स्वतन्त्रता कि समृद्धि?

यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म संयुक्त सरकार साझा नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नीति र कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त भएको समाचार आइतबारको नागरिकमा छापिएको छ। अर्थात्, सरकारले कामकाज थालेजस्तो छ। यसपटक मन्त्रीहरूले स्वागत सत्कारमा पनि खासै समय खेर फालेनन्। हुनत, सरकारबाट कुनै अपेक्षा नभएर जनताले वास्तै नगरेकाले पनि स्वागतसत्कारमा रुचि नदेखिएको हुनसक्छ। बिस्तारै मन्त्रीहरूले संसद्‍मा बोल्न पनि थालेका छन्। 

गत साता वन र गृह मन्त्रीले संसद्मा चुरे र नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीका बारेमा सरकारको धारणा राखे। संसद्को बैठक चलुन्जेल नीतिगत विषयमा मन्त्रीहरूले त्यहीँबाट जानकारी दिने अभ्यास गरे भने संसदीय पद्धतिको मर्यादाअनुरूप हुनेछ। यस्तै, सरकारका विषयमा पार्टीहरूभन्दा संसदीय दल बढी सक्रिय हुने अभ्यास पनि थाल्नु जरुरी छ। 
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउने हो भने पार्टी र सरकार अनि राज्यका बीच लक्ष्मण रेखा खिचिनु जरुरी हुन्छ। सर्वसत्तावादी शासनमा मात्र पार्टी र सरकारबीचको भेद हराउने हो। जुन पार्टीको वा गुटको प्रतिनिधित्व गरे पनि मन्त्री त मुलुककै हो। यसैले मन्त्रीहरूले मुलुकको मन्त्री देखिने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवहारलाई उदाहरणीय बनाए अरूमाथि पनि नैतिक दबाब पर्छ। नेपाली कांग्रेसको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने चलनमात्रै अन्त्य गरिए पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बर्मा भ्रमणका क्रममा हवाई यात्रादेखि प्रतिनिधिमण्डलको आकारसम्ममा मीतव्ययी भएकोमा भारतको अंग्रेजी पत्रिका दी हिन्दुले महत्व दिएर समाचार सम्प्रेषण गर्योम। यसले अब प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नैतिक दबाब पनि पर्नसक्छ। प्रधानमन्त्रीको जीवनशैलीका बारेमा विदेशी सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान जाँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस भ्रमणबाट दिएको सन्देश बाबुराम भट्टराई 'मुस्ताङ’ गाडीजस्तो नहोस्। प्रधानमन्त्री नेपालमै जडान भएको गाडी चड्ने तर उनका पछुवाहरू संसारका महंगा गाडीहरूमा सयर गर्ने वा सल्लाहकारका नाममा पार्टीका अनगिन्ती कार्यकर्तालाई राजस्वबाट पाल्ने विंगतिले बाबुराम भट्टराईको 'सादगी’ पाखण्ड ठहरियो। बर्मा भ्रमणबाट फर्कँदा सुरक्षाका नाममा जनतालाई सास्ती दिने काम पनि कम भयो रे! यस्तो अभ्यास पटके भयो भने पाखण्ड ठहरिनेछ। यस्ता अभ्यासले निरन्तरता पाए भने सुशील कोइरालालाई सम्झने कारण तिनै हुनेछन्। 
राजनीतिकर्मीको सैद्धान्तिक निष्ठा आचरणमा पनि देखिनुपर्छ। लोकतन्त्रवादी कम्तीमा ढोंगी चाहिँ हुनुहुँदैन। सुशील कोइरालाले सरल जीवन शैली धान्न सके भने अरू मन्त्रीले पनि लाजगाल उत्ताउलो हुने आँट गर्नेछैनन्। उनले पदको लोभ नगर्ने, पदमा टिक्न अनुचित सम्झौता नगर्ने, व्यक्तिगत जीवन स्वच्छ र सरल राख्ने, जनताका पक्षमा देखिने केही काम गर्ने गरे जनताले स्याबास भन्नेछन्। यत्ति भए पनि पुग्छ। चमत्कार गर्न पर्दैन। चमत्कार गर्न खोज्नु पनि सायद हुँदैन। कारण, 'बढा देउता जल्छन् अलिकति त हाम्रा उदयमा ’।
सरकारका नीति र कार्यक्रममा राष्ट्रिय यथार्थ प्रतिविम्बित हुनेगरेको देखिँदैन। यस्तै नेपालको चाहना परिभाषित गर्दा पनि यथार्थपरक हुन सकेको देखिँदैन। लोकतान्त्रिक राज्यको ध्येय त व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको प्रबर्धन गर्ने हुनुपर्ने होे। समृद्धि त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र समान बनाउनमात्र आवश्यक हुने हो। तर, नेपालका राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा त समृद्धिलाई नै लक्ष्य बनाइएको देखिन्छ। संसारका धेरै मुलुक समृद्धिलाई नै ध्येय बनाउँदा असमानता, असन्तुष्टि र अराजकताको भासमा धसिएका छन्। वृद्धि र समृद्धि आफैँमा लक्ष्य बने समाजमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। 
स्वतन्त्र र मर्यादित सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार सुिनश्चित गर्नु राज्यको ध्येय हुनुपर्छ। संविधान, ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम तथा राज्यका संयन्त्रहरू त्यसका लागि आवश्यक हुने हो। उदाहरणका लागि सबै नागरिकले कम्तीमा घडेरी, गुजाराका लागि रोजगारी तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवहारमै पाउने प्रत्याभूति संविधानमा हुनुपर्छ। त्यसो हुन सम्भव छैन भन्नेहरूको स्वर निकै चर्को हुनसक्छ। तर, सामाजिक क्षेत्रमा अहिलेकै लगानीलाई व्यवस्थित गरेमात्र पनि नेपाली जनतालाई त्यति अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन हुँदैन। 
अहिलेसम्म देशले विकास र आर्थिक वृद्धिका नाममा बजार नियन्त्रित वा राज्य प्रबर्धित पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनायो। त्यसबाट केही व्यक्ति धनी भए तर सबैले त्यसबाट लाभ पाएनन्। स्वाभाविकै थियो। कारण, अहिले अपनाएको नीति नै शोषणमा आधारित छ। शोषणको बलियोले कमजोरलाई गर्ने न हो। कमजोरहरू मिलेर बलियो हुन पुगे भने तिनले पनि अपेक्षाकृत कमजोर हुनपुगेको पक्षको दोहन गर्छन्। उद्यमी, मजदुर र मजदुर संगठनको सम्बन्ध यसको टड्कारो उदाहरण हो। यसैले नेपाली समाजलाई बेलैमा सही बाटो हिँडाउने हो भने समृद्धिका लागि मरिमेट्ने पुँजीवादको साँटो गुजारामूलक जनमुखी अर्थव्यवस्था अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। 
गलत नीतिको एउटा उदाहरण। निकासीलाई अनुदान दिने तर स्वदेशी खपतमा कर लगाउनजस्ता गलत नीति पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तर रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनेमात्र हैन परमुखापेक्षी पनि बनाउँदो रहेछ। उदाहरण हाम्रै अर्थतन्त्र हो। विगतमा अपनाइएको निर्यातमुखी नीतिले धनीलाईमात्र फाइदा भएको देखिएको छ। निकासी प्रवर्धनका नाममा भएको राज्यको लगानीको तुलनात्मक लाभको अध्ययन जरुरी। के त्यसरी राज्यले अनुदान दिएको रकमबाट कमदारको जीवनस्तर सुधार गर्न फाइदा भएको छ? त्यस प्रकारको अनुदानले आय अन्तर कम भएको छ कि बढाएको? समाजमा आर्थिक असमानता बढाउने नीतिलाई सही ठहर्यानउनु मन्दविषलाई औषधि ठान्नुजस्तै हो। यसैले राज्यले अब यथार्थमा आधारित भएर विश्लेषण गनुपर्छ। तथ्यमा आधारित भएर जनमुखी अर्थनीतितर्फ सरकारको नयाँ अभिमुखीकरण आवश्यक देखिएको छ। 
संसारका सबैजसो मुलुकहरूले वृद्धि र समृद्धिलाई मात्र जोड दिँदा अहिले सबैजसो समाजमा असन्तोष र असमानता बढेको हो। राज्य वा व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा प्रकृतिको भारवहन क्षमतालाई उपेक्षा गरियो। जीवनशैली वातावरणमैत्री भएन। त्यसको दुष्परिणाम अहिले नै भयावह बनिसकेको छ। अझ कति पुस्ताले पुर्खाको 'पापको फल’ भोग्नुपर्ने हो? यसैले हाम्रो समाजलाई स्वतन्त्र र समान बनाउने लक्ष्य राख्ने हो भने हचुना वृद्धिभन्दा न्यायोचित वितरण र राज्यको स्रोतमा सबैको पहुँच स्थापित गर्नमा जोड दिने अर्थव्यवस्था अपनाउनु जरुरी हुन्छ। 
राज्यले दिँदा सबैलाई समानरूपमा दिने र लिँदा व्यक्तिको गच्छेअनुसार लिने व्यवस्था भएमात्र स्वतन्त्रता र समानता वास्तवमै चरितार्थ हुन्छ। कारण, सबैलाई पुर्याभएमात्र कमजोरले पाउँछन्। प्रकृतिकै नियम हो यो। यसैले राज्यले दिँदा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसो भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच कायम हुन्छ। कसैलाई आरक्षणको खाँचो नै पर्दैन। पहिले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा धनीकै छोराछोरी नै पहिला दोस्रा हुन्थे र? ट्युसन पढाउन थालेपछि अर्थात् शिक्षामा बजारको प्रवेशपछि न भेदभाव सुरु भएको हो। करको जालो फराकिलो त बनाउनैपर्छ तर समाजलाई समानतातर्फ उन्मुख गराउने हो भने गहिरो बनाउन पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। यस्तो नीति अपनाउने हो भने नेपाली समाजलाई समानता हासिल गर्न धेरै कठिन उपाय अपनाउनुपर्ने छैन। असमानता कम भएका समाजले शान्ति र प्रगति दुवै हासिल गरेको छन्। 
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र त सामन्ती र पुँजीवादी पूरै हैन। सबैतिरका दुर्गुण मिसिएको छ। यसलाई आदम स्मिथ, कार्ल मार्क्सले नचिनेको र किन्सले नजानेको हुनाले तिनका आँखाबाट व्याख्या गर्न खोज्नु गलत हुन्छ। 
नवउदारवादीहरू पुँजीवादीका रूपमा प्रकट भए र तिनको चमकदमकमा उदारवादी चिन्तन ओझेलमा पर्योर। कल्याणकारी राज्यको थालनी बेलायतमा उदारवादीहरूले नै गरेका हुन्। अहिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवादीले पेवा बनाएका छन्। युरोपका उदारवादीले अहिले वातावरण संरक्षणवादी (ग्रीन)हरूसँग पनि वैचारिकरूपमा सहकार्य गरिरहेका छन्।
संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति बलियो छ। हुनत, नेपालका कम्युनिस्टलाई परम्परागत राजनीतिक शब्दावलीमा परिभाषित गर्नु मुर्ख्याइँ हुन्छ। सत्तामा जाने मौका पाएपिच्छे तिनले चर्को पुँजीवादी र सामन्ती प्रवृत्ति र चरित्र देखाएका छन्। तर, सरकारले लिने नीतिमा एमालेभन्दा पनि अलिकति बढी जनमुखी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा नीति निर्माण गर्दा सूचनाले दिने ज्ञान वा राजनीतिक यथार्थमा ध्यान दिने गरिएको छैन। कांग्रेसको प्रतिपक्षमा २०४८ र २०५६ मा एमाले थियो। तर, सरकारका नीतिहरू अलिकति देब्रे ढल्कनुको साटो कांग्रेसभित्रै आलोचना हुने गरी पुँजीवादी देखियो। त्यस्तै व्यवहार एमालेले २०५१ मा देखायो। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि त कुनै सुझबुझ देखिने देखाइने अपेक्षै थिएन। अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैले माओवादीको घोषणापत्रसमेतलाई हेक्का राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा कमजोर राजनीतिक सन्तुलन चुँडिनेछैन। जनताका हितमा निर्णय गरे जस पनि पाइन्छ र विरोध पनि हुनेछैन।