Sunday, October 11, 2009

पेस्कीमा पुरस्कार

पेस्कीमा पुरस्कार


2
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई सन् २००९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने निर्णयले धेरैलाई चकित बनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ९ महिनामा नै ‘शान्ति पुरस्कार' पाउने उनी मात्रै होलान्। नोबेल शान्ति पुरस्कार समितिको विज्ञप्तिमा ‘नर्वेली नोबेल समितिले राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र जनस्तरमा सहयोग बढाउने उल्लेखनीय प्रयासका लागि सन् २००९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आणविक अश्त्ररहित विश्वको ओबामाको परिकल्पना तथा कार्यलाई समितिले विशेष महत्व दिएको छ।' उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी ‘बहुपक्षीय वार्ता र संवाद'मा ओबामाले दिएको जोडलाई पनि पुरस्कार समितिले महत्व दिएको उल्लेख छ। ओबामाले मुस्लिम जगत्सँग समझदारी बढाउन गरेको प्रयासको पनि समितिले सराहना गरेको छ। यस्तै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा संसारको कार्यसूची बनाउन ओबामाले गरेको प्रयास पनि पुरस्कार चयनमा कारक बनेको रहेछ।

यी सबै कदर योग्य र महत्वपूर्ण विषय हुन्। तैपनि, ओबामालाई नोबेल पुरस्कार दिन हतार गरिएकै देखिन्छ। इराकबाट अमेरिकी सैनिक हटाउने निर्णय गरेर ओबामाले ‘ठूलै काम' गरेका हुन्। तर, इराकमा आक्रमण गर्ने अमेरिकाको ‘अक्षम्य अपराध'का लागि ओबामाले प्रायश्चित गरेका छैनन्। सद्दाम हुसेनको सरकार हटाउन अमेरिकाले निकै ठूलो मूल्य चुकाएको छ। इराक आक्रमण कुनै पनि दृष्टिबाट सही साबित भएन। अमेरिका र उसका मित्रहरूले जनधनको ठूलो क्षति बेहोरे। उपलब्धि केही भएन। यस कारबाहीले बिगारेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अमेरिकाको छवि पनि छ। विशेषगरी मुस्लिम समुदायमा अमेरिकालाई शत्रु ठान्नेको संख्या इराक युद्धका कारण थपिएको छ।

यस्तै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक युद्धरत नै छन्। हजारौँ निर्दोष अफगानको रगत बग्न रोकिएको छैन। तालिवानबाट जोगाउन अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्नु परेको भन्दै विदेशी भूमिमा सेना राख्नुको औचित्य साबित गर्न खोजिए पनि सर्वसाधारण अफगानको अवस्था अहिले ‘तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा' भनेझैँ भएको छ। अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईको भ्रष्ट शासनप्रतिको वितृष्णाले नै कट्टरपन्थीको जनाधार बढाएको मानिएको छ। अमेरिकी जर्नेलहरू सैनिकको संख्या बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। शान्तिप्रति ओबामाको प्रतिबद्धताको कसी अफगानिस्तान मामिलामा उनको निर्णय हुनेछ। यसैले अफगानिस्तान पनि ओबामालाई पुरस्कार दिलाउने विषय बन्न सत्तैकन।

ओबामालाई शान्ति पुरस्कार दिने नोबेल पुरस्कार समितिको निर्णय विश्व शान्तिमा उनको योगदानभन्दा पनि युरोपेली दृष्टिकोणप्रति उनको झुकावबाट प्रभावित भएको देखिएको छ। अनुदार अमेरिकी विशेषगरी रिपब्लिकनहरूले शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘एक ध्रुवीय' भएको ठानेका छन्। रुस, जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेलीलाई अमेरिकी प्रभुत्वको यो दाबी पचाउन निकै कठिन भएको थियो। ओबामाले राष्ट्र संघलाई अगाडि बढाएर यस विवादलाई मथ्थर पारेका छन्। पुरस्कार चयनमा युरोपेली ‘अहं'को तुष्टि पनि सायद एउटा कारण हो। कतै, अरू पुरस्कार चयनमा लाग्ने गरेको ‘रंगभेद'को आरोप मेटाउने ‘इरेजर' पनि हो कि यो घोषणा ?

ओबामाले पूर्ववर्ति बुस प्रशासनले अगाडि सारेको ‘आणविक कबच'को अवधारणाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। पूर्वी युरोपका केही मुलुकमा अमेरिकालेे आणविक अश्त्र तैनाथ नगर्ने भएपछि सबैभन्दा बढी रुस खुसी भएको छ। जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेली संघ पनि यस पहलबाट तनाव घट्ने आशामा हर्षित भएका छन्। उनीहरूको यो खुसी पनि पुरस्कार चयनमा प्रेरक बनेको हुनुपर्छ।

इरानसँग आणविक हतियारको विषयमा विवाद बल्भि्कने लक्षण देखिएको छ। उत्तर कोरियाले बहुपक्षीय आणविक अप्रसार वार्तामा फर्कनैका लागि पनि सर्त राखेको छ। पूर्वी युरोपमा आणविक अश्त्र भण्डार नगर्दैमा अमेरिकालाई सबैले विश्वास त गर्दा रहेनछन्। युरोपको आणविक तनाव एसियातिर सर्ने लक्षण देखिन थालेको छ। त्यसो भयो भने ओबामाको ‘आणविक अश्त्ररहित विश्व'को परिकल्पना भ्रममात्र हुनपुग्नेछ।

जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्न ओबामा सक्रिय भएको र राष्ट्रसंघलाई उनले अगाडि सारेकोमा पनि नोबेल पुरस्कार समितिले सराहना गरेको छ। बुसका पालामा मूलतः अमेरिकी हठकै कारण क्योटो सन्धि लगभग अर्थहीन बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि संसारकै प्रमुख प्रदूषक अमेरिका नै हो। मन्दीले सताइएको अमेरिकालाई प्रदूषणमुक्त अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नु सजिलो हुनेछैन। त्यसमाथि दोस्रो प्रमुख प्रदूषक चीनलाई दबाब दिने शक्ति पनि अब अमेरिकासँग छैन। हुँदो हो त दलाइ लामालाई भेट्न राष्ट्रपति ओबामा डराउने थिएनन्। आगामी डिसेम्बरमा हुने कोपनहेगन शिखर सम्मेलन विफल भयो भने जलवायु परिवर्तनको समस्या झन् चर्को हुनसक्छ। अमेरिकाको बर्मा र तिब्बत नीतिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। बर्माको सैनिक शासनसँग ‘धुलमिल गर्ने' र तिब्बती विवादबाट टाढा हुने नीति ओबामा प्रशासनले लिएको छ। ओबामा प्रशासनले उनका पूर्ववर्तिहरूले आङ साङ सु ची र दलाइ लामालाई दिएको महत्व र समर्थन कम गरेको छ। चीनलाई खुसी पार्नु यसको एउटा कारण हुनसक्छ भने मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई विदेश सम्बन्धको आधार नबनाउने रणनीति पनि यसको अर्को कारण हुनसक्छ।

अमेरिकामा भने पुरस्कार घोषणापछि हर्षभन्दा आक्रोश बढी मुखर भएको छ। रिपब्लिकनहरूले त खुलेरै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। यसोत, ओबामाको उदयमा खुसी हुने पनि पक्कै कम छैनन्। अहंकार त्यागेर सबैसँग मिलेमात्र अरूले पनि रुचाउँछन् भन्ने सन्देश दिएर यस पुरस्कारले अनुदार अमेरिकीहरूको दर्प चूर्ण बनाएको छ।
ओबामाले केही नगरेका भने हैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जनताका पक्षमा र नजिक ल्याउने विशेष प्रयास गरेर उनले आशा जगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा विश्वको वृहत्तर हितको उपेक्षा गर्ने जी-२० का नेताहरूलाई सहमति र संवादको नयाँ बाटोतर्फ फर्काउन ओबामाको पनि योगदान छ। शिथिल र मलिन हुँदै गएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मञ्चलाई पुनःजीवन दिने ओबामाको प्रयास पनि सराहनीय नै हो। तर, यत्तिले उनलाई यस पुरस्कारको हकदार बनाएको भने थिएन। त्यसैले यो पुरस्कार घोषणामा ओबामाका उपलब्धिको कदरभन्दा संभावनालाई प्रेरित गर्न खोजिएको भान परेको छ।

समाचार संस्था रोयटरअनुसार इस्लामिक जिहाद नामक लडाकु संगठनका नेता खालिद अल बत्सले यस घोषणाप्रति असहमति जनाउँदै प्रश्न गरेका छन् - ‘उनको देशमा संसारको सबैभन्दा ठूलो आणविक अश्त्र भण्डार छ र उनका सैनिकले इराक र अफगानिस्तानमा निर्दोष मानिसहरूको रगत बगाई नै रहेका छन् भने ओबामालाई यो पुरस्कार किन दिनुपर्‍यो?' उनको प्रश्नमा आक्रोशसँगै सत्य पनि मिसिएको छ। ओबामाकालागि पुरस्कारको पात्रता साबित गर्ने र गरिमा बढाउने ठूलो चुनौती पनि यही हो। ओबामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको गरिमा कायम राख्न पनि विश्व शान्ति र समझदारी बढाउने आफ्ना कार्यसूचीलाई दृढतापूर्वक अघि सार्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। आफ्नो मुलुकका विशिष्ठ व्यक्तिले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन् भन्ने रहर संसारका धेरै मान्छेलाई हुँदोहोला। नेपालका नेताहरूले मौका गुमाए। यिनीहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार भइ दिएका भए!

Sunday, October 4, 2009

नजाने गाउँको बाटो

नजाने गाउँको बाटो


smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
गान्धी जयन्तीले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएछ। तिनले मोहनदास करमचन्द गान्धीको प्रशंसा गरेछन्। हुनत यिनको बोली पत्याउने आधार बाँकी छैन तैपनि खुसी नै लाग्यो। कम्तीमा यिनले अहिंसाको निन्दा र गान्धीलाई असान्दर्भिक त भनेन छन् नि। त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहालले गान्धीजीको प्रशंसा गर्नु अहिंसाका पक्षधरका झन् खुसीको विषय हो। नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य संवादबाट मात्रै संभव छ। संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलका नेताबीच संवादको ढोका खुल्दा गतिरोध अन्त्य हुन्छ कि? भर नपरे पनि आश त गरौँ न।

गान्धीजीको राजनीतिक विचार जति चर्चा उनका अरू धारणाको भएन। अक्टोबर २, २००९ का दिन काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भएछ। गान्धीजीका अरू विचार विशेषगरी त्यागको बाटो अहिले बढी सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। अहिलेका ठूला समस्याहरू जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, शोषण, भेदभाव, हिंसात्मक विद्रोहहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गान्धीले देखाएको बाटो पछ्याउने हो भने फेला पार्न सकिन्छ। गान्धीका विचार मूलतः गौतम बुद्ध र महावीरबाट प्रेरित छन्।

संसार जलवायु परिवर्तनबाट चिन्तित छ। पृथ्वीलाई तताउँदै लैजाने हरित गृह ग्यास र ओजोनको तहमा परेको प्वालको मूल कारक उपभोगवादी मानवीय जीवनशैली नै हो। धन थुपार्ने लोभ र शक्ति संचयको होडले नै अहिलेका यावत् समस्या उत्पन्न भएका हुन्। स्थिति यस्तै रहे केही वर्षभित्रै संसारका कतिपय सहरहरू समुद्रको गर्भमा विलिन हुनेछन्। नेपालकै कतिपय हिमताल फुटेर आएको पानी नदीले धान्न नसकेर विध्वंश मच्चिने छ।,
आर्थिक मन्दीलाई कम्युनिस्टहरूले उदारवादको विफलता पनि भने। उदारवाद र पुँजीवाद कम्युनिस्ट नेतालाई एउटै हो भन्ने लाग्दो होला। हुन पनि मान्छेलाई वर्गका घेरामा मात्र हेर्ने बानीले तिनलाई टाँगाको घोडा बनाएको छ। मन्दी उदारवादको हैन पुँजीवादको विफलता हो। राज्यले दायित्वबोध गर्ने बित्तिकै धेरै साम्य पनि भयो। तैपनि, यस्तो समस्या भोग र संग्रहलाई प्रोत्साहित गरुन्जेल आइरहन्छ। भोग र संग्रहको प्रोत्साहन नै यथार्थमा शोषण, भेदभाव र दुःखको कारक हो।

यस सन्दर्भमा गान्धीजीको एउटा उक्ति उद्धृत गर्न सकिन्छ - संसारका सबैको आवश्यकता पूरा गर्न पुग्छ तर लालच मेटाउन पुग्दैन। विलास र लालसका दासले भन्न सक्छन् धन र विलासी जीवन तिनको आवश्यकता हो। गान्धीजीको ‘आवश्यकता' र ‘ लालच'लाई महावीर र बुद्धको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। आवश्यकता भनेको बाँच्नका लागि नभई नहुने गाँस, वास र कपास हो। लालच भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिनेभन्दा बढीको संग्रह हो। महावीरले त आवश्यकताभन्दा बढी संग्रहलाई चोरीको कमाइसरह भनेका छन्। उपभोग र संग्रहलाई आवश्यकतामा सीमित गर्ने महावीरको उपदेश सबैले मान्ने हो भने हरित गृह ग्यास वा आर्थिक मन्दीको हाहाकार मच्चिने नै थिएन। संसारका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरू अमेरिका, चीनलगायतका मुलुक पैसा र शक्तिका घमण्डमा अरूको देशका करोडौँ जनसंख्याको जीवन आधार नै समाप्त पार्दैछन्। तिनले मात्रै पनि धन र शक्तिको लोभ नियन्त्रण गर्ने हो भने मालद्विभ्सलगायतका मुलुकको अस्तित्व लोप हुने छैन। त्यति मात्र हैन महावीरको ‘अपरिग्रह'को बाटो अपनाउने हो भने धनी र गरिबबीचको फराकिलो खाडल पुरिएर अशान्ति र हिंसा पनि समाप्त हुनेछ। दुर्भाग्य, अमेरिका र चीन त घरेलु उपभोग बढाउन अनुदान पो दिइरहेका छन्। कम्युनिज्मका नाममा अधिनायकवादी शासन थोपरिएको चीनमा चरम पुँजीवादी शैलीको उपभोक्ता संस्कृति विस्तार गर्न सरकारै लागि परेको छ। चीन र भारतको उपभोग पनि अमेरिकाकै स्तरमा बढ्दा भूमण्डलमा पर्ने मार र भार सहन त हामीले पनि पर्छ।

लोभको सीमा हुँदैन। यसैले लोभलाई दुःखको बाटो भनिन्छ। भोग र तृष्णा त कहिल्यै सकिँदैन। भोग र तृष्णाको निर्देशनमा मान्छेले कुकर्म गर्छ। त्यही गलत कामले उसलाई दुःखी बनाउँछ। अनि व्यक्ति मानसिक, शारीरिक र सामाजिक सबै प्रकारका ‘पाप' गर्न थाल्छ। पाप भनेकै गर्न नहुने काम त हो। अरूको भाग खोसेर खानु पाप हो। अरूको पसिनामा मस्ती गर्नु पाप हो।

राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति खोसेर बाँडे समानता कायम गर्न सकिँदो रहेनछ। रुस र चीनमा त्यो परीक्षण विफल भइसक्यो। लोभ मान्छेभित्र छ। उसैलाई सहमत नगरी लोभ मेटाउन सकिँदैन। रुमानियाका कम्युनिस्ट शासक चाउचेस्कुले अरूको सम्पत्ति त खोसे तर आफ्नो चर्पीमा सुनको कमोट बनाए। माओ त्से तुङको विलासी जीवनका कथा धेरै प्रकाशमा आइसकेका छन्। नेपालकै कम्युनिस्ट नेताहरू यसका उदाहरण छन्।

नेपालका नेताले ‘अपरिग्रह'लाई सिद्धान्ततः अपनाइदिए नेपालीलाई भोक, रोग, अशिक्षा र कहाली लाग्दो गरिबीबाट उम्काउन सजिलै सकिन्छ। हाम्रो गुजारा चल्ने सबै थोक छ हामीसँग। नभएको त तदनुरूप व्यवहार गर्ने विवेक मात्रै हो। लोभ र पापले पुरिएर गान्धीको गुन गाउनु ‘पाखण्ड पुराण'हो। नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता गान्धीजीका बाटामा लाग्दैनन् भन्ने स्पष्टै छ। नजाने गाउँको बाटो किन सोधेका होलान्?


नजाने गाउँको बाटो

नजाने गाउँको बाटो

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
गान्धी जयन्तीले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएछ। तिनले मोहनदास करमचन्द गान्धीको प्रशंसा गरेछन्। हुनत यिनको बोली पत्याउने आधार बाँकी छैन तैपनि खुसी नै लाग्यो। कम्तीमा यिनले अहिंसाको निन्दा र गान्धीलाई असान्दर्भिक त भनेन छन् नि। त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहालले गान्धीजीको प्रशंसा गर्नु अहिंसाका पक्षधरका झन् खुसीको विषय हो। नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य संवादबाट मात्रै संभव छ। संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलका नेताबीच संवादको ढोका खुल्दा गतिरोध अन्त्य हुन्छ कि? भर नपरे पनि आश त गरौँ न।

गान्धीजीको राजनीतिक विचार जति चर्चा उनका अरू धारणाको भएन। अक्टोबर २, २००९ का दिन काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भएछ। गान्धीजीका अरू विचार विशेषगरी त्यागको बाटो अहिले बढी सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। अहिलेका ठूला समस्याहरू जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, शोषण, भेदभाव, हिंसात्मक विद्रोहहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गान्धीले देखाएको बाटो पछ्याउने हो भने फेला पार्न सकिन्छ। गान्धीका विचार मूलतः गौतम बुद्ध र महावीरबाट प्रेरित छन्।

संसार जलवायु परिवर्तनबाट चिन्तित छ। पृथ्वीलाई तताउँदै लैजाने हरित गृह ग्यास र ओजोनको तहमा परेको प्वालको मूल कारक उपभोगवादी मानवीय जीवनशैली नै हो। धन थुपार्ने लोभ र शक्ति संचयको होडले नै अहिलेका यावत् समस्या उत्पन्न भएका हुन्। स्थिति यस्तै रहे केही वर्षभित्रै संसारका कतिपय सहरहरू समुद्रको गर्भमा विलिन हुनेछन्। नेपालकै कतिपय हिमताल फुटेर आएको पानी नदीले धान्न नसकेर विध्वंश मच्चिने छ।,
आर्थिक मन्दीलाई कम्युनिस्टहरूले उदारवादको विफलता पनि भने। उदारवाद र पुँजीवाद कम्युनिस्ट नेतालाई एउटै हो भन्ने लाग्दो होला। हुन पनि मान्छेलाई वर्गका घेरामा मात्र हेर्ने बानीले तिनलाई टाँगाको घोडा बनाएको छ। मन्दी उदारवादको हैन पुँजीवादको विफलता हो। राज्यले दायित्वबोध गर्ने बित्तिकै धेरै साम्य पनि भयो। तैपनि, यस्तो समस्या भोग र संग्रहलाई प्रोत्साहित गरुन्जेल आइरहन्छ। भोग र संग्रहको प्रोत्साहन नै यथार्थमा शोषण, भेदभाव र दुःखको कारक हो।

यस सन्दर्भमा गान्धीजीको एउटा उक्ति उद्धृत गर्न सकिन्छ - संसारका सबैको आवश्यकता पूरा गर्न पुग्छ तर लालच मेटाउन पुग्दैन। विलास र लालसका दासले भन्न सक्छन् धन र विलासी जीवन तिनको आवश्यकता हो। गान्धीजीको ‘आवश्यकता' र ‘ लालच'लाई महावीर र बुद्धको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। आवश्यकता भनेको बाँच्नका लागि नभई नहुने गाँस, वास र कपास हो। लालच भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिनेभन्दा बढीको संग्रह हो। महावीरले त आवश्यकताभन्दा बढी संग्रहलाई चोरीको कमाइसरह भनेका छन्। उपभोग र संग्रहलाई आवश्यकतामा सीमित गर्ने महावीरको उपदेश सबैले मान्ने हो भने हरित गृह ग्यास वा आर्थिक मन्दीको हाहाकार मच्चिने नै थिएन। संसारका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरू अमेरिका, चीनलगायतका मुलुक पैसा र शक्तिका घमण्डमा अरूको देशका करोडौँ जनसंख्याको जीवन आधार नै समाप्त पार्दैछन्। तिनले मात्रै पनि धन र शक्तिको लोभ नियन्त्रण गर्ने हो भने मालद्विभ्सलगायतका मुलुकको अस्तित्व लोप हुने छैन। त्यति मात्र हैन महावीरको ‘अपरिग्रह'को बाटो अपनाउने हो भने धनी र गरिबबीचको फराकिलो खाडल पुरिएर अशान्ति र हिंसा पनि समाप्त हुनेछ। दुर्भाग्य, अमेरिका र चीन त घरेलु उपभोग बढाउन अनुदान पो दिइरहेका छन्। कम्युनिज्मका नाममा अधिनायकवादी शासन थोपरिएको चीनमा चरम पुँजीवादी शैलीको उपभोक्ता संस्कृति विस्तार गर्न सरकारै लागि परेको छ। चीन र भारतको उपभोग पनि अमेरिकाकै स्तरमा बढ्दा भूमण्डलमा पर्ने मार र भार सहन त हामीले पनि पर्छ।

लोभको सीमा हुँदैन। यसैले लोभलाई दुःखको बाटो भनिन्छ। भोग र तृष्णा त कहिल्यै सकिँदैन। भोग र तृष्णाको निर्देशनमा मान्छेले कुकर्म गर्छ। त्यही गलत कामले उसलाई दुःखी बनाउँछ। अनि व्यक्ति मानसिक, शारीरिक र सामाजिक सबै प्रकारका ‘पाप' गर्न थाल्छ। पाप भनेकै गर्न नहुने काम त हो। अरूको भाग खोसेर खानु पाप हो। अरूको पसिनामा मस्ती गर्नु पाप हो।

राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति खोसेर बाँडे समानता कायम गर्न सकिँदो रहेनछ। रुस र चीनमा त्यो परीक्षण विफल भइसक्यो। लोभ मान्छेभित्र छ। उसैलाई सहमत नगरी लोभ मेटाउन सकिँदैन। रुमानियाका कम्युनिस्ट शासक चाउचेस्कुले अरूको सम्पत्ति त खोसे तर आफ्नो चर्पीमा सुनको कमोट बनाए। माओ त्से तुङको विलासी जीवनका कथा धेरै प्रकाशमा आइसकेका छन्। नेपालकै कम्युनिस्ट नेताहरू यसका उदाहरण छन्।

नेपालका नेताले ‘अपरिग्रह'लाई सिद्धान्ततः अपनाइदिए नेपालीलाई भोक, रोग, अशिक्षा र कहाली लाग्दो गरिबीबाट उम्काउन सजिलै सकिन्छ। हाम्रो गुजारा चल्ने सबै थोक छ हामीसँग। नभएको त तदनुरूप व्यवहार गर्ने विवेक मात्रै हो। लोभ र पापले पुरिएर गान्धीको गुन गाउनु ‘पाखण्ड पुराण'हो। नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता गान्धीजीका बाटामा लाग्दैनन् भन्ने स्पष्टै छ। नजाने गाउँको बाटो किन सोधेका होलान्?


Friday, October 2, 2009

साैन्दर्य चेत


शिवपुरी यात्रामा हन्डर खानुसम्म खाइयो । सास्ती, अत्यास र रमाइलो मिसिएको यात्रा बिर्सन नसकिने भयो । नागरिक न्युज अनलाइनमा लामो विवरण छ । त्यहाँ प्रकाशित भएपछि लिंकअप गराउँला । शिवपुरीको चुचुरोमा पुगेपछि शिवजी बाबाको कुटीको भग्नावशेषमा ध्यान मग्न हुन खोज्दै थिए । इन्दुले नङ पालिस झिकिन् र लगाउन थालिन् । धेरै पुरानो प्रसंग सम्झेँ - इन्डोनेसियामा ट्राफिक जाममा परेकी महिलाले शृंगार गरेकी तस्बिर त्यति बेला निकै चर्चित भएको थियो । साैन्दर्य चेतना नारीहरूको विशेष गुण नै रहेछ । बहिनी इन्दुको अनुमति लिएर यो तस्बिर यहाँ राखेको छु ।

Sunday, September 13, 2009

कठै! हाम्रो राजनीति

कठै! हाम्रो राजनीति

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
नेपालका राजनीतिक नेताले जनहितमा बिरलै ध्यान दिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा वा अरू आधारभूत सेवा र सुविधामा जनताको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गराउनेजस्ता विषयमा राजनीतिक बहस कहिल्यै केन्द्रित भएन। यसैले सामान्य जनताका अर्थमा राजनीति बेलाबखत हुने चुनावमा भोट हाल्नु मात्रै भएको छ। संसारमा सबैतिर यस्तो जननिरपेक्ष राजनीति हुँदैन। जनताका प्रतिनिधि जनताकै सबालमा बहस गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारमा केन्द्रित छन्। जापानका मतदाताले आधा शताब्दीसम्म नेतृत्व गरेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई हटाएर सामाजिक सेवामा सुधारको वाचा गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टीलाई जिताए। जर्मनीमा आसन्न चुनावमा बेरोजगारी प्रमुख विषय बनेको छ। नेपालमा भने शिक्षा वा स्वास्थ्य राजनीति गर्नेको प्राथमिकतामा पर्दैन।

जाजरकोटमा झाडापखाला नै महामारी बन्न पुग्यो। यसो हुनुमा स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवार व्यक्ति त दोषी छन् नै त्रुटिपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पनि कारण हो। अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के गर्ने? कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली अपनाउने? स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गर्ने लगानीमा सबैको समान पहुँच हुने प्रणाली अपनाउन सके यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ कि? हाम्रा जनप्रतिनिधिले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेको थाहा छैन।

विद्यालय शिक्षालाई १२ वर्षे बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए बाल अधिकारका धेरै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। बाल विकासमा गरेको लगानीले धेरै गुणा प्रतिफल दिएको अध्ययनहरूबाट थाहा भएको छ। शिक्षामा अहिले गरिएको लगानी खेर गएको छ। राज्यले शिक्षकको तलबमा अनुदान दिनुको साटो विद्यार्थीको पढाइ खर्च उपलब्ध गराउने हो भने अहिलेकै लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल पाउन सकिन्छ। संविधान सभासद्हरूले यस्ता विषयमा छलफल गरेको सुनिएको छैन। अरू मुलुकका राजनीतिक नेताहरूले यस्तो विषयमा निकै छलफल गर्छन्।

देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ। यसको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्ने धारणा अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्। यति गम्भीर विषयमा पनि राजनीति गर्नेहरू भने निस्पृह देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा पनि राजनीति गर्नेको चासो कमिसन खानेमा सीमित भएको छ। कमिसन व्यक्तिका नाममा लिए घुस र पार्टीका नाममा लिए लेवी हुन्छ। विदेशमा काम गर्न जानेको हितरक्षाका लागि जनप्रतिनिधिले चासो राखेर छलफल गरेको सुनिएको छैन।

समाजमा अपराध बढ्दो छ। अराजकता, गरिबी, बेरोजगारी, दण्डहीनता आदिबाट पनि अपराध बढ्छ तर त्यत्तिमात्र अहिले अपराध फैलनुको कारण नहुन सक्छ। राजनीति गर्नेले अपराधीलाई धाप मारेका कारण पनि समाजमा अपराध फैलिएको हो। तैपनि जनप्रतिनिधिले यस्ता विषयमा चर्चा त गर्नुपर्ने हो नि!

संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेताहरू सडकबाटै सरकार हटाएर सत्तामा जाने हुँकार गरिरहेका छन्। अमूर्त ‘नागरिक सर्वोच्चता'को रट लगाएर संविधान सभा नै ठप्प पारिरहेका छन्। संविधान सभामा माओवादीको संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुनु र नहुनुले सामान्य जनताको गुजारामा केही असर गर्दैन।

अन्तरिम संविधानको अन्योल सकेसम्म चाँडै अन्त्य गर्ने उत्तम उपाय नयाँ संविधान बनाउनु नै हो। अब त, यस्तो हस्तक्षेप दोहोरिन नदिने प्रावधान अर्को संविधानमा राख्ने सहमति जुटाउने प्रयास पो गर्नुपर्ने हो। कुनै बेलाको ‘आधार क्षेत्र' जाजरकोटलगायत मध्यपश्चिममा झाडापखालाजस्तो अत्यन्त सामान्य रोगले करिब ४ सयको ज्यान लिएको विषयमा उनीहरूले संसद्मा छलफल गर्नु आवश्यक ठानेनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक सेवाका विषयमा माओवादी नेताले खासै चासो लिएको देखिँदैन।

आन्दोलनमात्रले जनता सार्वभौम हुँदैनन्। राज्यमात्र हैन सबै शक्तिले सामान्य जनतालाई सर्वोपरी ठानेमात्र ‘नागरिक सर्वोच्चता' कायम हुन्छ। घुर्की र धम्कीको राजनीतिले मुलुक र जनताको भलो हुँदैन। हटाइसकिएको राजा देखाएर जनतालाई तर्साउने जमाना बितिसकेको माओवादीले थाहै नपाएजस्तो छ। मूलधारका पुराना दलका नेतालाई बन पुर्‍याउने हुँकार माओवादी अध्यक्षको अहंकारको अभिव्यक्ति हो। निषेधको राजनीति पहिले असफल भयो भने अब पनि फल हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसले त पार्टी राजनीतिबाहेक अरू विषयमा ध्यान दिने कुरै भएन। सरकारमा को जाने र सुजाताले के गरिन् भन्ने विषयमा नै कांग्रेसको अधिकांश छलफल केन्द्रित भयो। त्यसबाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय बन्यो। शपथ ग्रहण समारोहमा कांग्रेसी मन्त्रीहरू नगएकोजस्ता मामुली सरकारी सबालमा स्पष्टीकरण माग्ने कांग्रेसले जाजरकोटको महामारीमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सोधपुछ पनि गरेन। करिब ४ सय मान्छे मर्नु कांग्रेसका लागि ठूलो कुरा भएन। आउने चुनावमा यो विषय चर्केपछि मात्र मान्छेको मोल बुझ्लान् कांग्रेसका नेताले। नेकपा (एमाले)को एउटा समूह सरकारमा छ। अर्को समूह सडकबाट सरकार हटाउने अभ्यासमा लोगेको माओवादीलाई उक्साउनैमा व्यस्त देखिन्छ। एमालेका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै शब्दमा भन्ने हो भने पार्टीमा ‘आफ्नोभन्दा अरूको पार्टीलाई क्रान्तिकारी देख्ने' रोग छ र ‘लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गलत अभ्यास आरम्भ गरिँदैछ'। अर्थात्, सरकारलाई सघाएर जनताका घाउमा मलम लगाउन हैन एमाले नेताको ध्यान पार्टी कब्जा गर्नमा मात्र केन्द्रित छ।

रहे, मधेशवादी भनिएका पार्टीहरू। मधेशका ठालुहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यी पार्टीले मुलुकको त कुरै नगरौँ मधेशका गरिब जनताका आधारभूत समस्यामा पनि चासो राखेको देखिएको छैन। कहालीलाग्दो गरिबीमा बाँचेका तराईका दलित र अरू समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने विषय यिनको कार्यसूची कहिल्यै बन्ने देखिँदैन। हिन्दी भाषामा सरकारी कामकाज हुँदैमा मुसहरका सन्तानको पेट भरिँदैन। मधेश एउटै प्रदेश हुँदैमा सबै मधेशी स्वास्थ र शिक्षित हुँदैनन्। यथार्थमा मधेशमा गरिबको जीवनस्तर उकासियो भने यी ठालुले जीवनशैली बदल्नुपर्ने हुन्छ। यसैले यिनीहरू मधेशमा जनताका पक्षमा परिवर्तन र सुधार रोक्नैका लागि पनि नेपालको अरू भागबाट अलगथलग गर्न चाहन्छन्।

केही महिना पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई पुनः वन पठाउने गुड्डी हाँकेका थिए। अहिले पुष्पकमल दाहालले त्यस्तै धम्की दिएका छन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्नुपर्दा बल्झने कोइरालाको रोग दाहाललाई भेट्न निको हुन्छ। वन पठाउने धमास दिने दाहाल कोइरालाको कृपा पाउन टाउकाले टेकेर महाराजगन्ज पुग्छन्। जनतालाई सबै थाहा छ।