै गर्नेछैन।

सामान्यतः निजामती कर्मचारीहरू शासकीय संस्कारमा सुधारको फड्को मार्न तयार हुँदैनन्। तिनले सुझाउने सुधार त त्यही पाँच हजारे पारदर्शिताजस्तो टालटुले हुन्छ। (पारदर्शिताका नाममा सस्तो प्रचारवाजीमात्रै हो ५ हजारको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय। यो त योजना निर्माणमा गराइने श्रमदानलाई 'जनसहभागिता' भन्ने चलनजस्तै हो। कस्लाई कति दिइयो भन्ने थाहा दिएरमात्र भ्रष्टाचार रोकिने हैन। किन दिइयो र त्यस्तै अवस्थामा अरूलाई दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न जोडिएको हुन्छ पारदर्शिता र भ्रष्टाचारसँग।) नेतृत्वमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र ध्येयमा एकाग्रता भए तिनलाई तहलगाउन सकिन्छ। राजनीतिकर्मीलाई विलासको स्वाद चखाएर आफू तर मार्ने बानी कर्मचारीको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू सामन्ती संस्कार कायमै राख्न चाहन्छन्। तजबिजमा बाँड्ने अनि तर त्यसप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने शैलीको शासन तिनलाई प्रिय लाग्छ। यही अनुत्तरदायी शासन प्रवृत्ति बदले विधिको शासन पनि सजिलै कायम हुन्छ।

कमजोरका पक्षमा राज्य

अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया राज्यको ढुकुटी लुट्ने बहाना बनाइयो। त्यसलाई अब न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ। माओवादी पीडितले पनि न्याय पाउने गरी सत्य निरुपण आयोग बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर शासनलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने गरे सरकार कमजोर नागरिकको पक्षमा लागेको ठहरिनेछ। राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधा सहज तथा प्रभावकारी बनाउने, गिरोहवाजी (सिन्डिकेट)लगायतका संगठित गिरोहबाट जनतालाई ठगिन नदिनेजस्ता केही सामान्य काममात्रै गरे पनि सरकारलाई जनताले स्याबासी दिनेछन्।

राज्यबाट सभासद्ले बढी सुविधा लिएर पार्टीलाई बुझाउनु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो। सामन्ती संस्कार दीक्षित नेपाली नेतालाई यसरी 'लेवी' उठाउनु उति अप्ठेरो नलाग्ला तर यो त राज्यको ढुकुटीमा पहुँचवालाको लुटै हो। पार्टीलाई महिनैपिच्छे दसौं हजार रुपियाँ तिर्ने पैसा राज्यको ढुकुटीबाट लिनु र सिन्डिकेट बनाएर लुट्नु उस्तै न हो। पार्टीलाई आफ्नै पैसा जति दिए पनि हुन्छ तर राज्यबाट लिएर पार्टीलाई पोस्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। सबैभन्दा माथिल्ला र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब भत्तामा पुनरावलोकन गराएर न्यायपूर्ण समायोजन गर्ने तर राजनीतिक पदाधिकारीको तलबभत्ता घटाउने निर्णय गर्नसके जनताले स्याबासी दिनेछन्। (बीपीले २०१६ सालमा मन्त्रीहरूको चाहिँ पारिश्रमिक घटाएका थिए।)

यस्ता कामका लागि नयाँ कानुन बनाउन पर्दैन। थप पैसा खर्च पनि हुँदैन। राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो हुन्छ। हो, यसका लागि साहस चाहिन्छ। इमानदार भएमात्र साहस आउँछ। एमालेलाई गृह दिनुको साटो माओवादीको साथ लिएर सरकार चलाउन खोज्नु बेइमानी हो। बेइमानी गर्नेलाई अरूले छिर्की हान्दा कसैले पनि कठै भन्नेछैन। माओवादीको साथ लिनु हुन्छ तर एमालेलाई सभामुख नदिन हुँदैन। यसैले सुशील दाले छिटै निर्णय गर्नुपर्छ : अब कता?

मुहानमै धाँजा

नेपाली राजनीति खडेरी परेका बेलाको टारी खेतजस्तो देखिन थालेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेपछि पुछारका गराको अवस्था कस्तो होला? संसद्को बैठक त बल्लतल्ल बस्यो तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो।

व्यवस्थापिका संसद्का ठूला ३ दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गरेको प्रस्ताव बैठकमा राख्नसम्म पनि सकेनन्। यस्तै हो भने यिनले वर्ष दिन त के अर्को दस वर्षमा पनि संविधान बनाउन सक्नेछैनन्। ठूला भनिएका तीनैवटा पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने इच्छाशक्ति, उदारता र प्रतिबद्धता छैन। उमेरले जति नै पाका भए पनि तिनमा सुझबुझको कमी सबैभन्दा धेरै छ। विडम्बना, यिनको प्रवृत्ति र कार्यशैली भने पटक्कै परिपक्व छैन। सहमतीय सरकारमा सामेल नभए पनि एनेकपा (माओवादी) नेपाली कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा गएको भए राम्रै हुन्थ्यो। नेपाली जनता उदार व्यवहार देखाउनेलाई रुचाउँछन् भन्ने चाहिँ राजनीतिक दलका धेरै नेताले खासै हेक्का राखेको देखिँदैन।

सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट अरब जागरण सुरु भएको थियो। विद्रोहपछि लामो अधिनायकवादी सत्ता पल्टेको थियो। त्यहाँ २३ अक्टोबर २०११ मा संविधान सभाको निर्वाचन गरियो। यही २६ जनवरी २०१४ मा त्यहाँ संविधान पारित पनि भइसक्यो। इस्लामलाई राजकीय धर्मका रूपमा स्वीकार गरिए पनि संविधान धार्मिक कानुन 'सरियत'बाट निर्देशित नभएर आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित छ। मुलुकको नाम इस्लामी गणतन्त्र राखे पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। कट्टर इस्लामी संविधान बनाउने प्रयास संवादबाटै पन्छाइयो। सम्झौतामा बनेको संविधान सर्वस्वीकार्य बन्यो। परम्परावादी र आधुनिक लोकतन्त्रवादी दुवैथरीले संविधानलाई स्वीकार गरे।

आफ्नै विफलताबाट त नसिक्ने नेपालका नेताले ट्युनिसियाको सफलताबाट सिक्लान् वा प्रेरणा लेलान् भन्ने ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको कामनाजस्तै हो। तैपनि, सिके राम्रै हुन्थ्यो। नेपालमा पहिलो संविधान सभाले टुंग्याएका विषयमा अत्यावश्यक भएमात्र अझ भनौ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका कुनै विषय परेको रहेछ भनेमात्र पुनर्विचार गर्ने नत्र तिनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान निर्माण अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। नत्र, अबको वर्ष दिनभित्र संविधान बन्दैन। त्यसमाथि नेताहरू संविधान निर्माणमा एकाग्र हुनुको साटो सत्ताको मोलतोल र खेलमा रमाउन थालेे भने पार्टीहरू पनि फुट्ने जोखिम बढ्नेछ। त्यसले 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' विरोधीबाहेक अरू कसैलाई फाइदा हुनेछैन।

निर्वाचन भएको दुई महिना बितिसक्ता पनि जनताले चुनेको सरकारले गठन हुने लक्षण देखिएको छैन। बल्लतल्ल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुन्यो। पार्टीले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा सफलता पाएकाले उनलाई सजिलै संसदीय दलको नेता हुन दिएको भए सम्भवतः अरू दललाई पनि त्यसै गर्ने दबाब पर्ने थियो। ठूलो दलबाटै लुछाचुँडी थालियो। एमालेमा पनि झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन अरू नेताले सानो चित्त गर्नु जरुरी थिएन। तर, यी पंक्ति लेख्दासम्म एमालेमा संसदीय दलको नेता मतदानबिना नछानिने लक्षण देखिएको छ। एमाओवादीमा पार्टीले चुनाव हारेकाले दोस्रो तहका कसैलाई संसदीय दलको नेतृत्व बनाउनु संसदीय चरित्रअनुरूप हुन्थ्यो। विडम्बना, त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अरूले चुनौती नै दिएनन्। उनले नैतिकताका आधारमा छाड्ने कुरै भएन। ( नैतिकतालाई दाहालले 'बुर्जुवा'को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। त्यसैले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरै भएन। नैतिकताको उच्चारण गरे बुर्जुवा ठहरिने डरले अरूले पनि अब यो प्रश्नै उठाउँदैनन् होला!)

नेतै छान्न यस्तो कठिन भएपछि सरकार गठनमा पनि उत्तिकै अलमल हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको मितिमा सहमतिको सरकार गठन नहुने भयो। अब बहुमतको सरकार गठनको प्रयास थालिहाल्नु उचित हुनेछ। दलहरूबीच कुरा मिले सहमतीय सरकार त जुन बेला गठन गरे पनि भइहाल्छ। अहिले दलभित्रको र दलहरूबीचको किचलोमा राष्ट्रिय आवश्यकता र हित गौण बनाइएको छ। अरू दलका नेताले सरकार बनाउने दाबी सार्वजनिकरूपमा गरिसकेका त छैनन् तर सन्दर्भै नभएको राष्ट्रपतिको चुनावलाई सत्ता साझेदारीको सर्त बनाउने एमालेको जिद्दी र एमाओवादीका नेताहरूको समर्थनभित्र सत्ताको खेल छैदैँछैन भनेर पत्याउने पनि कुनै आधार छैन। राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धमा नयाँ संसद्ले निर्णय गर्नै नसक्ने त होइन तर संविधान बनेपछि स्वतः रिक्त हुने पदावधिलाई विवादको बुँदा बनाउनु नयाँ सरकार र संविधान बनाउन ढिलो गर्नुमात्र हो। कांग्रेसमै शेरबहादुर देउवा पक्षले संसदीय दलको चुनावमा भएको हारका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको देखिएको छ। त्यस अवस्थामा अरू दलले मौका छोप्न र खेल्न खोज्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक हैन। कांग्रेसका नेताले यस पटक पनि 'सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्रहरूकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने त हैनन्?

सरकार गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ चलखेलको बाटो उति नै चौडा हुँदै जान्छ। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भन्छन् नेपाली समाजमा। यसैले 'सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री होलान् र?' भनेर सोध्नेको संख्या बढ्दो छ । उनलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्ने प्रयासमा विभिन्न शक्ति केन्द्र लागेका पनि होलान्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) ले त राष्ट्रपतिको चुनावको कुरा उठाएर हुन्छ कि पहिलो संविधान सभाको भारी नबोक्ने भनेर हुन्छ संविधान बनाउन ढिलो गर्दा नै फाइदा हुने देखेको हुनसक्छ। पहिलो संविधान सभा विफल हुँदा ४ स्थानमा रहेको पार्टीले दोस्रोमा २४ स्थान जो पाएको छ। गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर दलहरूको विफलतामा राप्रपा नेपालले आफ्नो सफलता देख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले पनि एक अर्काको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्नु चाहिँ 'बिरालो प्रवृत्ति' हो। बिरालाले 'घरका सबै मानिस मरे म ढुक्कसँग तातो चुलामा सुत्थेँ' भन्छ रे। घरमा कोही नभए चुलो पनि तात्दैन भन्ने हेक्का डाइलो बिरालाले नराखेजस्तै देखिएको छ नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति। यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नहुने हुन् कि भन्ने शंका गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, अस्वाभाविक गठबन्धन गरेर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन दिइएन भने संविधान पनि नबन्ने जोखिम बढ्छ। संविधान नबनी अर्को चुनाव भयो भने सबैभन्दा बढी हानि कांग्रेस र एमालेलाई नै हुनेछ।

सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको तेजोबध गरेर कांग्रेस र एमाले पार्टीको भलो पक्कै हुँदैन। पार्टीभित्रका शल्य, शकुनी र शिखण्डीहरूले विरोधीलेभन्दा बढी हानि गर्छन्। अहिलेको विवादले तिनको दललाई मात्र प्रभावित पारेको भए अरूले टाउको दुखाउनु जरुरी पनि थिएन। तर, यसले देशलाई नै संक्रमणको संकटबाट उम्कन नदिने भएकाले चासो र चिन्ता लिनु परेको हो। संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधरहरूले सकेसम्म चाँडै जनआन्दोलनका यी दुवै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। सानोतिनो विषयमा विवाद गरेर संक्रमण लम्याउँदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रसमेत संकटमा पर्ने डर छ।

'जोगी हुन राजनीति गरेको हैन ' भन्ने भनाई नेपाली राजनीतिकर्मीको 'ध्येय वाक्य' भएको छ। राजनीति गर्नेलाई जोगी हुन कसैले भनेको छैन तर जनताको रगत पसिनामा 'भोगी' बन्ने हक पनि तिनले पाउँदैनन्। यस्तै, कसैको इबी साध्न वा बदला लिन सिंगो मुलुकको राजनीतिलाई बन्धक बनाउने अधिकार पनि तिनलाई हुँदैन। पार्टीभित्र सधैँ गुट बनाएर सत्ता र शक्तिको मोलतोल गरिरहनुभन्दा त गुटअनुसारको पार्टी नै अलग बनाए बेस हुन्छ। कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीमा मोलतोल गर्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि भन्न मिल्दैन। तर, पार्टीभित्रै र त्यसमा पनि अप्ठेरो पर्दा मोलतोल थाल्नु राजनीतिको निकृष्टतम अभ्यास हो। दुर्भाग्य, कांग्रेस र एमालेमा अहिले यही चरित्र मूल प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। अर्थात्, मुहानमै धाँजा फाटेको छ। मुहानमै धाँजा फाटेको खेतमा बाली सप्रँदैन।