जनविरोधी एकता

माओवादीको १० वर्षे रक्तरञ्जित विद्रोहको औचित्यमा अहिले त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले नै प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यसको समग्र विवेचना इतिहासकै लागि छाडौँ।

तर, त्यस विद्रोहले बनाएको घाउमा मलम लगाउने काम भने समय र समाजले अझै निकै वर्ष गरिरहनु पर्नेछ। पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खोल्नु पनि यही मलमपट्टी गर्नु नै हो। यस अर्थमा विद्रोहका अगुवाहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र मोहन वैद्य 'किरण' गुरुचेलाको पछिल्लो वक्तव्यमा सत्य निरुपणमा दिइएको जोडलाई सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ। तर, तिनको व्यवहार र आशय चाहिँ सत्य र न्यायका पक्षमा देखिएको छैन। तिनले भनेजस्तै हुने हो भने सत्य निरुपणले उल्टै दण्डहीनता बढाउनेछ। यद्यपि, सत्य निरुपण वास्तवकै दोषीको पहिचान र कारबाहीका लागि गर्न अपनाइने अभ्यास हो।

यही क्रममा एउटा पुरानो प्रसंग। माओवादी विद्रोहताका 'सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा आएका बालबालिका'लाई उद्धार गर्न संयुक्त राष्ट्र बालकोष ( युनिसेफ) को अग्रसरतामा नेपालका केही गैरसरकारी संस्थासमेतको सञ्जाल गठन गरिएको थियो। त्यस सञ्जालमा सुरुदेखि लामै समयसम्म म पनि जोडिन पुगेको थिएँ। त्यहाँ हिंसाका विरुद्ध स्पष्ट र कडा शब्दमा धारणा राख्नुपर्छ भन्नेमा म एक्लैजस्तो हुन्थेँ। राज्य माओवादीभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। यस्तै, विद्रोहका नाममा बालबालिकाप्रति गरेको अपराधमा माओवादीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हुन्थ्यो। राष्ट्रसंघका कर्मचारीलगायत धेरैलाई राज्यविरुद्ध बोल्न त सजिलै लाग्थ्यो तर माओवादी ज्यादतीका प्रसंग आएपछि भने तिनको शान्ति चाहना अलि बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय र तटस्थ बन्थ्यो। मूलतः नेकपा (एमाले) समर्थकहरूको विशेष निकट देखिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारी माओवादीप्रति बढी नै लचिलो भएजस्तो लाग्थ्यो। अहिले हेर्दा एक्लो भए पनि म 'बृहस्पति' रहेछु भन्ने लाग्छ। कारण, मैले माओवादीले सजिलै बालबालिकालाई उम्कन दिँदैनन् भनेको थिएँ। त्यही भयो। बालबालिकालाई बन्दुक बोकाएर तिनले गरेको अमानवीय कार्य र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यसो गरिएको भए सायद, माओवादी नेताहरूले बालबालिकालाई बन्धक बनाएर ब्यारेकमा राख्ने र तिनको नामको भत्ताबाट लामो समयसम्म 'कमिसन' खाइरहने आँट गर्ने थिएनन्।

अर्कातिर, माओवादीले ती 'बाल सैनिक'लाई सजिलै जान दिएका भए तिनको शिक्षा र सीप विकासका लागि आएको सहयोग सदुपयोग हुन्थ्यो। तिनलाई मनोसामाजिक विमर्शलगायत सहयोगका योजना र कार्यक्रम बनेका थिए। त्यस कार्यक्रमलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए ती बालबालिकाको जीवन सिर्जनशील हुनेथियो। दुर्भाग्य, माओवादी नेताहरूको कुटिलताले ती बालबालिकाको शिक्षा अधुरो रह्यो। तिनको प्रतिभा प्रस्फुटित हुने अवसर गुम्यो। ती किशोरहरूले बीसौं वर्षपछि अहिले गुमेको अवसरको महत्व थाहा पाउनेछन्। राजनीतिक नेताहरूले बुझेर पनि व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थका लागि ती किशोरहरूको हितलाई उपेक्षा गरिदिए।

अहिले पनि माओवादी नेताहरू त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याेउँदै छन्। पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यको पछिल्लो वक्तव्यले केही नेताको स्वार्थका लागि धेरै कार्यकर्तालाई न्याय र अवसरबाट वञ्चित गर्ने निश्चित छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने विषयमा दाहाल र वैद्यबीच 'कार्यगत एकता' भएको छ।

दाहाल र वैद्य दुवै स्पष्टरूपमा स्थानीय निकाय निर्वाचनविरुद्ध उभिएका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न खोजे भाँड्नेसम्मको चेतावनी तिनले दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनले 'नयाँ संघीय संविधान निर्माण नगरिने' शंका तिनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् व्यक्त गरेका छन्। माओवादीको लहैलहैमा मधेसी दलहरू पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनका विपक्षमा उभिन थालेका छन्। यसरी विरोधको क्रम बढ्न थाल्यो भने निर्वाचन हुन सत्तै्कन। संविधान निर्माणमा समेत त्यसले असर गर्नसक्ने हुनाले सत्तारुढ दलहरू हठ गर्नु पनि सायद उपयुक्त हुँदैन। तर निर्वाचन नगर्दा स्थानीय निकायमार्फत शासनमा सरिक हुने जनताको अधिकार र अवसर भने खोसिन्छ। त्यतिमात्र हैन, स्थानीय निकायको निर्वाचन भए दुई लाख युवा राजनीतिकर्मीलाई नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। निर्वाचन नभए नेतृत्व विकासको अवसर पनि गुम्छ।

एमाओवादी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिलेका तुलनामा धेरै पछि परेको छ। वैद्य माओवादीले त झन् भागै लिएन। वैद्यको बहिष्कार नीतिलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेकै हुन्। यस अर्थमा दुवै माओवादीले जनसमर्थन गुमाएकै हुन्। त्यसैले दुवै पार्टीका नेतालाई चुनावप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। तर, एमाओवादीले लगभग १५ प्रतिशत जति मत त पाएको छ। त्यसको अर्थ स्थानीय निकायका करिब २ लाख पदहरूमा एमाओवादीले ३० हजार पदहरू पाउन सक्छ। जनताको अधिकार खोस्न माओवादीलाई अप्ठेरो नलाग्ला रे तर चुनाव हुन त नदिनु ती ३० हजार पदमा पुग्ने क्षमता भएका कार्यकर्ताको पनि अवसर खोस्नु नै हो। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले त निर्वाचन नभए पनि स्थानीय निकायमा हैकम चलाइरहन्छन्। पन्छाइने त विपक्षी दलहरू नै हुन्। यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने माओवादी हठ जनता र लोकतन्त्र विरोधी त हो नै आफ्नै असल कार्यकर्ताको नेतृत्व विकासको अवसरमा पनि तगारो हो।

मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्न केही कार्यकर्तालाई जोगाउने 'निरर्थक चाहना'मा अरू धेरै पीडित कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले न्याय पाउने अवसर खोस्ने प्रयास त झन् ठूलो बदमासी हो। कारण, माओवादी कार्यकर्तामाथि पनि सुरक्षाकर्मीबाट ज्यादती भएको छ। अझ संख्याका आधारमा त माओवादी कार्यकर्ता धेरै जना पीडित भएका छन्। यातना पाएका र बेपत्ता पारिएका कार्यकर्ता पनि छन्। यी सबैले न्याय पाउने गरी सत्य निरुपण आयोग बनाउन कम्तीमा माओवादीले आपत्ति नगर्नु पर्ने हो। सबैलाई थाहा छ, सत्य निरुपणका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो माओवादी नेताहरू नै हुन्। तिनीहरूबाहेक सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिलाई मात्र मानवताविरोधी अपराधीले सजाय पाउने प्रावधानमा आपत्ति हुनसक्छ। अरूले त दण्डहीनता अन्त्य गर्न डराउनु पर्दैन।

सत्य निरुपणको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गर्ने मौका दिएको छ। न्यायालयको आदेशअनुरूप परिमार्जन गरेर अर्थात् मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई समुच्चा माफी दिनसक्ने प्रावधान हटाएर ऐन र आयोग बनाउन सत्तारुढ दल वा अरू कसैलाई पक्कै कुनै आपत्ति हुनेछैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई बेवास्ता गरेमा त्यस्तो कानुन र आयोगले मान्यता पाउँदैन। कुमार लामाको मुद्दाले पनि यसलाई छर्लंगै बनाएको छ। माओवादी नेताहरूले जस्लाई जोगाउन खोजेका हुन् तिनीहरू जोगिने छैनन्। यसैले प्रचण्ड र वैद्यलेे खोजेकैजस्तो आयोग र ऐन बनाउनु अर्थहीन हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, अहिले सत्य निरुपण आयोग बनाउन नदिने माओवादी नै हुन्। अचम्म! उनीहरू नै त्यसैलाई निहुँ बनाएर अत्तो थाप्दैछन्।

मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई थप पीडा नदिने सुनिश्चित् गर्नु आवश्यक छ। आरोपित माओवादीहरू नै पनि अब त दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। जे हुने हो छिटै भइदिए कम्तीमा सधैँ तर्सिएर बाँच्नु त पर्दैन। लाग्छ, माओवादी नेताहरू कार्यकर्तालाई बन्धक बनाउन चाहन्छन्। तर अब अति भइसक्यो। नयाँ संविधान लागु हुँदा सबैले नयाँ धरातलबाट सोच्न र अगाडि बढ्न किन नपाउने?

सत्य निरुपण आयोग तत्काल गठन गर्ने माग उचित र न्यायपूर्ण हो। नियत राम्रो भए यही मागलाई न्यायको पहिलो विन्दु बनाउन सकिन्छ। सँगै, माओवादीले लुटेको व्यक्तिको सम्पत्ति र कब्जा गरेको जमिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने र विस्थापितलाई ससम्मान घर फर्काउनेलगायतका शान्ति सम्झौताका अरू बुँदा पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। भविष्यमा मुलुकले यस्तै पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न अब व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी सन्धि अर्थात् रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। राष्ट्रिय अदालतले मानवता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आयन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

यसैगरी, स्थानीय निकायको निर्वाचनले संघीयताको प्रश्नलाई गौण बनाउने डरले नै माओवादी र मधेसी दलहरूले संविधान निर्माण नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने भनेका हुन् भने सत्तारुढ दलहरूले संघीयताका विषयमा तिनलाई आश्वस्त गर्ने पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक व्यवस्थापन कौशलको कसी पनि हो। तर, संविधान बनाउन पनि नदिने र चुनाव गर्न पनि नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन नदिने तर दण्डहीनता बढाउने गरी आयोग बनाइहाल्न जोड दिइरहने हो भने तिनलाई छाडेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुक कसैको बन्धक बनिरहन सक्तैन।