लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना

Saturday, November 8, 2008

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना
(दोस्रो जनआन्दोलन सकिएलगत्तै लोकतन्त्र डबली नामको एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । काष्टमण्डपमा भएको पहिलो छलफलमा मैले वक्ताका रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत अवधारणा यही आलेखमा आधारित थियो । तेसैको पूर्ण पाठ पुनः प्रस्तुत गरेको छु। डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका बारेमा लेखेको लेख पढेपछि यसलाई पुनः प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। महाकवि देवकोटाले लेखेका छन् - 'कालीदास भनेर कोकिलहरू काला भएता पनि । के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापी पना हुन्छ र ?'

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना
गोविन्द अधीकारी

साझा थलोको कन्त बिजोग ( The Tragedy of Commons मा आधारित )
एउटा गाउँमा गौचर थियो ।
त्यो सानो साझा गौचर थलीमा थियो ।
चौरको डिलमा सानो चौतारो थियो ।
बरपिपलको छहारीमा गोठाला सुस्ताउँथे ।
एकापटि्‍ट अलि भिरालो थियो ।
भिरालो जमिनतिर केही रुख हुर्केका थिए ।
कटुसको फेदमा सानो कुवा थियो ।
बस्तुभाउ र गोठालाको तीर्खा मेटाउन पुग्ने पानी आउँथ्यो ।
हिउँद वर्षा कुवाको मूल कहिल्यै सुक्दैन थियो । सबैलाई फाइदै भएको थियो ।
नोक्सान कसैलाई परेको थिएन ।
यस्तैमा कुवा माथिको रुख कसैले काटिदियो ।
काट्‍नेले ठान्यो ( साझा रुखमा मेरो पनि हक लाग्छ ।देख्नेले भन्यो ( मेरो मात्रै हैन क्यारे म किन छुचो हुनु ?
कुवामाथिको रुख काटिएपछि त्यहाँको ढिस्को भासियो, कुवा पुरियो ।
अझै कसैले वास्ता गरेन ।
चौताराको डिलसम्म पहिरो पुग्यो ।
कसैले मतलबै राखेन । अनि चौतारो नै पहिरोले लग्यो । गौचरमा पुग्ने बाटो पनि पहिरोमा नै बग्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो गौचरन उहिलेको कथा बन्न पुग्यो । गौचरन उपभोग गर्दा सबैले आफनै संपत्ति ठाने । जोगाउन परेका बेला आफ्नो होइन भन्दै सबै पन्छे ।

लोकतन्त्र पनि सबैको हो । यसको उपभोग सबैले गर्छन्। यसलाई जोगाउन सबै सधैं चनाखो हुनुपर्छ । भनिन्छ नि स्वतन्त्रता जोगाउन निरन्तर सजग रहनुपर्छ । जोगाउनु पर्ने बेलामा ध्यान नदिए गौचरनको कथा दोहोरिन्छ । हामी नेपाली त यसका भुक्तभोगी नै हौं नि।

लोकतन्त्र भनेको के हो ? कमजोर भए पनि कोही डराउन नपर्ने
शक्तिका आडमा कसैले बलमिचाइँ गर्न नसक्ने
निर्धाले आत्तिन नपर्ने बलियो मात्न नपाउने
सबैको समान सम्मान हुने
हेपिन कसैले नपर्ने
सबैले मर्यादित जीवन बिताउन पाउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

ज्यान कसरी जोगाउने भनेर सामान्य नागरिक आत्तिन नपर्ने
जनताको जीउ र धनको रक्षा राज्यको पहिलो र मुख्य काम मानिने
अपराधी खोज्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि हारागुहार गरिरहनु नपर्ने
सबै नागरिकका मनमा सुरक्षाको अनुभूति र राज्यप्रति विश्वास हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

जनताले चुनेकाले मात्र शासन गर्ने
जनतालाई मात्र राज्य शक्तिको स्रोत मान्ने 
जनता आफैंले शासन गर्ने
कसैकाअगाडि बित्थामा शिर झुकाउन नपर्ने
कोही मालिक नहुने कोही दास नहुने 
शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।
रंग, लिंग, जाति, धर्म, उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा 
लोकतन्त्रमा भेदभाव हुँदैन ।
राज्यका लागि सबै नागरिक समान कोही बिरानो हुँदैन ।
सबै नागरिक राज्यका राज्य सबैको । लोकतान्त्रिक राज्यसँग कुनै नागरिक टाडिन खोज्दैन ।
राज्यले पनि नागरिकका पीडा र बेथाको बेवास्ता गर्दैन । 
अस्पताल, विद्यालय वा अरू सामाजिक सेवा दिने ठाउँमा पैसाको प्रश्न नै नउठ्‍ने
प्रतिभाअनुसार पढ्‍न पाउने 
रोगअनुसार उपचार हुने
अन्यायमा परे न्याय खोज्न घरबारी बेचेर मुद्दा गर्न नपर्ने
भोकै बस्न पनि नपर्ने । ओखतीमुलो बिना मर्न नपर्ने । 
भत्ता पाउनेले कसैको दया ठान्न नपर्ने
दिनेले पनि निगाह गरेको नठान्ने ।
बालबालिका, बूढापाका, अपांग सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पद्धति हो लोकतन्त्र । 
सानो र ठूलो, निर्धो र बलियो सबैको भाग पुगेन भने निर्धाले भागै नपाउन सक्‍छ । यसैले लोकतन्त्रमा सबैको भाग पुर््याउन जोड दिइन्छ । सबैले क्षमताअनुसार मौका पाउने पैसा, पहुच र पदको प्रभावमा प्रतिभा हुनेको अवसर अरूले खोस्न नपाउने
पौरखीले कमाउन पनि पाउने
पौरख देखाउने मौका सबैले भेट्‍टाउने
अरूको भाग र हक खोस्न कसैले नपाउने
समानताका नाममा उन्नतिको बाटो नरोक्ने
स्वतन्त्रताका नाममा निर्धालाई बलियासँग समान प्रतिस्पर्धामा नघचेट्‍ने
झारा, बेठबेगारी र बीसौंदका कारण कसैको पनि उठीवास नलाग्ने
न्यायपूर्ण, खुला र प्रगतिशील आर्थिक प्रणाली हो लोकतन्त्र ।
आफ्नो कुलो र गौचरनमा
बन, मूल र निकासमा स्रोत साधनमा
आप्‍नै हैकम चल्ने
आफ्नो भाषा, भेष र संस्कृति चालचलन र रीतिस्थिति 
अपनाउने स्वतन्त्रता हुने 
स्वायत्त शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।

अरू कसैको खटनमा खटिनु नपर्ने
चित्त नबुझेका कुरामा अरूको इसारामा चुप लाग्नु नपर्ने
आफ्नो मर्जीको मालिक आफैं हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रले सबैलाई मान्छे
भएर बाँच्ने मौका दिन्छ ।
काम गर्ने हातलाई काम दिन्छ ।
कमजोरहरूलाइ साथ दिन्छ ।
बलियाको बाटो छेक्दैन तर निर्धालाइ मौका र सहारा दिन्छ ।
यसैले समान अवसर पनि हो लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुन्छ
कुनै विषयमा भएको निर्ण्ाय मात्र हैन त्यसको प्रक्रियाका बारेमा पनि सरोकारवाला
सबै जनालाइ पूरा जानकारी दिइन्छ ।
जान्न पाउने जनताको हक मानिन्छ ।
जानकारी दिनुपर्ने शासनको दायित्व ठानिन्छ
लोकतन्त्रमा शासन प्रशासन खुला र सबैको पहुँचमा हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा कसैसँग पनि तजबिजी अधिकार हुँदैन
कसैले पनि आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन
शासनको जति नै ठूलो जिम्मेवारी पाएको भए पनि उ कानुनभन्दा माथि हुन सक्तैन
यसैले त भनिएको हो नि लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । 
पदमा पुग्ने लोकतन्त्रमा ‘दायित्व वाला ’ भनिन्छ । सरोकारवाला जनता लोकतन्त्रमा अधिकारवाला मानिन्छन् ।
जनताको अधिकारमा कसैले पनि कुनै बहानामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
जनतासँग गरेको वाचा कबुल पूरा नगरे पदमा बस्नेले सजाय भोग्नुपर्छ ।
अर्थात लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासन जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

लोकतन्त्रमा एकलौटी कसैको हुँदैन
सबैले मौका पाउँछन्।
सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । जित्नेको मात्र हैन सही ठहरियो भने
हारनेका कुरापनि मान्नुपर्छ ।
आफूसँग सरोकार भएका कुनै पनि विषयमा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकार
हुन्छ ।
सरोकारवालालाई नै स्वामित्व दिने अधिकारमुखी अवधारणाको व्यावहारिक रूप हो
लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्र सबैका लागि हुन्छ । सबै लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्छ । लोकको तन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र भन्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रलार्इ सबैले चिनेका छन्। सबैले आआफ्नै अर्थ पनि लगाएका हुन्छन्।
भोकाका लागि खाना हो
नांगाका लागि नाना हो
रोगीका लागि ओखती हो
कमजोरहरूका लागि संरक्षण हो 
समग्रमा भन्नुपर्दा मर्यादापूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक पूर्व सर्त हो लोकतन्त्र ।
क्ष्ामतावानका लागि अवसर हो
कमजोरका लागि आरक्षण हो
परम्पराको रक्षा गर्दै आधुनिक युगमा पुग्ने भरपर्दो साधन हो लोकतन्त्र ।
जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्क ृतिसबैको रक्षा र उन्नति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
यसैले बहुलवादको पूर्वाधार हो लोकतन्त्र ।
गाउँको कचहरी र पञ्चायतीमा निर्धाले पनि बोल्न पायो भने
कमजोरका कुरा पनि सुनियो भने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ ।
शक्तिको अभ्यास जिम्मेवारबाट मात्र हुने
अध्याँरो कुना वा पर्दा पछाडिबाट कसैले खटनपटन गर्न नपाउने
कानुनको उत्तरदायी शासन हो लोकतन्त्र ।
नागरिकको विवेकमा शासकहरूको चयन हुन्छ
संयम, शान्ति, विधि र विवेकका आधारमा सिंगो समाज र प्रण्ााली सञ्चालित हुन्छ
कसैको अर्ती वा अरोटमा हैन स्व:स्फूर्त सञ्चालन हुने प्रणाली हो लोकतन्त्र ।
जिम्मेवारी पाएकाले कर्तव्य ठानेर पूरा गर्ने गर्नुपर्ने कामका लागि भोलि भोलि भनेर नझुलाउने
नहुने काम भए नहुने कारण
बताएर चित्त बुझाएर छर्लंग पार्ने कार्यशैली हो लोकतन्त्र।
कर्मचारीले काम नचोर्ने
व्यवसायीहरूले धर्म नछाड्‍ने
प्रक्रिया र उपकरण 
साध्य र साधन 
दुबैलाई समान महत्वको ठानेर केन्द्रमा सार्वभौम जनतालाई राख्ने दर्शन हो लोकतन्त्र । 
शासन र प्रशासनका प्रति जनताको विश्वास हुने जनताको हित र सुरक्षा राज्यले गर्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।
जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनादेशअनुसार शासन गर्ने ।
शासन गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने । सबै व्यक्ति, संस्था र समूह विधिअनुसार सञ्चालित हुने 
कसैको पनि मनोमानी नचल्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र ।
लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा पहिलो तगारो हो - अराजकता । 
सबै अनुशासनमा नबस्ने हो भने 
नागरिकहरूले नियम पालन नगर्ने हो भने
आफ्नो सुविधाका लागि अरूको हितको बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतन्त्र चल्न सक्‍दैन ।
विधिका भरमा सञ्चालन हुने पद्धति जो हो लोकतन्त्र ।

विवाद र असन्तोष त कहाँ हुन्न र? त्यसको अभिव्यक्ति र समाधान
विधिसम्मत प्रक्रिया र शैलीमा गरिनुपर्छ । जस्तोसुकै विवाद पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान हुनसक्छ भन्ने विश्वास सबै नागरिकमा हुनुपर्छ
अनि मात्र सफल हुन्छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा सानालाइ ऐन ठूलालाइ चैन हुँदैन। पहुँच हुनेले
अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको वैरी हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुँदैन । यस्तै दण्डहीनता कायम रहे लोकतन्त्र
पनि फस्टाउन सक्तैन ।
प्रक ृतिले घाम, पानी र हावा सबै प्राणीलाई दिएजस्तै
लोकतन्त्रको छहारीमा कसैलाई पनि निषेध गरिंदैन ।
कसुर गर्नेलाई  विधिअनुसार दण्ड दिइन्छ । न्यायको अवसरबाट कोही वञ्चित हुँदैन । राज्यले कसैसँग प्रतिशोध लिंदैन ।
प्रतिशोध हैन न्यायमा आधारित हुन्छ लोकतन्त्र।
हामी नेपालीले खोजेको र रोजेको शासन प्रणाली पनि यस्तै नै हो कि ?
संविधान बनाउनेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

सालिक भत्काउनुको अर्थ

राजतन्त्र त गयो तर 'अन्धेर नगरी चौपट राजा :  टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ वाला कथा भने नेपाली राजनीतिमा अझै सान्दर्भिक छ। राजाको रिस पोख्दैजाँदा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउनेसम्मको मूर्खता नेपालमा राजनीतिकै नाममा भइसकेको छ। जाति र क्षेत्रको पहिचान खोज्दा मुलुककै पहिचान मेटाउन उद्यत कालीदासहरू समाजमा गनिनसक्नु देखापरेका छन्। राज्य तमासे भएको छ भने राजनीतिक नेता गड्यौला।

पृथ्वीनारायण शाहमाथि केन्द्रित प्रहार प्रकारान्तरले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि नै लक्षित हो तर, गड्यौलावर्गका शासकहरू आँधीको सुतुरमुर्ग बनिरहेका छन्। 
नेपाली राष्ट्रियताको माया गर्नेहरू यस्तो अवस्थामा निराश हुनु स्वाभाविकै हो। निराश व्यक्ति वा समाजले कुनै नै कुनै सम्बल खोजेको हुन्छ। त्यसैले नेपाली पहिचान र स्वामिभानको माया गर्नेहरू आधुनिक नेपालका निर्माता कहलिएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन अग्रसर भएको हुनुपर्छ। राजा भएकैले इतिहासमा नाम लेखिएकालाई नेपाली जनताले सम्भि्करहनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर, आजको नेपालै बनाउने व्यक्तिलाई भने न समाजले बिर्सन सक्छ न बिर्सनै हुन्छ। पृथ्वीनारायण नेपाल भन्ने मुलुक रहुन्जेल नबिर्सने नाम हो। उनका यावत कमजोरी र त्रुटि केलाउनुपर्छ र कुनै अपराध गरेका छन् भने त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। कीर्तिपुरेमाथि भएको अत्याचारको कलंकबाट उनी मुक्त हुन पाउँदैनन्। यत्ति हो, नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्वका लागि चाहिँ उनको गुन मान्नैपर्छ। उनलाई सम्झिनुपर्छ। राज्य उनीप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ र राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्ने मान्नुपर्छ। पृथ्वी जयन्ती मनाउन बिदै दिनु चाहिँ आवश्यक छैन। बिदा त यसै पनि धेरै भएको छ। बरु, समुदाय विशेषका पर्वमा दिइने बिदा कटौती गरे हुन्छ। बिदा दिँदा पनि सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिलाई मात्रै दिए हुन्छ। दसैँमा इसाई वा मुसलमानलाई किन बलजफ्ती बिदामा बस्न लगाउनेे? अनि तिनका पर्वहरूमा अरूलाई बिदा किन दिने? तर, पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवस भने घोषित गरिनुपर्छ। 
पृथ्वीनारायण शाह महान् शासक हैनन् होला। उनले नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नैका लागि काठमाडौं उपत्यकामाथि आँखा गाडेका हुन् भन्दा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन। त्यतिबेलामा राजाहरूजस्ता हुन्थे र अझ भनौ राजारजौटा जस्ता हुन्छन् पृथ्वी पनि त्यस्तै थिए। तर, उनले यक्ष मल्ल र मुकुन्द सेनको गल्ती दोहोर्याकएनन्। राज्यलाई 'भोग्या’ भनेर भागबन्डा गरेनन्। भाइहरूको भाग नदिन भागबन्डा नगरेका होलान् तर पृथ्वीनारायण शाहले अखण्ड राखिदिएकै कारण अहिले नेपाल भन्ने मुलुकको अस्तित्व छ। यसका लागिमात्र पनि उनीप्रति हामी नेपाली कृतज्ञ हुनैपर्छ।
उनले जितेका ठाउँहरूमा अत्याचार गरेको उदाहरण छन्। तिनका लागि दोष पनि दिनुपर्छ। तर, सामान्यतः अन्यत्रका विजेताहरूले जस्तो हारेका मुलुकका प्रजामाथि व्यापक अत्याचार गरेनन्। 'कुल धर्म थाम्नु’ भनेर बरु सहिष्णुता नै देखाए। कुनै समुदाय वा धर्म मास्ने उनको चाहना कतै व्यक्त भएको देखिँदैन। यसैले अहिले पहिचानको खोजी गर्नेहरूले पनि लहैलहैमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति द्वेष राख्नुपर्ने थिएन। नेपालै नरहेको भए अहिले जाति र क्षेत्रको पहिचान कहाँ खोजिन्थ्यो? 
पृथ्वीनारायण स्वतन्त्रता सेनानी हैनन्। त्यस्तै उनले जितेका रजौटाहरू मल्ल, सेन वंशका राजा पनि सामन्त नै थिए। त कुनै गणराज्यका नायक थिएनन्। पृथ्वी विजयको सपना देख्ने महत्वाकांक्षी योद्धा हुन्। यसैले उनलाई महत्वाकांक्षी राजाकै रूपमा हेर्नु र मूल्यांकन गर्नु न्याय हुन्छ। ल भैगो! नेपाल एकीकरण गरेर एउटा स्वतन्त्र मुलुकको बीजारोपण गर्ने महान् लक्ष्य लिएर उनले गोरखाबाट विजय अभियान थालेका हैनन् भन्ने पनि मानौ। तर पृथ्वीनारायणले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्तिकै लागि पनि लडाइँ गरेर वरपरका राज्य नजितेका भए अहिले नेपाल भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रमा कहाँ हुने थियो होला र? बाइसे र चौबीसे रजौटा त पक्कै रहने थिएनन् होला। अनि अंग्रेजहरूलाई यस भूखण्डमा उपनिवेश विस्तार गर्न रोक्ने अर्को कुनै शक्ति उत्पन्न हुने थियो होला र? 
नियतिलाई नै जस दिऊँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई उसले नेपाली पहिचानको जनक बनायो। उनैको नेतृत्वमा गोरखाबाट थालिएको विजय अभियान सफलताको उत्कर्षमा पुग्यो। नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानसँग उनको नाम अभिन्नरूपमा जोडिन पुग्यो। उनको वंशको शासन समाप्त भए पनि अहिलेसम्म नेपालको अखण्डता कायमै छ। नेपालको अस्तित्व कायम रहनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ। हैन, नेपालको विखण्डन हुनुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई जति दुत्कारे पनि हुन्छ। उनलाई इतिहासबाटै मेटाइदिए पनि हुन्छ। 
'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने चाहना भए पनि उनले इसाईबाहेक अरू धर्ममाथि हस्तक्षेप गरेनन्। इसाई धर्मावलम्बीहरूले संसारभर धर्म र व्यापारका नाममा प्रवेश गरेर उपनिवेशको विस्तार गर्दै थिए। त्यसलाई पृथ्वीनारायणले रोकेकै हुन्। अपराध हो भने त्यो उनले गरेकै हुन्। अहिले विभिन्न जाति र संस्कृतिका नेपाली आआफ्ना मौलिक संस्कृतिको पुनर्जागरणमा रमाउन थालेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेला इसाईहरूलाई नरोकेका भए सायद अहिलेका कतिपय संस्कृतिहरू दन्त्यकथा बनिसकेका हुनेथिए। इतिहास साक्षी छ, बाइबल लिएर घुसेर धेरै मुलुकमा तिनले राजपाठ खोसेेका थिए। संसारका थुप्रै मुलुकका भाषा उपनिवेशकालमा तिनले समाप्त पारेका छन्। पराजित जातिको संस्कृति मेटाएका छन्। सबैभन्दा बढी तिनको पञ्जामा परेको जाति र धर्मलाई खोक्रो बनाइदिएका छन्। यिनलाई उतिबेला रोकेकैले नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको अस्तित्व बाँकी रहेको हो। यति स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन।
नेपालको पहिचान मेटिए हुन्छ, कमजोर समुदायको संस्कार कुलधर्म लोप भए हुन्छ र भौगोलिकरूपमा पनि मुलुक अखण्ड रहनुपर्दैन भनेर ठान्नेहरूबाहेक नेपाली राष्ट्रियतामा गर्व गर्ने अरूले पृथ्वीनारायणप्रति बैगुनी हुनुपर्ने कारण देखिँदैन।  संघीयता र स्वायत्त प्रदेशको हदसम्म जाँदा पनि पृथ्वीनारायणको अस्तित्वले बाधा दिँदैन। नेपालको विखण्डनै होस् भनेर चाहने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायणका सालिक ढाले हुन्छ। उनलाई इतिहासको पानाबाटै मेटाए हुन्छ। पृथ्वीनारायण भन्ने शब्दै मेटाउन सके नेपालको भौगोलिक एकीकरण वा सीमा पनि मेटाउन सजिलो जो हुन्छ। यसैले जो जुन किनारामा उभिने हो उभिए हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जग राखेको नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र पहिचान कायम रहोस् भन्ने चाहने हो भने पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊँ। हैन राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहनु जरुरी छैन वा विखण्डनै होस् भन्ने चाहना छ भने उनलाई दुत्कारौँ। 
पृथ्वीनारायणमाथिको आक्रमण र उनको मानमर्दनको प्रयास नेपाली पहिचान मेटाउने नियतले थालिएको हो। हामी जानीनजानी त्यस षड्यन्त्रमा गोटी भएका छौँ। मुलुकमा कुनै राजनेता हुन्थ्यो भने जनताले अग्रसर हुनुपर्ने थिएन। दुर्भाग्य, अहिले विवेक र स्वाभिमानहीनहरूले शासन गरिरहेका छन्। तिनको तुच्छताले विवेकको वाक्य बन्द भएको छ। नेपाल भन्ने मुलुकको स्वतन्त्रता र पहिचान आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको मर्यादा मेटिन नदिऊँ।
र अन्त्यमा
महाभारतको एउटा प्रसंग। महाभारत युद्ध सकिएपछि कृष्ण द्वारका पर्के। गान्धारीको श्राप लागेर यदुवंशको विनाश भयो। कृष्ण स्वयं पनि व्याधाको वाणबाट मारिए। यदुवंशको विनाश भएको सुनेपछि अर्जुन द्वारका गए। यादव नारीहरूलाई हस्तिनापुर लैजान भनेर रथमा राखेर फर्के। बाटामा डाँकाहरूले आक्रमण गरे। परमवीर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनले ती डाँकाहरूको सामना गरेर स्त्रीहरूलाई जोगाउन सकेनन्। महाभारत युद्धपछि कृष्णको प्रयोजन सकिएको थियो। उनी गए। कृष्णकै कारण शक्तिशाली भएका अर्जुनको शक्ति पनि सकियो। 
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई संविधान सभाको चुनाव गराउने आँट र सुझबुझ देखाएकोमा स्याबासी दिन कन्जुसी गर्नुपर्दैन। तर अब उनको प्रयोजन सकियो। इतिहासले उनलाई यसैका लागि सम्भि्कनेछ। यसैले अरू महत्वाकांक्षा नदेखाउनु नै उनका लागि उचित हुनेछ। उनलाई नियतिले खटाएको काम जो सकियो। संविधान सभा सकेसम्म चाँडै बोलाउन सहयोग गरेमै चुनाव गराएको पनि काम लाग्छ। अनि, संविधान सभा चाँडै बोलाउन जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गरे भइहाल्थ्यो। राष्ट्रपति महोदयलाई पनि नचाहिने विषयमा कचकच गर्ने रहर किन लागेको हो कुन्नि?

'बिना सर्त'भित्रका सर्त

थला बसेको बाघले सुनको बाला दिन्छु भनेको पत्याएर दान थाप्न जाने बटुवाले ज्यान गुमाएको कथा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पढेकै हुनुपर्छ। अहिले एमाओवादीले त्यही कथा दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो छ। एमाओवादीका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन गर्ने 'बिना सर्त' समर्थन यथार्थमा नेकपा (एमाले)का 'कडा सर्त'हरूभन्दा धेरै दुरुह र लोकतन्त्रैका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

एमाओवादी साँच्चै नै 'शाकाहारी बाघ' भएको हो भने उसले सरकार बनाउन हैन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहयोग गरे देश, माओवादी र कांग्रेस सबैका लागि हितकारी हुनेछ। माओवादीका आड लागेर एमालेको सेखी झार्न कांग्रेसले एक्लै अगाडि बढ्न खोज्यो भने संविधान त बन्ने छैन नै फेरि २०५१ पछिको संसदीय विकृति दोहोरिनेछ। माओवादीको बिनासर्तभित्र अराजकता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा कांग्रेसलाई मतियार बनाउने ध्येय लुकेको देखिन्छ।

माओवादीलाई धर्म संकट

माओवादीले सके संविधान बन्नै दिँदैनन्। यही संविधान सभाले संविधान बनायो भने उनीहरूको औचित्य नै समाप्त जो हुन्छ। माओवादी नेताहरूमा आफूहरू नै परिवर्तनका संवाहक भएको र कांग्रेस एमालेलाई जनताले यथास्थितिवादी ठानेको भ्रम अझै रहेको देखिन्छ। आर्थिक सामाजिक नीतिमा माओवादीभन्दा कांग्रेस एमाले नै गरिबका पक्षमा देखिए। कम्तीमा पनि माओवादीभन्दा पछाडि रहेनन्। आचरणका दृष्टिले पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस एमालेका नेताभन्दा बढी नै विलासी, आडम्बरी र भ्रष्ट पनि देखिए। यथार्थमा राजनीतिकर्मीहरूको जीवन शैलीमा संसदीय राजनीतिको १० वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूमा धेरै बढी विकृति देखियो। अर्थात्, विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट माओवादीहरू संसदीय भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताभन्दा खराब देखिए। त्यसो हो भने जनताले माओवादीलाई किन मत दिने? माओवादीका चंख नेताहरूले यो यथार्थ पक्कै बुझेका छन्। एकातिर, संविधान बन्यो भने राजनीतिक औचित्य समाप्त हुने र अर्कातिर माओवादीले संविधान बन्न दिएन भन्ने थाहा पाए भने जनताले झन् बढी तिरस्कार गर्ने संकटमा माओवादी नेता परेका छन्।

उग्रवादको आकर्षण

लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासमा अगाडि बढ्न पायो भने केही वर्षभित्रै मुलुकले आर्थिक सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ। गरिबी कम हुँदै जानेबित्तिकै माओवादीका सस्ता नाराको आकर्षण पनि सकिँदै जान्छ। संसारमा कतै पनि आर्थिक र सामाजिक विकास भएको समाजमा उग्रवादले जरो गाड्न सकेको छैन। यसैले पनि माओवादीहरू देशलाई अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छन्। भद्रगोलमा नै अराजकता बढ्छ र दण्डहीनता फस्टाउँछ। त्यस्तो समाजमा उग्र नाराको आकर्षण बढी हुन्छ। माओवादीले संविधान बन्न नदिने कारण यो पनि हो।

मधेसी नेताको चाहना

यही संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहना मधेसी दलका नेताहरूमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूले खोजेजस्तो 'सिंगो मधेस एक प्रदेश' बनाउन यो संविधान सभाबाट पक्कै सम्भव छैन। संविधान बन्यो र मधेसमा पहाड नमिसाई तर संघीयताको मर्मअनुसारको प्रदेश विभाजन भयो भने अहिलेका मधेसी दलहरूको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ। बिस्तारै क्षेत्रीय दलहरू बन्न र प्रभावशाली पनि हुनसक्छन् तर त्यति बेलासम्म अहिलेका नेता राजनीतिक मञ्चबाट हराइसक्नेछन्। सके संविधान सभाकै अर्को चुनाव होस् नभए पनि स्थानीय निर्वाचनसम्म जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता कायमै राख्न सकियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुनु अस्वाभाविक होइन। कारण, माओवादी र मधेसी दुवै समूहको राजनीतिक आदर्शबाट नभएर सत्ता मोहबाट प्रेरित रहेको छ। सत्ता मोह यसो त कांग्रेस र एमालेमा पनि बलियो छ तर तिनले त्यसलाई पचाउन सकेका छन्।

सम्पत्ति फिर्ता

माओवादीले निहुँ झिक्ने विषय द्वन्द्वकालमा लुटेको, कब्जा गरेको र त्यसपछि हिनामिना गरेको निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउनु पनि बन्नेछ। माओवादी आतंकका कारण घरबार छाडेर भागेका वा बन्दुक देखाएर माओवादीले उठीवास लगाएकाहरूलेे अब पनि ससम्मान गाउँमा फर्केर शान्तिसँग बस्न नपाउने हो भने तिनको धैर्यको बाँध टुट्नेछ। कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले सम्पत्ति गुमाएका छन्। अहिले तिनले कांग्रेसलाई मत दिएका छन्। तिनलाई निराश बनाउने हो भने कांग्रेसले अर्को पटक मत माग्ने बाटो बन्द हुनेछ। उता, तिनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा माओवादी नेता कार्यकर्ताले नासमास र हिनामिना गरिसकेका हुनसक्छ। व्यक्तिको जमिनमा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन खोज्दा पक्कै पनि माओवादीले असहयोग गर्नेछन्। तिनको समर्थनमा सरकार बन्यो भने यही समस्या पनि कांग्रेसका लागि 'तातो पिँडालु' हुनसक्छ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही

नेकपा—माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमाओवादीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कुरा खोतल्नेबित्तिकै लम्पसार परेको भनेर आक्षेप लगाएका छन्। गजुरेलका भनाइ त नपत्याउँला तर माओवादी नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप त तिनकै कार्यकर्ताले लगाएका छन्। विशेषगरी माओवादी लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकममा ठूलै भ्रष्टाचार भएको छर्लंगै भइसकेको छ। शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा निकासा लिएर ठाडै जालसाजी गरिएको पुष्टि भइसकेको छ। राजनीतिक आवरणमा खुला भ्रष्टाचार सधैँ दण्डहीन रहन सत्तै्कन। कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादीको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि अवसर र चुनौती दुवै हुनसक्छ। आफ्ना भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता पनि तानिएलान् भनेर माओवादीलाई जोगाउन लागे भने जनताका आँखामा तल खस्नेछन्। माओवादीसँग प्रतिशोध लिन खोजे भने पनि जनताले पक्कै रुचाउने छैनन्। सहजरूपमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने वातावरण बनाए वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही सुरु हुँदा राजनीतिक रंग दिएनन् भने राजनीतिक दलहरूका लागि शुद्धीकरणको अवसर पनि हुनेछ। राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक भ्रष्टाचार र कानुनी अराजकता पनि समाप्त गर्न सके नेपालले साँच्चै नै आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा चमत्कार गर्न र छलाङ मारेर दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई उछिन्न सक्नेछ।

सत्यनिरूपण कि दण्डहीनताको जग?

माओवादीको 'बिना सर्त' भित्र 'सत्य निरूपण'लाई कमजोर बनाएर बनाएर 'मेलमिलाप'का नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सर्त पनि हुनसक्छ। माओवादी नेताहरू सधैँ नै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै हिंसा र आतंकलाई राजनीतिक आवरण दिएर राफसाफ गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर, त्यतिबेला मानवीयताविरुद्धका सबै अपराधमा राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका थिएनन्। राजनीतिक उद्देश्यबाटै गरिएको भनिए पनि मानवीयताविरुद्ध जघन्य अपराध क्षम्य हुँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि 'एकमुष्ट क्षमादान'का पक्षमा रहेको विधेयकको विरोध गरेको हो। कांग्रेस सरकारमा भएका बेला क्षमादान गराउने रणनीतिमा माओवादी हुनुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि सरकार चलाउन सहयोग पाइन्छ भने पुराना कुरा अब किन कोट्याइरहनु पर्‍यो र भन्ने लाग्नसक्छ। माओवादीले पुराना कुरा कोट्याउने हो भने कांग्रेस र एमालेका नेता पनि तानिने धम्की दिएकै छ। केहीका पालामा राज्यका पक्षबाट ज्यादती भएकै छ। यसैले पुरानो अध्याय बन्द गर्ने चाहना तीमध्ये केहीमा हुनु स्वाभाविक पनि हो। 'माओवादीले कर गर्‍यो के गर्ने त?' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उत्तर दिने बाटो पनि हुन्छ। तर, त्यसो गरियो भने कांग्रेस र एमालेका नेता जनताका दृष्टिमा मात्र हैन आफ्नै कार्यकर्ताका आँखामा पनि लाछी ठहरिनेछन्। र यहाँ अन्यायपूर्वक क्षमादान दिइयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता पनि दिनेछैन। मुलुकभित्रको सक्षम अदालतले कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कायम हुन्छ आतंकका कतिपय घटनामा। त्यसबाट जोगिने हो भने देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्यायिक कारबाही गर्नुपर्छ। सत्यको छानबिनपछि पीडित पक्षले चाहेअनुसार क्षमादान वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यस प्रकरणलाई टुंगो लगाउनु देश र समाजको हितमा हुन्छ।

यसका साथै भविष्यमा नेपाली समाजले यस्ता मानवीयता विरोधी हिंसा सहन नपर्ने सुनिश्चित् गर्न रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु जरुरी छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय अदालतले मानवीयता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आइन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

जनताको सन्देश

नेपाली जनताले लप्पनछप्पन र तडकभडकको राजनीति अस्वीकार गरेका छन्। जनताको यो सन्देश अरूले भन्दा पनि सुशील कोइरालाले बु‰नु आवश्यक छ। उनीभन्दा माओवादी, एमालेका नेता धेरै चंखे र चतुरे छन्। जनताले उनको नेतृत्वको दललाई पत्याउनुको कारण कोइरालाको सरलता हो। जनताले सुशीललाई आफूजस्तै ठानेर पत्याएका हुन्। यस्तै जनताले त बन्दुकभन्दा 'ब्यालेट' बलियो भएको सन्देश दिइसकेका छन्। अब राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेताले यो सन्देश आत्मसात् गर्नु बाँकी छ। एमाओवादीलाई जनताले उसको ठाउँमा राखिदिएका छन्। न अब माओवादीलाई भित्तामा पुग्ने गरी घचेट्नै हुन्छ न गिरिजाबाबुले जसरी टाउकामा टेकाउनै जरुरी छ। मध्यमार्गको मर्म पनि यही हो। माओवादीले विशेषगरी यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा तडकभडक र डाङडुङे संस्कृति भित्र्याएका छन्। यो संस्कृति मोन्सान्टोको बीउजस्तै हो। तत्कालका लागि आकर्षक र लाभदायक देखिने तर दीर्घकालीनरूपमा मन्द विषजस्तै हानिकारक। सुशील कोइरालाले यो बुझिदिए भने राष्ट्र, लोकतन्त्र र स्वयं कांग्रेसकै पनि भलो हुनेछ।

र, अन्त्यमा

माओवादी हिंसाको सहज र उपयुक्त अवतरण शान्ति सम्झौता नै थियो। तर, त्यसका नाममा मुलुकले भने ठूलै आर्थिक सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परेको छ। विशेषगरी समाजमा बाहुबलीहरूको प्रभुत्व बढेको छ। बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा धेरैको संस्कार बनिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादीले गरेको ब्रह्मलुटप्रति लक्षित गर्दै एक जना शिक्षकले सामाजिक संजालमा मनको बह पोखेका छन्। उनले लेखेका छन् — पाँच सात वर्ष बन्दुक बोकेर राज्यलाई चुनौती दिनेहरूले घर फर्कँदा लाखौँ रुपियाँ हात पारे। हामी १५ वर्ष पढाएर राज्यको सेवामा लाग्नेहरूले केही नपाउने हो? जनउत्तरदायी हुने हो भने तिनको यो सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्ने हो नि!

तरुणहरूको बाटो

यथास्थितिवादी भनिएका वा सुधारवादीसम्म मानिएकाको विचारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो भने चाहिँ पत्याउन र पचाउन धेरैलाई कठिन हुनेरहेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चार जना तरुण केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको मर्म 'क्रान्तिकारी' छ। 

त्यसैले पार्टीभित्र र बाहिर पनि त्यसको बढी नै आलोचना भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले संयुक्तरूपमा पुस ३ गते पेस गरेको प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका बुँदा रहेका छन्। निर्वाचनको समीक्षाका लागि समिति गठन गर्नेदेखि गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने मागसम्मका कांग्रेसका आन्तरिक मामिलामा अरूले टाउको दुखाउनु खासै आवश्यक छैन। तर, समानुपातिकतर्फको सभासद् छनौटमा तिनले प्रस्ताव गरेका महिला र दलित प्रतिनिधित्वसम्बन्धी २ वटा बुँदा भने गम्भीर र दूरगामी महत्वका छन्। उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेदवार कम विजयी भएकाले समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याउने र दलितहरू प्रत्यक्षमा विजयी नभएकाले २३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेताहरूको भागबन्डामा यस्तो 'आदर्श' प्रतिनिधित्व मिलाउन त कठिनै होला। अहिलेको संसदीय समितिले त्यस्तो विवेक पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। तैपनि, यो प्रस्ताव नेपालको राजनीतिलाई सही बाटामा हिँडाउन भने 'क्रान्तिकारी कदम' सिद्ध हुनसक्छ।

यिनको प्रस्तावले नेपाली राजनीति र सञ्चार जगत्मा अहिले खासै तरंग पनि नल्याउला। तिनैका कतिपय साथीले नाक खुम्च्याउन सक्छन्। बढी बाठो भएको वा सस्तो लोकप्रियता खोजेको कटाक्ष पनि गर्नसक्छन्। तर यस प्रस्तावले यिनलाई व्यक्तिगतरूपमा खासै लाभ हुने चाहिँ देखिँदैन। यिनीहरूमध्ये गगन थापा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सभासद् हुन् भने बाँकी समानुपातिकतर्फका उमेदवार हुन्। दलित प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्दा जीवनलाई त लाभ होला तर बद्री र धनराजलाई पक्कै फाइदा हुँदैन। जीवनकै हकमा पनि उनी १३ प्रतिशतकै सीमाभित्रै अटाउलान्। (सनातनी राजनीति गर्ने हो भने त झन् जीवनले पनि आफ्नो समुदायबाट धेरै जना प्रतिस्पर्धी जन्माउन नखोज्नु पर्ने! )तर, यी तरुणहरूले नेपाली कांग्रेसलाई बाटो देखाउने क्रममा सिंगो मुलुकलाई नै झक्झक्याएका छन्। अहिले अरू कुनै पार्टीमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने माग भएको थाहा छैन। यसैले यिनले कांग्रेसलाई अरूभन्दा अग्रगामी र समावेशी पार्टी बनाउन खोजेको देखिएको छ। उनीहरूले सही बाटो देखाएका छन् पार्टीलाई। अन्ततः मुलुकले पनि सामाजिक न्यायका पक्षमा जाने हो भने यही बाटो हिँड्नुपर्छ।

आरक्षण चाहिने त कमजोरलाई न हो। कमजोर खुट्याउने सबैभन्दा मान्य उपाय व्यक्ति वा समूहको आर्थिक सामाजिक अवस्था हो। त्यस आधारमा हेर्दा दलितहरू सबैभन्दा तल रहेका देखिन्छन्। त्यसमा पनि तराईका दलित आर्थिक सामाजिक स्तरमा अझ तल पारिएका छन्। महिला मुलुकको आधा जनसंख्या हो। संसद्को आदर्श संरचना जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनु हो। त्यसका लागि सके त महिलाको संख्या संसद्मा आधा हुनुपर्थ्यो। नभए पनि सकेसम्म धेरै होस् भन्नु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु नै हो। यसैले न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मान्यताका दष्टिबाट हेर्दा यी चार तरुणहरूको प्रस्ताव सही देखिन्छ। दलित मधेसी र महिला त सबै कोटीमा पर्ने हुनाले यिनले सुझाएअनुसार सभासद् चयन गर्दा समानुपातिक कोटा मिलाउन पनि कानुनी अप्ठेरो पनि नपर्ला।

हिंग हालेको टालो

कांग्रेस अहिले हिंग हालेको टालोमात्रै जस्तो देखिएको छ। पार्टीको जनाधार छ। मुलुक हाँक्न सक्ने नेता पनि छन्। तर कुन्नि केले छेकेको छ तिनको बाटो? सुझबुझ हुने इमानदारहरू अगाडि पुग्नै सत्तै्कनन्। अगाडि पुग्ने अधिकांशमा आँट, इमान र नयाँ दृष्टिकोण छैन। केही बेइमान तर्बुजा कांग्रेसहरू नेतालाई थपना बनाएर पार्टीलाई अनिर्णय र अनैतिकताको बन्धकी राख्न चाहन्छन्। अनि, तरुणहरूले विद्रोह नगरेर के गरुन् त? हो! गगनहरूले पनि प्रगतिशीलताका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सम्झौता गर्ने दुश्चेष्टा गर्नु हुँदैन। गगनमाथि अगिल्लो संविधान सभामा माओवादीका लागि उपयोगी बनेको आरोप लागेको छ। संविधान सभामा अलग्गै प्रस्ताव दर्ता गराउने २५ जना कांग्रेस सभासद्ले पार्टीलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। तर, यस पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा जनादेश पाएको हो। अब गगनहरूले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ।

यसरी नै तरुणहरू पार्टीका शीर्ष नेतालाई अँध्यारो कुनामा गरिने मोलतोल र सम्झौताबाट पनि जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। कांग्रेसमा प्रभावशाली पदमा रहेका तर अरू कसैका हितचिन्तकहरू अहिले पनि नेतालाई अवाञ्छित सम्झौतामा फसाएर आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ सिद्ध गराउने तरखरमा लागेको संकेत देखिएको छ। एनेकपा (माओवादी)लाई विश्वासमा लिनु राम्रो हो तर त्यसको भर परेर नेकपा (एमाले)लाई चिड्याउने काम मुलुकका लागि हितकारी हुनेछैन। त्यसो त एमालेलाई बलियो बनाउन माओवादीलाई कमजोर पार्ने खेलमा पनि कांग्रेस फस्नु हुँदैन तर लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने यात्रामा माओवादीभन्दा एमालेसँगै लामो र सार्थक सहयात्रा हुनसक्छ।

एमालेले खोजेको भाग

एमाले चतुरहरूको पार्टी हो। सबै मार्काका नेता छन् एमालेमा। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भए पनि लगभग आधा समय सत्ताको नेतृत्व गरे। माओवादीसँग मिल्नु परे एउटा समूह तयार छ। कांग्रेसलाई मनाउन परे अर्को समूह उत्तिकै सजिलोसँग अगाडि सर्नसक्छ। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भएर पनि एमालेले दुईवटा सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। सभामुखको पद हासिल गर्न कांग्रेससँग मिल्यो। लगत्तै एनेकपा (माओवादी)सँग मिलेर सरकारमा गयो। माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न सहयोगी बन्यो र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। एमालेकै एउटा समूह माओवादीसँग मिलेर सरकार ढाल्न उद्यत भयो। माधवकुमार नेपालको सरकार ढलेपछि माओवादीकै सहयोगमा सरकार बनायो। यस्तो, एमालेले सत्तामा सकेसम्म ठूलो भाग खोज्नु अस्वाभाविक हैन। त्यसलाई अन्यथा वा अर्घेल्याइँ ठान्न मिल्दैन। तर, राष्ट्रपतिको पदावधिलाई सत्ताको भागबन्डाका लागि विवादमा तान्नु चाहिँ एमालेको अर्घेल्याइँ नै हो। तैपनि, अहिले एमालेलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा कांग्रेसले सरकार बनाउन त सक्ला संविधान बन्दैन। संविधान बनेन भने सबैभन्दा बढी दोष कांग्रेसले नै बोक्नुपर्छ।

एमालेले स्पष्ट नभने पनि चाहेको चाहिँ धेरै र प्रभावशाली पदहरू नै हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ। त्यसैका लागि कसैले धम्की र कसैले घुर्की लगाइरहेका हुन्। सके तत्कालै नभए एक वर्षपछि नै भए पनि राष्ट्रपति र अहिले सभामुख पाउने हो भने एमालेका नेताले 'प्रतिगमन आधा सचियो' भनेजस्तै भागबन्डाको औचित्य सिद्ध गर्ने कुनै न कुनै शब्द निकाल्नेछन्। प्रधानमन्त्री नै पनि उनीहरूको चाहना हुनसक्छ। हुनत, अहिले सभामुख पाएपछि पछि राष्ट्रपतिको चुनावमा 'कम्युनिस्ट एकता'को मोह जाग्न पनि सक्छ। त्यति बेलै कांग्रेस 'जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष'मा पुग्न पनि सक्छ। तर, लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने कांग्रेस सत्तामा नभए पनि आत्तिनुपर्ने छैन। यसै पनि कांग्रेससँग स्पष्ट बहुमत छैन। स्पष्ट बहुमत त के संख्याका दृष्टिले त्यसको नजिकै पनि छैन। यस अवस्थामा अरूसँग मिल्नैपर्छ। सके मिलेर सत्तामा पनि जानुपर्छ। नभए, जनादेश शिरोपर भन्दै प्रतिपक्षमा बस्न राजी हुनुपर्छ। संसद्मा कांग्रेससँग सजिलै मिल्नसक्ने अरू पार्टी पनि छैनन्। यसैले सत्ताका लागि सिद्धान्त छाडेर सम्झौता गर्नुभन्दा त संविधान बनाउन सघाएर प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेस र मुलुकको हित हुनेछ। ( हुनत, कांग्रेस र एमालेका नेताले पटकपटक मिलेर जाने वाचा गरेको गर्‍यै छन्। बढी वाचा गर्न थालेकाले झन् शंका बढेर गएको हो।)

कांग्रेसको दायित्व

राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानीकन अरू पदमा भागबन्डाका लागि कांग्रेस सकेसम्म खुला र उदार हुनुपर्छ। एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अहिल्यै नभई नहुने हो भने कांग्रेसले सरकार बनाउन दिए हुन्छ। कुरा मिले सरकारमा सामेल हुने नत्र बाहिरैबाट समर्थन गर्ने गरेर पनि संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही संविधान सभाले सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनु कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुन्छ। के थाहा, रात रहेपछि अग्राख पलाउने पो हो कि? समयसँगै सत्ता नपाएको झोंकमा एमाले नेताहरूको आँगमा 'कम्युनिस्ट वायु' चड्यो फेरि भने उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सहायक नहुन पनि सक्छन्। कांग्रेस पनि अधिनायकवादी संविधानका पक्षमा पक्कै जान नसक्ला। त्यस अवस्थामा संविधान नबनी यो संविधान सभा पनि भंग हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संविधानको सम्भावना झन् कमजोर हुनेछ। यसैले एमालेलाई मनाएर सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसपछि कम्तीमा आवधिक निर्वाचन त सुनिश्चित हुन्छ। गिरिजाबाबुले एमालेको सेखी झार्न माओवादीलाई चुनावै नलडी एमाले बराबरको स्थान दिँदा मुलुकको आधादशक भन्दा बढी समय व्यर्थमा गुम्यो। माओवादीले सक्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले र ठूलो धोका गिरिजाबाबुलाई नै दियो। अब पनि माओवादीको लहैलहैमा त्यस्तै गल्ती दोहोरियो भने कांग्रेसलाई समय र जनताले माफ दिनेछैनन्।

जनादेशको उपहास

संविधान सभालाई पूर्णता दिन समानुपातिक निर्वाचनज क्षेत्रबाट छानिने सदस्यको नाम दिन म्याद थप माग्ने तर अर्थ न औचित्यको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'को बैठक बस्न भ्याउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको नियत र नियति दुवै सफा देखिँदैन।

यस्तै चाला हो भने 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन बेर छैन। संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा जनताले पत्याएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेता अझै पनि माओवादीको छायाबाट उम्कन नसकेको देखियो। सैद्धान्तिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि जनताले यस पटक कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर संविधान बनाउने जनादेश दिएका छन्। जनादेशको सम्मान गर्न तत्पर हुनुको साटो उनीहरू भने कहिले संविधानमा स्पष्ट लेखिएको राष्ट्रपतिको पदावधिलाई विवादको विषय बनाउनमा अल्भि्कएका छन् भने कहिले अन्तर्घातको आन्तरिक विवादमा फस्न पुगेछन्। त्यसलाई सत्ताको राजनीतिमा यस्तै हो भने पनि चुनावपछि नैतिक वैधता सकिएको र उत्तरदायित्वहीन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बिउँताउने एनेकपा (माओवादी)को जालमा फस्नुलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिँदैन।

जनादेश स्पष्टरूपमा प्रकट भइसकेपछि संविधान सभाबाहिर यसरी भौँतारिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनताको पनि अपमान गर्नु हो। बुद्धि नपुगेको हो भने अब होस गर्नुपर्‍यो तर संविधान सभालाई काम गर्न नदिने र जनादेशको सम्मान नगर्ने नियतै हो भने जनताले बेला आएपछि यिनीहरूलाई पनि दण्ड दिनेछन्। त्यति बेला सुनाउन धाँधली र अन्तर्घातको कथा वस्तु, चरित्र, परिस्थिति, शैली र शब्दावली अहिलेदेखि नै गम्दै गरे हुन्छ।

राजनीतिक वैधता

सबैभन्दा पहिले त कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान जननिर्वाचित निकायबाटमात्र लेखिन्छ भन्ने मान्यतालाई पूर्णतः आत्मसात गर्नुपर्‍यो। संविधान कस्तो लेख्ने भनेर सल्लाह दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ। कसैले अहिंसात्मकरूपमा दबाबै दिन खोजे पनि त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्न नमिल्ला। तर, संविधानबारे निर्णय गर्ने वैध र नैतिक अधिकार भने जननिर्वाचित संविधान सभाबाहेक अरू कुनै व्यक्ति, निकाय वा संयन्त्रलाई छैन। व्यावहारिक दृष्टिमा पनि संविधान सभाबाहिर समाधान खोज्न गरिएको सबै अभ्यास विफल भएकोे कटु यथार्थ नेताहरूले यति चाँडै त नबिर्सनु पर्ने हो! होटल, रिसोर्ट र व्यक्तिका खोपीहरूमा खोजिएका कुनै पनि सहमति काम लागेनन् त!

यसैपनि, संविधान सभा निर्वाचनपछि अरू संयन्त्रको नैतिक वैधता हुँदैन। दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति खोज्न त जहाँ छलफल गरे पनि हुन्छ। त्यसका लागि म्याद सकिएको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउन पर्दैन। ( यी पंक्तिहरू लेखिन्जुल 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउने कि नबिउँताउने विषयमा छलफल भइरहेको सुनिएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेता माओवादी जालमा फसे भने समिति कायमै राख्ने निर्णय पनि हुनसक्छ। त्यसै भयो भने पनि आश्चर्य चाहिँ मान्नुपर्ने छैन। जनताको विश्वास धान्न नसक्ने नेता भएको कालखण्डमा अरू मुलुकमा पनि यस्तो बेवकुफी हुनेगरेकै छ।) जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको संरचना बिउँताएर निर्णय गर्नु निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा फर्कन खोज्नुजस्तै हो। त्यसो गर्नु ताजा जनादेशको अपमान त हो नै कांग्रेस र एमालेका नेतामा आत्मविश्वासको अभाव र लघुताभास रहेको प्रमाण पनि हो।

चलखेललाई मौका

जननिर्वाचित वैध निकायबाहिर समाधान खोज्न थालियो भने त्यसको सीमा पनि फराकिलो हुँदैजान्छ। विदेशी हस्तक्षेपका सम्भावना बढ्छ। भारत र चीन दुवैको चित्त सायद, नेपाली जनताले दुखाइदिएका छन् यसपटक। यसैले पनि कांग्रेस र एमालेका नेता बढी सावधान हुनुपर्ने थियो। नेपालमा चलखेल गर्न चाहनेहरूले हारेकालाई प्रयोग गरेर निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नसक्छन्। सिन्ह्वाको समाचार विश्लेषणदेखि सद्भावनाका नेतासम्मको भनाइमा त्यस्तै गन्ध आइरहेको छ। दलका शीर्ष नेता अलिकति पनि कमजोर भए भने पार्टीभित्रैका शकुनि, शल्य र शिखण्डीसमेत जुर्मुराउन थाल्नेछन्। अलिअलि लक्षण त देखिनै पनि थालेको छ। माओवादीप्रति बढी नै उदारता देखाउने होडमा केही थान कांग्रेस र एमालेका नेताले हास्यास्पद शीर्षासन सुरु जो गरेका छन्।

आन्तरिक विग्रह

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुवैविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट आक्रमण सुरु भएको छ। यो गलितो लक्षण हैन। यस प्रवृत्तिलाई बेलैमा तह लगाउन नसके यो सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनालको तेजोबध गराउनमा मात्रै सीमित पनि रहने छैन। कोइराला र खनालविरुद्ध तिनको पार्टीभित्र देखिएको यस्तो मोर्चाबन्दी नैतिकरूपमा ताजा जनमतको पनि अपमान हो। यी दुवै नेता पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर नेतृत्वमा पुगेका हुन्। यिनैको नेतृत्वमा तिनको पार्टीले संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएको हो र त्यसमा नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी मत दिएका छन्। अर्थात्, सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनाल पार्टी र जनता दुवैबाट अनुमोदित नेता हुन्। यिनको तेजोबध गरिँदा पार्टी कार्यकर्ताको मात्र हैन जनताको पनि अपमान हुन्छ। अर्कातिर, कोइराला र खनालले पनि पार्टीभित्र अनुशासन कायम गराउने प्रयास गरेर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ। पार्टीको आन्तरिक विवादले देशको राजनीतिलाई असर गर्‍यो भने त्यसको दोषबाट नेतृत्व पन्छन त पाउँदैन।

संविधानमा ध्यान

अब पनि संविधान नबनोस्, राजनीतिक तमासा भइरहोस्, दलहरू विफल होउन् र जनमा मनमानसमा चुनाव पनि अर्थहीन अभ्यास रहेछ भन्ने परोस् भनेर भित्रभित्रै सर्वशत्तावादी शक्तिको कपट खेल भइरहेको हुनसक्छ। दलकै नेताहरूले आफू त्यस कुचक्रको गोटी बन्न पुगेको मेसै नपाउन सक्छन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता अनगिन्ती दृष्टान्त छन्। यसैले नेताहरू विशेषगरी कोइराला र खनाल सावधान हुनु जरुरी छ। जनताले यिनीहरूको नेतृत्वलाई पत्याएकाले बिग्य्रो भने सजाय पनि यिनैले पाउनेछन्।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबित्तिकै दलभित्र र बाहिरका खुराफातीलाई पनि अप्ठेरो पर्नेछ। संविधान निर्माणको खुलेर विरोध गर्ने आँट राजनीतिक सुझबुझ भएको कसैले पनि पक्कै गर्नेछैन। त्यस्तो प्रयास पारदर्शी हुने हुनाले छिमेकीलाई पनि त्यसभित्र चलखेल गर्न अप्ठेरो हुनेछ।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु रणनीतिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त हुनेछ। संविधान बन्न थाल्यो भने विपक्षीको कार्यसूची समाप्त हुनेछ। विपक्षीहरू एजेन्डारहित भएपछि रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नेछन्। तिनले उठाउने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका विषय संस्थागत हुनेबित्तिकै उनीहरू एजेन्डारहित मात्र हैन औचित्यहीन पनि हुनपुग्नेछन्। यसैले सरकार गठन गरेर तत्काल संविधान निर्माणमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। नत्र, रात रह्यो भने अग्राख पनि पलाउन सक्छ।

र, अन्त्यमा

लोकतन्त्रका मूल्य स्वीकार गर्न नसक्ने र जनताले नरुचाएकाहरूको बहानाबाजीका रूपमा धाँधली र अन्तर्घात प्रकट भएको देखियो। कतिपयलाई त पार्टीले उमेदवार बनाउने हुँदैनथियो। जनताले नै तिनलाई हराइदिएर सही निर्णय गरे। विशेषगरी पहिलो संविधान सभामा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत जातीय संघीयताका लागि बबन्डर मच्चाउने, अप्ठेरो परेका बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिनेलाई जनताले सजाय नदिएर के पुरस्कार दिन्थे त? जनताले जे गरे, ठीकै गरे। तिनले जति नै धाँधली र अन्तर्घातलाई दोष दिए पनि एमाओवादीको रुवाइलाई जस्तो कसैले पत्याउने छैनन्। अर्कातिर, कतिपय जितेका क्षेत्रमा पनि उमेदवारका हनुमानहरूले पार्टीका प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउने मौकाका रूपमा अन्तर्घात प्रकरणको प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। हुँदाहुँदै एमालेका एक जना हरुवा उमेदवारले त अध्यक्षले नै अन्तर्घात गराएको आरोपसम्म लगाए रे! उनीजस्तै केहीले हार्दा एमाले दोस्रो पार्टी हुनपुग्यो। एमालेका अध्यक्षका लागि त पार्टी पहिलो भएकै भए फाइदा हुन्थ्यो होला नि! यसैले अरू नेताले बेइमानी गरेको माने पनि अध्यक्षले नै अन्तर्घात गरेभन्दा पत्याउन सहज हुँदैन। हारजितलाई खेलको सामान्य नियम ठानेर चित्त बुझाउन नसक्नेहरूले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा क्षमता देखाए भैगो नि! धाँधली र अन्तर्घात जनताले नपत्याएकाहरूको 'नाक जोगाउने' शब्द हुन पुगेका छन्। जनता भने तिनको नालायक रुवाइमा हाँस्नमात्र सक्छन्।

कांग्रेसको अग्निपरीक्षा!

संविधान सभा निर्वाचनको पूरै परिणाम घोषित भइनसत्तै्क सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई 'माले, मण्डले। मसाले'ले विवादमा ताने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको कुनै महिनामा रचना गरेको यो 'माले, मण्डले। मसाले' एकता बेलाबखत प्रकट भइहाल्छ। 

'ताजा जनादेश आएकाले म पद त्याग गर्छु' भनेर राष्ट्रपति यादवले भनेकै भए पनि उनलाई संविधानले तोकेको पदावधिसम्म रहेर अभिभावकत्व लिइदिन अनुरोध गर्नु सभ्य राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूको बेइमानी र विफलताको विष आफूले धारण गरेर भए पनि राष्ट्रपति यादवले मुलुकलाई हार्न दिएनन्। रुक्मांगद कटुवाल थमौती प्रकरण होस् वा अन्तरिम संविधानमा पटक पटक संशोधन गरेर पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै देशलाई 'लिक'मा ल्याउने काम होस् अवगाल राष्ट्रपति यादवले पाए। त्यसको जस र लाभ भने राजनीतिक दलका नेताले लिए। कटुवाललाई थमौती नगरेको भए माधवकुमार नेपाल पक्कै प्रधानमन्त्री हुने थिएनन्। प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गराउने गरी संविधानमा संशोधन गर्दा राष्ट्रपति यादवको चर्कै आलोचना भएको थियो। तर, त्यही कारणले चुनाव भयो र मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं विधिबाटै निकासको सम्भावना पहिल्यायो। त्यही चुनावले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई ठूला दलका रूपमा स्थापित पनि गरिदियो। यसको सबै जस राष्ट्रपति यादवले मात्र पक्कै पनि पाउँदैनन् तर दलका नेताले भाग लगाएर जस लिए पनि बिलो त तिनको भागमा पनि पर्ला नि!

राष्ट्रपति कांग्रेस हैनन्!

संसदीय गणतन्त्रमा राष्ट्रपति कुनै पार्टीको पनि भइरहन सत्तै्कन। राष्ट्रपति चुनिनेबित्तिकै ऊ पार्टी राजनीतिबाट अलग हुन्छ। संसदीय पद्धतिमा संसद्को निर्वाचनपछि सरकार बदलिन्छ तर राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैन र सामान्यतः तोकिएको पदावधिसम्म बहाल रहन्छ। निर्वाचनमा दलकै उमेदवार हुनसक्छ तर चुनावपछि रष्ट्रपतिको दलगत राजनीतिक जीवन सकिन्छ। यसैले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसै देखेर सत्ता भागबन्डाको विवादमा तान्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ।

शंकर पोखरेल, कमल थापा र बाबुराम भट्टराईहरूले राष्ट्रपतिलाई 'कांग्रेस' ठान्नु वा देख्नु भने अस्वाभाविक होइन। तिनीहरू सबै कुनै न कुनै प्रकारको सर्वसत्तावादी सिद्धान्तमा दीक्षित भएका हुन्। शीतयुद्ध समाप्त नभएको भए र सन् १९९० को दशकमा लोकतन्त्रको लहर नचलेको भए यी कसैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पनि थिएनन्। पोखरेल र भट्टराई 'संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' प्रणाली हो भन्ने रटेर हुर्किएका हुन्। थापा 'बहुदलले राष्ट्र नै समाप्त पार्छ र देशलाई राजाको सक्रिय नेतृत्व चाहिन्छ ' भन्ने चिन्तनका उपज हुन्। यसैले यिनले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् भनेर चिन्ता गर्नु चाहिँ व्यर्थ हो।

कम्युनिस्ट शासनमा सत्ताका सबै अंग र संयन्त्रमा पार्टीको कब्जा हुन्छ। कमल थापाले दीक्षा पाएको पञ्चायतमा त झन् अरू राजनीतिक सिद्धान्त र शक्तिको अस्तित्व नै स्वीकार गरिदैन थियो। त्यसैले तिनले राष्ट्रपतिलाई पार्टी विशेषको देख्नु र ठान्नु स्वाभाविकै हो। सायद, 'मोति र काँच मालामा उनिदा सँगैसँगै हुन्छन् तर किनबेचका बेला काँच काँचकै भाउमा बिक्छ र मोतिको मूल्य पनि बेग्लै हुन्छ ' भन्ने संस्कृत सूक्ति सायद एक पटक फेरि चरितार्थ भएको देख्नुपर्नेछ। कांग्रेसका नेताहरूका लागि भने यो विवाद सिद्धान्त र निष्ठासँग बढी जोडिएको छ। हेर्नु छ, तिनले सत्ता र सिद्धान्तमध्ये केलाई प्राथमिकता दिने हुन्?

सत्ता कि सिद्धान्त?

कांग्रेस सायद पटक पटक अग्निपरीक्षा दिन अभिशप्त छ। जनताले निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनाएर मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट पार लगाउने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसलाई सुम्पेका छन्। लोकतन्त्रमा एकै मतले पनि हारजित हुन्छ। यस्तै, सदनमा एउटै स्थानमात्रै पनि बढी पाउने दललाई ठूलो मानिन्छ। सामान्यतः त्यही ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले पहिलो हुने दललाई सरकार बनाउने र बहुमत सिद्ध गर्ने मौका दिनुपर्छ। तर यो सामान्य अवस्थाको प्रक्रिया हो र संसद्मा लोकतान्त्रिक दलहरूको वर्चस्व भएका स्थितिमा मात्र सहजरूपमा यो विधि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सन् २०१० को बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा लामो समयपछि त्रिशंकु संसद् बन्यो। कन्जरभेटिव पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। लिबरल डेमोक्य्राटको समर्थन पाउने दलले सरकार गठन गर्नसक्ने भयो। लेबर पार्टीसँग कतिपय विषयमा निकटता भए पनि लिबरलहरूले सबैभन्दा ठूलो दललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे। त्यहाँ निर्वाचन सकिनेबित्तिकै सजिलै सरकार परिवर्तन भयो। यहाँ पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गर्न त सकिएला तर त्यो यथार्थपरक हुँदैन। न लोकतान्त्रिक अभ्यास हाम्रो संस्कार बनेको छ न संसद्मा लोकतान्त्रिक मर्यादाको पालन गर्नेहरूकै बहुमत छ। तर, नेपाली कांग्रेसले भने जनताले सत्ता दिएका भए पनि सिद्धान्तसँग साँट्नु राजनीतिक दृष्टिबाट समेत आत्मघाती हुनसक्छ।

कांग्रेसको अडान

सैद्धान्तिक आधारमा उभिने हो भने कांग्रेसका नेताहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ — राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानअनुसारै हुछ। राष्ट्रपतिको पदलाई सत्ता मोलतोलको विषय बनाउनु हुँदैन। एमालेलाई भागै चाहिएको हो भने सरकार गठन गरे हुन्छ। हाम्रो समर्थन चाहिए हामी सहयोग गर्नेछौँ। सरकारमा सामेल नभएर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने वचनमात्र कांग्रेसको सर्त हुनेछ। यस्तै, स्थानीय निकायको निर्वाचन सकेसम्म चाँडो गराउनु पनि कांग्रेसको अर्को सर्त हुनेछ। वर्ष दिनभित्र संविधान बनाउने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जो गरेको छ।

एमालेलाई सत्ता

कांग्रेससँग एमालेले सत्ता साझेदारी पनि नगरे हुन्छ। अपेक्षाकृत अरूभन्दा बढी संसदीय प्रणालीप्रति अभ्यस्त दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार र संसद्को सञ्चालन सहज पनि हुन्छ। एक्ल्याउनै मन लागे संसद्मा नेपाली कांग्रेसबाहेककै दलहरू मिलाउँदा पनि बहुमत पुगिहाल्छ। नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको राप्रपा — नेपालबाहेकै पनि संसद्मा बहुमत पुग्छ। त्यसमाथि, बिस्तारै कमल थापाले भाका फेर्न थालेका पनि छन्। सरकार बनाउने गिराउने खेलमा उनी पोख्त पनि छन्। कांग्रेसलाई किनारा लगाउन पञ्च र कम्युनिस्टहरू उहिल्यैदेखि परेका बेला सँगै उभिने पनि गरेकै हुन्।
पहिलो संविधान सभामा पनि कांग्रेसबिना ३ वटा सरकार गठन गरिएकै हुन्। त्यसले कांग्रेसलाई पनि नोक्सान त भएन छ। यसैले अब पनि कांग्रेसले संविधानमा ध्यान केन्द्रित गरेर सरकार गठन गर्न एमालेलाई भनिदिए हुन्छ। यसलाई जनादेशविपरीत भन्ने अर्थ लगाउनु मन बुझाउने बाटो होला तर संसदीय पद्धतिमा यस्तो अभ्यासलाई विधि र प्रक्रियासम्मत हुँदासम्म अन्यथा ठान्न मिल्दैन। कांग्रेसले पनि त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। सरकारमा नहुँदैमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिने पनि होइन। मिलेर जाने सहमति भए सभामुख नेपाली कांग्रेसले लिए हुन्छ। संसदीय समिति विशेषगरी संवैधानिक समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गरे हुन्छ। त्यसो भए संविधान बनाउन कांग्रेसले बढी योगदान गर्न सक्छ। कुनै पद नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्थापित भए कांग्रेसलाई नोक्सान पर्दैन। चुनाव भयो र न कांग्रेसले आफू जनादेश पाउने ठूलो दल भएको देखाउन सक्यो। यसैले कांग्रेसको आवाज कमजोर बनाउने खेलमा गरिने बहुरंगी गोलमेच, सभा, सम्मेलन हैन संविधान सभामात्र निर्णायक हुन्छ भन्ने सन्देश पनि कांग्रेसले स्पष्टसँग दिनुपर्छ। (हुनत, शनिबार कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। जनताले दिएको आदेश पनि त्यही हो। तर, एमालेले राष्ट्रपति बदल्नुपर्ने निर्णय गर्न देखाएको हतारले भने सहकार्य लामो नहुने शंका नै बलियो भएको छ।)
राष्ट्रपति हटाउने सजिलो बाटो
संविधान छिटो बनाए त राष्ट्रपतिको पद यसै रिक्त भइहाल्छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो यही हो। तर, सरकारको नेतृत्व पाउँदा पनि एमाले नेताहरूको चित्त नबुझे वा अरू साझेदारलाई भाग पुर्‍याउन परे संविधान सभाको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पद त्याग गर्न आग्रह गरे हुन्छ। राष्ट्रपति हट्नुपर्छ भन्नेको बहुमत पुग्न पनि सक्छ। त्यस अवस्थामा डा. रामवरण यादवले दुई तिहाइ बहुमतले नै हटाउनुपर्छ भन्ने जिद्दी पक्कै पनि गर्नेछैनन्। कांग्रेसलाई पनि सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नु परेन र असंसदीय अभ्यासमा सहभागी हुनु पनि परेन। कसैलाई राष्ट्रपति हुनै र बनाउनै पर्ने भए 'सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने' यही उपाय अपनाए हुन्छ।
र, अन्त्यमा
राष्ट्रपतिलाई अहिले सत्ता मोलतोलको विषय बनाउँदा असंसदीय अभ्यासको बीउ रोपिने हुनाले पनि कांग्रेस यसबाट जोगिनुपर्छ। संसदीय धर्म पालन गरेमात्र कांग्रेस जीवन्त रहन्छ। यस्तै, अहिले तत्काल राष्ट्रपति हटाउने विवादले मधेसी मतदाताको चित्त दुखाउनसक्छ। मधेसका जनताले मधेसी दलहरूलाई पन्छाएर ठूला दललाई मत दिएको पहिलो मूल्य मधेसी मूलका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत पद छाडेर चुक्ता गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कस्तो सन्देश जाला? अगिल्लो पटक मधेसी दललाई मत दिँदा मधेसी मूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका थिए। अहिले मधेसी दलहरू कमजोर हुनेबित्तिकै उनीहरू पदावधि बाँकी छँदाछँदै संविधानको प्रावधानविपरीत हटाइए भन्यो कसैले भने जनताले किन नपत्याउने? राष्ट्रिय दलहरूलाई मत दिनु गल्ती भएछ भनेर मधेसी जनताले पछुताउनु पर्‍यो भने त्यसको परिणाम के होला? केही मधेसी पार्टीका नेताले मुख फोरी जो सकेका छन्।

बाटो नबिराऊ !

निर्वाचन आयोगले चुनाव सफल भएको रमाइलोमा खसेको सबै मत जोड्नै बिर्सिएजस्तो छ। अझै पनि आयोगले खसेको मतको भरपर्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर, दुश्प्रचारको खेती गर्नेले जे भने पनि नेपाली जनताले चाहिँ व्यापक र नियोजित धाँधली भएको भन्ने एनेकपा (माओवादी)को अगुवाइ थालिएको प्रचारवाजीलाई पटक्कै पत्याएनन्।

बिस्तारै, एमाओवादीका नेतालाई पनि लाज लाग्न थालेजस्तो छ। यसैले त तिनले चुनाव जितेका ठाउँमा विजय जुलुस, सभा, मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनजस्ता औपचारिकता सुरु गरेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर फोटो खिचाउनु र प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएपछि यसपटक मतदाता संख्या घटेको थियो। तर, साँच्चैका मतदाताको नाम लेखिएका कारण मतदान धेरै भयो। तैपनि, सामान्य अवस्थाभन्दा मतदाता चुनावमा ओइरिएकै हुन्।

दण्ड कि पुरस्कार ?

यसरी मतदाता ओइरिने कारण दुईवटा हुन्छन् रे — कसैलाई पुरस्कार दिन वा कसैलाई सजाय गर्न। निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अगिल्लो चुनावपछि पुरस्कार पाउने काम खासै केही गरेका छैनन्। यत्ति हो तिनले एमाओवादी र मधेसी दलहरूको विद्वेष र विखण्डनकारी मनसाय पूरा हुन दिएनन्। तर, त्यत्तिकै भरमा जनताले पुरस्कृत गरेहोलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। यसैले यसपटकको मतदाताको ओइरो एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई अगिल्लो संविधान सभामा तिनले खेलेको नकारात्मक भूमिकाका लागि सजाय दिन लागेको हो। चुनाव परिणामले पनि यही पुष्टि गरेको छ। यसबाट माओवादी र मधेसी नेताहरूका साथै कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि पाठ सिके बेस हुनेछ। सके त अर्को चुनावमा मतदाताले पुरस्कार दिन पाउन्। कम्तीमा पनि कुनै दललाई सजाय दिन नपरोस्। यसका लागि दलहरूले विशेष पौरख केही गर्नुपर्दैन। आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा सम्झेर पूरा गर्न गम्भीर र प्रतिबद्ध भए पुग्छ।

वाचा सम्झ !

संविधान सभाले वर्ष दिनभित्र संविधान मस्यौदा पारित गरिसक्ने वाचा दलहरूले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ — ' नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधान सभाभित्र आफ्नै पहल र अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा भएका सहमतिका विषयहरुलाई ग्रहण गर्दै, सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा संविधान सभाभित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय र समूहसँग संवाद गर्दै आगामी १ वर्षभित्र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गर्दछ। '

कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक माओवादी र मधेसी दलले संघीयता र गणतन्त्र विरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए तर जनताले तिनका कुरा पत्याएनन्। यी दुवै दलले संविधान सभाबाट गणतन्त्र र संघीयताको कार्यसूची स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई नेपाली जनताले बिर्सेका रहेनछन्। हुन पनि दुवै दलले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता आआफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट गरेका छन्। यत्ति हो, यी दुवै दल एकल जातीय संघीयताका विपक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामथ्र्यका मुख्य आधार शीर्षकमा घोषणापत्रमा लेखेको छ — 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ । प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक—प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।'

यसैगरी एमालेको घोषणापत्रमा 'बहुपहिचानसहितको संघीयता' अन्तर्गत लेखिएको छ — 'बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोवास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (संघीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेछ। अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुनेछ। प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ।'

दुवैको घोषणापत्रको मर्म लगभग उस्तै छ। दुई प्रतिस्पर्धी दलका घोषणापत्रमा केही फरक दृष्टिकोण व्यक्त हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। यसैले यिनीहरूबीच सहकार्य हुने र समान दृष्टिकोण निर्माण हुने विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने मिलेर संविधान बनाउनुको विकल्प पनि यिनीहरूसँग छैन। माओवादीले अगिल्लोपटक अलिकति लचिलो भएर सस्तो लोकप्रियताको लोभ र आत्मघाती अहंकार छाडेर सहकार्य गरेको भए संविधान सभा विफल हुने थिएन। त्यसबापत सजाय पनि भोग्नुपर्ने थिएन। हुनत, माओवादीको विफलता मुलुकका लागि 'छद्म' वरदान सिद्ध हुने लक्षण देखिएको छ। संविधान नबनेकैले नेपाली समाजको चरित्र र प्रकृतिविपरीत लाद्न खोजिएको एकल जातीय राज्यको अवधारणालाई जनताले अस्वीकार गर्ने मौका जो पाए।

जनमतको सन्देश

नेपाली जनताले माओवादीलाई पनि सुध्रिने मौका दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेलाई त झन् केही गर्ने दायित्व पनि दिएका छन्। संविधानमा साझा स्वामित्व कायम गर्न माओवादी अग्रसर र सहयोगी हुनुपर्छ। हारेको तातो रिस अब त सेलायो पनि होला। अगिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व तीनैवटा दलले लिने हो भने अहिले पनि सहकार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। माओवादीले सहयोग नगरे सरकार र कांग्रेस एमाले थोरै भए पनि दाहिने ढल्कनुपर्ने हुन्छ। संविधान पारित गर्न आवश्यक संख्या राप्रपा—नेपालसँग सम्झौता गरेर पु¥याउने कि एमाओवादीले सहयोग गर्ने हो भन्ने अब पुष्पकमल दाहालले निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता एमाओवादी र मधेसी दलहरूकै सहयोग लिने हुनुपर्छ। तर तिनले जनादेशविपरीत जिद्दी गरे भने संविधान बनाउनका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधान बनाउन नसके अहिले माओवादीलाई सजाय गर्नेहरूले कांग्रेस र एमालेलाई पनि छाड्ने त छैनन्। यसैले बाटो नबिराऊ!

जनादेशको अपमान

चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेतालाई अब संविधान सभा पुग्ने रहर लाग्न थालेछ। तिनीहरू सजिलै उल्लु बन्न रमाउने कांग्रेसका नेताहरूको कान फुक्न पुग्न थालेका छन्। वैद्यसँग सम्झौता नगरी चुनावै हुन्न भन्नेहरू अब तिनलाई बाहिर राखेर संविधान बन्दैन भन्न थालेका छन् । वैद्यहरूको संविधानसम्बन्धी कुनै भनाइ छ र त्यस्तो भनाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छैनन् भने त्यसलाई सुने हुन्छ। मिल्ने कुरा भए माने पनि हुन्छ तर चुनाव बिथोल्नेहरूलाई संविधान सभामा तिनलाई लैजानु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले जनविरोधी अपराध ठहरिन्छ। कारण, तिनलाई संविधान सभामा जाने जनादेश छैन। तिनका कुनै एजेण्डालाई जनततले अनुमोदन गरेका छैनन्। जनताले संविधान सभामा मध्यमार्गीहरूलाई बहुमत दिएका छन्।
चरमपन्थीको संख्या थप गर्ने जनादेश छैन। नेताहरूलाई रहरै छ भने आआफ्ना पार्टीका सदस्यहरूलाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गराउनुपर्छ। उनीहरू पनि चुनावबाट आउनुपथ्र्यो। हिंसाको बाटो अपनाउनेलाई विशेष महत्व दिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको गल्तीको सजाय मुलुक र कांग्रेसले पनि भोगिसकेको छ। अब सुशील कोइरालाले त्यही आत्मघाती गल्ती दोहो¥याउनु जनमतको अपमान हुनेछ। यसै पनि यो संविधान सभा जनताले चुनेको निकाय हो। आन्दोलनका बलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिनिधि सभा हैन। यसैले संविधान संशोधान गरेर वैद्य माओवादीलाई त्यसमा स्थान दिलाउनु चरम विडम्बना र राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा ठहरिनेछ। यसै पनि नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा उपधारा ६३ (३) (ग)मा 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने' उल्लेख भएको छ। खण्ड क र ख भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हो।
सार्वजनिक यातायातमा बम हानेर मान्छेको ज्यान लिएको पुरस्कारस्परूप संसद्मा पुर््याउने ? तिनलाई त प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाएर सजाय पो दिनुपर्छ। बहिष्कार गर्नेहरूकै प्रतिनिधित्व गराउने हो भने थवाङवासीलाई गराऊ। योगदानकै कदर गर्ने हो भने चुनावी सरकारको सफल नेतृत्व गरेर देशलाई संकटबाट पार लगाउने खिलराज रेग्मीलाई मनोनीत गर। रेग्मी त कानुनविद् पनि हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालत किन फर्काउने?
agovinda@gmail.com