संयुक्त विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधिले भरतपुरस्थित उनको क्षेत्रीय कार्यालयले तयार गरेको चेपाङसम्बन्धी बुलेटिनको लिंक टुइट गरेका थिए। लामो सन्दर्भ सूचीसहितको त्यस लेखोटमा चेपाङलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले उनीहरू सकसमा परेका हुनाले उनीहरूको स्वशासन आवश्यक छ भन्ने सन्देश त्यसमा दिन खोजिएको छ। त्यस्तो बुलेटिन विकासे शब्द संग्रह हुनु स्वाभाविकै हो। अहिलेसम्म सुन्दै र सुनाइँदै आएका केही विकासे तर्क र अंक त्यसमा पनि छन्। बुलेटिनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले चेपाङको जनसंख्या ५० हजारको हाराहारीमा छ र मूलतः चितवन, गोरखा, धादिङ, मकवानपुरलगायत्का जिल्लामा उनीहरूको बसोबास छ। करिब ९० प्रतिशत चेपाङ 'गरिबीको रेखामुनि' छन्। त्यस समुदायमा साक्षरको संख्या २५ प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसमा पनि चेपाङ महिला त १ प्रतिशतले मात्र लेखपढ गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या त झन् थोरै छ। यस्तै यस्तै लेखिएको छ।
चेपाङहरूलाई पहिले सरकारी कामकाजमा 'प्रजा' भन्ने गरिन्थ्यो। सन् १९७० को दशकको आरम्भदेखि नै नेपालमा 'प्रजा विकास कार्यक्रम' लागु गरिएको थियो। अहिलेसम्म एक प्रतिशतमात्र चेपाङ महिला साक्षर भएका हुन् भने भन्नैपर्छ- चार दशकभन्दा लामो विकास प्रयास विफल भयो। राज्यले केही नगरेकै भए पनि चेपाङहरूको अवस्था अहिलेभन्दा कमजोर त पक्कै हुने थिएन। अर्थात्, चेपाङका नाममा राज्यको ढुकुटी र विदेशी सहयोगबाट गरिएको सबै खर्च खेरै गयो।
राष्ट्रसंघीय बुलेटिनमा अहिलेसम्म धेरै प्रयास उपकार (च्यारिटी) को भावनाबाट उत्पे्ररित भएकाले चेपाङहरूको जीवनस्तर नसुधि्रएको भनिएको छ। यसैगरी चेपाङहरूका बारेमा अध्ययन धेरै भयो तर तिनलाई सबल बनाउने काम भएन पनि बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता बुलेटिन प्रायः चलनचल्तीका शब्दावली प्रयोग गरेर स्थितिको वर्णन गर्ने र अरूकै निष्कर्षमा आधारित सुझावको 'झारा' टार्न प्रयोग हुन्छन्। यसैले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी थिएन। तर, जन भोजनको स्वाद चाखेपछि चेपाङ विकासका नाममा भएको पाखण्डको सम्झना भयो। जनभोजन कुनै अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित विकासे कार्यक्रम हैन। यो त प्रेम रावत नामका सज्जनको परिकल्पना र सहयोगमा सञ्चालित नितान्त 'परोपकारी' कार्य हो।
प्रेमसागर फाउन्डेसन नामको गैरसरकारी संस्थाले धादिङको दामेचौर गाउँमा 'जन भोजन' अनुष्ठान सञ्चालन गर्दोरहेछ। यसलाई पूर्वीय परम्पराको सदावर्त भने पनि हुन्छ। खाना खाने बेलामा जो आइपुग्छ, उसले एक पेट खान पाउँछ। खान दिएबापत व्यक्तिले कुनै प्रभुको भजन गाउन पनि पर्दैन। कोहीप्रति कृतज्ञ हुन पनि पर्दैन र कसैलाई केही तिर्न पनि पर्दैन। यहाँ त खाएको थाल मा‰न पनि पर्दैन। केटाकेटीलाई चाहिँ खानुभन्दा पहिले हात धुन लगाइँदो रहेछ। बस्! संसारमा धेरै ठाउँमा लामो समयदेखि यस्ता सदावर्त चलाइएका छन्। फरक के भने तिनीहरू धेरै धर्मका नाममा चलाइएका छन् र व्यक्ति अझ भनौं एउटा गाउँको सिंगो पुस्ताको जीवनमा तिनले फरक पारेजस्तो लाग्दैन। परोपकार भएर पनि लक्षित कार्यक्रम भएकाले प्रेमसागर फाउन्डेसनको 'जन भोजन' सामान्य सदावर्तभन्दा फरक हुन पुगेको छ।
वरपरका गाउँको सर्वेक्षण गरेर जीवनस्तर कमजोर देखिएको क्षेत्रमा जन भोजन कार्यक्रम थालिएको रहेछ। विशेषगरी, त्यहाँका बालबालिकामा जन भोजनको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेको रहेछ। उनीहरूको नियमित विद्यालय जाने संख्या ह्वात्तै बढेर ९५ प्रतिशत पुगेको छ रे। गएको एसएलसी परीक्षामा जन भोजनका नियमित सहभागी विद्यार्थीहरू ७५ प्रतिशत उत्तीर्ण भए रे। व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार र पोसिलो खाना उपलब्ध भएकाले उनीहरू कम बिरामी हुन्छन्। जुटाउन नसक्ने परिवारका आमाबाबुले छोराछोरीलाई बाल मजदुर बनाउनु परेन। पापी पेट भर्नैका लागि कलिला चेलीहरू यौन शोषणमा पर्नु परेन। यस कार्यक्रमले एक दशक निरन्तरता पायो भने सम्भवतः त्यस गाउँकै जीवनस्तर निकै माथि उठ्नेछ।
अब चर्चा गरौँ चेपाङहरूको। उनीहरूका लागि भन्दै आधा शताब्दीजति विकासका नाममा खर्च र प्रयास गर्दा पनि जीवनस्तर त उस्ताको उस्तै छ। यो कस्तो विकास हो? बाहुनलाई पुरोहित्याइँ र नेवारको पसल जोगाउन नपर्ने तर चेपाङलाई परम्परागत जीवनशैली जोगाउन कर किन लगाउने? समर स्कुलका विद्यार्थी र तिनका सहायकको भाषिक अध्ययनका लागि कतिन्जेल चेपाङले पिछडिइरहनु पर्ने हो? परम्परा त मानवोचित जीवन बाँचेर जोगाउने हो। परम्परा जोगाउने नाममा दुःख सहेर अविकासकै अवस्थामा समाप्त हुने कि मूलधारमा समाहित भएर सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने? युएनडीपीलगायत् संस्थाले चेपाङकै अध्ययनमा गरेको खर्च जति पनि सोझै तिनका हितमा लगाइएको भए उनीहरू निकै समर्थ भइसक्ने थिए। जनजीवनमा साँच्चै प्रभाव पार्ने काममा 'सेक्स अपिल' भेट्दैनन् कि कमिसन नआउने भएर हो कुन्नि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले जनतालाई सोझै छुने कार्यक्रमलाई रुचाउने वा चासो लिने गरेको देखिएको छैन। अधिकारप्रति सचेत गराउने पैरवीका नाममा गरिने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने काम सबै ठगी हुन् भन्ने निष्कर्षमा विमति जनाउने धेरै होलान्। तर विवेक हुनेले त्यसमा पक्कै सही थाप्नेछन्।
एउटा उदाहरण, चेपाङले खोरिया अंशमा पाए। तर, खोरिया र त्यसको हकवालाको सम्बन्ध काठमाडौंले कहिल्यै बुझेन। सरकारले चेपाङको खोरियामाथिको हकलाई मान्यता दिएन। जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) नभएकाले तिनले नागरिकता पाएनन्। नागरिकता नभई तिनले सुकुम्बासीका नाममा दिइने जमिन पनि पाएनन्। फलस्वरूप, डँडेलो नियन्त्रण गर्नेदेखि खोरिया फँडानी बन्द गर्ने सरकारका सबै प्रयास विफल भए। समुदायलाई सुम्पेपछि खोरिया फँडानी कम भयो। जमिनसँग जोडिएको समस्याको मानवीय आयाम हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन। चितवनमा ७५ वटै जिल्लाका मानिसले जग्गा पाए तर चेपाङलाई सम्म जमिन दिइएन। उनीहरुलाई पहाडमै राखियो। म्युजियममा सजाउने वस्तु हुन् कि व्यक्ति हुन् चेपाङ?
बंगलादेशको ग्रामीण बैंक अभियानका अगुवा मुहम्मद युनुससँग सन् १९९२ मा भेट्ने मौका पाएको थिएँ। त्यति बेला उनी ग्रामीण बैंकको जग बसाउँदै थिए। उनले भनेका थिए- व्यक्तिलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न कि आर्जन हुने सीप सिकाउनुपर्छ कि त बचत गर्ने बानी पार्नुपर्छ। यी दुई उपायबाट मात्र गरिबी निवारण सम्भव छ। प्रेमसागर फाउन्डेसनको जन भोजन कार्यक्रम अवलोकन गरेपछि एकै छाक सही पेटभर खान पाउने हो मात्रै भने पनि गरिबी न्युन गर्न सकिँदो रहेछ लाग्यो। जिल्लामा दुईचार वटाका दरका चेपाङ गाउँ बनाएर यस्ता कार्यक्रम चलाउने हो भने सायद अर्को २० वर्षभित्रै चेपाङहरू अरू समुदायसरह सक्षम हुनेछन्। पहाडी संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने लागे उनीहरूले नै त्यति बेला जोगाउलान्। अहिले अरू जातिमा देखिएको जातीय पुनर्जागरण तिनमा पनि आउला। चेपाङ समुदायलाई अधिकार र विकासका नाममा 'गिनीपिग' बनाइरहने हो भने अर्को २० वर्षमा चेपाङ जनसंख्या ५ हजारको हाराहारीमा झर्नसक्छ। जीवनस्तरमा सुधार पनि हुनेछैन।
विकासले त व्यक्तिलाई सक्षम, समृद्ध र सशक्त बनाउनुपर्छ। शिक्षा सम्भवतः त्यसका लागि अपरिहार्य आधार हो। स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिको सर्वांगीण विकासमा सहयोगी हुनुपर्छ। परिवार, समाज वा राष्ट्र त समष्टि हुन्। व्यक्ति सक्षम, सशक्त र समृद्ध भए अन्ततः परिवारदेखि राष्ट्रसम्मका सबै समष्टि स्वतः समृद्ध हुन्छन्। व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने विकास अर्थहीन हुन्छ। व्यक्तिलाई छोडियो भने समृद्धि पनि समस्या बन्छ। चीन, भारत र संसारका धेरै मुलुकले अहिले सबैभन्दा बढी यही कारणले समस्या भोग्नुपरेको छ। संसारभरकै विकासको इतिहासलाई राम्ररी केलाउने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ होला!
