कठै! हाम्रो राजनीति

कठै! हाम्रो राजनीति

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

नेपालका राजनीतिक नेताले जनहितमा बिरलै ध्यान दिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा वा अरू आधारभूत सेवा र सुविधामा जनताको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गराउनेजस्ता विषयमा राजनीतिक बहस कहिल्यै केन्द्रित भएन। यसैले सामान्य जनताका अर्थमा राजनीति बेलाबखत हुने चुनावमा भोट हाल्नु मात्रै भएको छ। संसारमा सबैतिर यस्तो जननिरपेक्ष राजनीति हुँदैन। जनताका प्रतिनिधि जनताकै सबालमा बहस गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारमा केन्द्रित छन्। जापानका मतदाताले आधा शताब्दीसम्म नेतृत्व गरेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई हटाएर सामाजिक सेवामा सुधारको वाचा गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टीलाई जिताए। जर्मनीमा आसन्न चुनावमा बेरोजगारी प्रमुख विषय बनेको छ। नेपालमा भने शिक्षा वा स्वास्थ्य राजनीति गर्नेको प्राथमिकतामा पर्दैन।

जाजरकोटमा झाडापखाला नै महामारी बन्न पुग्यो। यसो हुनुमा स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवार व्यक्ति त दोषी छन् नै त्रुटिपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पनि कारण हो। अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के गर्ने? कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली अपनाउने? स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गर्ने लगानीमा सबैको समान पहुँच हुने प्रणाली अपनाउन सके यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ कि? हाम्रा जनप्रतिनिधिले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेको थाहा छैन।

विद्यालय शिक्षालाई १२ वर्षे बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए बाल अधिकारका धेरै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। बाल विकासमा गरेको लगानीले धेरै गुणा प्रतिफल दिएको अध्ययनहरूबाट थाहा भएको छ। शिक्षामा अहिले गरिएको लगानी खेर गएको छ। राज्यले शिक्षकको तलबमा अनुदान दिनुको साटो विद्यार्थीको पढाइ खर्च उपलब्ध गराउने हो भने अहिलेकै लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल पाउन सकिन्छ। संविधान सभासद्हरूले यस्ता विषयमा छलफल गरेको सुनिएको छैन। अरू मुलुकका राजनीतिक नेताहरूले यस्तो विषयमा निकै छलफल गर्छन्।

देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ। यसको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्ने धारणा अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्। यति गम्भीर विषयमा पनि राजनीति गर्नेहरू भने निस्पृह देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा पनि राजनीति गर्नेको चासो कमिसन खानेमा सीमित भएको छ। कमिसन व्यक्तिका नाममा लिए घुस र पार्टीका नाममा लिए लेवी हुन्छ। विदेशमा काम गर्न जानेको हितरक्षाका लागि जनप्रतिनिधिले चासो राखेर छलफल गरेको सुनिएको छैन।

समाजमा अपराध बढ्दो छ। अराजकता, गरिबी, बेरोजगारी, दण्डहीनता आदिबाट पनि अपराध बढ्छ तर त्यत्तिमात्र अहिले अपराध फैलनुको कारण नहुन सक्छ। राजनीति गर्नेले अपराधीलाई धाप मारेका कारण पनि समाजमा अपराध फैलिएको हो। तैपनि जनप्रतिनिधिले यस्ता विषयमा चर्चा त गर्नुपर्ने हो नि!

संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेताहरू सडकबाटै सरकार हटाएर सत्तामा जाने हुँकार गरिरहेका छन्। अमूर्त ‘नागरिक सर्वोच्चता'को रट लगाएर संविधान सभा नै ठप्प पारिरहेका छन्। संविधान सभामा माओवादीको संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुनु र नहुनुले सामान्य जनताको गुजारामा केही असर गर्दैन।

अन्तरिम संविधानको अन्योल सकेसम्म चाँडै अन्त्य गर्ने उत्तम उपाय नयाँ संविधान बनाउनु नै हो। अब त, यस्तो हस्तक्षेप दोहोरिन नदिने प्रावधान अर्को संविधानमा राख्ने सहमति जुटाउने प्रयास पो गर्नुपर्ने हो। कुनै बेलाको ‘आधार क्षेत्र' जाजरकोटलगायत मध्यपश्चिममा झाडापखालाजस्तो अत्यन्त सामान्य रोगले करिब ४ सयको ज्यान लिएको विषयमा उनीहरूले संसद्मा छलफल गर्नु आवश्यक ठानेनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक सेवाका विषयमा माओवादी नेताले खासै चासो लिएको देखिँदैन।

आन्दोलनमात्रले जनता सार्वभौम हुँदैनन्। राज्यमात्र हैन सबै शक्तिले सामान्य जनतालाई सर्वोपरी ठानेमात्र ‘नागरिक सर्वोच्चता' कायम हुन्छ। घुर्की र धम्कीको राजनीतिले मुलुक र जनताको भलो हुँदैन। हटाइसकिएको राजा देखाएर जनतालाई तर्साउने जमाना बितिसकेको माओवादीले थाहै नपाएजस्तो छ। मूलधारका पुराना दलका नेतालाई बन पुर्‍याउने हुँकार माओवादी अध्यक्षको अहंकारको अभिव्यक्ति हो। निषेधको राजनीति पहिले असफल भयो भने अब पनि फल हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसले त पार्टी राजनीतिबाहेक अरू विषयमा ध्यान दिने कुरै भएन। सरकारमा को जाने र सुजाताले के गरिन् भन्ने विषयमा नै कांग्रेसको अधिकांश छलफल केन्द्रित भयो। त्यसबाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय बन्यो। शपथ ग्रहण समारोहमा कांग्रेसी मन्त्रीहरू नगएकोजस्ता मामुली सरकारी सबालमा स्पष्टीकरण माग्ने कांग्रेसले जाजरकोटको महामारीमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सोधपुछ पनि गरेन। करिब ४ सय मान्छे मर्नु कांग्रेसका लागि ठूलो कुरा भएन। आउने चुनावमा यो विषय चर्केपछि मात्र मान्छेको मोल बुझ्लान् कांग्रेसका नेताले। नेकपा (एमाले)को एउटा समूह सरकारमा छ। अर्को समूह सडकबाट सरकार हटाउने अभ्यासमा लोगेको माओवादीलाई उक्साउनैमा व्यस्त देखिन्छ। एमालेका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै शब्दमा भन्ने हो भने पार्टीमा ‘आफ्नोभन्दा अरूको पार्टीलाई क्रान्तिकारी देख्ने' रोग छ र ‘लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गलत अभ्यास आरम्भ गरिँदैछ'। अर्थात्, सरकारलाई सघाएर जनताका घाउमा मलम लगाउन हैन एमाले नेताको ध्यान पार्टी कब्जा गर्नमा मात्र केन्द्रित छ।

रहे, मधेशवादी भनिएका पार्टीहरू। मधेशका ठालुहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यी पार्टीले मुलुकको त कुरै नगरौँ मधेशका गरिब जनताका आधारभूत समस्यामा पनि चासो राखेको देखिएको छैन। कहालीलाग्दो गरिबीमा बाँचेका तराईका दलित र अरू समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने विषय यिनको कार्यसूची कहिल्यै बन्ने देखिँदैन। हिन्दी भाषामा सरकारी कामकाज हुँदैमा मुसहरका सन्तानको पेट भरिँदैन। मधेश एउटै प्रदेश हुँदैमा सबै मधेशी स्वास्थ र शिक्षित हुँदैनन्। यथार्थमा मधेशमा गरिबको जीवनस्तर उकासियो भने यी ठालुले जीवनशैली बदल्नुपर्ने हुन्छ। यसैले यिनीहरू मधेशमा जनताका पक्षमा परिवर्तन र सुधार रोक्नैका लागि पनि नेपालको अरू भागबाट अलगथलग गर्न चाहन्छन्।

केही महिना पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई पुनः वन पठाउने गुड्डी हाँकेका थिए। अहिले पुष्पकमल दाहालले त्यस्तै धम्की दिएका छन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्नुपर्दा बल्झने कोइरालाको रोग दाहाललाई भेट्न निको हुन्छ। वन पठाउने धमास दिने दाहाल कोइरालाको कृपा पाउन टाउकाले टेकेर महाराजगन्ज पुग्छन्। जनतालाई सबै थाहा छ।