Sunday, November 17, 2013

चुनावको संकेत

यो भविष्यवाणी हैन सूचनाका आधारमा गरेको अनुमानमात्र हो । 
मधेसी राजनीति ः नेता जित्ने पार्टी हार्ने  
यस चुनावमा सबैभन्दा धेरै घाटा मधेसी दलहरूलाई पर्ने अनुमान धेरैले गरेको देखिन्छ। सत्ताविरोधी आक्रोश माओवादीसँगै मधेसी दलहरूप्रति पनि लक्षित हुनु स्वाभाविकै हो। यसैगरी मधेस आन्दोलनको वेग थामिइसकेको छ। मधेसी नेताहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा खासै केही गर्न पनि सकेनन्। उल्टै धेरै जना बदनाम भए। यसैले तिनीहरू प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगेका छन्। तर, पहिलेदेखि स्थापित नेताहरूको व्यक्तिगत प्रभाव भने खासै कमजोर भएको देखिँदैन। यसैले प्रत्यक्षतर्फ मधेसी दलका नेताहरू उल्लेख्य संख्यामा जित्ने र समानुपातिकमा भने तिनको पार्टीले कम मत पाउने पनि हुनसक्छ। पहाडमा जस्तै चुनावमा नेताको व्यक्तिगत प्रभाव पक्कै पर्ला तर समानुपातिकमा मधेसी दलहरूको भन्दा राष्ट्रिय पार्टीहरूकै मत मधेसबाटै धेरै आउनेछ। पहिले पनि आएकै हो। मधेसबाट राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा राम्रै मत पाउने अनुमान भने भरपर्दो लागेन । 
जेहोस् अब, मधेसीलाई हाउगुजी बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमात भने निराश हुनसक्छ। मधेसी पनि पहाडी वा हिमाली जत्तिकै नेपाली हुन्। तिनको हित पनि अरूसँग नछुट्टने गरेर जोडिएको छ। तिनलाई नेपालको हितविरुद्ध न भारतीय बाबुहरूले न नेपालका बाबुसाहेबहरूले नै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले संघीयतामा जानेबित्तिकै नेपाल टुक्रन्छ भनेर डुक्रने मात्र हैन मधेसलाई नेपालबाट छुट्ट्याउँछौँ भनेर कुर्लनेहरूलाई पनि मत परिणामले उत्तर दिने लक्षण छ।  
मधेसमा माओवादी ः खुट्टा टेक्ने प्रयास 
मधेसमा दह्रो खुट्टा नटेकी नेपालको राजनीतिमा टिक्न सकिन्न भन्ने एनेकपा (माओवादी)का नेताले पनि बुझेछन्। यसैले उनीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा मूलतः मधेसकेन्द्री आक्रामक प्रचार गरे। रबाफिलो चुनाव प्रसारले पहाडीभन्दा मधेसी मतदातालाई बढी आकर्षित गर्नसक्छ भन्ने माओवादी नेताले राम्रै बुझेजस्तो छ। हुन पनि, पहाडमा धेरै उत्ताउलो प्रदर्शन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। उनीहरूको यो रणनीति काम लाग्यो भने माओवादीको पहाडमा गुमेको मतको केही अंश मधेसबाट पूर्ति हुनसक्छ। माओवादीले अगिल्लो पटक नसोचेको परिणाम ल्याएको थियो। त्यस्तै परिणामको अपेक्षा त यस पटक माओवादी नेताहरूले नै पनि गरेका छैनन् होला, मधेसका मतदाता आकर्षित भएका रहेछन् भने एमाओवादीले पहिलो दलको हैसियत कायम राख्न पनि सक्छ। ठूला नेता दुवैले मधेसबाट पनि चुनाव लड्नुको एउटा कारण यो पनि होला। 
एमालेको उत्थान ः अन्तर्घात कम
अशोक राईहरूले नेकपा (एमाले)को मत घटाए होलान् तर तिनलाई समेट्न नपरेकै कारण एमालेमा अन्तर्घात पनि कम भएको देखिएको छ। अगिल्लो चुनावमा 'एक पटक माओवादीलाई हेरौँ' भन्ने एमाले समर्थकहरूको रहर पक्कै मेटिएको हुनुपर्छ। माओवादीबाट दिक्क भएका मतदाताले एमालेको मतसंख्या बढाउने नै छन्। त्यसमाथि मधेसमा पनि एमालेले पुराना मतदातामध्ये धेरैलाई फर्काएको अनुमान छ। अन्तर्घात कम भएका कारणले प्रत्यक्षमा एमाले उमेदवारले अगिल्लोपटक भन्दा बढी स्थान पाउन सक्छन्। पूर्वी पहाड र पश्चिमाञ्चलमा पनि एमालेको स्थिति सप्रेको अनुमान सही हुनसक्छ। यसैले समग्रमा एमालेले अगिल्लो चुनावभन्दा राम्रै गर्ने लक्षण छ। 
कांग्रेसको पुनरोदय ः मतदाताको बाध्यता
भन्छन्, कांग्रेसलाई कांग्रेसबाहेक  अरूले हराउन सत्तै्कन। अघिल्लो निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्दा भोग्नु परेको सास्तीकाे त कार्यकर्ता नै भुक्तभोगी छन्। देशले भुक्तमान सहिरहेको छ। पक्कै पनि बागी र कैँची उमेदवारहरूले कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पारेका छन्। तर, लोकतन्त्रप्रति समर्पित मतदाताले जति नै चित्त नबुझे पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक मत दिने अरू ठाउँ देखिँदैैन। मधेसी पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक साख कमाउन र  राष्ट्रिय रूप लिनसकेका भए सायद मधेसका लोकतन्त्रवादी मतदाताले पनि विकल्प पाउने थिए। यस्तै, पूर्वपञ्चहरूका पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक साख कमाउन सकेनन्। यसैले लोकतन्त्रवादी मतदाता सामु विकल्प छैन। विशेषगरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैको माया गर्नेहरूले कांग्रेसलाई मत दिनेछन्।  
अगिल्लोपटक कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नै स्वतन्त्र भन्दै कैँची उमेदवार उठाएका थिए। केही कार्यकर्ता लहैलहैमा लागेर पार्टीको उमेदवारविरुद्ध प्रचारमै लागेका थिए। अहिले तीमध्ये केही उमेदवार भएका छन्। तिनका विरुद्ध पहिलेका उमेदवार र समर्थकहरूका मनमा तुस हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन। तर, अगिल्लोपटकको साटो फेर्न खोज्दा आफू पनि तिनै सरह तुच्छ होइन्छ भन्ने पनि यस क्रममा हेक्का राख्नु जरुरी छ। त्यतिमात्र हैन अन्तर्घातका कारण केही उमेदवार हारे भने संविधान निर्माण र सरकार गठनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। एउटा भोट कम भएर पनि उमेदवार हार्नसक्छ। यस्तै संविधान सभामा एउटा भोट नपुगेर अलोकतान्त्रिक प्रावधान भएको संविधान बन्नसक्छ। एक जनालाई हराउन लिइएको प्रतिशोधले मुलुक र आफू स्वयंले पनि दुःख पाउने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।  
साथै पार्टीभित्रै प्रतिशोधको राजनीतिले जरा गाड्छ। त्यसबाट कसैको पनि भलो हुँदैन। यसैले अगिल्लो पटक अन्तर्घातमा परेका हरूले पनि पार्टीको आधिकारिक उमेदवार जिताउन प्रयास गर्नु राजनीतिक नैतिकता र बुद्धिमत्ता हो। कांग्रेसमात्र हैन अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई पनि आफ्नै पार्टीका उमेदवार हराउनतर्फ लाग्ने कुबुद्धि नआओस्।   
यसपटक पहाडमा नेपाली कांग्रेसको मत पक्कै घट्दैन। पुराना मतदाता फर्केका छन्। मधेसमा पनि केही त पक्कै बढ्छ। कांग्रेसबाट गएका मधेसी दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा मत दिने मतदाताले पनि समानुपातिकमा 'गाछी' मा छाप लगाउन सक्छन्। नेपाली कांग्रेसले अगिल्लो निर्वाचनभन्दा केही बढी मत र स्थान पाउने अनुमान सत्य हुनसक्छ। 
कैँची र बल्छी बहिष्कार
संविधान बनाउनु पर्ने चुनावमा रहरले चुनाव लडेका वा समानुपातिकमा त केही न केही हात कसो नलाग्ला भनेर बल्छी थाप्नेहरूलाई सायद यसपटक मतदाताले अस्वीकार गर्नेछन् । लक्षण यस्तै देखिएको छ । हुन पनि यी ‘कैँची’ र ‘बल्छी’बाट संविधान बन्ने त हैन नि ।
 

Monday, November 11, 2013

लोकतन्त्र कि सर्वसत्तावाद ?

इतिहासबाट सिक्नेलाई बुद्धिमान् भन्छन्। सिक्न इतिहास पढ्नुपर्छ तर पढेकै भरमा सिक्ने चाहिँ बिरलै हुँदारहेछन्। नेपाली समाज विशेषगरी राजनीतिकर्मी र कथित बौद्धिक जमात पढेरमात्र हैन परेर पनि नसिक्ने कोटीमा पर्छ। नत्र अगिल्लो संविधान सभाको विफलताबाट केही पाठ त सिक्नुपर्थ्यो नि! 

आसन्न संविधान सभा निर्वाचनलाई अधिकांश राजनीतिक दलका बहुसंख्यक नेता र केही कथित बुद्धिजीवीले 'राष्ट्रिय पञ्चायत’को चुनाव जस्तो बनाइछाडे। कति जनाले त मुख हेरेर मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत आधारमा मत दिन यो राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हो र? यो त संविधान सभाको निर्वाचन पो हो !
आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदा व्याख्या गरेर जनसमर्थन बटुल्ने प्रयास गर्नुभन्दा तामसी तडकभडक र लोभलालच देखाएर मतदाता फकाउने नभए तर्साउने प्रपञ्च पञ्चायती निर्वाचनकै सिकोमात्र हो। हुँदाहुँदा, एक जना नेताले त आफ्नो पार्टीले बहुमत पाए वनका 'हात्ती धपाइदिने’ जस्ता हास्यास्पद आश्वासनसम्म दिए। लोकतन्त्रप्रति जनतामा प्रतिबद्धता जगाउन पनि चुनाव प्रचारलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, अधिकांश राजनीतिकर्मीको प्रचार शैलीले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको छ र जनतामा एक प्रकारको वितृणा उब्जाएको छ। तैपनि, मतदानबाट प्रतिनिधि रोजेर शासन चलाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यताबाट जनता विमुख भएका छैनन्। एकातिर, बहिष्कारवादीको आतंक र अर्कातिर निर्वाचनमा सहभागीको त्रास भए पनि मतदानका लागि आतुर नेपाली जनता धन्य हुन्!
हामीले मंसिर ४, २०७० का दिन संविधान सभासद् चुन्न मत दिने हो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभएर उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको इतिहास र घोषणापत्रका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिनुपर्ने हो। यसैले चुनावको बहस त्यतै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यस पटकको रोजाइ अर्को ५ वर्ष शासन गर्नका लागि मात्र त हैन। मुलुकलाई कम्तीमा ५० वर्षको बाटो तय गर्ने जनादेश दिन पो हो त। 
यस निर्वाचनमा धेरै दल मैदानमा भए पनि अगिल्लो पंक्तिमा थोरै छन्। तिनले स्पष्ट दुई बेग्लाबेग्लै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रतिस्पर्धामा देखिएका दलहरूको विचार र व्यवहार हेर्दा मतदाताले यस पटक लोकतन्त्र र अधिनायकवाद, विकास र विध्वंश, राष्ट्रिय एकता र विखण्डनजस्ता विषयमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने देखिएको छ।
१.लोकतन्त्र कि अधिनायकवाद
नेपालीले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र ठूलो त्याग गरेका छन्। नेपाली समाज सधैँ लोकतन्त्रकै पक्षमा देखिएको छ। राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने कुनै पनि दल वा व्यक्तिले स्पष्टरूपमा लोकतन्त्रको विरोध गर्ने आँट पनि गरेको देखिँदैन। तर, व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहनेको मनसाय त अधिनायकवादी शासन थोपर्ने नै हो। अमेरिकाको जस्तै अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चाहने तर न्यायालयलाई भने चीनमा जस्तो राजनीतिक एकाइको अधीनमा राख्ने एनेकपा (माओवादी)को चाहनामा अधिनायकवाद स्पष्टै देखिन्छ। 
नेपाली समाजमा बहुलता छ। धेरै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति जीवन्त छन्। यसैले बहुलता नेपाली समाजको वास्तविकता हो। साथै, बहुलताको स्वीकृति र सम्मान राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्व पनि हो। लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने हो भने बहुलतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अर्थात्, बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति वा शक्ति लोकतान्त्रिक होइन। संसारमा कतै कतै लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा बरु बहुलता स्वीकार गरिएको देखिन्छ तर बहुलता अस्वीकार गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छैन। बहुलता अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्रलाई नै नमान्नु हो। एमाओवादी नेपाली समाजको यो सत्य स्वीकार गर्न चाहँदैन। कारण बहुलता स्वीकार गर्नुको अर्थ लोकतन्त्र आत्मसात् गर्नु पनि हो। यसैले आउने निर्वाचन लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको रोजाइ हो।
२.विधिको कि शक्तिको शासन 
यो निर्वाचन विधि र शक्तिको शासनबीचको रोजाइ पनि हो। कानुनका सामु सबै समान हुन्छन् र राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई असमान व्यवहार गर्दैन भन्ने विधिको शासनको मूल मन्त्र हो। विधिको शासनमा जनादेशप्राप्त विधायिकाले कानुन बनाउँछ र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्छ। विधिको शासनमा दण्डहीनता हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको व्यक्तिलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउनु विधिको शासनका मूल्य मान्यतालाई  दिइएको चुनौती नै हो। न्यायालयलाई विधायिकाअन्तर्गत राख्ने प्रयास यसैको सैद्धान्तिक आवरण हो। विधि, निषेध, नैतिकता, आचारसंहिता कुनै पनि नमान्ने प्रवृत्ति शक्तिशालीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सामन्ती मानसिकताकै परिचायक हो। यसैले यस चुनावमा मत दिँदा विधिको शासन रोज्ने कि बलको शासन छान्ने हो भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बलकै भरमा शासन गर्ने हो भने राज्यको सेना सबैभन्दा बलियो संस्था हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
शासकीय स्वरूपमा अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउने हो भने नियन्त्रण र सन्तुलनका अरू उपाय पनि सँगै स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। अदालतलाई चाहिँ संसद्अन्तर्गत राख्न खोज्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिने भन्नुको नियत के हो मतदाताले बु‰नु जरुरी हुन्छ। संसारमा संसदीय पद्धति भएका मुलुक बिरलै टुक्रिएका छन् तर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरू थुप्रै विखण्डित भएका छन्। कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासन सम्भव छैन।  एक जनामा अधिकार केन्द्रित हुने प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन। अदालत संसद्बाट हैन संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्छ। लोकतन्त्र कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने भोट हाल्नेमै  छान्नुपर्छ। 
३.विकास कि विध्वंश 
यस निर्वाचनमा छान्नुपर्ने अर्को विषय विकास र विध्वंशमा एउटा हो। कथित क्रान्तिकारीहरू विध्वंशबिना निर्माण हुनसत्तै्कन भन्ने ठान्छन् र विकासको छलाङ मार्न सकिन्छ भन्छन्। विकास शब्दको अर्थ भने फूल फुलेजसरी बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकास र विध्वंश सँगै जान सक्तैन। यसैले क्रमशः विकासको बाटामा जाने कि छलाङ मार्नेहरूको पछि लागेर खाल्टामा भासिने भन्ने पनि यस निर्वाचनले तय गर्नुपर्छ। 
४.राष्ट्रियता एकता कि विखण्डन
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापित भइसके। अब चित्रबहादुर केसी वा कमल थापाले बहुमतै ल्याए पनि संघीयता र गणतन्त्र कायमै रहन्छन्। यसैले नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले)लाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भनेर जनतालाई तर्साउन खोज्नु हास्यास्पद प्रपञ्चमात्रै हो। संघीयताको आधार निर्धारण गर्दा राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरियो वा देशको जनसांख्यिक यथार्थविपरीत मुलुकलाई विभाजन गरियो भने देश टुक्रन सक्छ। मुलुक विखण्डित भए पनि होस् तर साम्प्रदायिक राज्य बनाउनैपर्छ भन्ने कि राष्ट्रियता बलियो बनाउने गरी संघको निर्माण गर्ने हो? साम्प्रदायिक आधारमा मात्र संघको निर्माण गर्न खोजियो भने मुलुकमा अस्थिरताको अन्त्य हुनेछैन। संकुचित आधारमा विभाजन गरियो भने विखण्डनको क्रम  व्यक्तिसम्म पुग्छ। 
५.धर्मनिरपेक्षता :  प्रत्युत्पादक बहस
धर्म व्यक्तिको आस्थामा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिका मौलिक हकभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्छ। यसैले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहस थाल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यही बहसले समाजमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको कट्टरता देखिन थालेको छ। कुनै आन्दोलनको माग पनि थिएन धर्म। जेहोस्, एउटा गल्ती जनप्रतिनिधिहरूले गरिसकेका छन्। अब त्यो घाउ बिस्तारै निको हुन दिनुपर्छ। मुलुक फर्केर 'हिन्दु अधिराज्य' त कुनै पनि अवस्थामा हुन सत्तै्कन। निहित राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हुनेबाहेक अरूलाई यस बहसमा खासै रुचि पनि नहुनसक्छ। यसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने हो भने संविधानमा निरपेक्षता लेख्नु र नलेख्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन। संविधानमा निरपेक्षता लेख्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने हो हज कमिटी गठन गरेर मक्का पठाउन पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ। यसैले कट्टरपन्थीहरूलाई निहुँ र ठाउँ बनाउने यस्ता निरर्थक बहस आवश्यक छैन।  
नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेले यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन दिँदैन। इतिहास साक्षी छ। महत्वाकांक्षीहरूलाई शिखण्डी बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार पटक पटक गरिएको छ। माओवादीको कथित जनयुद्ध यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। जति नै चर्काे पाखण्ड प्रदर्शन गरे पनि जनताले अब सायद थाहा पाइसकेका छन्। 
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रबीचजस्तै स्थिरता र विकासबीच पनि सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। विधिको शासन र विकास पनि अन्योन्याश्रित र परिपूरक हुन्छन्। यी सबैको आधार लोकतन्त्र हो। संसारमा लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरूमा विकास भएको छ, त्यहाँ स्थिरता छ र विधिको शासन छ। नेपाली मतदाता यत्ति पनि नबु‰ने अबुझ त पक्कै छैनन्।
मुख हेरेर, लोभ, डर, धाक, धम्कीबाट प्रभावित भएर मतदान गर्नु आफ्नोमात्र हैन सन्तानको भविष्यप्रति पनि खेलबाड गर्नु हो। त्यस्तो आत्मघाती खेलमा रमाउन पक्कै सकिँदैन। 
र अन्त्यमा
चुनावमा जुन पक्षले जितोस् आचारसंहिताले चाहिँे अहिल्यै हारिसकेको छ। निर्वाचनका विधि र निषेधलाई मिच्नुलाई पौरख ठानेजस्तो देखिएको छ। तर, यस्तो बलमिच्याइँ आत्मघाती पनि हुनसक्छ है! भारतमा सन् १९७१ को लोकसभा चुनावमा इन्दिरा गान्धीले निर्वाचनमा अनुचित अभ्यास गरेको ठहर गर्दै इलाहावाद उच्च न्यायालयले सन् १९७५ मा उनको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो। बंगलादेशको जन्ममा सुँडेनी हुन सकेकी इन्दिरालाई चुनाव जित्न सजिलै थियो। अनुचित अभ्यास गर्नै पर्दैनथ्यो। तर, विधिमाथि बल मिच्याइँ गर्ने बानीले हुने नहुने हेक्का तिनका चुनाव प्रचारकले राखेनन्। भारतमा त्यही कारण संकटकाल लाग्यो। इन्दिरा र कांग्रेस (आई)ले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्‍यो। नेपालमा पनि न्यायालय अहिलेसम्म त स्वतन्त्रै छ। यसैले आचारसंहिताको यस्तो उल्लंघन आत्मघाती पनि हुनसक्छ।

सरी यार !

सरी यार !
मेरा एक जना समवयी िमत्र छन् पंचायतकालमै राष्ट्रिय राजनीतिमै चर्चित हुन पुन पुगेका । पछि उनको महत्वाकांक्षा र नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरका नेताको डािहलो स्वभावका कारण राजनीतिको मूलधारबाट टाढा पुगेका । िबहान घुमेर फर्कँदा भेट भयो। सोधे - चुनावमा के गर्दैछस् । मैले अाफूले चुनावमा खासै चासो नराखेको बताएँ । उनले तेसाे भनेर सुख पाउँदैनस् भने । ( तँ र ितमी दुवै चल्ने मेरा थोरै साथीमध्येका हुन् ियनी ।) उनले अाफू यसपटक एजेन्ट र ठेकेदार हराउन लागिपरेको बताए । उनले हराउनुपर्ने भनेकाहरूमा  बाबुराम पुष्पकमल दाहाल कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत थिए । मैले उनलाई शुभकामना दिएँ र बाटो लागेँ ।
िवसं २०२३ सालदेखि चुनावमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुन्थेँ। जनमत संग्रहपछिकाे राष्ट्रिय पंचायतको एउटा चुनाव सक्रिय बहिष्कार गरे पनि अरू चुनावमा कांग्रेसका तर्फबाट उमेदवार हुने वा हैसियतअनुसार चुनाव अभियानमा सक्रिय हुन्थेँ । यसपटक चाहिँ तमासा हेरेर बस्न पाइयो ।  दसैं र तिहारमा खैरेनी  जाँदा पनि चुनावको चर्चै भएन। न कसैले सहयोगै माग्यो न प्रभावकारी सहयाेग गर्न सक्ने क्षमता नै रह्यो । यसैले कसैले पनि दुःख नदिएका होलान् । भोट चाहिँ काठमाडौमै हालिएला । 
र तिम्रो आदेश पालन गर्न पनि सक्रिय नहुने भएँ । सरी यार !

Thursday, November 7, 2013

सुनेका कुरा

चुनावका बारेमा सुनेका १० वटा कुरा ः

१ नेपाली कांग्रेसका पक्षमा जनमत देखिएको छ । नेता गतिला भए यस समर्थनलाई जनलहरमा बदल्न सक्ने थिए । चुनाव व्यवस्थापन गर्न सके प्रत्यक्षमा कांग्रेसले बहुमत स्थान जित्न सक्छ।
२ कांग्रेसलाई विपक्षीभन्दा अन्तर्घातबाट बढी हानि हुने खतरा देखिएको छ ।
३ सभापति सुशील कोइरालाले बाँकेभन्दा चितवनबाट सजिलोसँग जित्दैछन् । चितवनवासी बढी नै उत्साही भएका छन् ।
४ चुनावको सानातिना पक्षको व्यवस्थापन नजानेर पनि कांग्रेसले केही स्थान गुमाउन सक्छ ।
५ कोइराला र देउवा पक्षबीच जिल्लामा खासैै समन्वय छैन ।
६ देउवा पक्ष स्रोतसाधनमा सम्पन्न छ तर कोइराला पक्षलाई धौधौ छ। 
७ केन्द्रमा चुनाव हाक्ने कोही भएन। नेताहरू अाफ्नै चुनावमा व्यस्त भएकाले धेरै उमेदवार टुहुराजस्ता भएका छन् ।
८ धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा देिखएका छन् तर एमाओवादीले कुन बेला के गर्ने हो भनेर थरहरी छन् ।
९ प्रत्यक्षमा कतै नजिते पनि समानुपातिकमा राप्रपा नेपालले ३० सिट जति पाउन सक्छ ।
१० पहिलो दोश्रो र तेस्रो कांग्रेस एमाले र एमाओवादी हुनसक्छन् । 


Monday, October 28, 2013

किसुनजीको ठट्टा

 विसं २०५६ सालको संसदीय चुनावका क्रममा पाेखराबाट फर्कने क्रममा किसुनजी तनहुँकाे अाँबु खैरेनी रोकिनु भएको थियो । एकै छिनको सूचनामा पनि नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए प्रेमकुमार श्रेष्ठको घरमा । म पनि चुनावमा घरै गएको थिएँ । थाहा पाएपछि त्यहीँ अाएँ । त्यति बेलासम्म चुनावका बेला मेरो पनि पुछनी जो हुँदै थियो ।  किसुनजीले कुरा सुरु गर्दै भन्नुभयो - म यी डाँकाहरूलाई भोट माग्न अाएको । बाबुहरूलाई पनि यिनीहरू मन त पर्दैनन् हाेला तर यिनैले नजिते म प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न । त्यसैले जिताउन सबैले सहयोग गर्नुस् । 
किसुनजी अाएको थाहा पाएर अरू पार्टीका पनि केही कार्यकर्ता त्यहाँ अाएका थिए । उनीहरू पनि जिल्ल परे ।
अाँबु खैरेनी बजार तनहुँभन्दा पनि गोरखाको चुनावका लागि निर्णायक हुनेगर्थ्यो । चिरंजीवी वाग्लेसँग बजारका धेरै जना चिडिएका थिए । गोविन्दराज जोशीलाई नरुचाउने पनि धेरै नै थिए । तर किसुनजीको एउटै टिप्पणीले त्यहाँका सबैको िरस मरेजस्तो भएको थियो र
िकसुनजी कहिले कहीँ चसक्क बिझाउने कटुसत्य पनि सजिलै व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले किसुनजीलाई केही भन्नै परेन । उनीहरूको रिस यसै साम्य भयो । सबै चुनावमा लागे । गोरखाको तीनै क्षेत्र र तनहुँको २ क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्यो ।
अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा बागी उमेदवार उठेका छन् । रिस फेर्न तिनलाई भोट हाल्न तम्सनेहरू पनि होलान् । केही उपबुज्रुकहरू पार्टी हैन मुख हेरेर भोट हाल्ने हल्ला मच्चाउँदै छन् । झट्ट सुन्दा कुरा सहीजस्तो पनि लाग्छ । तर यस्तै रिस र झोंकका भरमा भोट हाल्दा अवसर त गुमी हाल्छ । अगिल्लो पटक भोट हाल्दा भएको गल्तीको सजाय मुलुकले पाइरहेको छ । मुलुकको माया भए लाेकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने चाहना भए अहिले पार्टीका नेतासँग इबि साध्न हैन अाअाफ्नो दललाई जिताउन सबै नेता र कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने हो ।

सर्वसत्ताका पुजारी

चुनावमा अलिअलि चटक गर्नु स्वाभाविकै हो। पाखण्डीहरू बढी चटक गर्छन् भने अरू अलि हिचकिचाउँछन्। चुनावमा धेरथोर चटक गरे भन्दैमा सबै उमेदवारलाई पाखण्डका पुजारी भनिहाल्नु अन्याय हुन्छ। अधिकांश उमेदवारको प्रवृत्ति आआफ्नो दलको प्रकृतिअनुसारै हुन्छ। तैपनि, केही सज्जनहरू समेत चुनावको मैदानमा छन्। हुत, 'सज्जन’ र 'बदमास’ दुवै शब्दको अर्थ व्यक्ति र परिस्थिति सापेक्ष हुनसक्छ। तर, सबै ठूला दलमा 'चुनाव त हो नि! ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति भने यस पटक पनि देखिएको छ।

केही वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वाचा यही जनताले जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने फट्याइँको उदाहरण हो। तीन वा पाँच वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षको कति विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्छ? त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ? उत्पादित विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनका लागि कति समय र पैसा लाग्छ? त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न उमेदवारलाई अत्याउन मन लागे लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दलका उमेदवार र कार्यकर्तासँग गरे हुन्छ। इमानदार उमेदवारले यो मलाई थाहा छैन भन्ला र पाखण्डीले चाहिँ त्यसको बेलीबिस्तार लगाउन थाल्ला। हो! सबै घरमा सौर्य टुकी बाल्ने हो भने चाहिँ एकै वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ। तर, कसैले पनि घोषणापत्रमा सौर्य टुकी बाँडेर लोडसेडिङ हटाउने भनेर पक्कै लेखेका छैनन्। लेखेका भए पनि त्यो ठूलै उपहासको विषय हुनेथियो। लोडसेडिङजस्तै, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अरू विकासमा घोषणा पनि हावादारी नै छन्। घोषणापत्र प्रकरणले राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई बुद्धु ठान्दा रहेछन् भनेर चाहिँ फेरि पुष्टि भएको छ। यद्यपि, यसबाट उनीहरू स्वयं बुद्धु सिद्ध भएका छन्।
बहुसंख्यक जनता गरिब छन्। कतिपय निरक्षर पनि छन्। भाग्यवाद त हाम्रो मौलिक विशेषतै हो। यसैले जनता यदाकदा चमत्कारको अपेक्षा पनि गर्छन्। सोझा हुनाले धेरैजसो चटकेहरूलाई पनि विश्वास गर्छन्। धोका पाएर पनि चेत्दैनन्। यति भएर पनि जनता बुद्धु चाहिँ छैनन्। लोडसेटिङ हटाउने फट्याइँलाई नपत्याए पनि 'एउटा कुरा नि!’ भनेर त्यसमा एकछिन रमाइदिन सक्छन्। 
मतदाताले अगिल्लो घोषणापत्रका वाचा कोट्याउन खोजे भने उमेदवारले कुन मुख देखाउँथे होलान्? रोजगारी, बेरोजगार भत्ता आदिइत्यादी पनि 'लोडसेटिङ’कै कोटीका वाचा हुन्। यसैले जनतालाई सित्तैमा मनोरञ्जन गराउन यस्ता अनेकौं सगुफा छाडिएका हुन् भनेर यिनलाई पन्छाइदिनु नै बेस हुन्छ। केलाई टाउको दुखाइरहनु!
परन्तु, यति सजिलै पन्छाउन नहुने केही पाखण्ड पनि ठूला भनिएका दलका नेताले पुनः देखाएका छन्। त्यस्ता पाखण्डमा लुकेको बदनियत भने थाहा पाउन सजिलो छैन। उदाहरणका लागि आफ्नो दलले दुईतिहाइ बहुमत नपाए संविधान बन्दैन भन्ने पाखण्डमा लुकेको सर्वसत्तावादी दुर्नियत झट्ट थाहा पाउन कठिन हुनसक्छ। मुलुकका लागि कुनै दल वा व्यक्ति वा शक्ति निर्विवाद हुँदैन। कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत नल्याउनु त के एउटै स्थानमा जितेन भने पनि संविधान बन्नसक्छ। केही स्वनामधन्य र केही स्वघोषित बुद्धिजीवी पनि अहिले कुनै व्यक्ति वा शक्ति अपरिहार्य वा अनिवार्य छ भन्ने स्थापित गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। तिनको सोचप्रति कठै! भन्नुबाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र? 
संविधान सभामा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूको प्रभावसमेत हेर्दा स्पष्टै हुन्छ कुनै पनि दलले दुईतिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि पाउन निकै कठिन छ। ती कथित ठूला दलका नेताले पनि यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ। तैपनि, यिनीहरू दुईतिहाइ बहुमतको गुड्डी हाँकी रहेका छन्। किन चाहियो दुईतिहाइ बहुमत? लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने कसैलाई पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चने सर्वसत्तावादी सपना चरितार्थ गर्न दुईतिहाइ बहुमत खोजिएको हो भने नेपाली जनताले त्यस्तो सपना पूरा गर्न दिनेछैनन्। एकलौटी सत्ता राजा महेन्द्रले पनि चलाएका थिए। पञ्चायतलाई उनले राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्विकल्प पनि घोषणा गराएका थिए। निर्विकल्प घोषणा गरेको १२ वर्षभित्रै राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपरेको थियो। हुनत, संसारका केही मुलुकमा सर्वसत्तावादीहरूले लामो समय शासन गरेका छन् तर त्यस्ता अधिकांश मुलुकको दुर्दशा नै भएको छ। 
सर्वसत्तावादी नियत नभए दुईतिहाइ बहुमत माग्नै पर्दैन। सबै नमिले संविधान बनाउन त सकिँदो रहेनछ। मिल्ने हो भने दुईतिहाइ यसै पुग्छ। एनेकपा (माओवादी) मा ठाडो चिरा परेकाले अगिल्लो संविधान सभाको स्थितिमा केही फेरबदल होला। तैपनि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी नै प्रमुख शक्ति हुनेहुन् आउने चुनावपछि पनि। संसद्मा यीमध्ये दुई पार्टी मिले बहुमत पुग्नेसम्म अनुमान त अहिले नै गर्नसकिन्छ। अगिल्लो विधायिका संसद्मा पनि संख्याका दृष्टिले यस्तै अवस्था थियो। यस्तै भावि सरकार संयुक्त हुने सम्भावना नै धेरै देखिन्छ। 
यसै पनि अहिले संसारभर संयुक्त सरकारको प्रचलन व्यापक हुँदै गएको छ। भारतमा त केन्द्रीय मात्र हैन अनेकौं राज्यमा समेत गठबन्धन सरकार चलाइएको छ। सात दशकभन्दा लामो समयपछि बेलायतमा अहिले संयुक्त सरकार छ। राजनीतिक सहकार्य र सहिष्णुताका अभावमा अमेरिका संकटको भुमरीमा छ। त्यसमाथि हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदको संख्या धेरै हुने निर्वाचन पद्धति छानेका छौँ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा अस्थिर संसद्को नियतिलाई छल्न सकिँदैन। संविधान बनाउँदा यसमा विचार पुर्‍याउनु अर्को पक्ष हो तर अहिले त त्यसलाई टार्न सकिँदैन। यसैले दलका नेताहरूले जनतालाई बुद्धु ठानेर दुईतिहाइ बहुमतको सगुफा नछाड्नु नै बेस हुनेछ। बरु, कसरी दलहरूबीचको कटुता कम गर्ने र सरकार बनाउन सजिलै सम्झौता गर्नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, कुनै दलका पनि कथित शीर्ष नेतामा यति सामान्य सुझबुझ पनि देखिएन। हुनत, अगिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनाउन र चलाउन गरिएका घीनलाग्दा चालबाजी हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा मानव सुलभ अरू सबै गुण भए पनि लाज चाहिँ नभएकै देखिएको छ। यसैले चुनावलगत्तै 'तरबार र घिउ’ बेचुवाका शैलीमा सम्झौता गरिहाल्न पनि सक्लान्। तर, अगिल्लो संसद्मा भन्दा मधेसी दलहरूको उपस्थिति कमजोर हुने लक्षण चाहिँ देखिइसकेको छ। गठबन्धनका लागि तरल सांसद्को संख्या पक्कै घट्नेछ। यसैले अहिलेदेखि नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले चुनावपछि मिलेर जानुपर्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
मतदाता नामावली संकलन गर्नसमेत नदिने वैद्य माओवादी दलहरू लचिलो भएका भए चुनावमा सहभागी हुन्थ्यो भन्नु 'हावादारी गफ’ मात्रै हो। चुनावमा आउनेबित्तिकै त वैद्यहरूको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वैद्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ। तर, उनीहरू लोकतन्त्रवादी हैनन् भनेर त तिनले स्वयं स्वीकारेका छन्। निर्वाचित संविधान सभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान बन्न सत्तै्कन भन्ने पनि वैद्यहरूले पक्कै थाहा पाएका छन्। आगामी संविधानले बहुलतालाई निषेध गर्न पनि सक्नेछैन। वैद्यहरू चुनावमा आउनु सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु नै सिद्ध हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा वैद्यले पार्टी फुटाउनुको औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने थिएनन् र साधन स्रोतले सम्पन्न प्रचण्ड माओवादीप्रति कार्यकर्ता सजिलै आकर्षित हुन्थे। अर्थात्, वैद्यहरूलाई चुनावमा भाग लिनु नै थिएन। लिएनन्। जनताले के भन्लान् र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एक्ल्याउने हो कि भन्ने डरलेमात्र उनीहरूले वार्ताको नाटक गरेका थिए। तर, अचम्म यत्ति पनि नबुझेर केही बुद्धिजीवी 'वैद्याष्टक जप’ गरिरहेका छन्।  अब वैद्यहरूले बहिष्कार अभियानलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न सके राजनीतिक पहिचान पनि कायमै रहनेछ। र संविधान निर्माणमा व्यवस्था बाहिरबाट पनि निगरानी गर्न सक्नेछन्। त्यस अवस्थामा तिनको डरले पनि संसद्भित्र अनैतिक र अराष्ट्रिय गठबन्धन सहज हुनेछैन। संविधान उनीहरूले खोजेजस्तो एकदलीय अधिनायकवादी त पक्कै बन्नेछैन तर तिनले भन्ने गरेजस्तो मुलुकलाई 'सिक्किमीकरण’तर्फ जान नदिन पनि तिनले दरिलो योगदान गर्नसक्छन्। यसका लागि तिनको पनि नियतमा खोट हुनुहुँदैन। 
वैद्यहरू पनि अपरिहार्य हैनन्। उनीहरू आएको भए हुन्थ्यो तर नआउँदैमा चुनावको साख घट्छ भन्नु जनताको अपमान हो। वैद्यहरू आउनु र नआउनुले निर्वाचनको राजनीतिक र कानुनी वैधतामा फरक पर्ने हैन।  
नेपाली जनताले धेरैपटक नेताहरूले भन्दा सुझबुझ देखाएका छन्। यसपटक नदेखाउने कुरै कारण छैन। आशा गरौँ चटके र काइतेहरू भन्दा जनता बढी बुद्धिमान सिद्ध हुनेछन्।

Monday, October 21, 2013

अमानवीय राजनीति


संविधान सभाको निर्वाचन घोषणापत्र हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरू करिब ३ दशक पहिलेका राष्ट्रिय पञ्चायतका उमेदवारभन्दा खासै फरक देखिएनन्। अहिले ठूला दलका चुनाव घोषणापत्रमा गरिएका जस्ता वाचा त पञ्चायत कालमा कति गरिए कति? एसियाली मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकता आदिइत्यादि नाममा। राष्ट्रिय पञ्चायतका कुनै कुनै उमेदवारले त 'घरघरमा रोजगारी’ पुर्‍याउने नारा पनि दिएका थिए। अहिले पनि राजनीतिकर्मीहरूको सोच र शैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिनु लाजमर्दो र दुखलाग्दो विषय हो।




यस सातासम्म अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्लान्। र, तिनको घोषणापत्र मूलतः 'हावादारी गफ’मात्र हुने अहिल्यै ठोकुवा गर्दा फरक पर्नेछैन। अहिलेको समस्या राजनीतिक दलहरूको र त्यसमा पनि दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको बुद्धि र विश्वसनीयता हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिका मर्म र मान्यतालाई तिनले आत्मसात् नगर्दा मुलुक अन्योलको भुमरीमा फसेको हो। दुर्भाग्य, कुनै पनि दलले यसलाई पहिल्याउन, स्वीकार गर्न र सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सकेको देखिएन। कुनै दल वा नेताले चाहेर मुलुकको विकासले फड्को मार्ने हैन। त्यसमाथि नेपालमा 'हेनरी फोर्ड’ ढाँचाको विकास त फलदायी पनि हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसदेखि एनेकपा (माओवादी) र राप्रपा — नेपालसम्मले परिकल्पना गरेको विकास भने त्यही अमेरिकी ढाँचाकै हो। रुसले त्यसैको सिको गर्‍यो, चीन र भारतले पनि त्यही बाटो समाते। आवरण जेजस्तो भए पनि नाम जे दिए पनि व्यक्तिलाई माटो र पुँजीभन्दा सानो र सस्तो बनाउने यो विकास ठाँचा कम्तीमा नेपालजस्तो मुलुक र समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन। यसैगरी ताइवानी, कोरियाली वा युरोपेली शैलीको भूमिसुधार पनि नेपाली समाजमा सफल हुँदैन। नेपाली समाजमा धर्तीलाई 'माता’ ठान्ने संस्कार छ। तर, समाजको यस यथार्थलाई 'सर्वजान्ने’ राजनीतिक नेता, 'मै जान्ने’ ठालु विशेषज्ञ र 'पदेन जान्ने’ गुमस्ता कर्मचारीले आत्मसात् गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। यसैले समय क्रमले हुत्याएर हुने केही भौतिक प्रगतिबाहेक नेपाली जनताका हितमा अहिलेकै सोच र शैलीबाट कुनै उपलब्धि हुनसत्तै्कन। विकासको चर्चा यत्तिमै थाती राखौँ।

चीन र भारतले सन् १९९० पछि आर्थिक चमत्कार गरेको बखान धेरै सुन्न पढ्न पाइन्छ। दुवै मुलुकको मेजमानी पाउने राजनीतिकर्मीले त देखेकै पनि होलान्। तर त्यस यता चीनमा देङ स्यायो पिङ र भारतमा अटलविहारी वाजपेयीबाहेक अरू कुनै राजनीतिकर्मीको नामसम्म पनि राम्ररी सम्झन सकिन्न। अर्थात्, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले अनुकरणीय ठानेको आर्थिक उन्नतिका लागि 'चातुर्दिक’ प्रतिभासम्पन्न चमत्कारी नेता चाहिँदो रहेनछ। कठै! नेपालका नेताहरू 'धीरोदात्त नायक’ हुने प्रयास गर्दा 'विदूषक’ बनेका छन्। यिनको चर्चा पनि यत्तिमै थाती राखौँ। र तिनका चुनाव घोषणापत्र केही थान सञ्चारकर्मीलाई र बाँकी खुद्रा पसलेलाई दिए हुन्छ। कम्तीमा तिनले फोहोर त पोको पार्नेछैनन्!
चीनमा असमानता 
चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर मन्द भएको भए पनि गत वर्ष चीनमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति भने निकै थपिएको रहेछ। धनसम्पत्तिकै लेखाजोखामा नाम कमाएको फोर्बस् नामक पत्रिकाका अनुसार चीनका चार सय जना धनाढ्यको सम्पत्ति अगिल्लो वर्षभन्दा १५० अर्ब अमेरिकी डलर थपिएको छ। अर्थात्, ती धनाढ्यको सम्पत्तिमा सालाखाला ४० करोड डलर बढेछ। चीनमा सबैभन्दा धनी सय जनाको सम्पत्ति ४४ प्रतिशतले बढेछ। त्यही अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर भने ७.७ प्रतिशत छ।
समानताका नाममा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले करोडौं चिनियाँ नागरिकको ज्यान लिएको साक्षी इतिहास छ। अहिले चीनमा पनि कहाली लाग्दो गरिबी संसारको कुनै भागमा भन्दा कम पीडादायी छैन। अझ चीनको अधिनायकवादी शासनका कारण गरिबीको त्रू्करतम र कहालीलाग्दो तस्बिर संसार सामु बिरलै आइपुग्छ। समानताका नाममा मारिनेका आफन्तले अहिले के ठान्दा हुन्?
भारतमा दासता
संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतमा १ करोड ४० लाख जनसंख्या दासता बाँचेको रहेछ। विश्व दासत्व सर्वेक्षण सूचीमा भारत संसारका सबैभन्दा बढी दासहरू भएको मुलुकका रूपमा चित्रित छ। संसारका १६२ मुलुकहरूमा ३ करोड मानिस 'दास' रहेछन्। मूलतः  रिन तिर्न बाँधा राखिएका, जबर्जस्ती बिहा गरिएका र मानव बेचबिखन पीडितहरूलाई पनि दासको कोटीमा राखिएको छ। बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मोहनदास करमचन्द गान्धीले मुक्ति दिलाएका थिए। भारतबाट रजौटाहरूको राज पनि समाप्त पारियो। तर, पैसा र शक्तिका बल र मेलमा नयाँ सामन्त जन्मेछन्। र नै त, संसारकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब आधाजति 'क्रितदास' भारतमा रहेका होलान्।
त्यसो त भारतको आर्थिक प्रगति पनि चमत्कारपूर्ण नै मानिन्छ। चीनकै पछिपछि भारत पनि आर्थिक महाशक्ति हुने क्रममा छ रे। चीन र भारतको सहयात्रा दासताका बाटामा पनि कायमै छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दास हुने मुलुकमा दोस्रो स्थानमा चीन नै छ। यद्यपि, संख्यामा भने ठूलै अन्तर छ। चीनमा बाँधाहरूको संख्या करिब ३० लाख छ। दुवैको छिमेकी पाकिस्तान तेस्रो रहेछ दास हुनेमा। त्यहाँ २१ लाखभन्दा बढी मानिस दासतामा रहेछन्। त्यसपछि चौथो स्थानमा नाइजेरिया, पाँचौँ स्थानमा इथियोपिया, छैटौंमा रुस, सातौंमा थाइल्यान्ड, आठौं कंगो, नवौं बर्मा र दसौंमा ३४ हजार जनाभन्दा बढी बँधुवा भएका बंगलादेश रहेछ।
यो सूचीमा नेपालको नाम किन परेन भनेर आश्चर्य लाग्यो होला। नेपाल पनि यो कलंकबाट मुक्त छैन। संख्याका आधारमा ठूला १० कलंकित मुलुकमा नपरे पनि जनसंख्याका अनुपातमा बनाइएको सूचीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ। दासताको प्रचलनदरका आधारमा क्रमशः मौरिटानिया, हाइटी, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मल्दोभा, बेनिन, आइभरीकोस्ट र गेबोन नाम गरेका मुलुकमा माथिल्लो १० मा पर्दारहेछन्। नेपाल आधुनिक दासताको स्रोत, पारवहन र गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको लामो संक्रमण दासताका लागि एउटा कारण रहेको पनि त्यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार त्यसमा पनि कमजोरहरूको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता अहिलेको निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्ने हो। तर, राजनीति सामान्य व्यक्तिसँग हैन अपराधी गिरोहसँग जोडिएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले संस्कारमा सुधारको प्रण गरेका छैनन्। राम्ररी हेर्ने हो भने यी कथित घोषणापत्रमा राज्यको ढुकुटी कसरी लुट्ने भन्नेमै तिनको ध्यान केन्द्रित छ। चीनमा बढ्दो आर्थिक असमानता, भारतमा संसारको आधा बाँधाको संख्या र नेपाल जनसंख्याको अनुपातमा बाँधा धेरै हुने मुलुकमा पर्नु सायद नेपाली समाजका लागि प्रमुख आर्थिक सामाजिक चिन्ताको विषय हो। विडम्बना, यी कुनै विषयले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएका छैनन्।
र, अन्त्यमा
चीनमा सन्तान बेचेर आईफोन किन्ने दम्पतिमाथि सरकारले मुद्दा चलाएको समाचार छ। आध्यात्मिकता समाप्त पार्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ५० वर्षसम्म गरेको प्रयासले त्यस समाजमा सन्तान पनि वस्तु बन्न पुगे। सरकारले एक सन्तानको नीति लागु गर्न बल प्रयोग गर्‍यो। प्रजननजस्तो नितान्त व्यक्तिगत सवाललाई दण्डनीय विषय बनाइयो। फलस्वरूप, छोरा सन्तानलाई अति महत्व दिने र छोरीलाई उपेक्षा गर्ने संस्कार बस्यो। त्यही क्रममा छोरीको भू्रणहत्या विकराल रूपमा बढेको थियो। अहिले त्यहाँ सहरी जनसंख्यामा लैंगिक असन्तुलन निकै बढेको छ। यसैको विकृतरूप हो छोरी बेचेको पैसाले आईफोन किन्ने प्रवृत्ति। घरखर्च चलाउन मिर्गौला बेच्नेहरू र यिनका बीचमा धेरै अन्तर छ। यद्यपि, दुवै थरीलाई राज्यकै नीतिले त्यस अवस्थामा पुर्‍याएको हो। नेपाली समाजले समातेको बाटो पनि त्यतै लागेको छ। सायद, छिटै नेपालले पनि चीन र भारतलाई भेट्टाउनेछ। कारण, राजनीति चीन वा भारतकै जस्तो अमानवीय हुँदै जो गएको छ।