Monday, October 28, 2013

सर्वसत्ताका पुजारी

चुनावमा अलिअलि चटक गर्नु स्वाभाविकै हो। पाखण्डीहरू बढी चटक गर्छन् भने अरू अलि हिचकिचाउँछन्। चुनावमा धेरथोर चटक गरे भन्दैमा सबै उमेदवारलाई पाखण्डका पुजारी भनिहाल्नु अन्याय हुन्छ। अधिकांश उमेदवारको प्रवृत्ति आआफ्नो दलको प्रकृतिअनुसारै हुन्छ। तैपनि, केही सज्जनहरू समेत चुनावको मैदानमा छन्। हुत, 'सज्जन’ र 'बदमास’ दुवै शब्दको अर्थ व्यक्ति र परिस्थिति सापेक्ष हुनसक्छ। तर, सबै ठूला दलमा 'चुनाव त हो नि! ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति भने यस पटक पनि देखिएको छ।

केही वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वाचा यही जनताले जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने फट्याइँको उदाहरण हो। तीन वा पाँच वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षको कति विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्छ? त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ? उत्पादित विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनका लागि कति समय र पैसा लाग्छ? त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न उमेदवारलाई अत्याउन मन लागे लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दलका उमेदवार र कार्यकर्तासँग गरे हुन्छ। इमानदार उमेदवारले यो मलाई थाहा छैन भन्ला र पाखण्डीले चाहिँ त्यसको बेलीबिस्तार लगाउन थाल्ला। हो! सबै घरमा सौर्य टुकी बाल्ने हो भने चाहिँ एकै वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ। तर, कसैले पनि घोषणापत्रमा सौर्य टुकी बाँडेर लोडसेडिङ हटाउने भनेर पक्कै लेखेका छैनन्। लेखेका भए पनि त्यो ठूलै उपहासको विषय हुनेथियो। लोडसेडिङजस्तै, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अरू विकासमा घोषणा पनि हावादारी नै छन्। घोषणापत्र प्रकरणले राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई बुद्धु ठान्दा रहेछन् भनेर चाहिँ फेरि पुष्टि भएको छ। यद्यपि, यसबाट उनीहरू स्वयं बुद्धु सिद्ध भएका छन्।
बहुसंख्यक जनता गरिब छन्। कतिपय निरक्षर पनि छन्। भाग्यवाद त हाम्रो मौलिक विशेषतै हो। यसैले जनता यदाकदा चमत्कारको अपेक्षा पनि गर्छन्। सोझा हुनाले धेरैजसो चटकेहरूलाई पनि विश्वास गर्छन्। धोका पाएर पनि चेत्दैनन्। यति भएर पनि जनता बुद्धु चाहिँ छैनन्। लोडसेटिङ हटाउने फट्याइँलाई नपत्याए पनि 'एउटा कुरा नि!’ भनेर त्यसमा एकछिन रमाइदिन सक्छन्। 
मतदाताले अगिल्लो घोषणापत्रका वाचा कोट्याउन खोजे भने उमेदवारले कुन मुख देखाउँथे होलान्? रोजगारी, बेरोजगार भत्ता आदिइत्यादी पनि 'लोडसेटिङ’कै कोटीका वाचा हुन्। यसैले जनतालाई सित्तैमा मनोरञ्जन गराउन यस्ता अनेकौं सगुफा छाडिएका हुन् भनेर यिनलाई पन्छाइदिनु नै बेस हुन्छ। केलाई टाउको दुखाइरहनु!
परन्तु, यति सजिलै पन्छाउन नहुने केही पाखण्ड पनि ठूला भनिएका दलका नेताले पुनः देखाएका छन्। त्यस्ता पाखण्डमा लुकेको बदनियत भने थाहा पाउन सजिलो छैन। उदाहरणका लागि आफ्नो दलले दुईतिहाइ बहुमत नपाए संविधान बन्दैन भन्ने पाखण्डमा लुकेको सर्वसत्तावादी दुर्नियत झट्ट थाहा पाउन कठिन हुनसक्छ। मुलुकका लागि कुनै दल वा व्यक्ति वा शक्ति निर्विवाद हुँदैन। कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत नल्याउनु त के एउटै स्थानमा जितेन भने पनि संविधान बन्नसक्छ। केही स्वनामधन्य र केही स्वघोषित बुद्धिजीवी पनि अहिले कुनै व्यक्ति वा शक्ति अपरिहार्य वा अनिवार्य छ भन्ने स्थापित गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। तिनको सोचप्रति कठै! भन्नुबाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र? 
संविधान सभामा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूको प्रभावसमेत हेर्दा स्पष्टै हुन्छ कुनै पनि दलले दुईतिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि पाउन निकै कठिन छ। ती कथित ठूला दलका नेताले पनि यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ। तैपनि, यिनीहरू दुईतिहाइ बहुमतको गुड्डी हाँकी रहेका छन्। किन चाहियो दुईतिहाइ बहुमत? लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने कसैलाई पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चने सर्वसत्तावादी सपना चरितार्थ गर्न दुईतिहाइ बहुमत खोजिएको हो भने नेपाली जनताले त्यस्तो सपना पूरा गर्न दिनेछैनन्। एकलौटी सत्ता राजा महेन्द्रले पनि चलाएका थिए। पञ्चायतलाई उनले राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्विकल्प पनि घोषणा गराएका थिए। निर्विकल्प घोषणा गरेको १२ वर्षभित्रै राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपरेको थियो। हुनत, संसारका केही मुलुकमा सर्वसत्तावादीहरूले लामो समय शासन गरेका छन् तर त्यस्ता अधिकांश मुलुकको दुर्दशा नै भएको छ। 
सर्वसत्तावादी नियत नभए दुईतिहाइ बहुमत माग्नै पर्दैन। सबै नमिले संविधान बनाउन त सकिँदो रहेनछ। मिल्ने हो भने दुईतिहाइ यसै पुग्छ। एनेकपा (माओवादी) मा ठाडो चिरा परेकाले अगिल्लो संविधान सभाको स्थितिमा केही फेरबदल होला। तैपनि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी नै प्रमुख शक्ति हुनेहुन् आउने चुनावपछि पनि। संसद्मा यीमध्ये दुई पार्टी मिले बहुमत पुग्नेसम्म अनुमान त अहिले नै गर्नसकिन्छ। अगिल्लो विधायिका संसद्मा पनि संख्याका दृष्टिले यस्तै अवस्था थियो। यस्तै भावि सरकार संयुक्त हुने सम्भावना नै धेरै देखिन्छ। 
यसै पनि अहिले संसारभर संयुक्त सरकारको प्रचलन व्यापक हुँदै गएको छ। भारतमा त केन्द्रीय मात्र हैन अनेकौं राज्यमा समेत गठबन्धन सरकार चलाइएको छ। सात दशकभन्दा लामो समयपछि बेलायतमा अहिले संयुक्त सरकार छ। राजनीतिक सहकार्य र सहिष्णुताका अभावमा अमेरिका संकटको भुमरीमा छ। त्यसमाथि हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदको संख्या धेरै हुने निर्वाचन पद्धति छानेका छौँ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा अस्थिर संसद्को नियतिलाई छल्न सकिँदैन। संविधान बनाउँदा यसमा विचार पुर्‍याउनु अर्को पक्ष हो तर अहिले त त्यसलाई टार्न सकिँदैन। यसैले दलका नेताहरूले जनतालाई बुद्धु ठानेर दुईतिहाइ बहुमतको सगुफा नछाड्नु नै बेस हुनेछ। बरु, कसरी दलहरूबीचको कटुता कम गर्ने र सरकार बनाउन सजिलै सम्झौता गर्नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, कुनै दलका पनि कथित शीर्ष नेतामा यति सामान्य सुझबुझ पनि देखिएन। हुनत, अगिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनाउन र चलाउन गरिएका घीनलाग्दा चालबाजी हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा मानव सुलभ अरू सबै गुण भए पनि लाज चाहिँ नभएकै देखिएको छ। यसैले चुनावलगत्तै 'तरबार र घिउ’ बेचुवाका शैलीमा सम्झौता गरिहाल्न पनि सक्लान्। तर, अगिल्लो संसद्मा भन्दा मधेसी दलहरूको उपस्थिति कमजोर हुने लक्षण चाहिँ देखिइसकेको छ। गठबन्धनका लागि तरल सांसद्को संख्या पक्कै घट्नेछ। यसैले अहिलेदेखि नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले चुनावपछि मिलेर जानुपर्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
मतदाता नामावली संकलन गर्नसमेत नदिने वैद्य माओवादी दलहरू लचिलो भएका भए चुनावमा सहभागी हुन्थ्यो भन्नु 'हावादारी गफ’ मात्रै हो। चुनावमा आउनेबित्तिकै त वैद्यहरूको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वैद्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ। तर, उनीहरू लोकतन्त्रवादी हैनन् भनेर त तिनले स्वयं स्वीकारेका छन्। निर्वाचित संविधान सभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान बन्न सत्तै्कन भन्ने पनि वैद्यहरूले पक्कै थाहा पाएका छन्। आगामी संविधानले बहुलतालाई निषेध गर्न पनि सक्नेछैन। वैद्यहरू चुनावमा आउनु सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु नै सिद्ध हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा वैद्यले पार्टी फुटाउनुको औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने थिएनन् र साधन स्रोतले सम्पन्न प्रचण्ड माओवादीप्रति कार्यकर्ता सजिलै आकर्षित हुन्थे। अर्थात्, वैद्यहरूलाई चुनावमा भाग लिनु नै थिएन। लिएनन्। जनताले के भन्लान् र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एक्ल्याउने हो कि भन्ने डरलेमात्र उनीहरूले वार्ताको नाटक गरेका थिए। तर, अचम्म यत्ति पनि नबुझेर केही बुद्धिजीवी 'वैद्याष्टक जप’ गरिरहेका छन्।  अब वैद्यहरूले बहिष्कार अभियानलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न सके राजनीतिक पहिचान पनि कायमै रहनेछ। र संविधान निर्माणमा व्यवस्था बाहिरबाट पनि निगरानी गर्न सक्नेछन्। त्यस अवस्थामा तिनको डरले पनि संसद्भित्र अनैतिक र अराष्ट्रिय गठबन्धन सहज हुनेछैन। संविधान उनीहरूले खोजेजस्तो एकदलीय अधिनायकवादी त पक्कै बन्नेछैन तर तिनले भन्ने गरेजस्तो मुलुकलाई 'सिक्किमीकरण’तर्फ जान नदिन पनि तिनले दरिलो योगदान गर्नसक्छन्। यसका लागि तिनको पनि नियतमा खोट हुनुहुँदैन। 
वैद्यहरू पनि अपरिहार्य हैनन्। उनीहरू आएको भए हुन्थ्यो तर नआउँदैमा चुनावको साख घट्छ भन्नु जनताको अपमान हो। वैद्यहरू आउनु र नआउनुले निर्वाचनको राजनीतिक र कानुनी वैधतामा फरक पर्ने हैन।  
नेपाली जनताले धेरैपटक नेताहरूले भन्दा सुझबुझ देखाएका छन्। यसपटक नदेखाउने कुरै कारण छैन। आशा गरौँ चटके र काइतेहरू भन्दा जनता बढी बुद्धिमान सिद्ध हुनेछन्।

No comments:

Post a Comment