Sunday, October 11, 2009

पेस्कीमा पुरस्कार

पेस्कीमा पुरस्कार


2
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई सन् २००९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने निर्णयले धेरैलाई चकित बनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ९ महिनामा नै ‘शान्ति पुरस्कार' पाउने उनी मात्रै होलान्। नोबेल शान्ति पुरस्कार समितिको विज्ञप्तिमा ‘नर्वेली नोबेल समितिले राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र जनस्तरमा सहयोग बढाउने उल्लेखनीय प्रयासका लागि सन् २००९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आणविक अश्त्ररहित विश्वको ओबामाको परिकल्पना तथा कार्यलाई समितिले विशेष महत्व दिएको छ।' उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी ‘बहुपक्षीय वार्ता र संवाद'मा ओबामाले दिएको जोडलाई पनि पुरस्कार समितिले महत्व दिएको उल्लेख छ। ओबामाले मुस्लिम जगत्सँग समझदारी बढाउन गरेको प्रयासको पनि समितिले सराहना गरेको छ। यस्तै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा संसारको कार्यसूची बनाउन ओबामाले गरेको प्रयास पनि पुरस्कार चयनमा कारक बनेको रहेछ।

यी सबै कदर योग्य र महत्वपूर्ण विषय हुन्। तैपनि, ओबामालाई नोबेल पुरस्कार दिन हतार गरिएकै देखिन्छ। इराकबाट अमेरिकी सैनिक हटाउने निर्णय गरेर ओबामाले ‘ठूलै काम' गरेका हुन्। तर, इराकमा आक्रमण गर्ने अमेरिकाको ‘अक्षम्य अपराध'का लागि ओबामाले प्रायश्चित गरेका छैनन्। सद्दाम हुसेनको सरकार हटाउन अमेरिकाले निकै ठूलो मूल्य चुकाएको छ। इराक आक्रमण कुनै पनि दृष्टिबाट सही साबित भएन। अमेरिका र उसका मित्रहरूले जनधनको ठूलो क्षति बेहोरे। उपलब्धि केही भएन। यस कारबाहीले बिगारेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अमेरिकाको छवि पनि छ। विशेषगरी मुस्लिम समुदायमा अमेरिकालाई शत्रु ठान्नेको संख्या इराक युद्धका कारण थपिएको छ।

यस्तै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक युद्धरत नै छन्। हजारौँ निर्दोष अफगानको रगत बग्न रोकिएको छैन। तालिवानबाट जोगाउन अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्नु परेको भन्दै विदेशी भूमिमा सेना राख्नुको औचित्य साबित गर्न खोजिए पनि सर्वसाधारण अफगानको अवस्था अहिले ‘तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा' भनेझैँ भएको छ। अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईको भ्रष्ट शासनप्रतिको वितृष्णाले नै कट्टरपन्थीको जनाधार बढाएको मानिएको छ। अमेरिकी जर्नेलहरू सैनिकको संख्या बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। शान्तिप्रति ओबामाको प्रतिबद्धताको कसी अफगानिस्तान मामिलामा उनको निर्णय हुनेछ। यसैले अफगानिस्तान पनि ओबामालाई पुरस्कार दिलाउने विषय बन्न सत्तैकन।

ओबामालाई शान्ति पुरस्कार दिने नोबेल पुरस्कार समितिको निर्णय विश्व शान्तिमा उनको योगदानभन्दा पनि युरोपेली दृष्टिकोणप्रति उनको झुकावबाट प्रभावित भएको देखिएको छ। अनुदार अमेरिकी विशेषगरी रिपब्लिकनहरूले शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘एक ध्रुवीय' भएको ठानेका छन्। रुस, जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेलीलाई अमेरिकी प्रभुत्वको यो दाबी पचाउन निकै कठिन भएको थियो। ओबामाले राष्ट्र संघलाई अगाडि बढाएर यस विवादलाई मथ्थर पारेका छन्। पुरस्कार चयनमा युरोपेली ‘अहं'को तुष्टि पनि सायद एउटा कारण हो। कतै, अरू पुरस्कार चयनमा लाग्ने गरेको ‘रंगभेद'को आरोप मेटाउने ‘इरेजर' पनि हो कि यो घोषणा ?

ओबामाले पूर्ववर्ति बुस प्रशासनले अगाडि सारेको ‘आणविक कबच'को अवधारणाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। पूर्वी युरोपका केही मुलुकमा अमेरिकालेे आणविक अश्त्र तैनाथ नगर्ने भएपछि सबैभन्दा बढी रुस खुसी भएको छ। जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेली संघ पनि यस पहलबाट तनाव घट्ने आशामा हर्षित भएका छन्। उनीहरूको यो खुसी पनि पुरस्कार चयनमा प्रेरक बनेको हुनुपर्छ।

इरानसँग आणविक हतियारको विषयमा विवाद बल्भि्कने लक्षण देखिएको छ। उत्तर कोरियाले बहुपक्षीय आणविक अप्रसार वार्तामा फर्कनैका लागि पनि सर्त राखेको छ। पूर्वी युरोपमा आणविक अश्त्र भण्डार नगर्दैमा अमेरिकालाई सबैले विश्वास त गर्दा रहेनछन्। युरोपको आणविक तनाव एसियातिर सर्ने लक्षण देखिन थालेको छ। त्यसो भयो भने ओबामाको ‘आणविक अश्त्ररहित विश्व'को परिकल्पना भ्रममात्र हुनपुग्नेछ।

जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्न ओबामा सक्रिय भएको र राष्ट्रसंघलाई उनले अगाडि सारेकोमा पनि नोबेल पुरस्कार समितिले सराहना गरेको छ। बुसका पालामा मूलतः अमेरिकी हठकै कारण क्योटो सन्धि लगभग अर्थहीन बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि संसारकै प्रमुख प्रदूषक अमेरिका नै हो। मन्दीले सताइएको अमेरिकालाई प्रदूषणमुक्त अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नु सजिलो हुनेछैन। त्यसमाथि दोस्रो प्रमुख प्रदूषक चीनलाई दबाब दिने शक्ति पनि अब अमेरिकासँग छैन। हुँदो हो त दलाइ लामालाई भेट्न राष्ट्रपति ओबामा डराउने थिएनन्। आगामी डिसेम्बरमा हुने कोपनहेगन शिखर सम्मेलन विफल भयो भने जलवायु परिवर्तनको समस्या झन् चर्को हुनसक्छ। अमेरिकाको बर्मा र तिब्बत नीतिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। बर्माको सैनिक शासनसँग ‘धुलमिल गर्ने' र तिब्बती विवादबाट टाढा हुने नीति ओबामा प्रशासनले लिएको छ। ओबामा प्रशासनले उनका पूर्ववर्तिहरूले आङ साङ सु ची र दलाइ लामालाई दिएको महत्व र समर्थन कम गरेको छ। चीनलाई खुसी पार्नु यसको एउटा कारण हुनसक्छ भने मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई विदेश सम्बन्धको आधार नबनाउने रणनीति पनि यसको अर्को कारण हुनसक्छ।

अमेरिकामा भने पुरस्कार घोषणापछि हर्षभन्दा आक्रोश बढी मुखर भएको छ। रिपब्लिकनहरूले त खुलेरै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। यसोत, ओबामाको उदयमा खुसी हुने पनि पक्कै कम छैनन्। अहंकार त्यागेर सबैसँग मिलेमात्र अरूले पनि रुचाउँछन् भन्ने सन्देश दिएर यस पुरस्कारले अनुदार अमेरिकीहरूको दर्प चूर्ण बनाएको छ।
ओबामाले केही नगरेका भने हैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जनताका पक्षमा र नजिक ल्याउने विशेष प्रयास गरेर उनले आशा जगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा विश्वको वृहत्तर हितको उपेक्षा गर्ने जी-२० का नेताहरूलाई सहमति र संवादको नयाँ बाटोतर्फ फर्काउन ओबामाको पनि योगदान छ। शिथिल र मलिन हुँदै गएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मञ्चलाई पुनःजीवन दिने ओबामाको प्रयास पनि सराहनीय नै हो। तर, यत्तिले उनलाई यस पुरस्कारको हकदार बनाएको भने थिएन। त्यसैले यो पुरस्कार घोषणामा ओबामाका उपलब्धिको कदरभन्दा संभावनालाई प्रेरित गर्न खोजिएको भान परेको छ।

समाचार संस्था रोयटरअनुसार इस्लामिक जिहाद नामक लडाकु संगठनका नेता खालिद अल बत्सले यस घोषणाप्रति असहमति जनाउँदै प्रश्न गरेका छन् - ‘उनको देशमा संसारको सबैभन्दा ठूलो आणविक अश्त्र भण्डार छ र उनका सैनिकले इराक र अफगानिस्तानमा निर्दोष मानिसहरूको रगत बगाई नै रहेका छन् भने ओबामालाई यो पुरस्कार किन दिनुपर्‍यो?' उनको प्रश्नमा आक्रोशसँगै सत्य पनि मिसिएको छ। ओबामाकालागि पुरस्कारको पात्रता साबित गर्ने र गरिमा बढाउने ठूलो चुनौती पनि यही हो। ओबामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको गरिमा कायम राख्न पनि विश्व शान्ति र समझदारी बढाउने आफ्ना कार्यसूचीलाई दृढतापूर्वक अघि सार्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। आफ्नो मुलुकका विशिष्ठ व्यक्तिले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन् भन्ने रहर संसारका धेरै मान्छेलाई हुँदोहोला। नेपालका नेताहरूले मौका गुमाए। यिनीहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार भइ दिएका भए!

No comments:

Post a Comment