Monday, November 11, 2013

सरी यार !

सरी यार !
मेरा एक जना समवयी िमत्र छन् पंचायतकालमै राष्ट्रिय राजनीतिमै चर्चित हुन पुन पुगेका । पछि उनको महत्वाकांक्षा र नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरका नेताको डािहलो स्वभावका कारण राजनीतिको मूलधारबाट टाढा पुगेका । िबहान घुमेर फर्कँदा भेट भयो। सोधे - चुनावमा के गर्दैछस् । मैले अाफूले चुनावमा खासै चासो नराखेको बताएँ । उनले तेसाे भनेर सुख पाउँदैनस् भने । ( तँ र ितमी दुवै चल्ने मेरा थोरै साथीमध्येका हुन् ियनी ।) उनले अाफू यसपटक एजेन्ट र ठेकेदार हराउन लागिपरेको बताए । उनले हराउनुपर्ने भनेकाहरूमा  बाबुराम पुष्पकमल दाहाल कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत थिए । मैले उनलाई शुभकामना दिएँ र बाटो लागेँ ।
िवसं २०२३ सालदेखि चुनावमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुन्थेँ। जनमत संग्रहपछिकाे राष्ट्रिय पंचायतको एउटा चुनाव सक्रिय बहिष्कार गरे पनि अरू चुनावमा कांग्रेसका तर्फबाट उमेदवार हुने वा हैसियतअनुसार चुनाव अभियानमा सक्रिय हुन्थेँ । यसपटक चाहिँ तमासा हेरेर बस्न पाइयो ।  दसैं र तिहारमा खैरेनी  जाँदा पनि चुनावको चर्चै भएन। न कसैले सहयोगै माग्यो न प्रभावकारी सहयाेग गर्न सक्ने क्षमता नै रह्यो । यसैले कसैले पनि दुःख नदिएका होलान् । भोट चाहिँ काठमाडौमै हालिएला । 
र तिम्रो आदेश पालन गर्न पनि सक्रिय नहुने भएँ । सरी यार !

Thursday, November 7, 2013

सुनेका कुरा

चुनावका बारेमा सुनेका १० वटा कुरा ः

१ नेपाली कांग्रेसका पक्षमा जनमत देखिएको छ । नेता गतिला भए यस समर्थनलाई जनलहरमा बदल्न सक्ने थिए । चुनाव व्यवस्थापन गर्न सके प्रत्यक्षमा कांग्रेसले बहुमत स्थान जित्न सक्छ।
२ कांग्रेसलाई विपक्षीभन्दा अन्तर्घातबाट बढी हानि हुने खतरा देखिएको छ ।
३ सभापति सुशील कोइरालाले बाँकेभन्दा चितवनबाट सजिलोसँग जित्दैछन् । चितवनवासी बढी नै उत्साही भएका छन् ।
४ चुनावको सानातिना पक्षको व्यवस्थापन नजानेर पनि कांग्रेसले केही स्थान गुमाउन सक्छ ।
५ कोइराला र देउवा पक्षबीच जिल्लामा खासैै समन्वय छैन ।
६ देउवा पक्ष स्रोतसाधनमा सम्पन्न छ तर कोइराला पक्षलाई धौधौ छ। 
७ केन्द्रमा चुनाव हाक्ने कोही भएन। नेताहरू अाफ्नै चुनावमा व्यस्त भएकाले धेरै उमेदवार टुहुराजस्ता भएका छन् ।
८ धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा देिखएका छन् तर एमाओवादीले कुन बेला के गर्ने हो भनेर थरहरी छन् ।
९ प्रत्यक्षमा कतै नजिते पनि समानुपातिकमा राप्रपा नेपालले ३० सिट जति पाउन सक्छ ।
१० पहिलो दोश्रो र तेस्रो कांग्रेस एमाले र एमाओवादी हुनसक्छन् । 


Monday, October 28, 2013

किसुनजीको ठट्टा

 विसं २०५६ सालको संसदीय चुनावका क्रममा पाेखराबाट फर्कने क्रममा किसुनजी तनहुँकाे अाँबु खैरेनी रोकिनु भएको थियो । एकै छिनको सूचनामा पनि नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए प्रेमकुमार श्रेष्ठको घरमा । म पनि चुनावमा घरै गएको थिएँ । थाहा पाएपछि त्यहीँ अाएँ । त्यति बेलासम्म चुनावका बेला मेरो पनि पुछनी जो हुँदै थियो ।  किसुनजीले कुरा सुरु गर्दै भन्नुभयो - म यी डाँकाहरूलाई भोट माग्न अाएको । बाबुहरूलाई पनि यिनीहरू मन त पर्दैनन् हाेला तर यिनैले नजिते म प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न । त्यसैले जिताउन सबैले सहयोग गर्नुस् । 
किसुनजी अाएको थाहा पाएर अरू पार्टीका पनि केही कार्यकर्ता त्यहाँ अाएका थिए । उनीहरू पनि जिल्ल परे ।
अाँबु खैरेनी बजार तनहुँभन्दा पनि गोरखाको चुनावका लागि निर्णायक हुनेगर्थ्यो । चिरंजीवी वाग्लेसँग बजारका धेरै जना चिडिएका थिए । गोविन्दराज जोशीलाई नरुचाउने पनि धेरै नै थिए । तर किसुनजीको एउटै टिप्पणीले त्यहाँका सबैको िरस मरेजस्तो भएको थियो र
िकसुनजी कहिले कहीँ चसक्क बिझाउने कटुसत्य पनि सजिलै व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले किसुनजीलाई केही भन्नै परेन । उनीहरूको रिस यसै साम्य भयो । सबै चुनावमा लागे । गोरखाको तीनै क्षेत्र र तनहुँको २ क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्यो ।
अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा बागी उमेदवार उठेका छन् । रिस फेर्न तिनलाई भोट हाल्न तम्सनेहरू पनि होलान् । केही उपबुज्रुकहरू पार्टी हैन मुख हेरेर भोट हाल्ने हल्ला मच्चाउँदै छन् । झट्ट सुन्दा कुरा सहीजस्तो पनि लाग्छ । तर यस्तै रिस र झोंकका भरमा भोट हाल्दा अवसर त गुमी हाल्छ । अगिल्लो पटक भोट हाल्दा भएको गल्तीको सजाय मुलुकले पाइरहेको छ । मुलुकको माया भए लाेकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने चाहना भए अहिले पार्टीका नेतासँग इबि साध्न हैन अाअाफ्नो दललाई जिताउन सबै नेता र कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने हो ।

सर्वसत्ताका पुजारी

चुनावमा अलिअलि चटक गर्नु स्वाभाविकै हो। पाखण्डीहरू बढी चटक गर्छन् भने अरू अलि हिचकिचाउँछन्। चुनावमा धेरथोर चटक गरे भन्दैमा सबै उमेदवारलाई पाखण्डका पुजारी भनिहाल्नु अन्याय हुन्छ। अधिकांश उमेदवारको प्रवृत्ति आआफ्नो दलको प्रकृतिअनुसारै हुन्छ। तैपनि, केही सज्जनहरू समेत चुनावको मैदानमा छन्। हुत, 'सज्जन’ र 'बदमास’ दुवै शब्दको अर्थ व्यक्ति र परिस्थिति सापेक्ष हुनसक्छ। तर, सबै ठूला दलमा 'चुनाव त हो नि! ’ भनेर जनतालाई ढाँट्न तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति भने यस पटक पनि देखिएको छ।

केही वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वाचा यही जनताले जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने फट्याइँको उदाहरण हो। तीन वा पाँच वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न वर्षको कति विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्छ? त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ? उत्पादित विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनका लागि कति समय र पैसा लाग्छ? त्यसको बन्दोबस्त कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न उमेदवारलाई अत्याउन मन लागे लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने दलका उमेदवार र कार्यकर्तासँग गरे हुन्छ। इमानदार उमेदवारले यो मलाई थाहा छैन भन्ला र पाखण्डीले चाहिँ त्यसको बेलीबिस्तार लगाउन थाल्ला। हो! सबै घरमा सौर्य टुकी बाल्ने हो भने चाहिँ एकै वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ। तर, कसैले पनि घोषणापत्रमा सौर्य टुकी बाँडेर लोडसेडिङ हटाउने भनेर पक्कै लेखेका छैनन्। लेखेका भए पनि त्यो ठूलै उपहासको विषय हुनेथियो। लोडसेडिङजस्तै, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अरू विकासमा घोषणा पनि हावादारी नै छन्। घोषणापत्र प्रकरणले राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई बुद्धु ठान्दा रहेछन् भनेर चाहिँ फेरि पुष्टि भएको छ। यद्यपि, यसबाट उनीहरू स्वयं बुद्धु सिद्ध भएका छन्।
बहुसंख्यक जनता गरिब छन्। कतिपय निरक्षर पनि छन्। भाग्यवाद त हाम्रो मौलिक विशेषतै हो। यसैले जनता यदाकदा चमत्कारको अपेक्षा पनि गर्छन्। सोझा हुनाले धेरैजसो चटकेहरूलाई पनि विश्वास गर्छन्। धोका पाएर पनि चेत्दैनन्। यति भएर पनि जनता बुद्धु चाहिँ छैनन्। लोडसेटिङ हटाउने फट्याइँलाई नपत्याए पनि 'एउटा कुरा नि!’ भनेर त्यसमा एकछिन रमाइदिन सक्छन्। 
मतदाताले अगिल्लो घोषणापत्रका वाचा कोट्याउन खोजे भने उमेदवारले कुन मुख देखाउँथे होलान्? रोजगारी, बेरोजगार भत्ता आदिइत्यादी पनि 'लोडसेटिङ’कै कोटीका वाचा हुन्। यसैले जनतालाई सित्तैमा मनोरञ्जन गराउन यस्ता अनेकौं सगुफा छाडिएका हुन् भनेर यिनलाई पन्छाइदिनु नै बेस हुन्छ। केलाई टाउको दुखाइरहनु!
परन्तु, यति सजिलै पन्छाउन नहुने केही पाखण्ड पनि ठूला भनिएका दलका नेताले पुनः देखाएका छन्। त्यस्ता पाखण्डमा लुकेको बदनियत भने थाहा पाउन सजिलो छैन। उदाहरणका लागि आफ्नो दलले दुईतिहाइ बहुमत नपाए संविधान बन्दैन भन्ने पाखण्डमा लुकेको सर्वसत्तावादी दुर्नियत झट्ट थाहा पाउन कठिन हुनसक्छ। मुलुकका लागि कुनै दल वा व्यक्ति वा शक्ति निर्विवाद हुँदैन। कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत नल्याउनु त के एउटै स्थानमा जितेन भने पनि संविधान बन्नसक्छ। केही स्वनामधन्य र केही स्वघोषित बुद्धिजीवी पनि अहिले कुनै व्यक्ति वा शक्ति अपरिहार्य वा अनिवार्य छ भन्ने स्थापित गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। तिनको सोचप्रति कठै! भन्नुबाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र? 
संविधान सभामा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूको प्रभावसमेत हेर्दा स्पष्टै हुन्छ कुनै पनि दलले दुईतिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि पाउन निकै कठिन छ। ती कथित ठूला दलका नेताले पनि यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ। तैपनि, यिनीहरू दुईतिहाइ बहुमतको गुड्डी हाँकी रहेका छन्। किन चाहियो दुईतिहाइ बहुमत? लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने हो भने कसैलाई पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चने सर्वसत्तावादी सपना चरितार्थ गर्न दुईतिहाइ बहुमत खोजिएको हो भने नेपाली जनताले त्यस्तो सपना पूरा गर्न दिनेछैनन्। एकलौटी सत्ता राजा महेन्द्रले पनि चलाएका थिए। पञ्चायतलाई उनले राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्विकल्प पनि घोषणा गराएका थिए। निर्विकल्प घोषणा गरेको १२ वर्षभित्रै राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपरेको थियो। हुनत, संसारका केही मुलुकमा सर्वसत्तावादीहरूले लामो समय शासन गरेका छन् तर त्यस्ता अधिकांश मुलुकको दुर्दशा नै भएको छ। 
सर्वसत्तावादी नियत नभए दुईतिहाइ बहुमत माग्नै पर्दैन। सबै नमिले संविधान बनाउन त सकिँदो रहेनछ। मिल्ने हो भने दुईतिहाइ यसै पुग्छ। एनेकपा (माओवादी) मा ठाडो चिरा परेकाले अगिल्लो संविधान सभाको स्थितिमा केही फेरबदल होला। तैपनि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी नै प्रमुख शक्ति हुनेहुन् आउने चुनावपछि पनि। संसद्मा यीमध्ये दुई पार्टी मिले बहुमत पुग्नेसम्म अनुमान त अहिले नै गर्नसकिन्छ। अगिल्लो विधायिका संसद्मा पनि संख्याका दृष्टिले यस्तै अवस्था थियो। यस्तै भावि सरकार संयुक्त हुने सम्भावना नै धेरै देखिन्छ। 
यसै पनि अहिले संसारभर संयुक्त सरकारको प्रचलन व्यापक हुँदै गएको छ। भारतमा त केन्द्रीय मात्र हैन अनेकौं राज्यमा समेत गठबन्धन सरकार चलाइएको छ। सात दशकभन्दा लामो समयपछि बेलायतमा अहिले संयुक्त सरकार छ। राजनीतिक सहकार्य र सहिष्णुताका अभावमा अमेरिका संकटको भुमरीमा छ। त्यसमाथि हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदको संख्या धेरै हुने निर्वाचन पद्धति छानेका छौँ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा अस्थिर संसद्को नियतिलाई छल्न सकिँदैन। संविधान बनाउँदा यसमा विचार पुर्‍याउनु अर्को पक्ष हो तर अहिले त त्यसलाई टार्न सकिँदैन। यसैले दलका नेताहरूले जनतालाई बुद्धु ठानेर दुईतिहाइ बहुमतको सगुफा नछाड्नु नै बेस हुनेछ। बरु, कसरी दलहरूबीचको कटुता कम गर्ने र सरकार बनाउन सजिलै सम्झौता गर्नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पो ध्यान दिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, कुनै दलका पनि कथित शीर्ष नेतामा यति सामान्य सुझबुझ पनि देखिएन। हुनत, अगिल्लो निर्वाचनपछि सरकार बनाउन र चलाउन गरिएका घीनलाग्दा चालबाजी हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा मानव सुलभ अरू सबै गुण भए पनि लाज चाहिँ नभएकै देखिएको छ। यसैले चुनावलगत्तै 'तरबार र घिउ’ बेचुवाका शैलीमा सम्झौता गरिहाल्न पनि सक्लान्। तर, अगिल्लो संसद्मा भन्दा मधेसी दलहरूको उपस्थिति कमजोर हुने लक्षण चाहिँ देखिइसकेको छ। गठबन्धनका लागि तरल सांसद्को संख्या पक्कै घट्नेछ। यसैले अहिलेदेखि नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले चुनावपछि मिलेर जानुपर्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
मतदाता नामावली संकलन गर्नसमेत नदिने वैद्य माओवादी दलहरू लचिलो भएका भए चुनावमा सहभागी हुन्थ्यो भन्नु 'हावादारी गफ’ मात्रै हो। चुनावमा आउनेबित्तिकै त वैद्यहरूको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। वैद्यहरूको नियतमा शंका नगरौँ। तर, उनीहरू लोकतन्त्रवादी हैनन् भनेर त तिनले स्वयं स्वीकारेका छन्। निर्वाचित संविधान सभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान बन्न सत्तै्कन भन्ने पनि वैद्यहरूले पक्कै थाहा पाएका छन्। आगामी संविधानले बहुलतालाई निषेध गर्न पनि सक्नेछैन। वैद्यहरू चुनावमा आउनु सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नु नै सिद्ध हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा वैद्यले पार्टी फुटाउनुको औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने थिएनन् र साधन स्रोतले सम्पन्न प्रचण्ड माओवादीप्रति कार्यकर्ता सजिलै आकर्षित हुन्थे। अर्थात्, वैद्यहरूलाई चुनावमा भाग लिनु नै थिएन। लिएनन्। जनताले के भन्लान् र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एक्ल्याउने हो कि भन्ने डरलेमात्र उनीहरूले वार्ताको नाटक गरेका थिए। तर, अचम्म यत्ति पनि नबुझेर केही बुद्धिजीवी 'वैद्याष्टक जप’ गरिरहेका छन्।  अब वैद्यहरूले बहिष्कार अभियानलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न सके राजनीतिक पहिचान पनि कायमै रहनेछ। र संविधान निर्माणमा व्यवस्था बाहिरबाट पनि निगरानी गर्न सक्नेछन्। त्यस अवस्थामा तिनको डरले पनि संसद्भित्र अनैतिक र अराष्ट्रिय गठबन्धन सहज हुनेछैन। संविधान उनीहरूले खोजेजस्तो एकदलीय अधिनायकवादी त पक्कै बन्नेछैन तर तिनले भन्ने गरेजस्तो मुलुकलाई 'सिक्किमीकरण’तर्फ जान नदिन पनि तिनले दरिलो योगदान गर्नसक्छन्। यसका लागि तिनको पनि नियतमा खोट हुनुहुँदैन। 
वैद्यहरू पनि अपरिहार्य हैनन्। उनीहरू आएको भए हुन्थ्यो तर नआउँदैमा चुनावको साख घट्छ भन्नु जनताको अपमान हो। वैद्यहरू आउनु र नआउनुले निर्वाचनको राजनीतिक र कानुनी वैधतामा फरक पर्ने हैन।  
नेपाली जनताले धेरैपटक नेताहरूले भन्दा सुझबुझ देखाएका छन्। यसपटक नदेखाउने कुरै कारण छैन। आशा गरौँ चटके र काइतेहरू भन्दा जनता बढी बुद्धिमान सिद्ध हुनेछन्।

Monday, October 21, 2013

अमानवीय राजनीति


संविधान सभाको निर्वाचन घोषणापत्र हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरू करिब ३ दशक पहिलेका राष्ट्रिय पञ्चायतका उमेदवारभन्दा खासै फरक देखिएनन्। अहिले ठूला दलका चुनाव घोषणापत्रमा गरिएका जस्ता वाचा त पञ्चायत कालमा कति गरिए कति? एसियाली मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकता आदिइत्यादि नाममा। राष्ट्रिय पञ्चायतका कुनै कुनै उमेदवारले त 'घरघरमा रोजगारी’ पुर्‍याउने नारा पनि दिएका थिए। अहिले पनि राजनीतिकर्मीहरूको सोच र शैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिनु लाजमर्दो र दुखलाग्दो विषय हो।




यस सातासम्म अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्लान्। र, तिनको घोषणापत्र मूलतः 'हावादारी गफ’मात्र हुने अहिल्यै ठोकुवा गर्दा फरक पर्नेछैन। अहिलेको समस्या राजनीतिक दलहरूको र त्यसमा पनि दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको बुद्धि र विश्वसनीयता हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिका मर्म र मान्यतालाई तिनले आत्मसात् नगर्दा मुलुक अन्योलको भुमरीमा फसेको हो। दुर्भाग्य, कुनै पनि दलले यसलाई पहिल्याउन, स्वीकार गर्न र सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सकेको देखिएन। कुनै दल वा नेताले चाहेर मुलुकको विकासले फड्को मार्ने हैन। त्यसमाथि नेपालमा 'हेनरी फोर्ड’ ढाँचाको विकास त फलदायी पनि हुनसत्तै्कन। नेपाली कांग्रेसदेखि एनेकपा (माओवादी) र राप्रपा — नेपालसम्मले परिकल्पना गरेको विकास भने त्यही अमेरिकी ढाँचाकै हो। रुसले त्यसैको सिको गर्‍यो, चीन र भारतले पनि त्यही बाटो समाते। आवरण जेजस्तो भए पनि नाम जे दिए पनि व्यक्तिलाई माटो र पुँजीभन्दा सानो र सस्तो बनाउने यो विकास ठाँचा कम्तीमा नेपालजस्तो मुलुक र समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन। यसैगरी ताइवानी, कोरियाली वा युरोपेली शैलीको भूमिसुधार पनि नेपाली समाजमा सफल हुँदैन। नेपाली समाजमा धर्तीलाई 'माता’ ठान्ने संस्कार छ। तर, समाजको यस यथार्थलाई 'सर्वजान्ने’ राजनीतिक नेता, 'मै जान्ने’ ठालु विशेषज्ञ र 'पदेन जान्ने’ गुमस्ता कर्मचारीले आत्मसात् गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। यसैले समय क्रमले हुत्याएर हुने केही भौतिक प्रगतिबाहेक नेपाली जनताका हितमा अहिलेकै सोच र शैलीबाट कुनै उपलब्धि हुनसत्तै्कन। विकासको चर्चा यत्तिमै थाती राखौँ।

चीन र भारतले सन् १९९० पछि आर्थिक चमत्कार गरेको बखान धेरै सुन्न पढ्न पाइन्छ। दुवै मुलुकको मेजमानी पाउने राजनीतिकर्मीले त देखेकै पनि होलान्। तर त्यस यता चीनमा देङ स्यायो पिङ र भारतमा अटलविहारी वाजपेयीबाहेक अरू कुनै राजनीतिकर्मीको नामसम्म पनि राम्ररी सम्झन सकिन्न। अर्थात्, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले अनुकरणीय ठानेको आर्थिक उन्नतिका लागि 'चातुर्दिक’ प्रतिभासम्पन्न चमत्कारी नेता चाहिँदो रहेनछ। कठै! नेपालका नेताहरू 'धीरोदात्त नायक’ हुने प्रयास गर्दा 'विदूषक’ बनेका छन्। यिनको चर्चा पनि यत्तिमै थाती राखौँ। र तिनका चुनाव घोषणापत्र केही थान सञ्चारकर्मीलाई र बाँकी खुद्रा पसलेलाई दिए हुन्छ। कम्तीमा तिनले फोहोर त पोको पार्नेछैनन्!
चीनमा असमानता 
चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर मन्द भएको भए पनि गत वर्ष चीनमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति भने निकै थपिएको रहेछ। धनसम्पत्तिकै लेखाजोखामा नाम कमाएको फोर्बस् नामक पत्रिकाका अनुसार चीनका चार सय जना धनाढ्यको सम्पत्ति अगिल्लो वर्षभन्दा १५० अर्ब अमेरिकी डलर थपिएको छ। अर्थात्, ती धनाढ्यको सम्पत्तिमा सालाखाला ४० करोड डलर बढेछ। चीनमा सबैभन्दा धनी सय जनाको सम्पत्ति ४४ प्रतिशतले बढेछ। त्यही अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर भने ७.७ प्रतिशत छ।
समानताका नाममा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले करोडौं चिनियाँ नागरिकको ज्यान लिएको साक्षी इतिहास छ। अहिले चीनमा पनि कहाली लाग्दो गरिबी संसारको कुनै भागमा भन्दा कम पीडादायी छैन। अझ चीनको अधिनायकवादी शासनका कारण गरिबीको त्रू्करतम र कहालीलाग्दो तस्बिर संसार सामु बिरलै आइपुग्छ। समानताका नाममा मारिनेका आफन्तले अहिले के ठान्दा हुन्?
भारतमा दासता
संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतमा १ करोड ४० लाख जनसंख्या दासता बाँचेको रहेछ। विश्व दासत्व सर्वेक्षण सूचीमा भारत संसारका सबैभन्दा बढी दासहरू भएको मुलुकका रूपमा चित्रित छ। संसारका १६२ मुलुकहरूमा ३ करोड मानिस 'दास' रहेछन्। मूलतः  रिन तिर्न बाँधा राखिएका, जबर्जस्ती बिहा गरिएका र मानव बेचबिखन पीडितहरूलाई पनि दासको कोटीमा राखिएको छ। बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मोहनदास करमचन्द गान्धीले मुक्ति दिलाएका थिए। भारतबाट रजौटाहरूको राज पनि समाप्त पारियो। तर, पैसा र शक्तिका बल र मेलमा नयाँ सामन्त जन्मेछन्। र नै त, संसारकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब आधाजति 'क्रितदास' भारतमा रहेका होलान्।
त्यसो त भारतको आर्थिक प्रगति पनि चमत्कारपूर्ण नै मानिन्छ। चीनकै पछिपछि भारत पनि आर्थिक महाशक्ति हुने क्रममा छ रे। चीन र भारतको सहयात्रा दासताका बाटामा पनि कायमै छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दास हुने मुलुकमा दोस्रो स्थानमा चीन नै छ। यद्यपि, संख्यामा भने ठूलै अन्तर छ। चीनमा बाँधाहरूको संख्या करिब ३० लाख छ। दुवैको छिमेकी पाकिस्तान तेस्रो रहेछ दास हुनेमा। त्यहाँ २१ लाखभन्दा बढी मानिस दासतामा रहेछन्। त्यसपछि चौथो स्थानमा नाइजेरिया, पाँचौँ स्थानमा इथियोपिया, छैटौंमा रुस, सातौंमा थाइल्यान्ड, आठौं कंगो, नवौं बर्मा र दसौंमा ३४ हजार जनाभन्दा बढी बँधुवा भएका बंगलादेश रहेछ।
यो सूचीमा नेपालको नाम किन परेन भनेर आश्चर्य लाग्यो होला। नेपाल पनि यो कलंकबाट मुक्त छैन। संख्याका आधारमा ठूला १० कलंकित मुलुकमा नपरे पनि जनसंख्याका अनुपातमा बनाइएको सूचीमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ। दासताको प्रचलनदरका आधारमा क्रमशः मौरिटानिया, हाइटी, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मल्दोभा, बेनिन, आइभरीकोस्ट र गेबोन नाम गरेका मुलुकमा माथिल्लो १० मा पर्दारहेछन्। नेपाल आधुनिक दासताको स्रोत, पारवहन र गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको लामो संक्रमण दासताका लागि एउटा कारण रहेको पनि त्यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार त्यसमा पनि कमजोरहरूको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता अहिलेको निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्ने हो। तर, राजनीति सामान्य व्यक्तिसँग हैन अपराधी गिरोहसँग जोडिएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले संस्कारमा सुधारको प्रण गरेका छैनन्। राम्ररी हेर्ने हो भने यी कथित घोषणापत्रमा राज्यको ढुकुटी कसरी लुट्ने भन्नेमै तिनको ध्यान केन्द्रित छ। चीनमा बढ्दो आर्थिक असमानता, भारतमा संसारको आधा बाँधाको संख्या र नेपाल जनसंख्याको अनुपातमा बाँधा धेरै हुने मुलुकमा पर्नु सायद नेपाली समाजका लागि प्रमुख आर्थिक सामाजिक चिन्ताको विषय हो। विडम्बना, यी कुनै विषयले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएका छैनन्।
र, अन्त्यमा
चीनमा सन्तान बेचेर आईफोन किन्ने दम्पतिमाथि सरकारले मुद्दा चलाएको समाचार छ। आध्यात्मिकता समाप्त पार्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ५० वर्षसम्म गरेको प्रयासले त्यस समाजमा सन्तान पनि वस्तु बन्न पुगे। सरकारले एक सन्तानको नीति लागु गर्न बल प्रयोग गर्‍यो। प्रजननजस्तो नितान्त व्यक्तिगत सवाललाई दण्डनीय विषय बनाइयो। फलस्वरूप, छोरा सन्तानलाई अति महत्व दिने र छोरीलाई उपेक्षा गर्ने संस्कार बस्यो। त्यही क्रममा छोरीको भू्रणहत्या विकराल रूपमा बढेको थियो। अहिले त्यहाँ सहरी जनसंख्यामा लैंगिक असन्तुलन निकै बढेको छ। यसैको विकृतरूप हो छोरी बेचेको पैसाले आईफोन किन्ने प्रवृत्ति। घरखर्च चलाउन मिर्गौला बेच्नेहरू र यिनका बीचमा धेरै अन्तर छ। यद्यपि, दुवै थरीलाई राज्यकै नीतिले त्यस अवस्थामा पुर्‍याएको हो। नेपाली समाजले समातेको बाटो पनि त्यतै लागेको छ। सायद, छिटै नेपालले पनि चीन र भारतलाई भेट्टाउनेछ। कारण, राजनीति चीन वा भारतकै जस्तो अमानवीय हुँदै जो गएको छ।

Monday, September 30, 2013

लोकतन्त्रकै प्रतिवाद!


    गएको बिहीबार पत्रकार द्वय प्रतीक प्रधान र गुणराज लुइँटेलका बीचमा एवं कार्यक्रमका सहभागीसँग रोचक वार्तालाप भएको थियो। प्रतीक प्रधान नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् भने गुणराज लुइँटेल अन्नपूर्ण पोस्टका। यी दौँतरी ( उमेरमा धेरै फरक छैनहोला यिनका बीचमा) सम्पादकहरूले खुलेरै कुरा गरे नेपाल—भारत सांस्कृतिक केन्द्रको कार्यक्रममा। श्रोताले पनि स्पष्ट जिज्ञासा राखेका थिए र उत्तर पनि अपेक्षाकृत स्पष्ट नै थियो। स्वभावअनुसार गुणराजजीले अलि नरम र प्रतीकजीले खरो उत्तर दिएका थिए। 
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले हिंसालाई 'मोहक’ बनाएर प्रस्तुत (ग्लामराइज) गर्नु उचित होइन भन्ने निष्कर्षमा दुवैको सहमति थियो। तर, कुनै बेला यी दुईको यही विषयमा चर्कै विवाद भएको रहेछ। प्रतीकजीले सुरुमै यसको खुलासा गरेका थिए। गुणराजजीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे। हुन पनि कुनै जमानामा गुणराजजी समाचारमै माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति सहानुभूति देखिने गरी प्रस्तुत भएजस्तो लाग्थ्यो। अहिले उनले चोला बदलेकोमा खुसी लागेको छ।
माओवादी हिंसालाई 'ग्लामराइज’ गरेकोमा अहिले अरू पनि धेरै पत्रकारलाई पछुतो लागेको हुनुपर्छ। केहीले व्यक्त गर्न पनि थालेका छन्। विडम्बना, माओवादीले पहिले गरेको हिंसा गलत थियो भन्न थालेकाहरू पनि अहिलेको हिंसालाई चाहिँ सही ठानेजस्तो गर्दैछन्। धेरै पत्रकारले, राजनीतिकर्मीले र समाजका अरूले पनि कुनै न कुनै बेला माओवादी हिंसाको समर्थन गरे। सुरक्षा फौज विशेषगरी सेनाले गरेको ज्यादतीको पनि समर्थन गरे। कतिपय अवस्थामा त एउटै व्यक्तिले यता र उता दुवैतिरको ज्यादतीका पक्षमा लेखेको पनि देखिएको छ। धेरैले द्वन्द्वमा सन्तुलन कायम राख्ने नाममा पनि हिंसाप्रति नरम शब्द प्रयोग गरेका छन्। शान्तिका लागि पत्रकारिता नाम दिएर गरिएको त्यस्तो प्रयोगले प्रकारान्तरले हिंसालाई नै सघाएको थियो। दोहोरो भिडन्तबाहेक र भिडन्तमै पनि निःशस्त्र वा एक्लो व्यक्तिलाई मार्नु अमानवीय अपराध हो। अनि, त्यसरी मार्ने व्यक्ति बर्दीवाला होस् कि अरू जो भए पनि त्यसले सजाय पाउनैपर्छ। तर, धेरैले यति पनि लेख्ने आँट गरेनन्।
नेकपा—माओवादीका कार्यकर्ताले धुलिखेल नजिकै राजमार्गमा यात्रु लिएर गन्तव्यतर्फ गइरहेको बसमा पेट्रोल छर्केर आयो लगाए। एकाध सञ्चार माध्यमबाहेक त्यस जघन्य अमानवीय अपराधको कसैले खुलेर निन्दा गरेन। कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसको भर्त्सना गरेन। कस्तो हृदयहीन भइसकेछ नेपाली समाज!  त्यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि तिनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज निकै झिनो स्वरमा मात्र उठ्यो। मूलधारका छापा र अनलाइन पत्रिकाभन्दा बरु सामाजिक सञ्जालमा नेटिजनहरू बढी संवेदनशील देखिए।
धुलिखेल घटनाको जिम्मेवारी लिएर वैद्य माओवादीले जनतासँग क्षमा याचना नगर्दासम्म त्यो दल र त्यसका नेतालाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्थ्यो। मानवीयता सबैभन्दा मुख्य विषय हो भने सञ्चार माध्यमले मानवीयताविरोधी अपराधीलाई पाठ पढाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, उल्टै तिनका चर्का र आपत्तिजनक भनाइलाई पो बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गरिँदै छ। लाग्छ, राजनीति गर्नेहरूजस्तै छौँ नेपाली सञ्चारकर्मी पनि। ठक्कर खाएर पनि नचेत्ने!
लोकतन्त्रलाई सराप्न सजिलो छ। तर, यसको उत्तम विकल्प के छ त? खुला समाजमा विकृति पनि होलान् तर बन्द समाज झन् बढी विकृत हुँदोरहेछ। कम्युनिस्ट मुलुकमा सामान्य जनताको बिचल्ली यसको प्रमाण हो। यतैको उदाहरण दिनु त झन् हातको चुरालाई ऐनामा हेरेजस्तै हो। सक्कली कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन शैली, सोच र व्यवहारले देखाएकै छ। एक्काईसौं शताब्दीमा समेत अधिनायकवादी जगत्मा सडकबाट त्यत्रो उथलपुथल भयो तर युरोपका अधिकांश मुलुकमा चरम आर्थिक संकट पर्दा पनि विद्रोह त भएन। लोकतन्त्रको जग बसेका मुलुकमा पनि सरकार त बदलिएका छन् तर विधि र शान्तिपूर्वक।
लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागिता, समानता, शान्तिपूर्ण विरोध र संगठित हुनेे अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकजस्ता अधिकारहरू प्रतिक्रियावादी, विदेशी दलाल र सामन्तवादीका नारा त हैनन्। यी त संसारभरका सामान्य जनताका आकांक्षा हुन्। र, बिस्तारै दुनियाभर यस्ता अधिकार स्थापित हुने विश्वास बढ्दै गएको पनि छ। तर, वैद्यहरूले त विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकारलगायतका नागरिक स्वतन्त्रतामा विश्वास र तिनको सम्मान गर्दैनन्। निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइरहेका छन्। मतदान गर्नेलाई पनि सके भने बाँकी त पक्कै नराख्लान्। नागरिकलाई बलको धम्की दिएर मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नेलाई जसरी पनि मूलधारमा ल्याउनैपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? तिनको अलोकतान्त्रिक हठको समर्थन हैन? 'उनीहरू नआए चुनावको अर्थ छैन' भन्ने राजनीतिकर्मीले किन आआफ्ना पार्टीलाई चुनावमा जानबाट रोक्न नसकेको त?
माओवादी वा अरू कुनै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर मूल्य चुकाउनुपर्ने हो? हो भने त्यो त सकिँदैन। र, त्यसका लागि कुनै पनि असल नागरिक तयार पनि हुँदैन होला। त्यसो त, पहिले राज्यले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन थुप्रै जायज नाजायज सम्झौता गरेकै पनि हो। तर, अहिले तिनका सबै ज्यादतीलाई 'केटाकेटीको घुर्की’ भन्दै सहने र आडभरोस दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्। सबैले बुझ्नुपर्छ जनता स्वतन्त्रता गुम्ने कपट खेलमा सधैँ तमासे पनि बनिरहँदैनन्।
अपराधीलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुतर्कको प्रतिवाद गर्नुभन्दा धेरै जनालाई वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनैपर्छ भन्ने तर्क गर्न जाँगर चल्दो रहेछ। वैद्य माओवादीसँग रहेका ३३ वटा दल कस्ता छन् र तिनका माग कति जायज छन् भन्ने विचारै नगरी तिनको समर्थन 'नादानी’ र लाचारी दुवै हो। वैद्यको आधिकारिक 'लाइन’ चुनाव बहिष्कार नै हो। तिनको त्यो संस्थागत निर्णय बदलिएको छैन। अनि चुनावमा आउँछन् भनेर कसरी पत्याउने? रामबहादुर थापा वा देव गुरुङजस्ता सत्ताको स्वाद पाइसकेकाले चुनाव जानै खोजे पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू मान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? अनि चैतमा सार्दा पनि चुनाव हुने निश्चित छैन भने मंसिरमै किन नगर्ने? उनीहरू संविधानका अन्तर्वस्तु चुनावभन्दा पहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्दैछन्। त्यसो भए त संविधान सभाको चुनावै किन गर्नुपर्‍यो? राजनीतिक ठालुहरू मिलेर संविधान बनाइदिए भैगो नि !
पञ्चायत कालमा 'मण्डले’ शब्दले पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति बुझाउन थालेको थियो। अहिले 'माओवादी’ पनि पात्रबाट प्रवृत्ति बनिसकेको छ। समाज र राज्यका कुनै विधि र निषेधलाई नमान्ने अनि समाजका अरू सबैको अहित हुने भए पनि उचितअनुचित सबै उपाय अपनाएर आफ्नो स्वार्थ र सनक पूरा गर्ने प्रवृत्ति माओवादी चरित्र बन्न पुगेको देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति फैलाउन वैद्य माओवादी पनि अर्को माओवादीजत्तिकै दोषी छ। उनीहरूलाई त्यस्ता असामाजिक दुष्प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ चाहिँ नभन्ने तर जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो? तिनीहरू मूलधारमा आउँदैमा सुध्रने पनि हैनन् भन्ने त अनुभव नै उदाहरण छ। अर्को माओवादी नै दृष्टान्त छ।
मानवीय मूल्यका दृष्टिबाट नेपाली समाज विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि झन् ओरालो लागेको छ। यसरी ओरालो लागेको समाज सुध्रन धेरै कठिन हुन्छ। मुलुकको यस्तै दुर्दशा हुनुभन्दा त बरु माओवादी बनमै बसेको भए पो भलो हुन्थ्यो कि? माओवादी प्रभुत्व र सिकोका कारण विधिलाई नै निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले नेपाली समाजको मौलिक चरित्र बन्न पुगेको छ। धुलिखेल घटनामा देखिएको स्वार्थजन्य संवेदनहीनता नेपाली समाजको चरित्र बन्ने हो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो भलो कहिल्यै हुनेछैन। किन निष्प्राण भएको हो नेपाली समाज? डरले? लोभले वा अरू कुनै कारणले? विधिको उल्लंघन नै क्रान्ति हो र विध्वंश नै प्रगति हो भन्ने माओवादी भ्रान्तिबाट नेपालमा विचार निर्माता बढी नै प्रभावित भएकाले पो हो कि?
जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा तिनले खटाएका व्यक्तिले मात्र संविधान बनाउन पाउँछन्। वैद्यहरूका लगभग सबै माग कुनै न कुनै वितण्डा र लोकतन्त्रको प्रतिवादबाट निर्देशित र प्रेरित देखिन्छन्। अनि तिनैलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको भलो होला?

Monday, September 23, 2013

कांग्रेसको तमासा



पार्टीहरू संविधान सभा चुनावमा उमेदवारी तय गर्न लागेका छन्। चुनावपूर्व कुनै गठबन्धन हुने लक्षण छैन। र प्रत्याशीहरूको संख्या हेर्दा गठबन्धन सम्भव पनि देखिँदैन। संसदीय निर्वाचनमा उमेदवारी चयनका सम्बन्धमा अस्तिको एउटा घटना र वीश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त’बाट दुईवटा प्रसंग प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो।





शनिबार साँझतिर काठमाडौंको बसुन्धरा थुम्की (हाइट)मा कांग्रेसका पुराना नेता भेटिए। फटाफट कतै जाँदै थिए। उनी त्यतै घर भएका उनीभन्दा धेरै कनिष्ट तर प्रभावशाली नेताकहाँ जान लागेका रहेछन्। त्यो सुन्दा दिक्क लाग्यो। 'यस्तो दिन पनि आउने रहेछ। ... कहाँ ... धाउने! ’ मेरो मुखबाट निस्क्यो। मसँग भेटिएमा कांग्रेस नेता करिब ४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका, निर्वासन, जेल सबै भोगेका। उमेदवारी मिलाई दिन भन्नका लागि उनले नेहोरा गर्न लागेका नेता चाहिँ उनीभन्दा कम्तीमा पनि १५ वर्ष कान्छो। उनको नाम लिँदा चितवनको प्रशासन झस्कने बेलातिर अर्को नेता काठमाडौंको कुनै गल्लीमा गुच्चा खेल्दै थिए होलान्। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए पनि पछि अमेरिकामा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उतै बस्नुभन्दा यता आउनु नाफा देखेर फर्केका। नेता विशेषको प्रियपात्र हुनपुगेकैले राजनीतिमा पाउनुपर्नेभन्दा बढी नै पाएका। राजनीतिबाट अघिल्लाले धेरै गुमाएका र पछिल्लाका लागि चाहिँ राजनीति फापेको व्यवसाय।
उनी हिँडिहाले। धेरै बेर मन खिन्न भयो। ती साथीलाई पनि पक्कै ग्लानि भयो होला। मैले त्यसो नभनेकै भए पनि हुन्थ्योजस्तो लागिरह्यो। कम्तीमा ती मित्रका मनमा ग्लानि त हुने थिएन!
कुनै जनमानामा स्वाभिमानका उदाहरण मानिने कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई यस्तो अवस्थामा समयले मात्र पक्कै पुर्‍याएको हैन। पार्टीका जिम्मेवार नेतामा विवेक नभएकैले नेपाली कांग्रेस निरन्तर ओरालो लागेको हो। अब २०१५ सालको चुनावका दुई प्रसंग उद्धृत गरौँ :
१. ' ... त्यहाँ पनि त्यही कुरा थियो, मधेसीलाई दिनुपर्छ नत्र हामी हार्छौँ। मलाई त्यो विचार ठीक लाग्दैनथ्यो। मैले आफ्नो कुरा भने। तर, त्यहाँ पनि एक जना मधेसी उभियो। झा नै थियो त्यो पनि। त्यसले के भन्यो भने — ' यो मधेसी पहाडी किन भनेको? अगर मधेसी भनेरै दिने हो भने त वेदानन्दको पार्टी त छँदै थियो। म तपाईँको पार्टीमा आएर किन बस्ने? ऊ त मधेसी। ऊ नै भन्छ मधेसीहरू सेकेन्ड क्लास नागरिक भए भनेर। तर, यस सिद्धान्तका आधारमा त चुनावको टिकट बाँड्ने त होइन।
आजकाल कोही भन्छ त्यस्तो कुरा?
' तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै पहाडी थिएन। अनि त्यहाँ माधव रेग्मी एउटा कुनामा बसिरहेको थियो। ३ बिघा जमिन थियो जम्मा ऊसँग। अरू केही छैन। मैले भने — यो माधव रेग्मीलाई टिकट दियो भने तिमीहरू मद्दत गर्छौ? ’
मित्रलालले भने — हुन्छ पार्टीले टिकट दिएपछि त हामी मद्दत गरिहाल्छौं नि
तुलसी गिरीले विरोध गर्‍यो, त्यो हुँदैन भन्यो। तर, सारा कार्यकर्ताहरूले भने — हामी समर्थन गर्छौँ। मैले उसलाई टिकट दिएँ।
त्यहाँ देवनारायण यादव पनि थियो। उसलाई टिकट दिनुथियो त्यसभन्दा पूर्वपट्टिको निर्वाचन क्षेत्रमा। ... देवनारायणले के भन्यो भने — एकचोटि तपाईँ आइदिनुपर्छ। म जिम्मालिन्छु जिताउने।’
 २. ' ... मेरो घोडाको सँगसँगै हिँड्ने एक जना लिम्बु ठिटो थियो। मैले भने — 'होइन, यहाँ त लिम्बुलाई टिकट नदिने हो भने जित्दैन भन्छन् क्या हो? ’
'... ... किन? लिम्बुलेमात्रै जित्ने हो र? हामीहरू लिम्बु होइनौ?'
मैले भने — 'रिजाललाई टिकट दियो भने के हुन्छ?' उसले भन्यो — 'जसलाई दियो भने पनि मैले टिकट पाउने हैन। हामीले त हो जिताउने त्यसलाई। कांग्रेसले टिकट दिने हो। जसलाई टिकट दिए पनि हामी जिताउँछौँ।'
... ... एउटा सानो १५ — १६ वर्षको त्यो ठिटो, घोडाको नजिक झन्डा लिएर हिँड्ने त्यस ठिटोको कुराबाट म प्रभावित पनि भएँ र मेरो विचार पनि त्यस्तै किसिमको थियो। त्यहाँ मैले गणेश रिजाललाई त्यो टिकट दिएँ। अत्यधिक बहुमतका साथ त्यहाँ तिनी जिते। तिनको विरुद्धमा उभिएको लिम्बु हार्‍यो। तर अर्को क्षेत्रमा मैले एउटा लिम्बुलाई नै दिएको थिएँ। ’
( विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, २०५५, ( पृ. २०६—२०८ )
नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो। नेपाली जनताले २०४६ सालपछि पनि २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसलाई बहुमत दिए। विसं २०५१ मै पनि कांगे्रेसले प्राप्त मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कायमै रहेको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस सेनापतिविहीन भएर होमिएको थियो। गिरिजाबाबुले चुनाव अभियानमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिदिएनन्। बिलखबन्द कार्यकर्तामाथि माओवादीको उद्दण्ड जत्थाले कति ठाउँमा आक्रमण गर्‍यो र कति क्षति भयो भन्ने लेखाजोखा पनि पार्टीले गरेनहोला। अचम्म, कुनै अध्येताको पनि यस्तो ज्यादती र लाचारीको तुलनात्मक अध्ययनमा ध्यान गएको देखिएन। पहिलो संविधान सभाको विफलतापछि कांग्रेसका पक्षमा जनमत बढ्दै गएको केही अध्ययनबाट देखिएको छ। यसको कारण बुझ्ने व्यवस्थित प्रयास चाहिँ सायद कसैले गरेको छैन। राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने संसारभर निर्वाचनमा पहिलो भएको दलले जनसमर्थन गुमाउँदा त्यसको लाभ स्वतः निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले पाउने गरेको देखिन्छ। अहिले कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन बढ्नुको मूल कारण पनि सायद यही नै हो। नत्र, कांग्रेसलाई मत दिने वा समर्थन गर्ने कुनै आधार यस पार्टीका नेताले बनाउन सकेका छैनन्। सर्वसाधारण जनतामा त परै जाओस् आफ्नै कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन, आकर्षित र उत्साहित गर्न सकेका छैनन्।
बीपीले पहिलो संसदीय चुनावमा कार्यकर्ताकै सल्लाहमा उनीहरूबै बीचमा बसेर उनीहरूमध्येकै कसैलाई उमेदवार बनाएका रहेछन्। माधव रेग्मी र गणेश रिजाललाई त खोजेर पो चुनावको टिकट दिएका रहेछन् त। काठमाडौं धाउनु परेको भए सायद तिनीहरू आउने नै थिएनन्। उमेदवारी पाउने त कुरै भएन। यो ५५ वर्ष पहिलेको कुरा हो। काठमाडौं आउन उतिबेला सजिलो थिएन। त्यसैले नेता उतै गएका हुन् भने पनि होला। तर, प्रश्न प्रवृत्तिको हो। बीपीको कदको नेता छैन। बीपीको कदको त के सबै कांग्रेस कार्यकर्ताले विश्वास र सम्मान गर्न सक्ने एउटै नेता कोही पनि छैन अहिले। यसो हुँदैमा बीपीले देखाएको बाटामा हिँड्नै नसकिने त पक्कै होइन।
बीपीले कार्यकर्ताको विश्वासमा र तिनकै कुरा सुनेर निर्णय गरेका रहेछन्। चाटुकार मण्डलीसँग साउती मारेर निर्णय गरेका त रहेनछन्। उमेदवारीको आकांक्षा बोकेका हजारौं कार्यकर्ताको काठमाडौं आउनजान, बस्नखानमा खेर गएको रकम, समय र ऊर्जाको हिसाब गर्ने हो भने कति ठूलो नोक्सानी भएको होला? विधानमा उमेदवारी चयनको प्रक्रिया छ। त्यसैका आधारमा जिल्लास्तरमै टुंग्याएको भए हुन्थ्यो। केन्द्रबाट प्रतिनिधि गएर जिल्लामा उमेदवारी तय गर्ने प्रक्रिया अपनाएको भए यति धेरै समय, ऊर्जा र स्रोतको अपव्यय हुने थिएन। हजारौं रुपियाँ खर्चेर नेताहरूको चाकरी गर्न काठमाडौं आउँदा पनि उमेदवारी नपाएपछि कार्यकर्ताको पक्कै मन भाँचिने छ। पहिल्यै भग्नमनोरथ र उत्साहहीन  कार्यकर्ताले चुनावको सामना कसरी गर्लान्? नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्ने गरेको भए सायद योग्य कार्यकर्ताले उमेदवारी पाउन पत्नीको गहना बेचेर वा अडना राखेर खर्च जुटाएर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन।
निर्वाचनका लागि हुने गतिविधिले राजनीतिक संगठनमा रक्त सञ्चार हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि अहिले तातेका देखिएका छन्। अधिवेशन स्थगित गरिएका नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीसमेत रिस देखाउनभन्दा चुनावमा सघाउन अग्रसर भएका देखिन्छन्। तर, कांग्रेसका ठूला नेता चाहिँ संसदीय बोर्डमा तेरो र मेरो को र कति भन्ने झगडा गरेरै बसेका छन्। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म बोर्ड गठन भएको सार्वजनिक भएको छैन। भागबन्डामै विवाद गरिरहनु थियो भने किन बित्थामा पार्टी एकीकरण गर्नुपरेको?
कार्यकर्ता यसरी काठमाडौं ओइरिँदासम्म पनि संसदीय बोर्ड बनाउन नसक्ने नेतालाई तिनले के ठानेका होलान्? अरू पार्टीका नेता घोषणापत्र लिएर मतदातासम्म पुग्ने बेला भइसक्यो। कांग्रेसका नेता चाहिँ यहीँ तमासा देखाइरहेका छन्। सहमतिका कुनै निर्णय हुन सत्तै्कन भने केन्द्रीय समितिबाट चुने भइहाल्यो नि! नियत नराम्रो नभए उमेदवारीको आधार पहिले तय गरेर त्यसैका आधारमा सूची बनाउन विशेषज्ञहरूलाई जिम्मा दिए पनि हुन्छ।
पार्टी जिम्मुवाली चलाएजसरी चल्दैन। कांग्रेस सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका आसेपासेको बिर्ता पनि हैन। यसैले नेता हुन् भने तिनले विवेक प्रयोग गर्ने विश्वास कार्यकर्तामा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यति पनि गर्न नसक्ने हो भने कार्यकर्ताले त नेतालाई धारे हात लगाएर पनि आफ्नै पार्टीलाई भोट हाल्लान् तर जनताले त पक्कै त्यसो गर्ने छैनन्।