Tuesday, September 17, 2013

पुटिनको बुद्धिमत्ता



हजार शब्दमा भन्न व्यक्त नहुने विचार एउटै चित्रबाट सजिलै अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कथनको पुष्टि इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रब्युनमा प्रकाशित पेटि्रक सपातको 'सिरिया सम्बन्धमा रसियाली धारणा’ शीर्षकको व्यंग चित्रबाट भएको छ। ह्वाइट हाउसको कुनै सभाकक्षमा 'प्रेसिडेन्ट अफ् दी युनाइटेड एस’ लेखिएको देखिने पोडियम छ। छेउमा तारैतारा भएको झन्डा छ। पछाडि दुईवटा खाली कुर्सी छन्। पोडियममा उभिएको व्यक्ति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुन् भन्ने सजिलै चिनिन्छ। 
उनको हातमा गातामा 'सिरियाका लागि रुसी योजना’ लेखिएको कागज छ। उनी ' अमेरिकी मित्रहरू’ भनेर सम्बोधन सुरु गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकै ठाउँमा उनैको मञ्च प्रयोग गरेर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी जनतालाई सिरियाका बारेमा सम्बोधन गरेको यो चित्र सम्भवतः केही दिन पहिले प्रकाशित राष्ट्रपति पुटिनको लेखबाट उत्पन्न स्थितिप्रति गरिएको व्यंग्य हो। इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रब्युनको (नेपालमा छापिने) हंगकंग संस्करणमा गत शनिबार प्रकाशित 'रुसबाट सावधानीको आह्वान’ शीर्षकको लेखमा पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको सिरिया नीतिका कमजोरी औंल्याएर वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। पुटिनको लेखमा पाठकले ४ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको अनलाइन संस्करणमा देखिन्छ। धेरैले युद्धको विभीषिका रोक्न पुटिन अग्रसर भएकोमा सराहना नै गरेका छन्। केहीले सिरियामा अमेरिकी आक्रमण रोक्ने नाममा पुटिनले त्रू्कर तानाशाहलाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। पुटिनले लेखको अन्त्य 'ईश्वरले हामी सबैलाई समान बनाएको बिर्सन हुँदैन ’ भनेर गरेका छन्। 
केहीले पुटिनको यही अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गर्दै रुसको कानुनमा समलिंगीविरुद्ध भएको भेदभावको विषय पनि उठाएका छन्। समलिंगी अधिकारकर्मीका लागि सिरियामा विषालु ग्यासको प्रयोग, मानवीयताका नाममा अमेरिकी आक्रमणको तयारी र त्यसलाई रोक्न पुटिनको कूटनयिक अग्रसरता जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ होला रुसमा समलिंगी अधिकारको निषेधको विषय। जेहोस्, पुटिनले अमेरिकीमात्र हैन विश्व जनमतकै ध्यान आकर्षित गरे यस लेखका म्ाध्यमबाट।
पूर्व गुप्तचर भ्यादिमिर पुटिन मलाई मन नपर्ने नेतामध्येमा पर्छन्। रुसमा लोकतन्त्रलाई उनले उपहासको विषय बनाएका छन्। उनमा सत्ता मोह पनि उत्तिकै धेरै छ। बेलाबखत साइबेरियामा चरासँग उँड्नेजस्ता चटकले लोकप्रियता बढ्छ भन्ने उनको धारणा पनि उत्तिकै आलोचनाको विषय बनेको छ। उदार लोकतन्त्रवादी रुसीहरू पुटिनको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन्। पुटिनको विरोध गर्नेहरूलाई कुनै न कुनै अभियोग लगाएर जेलमा हाल्ने वा निर्वासित गर्ने रुसी शासनको नियमित अभ्यासजस्तै भएको छ। यी सबै कारणले होला मलाई पुटिन धूर्त हुन् तर असल हैनन् भन्ने लाग्छ।
यस प्रकरणमा निरीह 'निमित्त नायक' बन्न पुगेका बाराक ओबामा भने मलाई मन पर्ने नेतामध्येका हुन्। ओबामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिँदा मैले 'उधारो’ भन्नुको तात्पर्य काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले लगाएजस्तो 'स्केप्टिकल’ थिएन। शान्तिका लागि ओबामाले थप योगदान पुर्‍याउन सकुन् भन्ने चाहना मिसिएको आग्रह थियो। कारण, शान्ति पुरस्कार दिइँदा उनले धेरै योगदान गरेका थिएनन्। परन्तु, विश्व शान्तिमा निर्णायक भूमिका हुनसक्ने व्यक्तिका पंक्तिमा ओबामा सबैभन्दा अगाडि थिए। दुर्भाग्य, उनले संसारको उनीप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। इराकबाट अमेरिकी सेना फर्काउने र अफगानिस्तानबाट हट्ने उनका राम्रा निर्णय हुन् तर मध्यपूर्वका हकमा उनले अमेरिकालाई मानव अधिकारको पक्षमा उभ्याउन सकेनन्। अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उनले बाटामा ल्याए। परन्तु, संसारलाई बाटो देखाउन सकेनन्। इजिप्टको निर्वाचित सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गर्दा उनको अमेरिकाले मौन समर्थन गर्‍यो। सिरियाकै हकमा पनि अमेरिका स्पष्ट हुनसकेको देखिएन। मुस्लिम ब्रदरहुडलाई अल कायदा ठान्ने अमेरिकी अनुदार दृष्टिकोणकै ओबामाले पनि प्रतिनिधित्व गरेको देखियो। सिरिया संकटमा पनि अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेपकै नीति अपनाउन खोज्यो। बेलायतको संसद्ले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको सिरिया आक्रमणको प्रस्ताव विफल नपारेको भए अमेरिकी सदनमाथि पनि राष्ट्रपति ओबामालाई साथ दिने दबाब बढ्ने थियो। त्यस अवस्थामा सिरियामा आक्रमण हुने जोखिम अति नै धेरै थियो। अहिले पनि यो जोखिम टरिसकेको त छैन तर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा पक्कै हच्केका चाहिँ हुनुपर्छ। (अचम्म, तैपनि मलाई अझै ओबामा नै मन पर्छन्।)
राष्ट्रपति पुटिनले यस लेखलाई सुरक्षा परिषद्को भिटोभन्दा बलियो अस्त्र बनाउन सके। उनले अमेरिकी जनतासँग प्रत्यक्ष संवादका लागि जनसञ्चारको माध्यम अपनाउनु परेको उल्लेख गरेर लेख सुरु गरेका छन्। रुसी टेलिभिजन वा अन्त कतै यही धारणा प्रकट गरेको भए त्यसले पक्कै पनि दी न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित भएको लेखले जति प्रभाव पार्न सक्ने थिएन। यसैले पुटिनले माध्यमको चयनमा पनि बुद्धि पुर्‍याएको देखियो। अमेरिका र रुसका बीचमा शीतयुद्धकालीन वैमनस्य र विश्वयुद्धमा भएको सहकार्यको उल्लेख गरेर मित्रता र शत्रुता स्थायी नहुने सन्देश दिएका छन्। र साथै, शीतयुद्धकालभर संसारलाई ठूला युद्धबाट जोगाउन सफल संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्य र भूमिकाको पनि चर्चा गरेका छन्। सुरक्षा परिषद्को निर्णयबिना अमेरिकाले एक्लै वा नेटो राष्ट्रका बलमा सैनिक कारबाही गरेमा संयुक्त राष्ट्र संघको नियति पनि 'लिग अफ नेसन्स ’कै जस्तो हुनसक्ने चेतावनी पनि पुटिनको लेखमा दिइएको छ।
सिरियाली तानाशाह बसर अल असादको प्रत्यक्ष समर्थन पनि पुटिनले लेखमा गरेका छैनन् तर विद्रोहीहरूको अल कायदासँग सम्बन्ध हुनसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेर उनले असादको बचाउ गरेका छन्। तर, उनको तर्कले असादको पक्षधरता गौण बनाइदिएको छ। पुटिनको बठ्याइँ यसले पनि पुष्टि गर्छ।
सिरियाले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको विषय पक्कै पनि मानवताका लागि कलंकै हो। पुटिनले त्यो घातक विष विद्रोहीले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने सन्देह प्रकट गरेका छन्। आफैँ मारिन सक्ने गरी विद्रोहीले रासायनिक हतियार प्रयोग गरे होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ। यो असदलाई शंकाको सुविधा दिने पुटिनको धूत्याईँ हो।
ओबामामा भने उल्टो दम्भ प्रकट भएको छ। अमेरिकीहरू विशेषगरी अनुदार रिपब्लिकनमा देखिने अहंकार ओबामाबाट पनि व्यक्त हुँदा उनलाई माया गर्ने संसारभरका उदार लोकतन्त्रवादीको चित्त दुखेको हुनुपर्छ। अमेरिकाको विशेषता अरूभन्दा बेग्लै हुनुमा होला तर मानवीयताका दृष्टिबाट त संसारमा सबै समान छन्। पुटिनले मानवीय समानताको पाठ ओबामालाई सिकाउने दिन पनि देख्नु पर्दोरहेछ। पुटिन स्टालिनका युगअनुसारका अवतार हुन्। यसमा पटक्कै सन्देह छैन। तर, ओबामाका आदर्श त मार्टिन लुथरकिङ पो हुन्, महात्मा गान्धी र नेल्सन मन्डेलाको ओबामाले धेरै पटक प्रशंसा गरेका छन्। जोन एफ. केनेडी ओबामाका आदर्श हुन्। त्यतिमात्र हैन केनेडी परिवारको साथ र शुभेच्छा पाएरै ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन्। तर, किन जर्ज बुस (दोस्रा)को जस्तो दम्भ देखियो उनमा? यो सुहाउँछ र?
पुटिन सिरियामा अमेरिकी आक्रमण रोकाउन सफल भए। त्यतिमात्र हैन, वार्ताबाटै सिरियाका रासायनिक हतियार सन् २०१४ को मध्यसम्म नष्ट गर्न सहमति रुस र अमेरिकाबीच भएको छ। यी सबैमा 'हिरो' भए पुटिन। हुनु त पर्थ्यो ओबामा। उनैले नेतृत्व र अग्रसरता लिनुपर्थ्यो वार्ताको। संसारको शान्ति र प्रगतिको नेतृत्व अमेरिकाका प्रथम काला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले लिन सकेका भए संसारमा खुसी हुने धेरै नै हुन्थे । अहिलेको स्याबासीले बढाएको साखलाई पुटिनले रुसी जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको दमनमा प्रयोग गर्न जो सक्छन्।
ओबामाले अमेरिकालाई शक्तिको मातबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा उनको कार्यकालमा पूरा हुने लक्षण देखिएन। तर, उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन अझै पनि मानवीयताको सेवामा लागेकै छन्। ओबामाको पनि उमेर छ। के थाहा, सत्तामा नभएपछि दुनियाँको यथार्थ उनले राम्ररी बुझ्ने र सामान्य मानिसहरूको हितमा संलग्न हुन सफल पो हुन्छन् कि? अझै उनको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी छ। चमत्कार एकै रातमा हुनसक्छ। अझै पनि एउटै निर्णयले संसारको गति र दिशा परिवर्तन गर्नसक्ने शक्तिशाली व्यक्ति हुन् ओबामा! उनलाई कुन्नि केले रोकेको छ?
यस्तो विडम्बना, नेपाली राजनीतिमा पटकपटक देखिएको छ। चटकेहरू धेरैपटक नायक बनेका छन्। बनाइएका छन्। असल व्यक्ति निमित्त नायक हुन पुगेको छ। संसारको जस्तै नेपालमा पनि धेरैजसो जनमत चटकेले निर्माण गर्छ। बेलामा सही निर्णय लिन नसक्नेहरू जति नै असल र शक्तिशाली भए पनि ओझेलमा पर्छन्। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा परेजस्तै।

Monday, September 9, 2013

सत्याग्रहीको जित!



अन्ततः सत्याग्रही अधिकारी दम्पतीलाई सरकारले जबर्जस्ती खुवाउन परेन। सरकारी आश्वासनलाई  साक्षीहरूको अनुहार हेेरेर पत्याएर हो कि तिनले आफैँ शनिबार मध्यरातमा अनशन स्थगित गरे। कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारबाही होस् भन्ने तिनको माग पूरा गर्न सरकारले अग्रसरता देखायो भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुनुपर्छ।
अगिल्लो साता किटानी जाहेरीमा नाम परेकामध्ये एक जनालाई प्रहरी पक्रेको समाचारले तिनलाई अलिकति आश्वस्त बनाएको हुनसक्छ। चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिन जाने कार्यक्रम नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लामो मौन भंग गरेर अधिकारी दम्पतीको अनशनप्रति चासो नदेखाएको भए घटनाक्रम कस्तो हुन्थ्यो यसै भन्न सकिँदैन। कारण, सरकार पटक्कै संवेदनशील देखिएको थिएन। त्यसमाथि अध्यक्ष रेग्मीका 'मेन्टर’ मानिएका पुष्पकमल दाहालले निकै चर्को स्वरमा अधिकारी दम्पतीको अनशनप्रति विष बमन गरेर 'पक्रेर देखाउने' चुनौती जो दिएका थिए।
यस प्रकरणमा चितवन प्रहरीलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न मन लागेको छ कर्तव्य पालना गर्न अग्रसर भएकोमा। नत्र, फुजेलका कसैले सुनाएका थिए — ' गोरखाबाट प्रहरी आउँछन् र माओवादी कार्यकर्तालाई मात्र भेटेर फर्कन्छन्।’ यसो त प्रहरीले नन्दप्रसादसँग वयान लिँदा पनि उनले भनेको सबै लेखिएन भन्ने सुनिएको छ। तैपनि, प्रहरीले जति गर्‍यो त्यो सराहनीय छ। डेकेन्द्रका हत्यारालाई पक्रेर मुद्दा दायर गर्ने दैलेखका प्रहरी निरीक्षकको नियति चितवन प्रहरीका अधिकृतहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ सायद नागरिक समाज पनि सजग रहनुपर्छ। नत्र, प्रहरीको मनोबल पुनः खस्कनेछ। जेहोस्, अधिकारी दम्पतीले अनशन स्थगित गरेर धेरैलाई चिन्तामुक्त हुने मौका दिएका छन्। मानवीयतामा विश्वास भए पुष्पकमलहरूले पनि आत्मालोचना गरे हुने हो कृष्णप्रसादको हत्याका बारेमा। हत्यारालाई सजायबाट जोगाउने प्रयासले राज्यको साख गिरेकोमा पनि छातीमा हात राखेर सोचे हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको पढेको थिएँ — हत्याका आरोपीलाई पत्रे्ककोमा बन्द गर्नुभन्दा अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्न अनुरोध गरे हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, पुष्पकमल दाहालबाट यस्तो अपेक्षा राख्न सायद सकिँदैन। उनी त अझै कानुनबमोजिम कारबाही गरिए आन्दोलन गर्ने धम्की पो दिँदैछन्!
सर्वोच्च अदालतले 'जबर्जस्ती भए पनि खाना खुवाउने’ अन्तरिम आदेश दिएर आफ्नै प्रतिष्ठा गुमाएको थियो। धन्न! अधिकारी दम्पतीले अनशन स्थगित गरेर अदालतलाई दुर्नाम हुनबाट जोगाइदिए। हुनत, पेट बोलीमा सरकारलाई अरू आदेश पनि दिइएको छ क्यारे न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको फैसलामा तर बाहिर आयो यही जबर्जस्ती खुवाउने प्रसंगमात्र। यसले विषाद नै थपेको छ संवेदनशील नेपालीका मनमा। प्रधान न्यायाधीशको पदमा बहालै रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको यस निर्णयमा प्रभाव नहुन पनि सक्छ तर कसैले पत्याए पो! साख जो गुमाएका छन् सबैले। सम्भवतः चिकित्सकहरूको अडानले जबर्जस्ती खुवाउने आदेशको कार्यान्वयन भएन। सरकारले पनि वार्तालाई प्राथमिकता दिएर बुद्धि पुर्‍यायो। जबर्जस्ती खुवाउन हच्किने कर्मचारीको सुझबुझले रेग्मीलाई कलंकबाट जोगाइ दियो। सरकारको नैतिकता मात्र हैन डाक्टरहरूको धर्मको प्रश्न पनि जोडिएको थियो यसमा। जेहोस्, नेपालको इतिहासमा नन्दप्रसाद दम्पतीको सत्याग्रह अविस्मरणीय घटना सिद्ध हुने चाहिँ निश्चित छ।
यी सत्याग्रहीले शरीरले धान्नै नसक्ने कष्ट सहेर नेपाली समाजलाई झकझक्याएका छन्। जगाएका छन्। न्याय खोज्नका लागि संघर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्ने स्थापित गराएका छन्। उनीहरूको नैतिक विजय भइसकेको छ। यसैले यिनले अनशन तोड्नु नै उचित थियो। बुद्धि पुर्‍याए। प्रहरीले आरोपितमध्ये एक जनालाई पत्रे्कको छ। अरूलाई पनि पक्रला। न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि त्यसका विधि पनि मान्नुपर्छ। कलियुगमा पापीले यही जुनीमा पापको फल भोग्नुपर्छ भन्छन्। आफैँ नबाँचे ती अपराधीले सजाय पाएको कसरी हेर्ने?
सरकारको विश्वास गरेर नन्दप्रसाद दम्पतीले अनशन तोडे। तर, प्रचण्डको घमण्ड र हुँकार हेर्दा सुन्दा यिनको सुरक्षामा भने सरकार बढी नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी आमाबाबुलाई अनशन गराउने भनेर छोरा नुरप्रसादका निन्दा अभियानसम्म चलाइएको छ। जानेर वा नजानीकन नुरप्रसादलाई खलनायक बनाउन खोजिएको थियो। माओवादीले नुरप्रसादलाई बढी नै आँखी गरेको हुनसक्छ। यसैले अधिकारी परिवारको सुरक्षामा सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ।
जेहोस्, पापलाई धर्मले जित्छ, असत्यमाथि सत्यको विजय हुन्छ र नैतिक शक्ति सबैभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने सिद्ध गरे नन्दप्रसाद र गंगामायाले। पुराणहरूमा वर्णन गरिएका तपस्याका पूराकथा चरितार्थ भएजस्तो लाग्यो। ईन्द्रको आसन डगमगाउँथ्यो। राक्षसहरूमाथि बज्र प्रहार हुन्थ्यो। नन्दप्रसाद दम्पतीले प्राण नदिएरै पनि ईन्द्रलाई बज्र दिएकाछन्। अधर्मको अन्त्यका लागि।
सत्याग्रही दम्पतीलाई श्रद्धापूर्वक प्रणाम!

नन्दप्रसाद र गंगामायाको अनशनले मन विचलित बनाएपछि बीपीको आत्मवृत्तान्त फेरि पढे। बीपीले मोहन शम्शेरको शासन कालमा राणाका जेलमा अनशन गरेका थिए। भारतको दबाबले हो कि 'बाहुनको छोरो’ मर्ला र ब्रह्महत्याको पाप पाग्ला भनेर हो गर्दाको बीपीको माग पूरा गरेका थिए। उति बेला त सर्वाेच्च अदालत थिएन। यसैले न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलास पनि थिएन। मोहन शम्शेरलाई अनशनकारीलाई 'जबर्जस्ती खाना खुवाउन’ कसैको आदेश पनि चाहिँदैन थियो। तैपनि उनले बीपीको माग पूरा गरे, बलजफ्ती गरेनछन्। त्यसो त महात्मा गान्धीले समेत चासो लिएका थिए रे बीपीको स्वास्थ्यको। अहिले मोहनदास करमचन्द गान्धी जीवित छैनन्। मानव अधिकार सोनिया गान्धीको चासोको विषय होइन। नत्र त भुटानी शरणार्थीले मातृभूमि फर्कने बाटो पनि नपाउने हुने थिएन। र नन्दप्रसाद र गंगामायाले नितान्त पुत्र स्नेहमा विह्वल भएर न्याय खोज्नका लागि अनशन गरेका हुन्। बीपीले जस्तो 'धमाका गरेर मर्नु पनि’ नन्दप्रसाद दम्पतीको अभीष्ट थिएन। यसैले बीपीको अनशनसँग तुलना गर्नु युक्तिसंगत पनि नहोला। तैपनि, समानता चाहिँ छ दुवै प्रकरणमा। त्यो हो — न्यायको खोजी।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्म वृत्तान्तबाट अनशन सम्बन्धी प्रसंगको केही पंक्ति उद्धृत गर्न मन लाग्यो। बीपीले अनशन थालेका रहेछन् 'एउटा धमाका गरेर मर्नु नै असल होला’ भनेर सन् १९४८ को मे, १ देखि। उनलाई अनशन तोडाउने प्रयास गरेर राणा सरकार थाकेछ। बीपीकी माता मोहन शम्शेरसँग मुखमुखै लागिछन्। आत्मवृत्तान्तमा त्यसपछिको वर्णन बीपीले यसरी गरेका छन् :
'त्यसपछि त अरू कुरै भएन। अब त मर्ने नै कुरा भयो। डाक्टर रोज—व—रोज आउन थाले। मलाई थुनेको थियो तारिणीहरूका साथै। तर उनीहरूमाथिको नियन्त्रण उस्तै थियो, मलाई अलि खुला गरेजस्तो थियो। छोडेको जस्तो पनि नछोडेको जस्तो पनि।
अनि २७ या २८ दिनको कुरा थियो। आमाले डा. सिद्धिमणिलाई सोध्नु भएछ। तर ऊ बढो निर्दयी किसिमको मान्छे थियो भनेर आमा भन्नुहुन्थ्यो। सायद, सिद्धिमणिले अब म बाँच्दिन भन्ने रिपोट पठाएपछि २९ दिनका दिन माथिबाट खबर आयो — 'तिमी छुट्यौ। ’
यसै प्रसंगमा 'नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’मा बीपीलाई कारामुक्त गरिएपछि अनशन तोडेको घटनाको विस्तृत वर्णन छ। पछि बीपी र मोहन शम्शेर बीचको भेटमा भएको वार्ताका रूपमा एउटा संवाद उद्धृत गर्न मन लाग्यो। लेखिएको छ —  'बीपीले मोहन शम्शेरसित भनेका थिए रे — शासकले कठोर नीति छाड्दा त्यसलाई कमजोरी भनिदैन, उदारता भनिन्छ।’आज बीपीको सयौं जन्म जयन्ती हो। निरंकुश राणा शासकलाई समेत झुकाउने गरी अनशन गर्ने यी पहिला सत्याग्रहीलाई श्रद्धाञ्जली!

Monday, September 2, 2013

रोबोट राज


देश मेरो, नन्दप्रसाद अधिकारीको र सावित्री पौडेलकोे पनि हो। यो मलाई थाहा छ। देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न धेरैले ज्यान दिए। लोकतन्त्र स्थापना भयो पनि भनियो। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने सानैमा पढे, सुने र पत्याएको हो। अहिले, जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा त्यो विश्वास धरमराउन थालेको छ। लोकतन्त्रमा त जनताको शासन हुनुपर्ने हो र त्यो जनमुखी एवं जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो। आफू बाँचेको परिवेश र समाज हेर्दा भने त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन।

मुलुकमा स्वतन्त्रता सेनानी भन्न सकिने डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित देशका प्रथम राष्ट्रपति हुन् यी। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यिनको लामो संलग्नता थियो। न्यायमूर्ति खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। रेग्मीले न्याय सेवाको तल्लो तहदेखि उच्चतम पदमा पुगेको व्यक्ति हुन्। सेवा निवृत्त प्रशासकहरू मन्त्री छन् तर शासन कस्को छ मैले थाहा पाउन सकिन!
वीर अस्पतालको आईसीयुमा नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामाया मर्नेबाँच्ने दोसाधमा छन्। उनीहरू सामान्य कालक्रम वा कुनै दुर्घटनामा सिकिस्त भएका हैनन्। माओवादीले अपहरण गरेर लगेका छोरा कृष्णका हत्यारामाथि कारबाही नहुँदा तिनले अन्ततः आमरण अनशन थालेका हुन्। यसैले शासकहरूले बढी चासो लिनुपर्ने भएको हो। पहिले न्याय खोजेबापत यिनलाई जेलमा हालियो, पागलखाना पठाइयो। तर, यिनीहरू डगमगाएनन्। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको, कारबाही भए शान्ति प्रक्रिया भाँडिनेजस्ता चर्का कुरा गरेर यिनलाई अहिले पनि दिनहुँ थर्काउने गरिन्छ। यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा नन्दप्रसाद दम्पतीको अनशन भंग भइसके हुन्थ्यो। कम्तीमा कुनै अनीष्ट नभई दिए हुन्थ्यो। 'सतीको श्राप’ भुक्तान नहुँदै मेरो देशमाथि आमाबाबुको हत्याको पाप नलागोस्! तर उनीहरू हत्यारामाथि कारबाही सुरु नहुँदासम्म अनशन भंग गर्न मान्दैनन्। सरकार तमासा गर्न र हेर्नबाहेक अरू केही गर्दैन। यसैले शंका लागेको हो साँच्चै यो देशमा कसको शासन छ?
राष्ट्रपति डा. यादवको शासन छ भनेर पत्याउँ
सावित्री पौडेललगायतमाथि कृष्णप्रसाद अधिकारीको अपहरण र हत्या गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। अदालतले ठहर नगर्दासम्म उनीहरूलाई पनि शंकाको सुविधा दिनुपर्छ। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले यसै भन्छ। यस्तै, मुलुकको ऐनकानुन सबैमाथि समानरूपमा लागु हुन्छ। नेपालको संविधानमा यस्तै लेखिएको छ। प्रचलित ऐनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही चलाउनै पर्छ। कम्तीमा आरोपितसँग वयान त लिनैपर्छ। घटनामा संलग्न भएको नदेखिएमा प्रहरीले त्यही प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्थ्यो। विधिको शासन भए सायद यस्तै हुन्थ्यो। हुकुमी शासन छ पनि कसरी भनौ? हुकुम दिने कोही देखिँदैन। हुकुम दिनेले त जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हो। अहिले त यहाँ जे भए पनि जिम्मेवारी कसैले लिँदैन!
राज्यको अहिलेको व्यवहार र चरित्र हेर्दा जर्ज अरवेलका उपन्यासहरूमा वर्णित समाज एवं शासनको झल्को आउँछ। नेपाली समाज त अहिले 'एनिमल फार्म’ र 'नाइन्टिन एट्टीफोर’को ठिमाहाजस्तो पो लाग्छ। अझ त्यसभन्दा पनि अहिलेको शासन अदृश्य र यान्त्रिक भान हुन्छ। हाडमासुको मानिसले नभएर कतै यो मुलुकमा कुनै अदृश्य शक्तिले त शासन गरिरहेको छैन? हृदयहीन मेसिनहरूले त हामीमाथि शासन गरेका छैनन्? 'नाइन्टिन् एट्टीफोर’ का शासकलेजस्तै कतै यहाँकाले पनि 'मानवता, न्याय, धर्म’जस्ता शब्द नै नभएको भाषाको आविष्कार त गरिसकेका छैनन्?
आफन्त बेपत्ता पारिएकाहरूको पीडाको वर्णन गर्न पुग्ने शब्द, भाषा र भाव कम्तीमा मसँग चाहिँ छैन। कसैलाई पत्रे्कर राज्यका सुरक्षाकर्मीले लगेका थिए। कोहीलाई माओवादी आतंककारीले अपहरण गरेका थिए। अहिले उनीहरू 'तेल पानी सराबर' भएका छन्। जनतालाई पिना बनाएर लेथ्नु हुन्जेल पेलेपछि बेवास्ता गर्दैछन्। अपहरण गरिएकाहरू, गैरकानुनी पक्राउमा परेकाहरूका आफन्तलाई तिनीहरूका बारेमा शान्ति सम्झौता भएको ७ वर्षसम्म पनि थाहा दिनु पर्दैन? अधर्मीहरू!
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग बनाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। बनाएनन्। जनताका आँखा ओभाएको हेर्न नसक्ने अधमहरूलाई मानवीय पीडा सम्बोधन गर्ने जाँगर किन चल्थ्यो? त्यतिन्जेल कम्तीमा प्रचलित ऐनकानुनअनुसार कारबाही गरेर मुद्दा किनारा लगाउँदै गएको भए यस्तो विधि हल्ला पनि हुँदैन थियो! क्षमादान पीडितबाहेक अरूको अधिकारमा हुँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यसै भन्छ। सत्य बताएर पीडितको मन पगाले पो क्षमा याचना गर्न पनि सुहाउँछ। माफी माग्न खोज्नेले कम्तीमा मानवीय व्यवहार त देखाउनुपर्छ। तर, न्याय टार्ने बहाना बनाउन माओवादी एउटा एउटा मुद्दा उठाउन नहुने कुतर्क गर्दैछन्। पीडित त व्यक्ति हो। एक जना। उसले राजनीतिक चपेटामा कतिन्जेल न्याय पर्खने?
धेरैलाई लाग्दो हो माओवादी अहिले कम्तीमा तीनवटा पार्टी भएको छ। अरू पनि थुप्रै समूह र गिरोह बनेको छ। यसैले सबैलाई सोलोडोलो आतंककारी भन्न मिल्दैन। होइन है!  होइन। यी सात टाउके सर्पजस्ता हुन्। सबै उत्तिकै अमानवीय छन्। पाषाण हृदय! डेकेन्द्रका हत्याराको अन्तरात्मालाई पोल्यो। उनले साबिती वयान दिए। घटनाका सबै विवरण बताएर उनले आत्माबाट बोझ हटेको ठाने। तर, त्यस प्रकरणमा सबै समूहका माओवादी नेता झस्के। सबैले एउटै स्वरमा न्यायको प्रतिवाद गरे।
आतंकको राजनीति फापेको ठानेर त होला माओवादीहरू अझै त्यही उपाय अपनाउँदै छन्। माओवादी नेताहरूको हृदयहीनताले उनैका कार्यकर्तालाई पनि सधैँ त्रासमा बाँच्नु परेको छ। सावित्रीको बिलौनाले त्यही कथा कहन्छ। प्रहरीलाई उसैका सुरमा कारबाही गर्न दिइएको भए सावित्री निर्दोष भए उनको निर्दोषिता सिद्ध भइसक्ने थियो। अहिलेजस्तो मानसिक पीडा सहेर बस्नुपर्ने त थिएन। नन्दप्रसादहरूको पनि चित्त शान्त भइसक्ने थियो। अपराधीले सजाय पाउने थिए। निर्दोष अभियोगबाट मुक्त हुने थिए। तर, त्यस अवस्थामा यी कार्यकर्ता कम्तीमा पनि विवेकले देखेको गर्न त स्वतन्त्र हुने थिए। माओवादी नेताहरूकै हृदयहीन जिद्दीले गर्दा आरोपितहरू पनि सधैँ छटपटाएरै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। टाउकोमाथि जाँतो झुन्ड्याएर कोही कति दिन ढुक्कसँग सुत्न सक्ला?
प्रहरीले कम्तीमा पनि मुकुली ऐनअनुसार कारबाही गरेमा नन्दप्रसादले अनशन तोड्ने आधार पाउने थिए।  अहिले त कसरी भनौ नन्दप्रसादलाई अनशन तोड्नैपर्छ भनेर? अनि कसरी हेरिरहनु तिनले प्राण त्यागेको? अहिलेसम्म प्रतिशोधमा उत्रेका छैनन् पीडितहरू राम्रो पक्ष हो। तर, कसले भन्न सक्छ न्यायको मुहान थुनिएकै ठाने भने बदलाले तिनलाई पनि त्रू्कर बनाउँदैन भनेर? ती अहिले राज गर्ने रोबोटजस्ता त हैनन्, हाडमासुका मान्छे हुन्।
नागरिकको प्राण राज्यको धरोहर हो। यसैले त आत्महत्याको प्रयासमा समेत मुद्दा चल्छ। सरकारले हत्यारा पत्रे्कर अनशन तोडायो भने जस पाउँछ। त्यति ह्याउ नभए बलजफ्ती खुवाएर भने पनि अनशन टुटाउने आँट गर्नुपर्थ्यो। तर, नैतिक शक्ति नभएको सरकारलाई यस्तो आँट आउनै सत्तै्कन। यसैले हृदयहीन रोबोटको शासनमा नन्दप्रसादहरूले पनि न्याय पाउने सम्भावनै कमै छ। समयले न्याय गर्न सक्छ। कालको न्याय हेर्न त उनीहरू बाँची रहनु जरुरी हुन्छ।  यसैले ढुंगाको मुटु नभएका सबैले अधिकारी दम्पतीलाई बाच्न आग्रह गरौँ। तिनको न्यायको खोजीमा साथ दिने प्रण गरौँ। कम्तीमा मनका कलंकित कालको साक्षी भएको पीडा त नहोस्!
सोमबार साँझ वीरअस्पताल अगाडि अधिकारी दम्पतीको समर्थनमा मैनबत्ती बालेर न्याय खोज्दै नागरिकहरू 

कसरी? संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तिनले तर त्यही संविधानअनुसार न्याय माग्दा दिन सक्तैनन् वा खोज्दैनन्। नत्र त जीवन बचाउन हेप्पोत्रे्कटिक शपथ खाएका रामवरण यादवले नन्दप्रसादको ज्यानै जान लाग्दा पनि तमासा हेरेर नबस्नुपर्ने हो। प्राण जान लागेको हेरेर बस्नुपर्दा न्यायमूर्ति रेग्मीलाई पनि कम्ती ग्लानि त भएको छैन होला? शासन उनको हुँदो हो त बबुरा नन्दप्रसाद दम्पतीको प्राणै जाने अवस्था हुँदासम्म पनि फड्के किनारामा साक्षी हुनमात्र राजी भएर रेग्मीजी नबस्नु पर्ने हो? संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू रहस्यमयरूपमा मौन रहे पनि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षामा चासो देखाएको छ। अब त न्यायमूर्तिले पनि साँच्चै चासो देखाए हुने नि! बालकृष्ण ढुंगेललाई पत्रे्कर थुनेका भए नन्दप्रसादले सायद, माधव घिमिरेलाई पत्याउने थिए। अहिले त पत्याउन मिल्ने आधारै छैन। कारण, सरकारको साख जो छैन।

Tuesday, August 27, 2013

परदेशी माया



भाग्यमानी रहेछौँ हामी नेपाली। संसारका विशालतम मुलुक हाम्रा छिमेकी छन्। हामीलाई उनीहरूबाहेक अरूको डर छैन। तिनलाई रिझाउँदासम्म देशभित्र वा बाहिर जे भए पनि, जे गरे पनि फरक पर्दैन। नत्र, पञ्चायत नामको हुकुमी शासन ३० वर्ष चल्ने थिएन र सायद त्यति सजिलै ढल्ने पनि थिएन। राजतन्त्रका हकमा पनि यही सूत्र लागु हुन्छ। भारतले पठाएकाले त्रिभुवन नेपाल फर्केर गद्दीमा बसे। भारतले धाप मारेकैले महेन्द्रले जनताले चुनेको सरकारलाई चुड्कीका भरमा सिध्याए। भारतकै अनिच्छाका कारण सुवर्ण शमशेरले सशस्त्र आन्दोलन बन्द गर्नुपर्यो । भारतकै कोपभाजन हुँदा बीपी कोइरालाले पनि त सशस्त्र आन्दोलन बन्द गरेर जो परेको बेहोर्न नेपाल फर्केका हुन्। 
भारतको चित्त बुझ्दा २०३७ सालमा जनमत संग्रहमा निर्दलले जितेको थियो। भारतको चित्त नबुझ्दा २०४६ सालमा पञ्चायत सजिलै हार्योल। भारतकै अग्रसरतामा दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिले अन्ततः राजतन्त्र समाप्त पनि भयो। यी सबैमा बहुसंख्यक नेपालीले सही नै थापेका छन्। खुसी नै मानेका छन्। नत्र, २०४६ र २०६२ / ६३ को आन्दोलनपछि भएका निर्वाचनमा परिवर्तनका पक्षमा ठूलो जनसमर्थन कसरी देखापर्थ्यो होला र?
भूमिका जस्तो भए पनि मञ्चमा मूलतः हाम्रै पात्र देखिन्छन्। तिनले चिनेजानेकै चरित्रको अभिनय गर्छन्। गरिरहेका छन्। पटकथाको तयारी र निर्देशन बाहिर कतै हुन्छ भने दैव जाने! हुनत, कहिले राकेश सुदहरू निर्देशकको भूमिकामै देखिन रुचाउँछन् त कहिले जयन्तप्रसादहरू पर्दा पछाडि रहेर सूत्राधारको काम सिध्याउँछन्। पात्रहरू दिल्ली बोलाइने र फर्केर आउँदा 'रिचार्ज’ भएजस्तो तेजिला देखिने प्रहसनको मञ्चन अहिले सुरु भएको छ।
हाम्रो राष्ट्रको माया हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा महान् छिमेकीलाई छ। यसैले त उनीहरू सधैँ नेपालको स्थिरता र समृद्धिका लागि व्यग्र र चिन्तित देखिन्छन्। नेपालभित्र 'स्वतन्त्र तिब्बत’का नाममा हुने गतिविधिले यहाँको शान्ति खलबलिन सक्छ भनेर चीनले सधैँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। कास्मिरी विद्रोहीका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको केन्द्र नबनोस् भन्ने चिन्ता भारतीय शासकलाई सधैँ लाग्छ। कति माया गर्छन् छिमेकीहरू हाम्रो!
हाम्रा पूर्खाले नालापानी पानी खान नपाएर छाड्नु परेको थियो रे। कालापानी राष्ट्रवादको राग अलापीअलापी सुटुक्क सुम्पियौँ। कोसी, गण्डकी सरसल्लाहबाटै दिएका थियौं। टकनपुरमा थोरै किन दिनु भनेर हामीले सिंगै महाकाली हिल्ला लगाएका छौँ। हामी पनि महानताका होडमा किन हार्ने?
सीमा सुरक्षा हाम्रा लागि सायद सबैभन्दा कठिन काम हो। यसैले दुवैतिरका छिमेकीले सघाउने गरेका छन्। सगरमाथापारिको हिमाली भूभागमा सेना तैनाथ गर्नुपरेको भए नेपाललाई कति गाह्रो हुन्थ्यो? चीनले तिब्बत कब्जा गर्नेबित्तिकै नेपालको यो कठिनाइ राम्ररी बुझ्यो। जनतालाई नै राष्ट्र ठान्ने जननेता र ढुंगा माटोलाई राष्ट्र मान्ने राजा चीनलाई हिमाल उत्तरको भूभाग जिम्मा लगाउन पाउँदा खुसी नै भए। र, असल छिमेकीको धर्मअनुसार सगरमाथाको उत्तरी पानीढलो उताको जमिनको रक्षा गर्ने जिम्मा चीनले लियो। जनता त उता थिएनन् नै। त्यति ठूलो भूभागको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएबापत चीनले तिब्बतमा नेपालीको विशेषाधिकारमात्र फिर्ता लिएर गुन लगाएको छ। चीनको कब्जामा पर्नुभन्दा पहिले तिब्बतमा नेपालीको व्यापारमा एकाधिकारजस्तो थियो। नेपाली पैसा चल्थ्यो र प्रतीकात्मकै सही तिब्बतले नेपाललाई कर तिर्थ्यो। एक्काईसौं शताब्दीमा त्यस प्रकारको सामन्ती चलन रहिरहेको भए प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी नेपालीलाई लाजैमर्दो हुन्थ्यो होला। संसारले नै नेपालीलाई पिछडिएका ठान्थ्यो। यस्तो लोकलाजबाट जोगाइदिएकोमा पनि हामी चीनप्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ।
नेपाली भूभागको रक्षा गरिदिने प्रसंगमा भारतलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। सीमाका जंगे खम्बाहरू त यताउता परी नै रहन्छन्। यत्ति हो यताको उता परेको थाहा पाइन्छ तर उताको यता परेको चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन। त्यो संयोगमात्रै होला। अथवा, ठूलो मुलुक भारतले सीमास्तम्भ उता सरेकोमा वास्तै नगरेको हुनसक्छ। हामी नेपालीको माटो थोरै छ। त्यही अनुपातमा मुटु पनि सानै होला र न हामी कृतज्ञ हुनुपर्नेमा कृतघ्न हुने गर्छौँ। भारतीय अधिकारीहरू नेपाली पत्रकारलाई प्रायः भुटानको उदाहरण दिन्छन्। सरकारी अधिकारीलाई मेजमानी र कोसेलीबाहेक के अर्ती दिन्छन् जनताले कसरी जान्नु? भुटानले भारतबाट लिएको लाभ देखाएर लोभ्याउँछन्। हुन पनि भुटानीहरू हामीभन्दा निकै बाठा छन्। नत्र, करिब एक तिहाइ जनसंख्याको उठीवास लगाउँदा पनि संसारमा कसैले उनीहरूतिर औंलै नउठाउने त नहुनुपर्थ्यो। अगिल्लो महिना भुटानमा चुनाव थियो। चुनावकै मुखमा प्राविधिक कारण देखाएर भारतले इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत रोकिदियो। सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। निर्वाचनको मुखमा कुनै सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्नु पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदैन थियो। अब भारतप्रति उति निष्ठावान् नदेखिएका प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेको पार्टीलाई भुटानी जनताले भोट दिएनन् भनेर त्यसको दोष भारतलाई दिन त मिल्दैन नि!
युरोपेली संघका राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर घोषित मितिमा निर्वाचन नभए साख गुम्ने डर देखाएका छन्। हो नि! नेपाली जनता पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, राष्ट्रपतिसम्म सामान्य नेपालीको पहुँच छैन र पो! कम्तीमा युरोपेली मित्रहरूले यति चिन्ता भने पनि गरिदिए छन्। चुनाव नभए दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता सबै जोखिममा पर्नसक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यत्रा आन्दोलनहरूको उपलब्धि खेर जान दिनु त भएन नि! अब युरोपेलीको चिन्ता चाहिँ नेपाली जनताले नमागे पनि प्रतिनिधिसभाको घोषणामा कुन्नि कसरी समावेश भएको 'धर्मनिरपेक्षता’ गुम्छ कि भन्ने हो भने दोष लगाइरहनु उचित होला र? इसाई धर्म प्रचारमा युरोपबाट सहयोग भएको छ भन्दैमा नेपालमा चर्चहरू युरोपेली पैसाले चलेको देख्नु त हाम्रै संकीर्ण सोच र दृष्टि दोष हो नि! भ्रष्टाचार नहुने, पारदर्शी शासन प्रणाली भएका युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन प्रलोभन दिनेजस्तो अनुचित र अवैध कामका लागि पैसा दिइयो होला र? कसैकी पत्नी वा सम्धी इसाई छन् भन्दैमा तिनको इमानमा शंका गर्नु हुन्छ र?
भारत र चीनको सेप नलागेको र चेपमा नपरेको भए हामी पनि साना त थिएनौ। यसरी लघुताभाषबाट टाउको निहुरिने पनि थिएन। न हामी यति गरिबै हुन्थ्यौँ। आर्थिकभन्दा पनि मानसिक दरिद्रताले पो मारेको छ त! हाम्रा नेताहरू सोध्न र अर्ती सुन्न जान्छन् र न भारत र चीनले नेपालको संघीयता पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छन्।
मोहन वैद्यले आजीवन लोकतन्त्रविरोधी राजनीति गरे। अहिले आएर उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य प्रक्रिया निर्वाचनमा भाग लिन मानेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन। उनले किन भाग लिने? चुनाव जित्ने संगठन र पैसा पुष्पकमल दाहालसँगै रह्यो। आफूले जित्ने चुनाव हुन किन दिने? बाबुराम भट्टराईले अगिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन ताका भन्ने गर्थे। वैद्य दाहालका गुरु भए पनि भट्टराईका चेला निस्के तर चिनी भएर! वैद्यले बिथाल्दैमा चुनाव नहुने रहेछ भने नहोला। महान् छिमेकीहरूको आड पाउँदासम्म नेपाली जनता र शासकले पीर गर्नु पर्दैन। छिमेकीको बाँगिए भने चन्द्रसूर्यै दाहिने भए पनि हाम्रो केही लाग्दैन।
चिन्ता नगरौँ! सबै ठीक हुन्छ। जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ।

Wednesday, August 21, 2013

आलम्बनको खोजी


नेपाली समाज तमासे चरित्रको छ । तमासामा रमाउन पाए सबै बिर्सन्छ । कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने कान नछामी कागको पछि दौडने हाम्रो पुरानै बानी हो । यसैले त भूपि शेरचनले ‘हल्लै हल्लाको देश’ देखेका होलान् । हामी हल्लै हल्लामा कसैलाई देवता बनाउन पनि हिचकिचाउँदैनौ । अरू त के उसैलाई फेरि अर्को हल्ला आयो चलाइयो भने राक्षस बनाइदिन बेरै लाग्दैन । बाँचुन्जेल ‘खलनायक’ ठानिएकाहरू पनि धेरैजसो चाहिँ मरेपछि ‘महान्’ बनाइन्छन् । मरिचमान सिंहको नियति पनि यस्तै भयो । सिंहलाई २०४६ को जनआन्दोलनमा खलनायक बनाइएको थियो । त्यसपछि उनी लगभग सार्वजनिक जीवनबाटै हराएका थिए । कम्तीमा राजनीतिक मूलधारमा देखिएनन् । समयसँगै धेरैले बिर्सिसकेका थिए । त्यसमाथि २०४६ सालपछि हुर्केको पुस्ताले त सम्झनुपर्ने कारण पनि थिएन । रोगले थलिएका मरिचमानप्रति बिस्तारै काठमाडौंका टाठाबाठामा सहानुभूति पलाउन थाल्यो । सरकारले उपचारमा सहयोग गर्न आनाकानी गरेको भान परेपछि सहानुभूति झन् बढेर गयो । उनको मृत्यु र सरकारले सम्मान दिन गरेको कन्जुसीले त झन् कुनै जमानामा सबैभन्दा बढी गाली गरिएका मरिचमान सिंहलाई ‘महान् देशभक्त’ राजनेता सिद्ध गर्ने अभियानै चल्यो ।

व्यक्तिका रूपमा मरिचमान सिंह कसैलाई प्रिय थिए होलान् । कसैका लागि अप्रिय पनि थिए होलान् । मानव सुलभ गुण दुर्गुण उनमा पनि पक्कै थिए । मरेर गएका मान्छेको हामी गुणमात्र सम्झन्छौं । हाम्रो संस्कार हो त्यो । त्यसैले मरिचमान सिंह श्रेष्ठका व्यक्तिगत दुर्गुणहरूको चर्चा नहुनु नेपाली समाज र संस्कार सुहाउँदै हो । मरेपछि छिद्रान्वेषणको छुच्याइँ परिवारजनलाई मात्र हैन समाजका धेरैलाई मन पनि पर्दैन । यद्यपि, इतिहासले भने त्यस्तो माया गदैन । व्यक्तिप्रति सबैभन्दा निर्मम हुनसक्ने त इतिहासै न हो । मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पनि एउटा कालखण्डमा ‘थपना’ कै भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । त्यस कालखण्डको विवेचना हुँदा उनको गुणदोष पर्गेलिने नै छ । त्यो जिम्मा इतिहासलाई नै छाड्नु बेस होला । अहिले मरिचमानमाथि नायकत्व आरोप गर्ने नेपाली टाठाबाठाको मानसिकताकै चर्चामा सीमित होऊँ ।
मरिचमान सिंहलाई भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाली जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाउनेहरू पनि अहिले उनले ‘नेपाललाई भुटान बन्न नदिएको ’ भनेर स्तुति गाउन व्यग्र देखिन्छन् । यो विस्मृति रोग नेपाली बुद्धिजीवीको चारित्रिक विशेषतै हो । मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए तर संविधानतः पनि कार्यकारी प्रमुख राजा नै हुन्थे । व्यवहारमा त झन् भूमिगत गिरोह र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको जगजगी थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अर्थहीन बनाउन एकतिहाइ सदस्यले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र दुईतिहाइ मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात्, दरबारले चाहेको भन्दा दायाबाँया केही हुन सत्तैmन थियो । राजा त के भारदारहरूको चित्त नबुझ्नेबित्तिकै कसैले शिर ठाडो गर्न पाउँदैन थियो । अहिले मरिचमान सिंहको गाथा गाउनेहरूले सूर्यबहादुर थापाको बहिर्गमनको नाटक भुसुक्कै बिर्सेको देखियो । पञ्चायतका सबैभन्दा चतुर र धेरै कारणले शक्तिशाली मान्नुपर्ने थापालाई दरबारले मरिचमान सिंहको मुखबाट सुनाएको एउटै मन्त्रले धराशायी बनाइदिएको थियो । थापालाई महाभियोग लगाउने बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ‘मिस्टर क्लिन’ भनेर प्रचार गरिएको थियो । चन्दको सरकार पञ्चायतकालमै पनि भ्रष्टमध्येमा पर्छ । यसैले पञ्चायतकालका कामकाजका लागि राजाबाहेक अरूलाई दोष वा जस दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

यथार्थमा राजदरबार अलिकति बलियो हुनेबित्तिकै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएको उदाहरण छैन । चौतरिया बहादुर शाहदेखि यता जंगबहादुर राणाले खोपीमा थान्को नलगाउँदासम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूको दुखान्तमा राजाकै प्रत्यक्ष हात थियो । राजालाई दोष नदिन गाथाकारहरूले रानीहरूलाई अगाडि सारे पनि दोषी ती नारीहरू हैनन् । तिनलाई मनपरी गर्न दिने पनि राजाहरू नै न हुन् । राणाकालमा खोपीमा थन्क्याइएकाले शाहहरूले सहानुभूति पाएका हुन् । नत्र, त्यसभन्दा पहिले र पछिका राजाको व्यवहार आग्रह नराखी हेर्ने हो भने तिनलाई महान् भन्नुपर्ने कुरै कारण देखिँदैन ।

जनताले क्रान्ति गरेर राणा शासन हटाए तर सत्ता शाहहरूको हातमा पुग्यो । त्यस यता मोहन शमशेरदेखि शेरबहादुर देउवासम्म कसैलाई पनि दरबारले नायक बन्न दिएन । सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा खलनायक बनाउने र सजाय दिने प्रवृत्ति दरबारमा देखियो । जनताले चुनेका बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवालाई मात्र हैन आपैmँले छानेका मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सूर्य बहादुर थापा, डा. तुलसी गिरी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, शेरबहादुर देउवा सबैलाई दरबारले प्रयोग गरेको थियो र अप्ठेरोमा पारेको थियो । सामयिक इतिहासमा रुचि राख्ने सबैले यो यथार्थ थाहा पाएकै हुनुपर्छ । तैपनि, हामी जनताका छोरालाई खराब र असल भनेर राजाहरूलाई महाभारतका कृष्ण बनाउन खोज्छौं !

नेपाली समाज सधैँ आलम्बनको खोजीमा रहेको छ । उसलाई नायकत्व आरोपित गर्न कोही न कोही चाहिन्छ । यद्यपि, पछि त्यही नायकलाई खलनायक बनाउन पनि हामी हिचकिचाउँदैनौ । त्यतिमात्र हैन आग्रह पनि निकै बलियो छ हाम्रो । वस्तुवादी हुनै सत्तैmनौ । भीमसेन थापालाई विख्यात इतिहासकार द्वय बाबुराम आचार्य र चित्तरञ्जन नेपालीले खलनायक र नायक बनाएका छन् इतिहासकै तथ्य अगाडि सारेर । हामी चाहिँ आफ्नो सुविधाअनुसार थापा पनि देशभक्त पाण्डे पनि देशभक्त भनिदिन्छाँै ।

नेपाली साहित्य मूलतः कविताले आलम्बनको खोजी गर्ने नेपाली मानसिकताको वर्णन राम्ररी गरेको छ । बहादुर शाहको विजय अभियान उत्कर्षमा हुँदासम्म नेपाली कविहरू ‘फिरिंगी हटाई लुटिपिटी चाँडो, पुगी आज गंगा पखाल्नु छ खाँडो’ भन्नेजस्ता कविता लेख्थे । उल्टै फिरिंगीले आधा मुलुक खोसिदिए । भारदारहरू एक अर्कालाई सिध्याउने दाउपेच गरेरै बसे । अनि सुरु भयो आदर्श नायकको खोजी । रामको कथा लेखियो । जंगबहादुरले खडा गरेको जहानियाँ शासन पनि हेर्दाहेर्दै गोत्र हन्ताहरूको कब्जामा प¥यो । त्यसभन्दा पहिले त थापाले पाँडे, पाँडेले थापा, कुँवरले बस्नेता काटेका थिए । धीरशमशेरका छोराहरूले त आफ्नै काकालाई नै मारे । अब कविले पनि फोस्रो आदर्शको आड छाडे । साहित्यमा कृष्णको चमत्कारी नायकत्वको उदय भयो । बिस्तारै दरबारको सिकोमा शृंगार समाजकै मुख्य साधना बन्यो । कम्तीमा कविता पढ्दा पढ्दा त्यस्तै लाग्छ । पछिका समालोचकले ‘क्षयोन्मुख’ भने पनि त्यो अन्तर्मुखी नेपाली समाजको चरित्र थियो । क्रान्तिपछिको प्रगतिवाद, २०१७ मा सपना खोसिएपछि विसंगतिको वर्णन र अस्तित्वको खोजी थालियो । यो पश्चिमी साहित्यको प्रभावमात्र थिएन । पञ्चायत कालमै पनि सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने प्रगति र विसंगति, निराशा र उत्साह गुजुल्टिएर आएका छन् । बीसे नगर्चीको नायकत्व वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रको खलनायकत्वको उजागर न हो ।

उति बेला पनि वीरेन्द्रलाई सोभैm गाली गरिहाल्ने आँट आउनुभन्दा पहिले सडकमा मरिचमानविरुद्ध नारा लगाएका थिए । अहिले पनि केही बुद्धिजीवीको अवचेतनमा लुकेर बसेको ज्ञानेन्द्रको जय मनाउने इच्छा मरिचमान स्तुतिका रूपमा व्यक्त भएको हुनसक्छ । न मरिचमानलाई २०४६ साल र त्यसपछि दानवीकरण गर्नु न्यायोचित थियो न अहिले उनलाई एकाएक महान् बनाउनु नै सही हुन्छ । मरिचमानले दरबारको चाकरी सुरु गरेपछि निष्ठा परिवर्तन गरेनन् । उनको गुण र दोष सम्भवतः यही नै हो । उनी जे बने त्यसको कारण पनि दरबारै थियो । उति बेला न मरिचमानले रोकेर नेपाल भूटान हुनबाट जोगिएको हो न उनले चाहेरै भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नसक्थे ।

हामी धर्को लामो तानेर हैन मेटेर छोटो बनाउन रमाउँछौँ । चटक चमत्कारको अनन्त पर्खाइमा थाकेका छैनौ । यो चमत्कार पर्खने र चटक पत्याउने सामूहिक अवचेतनमा जमेर बसेको मानसिकता बदलिने कुनै संकेत पनि छैन । अर्थात्, हाम्रो नियति अन्ततः ‘वेटिङ फर गोदो’ का पात्रहरूको भन्दा फरक हुने लक्षण छैन । दुःख यसैको हो

Tuesday, August 13, 2013

थाम्न गाह्रो इज्जत


भन्छन्, इज्जत आर्जन गाह्रो हुन्छ। आर्जनभन्दा पनि इज्जत जोगाउन गाह्रो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भारतले यस पटक राम्रै इज्जत दियो। भारतलाई राम्ररी चिनेका पत्रकार युवराज घिमिरे डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीमा लेख्छन् — '...कोइरालाको यात्रालाई साँच्चै नै राजकीय हैसियतको स्वरूप दिइयो। सोनिया गान्धीसँग हात मिलाउँदै 'पोज गरेको’ फोटो वितरित गरियो यसपल्ट। त्यतिमात्र हैन औपचारिक या राजकीय भ्रमणमा दिल्ली आउने महत्वपूर्ण अतिथिहरूलाई गान्धी समाधि (राजघाट) लगिने चलन छ। तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्दा फरक व्यवहार प्रदान गर्दै कोइरालालाई राजघाट पनि लगियो।’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्दा बढी सम्मान दिने भारत सरकारको व्यवहार हेर्दा यसपटक बाबुहरूको हैकम नचलेको भान हुन्छ। नत्र, कर्मचारीतन्त्र बढी नै मर्यादाक्रम खोज्ने गर्छ। त्यसमाथि घिमिरेकै शब्द सापटी लिँदा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त सुशील कोइरालालाई ' भारतविरोधीका रूपमा चित्रित गर्दैआएको’ छ।

जेहोस्, सुशील कोइरालालाई भारतले पहिलोपटक गम्भीररूपमा लिएको देखियो। नत्र, कांग्रेसभित्र चलखेल गर्न र सभापति कोइरालालाई एक्ल्याउन भारतीय बाबुतन्त्रले कांग्रेसभित्र र बाहिरका आफ्ना गुमस्तालाई समेत प्रयोग गर्दैआएको थियो। त्यसरी प्रयोग हुनेमा कांग्रेसभित्रै पनि शल्य, शकुनि र शिखण्डीका भूमिकामा देखिएका थिए। 
(महाभारतका यी पात्रहरूको प्रवृत्ति पनि उल्लेख गरौँजस्तो लाग्यो। महाभारत युद्धमा पाण्डवका पक्षबाट लडाइँ गर्न सेनासहित कुरुक्षेत्र आएका मद्र नरेश शल्य झुक्किएर कौरवको शिविरमा पुग्छन् र स्वागत सत्कार ग्रहण गर्छन्। उनलाई कौरवका पक्षबाट लड्नुपर्ने नैतिक वाध्यता हुन्छ। शल्य नकुल र सहदेवका मामा हुन्। युधिष्ठिर शल्यलाई भेट्न जान्छन् र सहयोग माग्छन्। शल्यले दुर्योधनका तर्फबाट युद्ध गरे पनि पाण्डवको भलो गर्ने वाचा गर्छन्। कर्ण सेनापति भएपछि शल्यलाई उनको सारथि बनाइन्छ। तर, पाइलै पिच्छै अर्जुनको प्रशंसा गरेर शल्यले कर्णको मनोबल कमजोर तुल्याउँछन्। एउटाको नजिकबसेर अर्काको भलो गर्ने चरित्रलाई शल्य भन्ने गरिन्छ।
बहिनी गान्धारीको हस्तिनापुरका जन्मान्ध राजकुमार धृतराष्ट्रसँग बिहा गरिदिनु परेकोमा गान्धारका राजकुमार शकुनिको चित्त दुखेको थियो। भीष्मको पराक्रमको उनी सोझै सामना गर्न सत्तै्कन थिए। यसैले उनले कपटखेल रचे। हस्तिानापुर दरबारमा बसेर उनले कौरव र पाण्डवबीच शत्रुता गराउने, दुर्योधनको महत्वाकांक्षा बढाउने र जुवामा छल गरेर पाण्डवहरूको राज्य हरण गर्ने षड्यन्त्र गरे। शकुनि भलो गरेको देखाएर कुभलो गर्ने चरित्र हो।
महाभारतअनुसार शिखण्डी पूर्वजन्ममा काशी नरेशकी छोरी अम्बा थिइन्। उनले राजा शल्वलाई पति वरेकी थिइन् र स्वयंवरका अवसरमा माला लगाउने ताकमा थिइन्। नियतिलाई मन्जुर भएन। स्वयंवर समारोहबाटै अम्बालाई अरू दुई बहिनीहरूसहित हरण गरेर भीष्मले भाइ विचित्रवीर्यसँग विवाह गर्न हस्तिनापुर लगे। अम्बाले आफूले शल्वलाई पति भजेको भनेपछि भीष्मले जान दिए। शल्वले अरूले लगेकी नारीलाई पत्नी स्वीकार नगर्ने भने। फर्केर हस्तिनापुर आइन्। यता भीष्मले पनि अरूलाई भजेकी नारी भन्दै तिरस्कार गरिदिए। अन्ततः तपस्या गरेर उनले महादेवसँग भीष्मलाई मार्ने वर पाइन्। द्रौपद पुत्रीकारूपमा पुनर्जन्म भयो। लिंग परिवर्तन भएर उनी पुरुष भए र महाभारत युद्धमा पाण्डवका तर्फबाट सहभागी भए। युद्धमा अर्जुनका सारथि कृष्णले शिखण्डीलाई अगाडि सारेर भीष्ममाथि वाण बर्साउन लगाए। अर्कैको स्वार्थमा प्रयोग हुने पात्रलाई शिखण्डी भनिन्छ।)
नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै शल्य, शकुनि र शिखण्डीहरूले भरिएको छ। यिनैका नयाँ अवतार त हुन् 'तर्बुजा कांग्रेस’ अर्थात् मन, वचन र कर्मले कम्युनिस्ट तर आवरणमा लोकतन्त्रवादी! कांग्रेसलाई एनेकपा (माओवादी)को 'बी’ टिम बनाउनेहरू निर्णायक रहिरहँदासम्म तिनले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर पार्न सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो धर्मबाट च्युत गराउने प्रयास छाड्ने छैनन्। कारण, कांग्रेसजनमा सिद्धान्तनिष्ठाले महत्व पाउनेबित्तिकै तर्बुजाहरूको हैकम जो समाप्त हुनेछ।
भारतले साँच्चै नै सुशील कोइरालाई उचित सम्मान दिएर गल्ती सच्याउन खोजेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हो। हुनत, सम्मान पात्रताका आधारमा निर्धारित हुन्छ। तैपनि, कोइरालालाई उचित महत्व दिन पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाको अवमूल्यन गर्नुपर्ने चाहिँ थिएन। कतै यो कोइरालालाई अनुगृहित र अति महत्वाकांक्षी बनाउने र देउवासमेतका मनमा डाहा उमार्ने खेल त हैन? निधो अहिले नगरी हालौँ। तैपनि, कतै न कतै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मनमा चिसो चाहिँ पक्कै पसेको हुुनुपर्छ। र त्यही चिसोलाई लैनचौरका बाबुहरूले इबी साध्ने आगो बनाएर ताप्न सक्छन्।
यसो त, नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले पार्टीको ऐतिहासिक गरिमा धान्न नसकेरमात्रै हो नेपाली जनताले पनि लोकतन्त्रका सबै संघर्षको अगुवाइ गरेबापत कांग्रेसलाई पटकपटक मौका दिएकै हुन्। नेपाली अलि भावुक र भुलक्कड छन् तर बैगुनी चाहिँ छैनन्। नेपाली कांग्रेस दक्षिण एसियाको राजनीतिमा सम्मानकै पात्र पनि हो। बर्माको नेसनल लिग फर डेमोत्रे्कसी सत्तामा पुग्यो भने पनि कांग्रेसका नेतालाई यसरी नै सम्मान दिन सक्छ। बंगलादेशको अबामी लिगले त नेपाली कांग्रेसको गुन त के रिनसम्म पनि तिर्न सकेको छैन। जेहोस्, सभापति कोइरालालाई दिइएको पछिल्लो सम्मान धान्न पनि कांग्रेसलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ।
कांग्रेस अहिले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र धान्ने झिक्रो हुनुपरेको छ। विडम्बना, आफ्नै पार्टीको इतिहास ब्याजको राजनीतिमा रमाउने अहिलेका नेतालाई गह्रुंगो भएको छ। नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य र अन्योन्याश्रित हुन्छन् भन्ने स्थापनादेखिको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता देखाएर जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। मदारीहरू चर्का नारा लगाएर भिड बटुल्न सिपालु हुन्छन्। कहिले गाई काट्ने अनि कहिले भैँसी पूजा गर्ने उत्ताउलो विचलन कांग्रेसका नेतालाई सुहाउँदैन। कांग्रेसले जनतालाई तमासा हैन बाटो देखाउनुपर्छ। अनिमात्र यो पार्टी माओवादीको 'बी टिम’हुनबाट जोगिनसक्छ।
अब संघीयताबाट पछि हट्न मिल्दैन। तर संघीयताका नाममा देशमा विखण्डन र विभेद बढाउन खोज्नेहरूभन्दा कांग्रेसले बेग्लै अडान राख्नसक्नु पर्छ। संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। विडम्बना, कम्युनिस्ट र साम्प्रदायिक शक्तिहरू संघीयताका प्रवक्ता बनेका छन् र कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भनेर हल्ला मच्चाउँदै छन्। कांग्रेसले भरपर्दो उत्तर दिनसकेको छैन।
शासकीय स्वरूपमा पनि संसदीय पद्धतिप्रतिको अडानमा कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन। अभ्यासका क्रममा यसको स्वरूपका विषयमा लचिलो भए हुन्छ। तर, कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने पद्धति नेपालले अपनाउँदा शक्ति केन्द्रित भएर अधिनायकवादी लादिने र विदेशी चलखेलका लागि सजिलो हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिले सम्झौता गर्न सकेन भने मुलुक गतिरोधको भुमरीमा फस्छ। इजिप्टको हालैका घटनाबाट नेपालले सिक्नु उचित हुन्छ। संसदीय पद्धति हुँदो हो त मोहमद मोर्सीलाई हटाउन परे पनि अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प निस्कने थियो र हटाउने आँट गर्न सेनालाई पनि सजिलो हुने थिएन।
संसदीय पद्धति भन्नेबित्तिकै वेस्टमिन्स्टर पद्धतिलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु जरुरी छैन। संसद्मा जनसंख्याको संरचनाअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्नुपर्छ। यसका लागि उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली छान्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास त हामीले गरी नै सकेका छौँ। यसैगरी संसद्बाट सरकार बनोस् तर त्यो जनउत्तरदायी पनि होस्। संसद्मा बहुमत हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गर्ने तीतो अनुभव हामीले गरेका छौं। विगतमा २०४८, २०५१, २०५६ मात्र हैन २०६४ मा गठित संसद्मा विपक्षतिर ढल्केर सत्ता पक्षले सन्तुलन कायम गर्न नसकेकाले दुर्घटना भएको हो। वास्तवमै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले सन्तुलनलाई सहज बनाउँछ। यी सबै लोकतन्त्रका अनिवार्य तत्व हुन्। यसैले कांग्रेसले यस्ता विषयमा सम्झौता गर्न मिल्दैन।
विचारमा मात्र हैन कांग्रेस आचारमा पनि माओवादीको 'बी’ टिम बन्न छाड्नुपर्छ। वाईसीएलले बन्द गरेर कार्यकर्ता छुटायो वा अपराधीलाई जोगायो भनेर तरुण दलले पनि त्यसै गर्नु पतनतिर उन्मुख हुनु हो। सार्वजनिक अपराधमा समातिएका व्यक्तिलाई छुटाउन बन्द गरिरहने हो भने कांग्रेसको लोकतान्त्रिक साखमै प्रश्न उठ्नेछ। तर्बुजा कांग्रेसहरूलाई चितवन बन्द गरेर कार्यकर्ता छुटाउन दबाब दिनु अनुचित नलाग्न सक्छ। तर, त्यो विधिको शासन स्वीकार नगर्ने मानसिकताको उपज हो। लोकतन्त्र मान्ने हो भने त्यसका अप्ठेराहरू पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
इजरायलमा साना दलहरूको 'ब्ल्याकमेलिङ’बाट आजित र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निश्चित् प्रतिशतको सीमा राख्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ। नेपालमा पनि अरूको अनुभवबाट सिक्नु जरुरी छ। इजरायल शत्रुहरूबाट घेरिएको छ। उसलाई अस्तित्व जोगाउनै संघर्ष गर्नु परेको छ। यसो त नेपाल मित्रहरूबाट घेरिएको छ। फेरि पनि अस्तित्व जोगाउन त धौधौ नै छ।
यस अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्र र जनताको हित, जनताका उद्दाम महत्वाकांक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यको सँगसँगै रक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जनतालाई बुझाएर तिनको विश्वास लिनसक्नुपर्छ।
कांग्रेसको लोकतान्त्रिक साखमा अहिलेसम्म सैद्धान्तिक सन्देह गरिएको छैन। यसैले अब कांग्रेसले पुनः लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्छ। माओवादीको 'बी’टिम बनेर इतिहासमा कमाएको इज्जत जोगिँदैन। ऐतिहासिक गौरव र सामयिक दायित्व बोध गर्ने हो भने कांग्रेस अब लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधरहरूको छहारी हुनसक्नुपर्छ।
अनिमात्र नेपाली कांग्रेसको गौरव र साख जोगिनेछ!

Monday, August 5, 2013

विध्वंशक संस्कार

w
    काठमाडौंको चक्रपथ, नारायणगोपाल चोकदेखि लैनचौर फटाफट हिँड्ने मान्छेलाई १५/ २० मिनेटको बाटो हो। अचेल यो बाटो छिचल्न मोटरमा पनि त्यति नै समय लाग्छ। पैदल त हिँडिसक्नु नै छैन। यो बाटो पैदल हिँड्ने आँट कसैले गर्योत भने ज्यान जोगाउनै गाह्रो हुन्छ। निकै सावधान भएर हिँड्दा ज्यान जोगाउन सके पनि अनुहार धुलाम्मे र लुगा हिलाम्मे त पक्कै हुन्छ। बाटो फराकिलो बनाउन सरकारले गएको वर्ष घरलगायत भौतिक संरचना भत्काएपछि यो सडकको यस्तो दुर्दशा भएको हो।
यसले बनाउने योजनानै नबनाई भत्काउने धृष्टता गरिएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थात्, यो बाटो भत्काउने अभियान बिनायोजना थालिएको महत्वाकांक्षी लहड थियो। राजधानीका मूल सडक त्यसमा पनि राष्ट्रपति निवास रहेको बाटो यसरी बिनायोजना भत्काउने लहड गर्नु वास्तवमा दुस्साहस नै हो। संसारको कुनै मुलुकमा पनि यस्तो विषयमा यति धेरै हेलचेक्य्राइँ गरिँदैन होला। नेपालमा पनि सम्भवतः यसभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन। आधा शताब्दी यता त पक्कै भएको थिएन। 
यस्तो दुस्साहसको कारक के हो? काठमाडौं सहर फराकिलो बनाइहाल्ने महत्वाकांक्षा? कि कतिपयले व्यञ्जनामा भन्ने गरेको 'गँड्यौला’ टिपीहाल्ने हतार? अथवा, सहरका सुकिलामुकिलाले माओवादीको सत्ता कब्जामा पारेको अप्ठेरोको 'बदला’? बाटो भत्काउने बेला एनेकपा (माओवादी)का तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनी इन्जिनियर हुन्। उनले विद्यावारिधि सहरी योजनाकै कुनै हाँगामा गरेका हुन्। यसैले बाटो भत्काएपछि बनाउन कति समय लाग्छ र त्यसका लागि आर्थिक, भौतिक र मानवीय साधन स्रोत कति चाहिन्छ भन्ने उनले बुझेकै हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले केही दिन पहिले काठमाडौंका यी भत्काइएका बाटाहरू भदौ १५ अर्थात् करिब अबको महिना दिनभित्र बनाइसक्नु भन्ने आदेश दिएका छन्। रेग्मी न्यायकर्मी हुन्। त्यसैले उनले इन्जिनियरिङको अप्ठेरो बुझेनन् वा बुझ्न खोजेनन् भनेर दोष नदिउँला तर अहिलेकै साधनस्रोत र कार्यशैलीले भदौ १५ हैन भनेको बेला अर्थात् मंसिर ४ मा चुनाव भयो भने उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पनि यी बाटा बनिसक्ने देखिँदैन। वर्षा याम भएकाले मेसिनले गर्ने काममा पनि बाधा पर्छ। मान्छेले गर्ने कामको त झन् हिसाबै भएन। सडकको अवस्था र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको संख्या हेर्ने हो भने त अर्को दुई चार वर्षै लाग्लाजस्तो भान हुन्छ। राति काम गर्ने बानी र बत्ती छैन। दिउँसो काम गर्ने कामदारकै अभाव भएका बेला राति मान्छे थप्न पनि पक्कै सजिलो छैन। (अन्तिम समयमा चमत्कार गर्ने नेपाली व्यवस्थापन शैली निर्माणमा त्यसमा पनि सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न अलि गाह्रै होला कि?) पशुपतिनाथले रक्षा गरुन् तर कुनै विपत्ति आइहाल्यो भने के होला? सानै भुँइचालोले पनि निर्माणाधीन क्षेत्रमा ठूलै विध्वंश हुन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र अड्कलेर भत्काएको भए कम्तीमा सहरभर यस्तो त्रास र दुर्दशा हुने त थिएन!
काठमाडौंको बाटो भत्काउने अभियानमा भट्टराई बढी नै सक्रिय भएका थिए। त्यसको जसअपजस धेरैले उनैलाई दिएका छन्। यसैले अहिलेको अस्तव्यस्तताका लागि बाबुराम भट्टराई नै जिम्मेवार हुन् भन्नु अर्घेल्याइँ हुँदैन। 'गड्यौँला’ टिप्ने र 'बदला’ लिने आरोप राजनीतिक प्रचारवाजीका विषय ठानिएलान् तर काठमाडौंका सडकको दुर्दशाका लागि यी नै प्रमुख कारण भने पक्कै पनि होइनन्। केही गरेर नाम राखौँ भन्ने लोभ भट्टराईलाई पनि लाग्यो होला। कर्मचारीले केही गरेको देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र सरकारी ढुकुटी हतारहतार खर्च गरेर केही कमाउने मौका छोपे पनि होलान्। जति नै स्वच्छताको गुड्डी हाँके पनि सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा केही प्रतिशत कतिपय अवस्थामा त झन्डै आधा नै रकम घुस, कमिसन र नाफामा जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस्तो रकम रोक्न खोजे कामै रोकिन्छ। बनाउन सकिनेजति मात्र भत्काएको भए पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। यसैले भ्रष्टाचारकै विषयलाई पनि पन्छाएर यो योजनाहीन विध्वंशको प्रेरक के हो भनेर खोज्नु उचित हुन्छ।
माओवादीका अहिलेसम्मका सबैजसो क्रियाकलापमा यस्तै योजनाविहीन विध्वंशको संस्कार चरितार्थ भएको देखिएको छ। कथित 'जनयुद्ध’को औचित्य त होलेरीमै समाप्त भएको थियो। शब्दमा जे भने पनि दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सहमतिपछि त्यसको क्रियाकर्म भएको हो। अन्तरिम संसद्मा मनोनीत सदस्य भइसकेपछि अलिकति पनि नैतिकता भएको भए माओवादीले 'जनयुद्ध’का नाममा गरेको हिंसा, हत्या र विध्वंशका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। त्यसो त, विचारै नगरी मान्छेको ज्यान लिने र पछि गल्ती भयो भन्ने माओवादी नेताबाट विवेकको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खतै मनिएला!
शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादी नेताहरूले हतारमा 'एक्सन’ गर्ने र तुरुन्तै 'एक पाइला’ पछि हट्ने गरिरहेकै छन्। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्न जाने पनि माओवादी नेता नै थिए र उनलाई कुनै पनि हालतमा हुन नदिने गोटी पनि तिनै बने। पछि पछुताएर के गर्ने मुलुकले त्यति बेला गरेको गल्तीको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु परी नै सक्यो।
काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्न देशभरबाट कार्यकर्ता ओसार्ने बेलामा अलिकति पनि विचार गरेको भए त्यसको दुष्परिणाम माओवादी नेताले अनुमान गर्नसक्थे होलान्। तर घुर्राको शैलीमा मच्चिएका माओवादी नेताले डोरी चुँडिने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै थाहा पाए। त्यसबाट तिनको पार्टीलाई भएको हानि त अरूको चासोको विषय भएन तर साता दिनसम्म राजधानी ठप्प पार्दाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई ठूलै नोक्सान भएको छ। यस्तै त्यसबाट राजधानीवासीका मनमा एक प्रकारको वितृष्णा उब्जेको छ भने बाहिरका जनतामा ईर्ष्या र कुण्ठा उब्जाएको छ।
जातिपिच्छे राज्य बाँड्दै हिँडे माओवादी नेताहरू। त्यतिबेला रोपेको विषवृक्षमा अब फल लाग्न थालेको छ। न उनीहरूले उकासेको जातीय महत्वाकांक्षा पूरा हुनसक्छ न त्यसलाई तिनले समन गर्नसक्छन्। राजनीतिक उपभोगका लागि तिनले बहाना त जे पनि बनाउलान् तर गोमन सर्प राखेको ढक्कीको बिर्को उघारेर बाहिर निकाल्नसक्ने भित्र हुल्न नसक्ने मदारीको चरित्र देखिन्छ माओवादी नेताहरूमा। जातिअनुसार राज्य हुनसक्ने रहेनछ। संघीयताको प्रयोजनै नबुझी राज्य बाँड्नेहरूले कम्तीमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यकी पूर्वमुख्य मन्त्री मायावतीले जति बुद्धि पुर्याडए हुन्थ्यो। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई भूगोलका आधारमा थप विभाजन गर्नुपर्छ भनेकी छन्। तर्कसंगत छ। यताका भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै राज्य बनाउने जिद्दी गर्दैछन्।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जे भनिए पनि नेता विशिष्ट, कार्यकर्ता विशेष र जनता सामान्य ठान्ने चलन संसारभर देखिएको छ। ढलेको सोभियत साम्राज्यको उदाहरणलाई स्वीकार नगरे पनि चीनदेखि क्युबासम्म यस्तै देखिन्छ। कम्युनिस्टका लागि मान्छे व्यक्ति नभएर वर्ग हो। यसैले व्यक्तिको अनुहारसम्म पनि स्वीकार गरिँदैन त्यहाँ। काठमाडौं भत्काउँदा व्यक्तिलाई हुने असुविधाको बेवास्ता गराइमा यही मानसिकता व्यक्त भएको छ। त्यसो त यस्ता गल्ती/बदमासीका लागि सजाय भोग्नु पनि पर्दैन कसैले। त्यही उत्तरदायित्वविहीनताले हाम्रोजस्तो समाजमा नाइकेहरू सधैँ जनतालाई सास्ती दिने दुस्साहस गर्ने गर्छन्।
विध्वंश गरिहालौं, निर्माण त होला नि भन्ने मूर्खताले बिस्तारै माओवादीलाई नै पनि चक्रव्युहको अभिमन्यु बनाउँदै गएको छ। माओवादीको अवसान ढिलोचाँडो निश्चित छ तर त्यसभन्दा पहिले नेपाली जनताले कति हर्जाना चुक्ता गर्नुपर्ने हो भन्नेमात्र चिन्ताको विषय हो। माओवादीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सघाउने राजदरबार र नेपाली कांग्रेसले त 'भस्मासुरलाई वर’ दिएबापत कसुरकै अनुपातमा सजाय भोगिसके। अहिले त 'समुद्री बूढो र सिन्दवाद’ मञ्चन भइरहेको छ। जनता सिन्दवाद त हुन् तर रक्सी बनाउन अझै सिकेका छैनन्। जनता यो सत्य बुझेका दिन ग्रहणबाट मुक्त होलान्।
हेरौं समुद्री बूढोबाट कहिले र कसरी मुक्ति मिल्ने हो?