नेताका मन्त्री

औपचारिकरूपमा त सबै मन्त्री जनताकै हुन्। नेपाली जनताले बालिग मताधिकारबाट संविधान सभा गठन गरेका छन्। पहिलो संविधान सभा विफल भए पनि आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान लेखाउने जनचाहना मरेन। त्यसैले त संविधान सभाकै लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा पनि जनता उत्साहपूर्वक सहभागी भए। 

संविधान सभालाई नै व्यवस्थापिका संसद्को पनि अधिकार दिइएकाले यो आवधिक संसदीय चुनावजस्तो पनि भयो। संविधान सभामा सबैभन्दा धेरै स्थान पाएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा कडा प्रतिस्पर्धा गरेर सभापति सुशील कोइराला नेता निर्वाचित भए। संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पनि भए। अनि, उनले १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। 
मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र सानोसानो रडाको सुरु भएको छ। केही दिनमै यसले ठूलै आकार लिने वा भागबन्डा मिलेर त्यसै सेलाउने सम्भावना बराबरै छ। उता, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको दल एमालेमा त झन् पार्टीका वरिष्ठ नेताले नै बखेडा झिकेका छन्। दुवै पार्टीका नेताले पत्रकारहरूलाई खोजीखोजी दिएका जानकारीअनुसार यो मन्त्रिपरिषद् त सत्ता साझेदार पार्टीको पनि होइन रे! यसमा कांग्रेसको सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गुट अनि तीभित्रका उपगुट तथा एमालेका झलनाथ खनाल, केपी ओली गुट र उपगुटको मात्रै प्रतिनिधित्व छ रे! कांग्रेस र एमालेकै नेताले आफ्नो नभनेको मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाली जनताले कसरी आफ्नो भन्ने र? यसो त जनताले आफ्नो ठान्दैमा पनि सरकार जनताको हुँदैन। त्यसमाथि कोइराला, देउवा, ओली, खनालहरूले नै आफ्ना ठान्न नसकेका मन्त्रीहरू जनताका हुने पो कसरी? 
नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको 'देखिन सुनिन’ चाहिँ थालेको छ। सञ्चार र गृह मन्त्रीले रिपोर्टर्स क्लबमा बहाली पनि गरिसके। सरकारले चौथो अंगलाई सायद विधायिकालाई भन्दा पनि बढी महत्व दिएको छ। संसद्मा सरकारका नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत नभए पनि रिपोर्टर्स क्लबमा त भयो। अनि सडकमा पसल थापेर गुजारा चलाउनेहरू तर्सन पनि थालेका छन् रे! वामदेव गौतम गृह मन्त्री भइसकेको जानकारी दिन उनीहरूलाई प्रहरी हो वा अरू कसैले थर्काउन थालेका छन् रे! 
अहिलेको संयुक्त सरकार चुनावपूर्व भएको गठबन्धनको परिणाम हैन। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र जारी गरेर जनतासँग समर्थन मागेका थिए। जनताले दुवै दल मिलेर गए सजिलो हुने जनादेश दिए। अहिले करबलैले भए पनि संयुक्त सरकार गठन भएको छ। यसैले कुनै एउटा दलको घोषणापत्र लागु हुन सत्तै्कन। यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकारले साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने चलन छ। कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने सम्झौता गरेका छन्। त्यो त दलहरूको राजनीतिक अनुबन्ध हो। सरकारले दलको नभएर राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। (सर्वसत्तावादीलाई दल र राज्यका बीचमा भेद गर्न अप्ठेरो लाग्ला। पञ्चायतमा एकताका 'सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने नारा लगाइन्थ्यो। त्यो राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय व्यवस्था थियो। कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा पनि पार्टी र सरकारबीच भेद गर्न कठिन हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार सबैको साझा हुन्छ भने पार्टी त्यसका सदस्य र शुभेच्छुकको मात्र हुन्छ।) यसैले दलहरूकै निर्देशन लिएर भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सरकार सञ्चालनका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउनु त पर्थ्यो। मन्त्रीहरूले आफूलाई देशको मन्त्री ठानेका भए सायद साझा कार्यक्रम पनि बनाउँथे। संसद्प्रति उत्तरदायी भएको मानेका भए जे भन्नु छ पहिले त्यहीँ भन्थे। दलका शीर्ष नेताको कृपापात्र हुनु नै मन्त्री हुने न्यूनतम योग्यता ठहरिएपछि संसद् न जनता! छु मतलब?
साझा कार्यक्रम बनाउने औपचारिकतासम्म पूरा नगर्ने सरकारले संविधान बनाउला भनेर पत्याउनुपर्ने भएको छ। यद्यपि, यो अपेक्षा दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने आशा गर्नुजस्तै हो। तैपनि, नेपाली जनतासँग अर्को उपाय पो के छ र? वर्षदिन पुग्ने बेलासम्म पनि सरकार कायमै रह्यो भने ( यद्यपि, त्यसको सम्भावना कमै छ ) मन्त्रीहरूले संविधान सभा गठन भएको ३६४औं दिनमा समेत वर्षदिनभित्र संविधान बनाउने दाबी गरिरहने छन्। नत्र, संविधान सभा निर्वाचन भएकै तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। नेताहरूले 'वर्ष दिन’लाई समय हैन थेगो ठाने क्यार! 
कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद अब दुवै पार्टीभित्रको हुन पुगेको छ। यस विवादलाई सम्भवतः मन्त्रीको संख्या थपेर साम्य पारिने होला। अहिलेसम्म नेताहरूको झगडा राज्यको सम्पत्ति भागबन्डा गरेर साम्य पार्ने जो गरिएको छ। यसपटक मात्र के अपवाद होला र? यसैले केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद्मा विस्तार हुनसक्छ। मन्त्री भएपछि कर्मचारी हेरफेर त गर्नै पर्यो । सचिवबाटै सरुवाको लहर सुरु हुनसक्छ। दुवै पार्टीका आआफ्नै कर्मचारी संगठन छन् क्यारे! कर्मचारी 'डन’हरूले पनि शासनको स्वाद त पाउनै पर्योछ नि! कांग्रेस निकट एकजना व्यवसायी भन्दै थिए — पैसाबाहेक नेताहरूको आँखा अन्त नजाने रहेछ कि क्या हो? नत्र त, कांग्रेसले चुनाव घोषणापत्रमा मुख्य प्राथमिकता दिने भनेको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत मन्त्रालय लिनुपर्ने हो। संविधान बनाउनैमा ध्यान केन्द्रित गर्दा घोषणापत्रमा ध्यान दिन पाएनन् होला। शंकाको सुविधा त कांग्रेसका नेताहरूले पनि पाउँलान् नि! 
अब बजेट बनाउने बेला पनि हुन्छ। कसैलाई नीतिगत कृपा गर्नुपर्ने होला। मन्त्री र नेताहरूले त्यतै ध्यान देलान्। केही बन्ने र केही नबन्ने योजनामा रकम विनियोजन गराउनु पर्ने होला नेताहरूको। अन्त ध्यान दिनै भ्याउनेछैनन्। असार मसान्तदेखि तिहारसम्म सरकारी अड्डामा खासै काम हुँदैन। कांग्रेस एमाले गठबन्धन त्यतिन्जेल टिकेछ भने त्यति हुँदा नहुँदै संविधान नबने पनि असंवैधानिक सम्झौतामा किटिएको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, संविधान सभाका अध्यक्षको म्याद सकिनेछ। अनि, दुवै दल नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लाग्नेछन्। बाजी मार्ने पार्टीको बलियो गुटले पद हात पार्ला। संविधान पनि कुनै न कुनै दिन कसो नबन्ला? नभए, तेस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पाइनेछैन भनेर त कतै लेखिएको छैन क्यारे! लेखेकै भए पनि अहिलेको संविधान कायम रहुन्जेल राजनीतिक सहमतिका नाममा जे गरे पनि 'संवैधानिक’ भइहाल्छ।
र अन्त्यमा,
कृष्णप्रसाद अधिकारी नामका गोरखा, फुजेलका एक जना युवक माओवादी कार्यकर्ताका हातबाट चितवनमा मारिए। उनका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीले गाउँकै केही व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाएर किटानी उजुरी दिए। प्रहरीले १० वर्षभन्दा बढी आलटालमै बितायो। यसबीच छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनेकौँ पटक विभिन्न प्रकारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कृष्णप्रसादको हत्यापछि प्रमुख भनिएका सबै दलले सरकार चलाए पनि अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउन सकेका छैनन्। हत्याको आरोप लगाइएका माओवादी कार्यकर्ताले आफूहरू संलग्न नभएको भए पनि हत्याराका रूपमा प्रचारप्रसार गरिँदा मानसिक तनाव भएकोमा दुःखमनाउ गरिरहेका छन्। नन्दप्रसाद दम्पतीसँग सरकारले पटकपटक हत्यारालाई कारबाही गर्ने वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाएको छैन। त्यति बेला सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न नेकपा (माओवादी)को चितवन समितिले हत्याको जिम्मेवारी लिएको छ रे। तर कृष्णप्रसादको हत्याको राजनीतिक कारण देखिएको छैन। घटनाक्रमले पारिवारिक विवादले हत्या भएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। जे भए पनि हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अधिकारी दम्पतीको मागलाई अनुचित भन्न सकिँदैन। प्रहरीले यसबीच दुई जना माओवादी कार्यकर्तालाई पत्रे्कर कारबाही अगाडि बढाएको पनि देखायो। तर, दुवै जना छाडिए। न्याय मागेर अधिकारी दम्पतीले पछिल्लो पटक अनशन गरेको चार महिना बढी भइसक्यो। पछिल्ला दिनमा प्रहरीले किटानी जाहेरीमा नाम परेकाले नभई माओवादीका अरू नै कार्यकर्ताले हत्या गरेको र दुई जनाको पहिचान भइसकेको अनौपचारिक जानकारी दिएको छ। उता, नन्दप्रसादको स्वास्थ्य भने निकै कमजोर भइसकेको बताइएको छ। अनशन तोड्न भन्न जानेहरूसँगै उनी झर्कन थालेका छन् रे! 'सक्छौ भने हत्यारालाई पत्रे्कर कारबाही गराऊ, नसके मलाई जिस्क्याउन नआऊ’ भन्छन् रे। प्रहरीले हत्यारा पहिचान गरेकै हो भने पत्रे्कर कारबाही किन नगरेको त भन्ने उनको प्रश्नको उत्तर भेट्न जानेहरूसँग हुँदैन। उत्तर दिनसक्ने ओहोदामा भएकालाई छोराको हत्यामा न्याय खोजेर प्राणोत्सर्ग गर्न तत्पर वृद्ध दम्पतीका बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन। नेताका मन्त्रीहरू ठूला काममा जो लागेका छन्।