नजन्मँदै बेवारिस संविधान

• सहमतिका सामु विधि र प्रक्रियामात्र हैन सिद्धान्त, मूल्य एवं मान्यतालाई समेत गौण बनाउने र उपेक्षा गर्ने अभ्यासले देशलाई कुन खाडलमा धकेल्ने हो अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन। यतिचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ– यो अभ्यास गलत हो।

गलतलाई नै सही ठान्ने प्रवृत्ति मूल चरित्र बनेपछि व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि हित हुँदैन। सम्भवतः हामी नेपालीले अझै ठूलो राजनीतिक विध्वंशको साक्षी बस्न बाँकी छ र त्यसको भयावह परिणाम भोग्न पनि बाँकी नै छ। संविधान जारी गर्न देखाइएको हतार र त्यस क्रममा मिचिएका मूल्यमान्यता कतै यदुवंशको विनाशको कथा बन्ने पो हो कि? नेपाली जनता आजित भएर दुर्वासा अवतारमा प्रकट भए भने 'सहमतिको संविधान' साम्बको पेटबाट निस्केको मुसलमा परिणत हुनसक्छ!

बेवारिस संविधान

संविधान सभामा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदा केही सभासद् र तिनका दलले च्यातेे। मस्यौदामा छलफल गरेर विरोध गर्नुभन्दा च्यातेर सडकमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास पटक्कै हैन। संविधान सभामा आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर नपाउनेहरू सडकमा जानु अस्वाभाविक पनि होइन परन्तु, जननिर्वाचित वैध मञ्च छाडेर सडक उपद्रोको बाटो लिनेहरूले आफ्नो सहमति भएन भन्ने नैतिक अधिकार भने गुमाए। यसरी मस्यौदा नै च्यात्नेहरूले संविधानको त सधैँ विरोधै गरिरहने भए। लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मूल्यमान्यता मिचेर सहमतिको संविधान पारित गर्नेहरू कसैले पनि यसको स्वामित्व लिने भएनन्। सोह्र बुँदेका हस्ताक्षरकर्तामध्ये मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को अर्थ 'थान गन्ती'भन्दा सायद खासै बढी छैन। सहमतिका 'महानायक' एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरुमै लोकतन्त्रका केही आधारभूत विषयमा असहमति जनाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस यस प्रकरणमा निमित्त नायक हो। संविधान सभामा एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य भएकाले संविधान पारित गर्न कांग्रेसलाई साक्षी नराखी हुँदैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कारमाथि प्रहार गर्न कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई शिखण्डी बनाएका हुन्। संसदीय प्रणालीलगायत लोकतान्त्रिक आदर्शमै सम्झौता गरिएको संविधानलाई 'तर्बुजा कांग्रेस'हरूले आफ्नो ठाने पनि 'बहुलवाद', 'संसदीय पद्धति'जस्ता शब्दसम्म नअटाउने लिखतलाई कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता–कार्यकर्ताले पक्कै आफ्नो ठान्ने छैनन्। अर्को हस्ताक्षरकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को धेरै चर्चा गरिराख्नै पर्दैन। संविधान च्याते सत्तामा पुगिन्छ भन्ने लाग्यो भने एमालेका नेताहरूले यो संविधान त के आफ्नै विधान पनि कुनै बेला च्यातिदिन र त्यसलाई 'गतिशीलता' भनिदिन सक्छन्! यसैले अहिलेकै योजनाअनुसार हतारहतार लटरपटर गरेर संविधान जारी भयो भने त्यो लिखत बेवारिस हुनेछ।

संक्रमणको निरन्तरता

कसैले पनि पूर्ण आत्मसात् नगरेको र केहीले स्पष्ट विरोध गरेको सिद्धान्तहीन सम्झौतामा आधारित संविधान जारी हुँदैमा संक्रमण अन्त्य हुने ठान्नु ठूलो भुल हुनेछ। यसको स्वामित्व कसैले लिनेछैन भने राजनीतिक संरक्षण पनि कसैले गर्ने छैन। संविधानको विरोध गर्नेहरूसँग मौकाअनुसार सबै मिल्नेछन्। कथित सहमति र सहकार्यको बाटामा सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेर थालिएको यात्राले पुर्याछउने अराजकतामै हो। अधिनायकवादका पुजारीलाई यस्तो अधोपतनको अराजक यात्रा सहज लाग्न सक्छ तर लोकतन्त्र बलियो हुने छैन। संक्रमण जति लम्मिन्छ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता उति नै कमजोर हुन्छ। बेलैमा उपचार नभए संक्रमणबाट जोगाउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल थप राजनीतिक संक्रमण थेग्नसक्ने अवस्थामा छैन। दुर्भाग्य, सत्ताका पुजारीहरूले देशलाई संक्रमणको भुमरीमा धकेल्दै लगेका छन्। अचम्मसँग नेपाली जनता तमासा हेरेर बसेका छन्।

अवैध लिखत

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विद्यमान संविधान उल्लंघन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको दिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पालन गर्ने आदेशलाई एमाले वा माओवादी नेताले अवज्ञा गर्नु आश्चर्यको विषय होइन। उनीहरूको दीक्षा नै आफ्नो स्वार्थविपरीतका सबै विषयलाई सन्देहका दृष्टिले हेर्ने र षड्यन्त्र ठान्ने हो। तर्बुजा कांग्रेसहरूले पनि न्यायपालिकालाई गैरन्यायिक मञ्चबाट चुनौती दिन अप्ठेरो मानेनन्! तर, अन्तरिम संविधान पालना गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको नैतिक र कानुनी हैसियत ठालुहरूको सहमतिभन्दा बढी नै हुन्छ। राजनीतिक दलका ठालुहरूबीचमा कथित सहमति भए संविधान मिचे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु र पाटनका ६ प्रधान मिलेर 'राजा' फेर्ने खेल खेल्नुमा तात्विक अन्तर छैन। पार्टीका नेताले संविधानको 'मार्गदर्शक' बनाएको सोह्र बुँदे सहमतिलाई आआफ्नै दलहरूबाट समेत अनुमोदन गराएनन्। यसभन्दा बढी अधिनायकवादी चरित्र अरू के हुनसक्छ? जनताले अनुमोदन गरेको चुनाव घोषणापत्रको सम्मानको त कुरै भएन। सोह्र बुँदे सहमतिको जुम्ल्याहा भएर जन्मने संविधान गर्भमै अवैध बन्यो।

सहमतिको आधार : लोकतन्त्र

नेताहरूलाई पाटने प्रधान हुने मन थिएन भने तिनले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया स्वीकार गर्नेमात्रै सहमति गरे पुुग्थ्यो। सर्वहाराको अधिनायकत्वमा मात्र जनताको हित हुन्छ भन्ने दीक्षा पाएका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको सर्वोच्चता स्वीकार गराउन सकेको भए नेपाली कांग्रेसको जित हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले पनि हार्ने थिएनन्। जनताले दिएको हैसियतअनुसारको भूमिका पनि हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात नगरी लिइएको कुनै पनि निर्णय दिगो हुनै सत्तै्कन र यो बेइमानी तथा स्वार्थका जगमा बनेको कथित सहमतिको संविधान पनि हुने छैन। न्यायिक दृष्टिबाट अवैध र सैद्धान्तिक दृष्टिबाट अपवित्र यो लिखत सत्ता स्वार्थका लागि एकत्रित केही लाउकेहरूको निर्णयकै भरमा स्वीकार गर्न नेपाली जनता नैतिकरूपमा पनि बाध्य छैनन्। तर, जनताले चुनेका सभासद्ले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्र्णय गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार मत विभाजन गरी संविधान निर्माण गरे भने त्यसलाई चाहिँ जनताले चुनेकै प्रतिनिधिबाहेक अरूले चुनौती दिने नैतिक अधिकार हुने छैन। निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताबाहेक अरूलाई छैन। जनताका प्रतिनिधिले गरेको निर्णय मान्न नसक्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर विवादहरू टुंग्याएको भए हुन्थ्यो। नियमावली निलम्बन गरेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर पारित गरिएको संविधानविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार सधैँका लागि सुरक्षित हुन्छ। मधेसी दल, राप्रपा र जनजाति पार्टीहरूले विरोध गर्दा उत्तर दिने नैतिक अधिकार सत्ता गठबन्धनले गुमाएको छ। कांग्रेसका लागि यो संविधान र सहमति अन्ततः 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानै भयो' हुने निश्चित छ। संविधान बनेको अर्को महिना कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनेछ र त्यसपछि भागबन्डा गरिने सबै पद एमाले र माओवादीले लिनेछन्। मधेसीलाई बिलो दिनेछन्। सत्ताका लागि सिद्धान्त छाड्ने कांग्रेसहरूलाई यति सजाय त सुहाउँछ नि!

विपत्तिको कालोबजार

विपत्तिमा परेकाहरूको कष्टका बारेमा लेख्नुको पनि सायद कुनै अर्थ छैन। किनभने पैसा र प्रविधि भए पुग्छ मानवीय मूल्य गौण हो भन्ने ठान्नेहरू सत्तामा छन्। मानवीय मूल्यसँगै शासकीय नैतिकतालाई पनि महत्त्व नदिएपछि विपत्तिसमेत सत्ताको स्वाद लिने अवसर हुँदो रहेछ। आदर्शको साटो लोभबाट प्रेरित भएपछि राजनीति कमाउ पेसाबाहेक अरू हुनसत्तै्कन। अहिले विपत्तिको कालोबजार गर्नमै व्यस्त देखिए सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलहरू! बिचरा व्यापारीले जस्ता वा चामलको कालोबजारी गरे तर ठालुहरू त सिंगै विपत्तिकै कालोबजार गर्न तम्से। सरकार नालायकी लुकाउन 'नियमन'को आड लिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी राष्ट्रसंघीय निकायहरू आफ्ना हेलचेक्य्राइँ ढाकछोप गर्न नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट र जुम्सो कार्यशैली तथा सञ्चार माध्यमको 'पिपली लाइव' शैलीप्रति औँला ठड्याउन थालेका छन्! कूटनीतिक मर्यादा त नेपालमा जसले जति मिचे पनि हुन्छ। सबैको चेपुवामा पर्ने त भूकम्पबाट उठीबास लागेकाहरू न हुन्!

गल्ती नसच्याउने हठ

असार मसान्तसम्म अस्थायी टहराका लागि सहयोग पुर्या उन सरकार विफल भयो। यसो हुनु नै थियो। सरकारले बनाएको कार्यविधि र संयन्त्र दुवै काम लाग्दा थिएनन्। सहायता वितरणलाई कारिन्दाहरूले कस्न र कार्यकर्ताले फुकाउन खोज्दाखोज्दै समय खेर गयो। यसले पीडितहरू निराश भएका छन् भने राज्यप्रति तिनको विश्वास झन् कमजोर भएको छ। अस्थायी टहरा बनाउन त बेलामा सहयोग नगर्ने सरकारले स्थायी घर बनाइदेला भनेर पत्याउने पो कसरी? अधिकांश पीडित अस्थायी आश्रयको व्यवस्था आफै मिलाउन जुटिसकेका छन्। स्थायी घरको व्यवस्था गर्न पनि सक्नेबित्तिकै उनीहरू तम्सिहाल्नेछन्। त्यसरी बन्ने बस्ती व्यवस्थित र सुरक्षित नहुनसक्छ, तर उनीहरूलाई अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्ती बसाउन रोक्ने नैतिक शक्ति सरकारसँग छैन। अस्थायी टहरा बनाउनसमेत बेलामा सहयोग नगर्नेले कुन नैतिकताका आधारमा रोक्ने?

कार्यविधि र संयन्त्र दुवै विफल भइसकेपछि पनि त्यसलाई सच्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन। यही शैली अपनाइरहने हो भने जस्तोसुकै संयन्त्र बनाए पनि पुनर्निर्माण सफल हुने छैन। कुनै संयन्त्र वा प्रक्रिया विफल हुनु नै अपराध हैन, तर विफल भएको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन र स्वीकार गर्न तयार नहुने प्रवृत्ति भने डरलाग्दो हो। सरकारले यही हठ पटकपटक गरेको छ।

र, अन्त्यमा

सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण

मध्य र सुदूरपश्चिमका थारूहरूमा सिकलसेल एनिमिया पाइएको समाचारले ध्यान तानेको थियो। नागरिकमा पटकपटक त्यसबारे प्रश्न पनि उठाएको थिएँ। (बजेटमा थारूरोग )। गएको वर्षै सरकारले सिकलसेलको परीक्षणका लागि केही रकम विनियोजन पनि गरेको थियो। सरकारी पैसा के भयो थाहा भएन, तर दाङको गंगापरस्पुर गाउँ विकास समितिका थारू जनसंख्यामा सिकलसेलको परीक्षण गर्ने योजना भने सफल भयो। त्यस गाविसका करिब ११ हजार जनतामा आधाजति थारू रहेछन्। तिनमा पनि ४० वर्षमाथिकाको परीक्षण गरिएन। केही कामको खोजीमा गाउँबाहिर गएका रहेछन्। यही असार ११ गतेबाट थालिएको सिकलसेल जाँचमा १९ गतेसम्ममा २ हजार ८ सय ९९ जनाले रगत जाँच गराए। तिनमा २७० जनामा सिकलसेल रहेको पाइयो। परीक्षणमा सँगै रहेका डाक्टरका अनुसार कसैमा पनि सिकलसेलले रोगकै रूप लिएको लक्षण पाइएन। यो निकै खुसीको विषय हो। तैपनि ९.३ प्रतिशतमा सिकलसेल पाइनु सामान्य अवस्था भने होइन।

शरीरमा सिकलसेल देखिँदैमा आत्तिइहाल्नु पर्नेचाहिँ रहेनछ। सिकलसेल रोगमै बदलिने जोखिम निकै कम हुन्छ रे! बरु औलो प्रतिरोधकको काम गर्ने रहेछ यसले। पति पत्नीमध्ये एकजनामा सिकलसेल नभए सन्तानलाई सर्ने जोखिम पनि निकै कम हुनेरहेछ। यसैले बेलैमा विशेषगरी विद्यालय जाने उमेरका सबैको जाँच गर्न सके विवाह गर्दा सकेसम्म जोखिमरहित जोडी बनाउन सल्लाह दिन सकिने थियो। यसको प्रचारप्रसारलाई अभियानकै रूपमा चलाउन सके हुन्थ्यो। पहिलो चरणको जाँच खासै महँगो पनि हुने रहेनछ। सरकारले तेस्रो चरणमा पुगेपछि उपचार गर्न रकम विनियोजन गर्नुभन्दा थारूमात्र हैन सबै आदिवासी जनताको सामान्य रक्त परीक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाए बेस हुन्थ्यो। सिकलसेलको ...उपचार'का लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भनेर रकमान्तर गर्ने वा अर्को वर्ष बजेटै नराख्ने त नहोस् नि!